सिक्लेस-कोरी केबुलकार निर्माण प्रक्रिया शुरु, स्थानीय वासिन्दालाई १५ प्रतिशत सेयर
पोखरा । कास्कीको मादी गाउँपालिकामा सिक्लेस-कोरी केबुलकारको निर्माण प्रक्रिया शुरु हुने भएको छ । गाउँपालिकाको केन्द्र याङजाकोटमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रममा केबुलकार निर्माणलाई पालिकाको गौरवको आयोजनाका रुपमा लिइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङ (श्याम) जानकारी दिए । उनका अनुसार सिक्लेसको एक हजार ५०० मिटरको उचाइ भुलकुचाबाट शुरु भई तीन हजार ८०० मिटर उचाइको अन्नपूर्ण बेसक्यामस्थित कुरीमा केबुलकार सञ्चालन हुनेछ । चन्द्रागिरि केबुलकार टिमको सक्रियतामा निर्माण गरिने सिक्लेस–कोरी केबुलकारअन्तर्गत समुद्री सतहबाट लगभग दुई हजार ५०० मिटरको उचाइमा चताखर्कामा १२० बेड क्षमताको रिसोर्ट निर्माण गरिने बताइएको छ । विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) एवम् वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको कार्य भइरहेको जानकारी दिँदै उनले यसको कूल लागत रु छ अर्बभन्दा बढी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । केबुलकारको १५ प्रतिशत शेयर स्थानीय बासिन्दालाई वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । अन्नपूर्ण हिमालको उच्च बुकेनीफाँटमा नेपालको मध्यविन्दु स्तम्भ उद्यानसमेत निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको उक्त केबुलकार चन्द्रागिरि समूहले निर्माण गर्ने भएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा केबुलकारसँगै पर्यटनलाई गाउँपालिकाको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा लिइएको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटकीय गन्तव्य विकासका लागि भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिइएको बताए । गाउँपालिकाअन्तर्गतका प्राकृतिक महत्वका स्थानहरुमध्ये होचो स्थानमा रहेको कपुचे हिमाल, कोरी, ठूलोलेक, क्होलासोँधर, दूधपोखरी, सवुपोखरी, कपुडाँडा, लम्तरीडाँडा, ताराहिलटप, नेपालको मध्यविन्दुलगायतका स्थानलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अध्यक्ष गुरुङका अनुसार पालिकाको वडा नं ६ मा तप्राङ्ग वन्यजन्तु उद्यान निर्माण गर्नका लागि गुरुयोजना तयार गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा जङ्गल सफारीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । अन्नपूर्ण राउण्ड सर्किटलाई पदयात्राको रूपमा विकास गर्नका लागि सिक्लेसदेखि मनाङको तिमाङसम्मको रुटमा आवश्यक पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरी यस क्षेत्रको प्रचारप्रसार एवं पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मठमन्दिर तथा गुम्बा, कोइवुजस्ता धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरुको संरक्षण संवद्र्धनमा विशेष जोड दिइने उल्लेख गर्दै उहाँले स्थानीय मौलिक संस्कृति, भाषा एवं वेषभूषालाई यहाँको पर्यटन र उत्पादनसँग जोडेर विकास गरिने जानकारी दिनुभयो । स्थानीय, भाषा, वेषभूषा, कला संस्कृतिको संरक्षण गर्न गुरुङ जातिको तमु भाषाको पाठ्यक्रम तयार गर्ने नीति सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिने भएको छ । पर्यटकीय गन्तव्यहरुको प्रवद्र्धन गर्न गाउँपालिकास्तरीय पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गर्नुका साथै पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि डिपिआर तयारी गर्ने एवं यस क्षेत्रको प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पक्षहरुलाई समेटी डकुमेन्ट्री फिल्म निर्माण गरी पर्यटकीय सम्भावनाको प्रचारप्रसार, संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनेछ । गाउँपालिकालाई पर्यटनहवको रूपमा स्थापित गर्न सामुदायिक घरबासहरुको प्रवद्र्धन र संवद्र्धनका साथै यस क्षेत्रको सांस्कृतिक मौलिकताको पहिचानका र अतिथि देवो भवः मूलमन्त्रलाई अङ्गिकार गर्दै स्थानीय अग्र्यानिक परिकारका साथ आवश्यक नियमन गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न जोड दिइने बताइएको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा निर्माण गरिएको केबुलकारसहित थप पर्यटकीय गन्तव्यले पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै स्थानीयस्तरमा उल्लेख्यरूपमा जोरगार सिर्जना गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ । रासस
ज्योतिलाईफका ग्राहकलाई समर अस्पताल जनकपुरमा विशेष छुट
काठमाडौँ । ज्योतिलाइफ इन्स्योरेन्स र जनकपुर स्थित समर अस्पतालबीचस्वास्थ्य सेवामा साझेदारी गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा ज्योतिलाईफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध निश्चत मापदण्ड पूरा गरेका ग्राहक, अभिकर्ता, कर्मचारी तथा शेयरधनीहरुलाई विशेष कार्ड जारी गरिने र उक्त कार्डबाहक तथा निजका परिवारका सदस्यहरुले अस्पतालबाट उपलब्ध हुने उच्चस्तरिय स्वास्थ्य उपचार सेवामा विशेष छुट प्राप्त गर्नेछन् । सम्झौतापत्रमा ज्योतिलाईफइन्स्योरेन्स कम्पनीका कार्यकारी उप–प्रमूख प्रकाशबिक्रम खत्री र समर अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक डा. सुजित यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौता ज्योतिलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रदेश नं २ का क्षेत्रीय प्रबन्धक दिपेन्द्र यादवले आदान प्रदान गरेका थिए ।
नेपालमा सवा ४ लाख लागुऔषध दुर्व्यसनी, नशालु पदार्थ खरिदमा विदेशिन्छ वर्षेनि झण्डै २० अर्ब
काठमाडौँ । नेपालमा अबैध लागु औषध प्रयोग प्रयोगकर्ताको संख्या सवा ४ लाख रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । लागुऔषध दुव्र्यसनी न्यूनीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नार्कोनन नेपालका अनुसार लागुऔषध दुव्र्यसनीहरुले नशालु पदार्थ खरिद गर्न वर्षेनि अर्बौँ खर्च गर्ने गरेका छन् । नार्कोनन् नेपालका अनुसार नशालु पदार्थ खरिद गर्दा वर्षेनि १५ देखि २० अर्ब रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ । लागु औषध प्रयोगकर्ता मध्ये ७२ प्रतिशत १८ वर्ष कम उमेरका बालबालिका रहेको नार्कोनन नेपालले जनाएको छ । लागुऔषधका कारोबारी स्कूल कलेज मै पुग्ने गरेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र दैनिक करोडको कारोबार हुने गरेको सुरक्षा निकायको आँकलन रहेको छ । काठमाडौँमा मात्र ६० हजारको संख्यामा दुव्र्यसनी छन् । धेरैले प्रयोग गर्ने लागु औषध डाइजेल्याब, नुफिन र फेनारगन हुन्, जुन एक सेट कै १ हजार रुपैयाँ पर्छ । नार्कोनन् नेपालका संस्थापक पूर्व एसएसपी बसन्तराज कुँवरका एकजना लागु औषध प्रयोगकर्ताले दैनिक न्यूनतम ५०० देखि १५ सयसम्म खर्च गर्छन् । उनका अनुसार १ जना लागु औषध प्रयोगकर्ताले वर्षेनी ५ लाखसम्म