अग्निपीडितका लागि राहत, ३९ परिवारको आवास पुनःनिर्माण सम्पन्न
काठमाडाैं । आगलागीबाट खण्डहर बनेको बागलुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका–९ नवीगाउँको बस्ती पुनःनिर्माण गरिएको छ । ढोरपाटन नगरपालिकाले अग्निपीडित परिवारलाई उपलब्ध गराएको रु एक लाख राहत रकम र नगरप्रमुख देवकुमार नेपालीले व्यक्तिगत रूपमा उपलब्ध गराएको जस्तापाताले अग्निपीडितको घर पुनःनिर्माण गरिएको हो । विसं २०७५ मङ्सिर ९ गते नवीगाउँमा भएको भीषण आगलागीबाट घरबासविहीन बनेका ३९ परिवारको आवास पुनःनिर्माणकार्य सम्पन्न भएको ढोरपाटन नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाले बस्ती निर्माणका लागि ३९ घरपरिवारलाई पहिलो किस्ता रु २५ हजार पहिला नै हस्तान्तरण गरेको थियो भने बस्ती निर्माण सम्पन्न भएसँगै अन्तिम किस्ता रु ७५ हजार हस्तान्तरण गरिएको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीले बताएका छन् । ढोरपाटन नगरपालिकाको तर्फबाट रु एक लाख तथा नगरप्रमुखको व्यक्तिगत रङ्गीन जस्तापाता र एक/एक थान सौर्य उपकरण सहयोग गरिएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । आगलागीबाट खरानी बनेको नवीगाउँको पुनःनिर्माणपछि बस्तीको मुहार नै फेरिएकामा अग्निपीडित खुशी भएका छन् । “जनताका निम्ति धेरै आलोचनाका बीचमा बस्ती पुनःनिर्माण गरेका छौँ”, नगरप्रमुख नेपालीले भने, “अग्निपीडितले गाउँमै सिंहदरबार आएको बल्ल महसुस गर्न पाए ।” आगलागीबाट घर पूर्णरुपमा नष्ट भएपछि अस्थायी छाप्रोमा बस्दै आएका अग्निपीडित दिलीपकुमार विकले ढोरपाटन नगरपालिका र नगरप्रमुखको सहयोगमा नयाँ घरमा बस्न पाउँदा साँच्चिकै स्थानीय सरकार घरदैलोमा आएको भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् । पहिले कुरुप देखिने नवीगाउँ अहिले एउटै रङको जस्तापाताले छाएको एकै प्रकारको घरले सुन्दर भएको छ । सुन्दर आवाससँगै सोलार पातासमेत पाएपछि आफूहरुमा खुशीकाे सीमा नरहेको अग्निपीडित काले कामीले बताए । रासस
राउटेलाई नागरिकता दिइने, बस्ती प्रवेशका लागि शुल्क
काठमाडाैं । कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा फिरन्ते जीवनयापन गर्दै आएका राउटे समुदायलाई सरकारले नागरिकता दिने भएको छ । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले दिएको परिचयपत्रका आधारमा नागरिकता दिने भएको हो । सो गाउँपालिकाले गत वर्ष परिचयपत्र वितरण गरेको थियो । सोही परिचयपत्रका आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गरिने मन्त्रालयका सचिव डा. मानबहादुर विकेले बताएका छन् । राउटे समुदायको क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियामा मन्त्रालयका सचिव डा. विकेले भने, “सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणलगायतका अन्य सरकारी कामकाजमा सहजता हुने भएकाले नागरिकता वितरण गर्न लागिएको हो ।” उनले राउटे समुदायसँग काम गरिरहेका सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वयमा नागरिकता वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । यसरी, अघिल्लो वर्ष गुराँस गाउँपालिका–८ को ठेगाना राखेर परिचयपत्र पाएका उनीहरुले गुराँस गाउँपालिकाकै