प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको उपाधि एपिएफलाई,प्रथम विजेताले पाए रु चार लाख
काठमाडौं । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट राष्ट्रिय प्रतियोगिताको उपाधि सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लबले जितेको छ । बुधबार बिहान बिहान घरेलु टोली सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई छ विकेटले पराजित गर्दै एपिएफले सो उपाधि जितेको हो । टस जितेर फिल्डिङ रोजेको एपिएफले निर्धारित २० ओभरको खेल ७१ रनमा समेटेको थियो । त्यसैगरी, बहत्तर रनको विजय लक्ष्य पाएको एपिएफले १४ ओभरमा चार विकेटको क्षतिसहित ७४ रन बनाउन सफल भयो । सेमिफाइनल खेल वर्षाका कारण अवरुद्ध भएपछि सुदूरपश्चिमले प्रदेश नं २ सित अङ्क बाँडेर अन्तिम चरणको खोलमा प्रवेश गरेको थियो भने एपिएफ सेमिफाइनलमा प्रदेश नं १ लाई हराउँदै समूह ‘बी’बाट अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । उक्त प्रतियोगितामा सात प्रदेश र विभागीय एपिएफ गरी आठ टोली सहभागी थिए । वर्षाका कारण चार खेलमा असर परेको थियो । उपाधि विजेता टोलीले रु चार लाख पुरस्कार पाउनेछ भने दोस्रो हुनेले रु तीन लाख र तेस्रो हुनेले रु दुई लाख पुरस्कार पाउने आयोजकले जनाएको छ । रासस
राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयक पेश, के-के भन्छन् सांसदहरु ?
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको बुधबार बसेको बैठकमा सभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले ‘विनियोजन विधेयक २०७६’ पेश गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित सो विधेयक पठाइएको थियो । यसअघि बैठकको शून्य समयमा सांसद दीपा गुरुङले ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका क्याम्पसलाई सञ्चालन गर्न सरकारले दिने रकम वृद्धि गरी रु दश लाखदेखि १५ लाखसम्म पुर्याउन उनले माग गरिन् । सांसद दुर्गाप्रसाद चापागाइँले मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समयमा मलखाद अभाव भएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै मलको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन जोड दिए । सांसद नन्दा चापागाइँले राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकृत र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि छलफल नै नभएको अवस्थामा पत्रपत्रिकाले झारा टार्ने तरिकाले छलफल भयो भन्नु गलत रहेको बताएका छन् । सांसद बद्री पाण्डेले कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिकाको नगरसभा उद्घाटनमा भाग लिन गएका नेपाली काङ्ग्रेसका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्तामाथि साङ्घातिक हमला गरिएकामा विरोध जनाउँदै सो घटनामा सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नसकेको आरोप लगाए । अर्का सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विशेषगरी साँझको समयमा बाटोमा हिँडिरहेका युवतीमाथि सिरिञ्ज रोप्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे । राष्ट्रियसभाको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ‘विनियोजन विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रकाश पन्तले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका ऐन कार्यान्वयन गर्न विनियमावली ल्याउन माग गर्दै सामाजिक सुरक्षामा बजेट वृद्धि गर्न पनि जोड दिए । त्यस्तैैगरी,सांसद खिमलाल भट्टराईले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नयाँ बजेटले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै बजेट वितरणमुखी नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । सांसद बद्री पाण्डेले बजेटको सिद्धान्त र व्यवहार बीचमा तालमेल नरहेको र शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा कम बजेट विनियोजन गरिएकामा आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा विनियोजित रकम हिनामिना भएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद डा. विमला राई पौडेलले स्वदेशी उद्योग संरक्षणमा बजेटले प्राथमिकता दिनु सकारात्मक रहेको उनले बताएकी हुन् । रासस