खर्च गर्ने गरेका छन् । नेपाल सरकारको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या ९४ हजार छ, तर यो संख्या प्रहरी कार्यालयमा परेको केश मात्रै हो, त्यसकारण केश नपरेका तर लागु औषध सेवनको कुलतमा फसेकाहरुको संख्या सवा ४ लाख छ–उनले भने । लागु औषधको कुलतमा फसेका मध्ये २ लाख २५ हजार त चाहेरपनि कुलत छाड्नै नसक्ने अवस्थाका छन्, बाँकी २ लाख प्रयोगकर्ता चाँही पहिलो चरणका छन्, तिनलाई कुलतबाट छुटाउन सकिन्छ । हरेक वर्ष २४ हजार लागु औषध प्रयोगकर्ता थपिने गरेको नार्कोनन नेपालले जनाएको छ । नार्कोनन नेपालका अनुसार नेपालमा हाल १६४ वटा सुधार केन्द्र छन् । ती सुधार केन्द्रबाट ११ सयले सेवा लिइरहेका छन् । उपचारमा एकजनाको लागि मासिक ४० हजार खर्च लागुऔषध दुव्र्यसनीलाई सुधार गृहमा राख्दा महिनाको ४० हजार खर्च हुने गरेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशिका अनुसार दाल भात खुवाउन र डाक्टरको उपचारको लागि यो रकम तोकिएको हो । यस्तै एुउटा सुधार केन्द्र खोल्न ३० जना लागु औषध प्रयोगकर्ता हुनैपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । के गर्दैछ सरकार ? लागु औषधको कुलतमा फसेकाहरुको जिम्मेवारी अन्य देशमा सरकारले लिने गरेको छ । नेपालमा भने सरकारले यसमा खासै वास्ता गरेको पाइदैन । अन्तर्राष्ट्रिय लागु पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध दिवसको दिन बक्तृत्वकला प्रतियोगिता, र्याली जस्ता कार्यक्रम गर्दै आएपनि सरकारले त्यो भन्दा माथि उठेर अझैपनि सोचेको छैन । कसरी गर्न सकिन्छ न्यूनीकरण ? लागु औषधको बेचबिखन र प्रयोगमा न्युनिकरण गर्नका लागि मुख्य ध्यान दिनु पर्ने अभियन्ता नार्कोनन् नेपालका संस्थापक कुँबर बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘यसको लागि सर्वप्रथम कहिलेपनि लागुऔषधी प्रयोग नगरेकालाई पहिचान गरी उनीहरुलाई यसको प्रयोग गर्नबाट रोक्नुपर्छ । अर्कातर्फ लागुऔषधको कुलतमा फसेकाहरुको पहिचान गरी उचित उपचार गर्नु न्यूनीकरणको अर्को बाटो हो । त्यसैगरी सुधार केन्द्रको संख्या बढाएर उपचार दर बृद्धि गर्न जरुरी छ । सुधार केन्द्रपछि समाजमा पुस्र्थापना हुन सजिलो नहुँदा फेरीपनि त्यही बाटो अङ्गाल्ने गरेको कुँबर बताउँछन् । त्यसैले सरकार तथा समाजले यस्ता मानिसहरुलाई पुस्र्थापनाको लागि सहयोग गर्न आवश्यक छ । लागुऔषध बेचबिखनमा संलग्न हुनेलाई उचित कारवाही गरी सचेत बनाउनु लागुऔषध नियन्त्रणको अर्को पाटो हो । प्रहरीले यस्ता व्यक्तिहरुलाई समयमै पहिचान गरी सजाय दिने हो भने यसको न्युनिकरणमा धेरै नै सहयोग मिल्ने उनको भनाई छ ।
यी हुन् बालुवाटारकाे २९९ राेपनी जग्गा खाने ८६ परिवार, अख्तियारले बाेलायाे २ नम्बरमा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोजले बालुवाटार जग्गा विवाद प्रकरणमा ८६ परिवारसँग बयान लिने भएको छ । आयोगले बुधबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी उनीहरुलाई ७ दिनभित्र अख्तियारको दुई नम्बर अनुसन्धान महाशाखामा आई बयान दिन निर्देशन दिएको छ । बालुवाटारको २९९ रोपनी सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालय काठमाडौं, डिल्लिबजारका कर्मचारीहरुसँगको मिलोमतोमा विभिन्न मितिमा गैरकानुनी तरिकाले व्यक्ति विशेषलाई फिर्ता दिई अनधिकृत व्यक्तिहरुलाई जग्गाधनी र मोही कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको उजुरीको अनुसन्धानका सिलसिलामा उनीहरु माथि छानविन गर्न लागिएको अख्तियारले जनाएको छ । सरकारले प्रचतिल कानुन बमोजिमको मुआब्जा समेत दिई अधिग्रहण गरिलिएको साविकको हाँडीगाउँ मौजा हा.