स्थायी बासिन्दाको रुपमा नागरिकता पाउने भएका हुन् । “राउटे समुदायले जहाँबाट परिचयपत्र पाएका थिए, त्यहीँको ठेगाना राखेर नेपाली नागरिकता दिने प्रक्रिया शुरु गरिएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले बताएका छन् । प्रक्रिया पुर्याएर राउटे बस्तीमै पुगेर नागरिकता वितरण गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाँस्कोटाको भनाइ छ । सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाको बेतीनी खोला किनारबाट दुई साताअघि दैलेखको गुराँस गाउँपालिका–५ कान्छी बजारमा बस्ती सारेका छन् । राउटे समुदायको जनसङ्ख्या १४६ छ । उनीहरु कल्याल, रास्कोटी र राजवंशी ठकुरी छन् । राउटे बस्ती हेर्न शुल्क बाह्य नागरिक मनपरि रुपमा राउटे बस्तीमा प्रवेश गर्दा उनीहरुको परम्परागत संस्कार र संस्कृति लोप हुँदै गएको र विकृति बढ्दै गएको भन्दै गुराँस गाउँपालिकाले बस्ती हेर्न जानेसँग शुल्क लिन थालेको छ । लोपोन्मुख राउटे समुदायको संरक्षण र सुरक्षाका लागि बस्ती हेर्न जानेसँग शुल्क लिन थालिएको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले बताए । गाउँपालिकाले गाउँपालिकाभित्रका नागरिकका लागि रु १०, नेपाली नागरिकका लागि रु २०, विदेशी नागरिकका लागि रु ५००, अडियो भिडियो डकुमेन्ट्री मोबाइलका लागि रु १००, अडियो, भिडियो र क्यामराका लागि रु एक हजार शुल्क तोकेको छ । शुल्क तोकिएको बोर्ड राउटे बसोबास क्षेत्र प्रवेशद्वारमै राखिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष ओलीका अनुसार बस्ती प्रवेशका लागि शुल्क लिन थालेपछि राउटे बस्तीमा मनपरि रुपमा प्रवेश गर्नेको सङ्ख्या घटेको छ । बस्ती हेर्न जानेबाट उठेको रकम राउटे समुदायको उत्थान र संरक्षणमा लगाउने अध्यक्ष ओलीले बताएका छन् । अहिले राउटे समुदाय बसेको क्षेत्र गुराँस–५ कान्छी बजारको खुला चौरलाई डोरीको सहायताले घेरबार गरिएको छ । गाउँपालिकाले बस्ती प्रवेश गर्नेका लागि शुल्क उठाउन दुई कर्मचारी खटाएको छ । एइआइएन लक्जेम्वर्गको सहयोग, गुराँस गाउँपालिकाको समन्वयमा सोसेक दैलेखमार्फत सञ्चालित राउटे परियोजनामार्फत एक अहेव र दुई जोडी शिक्षक राउटे बस्तीमा खटिएका छन् । रासस
एबीसी जाने पदमार्गमा बने २ झोलुङ्गे पुल, आरोहीलाई सुबिधा
म्याग्दी । म्याग्दीस्थित अन्नपूर्ण हिमालको आधार शिविर जाने पदमार्गमा दुई झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ । पर्यटन कार्यालय पोखराको सहयोगमा अन्नपूर्ण खोलामा थप दुई झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । पदमार्गअन्तर्गत फुतफुते झरनामा ३० मिटर र गुराँसे ओढारमा २५ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको हो । कार्यालयको रु १० लाख अनुदान र स्थानीयवासीको श्रमदानमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको गाउँ संरक्षण व्यवस्थापन समिति नारच्याङका अध्यक्ष तेज गुरुङले बताए । यस वर्ष घोरल खसेको भिरको फेदीमा ३६ मिटर र भुसकेतको जङ्गलस्थित अन्नपूर्ण खोलामा ३४ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल निर्माण शुरु भएको छ । प्रदेशको उद्योग, वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले झोलुङ्गे पुल बनाउन रु १५ लाख विनियोजन गरेको छ । यसअघि छोटेपामा विसं २०६४ मा निर्माण भएको झोलुङ्गे पुल बाढीले बगाएको थियो । अन्नपूर्ण आधार शिविर जाने पदमार्गलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको उपभोक्ता समितिका चन्द्रजित पुनले बताए । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ मा पर्ने अन्नपूर्ण आधार शिविर पुग्ने पदमार्गमा पर्ने अन्नपूर्ण र निलगिरिखोलामा हाल काठका अस्थायी पुल (फट्के) आवतजावत गरिँदै आएको छ । केही ठाउँमा रुख ढलाएर खोलामाथि राखेर आवतजावत गर्ने बाटो बनाइएको छ । विसं २०६८ मा नारच्याङका बासिन्दाले आधार शिविर पुग्ने पदमार्ग पहिचान गरेका थिए । यसअघि हिमाल आरोहीहरु मुस्ताङको ताक्लुङ हुँदै करीब पाँच दिन भिर र जङ्गलमा जोखिमपूर्ण यात्रा गरेर आधार शिविर पुग्ने गर्दथे । नारच्याङ गाउँदेखि तीन दिनको पैदलयात्रापछि आधार शिविर पुग्न सकिन्छ । पदमार्ग पहिचान भएपछि सरकारी निकाय र स्थानीयवासीको सक्रियतामा पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाएको छ । यस वर्ष हुमखोलादेखि आधार शिविर जोड्ने पदमार्ग स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । नारच्याङका करीब ३० मजदुर एक महिनायता जङ्गलमै बास बसेर पदमार्ग स्तरोन्नतिको काममा जुटेका छन् । गत वर्ष मिस्त्रीखोला आधार शिविरमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) को रु १० लाख सहयोगमा २० जना क्षमताको आश्रयस्थल निर्माण गरिएको थियो । यस वर्ष एक्यापको रु १५ लाख सहयोगमा छोटेपा र आधार शिविरको पञ्चकुण्ड ताल परिसरमा १५÷१५ जना क्षमताको आश्रयस्थल बनाउन लागिएको छ । आठ हजार ९१ मिटर अग्लो अन्नपूर्ण हिमालको फेदीमा रहेको आधार शिविर नजिकबाट हिमालको अवलोकन, हिमताल, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पतिको अवलोकन गर्न सकिन्छ । रासस
मालपोतमा अनलाइनबाट सेवा शुरु गर्ने ६६औँ जिल्ला बन्याे जाजरकोट
काठमाडाैं । मालपोत कार्यालय जाजरकोटले मङ्गलबारदेखि अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कार्यालयले पहिलो सेवाग्राही भेरी नगरपालिका–८ की बुदी नेपालीलाई भेरी नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीद्वारा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा हस्तान्तरण गरेर औपचारिक रुपमा सेवा सञ्चालन गरेको थियो । अबको पुस्ता प्रविधिमैत्री बन्दै गएको बताउँदै नगरप्रमुख घर्तीले सेवा प्रवाहमा हुने अनियमिततालाई अनलाइन सेवाले बन्द गरिदिने बताए । प्रविधिकै माध्यमबाट समृद्धिको खोजी गर्नुपर्ने बताउँदै अनलाइन सेवाले गुम्दै गएको जनविश्वासलाई नयाँ ढङ्गले जागृत गर्ने प्रमुख घर्तीले बताएका हुन् । देश र जनताको अचल सम्पत्तिसँग सम्बन्ध राख्दै आएको मालपोत कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा अभिलेखको खोजी गर्न निकै कठिनाइ भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितकुमार बस्नेतले बताएका छन् । हाल जाजरकोट जिल्लामा भने सोचे जस्तो नेट/इन्टरनेट सेवा नभएको भएता पनि त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने प्रजिअ बस्नेतको भनाइ रहेको थियो । अनलाइन सेवाबाट जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा दिने जिल्लामा जाजरकोट ६६औँ जिल्ला हो । अनलाइन सेवा सञ्चालन भएपछि यसको सम्पूर्ण अभिलेख सिंहदरबारमा हुने र जग्गाधनीको फोटो, हस्ताक्षर र ल्याप्चे पनि कम्प्युटरमार्फत गराइने छ । सर्वसाधारण जनताको सेवासुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, भू–अभिलेख तथा श्रेस्ता व्यवस्थित गरी जग्गाधनी तथा मोहीको हक संरक्षण गर्न, भूमि व्यवस्थापनकार्यलाई सेवामुखी एवं सूचनामूलक बनाउन, जमिनमा सीप र श्रम हुने व्यक्तिको पहुँच अभिवृद्धि गरी गरिबी घटाउने कार्यमा सहयोग पुर्याउन, भू–राजश्व परिचालन गर्न सहयोग पुर्याउन, आधुनिक, विश्वसनीय, गुणस्तरयुक्त र वस्तुपरक भू–सूचना प्रणालीको विकास गर्न भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको बताएको छ । रासस
राष्ट्र बैंकको बन्द कोठामा उठेको ‘सोसल बैंकिङ’को सवाल, वाणिज्य बैंकले लागू गर्नसक्ला ?
काठमाडौं । सोमबार मध्यान्ह नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौलासँग कुराकानीको क्रम चलिरहेकाे थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गतको कर्जा किन प्रवाह गर्न उदासिन भए भन्ने सन्दर्भमा भइरहेको विचार आदान प्रदानकै क्रममा मिसिए राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र डेपुटी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कविराज अधिकारी । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममार्फत् बैंकहरुले सोसियल बैंकिङको अवधारणा आत्मसात गर्नुपर्ने भए पनि त्यसाे हुन नसकेकाे विषयमा चर्चा भइरहेको उक्त विषय पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कार्यकारीहरुको आगमनपछि त्यतैतिर मोडियो । अनौपचारिक माहौलमा भइरहेको कुराकानीमा प्रवक्ता निरौलाले राष्ट्रिय वाण्ज्यि बैंकलाई त्यस्तै बैंकिंको अवधारणाअनुसार अघि बढ्न सुझाव दिए । त्यस्तो सोसियल बैंकिङ जसले जनताको जनजीवन, आर्थिक उपार्जन र उद्यमशीलताई एक आपसमा जोड्न सक्छ, त्यस्ताे बैंकिङ प्रणाली अवलम्बन गर्न पनि निरौलाले सुझाव दिए । ‘तपाईँहरु पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्था भलै निजी क्षेत्रको सानो अंश तपाईहरुमा मिसिन आएको छ, तर तपाईँहरुले आफूलाई फरक रुपमा कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ ? तपाईँहरुको निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको अवस्था अरु बैंकहरुको जस्तै छ, सीसीडी अनुपात खुकुलो थियो, अब त्यो कसिलो बन्दै गयो, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर पनि लगभग उस्तै हुन गयो, आफूहरुलाई फरक देखाउन र राज्यकाे बैंक बन्न पनि अब तपाईँहरु त्यतातिर लाग्नुपर्छ, बरु त्यसका लागि के के सब्सिडाइज गर्नुपर्ने हो, राष्ट्र बैंककहाँ प्रस्ताव ल्याउनुस्’ प्रवक्ता निराैलाले भने । उनले थपे ‘तपाइँहरु आजसम्म जति कर्जा गयो, गयो । अब ती कर्जाहरुलाई विस्तारै साइजमा ल्याउँछौं, अब ‘बिग सेल’मा होइन ‘मास सेल’मा जान्छौं भनेर अघि बढ्नुभयाे र आजदेखि १० करोड भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्दैनौं, आयातमुखी प्रयोजनका लागि ऋण दिँदैनौ, स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिन्छौं भन्नुभयाे भने नयाँ जमानाकाे फरक किसिमकाे बैंक बन्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तो प्रस्ताव ल्याए सरकारले पनि नमान्ने कुरा हुँदैन, राष्ट्र बैंकले सब्सिडाइज नगर्ने भन्ने पनि हुँदैन ।’ निराैलाकाे अवधारणालाई वाणिज्य बैंकका ती अधिकारीहरुले सिद्धान्ततः स्वीकार गरे । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले सरकारको स्पष्ठ निर्देशन र राष्ट्र बैंकको त्यस्तो नीति आए आफूहरु त्यस्तो अवधारणाअनुसार अघि बढ्न समेत तयार रहेको बताए । ‘हाे, तपाइँहरुले भनेजस्तै हामी अरुभन्दा धेरै फरक हुन सकेका छैनौं । सस्तोमा निक्षेप लिएर कर्जा प्रवाह गर्न सकेका थियौं, तर अहिले स्प्रेडदर घटाउनकै लागि निक्षेपको ब्याजदर बढायौं । हामीले कर्जाको ब्याजदर घटाउन सक्थ्यौं तर निक्षेपको ब्याजदर र कर्जाको ब्याजदर निर्धारणसम्बन्धी नीतिका कारण त्यो भएन, कर्जा सस्ताे हुँदा निक्षेपकाे अधिकतम ब्याज र कर्जाकाे अधिकतम ब्याजभन्दा पनि कम हुने अवस्था आयाे, त्यसैले बचत निक्षेपमा ५० बेसप्वाइन्टले ब्याज बढाइदियौं’ – श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले त्यसरी अघि बढ्न निर्देशन दियाे र राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गरेमा हामी त्यतातिर जान नसक्ने भन्ने केही छैन ।’ त्यसाे त, सामाजिक बैंकिङकै अवधारणामा आधारित रही सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदानसहितको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा लगानी गर्न हालसम्म पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु उदासिन छन् । निर्देशित कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत नै रहेको, ऋणलाई सीसीडी अनुपातमा गणना नगर्न मिल्ने प्रावधान र परियोजना कर्जाअन्तर्गत जग्गाजमीन र उपकरणहरु धितोमा रहने भएपछि कृषि कर्जामा केही हदसम्म कर्जा प्रवाह भए पनि अन्य हकमा कर्जा प्रवाहको आकार शुन्यप्रायः नै छ । त्यो कार्यक्रम किन सफल हुन सकेन र त्यसमा कस्तो सुधार ल्याउने भन्ने सन्दर्भमा यो वर्षको बजेटले निर्मम समीक्षा गर्न सक्नुपर्थ्यो तर त्यसो भएन । अघिल्लो वर्ष तामझामसाथ ल्याएको कार्यक्रमको असफलतासँगै सरकारले सरकारलाई त्यसलाई ‘त्यागिदिएको’ छ, आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निरुत्साहन गर्ने सन्दर्भमा केही प्रयासहरु भए पनि उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा गर्ने विषयमा सरकार चुकेको छ । सोसियल बैंकिङकाे अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणा ? सोसियल बैंकिङ सामाजिक, वातावरणीय र दीगो लाभको सिर्जना गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई दिने वित्तीय सेवा हो । यसले मुख्यतया तीनओटा बटमलाइनलाई आत्मसात गर्छ, समुदायिक पृष्ठभूमि, वास्तविक अर्थतन्त्रको विकास र नयाँ व्यवसायको सुरुवात । यसले आफ्ना ग्राहकहरुसँग दीर्घकालिन सम्बन्ध स्थापित गर्दै ती व्यक्तिहरुको जनजीवनका आर्थिक गतिविधि र जोखिमसँग प्रत्यक्ष सरोकार समेत राख्छ । दीर्घकालिन, आत्मनिर्भर, पारदर्शी, समावेशी वित्तीय सेवाको परिकल्पना यसले गर्छ । कतैकतै यसलाई पी टू पी मोडेलमा सञ्चालन समेत गर्ने गरिएको छ जसमा वित्तीय मध्यस्तकर्ता नै रहँदैनन् । सन् २०१४ सम्म विश्वको कुल लगानीमध्ये ३०.