शिक्षा आयोगको सुझावमा योजना बनाउन टाेलीकाे आग्रह
काठमाडाैं । प्रदेश नं ५ को सरकारलाई प्रादेशिक शिक्षा आयोग गठन गरी आयोगको सुझावका आधारमा दीर्घकालीन, मध्यकालीन र तत्कालीन योजना निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ । शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान, नेपालको टोलीले साेमबार बुटवलमा प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई शिक्षासम्बन्धी सुझावपत्र प्रदान गरेको छ । सुझावपत्रमा प्रदेशको कूल बजेटको २० प्रतिशत तथा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम्तीमा छ प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न आग्रह गरिएको छ । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले गैर सरकारी संस्थालाई कागजी रूपमा मात्रै नभएर लक्षित वर्गका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले शिक्षामा समस्याको पहिचान भएको उल्लेख गर्दै लक्षित वर्गमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोजिएको जानकारी दिए । सो संस्थाले शिक्षक छनोटमा प्रादेशिक शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था, घुम्ती तालिमको व्यवस्था, विषयगत शिक्षकको व्यवस्था, विद्यार्थीको निरन्तरता मूल्याङ्कनलाई लागू गर्न विषयगत र तहगत शिक्षकको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । बालबालिकाको समावेशी, समतामूलक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न बालबालिकाको पृष्ठभूमि, आवश्यकता, रुचि, चाहनाअनुरूप बालकेन्द्रित, दण्डरहित, भयरहित बालमैत्री तथा बालसुलभ वातावरणमा पठनपाठन गर्ने व्यवस्थाका साथै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्न स्थानीय सरकार तथा नागरिक समाजको सहकार्यमा अभिभावक जागरण अभियान सञ्चालन गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ । सो अवसरमा प्रदेश नं ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालय नै सङ्घीय शिक्षाको विषयमा स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै प्रादेशिक विश्वविद्यालयको तयारीसमेत नभएको बताएका छन् । उनले भने, “संविधानले परिकल्पना गरेको सङ्घीय शिक्षालाई आत्मसात् गर्न नसकेको जस्तो देखिएको छ ।” टोलीमा उक्त संस्थाका अध्यक्ष कुमार भट्टराई, महासचिव डिल्लीराम सुवेदी लगायतकाे उपस्थिति रहेकाे थियो । रासस
बाेर्डमा विवाद भएपछि निरज श्रेष्ठले शपथ लिएनन्, सञ्चालक समितिमा सहमतिको प्रतिक्षा
काठमाडौं । सनराइज बैंकका नबनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निरज श्रेष्ठले आज हुने भनिएको शपथ लिएनन् । आफ्नो व्यक्तिगत व्यस्तताको कारण देखाउँदै उनले केही दिन पछि मात्रै कार्यभार सम्हाल्ने जानकारी बोर्डलाई दिएपछि आजको शपथ रोकिएको बैंक स्रोतले जनाएको छ । तर सञ्चालक समितिमा रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिसँग सम्बन्धित विवाद समाधान होस् भन्ने उद्देश्यले उनले केही दिन जिम्मेवारी नलिएको बताइएको छ । यसअघि आजदेखि लागु हुनेगरी उनले कार्यभार सम्हाल्ने कार्यक्रम तय गरिएकाे अध्यक्ष माेतिलाल दुगडले नियुक्तिलगत्तै जानकारी दिएका थिए । श्रेष्ठको नियुक्तिमा सञ्चालक समितिमा रहेका ७ जनामध्ये ५ जनाको मात्रै सहमति थियो । एकजना सञ्चालक अनुपस्थित थिए भने एकजनाले उक्त निर्णयका सम्बन्धमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । जेठ २२ गते बसेकाे बाेर्ड बैठकले बहुमतका आधारमा श्रेष्ठलाइ सीईओमा नियुक्त गरेकाे थियाे । सम्बन्धित समाचारहरू सनराइज बैंकमा प्रमुख कार्यकारी नियुक्ती राेक्न माग गर्दै बैंक सञ्चालकद्वारा राष्ट्र बैंकमा निवेदन नयाँ सीईओ नियुक्तीसँगै सनराइज बैंकमा खटपट, निरज श्रेष्ठलाई पहिलाे गाँसमै ढुंगा
काठमाडौँ-केरुङ रेलमार्ग: नेपाली टोली छलफलका लागि चीन प्रस्थान