नं. ४५६ लगत भिड्ने लतिल निवास क्याप्पभित्र पर्ने काठमाडौं जग्गा गैरकानुनी रुपमा किबेच भएको विषयमा ठूलो विवाद छ । अख्तियारले बयानका लागि बोलाएका व्यक्तिमा चर्चित व्यवसायी मिनबहादुर गुरुङ, उनका छोरा कल्याण गुरुङ, निर्माण व्यवसायी कैलाश चन्द्र गोयल, कुमारी बैंकका पूर्व सञ्चालक शोभाकान्त ढकाल सहित छन् । सबैभन्दा बढी जग्गा कारोबारमा बोटुटोलका नाति मर्हजन मुछिएका छन् । विवादित अधिकांशकाे तीन पुस्ते विवरण सार्वजनिक गरिएकाे छ । बयान दिन नआए कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने अख्तियारको भनाई छ । बयानका लागि बाेलाइएकाे व्यक्तिहरूकाे सूचि निम्नअनुसार रहेकाे छ ।
ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा तीन विद्यार्थीको मृत्यु
अछाम । चौरपाटी गाउँपालिका–३ शोकटस्थित मुली कोलगैरामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा तीन विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ । से१त ७८३९ नंको ट्र्याक्टर आज बिहानै दुर्घटना हुँदा तीनको मृत्यु र चार घाइते भएका हुन् । मृत्यु हुने चौरपाटी गाउँपालिका–२ का स्थानीय दशपल्ले माविबाट यस वर्ष एसइई परीक्षा दिएका रमेश साउद, सोही माविमा कक्षा ९ मा अध्ययनरत लक्ष्मी साउद र कक्षा ८ मा अध्ययनरत काली साउद रहेको दशपल्ले माविका शिक्षक लोकबहादुर बोगटीले जानकारी दिए । ट्र्याक्टर चालकले भने हामफालेर ज्यान जोगाएका छन् । अन्य चार घाइतेलाई उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ । घटनाको विस्तृत विवरण भने आउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक जनकबहादुर शाहीले जानकारी दिए । रासस
विकासमा दक्ष जनशक्तिलाई रेडकार्पेट
रेल ईन्जिनियरिङमा दक्षता र उच्चशिक्षा बढाउन/पढाउन र ईन्टर्न गराउन अब सरकारले आफ्ना २५ जना विभिन्न विषयका सम्बद्ध ईन्जिनियरलाई विदेश पठाउनुपर्छ र निजामति ईन्जिनियरिङ सेवाको सिभिल समूहभित्र रेल समूह गठन गरी यसमा रूची हुने कर्मचारीलाई समूहकृत गरेर सेवा र विभाग सञ्चालन गर्न थाल्नुपर्छ । सडक विभागका जो पायो त्यो ईन्जिनियरलाई धकेलेर रेल विभाग पठाउने र उसलाई रेलविज्ञ भनाउने हास्यास्पद काम रोक्नुपर्छ । अन्य उपाय नहुदा क्राईसिस म्यानेजमेन्ट गर्नु ठीकै हो तर सधैं क्राईसिसमा राखेर म्यानेजमेन्ट गरिनु मुर्खराज हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयमार्फत बाहिरका विद्यार्थीलाई रेल वा कुनै अन्य विषय पढ्न विदेश पठाउदैमा फर्केपछि निजामति सेवा प्रवेश गर्न लोकसेवा दिन भ्याकेन्सी हुने नहुने पास गर्ने नगर्ने हुन सक्छ । त्यस्तो जनशक्तिको निजामति सेवा प्रवेश गर्ने सुनिश्चितता हुँदैन । रोजगारी नीति नहुँदा अहिले नै वर्षेनि सयकडौं ईन्जिनियर विभिन्न विधामा पढेर नेपाल फर्केर सडकमा हल्लिरहेका र केही वर्षभित्र विदेश भासिन बाध्य भैरहेका छन् ।