२ प्रतिशत लगानी यो क्षेत्रमा भएको ग्लोबल सस्टेनेवल इन्भेष्टमेन्ट एलाइन्सले जनाएको छ । जसमध्ये एशिया महादिपमा सबैभन्दा कम अर्थात् ०.८ प्रतिशत लगानी यस्तो क्षेत्रमा भएको एलाइन्सको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । सोही समयमा युरोपले सबैभन्दा बढी ५८.८ प्रतिशत त्यस्तो लगानी गरेको थियो । नेपाली क्लिन विजिनेसमा ‘रिसोर्स ग्याप’ नेपालमा लघुवित्त संस्थाहरु सोसियल बैंकिङ कै अवधारणा अन्तर्गत खुलेका छन् । यद्यपि यस्ता संस्थाहरुको क्षेत्र र पहुँच ज्यादै संकुचित छ । घरेलु उद्योग तथा कृषि उत्पादनमा मात्रै सीमित भएका छन् । वित्तीय साक्षरता नभएका, पहुँच नपुगेका वा ससाना व्यवसाय गर्नेमा मात्रै सीमित रहेको हुनाले वित्तीय रुपमा साक्षर र क्लिन विजिनेस गर्न चाहनेहरुका लागि अहिले पैसाकाे अभाव छ । फेरि यस्ता संस्थाहरुको ब्याजदर एकदमै उच्च हुनाले साना तथा मझौला स्केलका उद्योगहरुले त्यो ब्याजदर एफोर्ट गर्नसक्ने अवस्था समेत छैन । त्यसैले पनि स्वदेशमै रोजगार प्रवद्र्धनात्मक, वातावरणमैत्री र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुर्याउने बैंकको आवश्यकताको महशुस समेत विज्ञहरुले लामो समयदेखि गर्दै आएका छन् । त्यसैले पनि नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा यसको भूमिका र आवश्यकता देखिन्छ ।
बीएफआइएन र एपीआरएसीए-सीइएनटीआरएबी बीच समझदारी, ‘वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धि गरिने’
काठमाडौँ । बैंकिङ फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्स्टिच्यूट अफ नेपाल लि.(बीएफआइएन) र एसिया प्यासिफिक रुरल एण्ड एग्रिकल्चर क्रेडिट एशोसियशन-सेन्टर फर ट्रेनिङ एण्ड रिसर्च इन रुरल बैंकिङ(एपीआरएसीए-सीइएनटीआरएबी) बीच आपसी समझदारीमा मंगलबार फिलिपिन्सको मनिलामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपालको वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई क्षमता अभिबृद्धि गर्ने सम्बन्धमा समझदारी भएको हो । समझदारी पत्रमा बीएफआइएनको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डा. विनोद आत्रेय र एपीआरएसीए-सीइएनटीआरएबीका प्रबन्ध निर्देशक लेसिरा जुअरेञ्जले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त समझदारी पत्रमा दुई संस्थाबीचको समन्वयमा विभिन्न तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारहरुको आयोजना गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको ज्ञान विकासका लागि संयुक्त रुपमा विशेष गरी लघुवित्त तथा सहकारीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयवस्तुहरु समावेश गरिएका छन् । वीएफआइएनका प्रबन्ध निर्देशक आत्रेयले उक्त समझदारीले नेपालको लघुवित्त तथा ग्रामीण विकास सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान तथा सीप प्रदान गर्न उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास रहेको बताए ।
फोर्स मर्जरको मोडालिटी बनाउँदै राष्ट्र बैंक, सञ्चालनमै नआई मर्जरको बाटोमा २५ लघुवित्त
