हल्चोकमा सशस्त्र प्रहरीलाई योगाभ्यास
काठमाडौं । पाँचौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय, हल्चोकमा विशेष कार्यक्रम गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल र आर्ट अफ लिभिङको संयुक्त आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले मानव जीवन र स्वास्थ्यका लागि योग अति आवश्यक भएको बताउँदै फौजी जीवन आफैँमा तनाव र शारीरिक श्रमको पनि जीवन भएकाले ध्यान र चिन्तनको जरुरी हुने उल्लेख गरेका छन् । आर्ट अफ लिभिङका अध्यक्ष कृष्ण केसीले योग सबै धर्म, सम्प्रदाय, वैचारिक दृष्टिकोण र पक्षधरका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको विचार व्यक्त गरे । कार्यक्रम संयोजक ऋतिका लोहियाले मन र शरीर शान्त राख्न योग जरुरी भएको बताए ।प्रशिक्षक लोहियाले योग र ध्यानका विभिन्न प्रयोगात्मक अभ्यास गराएका थिए । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले २१ जुनलाई योग दिवसका रुपमा मान्दै आएको छ । आर्ट अफ लिभिङको स्थापना सन् १९८१ मा रविशङ्करले गरेका थिए, उनी एक आध्यात्मिक एवं मानवतावादी चिन्तक हुन् । रासस
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभाव झापामा, औजार बोकेर गाउँगाउँमा युवा
काठमाडौं । नेपालमा पहिलोपल्ट बेरोजगारहरुलाई ‘कामका लागि पारिश्रमिक’ दिने गरी शुरु गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को प्रभाव झापामा देखिएको छ । पहेँलो हेल्मेट र ज्याकेट लगाएका युवाहरु औजार बोकेर निर्माणका काममा खटिँदा गाउँगाउँमा विकासको जागरण फैलिएको छ । झापामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारप्राप्त जनशक्तिलाई विद्यालयको रङरोगन, धार्मिक पर्यटकीयस्थलको सरसफाइ लगायतका काममा परिचालन गरिएको छ । जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये आठ नगरपालिका र छ गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत यस वर्ष दुई हजार ७ सय ५३ ले रोजगारी प्राप्त गरेका छ, भने गौरीगञ्ज गाउँपालिकाले भने तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य भइरहेको जनाएको छ । झापाका आठ नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा सानो कनकाईले सबैभन्दा धेरै ९ सय ४६ लाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । रोजगारीका लागि आवश्यक मापदण्ड पूरा गरी निवेदन दिन आएका कसैलाई पनि रोजगारी पाउने हकबाट वञ्चित नगरिएको नगरका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेल बताए। कनकाई नगरपालिकाले कोटीहोम, धनुष कोटीधाम लगायतका धार्मिक पर्यटकीय स्थलमा सरसफाइ, टहरा निर्माण, वृक्षरोपण लगायतका काममा उनीहरुलाई परिचालन गरिएको नगरप्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । झापाको सात गाउँपालिकामध्ये बुद्धशान्तिले सबैभन्दा बढी १४० लाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । १४० जनालाई रोजगारी उत्पादन बुद्धशान्ति गाउँपालिकाले सरकारले तोकिएको दैनिक ज्याला रु ५ सय १७ मा गाउँपालिकाका तर्फबाट रु ५० थपेर ज्याला प्रदान गरेको अध्यक्ष रमेश भुजेल बताए । गाउँपालिकाका अध्यक्ष रवीन्द्र लिङ्देनले स्थानीय १७ सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रङरोगनकार्य धमाधम भइरहेको जानकारी दिए । रङरोगन सकेपछि उनीहरुलाई हुलाकी राजमार्गको दुवै किनारमा वृक्षरोपण गर्न लगाउने योजना रहेको बताए । कमल गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी पाएकालाई नदी कटान रोक्ने बाँध निर्माणमा खटाएको छ । गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले उनीहरुलाई गाउँपालिका कार्यालयको पर्खाल र रिङरोड लगायतका सार्थक निर्माण काममा लगाइएको बताए। झापाका नगरपालिकामा, कनकाईमा ९ सय ४६, मेचीनगरमा २ सय ५२, अर्जुनधारामा २७०, भद्रपुरमा १ सय ४९, विर्तामोडमा १ सय ८९, शिवसताक्षीमा १ सय ४४, गौरादहमा १ सय २५ र दमक नगरपालिकामा १ सय ७६ ले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी पाएका छन् । गाउँपालिकामा बुद्धशान्तिमा १ सय ४०, बाह्रदशीमा ७२, कमलमा ८३, कचनकवलमा ८३, हल्दिबारीमा ६२ र झापामा ६२ ले रोजगारी पाएका छन् । राज्यको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को लक्ष्यलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले निकै ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दैै अर्जुनधारा नगरपालिकाका प्रमुख हरि रानाले रोजगारी पाउनेमा आधाभन्दा बढी महिला भएको बताए । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र कार्यक्रम लागू भएता पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाउँदा बेरोजगारहरु उत्साहित भएको मेचीनगर नगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य टीकाराम मग्राती भने । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक नियुक्त गरेको छ भने कतै रोजगारी नपाएकाहरुले वडा कार्यालयमार्फत आ–आफ्नो नगर तथा गाउँपालिकामा बेरोजगारको सूचीमा नाम दर्ता गराएका छन् । बेरोजगारले निवेदन दर्ता गर्दा नै काम रोज्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको कनकाई नगरपालिकाका रोजगार संयोजक सरोज मैनाली बताए। रोजगार पाउनेहरुले दैनिक रु ५ सय १७ ज्याला पाउने सरकारी व्यवस्था रहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू भएपछि गाउँ तथा नगरका भित्री कच्ची सडक र पर्यटकीय तथा सार्वजनिकस्थलमा रहेको झाडी–फोहर सरसफाइ भएकाले चिटिक्क देखिन थालेका छन् । रासस
अर्को बैंक पनि एक्वायर गर्ने तयारीमा इन्भेष्टमेन्ट बैंक, ‘हिमालयनसँगकाे मर्जर हल्ला निराधार’
काठमाडौं । फाइनान्ससँगलाई एक्वायर गरेसँगैनेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले अर्को बैंकलाई पनि एक्वायर गर्ने भएको छ । । जेविल्स फाइनान्ससँगको मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न आयोजित विशेष साधारणसभामा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले त्यस्तो खुलासा गरेका हुन् । साधारणसभामा उपस्थित शेयरधनीलाई सम्बोधन गर्दै पाण्डेले यस्तो बताएका हुन् । ‘मैले नाम भन्न मिल्दैन, त्यसो गर्दा इन्साइडर ट्रेडिङको आरोप लाग्छ, तर हामीले पूर्वतिरको एउटा बैंकलाई प्राप्ति गर्नेबारे छलफल गरिरहेका छौं ।’ उनले भने । हिमालयनसँगको मर्जर हल्ला निराधार पाण्डेले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले हिमालयन बैंकसँग मर्जर हुने हल्लालाई इन्भेष्टमेन्ट बैंकले गलत भएको बताएका छन् । अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले बजारमा चलेको हल्ला गलत भएको बताउँदै त्यस्तो हल्लाको पछि नलाग्न शेयरधनीलाई आग्रह गरे । ‘यो हल्ला कहाँबाट आयो ? यसमा कुनै सत्यता छैन, यो हल्ला बजारमा शेयरको मूल्य चलखेल गर्न चलाइएको हुनसक्छ ।’ पाण्डेले भने । उनले बजारमा यस्ता हल्ला आइरहने भन्दै लक्ष्मी बैंक र एभरेष्ट बैंक पनि मर्ज हुने हल्ला बजारमा चलेको तर यो मर्जर हुन नसकेको बताए । ‘लक्ष्मी बैंक र एभरेष्ट बैंक पनि मर्जमा जाने भनिएको थियो, तर के भयो ? हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा ! त्यसैले यसको पछि नलाग्नुस्’ पाण्डेले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् राम्रो सुविधा दिएको अवस्थामा भने त्यस्तो मर्जरबारे सोच्न सकिने बताए । उनले भने – तर अहिले हामीले त्यसबारे कुनै छलफल गरेका छैनौं ।
दक्षिण सुडानमा तलब विवादले रोकियो बजेट
काठमाडौं । कर्मचारीको तलब विवादका कारण दक्षिण सुडानको संसदमा बिहीबार आर्थिक वर्ष सन् २०१९–२०२० को बजेट प्रस्तुत हुन सकेन । सांसदहरुले सेना र कर्मचारीको वक्यौता तलब भुक्तानी नहुँदासम्म नयाँ बजेट ल्याउन नदिने बताएपछि बैठक स्थगित भएको हो । सभामुख एन्थोनी लिनो मकानाले सांसदहरुले उठाएका मागका बारेमा सुनिसकेपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको घोषणा गरेको हो । दक्षिण सुडानका अर्थमन्त्री साल्भाटोर गाराङ माबियोर्डिटले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष सन् २०१९–२० का लागि संसदमा करिब एक अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलरको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो ।दक्षिण सुडानमा विगत छ महिनादेखि निजामती र सैनिकले तलब पाउन सकेका छैनन् । दक्षिण सुडानमा राजश्वको मुख्य स्रोत तेल उत्पादन र विक्री हो । सन् २०१८ मा सुडानले दैनिक करिब १ लाख ७५ हजार ब्यारेल कच्चा तेल उत्पादन गर्दछ । रासस
राजस्व अनुसन्धानको १० चेकपोष्ट हट्दै, साउनदेखि विभाग नयाँ सफ्टवेयर प्रणालीमा
काठमाडौं । डिजिटल प्रणालीबाट मालवस्तु ढुवानीको कागजपत्र प्रविष्टी गर्ने व्यवस्थासँगै राजस्व अनुसन्धान विभाग मातहतका १० चेकपोष्ट हट्ने भएको छन् । आगामी आवको साउनदेखि विभागले नयाँ सफ्टवेयर मार्फत मालसामान ओसार पसार गर्ने ढुवानीको विवरण वेभमा आधारित केन्द्रीय सूचनामा प्रविष्टी हुने भएपछि चेकपोष्ट आवश्यक नपर्ने विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए । हाल उक्त प्रणालीको परीक्षण भइरहेको छ । साउनदेखि व्यवसायी र व्यापारीले उक्त सूचना प्रणालीको सेवा सहजै लिन पाउने छन् । ‘अब चेकपोष्टले गर्दै आएको काम (मालसामानको विवरण बुझ्ने काम) नयाँ सफ्टवेयरको माध्यमबाट व्यवसायी आफैले आफ्नै कोठाबाट इन्ट्री गर्न सक्छन् । चेकपोष्ट हटाउने तयारी गरेका हौं,’ उनले भने ‘मालवस्तुको विवरण विभागको वेभसाइटमा रहेको सफ्टवेयर प्रणालीमा अमेरिकामा बसेर पनि गर्न सकिन्छ ।’ यसले व्यवसायी तथा व्यापारीलाई चेकपोष्टनै पिच्छे गाडी रोक्ने झण्झट नहुनुका साथै व्यापारमा सहजीकरण हुने विश्वास विभागको छ । यो सिष्टममा गाडी नंम्बर र ड्राइभरको नाम एक पटक इन्ट्री गरिसकेपछि पटक पटक इन्ट्री गर्नु पर्दैन । केन्द्रीय सूचना प्रणालीको अधिन र निगरानीमा यो सिष्टम रह्ने छ । सामानधनीले घर वा कार्यालयमा बसेर आफ्नो मालवस्तुको वारेमा जानकारी राख्न सक्नेछ । प्रणाली प्रयोगकर्ताले आफ्नो अभिलेख जहाँसुकै बसेर हेर्न सूचना प्रयोग गर्न मिल्छ । राजस्व चुहावटलाई नियनत्रणलाई प्रणाली गर्न सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेकोे छ ।’ मैनालीले भने ‘कुनै शंकास्पद वस्तु लागेमा तत्कालै (रियल टाइममै) निगरानी र निरीक्षण गर्न सकिन्छ ।’ हाल विभागअन्र्तगत इटहरी, चारआली, बर्दिबास, पतलैया, बर्दघाट, बुटवल, चन्द्रौटा, कोहोलपुर, अतरिया र चिडिया खोला गरी १० स्थानमा चेकपोष्ट रहेका छन् । विभागले एक वर्षको अवधिमा १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो र जरिवाना सहितको मुद्दा देशका विभिन्न जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको छ ।
प्रदेश नं १ मा करिब रु. ४२ अर्बकाे बजेट विनियोजन, ११ लाख ५५ हजार मानिस रोजगारमा
काठमाडौं । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिका लागि योगदान गर्न प्रदेश नं १ सरकारले ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ बनाउने सङ्कल्प लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको आयव्ययको वार्षिक बजेटमार्फत प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सो नारालाई सार्थक बनाउन सोहीअनुसारको वार्षिक आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार बजेट विनियोजन गरेका हुन् । यसरी, कूल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु १८ अर्ब ५४ करोड ६४ लाख ७६ हजार र पूँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु आठ करोड विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेटमा चालूतर्फ ४३.९ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ ५५.९ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ०.२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी, अन्तरसरकारी हस्तान्तरणका लागि रु ९९ करोड ९९ लाख ९८ हजार विनियोजन गरिएको छ । उक्त प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्र विकास कार्यलाई बढी महत्व दिने भएको छ । प्रदेश सरकारले अगामी आवका लागि रु ४५ अर्बमाथिका बजेट ल्याउने तयारी गरेको थियो । बजेटको विषयमा प्रदेश योजना आयोगले समग्र प्रदेशको विकासका लागि प्रदेश सरकारलाई कूल रु ५५ अर्बको बजेट ल्याउन सिफारिस गरेको हो । अगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश योजना आयोगले आवधिक