काठमाडाैैं । काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीलगायत विषयमा छलफल गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल साेमबार चीनको राजधानी बेइजिङ प्रस्थान गरेको छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले गरेका छन् । प्रतिनिधिमण्डलमा मन्त्रालयका सहसचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र, प्रवक्ता अमन चित्रकारका साथै अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी भएका छन् । रेल विभागका इन्जिनियर किरण कार्कीका अनुसार रेलमार्गको डिपिआरलगायत विषयमा छलफल गर्न नेपाली प्रतिनिधिमण्डल चीन प्रस्थान गरेको हो । चिनियाँ पक्षको निमन्त्रणामा नै नेपाली टोली त्यसतर्फ गएको इन्जिनियर कार्कीको भनाइ छ । प्रतिनिधिमण्डलले चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीका पदाधिकारीसँग द्विपक्षीय छलफल गर्नेछ । चिनियाँ पक्षले रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई बुझाएको पनि एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धमा चिनियाँ प्राविधिक टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्ग प्रशस्त भएको छ । गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका चिनियाँ अधिकारीले समेत उक्त रेलमार्ग निर्माणका विषयमा उच्चस्तरको सहमति जरुरी रहेको बताएका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत वैशाख १९ देखि गरेकाे चीन भ्रमणका क्रममा समेत सो रेलमार्गको विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको छ । चीनले अगाडि सारेको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई)मा समेत सो रेलमार्गलाई समावेश गरेको छ । चीनमा रहँदा नेपाली टोलीले नेपाल–चीन रेल्वे को–अपरेशन समितिको बैठकमा सहभागी हुनेछ । काठमाडाैं–केरुङ रेलमार्गको दूरी करिब ८० किलोमिटर हुने प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि नौ वर्षको हुने तथा करिब रु तीन खर्ब लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । चीनमा रहँदा नेपाली र चिनियाँ अधिकारीबीच लगानी र निर्माण ढाँचालगायत विषयमा छलफल हुनेछ । प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ महिनासम्म पनि आयोजानका बारेमा खासै प्रगति हुन सकेको थिएन । रेल विभागले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भए लगत्तै रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियामा प्रवेश गरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो । नियमित छलफल तथा उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धतापछि मात्रै आयोजना कुन प्रक्रिया र ढाँचामा निर्माण हुने भन्ने निक्र्योल हुनेछ । त्यसतर्फ गएको प्रतिनिधिमण्डलले सोही सन्दर्भमा चिनियाँ पक्षसँग संवाद गर्ने बुझिएको छ । प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत असार ५ देखि १० गतेसम्म चीन भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिलगत्तै चिनियाँ अधिकारीले रेलमार्गको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो । काठमाडौँबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । यस्तै सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनका आधारमा विस्तृत अध्ययन हुनेछ । सो अध्ययनसँगै लगानीको ढाँचालगायत विषयमा आवश्यक निर्णय गर्नु आवश्यक छ । सामान्यतया विस्तृत अध्ययनका लागि डेढ वर्षदेखि दुई वर्षसम्म लाग्ने जानकारको भनाइ छ । ‘बल नेपालको कोर्टमा’ रेल विभागका पूर्वसिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार रेलमार्ग निर्माणका सम्बन्धमा सरकारले शीघ्र निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको एक वर्षसम्म पनि सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम नभएकोमा उनले गुनासो गरेका छन् । उपाध्यायले भने, “बल हाम्रो कोर्टमा छ । सरकारले प्रभावकारीरूपमा चिनियाँ पक्षले डिपिआरका लागि रु एक अर्ब ७० करोड जति खर्च लाग्ने प्रतिवेदन दिएको छ । डिपिआरका लागि नेपाल सरकार आफैँले पनि खर्च गर्नसक्ने उपाध्यायको भनाइ छ । विकास बजेट खर्च नभएको अवस्थामा त्यसैलाई उपलब्ध गराएर भएपनि डिपिआर गराउन सकिने उनको भनाइ छ । यस्तैगरी, उनले रेलमार्गमा नेपाल सरकारले कति लगानी गर्ने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिए । लाओस, भियतनामलगायत देशमा चिनियाँ लगानी ७० प्रतिशत र ती देशको लगानी ३० प्रतिशत हुने गरी ढाँचा तयार गरिएको छ । कूल तीन खर्बलागत अनुमान गरिएको काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गमा सोही आधारमा लगानीको ढाँचा तयार पार्दा नेपालले करिब रु एक खर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । उपाध्यायका अनुसार उक्त परिमाणको रकम लगानीका लागि नेपाल सरकारलाई खासै ठूलो समस्या पर्दैन । रासस
