नेप्से परिसूचक ओरालो लाग्दा कारोबार रकममा भने सुधार
काठमाडौँ । अघिल्लो दिन झिनो अंकले सुधार भएको नेप्से परिसूचक बुधवार पुनः ओरालो लागेको छ । साताको तेश्रो दिन मंगलबार ०.९६ अंकले बढेको नेप्से परिसूचक चौथो दिन बुधबार भने २.७८ अंकले घटेको हो । परिसूचक ०.२२ प्रतिशतले घट्दा १२५८.२९ बिन्दुमा पुगेको छ । अघिल्लो दिन ३६ करोडको कारोबार भएकोमा आज बढेर आधा अर्ब नाघेको छ । बुधबार १६७ कम्पनीको १४ लाख १३ हजार ३ सय ५७ कित्ता सेयर कारोबार हुँदा ५७ करोड १ लाख २३ हजार ४ सय ८१ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो । बजार घटेको दिन ट्रेडिङ समूह, होटल समूह, अन्य समूह र म्युचुअल फण्ड बाहेकका अन्य समूह बढेका हुन् । ट्रेडिङ २.५३, होटल ०.६, अन्य ०.४६ र म्यूचुअल फण्ड ०.६२ अंकले बढेका हुन् । त्यसैगरी बैंकिङ समूह ३.२३, विकास बैंक समूह ०.९४, जलविद्युत समूह ५.७१, वित्त समूह ०.५६, निर्जीवन बीमा समूह ४.९, उत्पादनमूलक समूह ६.१२, लघुवित्त समूह ३.८६ र जीवन बीमा समूह ११.१८ अंकले घटेृका हुन् । आज हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेडको सबैभन्दा बढी १९ करोड, ४२ लाख ७३ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ भने दोश्रोमा नेपाल बैंक लिमिटेडको ४ करोड १९ लाख ७४ हजार ८ सय ६६ रुपैया र तेश्रोमा प्रभु बैंकको २ करोड ७१ लाख ५२ हजार ६ सय ७४ रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)ले जनाएको छ । बजार घटेको दिन नेपाल एग्रो लघुवित्त वित्तीय संस्था लिका सेयरधनीहरुले सबैभन्दा बढी ९.९५ प्रतिशतले नाफा कमाएका छन् भने गुराँस लघुवित्तका सेयरधनीहरुले सबैभन्दा बढी ६.३६ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
प्रदेश नं २ मा महिलाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न लोक सेवा तयारी कक्षा आरम्भ
काठमाडौं । प्रदेश नं २ सरकारले बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियानअन्तर्गत बुधबारदेखि लोक सेवा तयारी कक्षा प्रारम्भ गरेको छ । सो अभियानअन्तर्गत प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा १०१ जना महिलालाई तयारी कक्षामा समावेश गरिएको हो । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनकपुरधामको राजर्षि जनक क्याम्पसमा लोक सेवा तयार कक्षाको शुभारम्भ गर्दै प्रदेश सरकारले सरकारी सेवामा महिलाको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न लोक सेवाको तयारी कक्षा सञ्चालन गरेको बताए । प्रदेश सरकारले सामाजिक रूपान्तरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको तथा सरकारले महिलाहरूको सशक्तीकरणका लागि बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रमअन्तर्गत छोरी शिक्षा बीमा, साइकल वितरण, सामुदायिक विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय निर्माणजस्ता कार्यक्रम अघि सारेको बताएका छन् । “सरकारले छोरीहरूलाई शिक्षित बनाउने मात्र नभई सरकारी सेवामा पहुँच बढाउन प्रदेश प्रहरी र निजामती सेवामा ५० प्रतिशत आरक्षण गर्ने नीतिसमेत अवलम्बन गरेको छ”, उनले भने । प्रदेश सरकारले कौटिल्य इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा सो कक्षा सञ्चालन गरेको छ । रासस
नेपालका रोकाले प्राप्त गरे विद्यावारिधि
काठमाडौं । चीनको बेइजिङस्थित युनिभर्सिटी अफ इन्टरनेशनल बिजनेस एण्ड इकोनोमिक्स (युआइबिई) बाट नेपालका कल्याण रोकाले राजनीतिक अर्थशास्त्र विषयमा विद्यावारिधि प्राप्त गरेका छन् । सन् २००६ देखि २०१६ सम्मको समयावधिमा विश्वका १२० देशको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गरेर ‘खुशी’ शीर्षकमा उनले विद्यावारिधिको सोध सम्पन्न गरेका हुन् । विश्वका साढे सात अर्ब मानिसको साझा विषय के हुन सक्दछ भनेर खोजी गर्ने सन्दर्भमा गरिब, धनी, बालक, वयस्क, वृद्ध, महिला, पुरुष तथा जुनसुकै देशको जुनसुकै धर्म सम्प्रदायको नागरिक भए पनि मानिसहरुको साझा खोजीको विषय ‘खुशी’ हो भन्ने उनको सोध कार्यको निष्कर्ष छ । आर्थिक वृद्धिदर, व्यक्तिगत आम्दानी, आर्थिक स्वतन्त्रता, मानव विकास सूचकाङ्क आदिलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय खुशी कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उनको सोधकार्यमा आर्थिक वृद्धिदरले मात्र नागरिकको जीवनमा खुशी ल्याउन नसकिने उल्लेख छ । रासस