योजना दिशानिर्देशमा महत्वपूर्ण विषयलाई समेटेर तयार पारेको खाकाअनुसार सो बजेटको सिफारिस गरेको आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले जानकारी दिएका छन । उनले आयोगले मूलभूतरूपमा कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न सकेमा प्रदेशमा समृद्धि आउने, उत्पादन बढ्ने, प्रशस्त रोजगारका अवसर सिर्जना हुने र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई प्रदेशमा भित्र्याउन सकिने कुरामा जोड दिने भनिएकाे छ । तथापि, बजेटको आकार सोचेभन्दा केही कम भएपनि यसले प्रदेशको समग्र विकासमा कुनै असर नगर्ने अझ प्रदेश सरकारलाई चुस्त र दुरुस्त हुन तथा आर्थिक अनुशासन कायम राख्न मद्दत पुग्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका पदाधिकारीको भनाइ छ । प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गर्दा स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै मर्यादित रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार तयार गरी सामाजिक न्यायसहितको ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ निर्माण गर्दै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको आधारशिला तयार गर्ने, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य हासिल गर्न उच्च, दिगो, फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कृषि, पर्यटन, ऊर्जालगायतका क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान दिने उल्लेख गरेको छ त्यसैगरी, शिक्षा स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी र आवासको व्यवस्था, रोजगारीको सिर्जना साथै लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण गर्ने, सडक, सिँचाइ, यातायात, शहरी पूर्वाधार एवं सूचना प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने प्राकृतिक प्रकोपको असर न्यूनीकरण गरी पर्यावरण संरक्षण गर्ने, सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न सहयोग पु¥याउने, उद्यमशीलताको विकासमार्फत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धि गरी गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने, शिक्षामा गुणात्मक सुधार गर्ने, स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने, खेलकूदको विकासद्वारा स्वस्थ नागरिक तयार गर्ने र दिगो पूर्वाधार विकास गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा बजेटले विशेष ध्यान दिने भनिएको छ । प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (उत्पादक मूल्यमा) रु पाँच खर्ब ८४ करोड रहेको बजेटमा उल्लेख छ । नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको यो १७.३ प्रतिशत हो । प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको योगदान ३६.८ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको योगदान १९ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ४४.२ प्रतिशत, उत्पादन उद्योगको मात्र योगदान ७.७७ प्रतिशत रहनु प्रदेशको सकारात्मक आर्थिक सूचाङ्कको रूपमा लिन सकिन्छ । प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ७३५ शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् भने १३७ स्थानीय तहमा १३० स्थानीय वाणिज्य बैंकका शाखा खुल्नुलाई मन्त्रालयले सकारात्मकरूपमा लिएको छ । प्रदेशमा कूल उद्योगको सङ्ख्या ७१४ छन्, यिनीहरूमा रु तीन खर्ब ४२ अर्ब ६० करोड रहेको छ । यसमध्ये विदेशी लगानीमा साना ७३, मझौला ३० र ठूला २२ गरी जम्मा १२५ उद्योगमा रु १० अर्ब २० करोड लगानी स्वीकृत भएको छ । उद्योग क्षेत्रमा प्रदेशमा ७० हजार ६०० ले रोजगार पाएका छन् । यो कूल राष्ट्रिय औद्योगिक रोजगारीको करीब १३ प्रतिशत हो । लगानीका दृष्टिले यस प्रदेशका उद्योगमा कूल राष्ट्रिय औद्योगिक लगानीको करिब २० प्रतिशत लगानी देखिन्छ । प्रदेशमा करिब १२.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको मन्त्रालयको विश्लेषण छ । त्यस्तैगरी, प्रदेशको कूल भू–भागमध्ये २३ प्रतिशत कृषियोग्य क्षेत्र छ जसको ३८.