प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सेयरधनीलाई ८४ प्रतिशत बोनस सेयर, मर्जरको लागि पनि बाटो खुला
काठमाडौँ । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी(नेपाल) लिमिटेडका सेयरधनीहरुले ८४ प्रतिशत बोनस सेयर पाउने भएका छन् । असार ३१ गते बस्ने पच्चीसौँ वार्षिक साधारण सभाले हालको चुक्ता पूँजी ५८ करोड ४० लाख रुपैयाँको ८४ प्रतिशत अर्थात ४९ करोड ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । साथै निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने उपयुक्त कम्पनीसँग गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्ने प्रस्तावपनि साधारण सभामा प्रस्तुत हुने जनाइएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको असार १० गते बसेको बैठकले साधारण सभा असार ३१ गते काठमाडौँ नक्साल स्थित नक्साल ब्याङ्क्वेटमा बिहान १० बजे गर्ने निर्णय गरेको हो । वार्षिक साधारण सभा प्रयोजनको लागि असार २० गतेदेखि सभा हुने दिनसम्म कम्पनीको सेयर दाखिल खारेज बन्द(बुक क्लोज) हुने जनाएको छ । असार १९ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमा कारोबार गर्ने सेयरधनीहरु बोनश सेयर तथा साधारण सभा प्रयोजनको लागि योग्य रहने कम्पनीले जनाएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाको बजेट पाँच अर्ब १२ करोड, के छ प्राथमिकता ?
विराटनगर । प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख प्राडा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङले विराटनगरको विकासका लागि नगरले दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजना बनाएर लैजानु पर्ने बताएका छन् । विराटनगर महानगरपालिकाको चौँथो नगरसभाको आज उद्घाटन गर्दै उनले विराटनगरमा सुख्खामा धुलाम्मे र वर्षात्मा देखिने हिलाम्मेलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महानगरको समग्र विकासका लागि हाटबजार, चौपाया, बिजुली र टेलिफोनको तारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भने । प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले विराटनगरले विगतदेखि नै इतिहास रच्दै आएको भन्दै अगामी वर्षमा विराटनगर क्षेत्रमा ३०० किमी बाटोमा कालोपत्रे हुने जानकारी दिए । कार्यक्रममा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले अगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आफू इमान्दार र नैतिकताको मान्यतालाई कहिल्यै नबिर्सने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विराटनगर महानगरपाकिका उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ का लागि कूल रु पाँच अर्ब १२ करोड ३० लाख ९० हजार ५०० को अनुमानित आयव्ययको बजेट प्रस्ताव पेश गरिन् । महानगरपालिकातर्फ रु तीन अर्ब २९ करोड ४९ लाख १२ हजार ५०० र मझौला शहर एकीकृत शहरी वातावरणीय सुधार परियोजना र क्षेत्रीय शहरी विकास परियोजनातर्फ रु एक अर्ब ८२ करोड ८१ लाख ७८ हजार छ । कार्यक्रममा पत्रकार सुशीला पाठक, ब्रम्हदेव यादव र सत्यनारायण शर्मासहित ११ जनालाई लेखनवृति पुरस्कारबाट सम्मान गरियो । पुरस्कारको राशि जनही रु १५ हजार छ ।
भरतपुर महानगरको बजेट ३ अर्ब ३७ करोड, प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास
भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाको मंगलबार सम्पन्न चौथो नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि तीन अर्ब ३७ करोड ३१ लाख १७ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । भरतपुर महागनरपालिकाकी उपमेयर पार्वती शाह ठकुरीले बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरले अन्तरसरकारी अख्तियारीबाट ६० करोड, आन्तरिक आयबाट ८० करोड, अन्तरसरकारी वित्ती हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ४२ करोड, ५५ लाख र ४६ हजार, सरकारबाट प्रदान गरिने राजस्व बाँडफाँडबाट वापत ५३ करोड २५ लाख ७१ हजार, अन्यबाट एक करोड ५० लाख, जनसहभागितबाट ३० करोड र बैँक मौज्जातबाट ३० करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेटले साधनस्रोत, अवसर र क्षमताको विकास गरी समृद्ध महानगर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । बजेटले पूर्वाधार विकास, उत्पादनशील क्षेत्रहरु मानिएका कृषि, पशु, पर्यटन, उद्योग र सहकारीलाई मुख्य प्राथकितामा राखेको छ ।
