मुआब्जा विवादले रेलमार्ग अन्योलमा, सरकारले नै बेवास्ता गरेकाे स्थानीयकाे गुनासाे
काठमाडौं । जग्गाको मुआब्जा विवाद सुल्झिन नसक्दा बर्दिवास-जनकपुर-जयनगर रेलमार्गको निर्माण अनिश्चित बन्दै गएको छ । विवाद सुल्झिन नसक्दा महोत्तरीको भङ्गहा नगरपालिकाको पुरानो बिजलपुरा स्टेशनदेखि बर्दिवाससम्मको १८ किलोमिटर दूरीको रेलमार्ग निर्माणको कार्य अनिश्चित बन्दै गएको हो । जयनगरबाट जनकपुरको कुर्थासम्म ३४ किलोमिटर दूरीमा रेलका पटरी ओछ्याइ सकिएर अब रेल सञ्चालनको तयारीमा छ । त्यसैगरी, धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिकाको पुरानो बिजलपुरा स्टेशनसम्मको १७ किमी दूरीमा पनि सुस्त गतिमै भए पनि निर्माण काम पनि भइरहेको छ । तर भङ्गाहा नगरपालिकाको बिजलपुरा स्टेशनदेखि बर्दिवाससम्मको १८ किमी क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि मुआब्जा विवाद नटुङ्गिँदा बर्दिवाससम्म रेल आउने/नआउने अनिश्चित भएको यस भेगका सर्वसाधारणले बताएका छन् । भारत सरकारको सहयोगमा शुरु भएको बर्दिवास–जनकपुर (कुर्था)–जयनगर रेलसेवा सन् २०२० भित्र सञ्चालन भइसक्ने रेल विभागले बताउँदै आएको छ । तर भङ्गाहा–बर्दिवास खण्डको जग्गा मुआब्जा विवाद नै नटुङ्गिँदा रेल चल्छ भन्ने आश मर्न थालेको बर्दिवास नगरपालिका–१४ का बासिन्दा हरिप्रसाद दाहाल बताउँछन् । भङ्गहा–बर्दिवास खण्डका जग्गाधनीहरुले चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर सरकारले भने रकम निर्धारण गरेर जग्गाधनीलाई मुआब्जा लिन आउने सूचना नै जारी गर्न नसकेको बर्दिवास–७ प्रेमनगरका भीष्मकुमार महतोको गुनासो छ । “रेल विभागले हाम्रो जग्गा रोक्का राखेको तीन वर्ष नाघ्यो”, महतोले भने, “न मुआब्जा लिन बोलाउँछ, न जग्गा फुकुवा गरिदिन्छ, यसले हामीलाई सकसमा पारेको छ ।” बर्दिवास–भङ्गाहा खण्डमा रेल विभागले रोक्का राखेको १२७ बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा यस खण्डमा रेलसम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । “सरकारले चलनचल्तीको मुआब्जा तोकेर सो रकम लिन बोलाउनासाथ हामी लिन तयार छौँ”, बर्दिवास–१४ कै ७० वर्षीय खड्गबहादुर सिंहले भने, “विभागले यसमा तत्परता नदेखाउँदा काममा ढिलाइ भएको हो ।” अझ आपूmहरुलाई विकास विरोधी देखाउन ठाउँ÷ठाउँमा जग्गावालाले किचलो गरेका प्रचार फैलाइएको सिंहको थप गुनासो छ । बर्दिवास–भङ्गाहा खण्डमा विभागले रोक्का राखेको १२७ बिघा जग्गामध्ये २६ बिघा धनुषाको मिथिला नगरपालिका (पहिलेको बेङ्गाडावर गाविस) र अरू महोत्तरीकै बर्दिवास र भङ्गाहा नगरपालिकामा पर्दछ । जसमध्ये पहिलेको बर्दिवास गाविस क्षेत्रभित्रको ५३, किसाननगर गाविस क्षेत्रको २६ र भङ्गाहाको २२ बिघा जग्गा रहेको छ । पहिलेको बर्दिवास र किसाननगर गाबिस हाल बर्दिवास नगरपालिकामा गाभिएका छन् । यसैबीच रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले पनि मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ हुँदा निर्माण काम अड्किएको स्वीकार गरेका छन् । नेपाल सरकारले मुआब्जाको काम सकेलगत्तै बर्दिवास–भङ्गाहा खण्डको काम पनि गतिमा अघि बढ्ने मिश्रको भनाइ छ । “जयनगर–कुर्था खण्डमा केही महिनाभित्रै रेल सेवा सञ्चालन हुन्छ, कुर्था–बिजलपुरा खण्डमा निर्माण काम भइरहेको छ”, मिश्रले सञ्चारकर्मीसँगको टेलिफोन संवादमा भने, “बर्दिवास–भङ्गाहा खण्डमा मुआब्जा वितरण बाँकी छ, यो टुङ्गिनासाथ निर्माण कार्यले गति लिनेछ ।” रेल विभागले सन् २०१८ भित्र जयनगरदेखि कुर्थासम्म, सन् २०१९ भित्र कुर्थादेखि भङ्गाहाको बिजलपुरा स्टेशनसम्म र सन् २०२० भित्र भङ्गाहाको बिजलपुरादेखि बर्दिवाससम्मको काम सम्पन्न गरी सोही तालिकाभित्र रेल सेवा सञ्चालन गरिसक्ने जनाउँदै आएको थियो । तर यो तालिकाभित्र काम सम्पन्न हुन नसक्दा पहिलो खण्ड (कुर्था–जयनगर) मा पनि हालसम्म रेल सञ्चालन हुन सकेको छैन । भारत सरकारको रु सात अर्ब २० करोडको आर्थिक सहयोगमा ब्रोडगेज रेल्वे विस्तारको काम सन् २०१४ मा शुुरु भएको थियो । विसं १९९४ मा शुरु भएको बिजलपुरा (भङ्गाहा महोत्तरी)–जनकपुर (धनुषा)–जयनगर (भारत)सम्म ५१ किमी रेलमार्ग २०५८ सालको बाढीले बिग्हीपुल (लोहारपट्टि, महोत्तरी) भासिएपछि सो रेल सेवा जनकपुर–जयनगर २९ किमीमा सीमित भएको थियो । यो रेलमार्गमा पनि स्तरोन्नतिको काम शुरु गरिएसँगै विभागले २०७० देखि रेल सेवा पूर्णरुपमा बन्द गराएको छ । रासस