६ प्रतिशमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । यस प्रदेश सबै खेतीमा सिँचाइ सुविधा प्रदान गर्न सरकारले यस वर्ष सिँचाइ व्यवस्था तथा नदी नियन्त्रणका लागि रु तीन अर्ब २० करोड बजेट विनियोजन हुनुले प्रदेश सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बुझ्न गाह्रो नहोला । प्रदेशमा दुई हजार ३८९ किमी पूर्वपश्चिम र उत्तरदक्षिण रणनीतिक सडक छन् । एघार हजार ८३७ किमी जिल्ला र स्थानीय सडक छन् । यीमध्ये कालोपत्र सडक एक हजार ५४४ किमी छ । प्रदेशको समग्र सडक बाटोको विकास विस्तार एवं स्तरोन्नति तथा पुलका लागि सरकारले रु आठ अर्ब विनियोजन गर्नुले प्रदेशवासीले निकट भविष्यमै सरकार गाउँगाउँमा छिरेको अनुभव गर्नेछन् । प्रदेशमा १५ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहका ३१ लाख ९० हजार जनसङ्ख्या रहेको छ । जसमध्ये ११ लाख ५५ हजार मात्र रोजगारमा छन् । एक लाख ३४ हजार बेरोजगार छन् भने १९ लाख मानिस निस्क्रिय रहनु प्रदेश सरकारलाई यो चुनौतीको विषय बनेको छ । यो आँकडा सक्रिय जनसङ्ख्याको करिब १०.२ प्रतिशत हो । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रूपमा प्रदेशसभाका सदस्यको सिफारिसमा रु ५० लाखका दरले योजना कार्यान्वयन गर्न रु ४८ करोड बजेट विनियोजन हुनु प्रदेशसभा सदस्य अब आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि हूँ भन्न लायक भएका छन् ।आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा भएको चुनौती र अवसरलाई शिक्षाको रूपमा लिएर आगामी आवको बजेट निर्माण गरेको धारणा राख्दै बजेट शतप्रतिशत खर्च हुने बताएका छन् । उनले चालू आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्ममा पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशत मात्र भएको र अन्तिमसम्ममा ६० प्रतिशत पुग्ने विश्वास रहेको समेत बताएका हुन् । रासस
जनता बैंकद्धारा कैलालीका हावाहुरी पिडित लागि आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । कैलाली विकास बैंकले हावाहुरी पिडितको लागि आर्थिक सहयोग गरेको छ । गत जेठ २३ गते सुदुरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लाको धनगढी आसपासमा आएको भिषण हावाहुरीमा परि पिडित हुनेहरुको लागि जनता बैंकको तर्फबाट नगद आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकाले संचालन गरेको ‘धनगढी उपमहानगरपालिका प्रकोप व्यवस्थापन कोष’लाई बैंकको तर्फबाट रु. १ लाख ५० हजार नगद सहयोग उपलब्ध गराइएको हो । उक्त सहयोग रकमको चेक बैंकको सुदरपश्चिम प्रदेशका प्रादेशिक प्रमुख मुकुन्दप्रसाद भट्टले धनगढी उपमहानगरपालिकाका उप–प्रमुख सुशिला मिश्र भट्टलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । उक्त रकम पिडितहरुको पुनःस्थापनाको क्षेत्रममा खर्च गरिनेछ । जनता बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका क्षेत्रमा वित्तीय साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, दैवि प्रकोप राहत लगाएत अन्य विभिन्न सामाजिक कार्यहरु गर्दै आइरहेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकको ई-सेवा काउण्टर डिपोजिट सेवा शुरु
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले जुनसुकै शाखाको काउण्टरबाट आफ्नो ई-सेवा खाताको शुरुवात गरेको छ । ग्राहकलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो मोवाइल बैंकिङ्ग वा इ-बैंकिङ्गबाट मात्र रकम जम्मा ई-सेवा काउण्टर डिपोजिट को सेवाबाट बैंकको शाखामा गई काउण्टरबाट नै ई-सेवामा रकम जम्मा गर्न मिल्ने भएको छ । हाल मुलुकभर बैंकको २ सय ८४ शाखा कार्यालयहरु, २ सय ९४ एटिएम, ४६ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर एवं ३५ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग ईकाई मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । करिब १६ लाख ग्राहक महानुभावहरूका साथ सञ्चालनमा रहेको यस बैंकका प्रमुख वित्तीय परिसूचकहरु अत्यन्त उत्साहप्रद रहेका छन् । साथै संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उत्कृष्ट अभ्यासलाई यस बैंकले पालना गर्दै आएको छ ।