काठमाडौं । यतिबेला लघुवित्त बजार फोर्स मर्जरको हल्लाले तातेको छ । हाल ८९ ओटा लघुवित्त कम्पनीहरुले सञ्चालन स्वीकृति पाएका छन् । २५ ओटा लघुवित्त कम्पनीहरु सञ्चालनका लागि अन्तिम स्वीकृतिको प्रतिक्षामा छन् । सञ्चालन स्वीकृति पाएकामध्ये केही कारोबार सञ्चालन सुरु गर्ने अन्तिम चरणमा छन् भने धेरैजसो सञ्चालमा आइसकेका छन् । तर, सञ्चालनमा आउँदा नआउँदै र सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृति नपाउँदै ती कम्पनीहरुलाई भने व्यवसाय विस्तारको सट्टा मर्जर र एक्विजिसनको चिन्ताले सताएको छ । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीबि नेपालको अभिव्यक्तिसँगै केही समयदेखि मर्जर र एक्विजिसनको लहर देखिएका लघुवित्त कम्पनीहरु कति दवावमा रहेछन् भन्ने प्रष्ट पार्छ । त्यसैको फलस्वरुप पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरु धमाधम गाभ्ने गाभिने प्रक्रियामा छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको संस्थासँग मर्जरमा जाँदा भोलिका दिनमा विवाद उत्पन्न हुनसक्ने भन्दै ती कम्पनीहरु आफ्ना उपयुक्त पार्टनर खोज्दै मर्जरको प्रारम्भिक सहमति गर्दै आएका हुन् । मौद्रिक नीति सम्भवतः साउनको पहिलो साता आउँछ, अघिल्लो वर्ष पनि यो साउन ६ गते सार्वजनिक भएको थियो । यो हिसाबले गभर्नर नेपालले भनेजस्तै लघुवित्त कम्पनीहरुलाई एक महिनाभित्रै मर्जरसम्बन्धी त्यस्तो निर्णय गर्नु छ, नत्र राष्ट्र बैंकले नछोड्ने प्रष्ट भइसकेको छ । कसरी हुन्छ फोर्स मर्जर ? लघुवित्त कम्पनीलाई फोर्स मर्जरमा लैजाने नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वको मनस्थिति औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट बाहिर आउँदै गर्दा त्यसको मोडालिटी के हुने भन्नेबारे भने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु नै अन्योलमा छन् । यद्यपि यसबारे बैंकभित्र आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ । लघुवित्तलाई जसरी भए पनि मर्जरमा लैजाने विषयमा गत वैशाखमै निर्णय भएर सम्बन्धित कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले त्यसबारे जानकारी नै गराइसकेको छ । तर मौद्रिक नीतिमा यसको प्रष्ट मार्गचित्र आउने र त्यसका लागि राष्ट्र बैंक त्यस्तो मार्गचित्र तयार गर्ने क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘फोर्स मर्जरको अभ्यास नेपालको लागि नौलो हो । बंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा पुँजी वृद्धिको यत्रो माहोलमा पनि राष्ट्र बैंकले कसैलाई पनि ‘फोर्स’ गर्नुपरेन । तर अब प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेमा अझै निर्णय भइसकेको छैन’, राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने । ‘पारिवारिक संस्थाहरुलाई फोर्स मर्जरको पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने गभर्नरज्यूको सोच छ, तर त्यस्तो संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र छुट्टाछुट्टै रहेछ भने के गर्ने भन्ने छ, एउटै प्रदेशमा भएसम्म त तत्कालको लागि हालकै कार्यक्षेत्र दिएर विस्तारै प्रदेशस्तरमा जाऊ भन्न सकिन्छ । तर ५÷ ७ करोडको