३ सय विद्युतीय बस खरिद गर्न अघि बढ्यो सरकार, ‘बजेटको अभाव हुन्न’
काठमाडौँ । सरकारले तीन सय विद्युतीय बस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विद्युतीय बस खरिद र सञ्चालनका लागि प्राविधिक अध्ययनलगायतका काम अघि बढेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । बस कुन प्रक्रियाबाट खरिद गर्ने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा आवश्यक छलफल भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले जानकारी दिए । बस खरिद गर्दा एक सरकारबाट अर्को सरकार (जी टू जी) प्रक्रियाबाट वा सोझै कुनैपनि कम्पनीलाई ठेक्कामार्फत दिने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार नै खरिद गर्ने वा आफैँ सोझै कुनै देशसँग वार्ता गरेर खरिद गर्ने भन्ने केही समयभित्र निर्णय हुनेछ । प्रवक्ता ज्ञवालीले भने, “अहिले मन्त्रालयले सम्बन्धित सबैसँग छलफल गरिरहेकाले एक-दुई हप्ताभित्रै टुङ्गो लगाइनेछ ।” बस खरिद गर्ने प्रक्रियासँगै बस सञ्चालनको तरिकाका बारेमा समेत छलफल भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार अरू कुनै निकायसँगको सहकार्यमा वा आफैँले पनि सञ्चालन गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउन बाँकी छ । साझा यातायातलाई नै जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय पनि भइसकेको छैन । उनले भने, “साझा वा अरू कुनै संस्थालाई जिम्मेवारी दिन पनि सकिन्छ वा हामी आफैँ कुनै एउटा संयन्त्र खडा गरेर त्यसैलाई विद्युतीय बस सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिन्छ ।” विद्युतीय बस खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । अपुग भए थप बजेट निकासा गर्न सकिने उनले बताए । उनले भने, “बजेटकै अभावमा विद्युतीय बस सञ्चालन नहुने भन्ने हुँदैन ।” मन्त्रिपरिषद्को गत पुसमा बसेको बैठकले तीन सय विद्युतीय बस खरीद गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले खरीद गर्ने भने पनि कसरी र कुन निकायमार्फत खरीद र सञ्चालन गर्ने निर्णय नगरेकाले अहिले यी विषय निर्णयका क्रममा रहेको प्रवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ ।त्यस्तै एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को आर्थिक सहयोगमा भित्रिएका पाँच विद्युतीय बसको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय बसको सङ्ख्या बढाइँदै लगिने बताएका थिए । फाइल तश्वीर नेपाल सरकारसँगै विद्युतीय बस खरीद र सञ्चालनमा प्रदेश सरकारले समेत चासो देखाएका छन् । प्रदेश नं ३ सरकारले आगामी आवमा विद्युतीय बस खरीद गर्नका लागि रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले साझा यातायात सहकारी संस्थासँगको सहकार्यमा बस सञ्चालनका लागि छलफल अघि बढाएको संस्थाका प्रबन्धक महेन्द्रराज पाण्डेयले बताए । काठमाडौँ उपत्यकाका स्थानीय तहले पनि साझा यातायातसँगको सहकार्यमा विद्युतीय बस खरीदको निर्णय गरिरहेका छन् । उनले भने, “साझाले पनि आगामी दिनमा विद्युतीय बस खरिदलाई नै प्राथमकिता दिने योजना छ ।” अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै विद्युतीय बसलाई प्रोत्साहन गरिने बताएका थिए । काठमाडौँ उपत्यका र सातै वटा प्रदेशको प्रमुख शहर र आसपासका स्थानमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा विद्युतीय बस खरिद गरेर सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताएका थिए । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्दै लैजान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशनको स्थापना गर्ने पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । यातायात क्षेत्रमा नविकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरेर शहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनले सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्ने योजना बनाइरहँदा नागरिक पनि विद्युतीय सवारीसाधनमा आकर्षित भइरहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा दुई र चारपाङ्ग्रे विद्युतीय सवारीसाधन खरीद गर्नेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । सन् २०२० सम्म देशभर गुड्ने सवारीसाधनमध्ये २० प्रतिशत विद्युतीय सवारीसाधन पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । रासस
आइएमई पे र आइसीएफसी फाइनान्सबीच सम्झौता
काठमाडौं । आइएमई ग्रुपद्वारा प्रवद्र्घित आइएमई पे र आइसीएफसी फाइनान्सवीच बैंकिङ्ग साझेदार सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आइसीएफसी फाइनान्सका खाताबाहक सेवाग्राहीहरूले खाताको पैसा आइएमई डिजिटलमा रकमान्तर गर्न र आइएमई पे मार्फत विभिन्न सेवाहरुको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । काठमाडौंमा हालै आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा आइएमई पे का तर्फबाट सञ्चालक खिलेन्द्र पौडेल र आइसीएफसी फाइनान्सका तर्फबाट सामान्य सेवा विभाग प्रमुख सञ्जय थपलियाले सो सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
खुला नीतिले बन्याे चीन विकासको ‘तिब्बत नमूना’,अमेरिकापछिको विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र
काठमाडौं । सन् १९७८ तिर देङ सियाओ पिङले खुला चीन नीति अख्तियार गरेका थिए । यो नीतिले चीनलाई बाह्य संसारसँग खुला गर्यो । खासगरी चीनमा लगानीका लागि विश्वका लगानीकर्ताहरुलाई गरिएकोे आह्वान थियो त्यो । त्यस बमोजिम विदेशी लगानीकर्ताहरु पनि आए । चीन औद्योगिक राष्ट्रका रुपमा दू्रत गतिमा अघि बढ्यो । उनको आर्थिक नीति सफल भयो । त्यही नीतिले चीनलाई आजको यो रुपमा ल्यायो । चीन अहिले अमेरिकापछिको विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । चीन र विश्वका अर्थशास्त्रीहरु भन्छन् – “वर्तमान चीन निर्माणको भित्री साँचो यही खुला नीति हो ।” माओको सांस्कृतिक क्रान्तिजस्तै देङ सियाओ पिङलाई चिनियाँहरु आर्थिक क्रान्तिका अगुवा मान्छन् । विगतका केही वर्षयतादेखि तिब्बतमा पनि खुला तिब्बत अवधारणामा बहस थालिएको छ तर, त्यो खुला चीन नीतिभन्दा फरक छ । तिब्बत विकासका लागि चीनले विदेशी लगानीकर्तालाई खुला गर्न अहिले त्यति जरुरी छैन, किनकि यहाँ केन्द्र सरकारकै अथवा चीनकै लगानी चाहिए जति छ । त्यसैले यो खुला नीति बाहिरी संसार र विशेष गरी पश्चिमा राष्ट्रहरुका लागि लक्ष्यित रहेको चिनियाँ अधिकारीहरु बताउँछन् । तिब्बत के थियो र अहिले के छ भन्ने कुरा चीन देखाउन चाहन्छ । त्यस समय लगानीकर्ताहरुलाई आह्वान गरेको चीन अहिले भने चीन विकासको ‘तिब्बत नमूना’ संसारलाई देखाउन चाहन्छ । तिब्बत, जुन पश्चिमा विश्वले सोचिरहेको छ, त्यो होइन भन्ने कुरा तिब्बतमै पुगेर हेरोस् भन्ने ऊ चाहन्छ । त्यसैले विश्वका कैयौँ देशका नीति निर्माता, प्राध्यापक, पत्रकार, लेखक, राजनीतिक दलका नेता, वैज्ञानिक र सामाजिक जीवनका विशिष्ट व्यक्तित्वहरु बोलाएर तिब्बत विकास र तिब्बतको खुलापनका विषयमा चीनले वर्षेनी अध्ययन भ्रमण र सम्मेलन गर्ने गरेको छ । गत हप्ता ल्हासामा सम्पन्न तिब्बत विकास मञ्च सम्मेलनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको तर्फबाट सहभागी फुदान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सेंघाई लि तिब्बतको परम्परा र संस्कृति धेरै धनी छ, यसबाट कुनै देश या क्षेत्रभन्दा पनि संसार नै लाभाान्वित हुन सक्छ भन्छन् । अहिलेको तिब्बतमा चीन विकासको खास नमूना देख्न सकिन्छ, त्यसैले खुला तिब्बतको चिनियाँ बहस सार्थक रहेको ठान्दछन् । संस्कृत लगायतका विश्वका पुराना भाषाहरुको अध्ययन गरिरहेका लिले तिब्बतमा चीन सरकारले तिब्बती भाषा र संस्कृतिको संरक्षणमा गरेका कामको सराहना गरे । तिब्बतको इतिहास पढेर र तिब्बतको पुरानो अवधारणामै रहेर अहिलेको तिब्बतको वास्तविकता बुझ्न नसकिने चीनमा रहेर प्राध्यापन गरिरहेका नेपाली प्राध्यापक डा.राजिवकुमार झा बताउँछन् । उनले भने – “तिब्बत पश्चिमा संसारले हिजो गरेको कल्पनाजस्तो अहिले छैन । यसलाई बुझ्न हिजोको मानसिकताले काम पनि गर्दैन, स्थलगत अध्ययन नै गर्नुपर्छ ।” तिब्बतको विकास नेपालका लागि पनि खुशीको कुरा हो भन्ने मान्यता उनले राख्छन् । चिनियाँ शहरहरुमध्ये तिब्बत नेपालसँग भौगोलिक, धार्मिक र सांस्कृतिक हिसाबले पनि धेरै नजिक रहेकाले तिब्बतको विकासले नेपाललाई फाइदा पुग्ने उनको तर्क छ । सो सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै झाले नेपाल ‘एक चीन नीति’मा स्पष्ट रहेको र पछिल्लो समयमा नेपाल र चीन सम्बन्ध निकै राम्रो रहेको प्रसङ्ग उल्लेख गरेका छन् । समृद्ध छिमेकीबाट लाभान्वित हुन नेपालले पनि सिक्नु पर्ने र त्यसलाई अनुसरण गर्न सक्नुपर्ने धारणा उनले राखे । सन् १९५९ अघि तिब्बतमा सामन्ती र अझ विशेषगरी भू–दास प्रथा थियो । अत्यन्तै सीमित मानिससँग जमिनको स्वामित्व थियो । राज्यको स्रोत सीमित मानिसको हातमा थियो तर, सन् १९५९ को प्रजातान्त्रिक सुधारपछि भने तिनै व्यक्ति जमिनका मालिक भए । शिक्षामा सर्वसाधारण नागरिकको पहूँच थिएन । कम्तीमा ९५ प्रतिशत बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित थिए । त्यहाँका जमिन्दार तथा सम्भ्रान्त वर्गमा पर्ने पाँच प्रतिशत बालबालिकालाई मात्र शिक्षाको अवसर थियो । तर अहिले आमूल परिवर्तन आएको छ । गत वर्षको एक तथ्याङ्क भन्छ – यहाँका बालबालिकामा विद्यालय भर्ना दर ९९.५ प्रतिशत छ । यो प्राथमिक तहको शिक्षामा हो । त्यस समयको सबै शिक्षा प्रणालीलाई भत्काएर नागरिकका लागि आवश्यक शिक्षालाई सहज र पहूँचयोग्य बनाइएको छ । विद्यालयसम्मको शिक्षा लगभग निःशुल्क छ । चिनियाँ र अङ्ग्रेजीका अतिरिक्त तिब्बती भाषामा पनि यहाँ शिक्षा दिइन्छ । यसमा पनि तिब्बती भाषाको संरक्षण र संवर्धनमा उनीहरुको विशेष जोड देखिन्छ । त्यसैगरी, आजभन्दा ६० वर्षअघि यहाँको बालमृत्यु दर प्रतिहजार कम्तीमा पनि ५० जना थियो । अहिले त्यो १.०२ जनामा झरेको छ । शिशु मृत्यु दर सन् १९६० को दशकमा प्रतिहजार ४३० जना थियो । त्यो घटेर सन् २०१७ मा १०.३८ जना रह्यो । त्यसैगरी, स्वास्थ्य सुविधाहरु त्यस समयको तुलनामा कम्तीमा पनि ३५ गुणाले बढेको छ । विकासको कुरा गर्दा सन् १९८० देखि २०१८ सम्मको अवधिमा करिब एक हजार आयोजना सञ्चालन भए । चीनको केन्द्र सरकारका यी आयोजनामा खर्बौँ चिनियाँ युआन लगानी भएको तथ्याङ्क भेटिन्छ । यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन सन् २०१८ मा १४७.७६३ चिनियाँ युआन रहेको छ । यो सन् १९५९ को तुलनामा करिब २०० गुणा बढी हो । सन् २०१८ मा मात्र तिब्बतले तीन करोड भन्दा बढी पर्यटकलाई स्वागत गरेको छ । ती पर्यटक स्वदेशी र विदेशी नै हुन् । यो सङ्ख्या तिब्बतको जनसङ्ख्या भन्दा कैयौँ गुणा बढी हो । त्यो वर्ष यी पर्यटक मार्फत तिब्बतले ३४ करोड चिनियाँ युआन रकम राजश्व कमायो । यसरी तिब्बतको जनजीविकाको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । उपचार प्रणाली र जनस्वास्थ्यमा नागरिकको पहूँच प्रशंसनीय छ । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नागरिकका आधारभूत वस्तुहरुको उपलब्धता सहज छ । वातावरणीय स्वच्छता कायम छ र यसको संरक्षण र संवर्धनका प्रयासहरु जारी छन् । सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध राम्रो छ । ठाउँ ठाउँमा सरकारले नै वृद्धाश्रमहरु स्थापना गरी नागरिकलाई सेवा दिँदैआएको छ । चीन सरकारले ऊर्जा, भवन निर्माण र यसका सामग्रीहरुको उत्पादन, खनिज, खाद्य प्रविधि, संस्कृति झल्किने हस्तकला, तिब्बती परम्परागत औषधोपचार, पर्यटन जस्ता २० सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गरी यहाँ विकास अभियान थालेको हो । सडक, रेलमार्ग, ठूला पर्वत तथा पहाडमा सुरुङ खनेरै राजमार्ग निर्माण गरिएका छन् । आन्तरिक र बाह्य हवाई रुटहरुको स्थापना र सञ्चालन गरेर तिब्बतले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ । औसत चार हजार मिटरभन्दा माथिको बस्ती हो तिब्बत । सूर्यको किरणबाट नजिकको बस्ती तिब्बतलाई संसारका उच्च हिमालय पर्वतको बस्ती पनि मानिन्छ । त्यसैले यसलाई संसारको छानोको उपमा पनि दिने गरिएको छ । तिब्बत हिमालय पर्वत तथा कैयौँ नदीहरुको पनि एउटा स्रोत मानिन्छ । भौतिक विकास, तिब्बती उपचार पद्धति, भाषा विकासका साथै संस्कृति र परम्पराको प्रबर्धनका लागि यहाँ भइआएका कार्यहरु उदाहरणीय छन् । रासस
चितवनमा विशेष सवारी जाँच कार्ययोजना शुभारम्भ,अभियान एक महिनासम्म सञ्चालन गरिने
काठमाडौं । चितवनमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण तथा आवागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी विशेष जाँच कार्ययोजना–२०७६ को बुधबार शुभारम्भ गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवन र जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा विशेष जाँच कार्ययोजना सञ्चालन गरिएको हो । ‘सुरक्षित यात्रा हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराका साथ शुरु गरिएको अभियानको पहिलो दिन बुधबार भरतपुरको चौविसकोठीमा मोटरसाइकल चालकको बिलबुक र लाइसेन्स चेक गरिएको छ । अभियानलाई कडाइका साथ एक महिनासम्म सञ्चालन गरिने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख चन्द्र गिरीले बताएका छन् । लाइसेन्स बिलबुक नहुने र नवीकरण नगर्ने, बढी भाडा लिने, निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने, सिट बेल्ट नलगाउने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने, मादक पदार्थ सेवन (मापसे) लगायत ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्न अभियान चलाइएको उनले जानकारी दिए । “दैनिक फरक–फरक क्षेत्रमा अभियान सञ्चालन हुन्छ”, उनले भने, “बिहान, दिउँसो र रातको समयमा चेकजाँच नियमित चल्नेछ ।” राजधानी काठमाडौँ र पूर्वपश्चिम जाने हजारौँ सवारी साधन चितवन भएर गुड्ने गर्छन् । सवारी साधनको चाप बढेकाले पनि दैनिक हुने दुर्घटनाबाट मानिसको अकालमा ज्यान जाने गरेको छ । यसरी, ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार यो आर्थिक वर्षको ११ महिनामा चितवनमा २५३ सवारी दुर्घटना भएका छन् । दुर्घटनामा १३७ को मृत्यु भएको छ भने ५३३ जना घाइते भएका छन् । जिल्लाको भित्री सडकमा सबैभन्दा धेरै दुर्घटना भएको गिरीले बताए । उनले मोटरसाइकल धेरै दुर्घटनामा पर्ने गरेको जानकारी दिएका छन् । एघार महिनामा कार्यालयले रु दुई करोड ८० लाख नौ हजार ५०० राजश्व सङ्कलन गरेको छ । त्यस्तै चितवनमा ट्राफिक जनशक्तिको अभावमा प्रभावकारी काम गर्न समस्या परेको ट्राफिक प्रहरीको गुनासो छ । एकतीस जनाको दरबन्दी रहेको चितवनमा बढ्दो सवारीसाधनको चापअनुसार एक सय ट्राफिक आवश्यक पर्ने प्रमुख गिरीले बताएका छन् । रासस
अर्थविद् रामेश्वर खनालको टिप्पणी-प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पैसा बाटो बडार्ने काममा खर्च गर्न पाइन्छ ?