बुटवल उपमहानगरले ल्यायो एक अर्ब ९० करोडको बजेट
रुपन्देही । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु एक अर्ब ९० करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । चालूतर्फ एक अर्ब १२ करोड अर्थात करीब ५९ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ७७ करोड ९८ लाख अर्थात ४१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानसमेतलाई समावेश गर्दै गत वर्षभन्दा ३५ करोड बढीको बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । बुटवल उपमहानगरले गत आवमा रु एक अर्ब ६६ करोड ५० लाख बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । नगरसभाको पाँचौँ अधिवेशनमा नगर उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक गुमादेवी आचार्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माण गरिएको बताए । बजेटमा आर्थिक केन्द्र समुन्नत बुटवल निर्माण गर्दै ‘समृद्ध बुटवल, खुसी जनता’ रहेको उल्लेख छ । बुटवलको प्रस्तुत बजेटबाट पूर्वाधार विकासका लागि ३५ करोड ९८ लाख २५ हजार छुट्टाइएको छ । यस्तै वन वातावरण, हरियाली प्रवद्र्धन सरसफाइ तथा विद् व्यवस्थापन एवं सूचना प्रविधिका लागि चार करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी वडास्तरीय कार्यक्रमका लागि १७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सामाजिक विकास र सामाजिक सुरक्षातर्फ २६ करोड, शिक्षा, युवा तथा खेलकूद र जनस्वास्थ्य २९ करोड ३२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र स्वास्थ्यका लागि चार करोड ४० लाख ५० हजार रकम विनियोजन भएको छ । यस्तै स्थानीय सेवा मानव संसाधन तथा सुशासन प्रवद्र्धनतर्फ २८ करोड २६ लाख, राजश्व प्रशान सुधार, सार्वजनिक निजी साझेदारी विभाज्य तथा वित्तीय सेवासमेतका लागि सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रासस
पोखरा महानगरको बजेट सात अर्ब ५४ लाख, पूँजीगत खर्चमा चार अर्व ७० करोड
पोखरा । भौगोलिक हिसाबले देशकै सबैभन्दा ठूलो महानगर पोखराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु सात अर्ब ५४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरको पाँचौँ नगरसभामा आज उपप्रमुख एवं राजश्व परामर्श समितिका संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । महानगरको कूल बजेटमध्ये पूँजीगत खर्चमा रु चार अर्व ७० करोड, ९९ लाख ६० हजार विनियोजन गरिएको छ । प्रशासनिक खर्चमा रु दुई अर्ब १५ करोड ५४ लाख ४० हजार, विभिन्न कोषमा रु ४० करोड तथा संसद् विकास कोष कार्यक्रममा रु १४ करोड छुट्टाइएको छ । बजेटको मुख्य स्रोतको रुपमा सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने रु तीन अर्ब ३३ करोड ७८ लाख ८० हजार अनुदान रहेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारबाट रु ४७ करोड ९६ लाख ८३ हजार अनुदान र महानगरको आन्तरिक आय रु दुई अर्ब ५० करोड २९ लाख १७ हजार हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आय तथा अनुदानबाट अपुग हुने बजेटको स्रोत वैदेशिक ऋण तथा अनुदान, जनसहभागिता र चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुन नसकेर रहने रकमबाट पूर्ति गरिने उल्लेख छ । संस्थागत क्षमता विकास गरी सुशासन प्रवद्र्धन, आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन, आर्थिक, भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार विकास, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, पर्यटन, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रको विकासको उद्देश्यलाई पूरा गर्ने गरी बजेट ल्याइएको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएनुसार पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगरका शहरी र पहाडी क्षेत्रमा सडक सम्पर्क सहज बनाउन कनेक्टिङ सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर रु ७२ करोड ४० लाख तथा यस वर्ष शुरु गरिएका भोटीखोला, घोरकुना, फिर्के खोला मोटरेबल पुल निर्माणलाई निरन्तरता र अन्य चार स्थानमा पक्की पुलको लागि रु २३ करोड २८ लाख छुट्टाइएको छ । भवन निर्माण शुरु गरिएका वडा कार्यालयको निर्माण सम्पन्न गर्न र आगामी वर्ष नौ वटा वडाको कार्यालय भवन निर्माणका लागि रु २४ करोड ९७ लाख तथा महानगरको भवन निर्माणका लागि रु छ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । उज्यालो पोखरा कार्यक्रमअन्तर्गत विद्युत् प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सडक छेउछाउमा रहेका सोलार बत्ती मर्मत गरी व्यवस्थापनका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा पोखरामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल निर्माणका लागि रु तीन करोड, मुख्य बजार क्षेत्रमा सीसी क्यामेरा जडानका लागि रु दुई करोड, महानगर डिजिटल सिटी गुरुयोजना निर्माणका लागि रु चार करोड, महानगरको भूउपयोग नीति अद्यावधिक गरी नक्साङ्कन गर्न रु चार करोड, एक वडा एक विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत मझौला सडक, पुल, नदी नियन्त्रण तथा खेल मैदान निर्माणका लागि रु ४५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । फेवाताल संरक्षणक लागि प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा सिल्ट्रेशन ड्याम निर्माणका लागि रु ३३ करोड, ७९ लाख, सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि रु दुई करोड ५० लाख तथा रामघाटमा निर्माणाधीन इलेक्ट्रिक शव दाहस्थल व्यवस्थापनका लागि रु एक करोड बजेट छुट्टाइएको छ । आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न कर्मचारीलाई वर्षमा एक पटक बढीमा सात दिन भ्रमणका लागि भत्ताको व्यवस्था, एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रम, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री विद्यालय सञ्चालन, महानगर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र स्थापना, व्यवस्थित वधशाला निर्माण तथा ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचारका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । कृषि क्षेत्र निर्माण गरी उत्पादनमा जोड दिन रु दुई करोड, उपप्रमुखसँग महिला कार्यक्रमका लागि रु दुई करोड, महिला उद्यमशीलताका लागि रु एक करोड, एक वडा एक खेल मैदानका लागि रु एक करोड, एक घर एक धाराका लागि रु १० करोड, कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको जन्मस्थललाई साहित्य अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्न तथा महानगर प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि रु ५०÷५० लाख विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा करको दरलाई यथावत राखी दायरा बढाउने नीतिबमोजिम करदातालाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक वर्ष कर सप्ताह तथा जागरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र राजश्व परिचालनमा वडा समितिलाई जिम्मेवार बनाई कर सङ्कलन व्यवस्थित गर्ने उल्लेख छ । रासस
नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडकोे अध्यक्षमा नरेश शाक्य चयन