कम्पनीलाई राष्ट्रिय स्तरमा जाऊ भन्नसक्ने अवस्था पनि रहँदैन’ ती अधिकारीले विकासन्यूजसँग भने । लघुवित्तको संख्यालाई घटाएर ३० देखि ४० ओटासम्म झार्ने लक्ष्य लिएको केन्द्रीय बैंकले त्यसका लागि कम्तीमा पनि ३ ओटा संस्था एक गराउनुपर्छ । तर यसो गर्दा लघुवित्त क्षेत्रको बजार र प्रतिस्पर्धालाई पनि विचार गर्नुपर्ने पक्षमा केन्द्रीय बैंक छ । ’मर्जर भनेर मोनोपोलि हुने अवस्था आउन दिनुपनि हुँदैन, संख्या धेरै भएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याउन दिन पनि सकिँदैन, त्यसलाई कसरी सन्तुलन गर्ने भन्ने पक्षमा राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको छ ।’ बाँकीलाई लाइसेन्स किन दिने ? मर्जरको संख्या घटाउने विकल्पबारे सोचिरहँदा राष्ट्र बैंकको पाइपलाइनमा थप २५ ओटा लघुवित्त संस्था छन् । संख्या नै घटाउन चाहेको राष्ट्र बैंकले बाँकी कम्पनीहलाई चाहिँ किन लाइसेन्स दिँदैछ भन्ने प्रश्न बजारमा उठिरहेको छ । तर राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु भने यस्तो प्रश्न स्वाभाविक भए पनि सही नभएको बताउँछन् । ’हामीले अघिल्लो दुई वर्षदेखि निश्चित कार्यक्षेत्र तोकेर मात्रै नयाँ लघुवित्त सञ्चालनका लागि आवेदन खुला गरेका थियौं, तोकिएको क्षेत्रमै रहेकर कार्यसञ्चालन गर्नेगरी आएका कम्पनीहरुलाई हामीले रिजेक्ट गर्न मिल्दैन बरु ती संस्थाहरुलाई सञ्चालनपूर्व नै सम्भाव्यताका आधारमा एक आपसमा मिलेर अघि बढ्न हामी भन्न सक्छौं’, राष्ट्र बैंकका अर्का एकजना उच्च अधिकारीले भने ।
‘डाटा सेन्टर समिट’ असार १२ मा आयोजना हुँदै
काठमाडौं । नेपाल डाटा सेन्टर सोसाइटी र एनपी सर्टको संयुक्त आयोजनामा नेपालमै पहिलो पटक डाटा सेन्टर समिट २०१९ आगामी असार १२ (२७ जुन) मा सोल्टी क्राउन प्लाजामा हुने भएको छ । अनामनगरस्थित युनियन हाउसमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोजकले सो जानकारी दिएको हो । डाटा सेन्टरको उद्योगमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित प्राविधिक समूह एवं व्यक्तिहरुलाई लक्षित गर्दै आयोजना हुन लागेको समिटमा विश्वका ख्यातीप्राप्त डाटा सेन्टरका वक्ताहरुले डाटा सेन्टरको ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड, गाइडलाइन, बेस्ट प्राक्टिस आदिको बारेमा प्रस्तुति दिने छन् भने सहभागीहरुबीच बृहत् अन्तरक्रिया गरिने छ । नेपालको डाटा नेपालमै राख्नुपर्छ भन्ने कानून आउँदै गरेका अवस्थामा हुन लागेको समिटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । पछिल्लो समय डाटा सेन्टर सोलुसन्स र प्रडक्टको माग अत्याधिक बढिरहेको सन्दर्भमा यस उद्योगमा रहेका अवसर र सम्भावनाबारे पनि समिटमा छलफल हुने छ । यो समिटको मुख्य उद्धेश्य नेपाली डाटा सेन्टर उद्योगलाई विश्वस्तरीय मापदण्डअनूरुप अगाडि बढाउन सहयोग गर्नु रहेको छ । समिटमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ओइएम पार्टनर तथा सेवा प्रदायकले आफ्ना डाटा सेन्टर सोलुसन्स र प्रडक्टसहित सहभागिता जनाउने छन् भने हस्पिटालिटी, बैकिङ तथा वित्तीय संस्था, सरकारी संस्था, कर्पोरेट क्षेत्र, एनजिओ र आइएनजिओ लगायतबाट प्रतिनिधिहरुले अवलोकन गर्ने छन् ।