त्यसैले सेवारत स्थायी ईन्जिनियर नै रेल वा पानी जहाज ईन्जिनियरिङ पढाएर उसकै समूह सेवामा काम लगाउने गर्ने गरी सेवासमूह गठन गरिएकै हुनुपर्छ । सहरी पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापन अलग्गै गतिशील जटिल निरन्तर अध्ययन गर्दै सुधार र ईनोभेशन गर्ने विशिष्ट्य विषय हो । हाईवे बनाउने र घर बनाउने ईन्जिनियर वा विभागले यसलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन यिनका चरित्र नै मिल्दैनन् । नेपालका नगरपालिकाहरूको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेकै ईन्जिनियरिङ विकास र व्यवस्थापनको संस्थागत र दक्ष, अनुभवी र स्मार्टनेसको अभाव नै हो । गतिशील र रेस्पोन्सिभ विशिष्ट्य संस्थागत संस्कृतिबिहीन कार्यालय र जनशक्तिले जनअपेक्षा अनुरूप स्मार्ट सेवा दिन सक्दैन । टेक्निकल एडमिनिष्ट्रेशन स्वाहा हुँदै गएको दुःखद अवस्थामा नेपालको सरकारी संस्थाहरू छन् ।सक्षम संस्थाविना जनताले सुखसुविधा सरल र सहज पाउने कुरा एकादेशको कथा हुन्छ । वीरगञ्जका ४७ वर्षीय नेपाली इञ्जिनियर अफजल हुसेन विद्युतीय पावर प्लान्टका क्षेत्रमा १८ वर्षको अनुभव सँगालेका जर्मनीको ईलेक्ट्रो(मेकानिकल कम्पनी सिमेन्सका दुबईमा कामगर्ने एक्ला नेपाली सिनियर ईञ्जिनियर हुन् । उनी सिमन्स कम्पनीमा विद्युत उत्पादनमा प्रयोग हुने मेकानिकल पार्टसका साथै तेल तथा ग्यास टर्वाईनका विज्ञ मानिन्छन् । सिमेन्सको जर्मनीपछिको दोस्रो ठूलो कार्यालय दुवईमा छ तर मध्यपूर्व, युरोप, उत्तरअमेरिका लगायत विश्वका विभिन्न देशमा विद्युतीय मेसिनमा खराब आउनासाथ उनी त्यही देशमा पुग्छन्, मेसिनको कुन भागमा के खराबी भएको हो पत्ता लगाउँछन् र मर्मतसम्भार गर्ने अर्को टोलीलाई सल्लाह दिन्छन्, मेसिन मर्मत भइसकेपछि फाईनल ईन्सपेक्सन पनि आफै गर्छन् । अफजलका अनुसार नेपालबाहेक विश्वका सबै देशले सिमेन्स कम्पनीका मेसिनहरु विद्युत उत्पादनका लागि जडान गरेका छन् । ईन्जिनियर अफजल हुसेनलाई आफ्नो मातृभूमि नेपालमा पनि केही योगदान गर्ने चाहना छ । विकसित देशमा विद्यार्थीहरू विज्ञान र गणित नपढ्ने पढ्न रूचि नराख्ने गर्दा ती देशको अहिले निदहराम भैरहेको देखिन्छ । विज्ञान र प्रविधि पढ्ने जति आप्रवासी हुन थालेका छन् । यस्तो तालले मुलुकको प्रविधि क्षमता ह्रास हुदैजाने र प्रतिस्पर्धि अर्थतन्त्र वन्न नसक्ने हुनाले STEM Education (Science,Technology, Engineering & Maths) नीति लागू गरिरहेका छन् । बढी भन्दा बढीलाई बिज्ञान, टेक्नोलजी , ईन्जिनियरिंग र गणिततिर आकर्षित र प्रोत्साहित गरिदै छ । खुशीको कुरा नेपाल र भारतमा अब्बल विद्यार्थी जति यिनै विषयमा पढ्न रूचि गर्छन्, तर सरकारको भने यसमा कुनै शिक्षा वा रोजगार वा उपयोग नीति नै नास्ति ! अहिले भारतको निति आयोगका उपाध्यक्ष भारतीय प्रमका मोदीका बिकास ब्रेन डा अरविन्द गैरआवासीय भारतीय हुन् । राजीब गान्धी प्रम हुदा टेक्नोलजी कमिशनका अध्यक्ष र मनमोहन प्रमको पालामा नलेज कमिशनका उपाध्यक्ष वनाइएका राजीबका टेक्टोलजी ब्रेन र मनमोहनका नलेज ब्रेन भारतका टेलिकमका पिता मानिने डा साम पित्रोदा गैरआवासीय भारतीय हुन् ,पित्रोदा अहिले पनि युएन र अन्य दर्जनौं विश्व संस्थाहरूका मानार्थ र सक्रिय पदाधिकारी पनि छन् । पित्रोदाका नाममा ८० वटा पेटेन्ट दर्ता छ विभिन्न मुलुकमा । रिजर्ब बैंकका पुर्व गभर्नर डा रधुबीर राजनपनि गैर आवासीय भारती हुन् । यी जस्ता भारतीय जब मुलुकलाई जरूरी पर्छ विदेशी पासपोर्ट तिलान्जली दिएर स्वदेशमा घुडा धसेर लाग्छन् र बाहिर बसेपनि मुलुकलाई योगदान गरिरहन्छन् । विगतमा नेपालमा राजा महेन्द्रले पनि विदेशमा भएका पशुपति सम्सेर, भेषबहादुर, मोहम्मद मोहसिन जस्ता विद्वानहरूलाई नेपाल फर्काएर सिनास जस्ता विभिन्न थिंकट्यांक संस्थाहरू खोलेर जिम्मा दिएका थिए । घूडा धसेर काम गरेर मात्र पुग्दैन, घूडा धसेर पढेको , अनुभव बटुलेको, दिमाग तथा गर्दन खियाएको नेपाली जहॉ भएपनि रेडकार्पेट बिछ्याउनु पर्छ। बिकास र समृद्धि हास्यरस कथा हैनन्।