काठमाडौं । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले सरकारले गरेका केही कार्यक्रमको हल्का आलोचना र केही कामको प्रशंसा गरेका छन् । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले गरेको केही काम राम्रो भएपनि पैसा बाड्ने काममा भने संयम हुन नसकेको खनालको टिप्पणी छ । उनले सरकारले लिएको विदेशी विज्ञापन हटाउने व्यवस्था (क्लीन फीड) ठिक भएको बताएका छन् । इन्टरनेट तथा डिजिटल टिभी र केबल टेलिभिजन प्रसारकहरूले यसको विरोधमा उत्रिएका बेला उनले सरकारले गरेको यो काम ठिक भएको टिप्पणी गरेका हुन् । विदेशी च्यानलमा ‘क्लिन फिड’ लगाउने (विज्ञापनरहित बनाउने) व्यवस्थाप्रति केबल टिभी सञ्चालकहरूले विरोध गरेपनि शुल्क तिरेर हेरिने विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव खनालले सरकारको यो कदम ठिक भएको भन्दै प्रशंसा गरेका हुन् । २०७३ साउन ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी च्यानलबाट निर्वाध रूपमा भइरहेको विज्ञापन प्रसारणमा रोक लगाउने भन्दै विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) नीति २०७३ जारी गरेको थियो । सो नीतिमा २०७४ साउन १ देखि नै सःशुल्क र निःशुल्क दुबै किसिमका विदेशी च्यानल विज्ञापनरहित बनाउने घोषणा गरिएको थियो । वस्तु तथा सेवाको बजार प्रवद्र्धन तथा बिक्री वितरण गर्न सेवाको प्रचारका लागि गरिने विज्ञापन तथा त्यससम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्न भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक २०७५ पुस २४ राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको छ । हाल यसको विरोधमा केवल टिभी च्यानलहरू उत्रिएका छन् । यसका साथै खनालले प्रदूषण गराउने गाड़ी आयात कर्जामा गरेको कडाइलाई ठिक मानेका छन् । प्रदुषण रहित गाडी आयातमा सरकारले कर छुटको व्यवस्था गरेको छ भने सवारी साधन कर्जालाई कडाइ गर्दै ५० प्रतिशतमा झारेको छ । यस अघि निजी सवारी साधन खदिरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए । सरकारले आर्थिक ऐन २०७६ मार्फत हाइब्रिड सवारी आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिने व्यवस्था मा गरिएको छ । भन्सार र अन्तःशुल्कमा गरिएको छुटका आधारमा हाइब्रिड गाडीको मूल्य प्रतिकार १० लाखसम्म सस्तो हुने व्यवसायीको अनुमान छ । साझेदारी ऐन संशोधनलाई पनि सरकारको राम्रो प्रयास मानिएको छ । यहि असारदेखि सरकारले पहिलो पटक लागु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि बेठिक भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा शुरु गरिएको यो कार्यक्रम झार उखेल्ने, बाटो बडार्ने, फूल रोप्नेजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा तीन अर्ब १० करोड सक्ने सरकारी कार्यक्रमको अर्थविद् खनालले आलोचना गरेका छन् । देश संघीय संरचनामा गएको तीनै सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र काम गर्ने भएपनि सांसदलाई विकास लागि भन्दै पैसा बाडेर बर्बाद गरेको उनको टिप्पणी छ ।