काठमाडौँ । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नरेश शाक्य चयन भएका छन् । शाक्य नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंकिङ्ग अफिसमा कार्यकारी निर्देशक रहेका छन् । त्यसैगरी बोर्डले स्मार्ट च्वाईस टेक्नोलोजिजकी निर्देशक कुशुम लामालाई निर्देशकको रुपमा नियुक्त गरेको छ । नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एक जना, वाणिज्य बैंकबाट तीनजना, विकास बैंक, वित्तीय कम्पनी र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिजबाट एक-एक जनाप्रतिनिधि रहेका छन् । एनसीएचएल नेपालमा राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीहरु स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजिज् लिमिटेडद्वारा प्रवद्र्धित कम्पनी हो ।
सिद्धार्थ बैंकले ल्यायो ‘सिद्धार्थ उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा’
काठमाडौँ । सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडले ‘सिद्घार्थ उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा’ ल्याएको छ । उक्त कर्जाको कार्यान्वयनको लागि सिद्धार्थ बैंक लिमिटेड र कलेज अफ अप्लाइड फूड एण्ड डेरी टेक्नोलोजि कलेजबीच बैंकिङ सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार काठमाडौं स्थित मिनभवनमा रहेको उक्त कलेजमा फूड तथा डेरी टेक्नोलोनीमा स्नातक तथा स्नातकोत्तर गर्न चाहने विद्यार्थीहरुलाई बैंकले कुनै अन्य शुल्क नलाग्ने गरी आधार दरमा २% मात्र प्रिमियम जोडी हुन आउने ब्याज दरमा शैक्षिक कर्जा प्रवाह गरिने छ । उक्त ब्याज दरमा नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा ५% सहुलियत प्रदान गरिनेछ । बैंकले उच्च शिक्षा हासिल गर्दै स्वदेश मै शिक्षा तथा रोजगारीमा प्रोत्साहन गर्न यस्तो प्रकारको कर्जा सुविधा सिद्घार्थ बैंक लिमिटेडका सम्पूर्ण शाखाहरु मार्फत उपलव्ध गराउने जनाएको छ ।
काठमाडौंमा घर हुनेले कति तिर्नुपर्छ कर ? १ करोडको घरलाई हजारमात्रै, अर्ब भए साढे ५ लाख
काठमाडौं । काठमाडौंमा घर किन्ने सपना सबैको हुन्छ । एउटा घर, एउटा गाडी, छोराछोरीको राम्रो शिक्षा र विवाह नै धेरैजसो आमाबुबाको जीवनकाे मुख्य उद्देश्य पनि हुने गर्छ । कतिपयले त जीवनकाे सफलतालाई नै यही घरसँग तुलना गरेका पनि हुन्छन् । अधिकांश मान्छेको त्यही सपनाको घरलाई तपाईँको स्थानीय सरकारले कति कर लगाउँछ ? काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र घर तथा जग्गा हुनेले महानगरलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पत्ति करको दर सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडाैं महानगरकाे पाँचाै नगरसभामा नयाँ आर्थिक वर्षकाे बजेट तथा राजश्व र आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्दै महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले साे दर प्रस्ताव गरेकी हुन् । महानगर नगरसभाले उपमेयर खड्गीले प्रस्ताव गरेकाे उक्त आर्थिक विधेयक पारित गरेपछि नयाँ आवदेखि साे दर लागु हुन्छ । महानगरले प्रस्ताव गरेकाे सम्पत्ति करमा सम्पत्तिकाे मूल्यअनुसार प्रगतिशील कर प्रस्ताव गरिएकाे छ । त्यस्तो मूल्य जग्गाको मूल्याङ्कन अनुसार हुने र जग्गाको मूल्याङ्कन ठाउँअनुसार फरकफरक हुने व्यवस्था काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको छ । महानगरपालिकाले काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्रको लोकेसन र घरले छोएको बाटो चाैडाको आधारमा जग्गाको प्रतिआना मूल्य तोकेको छ सोही दरअनुसार जग्गाको कूल मूल्याङ्कन हुनेछ । यस्तो दर महानगरले प्रतिआना अधिकतम ५० लाख रुपैंयासम्म तोकेको छ । त्यस्तै, घरको प्रकार र बनोटअनुसार भवनको मूल्य प्रतिवर्गफिटका आधारमा निर्धारण गरिएको छ जसको ह्रासकट्टि दर र रासकट्टि गर्ने समयसमेत महानगरपालिकाले तोकिदिएको छ । सो दरअनुसार भवनको समेत मूल्याङ्कन गरी कुल सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरिन्छ । जग्गा र भवनको कुल सम्पत्ति समेत जोडेर कुल सम्पत्ति करको दर मूल्याङ्कन गरिन्छ ।