नरेश शाक्य नेपाल राष्ट्र बैंककाे कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा, बैंकिङ कार्यालयकाे जिम्मेवारी
काठमाडौं । नरेश शाक्य नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको जेठ ३१ गते बसेको बोर्ड बैठकले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा गरेको बैंकले जनाएको छ । शाक्य यसअघि सोही विभागका कायम मुकायम कायकारी निर्देशक थिए । उनी पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ निर्देशकको रुपमा समेत थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति पदपुर्ति समितिको सिफारिसमा बोर्डले गर्ने गर्दछ । राष्ट्र बैंकले वरिष्ठताकै आधारमा बढुवा गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ । २०५४ मंसिर २२ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको सेवामा प्रवेश गरेका शाक्य बैंकिङ कार्यालयभन्दा अघि जनकपुर कार्यालयमा थिए । त्यसअघि विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभाग, जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग, वित्त व्यवस्थापन विभाग, राष्ट्र बैंक पोखरा कार्यालय, राष्ट्रऋण विभाग र बैंकर्स प्रशिक्षण केन्द्रमा समेत काम गरेको अनुभव छ । उनी बैंकर्स प्रशिक्षण केन्द्र र विकास बैंक सुपरीवेक्षण विभागमा भने बढी समय रहेर काम गरे । शंकरदेव क्याम्पसबाट व्यवस्थानपन संकायमा स्नातकोत्तर उनले जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर र कानूनमा स्नातक समेत गरेका छन् । उनको स्थायी घर भने विराटनगर हो ।
२.६३ अंकले बढ्यो नेप्से, बढी कारोबार हुनेमा नेपाल बैंक पहिलो, शिवम् दोश्रो र प्रभु बैंक तेश्रो
काठमाडौँ । साताको पहिलो दिन दोहोरो अंकले घटेको नेप्से परिसूचकमा दोश्रो दिन सोमबार भने सुधार भएको छ । नेप्से परिसूचक आज २.६३ अंकले बढेको हो । ०.२१ प्रतिशतले बढ्दा परिसूचक १२६०.९० बिन्दुमा पुगेको छ । झिनो अंकले परिसूचक बढेको दिन १७३ कम्पनीका १३ लाख ७३ हजार १ सय २० कित्ता शेयर किनबेच हुँदा ४० करोड ३५ लाख ३८ हजार १ सय ४७ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज विकास बैंक, लघुवित्त र जीवन बीमा बाहेका सूचक बढेका छन् । बैंकिङ समूह १.७, होटल समूह १२.८८, जलविद्युत समूह ८.८९, वित्त समूह २.०६, निर्जीवन बीमा समूह ३७.२७, उत्पादनमूलक समूह २८.३२ र अन्य २.२७ अंकले बढेका छन् । यता विकास बैंक समूह २.७६, लघुवित्त समूह ३.१९ र जीवन बीमा समूह १८.८४ अंकले घटेका छन् । हिजो जस्तै आजपनि सबैभन्दा बढी कारोबार नेपाल बैंक लिमिटेड कै भएको छ । सो बैंकको ३ करोड २९ लाख ३ हजार ३ सय २० रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार हुँदा दोश्रोमा शिवम् सिमेन्टको ३ करोड २२ लाख ७८ हजार ४ सय ८१ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । प्रभु बैंकको कारोबार २ करोड ३१ लाख २९ हजार २ सय ८१ रुपैयाँको शेयर कारोबार हुँदै तेश्रो स्थानमा देखिएको छ । बजार बढेको दिन आज अरुण भ्याली हाइड्रो पावरका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी ६.७३ प्रतिशतले कमाई गरेका छन् भने ग्योबल आइएमई लघुबित्तका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी ४.८ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
शिक्षामन्त्री जाक्साको सम्मेलनमा