एसइईको नतिजा आजभोलि मै सार्वजनिक गर्ने तयारी, यसरी हेर्न सकिन्छ
काठमाडौँ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइईको नतिजा आजभोलि मैसार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । विसं २०७५ चैत १० गतेदेखि सञ्चालन गरिएको एसइई परीक्षाको नतिजा प्रकाशनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यालयका उपनियन्त्रक चेतनाथ शर्माले जानकारी दिए । कार्यालयले बुधबार परीक्षा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी गरेको तर कुनै प्राविधिक त्रुटि आए बिहीबारसम्ममा नतिजा सार्वजनिक गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । कार्यालयले मंगलबार सार्वजानिक सूचना जारी गर्दै परीक्षाको नतिजा विभिन्न वेवसाइट, एसएमएस र आइभिआरबाट हेर्न सकिने व्यवस्था गरेको जानकारी दिएको छ । यस वर्षको परीक्षामा देशभरबाट कूल चार लाख ७५ हजार तीन परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए ।
कसले भत्कायो मेलम्चीको पानी बाँड्ने २९ किलोमिटर पाइपलाइन ?(सूचिसहित)
काठमाडौं । राजधानीबासीका धारासम्म मेलम्चीको पानी वितरण गर्न भन्दै बिछ्याईएका पाइपहरु धमाधम बिग्रिन थालेका छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार हालसम्म २९ किलोमिटर भन्दा बढी पाइपमा क्षति पुगेको छ । त्यसबाट निर्देशनालयलाई १६ करोड ४ लाख ५० हजार ९८ रुपैंयाँ नोक्सानी भएको छ । ‘सडक, महानगर, ढल लगायतका निकायहरुले आफ्ना संरचना निर्माण तथा मर्मतका क्रममा हाम्रा पाइप भत्काए’, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख तिरेस प्रसाद खत्रीले भने । त्यसरी क्षति पुगेका पाइपहरु बिछ्याउने कामका लागि रकम उपलब्ध गराउन पटक पटक ताकेदा गर्दा समेत कुनै पनि निकायले चासो नदिएको आरोप पनि लगाए । ‘जसले जति क्षति पुर्याएको हो, उसैले मर्मत वा मर्मतका लागि आवश्यक रकम दिनुपर्ने व्यवस्था छ,, हामीले पटक पटक पत्राचार गरेका छौं तर कुनै पनि निकायले पैसा दिएका छैनन्’, निर्देशनालय प्रमुख खत्रीले भने । खत्रीका अनुसार सबै भन्दा धेरै काठमाडौं महानगरपालिकाले ४ करोड १९ लाख ५४ हजार ३ सय ९८ रुपैंयाँ मूल्य पर्ने ७ किलोमिटर भन्दा लामो पाइप लाइन बिगारिदिएको छ । त्यस्तै, चक्रपथ विस्तार आयोजनाले १ करोड ६२ लाख ३० हजार ८ सय ५५ रुपैंयाँ बराबरको ८३४ मिटर थोक वितरण लाइनको पाइप बिगारेको छ । बिछ्याईएका पाइपलाइनमा धमाधम क्षति पुग्न थालेपछि आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय थप चिन्तित बनेको छ । ‘हामी बनाउँदै गैररहेका छौं, अन्य निकायहरु भत्काउँदै गैरहेका छन्, मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउँदासम्म पाइपहरु कुन अवस्थामा पुग्ने हुन चिन्ता हुन लागेको छ’, खत्रीले भने । संसदको विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्काले त्यसरी भत्काईएका पाइपहरुको मर्मतका लागि तत्काल रकम उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने बताएकी छिन् । ‘मेलम्चीको पानी वितरण गर्न बिछ्याईएका पाइप भत्काउने निकायहरुले तत्काल त्यसको मर्मतका लागि आवश्यक रकम उपलब्ध गराउनु पर्छ’, सभापति खड्काले भनिन् ।