शुरु भो मनसुन, कालीगण्डकीमा बन्द भो र्याफ्टिङ
पर्वत । मनसुन शुरु भएसँगै कालीगण्डकी नदीमा पानीको बहाब बढ्दै गएपछि (र्याफ्टिङ) जलयात्रा रोकिएको छ । विशेषगरी चैत, वैशाख र जेठ महिनामा सिजनअनुरुप सञ्चालन हुने जलयात्रा यस वर्ष असार पहिलो सातापछि मनसुन शुरु भएपछि मात्र बन्द गरिएको हो । कालीगण्डकी नदीमा अङ्ग्रेजी महीना सेप्टेम्बरको मध्यदेखि अक्टुबरसम्म र मार्चदेखि जुनसम्म जलयात्रा (र्याफ्टिङ) सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । मनसुन शुरु भएसँगै नदीमा पानीको बहाब बढेपछि र्याफ्टिङ रोकिएको व्यवसायी होमबहादुर पुनले जानकारी दिए । “अघिल्लो वर्ष जुन ५ सम्म र्याफ्टिङ गर्न सकेका थियौँ”, उनले भने, “यस वर्ष जुन १५ सम्ममात्रै सञ्चालन भएको हो । वर्षाको समाप्तिसँगै असोजको पहिलो साता अर्थात् सेप्टेम्बरदेखि पुन सञ्चालनमा आउने उनले बताए । छोटो र पारिवारिक जलयात्राका लागि कालीगण्डकी नदीमा जलयात्रा गर्न आउने पर्यटक प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको स्वीसा र्याफ्टिङ एण्ड ट्रेकिङ टुरिजम कम्पनी पोखराका सञ्चालक देव रेग्मीको भनाइ छ । लामो, समथर र कम बहाब भएकाले विदेशी नागरिक अन्य नदीभन्दा कालीगण्डकीलाई नै रोज्ने गर्दछन् । सिजनको बेला कालीगण्डकी नदीमा अहिले दैनिक दुई-तीन समूहमा पर्यटक आउने गर्दछन् । अन्य नदीको तुलनामा पर्यटकले यसलाई पहिलो रोजाइमा पार्दै आएकाले पनि पर्यटकको आगमन बढेको रेग्मीको भनाइ छ । पर्वतको कुश्मा नगरपालिका–१ पाङस्थित नयाँपुल तथा मालढुङ्गादेखि शुरु हुने जलयात्रा स्याङ्जा, पर्वत र गुल्मीको सिमानामा रहेको कालीगण्डकी ‘ए’ जलविद्युत् परियाजनाको जलाशयमा पुगेर टुङ्गिन्छ । तीन दिन लाग्ने सो जलयात्रा पर्यटकका लागि निकै आकर्षक गन्तव्यको रूपमा रहेको छ । रासस
लेमनले जित्यो फ्लेम अवार्डस्
काठमाडौँ । लेमन, नेपालको वृहत् एक्टिभेसन एजेन्सीले भारतको मुम्बईमा आयोजित फ्लेम अवार्डस् २०१९ मा विजय प्राप्त गरेको छ । विभिन्न विधाहरुमा ४ स्वर्ण, ३ रजत र ३ कास्य पदक हासिल गरेको हो । लेमनका प्रबन्ध निर्देशक उज्ज्वल शाक्यले अवार्ड जित्न सफल भएकोमा खुशी व्यक्त गरे । नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरेका अन्य २ एजेन्सीहरु आउटरिच नेपालले रजत अवार्ड र क्रेओ कम्युनिकेसन्स प्रालिले रजत अवार्ड जितेको हो । यो सम्मान कार्यक्रमको आयोजना रुरल मार्केटिङ अफ एशोसियशनले जुन २१ मा मुम्बई स्थित ताज सान्ताक्रुजमा गरेको थियो ।
भारतको धौलीगङ्गा बाँध खोलिँदै, सतर्क रहन नेपाल र भारतका स्थानीय प्रशासनकाे आग्रह
काठमाडौं । भारतको उत्तराखण्ड प्रदेशको पिथौरागढ जिल्लामा रहेको धौलीगङ्गा जलविद्युत् आयोजनाको बाँध शुक्रबार खोलिने भएको छ । एनएचपिसी लिमिटेड, धौलीगङ्गा पावर स्टेशन, धारचुला, पिथौरागढ भारतबाट प्राप्त पत्रअनुसार असार १३ गते राति १२ बजेदेखि साउन १४ गते बेलुका ६ः३० बजेसम्म ‘सिफ्ट फ्लशिंग’, सरसफाइको कार्य हुने भएकाले महाकाली नदीमा जलस्तर बढ्ने भएकाले सतर्क रहन आग्रह गरिएको हो । बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द पौडेलले सिफ्ट फ्लशिंगको लागि बाँधको ढोका खोलिएपश्चात् महाकाली नदीमा पानीको सतह बढ्न जाँदा तटीय क्षेत्रमा जोखिम बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । महाकालीको तटीय क्षेत्र पर्ने बैतडीको सेरादेखि कुस्मत घाटसम्मका नागरिकलाई नदी छेउछाउ आसपास नजान अनुरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एक सूचनासमेत प्रकाशन गरेको छ । यही असार १४ गते बेलुकासम्म खोलिने भए पनि १५ गते बेलुकासम्म तटीय क्षेत्रमा बासिन्दालाई सतर्कता अपनाएर सुरक्षित स्थानमा बस्नसमेत प्रजिअ पौडेलले आग्रह गरेका हुन् । परियोजनाले बाँधमा पानीको मात्रा बढ्ने भएकाले बेलाबेलामा नियमित सरसफाइ गर्नुपर्ने भन्दै बाँध खुला गर्ने गरेको छ । दार्चुलादेखि बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर भएर भारततिर बग्ने महाकालीमा पानीको बहाव र सतह बढ्नसक्ने भएका कारण उक्त क्षेत्रका नागरिकलाई पनि नदी छेउछाउमा नजान र सतर्कता अपनाइराख्नसमेत नेपाल र भारतका स्थानीय प्रशासनले अनुरोध गरेका छन् । दुई सय ८० मेगावाट विद्युत् क्षमताको धौलीगङ्गा परियोजनाको बाँध खोलिनेबारे पछिल्लो समय भारतीय प्रशासनले पूर्वसूचना गराउन थालेपछि पूर्व सतर्कता अपनाउन सजिलो भएको छ । विसं २०७० मा धौलीगङ्गाकै बाँधका कारण दार्चुला सदरमुकाममा अर्बौंको क्षति गरेको थियो । रासस
बाँकेका आठ स्थानीय तहमा ६ अर्ब बढीको बजेट, पूर्वाधार विकासमा जोड,कुन कुन क्षेत्रलाई महत्व दिए ?
काठमाडौं । बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा महत्वाकांक्षी योजनासहित पूर्वाधार विकासलाई बढी जोड दिएका छन् । स्थानीय तहहरुले सामाजिक विकास, आर्थिक, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा खेलकूद, संस्कृति तथा पर्यटन, सूचना तथा प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन लगायतका क्षेत्रलाई बढी महत्व दिएका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बागेश्वरी मन्दिर नजिक सात तले बागेश्वरी कम्पलेक्सदेखि हालको नगरभवनमा ‘हाई राईज पार्किङ’ सुविधासहितको बहुतले पार्किङसहितको सपिङ कम्पलेक्स निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालगञ्जमा निर्माण भइरहेको अत्याधुनिक बसपार्कलाई एक महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने र फुटपाथ तथा फोहोर व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोहलपुर नगरपालिकाले चीनसँगको सहकार्यमा १०० मेगावाटको सोलार विद्युत उत्पादन, योगा तथा ध्यान केन्द्र निर्माण, अटो भिलेज, आधुनिक बधशाला, ल्याण्डफिल साइटको निर्माण र गरिब जनताका फुस एवं खपटाका घरहरु विस्थापित जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको छ । पशु जन्म दर्ता एवं सुत्केरी पशु भत्ताजस्ता कार्यक्रम पनि कोहलपुर नगरपालिकाले अघि सारेको छ । खजुरा गाउँपालिकाले सबै पालिकाभित्रका सडक कालोपत्रे, पालिकाको प्रशासनिक भवन तथा सभागृह निर्माण, बाल उद्यान, जेष्ठ नागरिकका लागि खुशीयाली घर निर्माण, विपन्न नागरिकका लागि आवास, फुटबल मैदानजस्ता योजना ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक विकास, कृषि, पर्यटन, उद्योग, सहकारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृति, लैङ्गिक समानता तथा समावेशीकरण जस्ता विषयलाई जोड दिइएको छ । पूर्वाधार निर्माणमै प्राथमिकता दिएको डुडुवा गाउँपालिकाले शिशु बालिकाका लागि कन्या मुद्दती शिक्षा योजनासँगै सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा १ देखि ३ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा अध्यापन गराउने कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यस्तै पालिकामा रहेका सरकारी तथा ऐलानी, पर्ती तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने, सबै वडामा इन्टरनेट सेवा विस्तार, खुला सरकार नागरिक साझेदारीको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने लगायतका योजना ल्याएको छ । यसैगरी, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले पनि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई पनि उत्तिकै जोड दिएको छ । पूर्वाधार विकासमै जोड दिएको नरैनापुर गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै बहुआयामिक कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच स्थापित गर्ने, आधारभूत शिक्षालाई थप सुदृढजस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यस्तै जानकी गाउँपालिकाले नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्यमा पहुँच, आधारभूत शिक्षालाई थप सुदृढ, वातावरण संरक्षण र विपद् व्यवस्थापनको पूर्वतयारी गर्दै कृषिमा आधुनिकीकरण, सुशासन र जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पूर्वाधार विकासलाई नै उच्च प्राथमिकतामा राखेको बैजनाथ गाउँपालिकाले ल्याएको बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी न्यूनीकरण जस्ता कार्यक्रम ल्याएको छ भने वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकासलाई पनि महत्व दिएको छ । यसरी, बाँकेका आठ स्थानीय तहले रु छ अर्ब बढी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । मङ्गलबार सार्वजनिक बजेटअनुसार आठ वटै स्थानीय तहको बजेट रु। छ अर्ब १२ करोड २० लाख ८४ हजार रहेको छ । जसअनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको बजेट सबैभन्दा बढी रु। दुई अर्ब २८ करोड १८ लाख ५४ हजार रहेको छ भने सबैभन्दा कम बैजनाथ गाउँपालिकाको रु।३१ करोड ४२ लाख ५९ हजार रहेको छ । त्यस्तै, कोहलपुर नगरपालिकाले रु ८० करोड ६१ लाख, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले रु ७२ करोड छ लाख ३२ हजार, खजुराले रु ६६ करोड २६ लाख ६५ हजार, जानकीले रु ५१ करोड ५१ लाख ५१ हजार, नरैनापुरले रु ४३ करोड ३४ लाख एक हजार र डुडुवा गाँउपालिकाले रु ३८ करोड ४० लाख २२ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त सङ्घीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि देशभरका सबै स्थानीय तहलाई मङ्गलबारसम्मको समय सीमा तोकेको थियो । यसअघि स्थानीय तहहरुले सङ्घ र प्रदेशको बजेटपछि स्थानीय तहको बजेट बनाउनुपर्ने र त्यसको समयसीमा कम भएको भन्दै समयसीमा बढाउन आग्रह गरेका थिए । तर, सङ्घीय सरकारले मङगलबारकै दिन नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन निर्देश गरेपछि बाँकेका आठवटै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएका हुन् । रासस
राजनीति नगर्ने घोषणा गर्दै एकीकरण भए तीन कर्मचारी सङ्गठन
काठमाडौं । कर्मचारीहरुले राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुने र पेशागत सङ्गठनलाई कुनै पनि राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन नबनाउने उद्घोषका साथ मुलुककै ठूलोमध्येको झापाको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका तीन वटा कर्मचारी सङ्गठन एकीकरण भएका छन् । एकीकरण भएका सङ्गठनहरुमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, तत्कालीन नेकपा एमालेको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल स्वतन्त्र कर्मचारी सङ्गठन र नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन नेपाल वित्तीय कर्मचारी सङ्घ रहेका छन् । तीन वटै सङ्गठनले राजनीति नगर्ने आचारसंहिता पारित गर्दै केही दिन अघि संयुक्त महाधिवेशनसमेत सम्पन्न गरेका छन् भने एकीकृत सङ्गठनको नाम ‘एकीकृत कर्मचारी सङ्गठन सहारा नेपाल (साकोस) हुने निर्णय गरेका छन् । सहारा नेपालको झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, इलाम र पाँचथरमा कार्यक्षेत्र रहेको छ र सदस्य सङ्ख्याका हिसाबले यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सहकारी संस्था हो । यसका सदस्यहरुको सङ्ख्या एक लाख ५० हजार र कर्मचारी सङ्ख्या ७०० रहेको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका पूर्व अध्यक्ष मोतिखर सञ्जेलले जानकारी दिएका छन् । नेपाल स्वतन्त्र कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष भवानी सुवेदी, नेपाल वित्तीय कर्मचारी सङ्घका अध्यक्ष शेरबहादुर कटुवाल र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष मोतिखर सञ्जेलले सङ्गठन एकीकरणमा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका हुन् । संयुक्त महाधिवेशनले यादवप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ । अध्यक्ष घिमिरेले विगतमा दलगत आधारमा कर्मचारीहरु छुट्टाछुट्टै सङ्गठित हुँदा संस्थाको भन्दा दलको स्वार्थमा बढी लाग्ने गरेको हुँदा त्यसबाट संस्थालाई नोक्सानी भएको निष्कर्षमा पुगेर लामो छलफलपछि तीन वटै सङ्गठन अब उप्रान्त राजनीति नगर्ने सहमतिका साथ एकीकरण भएको बताएका हुन् । यसरी, झापाको विर्तामोडमा प्रधान कार्यालय रहेको सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको चुक्ता पूँजी रु १ अर्ब २० करोड रहेको छ । रासस
आधुनिक प्रणालीतर्फ उन्मुख कृषकलाई नयाँ प्रविधिका सामग्री वितरण
काठमाडौं । धुलिखेल नगरपालिकाले किसानको आयस्तरमा वृद्धि गर्नका लागि परम्परागत खेती प्रणालीबाट आधुनिक प्रणालीतर्फ अगाडि बढाउन कृषकलाई मेसिनरी सामग्री वितरण गरेको छ । नगरपालिकाभित्रका कृषिलाई प्राथमिकीकरण गरेर किसानलाई प्रविधि हस्तारण गर्दै उनीहरुले गर्दै आएका उत्पादन र लागत सहभागितामा सहजीकरण होस् भन्ने उद्देश्यले मेसिनरी सामग्री वितरण गरेको नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले बताए । “त्यसका लागि हामीले नगरपालिकाबाट दुग्ध उत्पादक किसानलाई चिस्यान केन्द्र, किसानलाई थ्रेसर मेसिन, खेत खन्ने मेसिन, धान काट्ने मेसिन र मकै छोडाउने मेसिनलगायतका विभिन्न खाले मेसिन अनुदानमा वितरण गरेका छौँ”, उनले भने, “यसबाट ग्रामीण तहको कृषि उत्पादनमा पनि वृद्धि गर्दै आयआर्जनमा वृद्धि हुने र किसानमा रहेको परम्परागत खेती प्रणालीमा आधुनिकीकरण प्रवेश गराउँदै उनीहरुको जीवनस्तरमा नै सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ यो काम गरिरहेका छौँ ।” त्यससँगै कृषि उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नका लागि उत्पादनलाई बजारसँग जोडेर काम गरिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरप्रमुख ब्याञ्जुले नगरभित्रका पाँच ठाउँमा तरकारी र फलफूल सङ्कलन केन्द्र बनाउँदै गरेको र ती सबै ठाउँका तरकारी तथा फलफूललाई एक ठाउँमा केन्द्रित गरी यहाँबाट काठमाडौँ पुर्याउनका लागि काठमाडौँमा पनि केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक भएकाले ती ठाउँमा पनि सङ्कलन केन्द्र स्थापनाको तयारीमा रहेको बताएका छन् । “त्यसका लागि करिब दुई हजार किसानलाई आबद्ध गराएर किसानमा प्रविधि, सीप, दक्षता, र सशक्तीकरण गर्ने काम गर्छौँ”, उनले भने । त्यससँगै परम्परागत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको आरनलाई सुधार गर्नका लागि मेसिन वितरण गरिएको छ । नगरपालिकाले आदिवासी जनजाति, दलित, युवा पिछडिएका वर्गको हितका लागि परिषद्हरु गठन गरेको र त्यसबाट बेरोजगार युवा, महिला, दलित, जनजातिलाई सीपमूलक तालिम दिने, सीप सिकेकालाई काम गर्नका लागि सामग्री हस्तारण गर्ने र त्यसका लागि पुँजी नभएकाहरुका लागि अरु थप गरिबी निवारण मेयर कोषबाट निब्र्याजी ऋणसमेत दिएर जीवनस्तर उकास्ने काममा अगाडि बढिरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । उक्त नगरपालिकाले ती सबै उद्देश्यलाई पूर्ति गर्नका लागि कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा ७५ ट्र्याक्टर वितरण, प्लाष्टिक टनेल १०० थान, मकै छोडाउने मेसिन नौ, नमूना आरन सुधारका लागि प्रविधियुक्त मेसिनरी सामग्री वितरण गरिएको छ । रासस