काठमाडाैं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल जापानी अन्तरीक्ष अन्वेषण संस्था (जाक्सा) ले आज जापानमा आयोजना गरेको नेपालको पहिलो भू उपग्रह नेपाली स्याट–१ ले गर्ने पृथ्वी परिक्रमाको प्रत्यक्ष ‘भिडियो कन्फरेन्स’मा सहभागी भएका छन्। शिक्षा मन्त्रीका साथमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा– प्रतिष्ठान (नाष्ट) का उपकुलपति डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठ पनि सो सम्मेलनमा सहभागी भएक नाष्टका प्रवक्ता सुरेशकुमार ढुङ्गेलले जानकारी दिए । उनले भने, “नेपाली स्याट–१ बारे जानकारी लिन गत शनिबार उनीहरु जापान प्रस्थान गरेका थिए । सम्मेलन सकिएपछि आउँदो बुधबार उनीहरु नेपाल फर्कने भएका छन् । नेपालले पहिलोपटक प्रक्षेपण गरेको भू–उपग्रह नेपाली स्याट–१ ले पृथ्वी परिक्रमा गर्ने भएको छ । जापानस्थित क्युटेको विश्वविद्यालयले नेपालका लागि उक्त भू–उपग्रह गत वैशाख ४ गते प्रक्षेपण गरेको थियो । डेढ महिनाअघिबाट अन्तरराष्ट्रिय अन्तरीक्ष कक्ष आइएसएसमा रहँदै आएको सो भू–उपग्रहले साेमबारदेखि पृथ्वीको कक्षमा आई परिक्रमा गर्न लागेको हो । नाष्टले आफ्नै कार्यालयको स्रोतागण कक्षबाट अपरान्ह साढे १२ बजेदेखि सो भू–उपग्रह प्रक्षेपणको प्रत्यक्ष प्रसारण देखाउने नाष्टका प्रविधि सङ्काय प्रमुख रवीन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिएका छन् । उनले भने, “जापानबाट जाक्साका तीन विज्ञ भू–उपग्रहको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि सहयोग गर्न नेपाल आइसकेका छन् ।” साेमबार बेलुका ५ बजेसम्म नाष्टले प्रत्यक्ष प्रसारणको कार्यक्रम आयोजना गर्ने बताइएको छ । रासस
आइएमई पे र मुक्तिनाथ विकास बैंकबीच सम्झौता
काठमाडौं । आइएमई ग्रुपद्वारा प्रवद्र्घित आइएमई पे र मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.बिच बैंकिङ साझेदार सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंक लि. आइएमई पेको बैंकिङ्ग साझेदार संस्था हुनेछ । मुक्तिनाथ विकास बैंकका खातावाहक सेवाग्राहीहरूले खाताको पैसा आइएमई डिजिटलमा रकमान्तर गर्न र आइएमई पे मार्फत विभिन्न सेवाहरुको भुक्तानी गर्न सक्नुहुनेछ । काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा आइएमई पे का तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विकास नाहाटा र मुक्तिनाथ विकास बैंकका तर्फबाट सहायक नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलबहादुर गुरुङ्गले सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
छोरी जन्मिए खातामै एक हजार,छोरीकै सुरक्षाका लागि छुट्यायो रु सात करोड
काठमाडौं । कर्णाली सरकारले छोरी जन्मिए बैंक खाता खोली एक हजार रुपियाँ जम्मा गरिदिने भएकाे छ । २० वर्षसम्म प्रत्येक महिना रु ५०० का दरले रकम जम्मा गरिदिने कार्यक्रम ल्याएको हो । आइतबार सार्वजनिक बजेटमा छोरीको सुरक्षाका लागि रु सात करोड विनियोजन गरिएको छ । “छोरीको लालनपालन र शिक्षादीक्षाका लागि छोरी जन्मेको अवसरमा बैङ्कमा खाता खोली एक हजार रुपैयाँ जम्मा गर्ने र प्रत्येक महिना रु ५०० का दरले विवाहयोग्य उमेर २० वर्षसम्म जम्मा गरिनेछ,” बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने – “छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रमको घोषणा गरेको छु । यस कार्यका लागि रु ७ करोड बजेट छुट्याएको छु ।” यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन लगायतमा क्षेत्रमा पनि प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याइएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको कामको कदर गर्दै प्रोत्साहन स्वरुप वार्षिक १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य संस्थामा आई बच्चा जन्माउने आमालाई पोषणबापत दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको छ । प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथा, बालविवाह, अनमेल विवाह, घरेलु हिंसा जस्ता सामाजिक विकृति अन्त्य गर्दै छोरीलाई गर्भदेखि नै समान रुपले हुर्काउन र पढाउन छोरीबुहारी मूलप्रवाहीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यसैगरी राउटे, बादी लगायतका लोपोन्मुख तथा अल्पसङ्ख्यक सिमान्तकृत वर्ग, समुदायको संरक्षणका लागि आयमूलक कार्यक्रमको व्यवस्था गरिने मन्त्री ज्वालाले बताएका छन् । आव २०७६÷७७ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ रु २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार छुट्याइएको छ । रासस