प्राधिकरणद्वारा कार्यविधि पारित, एकमुष्ट तीन लाख उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भई प्राविधिकहरु खटिनुपूर्व बनाइएका निजी घरका घरधनीलाई एकमुष्ट तीन लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको मंगलबारको बैठकले प्राविधिक खटिनुपूर्व बनेका घरहरुलाई निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेसँगै तीन लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको हो । निर्देशक समितिले यस सम्बन्धमा गरेको निर्णय अनुरुप द्रुत गतिमा यस प्रकारका घरहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउन कार्यकारी समितिले सो कार्यविधि पारित गरेको हो । पारित कार्यविधि अनुसार अनुदान प्राप्त गर्न प्राधिकरणले प्राविधिक परिचालन गर्नुपूर्व नै उक्त घर पुनर्निर्माण भएको र लाभग्राही बसिरहेको भनी स्थानीय तहबाट प्रमाणित हुनु पर्नेछ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राविधिक परिचालन गर्नुपूर्व पुनर्निर्माण गरिएका घरका घरधनीलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने कार्य केही ढिलाइ भएको देखिएकाले उक्त कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन कार्यविधि पारित गरिएको बताए । ‘४ लाख ७४ हजार लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिइसकेका छन् । ४ लाख २३ हजार घर पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । २ लाख ११ हजार घर पुनर्निर्माणको क्रममा छन्ु, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने–‘प्राविधिक खटिनपुर्व १२ हजार घर बनेको तथ्यांक आएको छ । थप तथ्यांक आउने क्रममा छ । त्यसलाई पनि समावेश गरेर एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउनेछौं।’ कार्य समितिको बैठकले सम्पदा बस्तीका एकल वा बहुस्वामित्वका निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यविधिलाई पनि पारित गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले कार्यविधि पारित भएकाले मूलतः शहरी क्षेत्रमा देखा परेको बहुस्वामित्व सम्बन्धी अन्योल अन्त्य भइ शहरी पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सहज पुग्ने बताए । बैठकले एक कोठे घर पुनर्निर्माण सम्बन्धी मापदण्डलाई पनि स्पष्ट गरेको छ । जसअनुसार एक कोठे घरको भित्री भागको न्यूनतम क्षेत्रफल १२० वर्गफिट कायम गर्ने र एक कोठेघरसँगै कम्तिमा भूकम्प प्रतिरोधी भान्साघर र कोठा, शौचालय, बरण्डा रपाली पुनर्निर्माण गरेको हुनु पर्नेछ । यस्तै यसअघि निर्माण भइसकेका एक कोठे घरको हकमा छुट्टै भूकम्प प्रतिरोधी भान्साघररकोठा, शौचालय र बरण्डारपाली पुनर्निर्माण गरेको भएमात्रै अनुदान किस्ता सिफारिस गर्ने र अन्तिम किस्ता सिफारिस भइसकेको भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिँदा सो कुराको एकिन गरेर मात्र दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । एक कोठे घर पुनर्निर्माण गर्दा केही ठाउँमा अन्योल उत्पन्न भई दुरुपयोग भएको समेत पाइएकाले एक कोठे घरको मापदण्ड स्पष्ट पारेका हौं, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने-आफू बस्ने घर पुनर्निर्माण गर्दा सम्बन्धित घरधनी पनि जवाफदेही हुन जरुरी छ।’ यसअघि एक कोठे घर बनाउँदा भान्सा कोठा समावेश गरिएको थिएन । प्राधिकरणले जोखिममा परेका वर्गलाई सहज होस् भनेर एक कोठे घर बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
मिडिया विधेयक संशोधन गर्न सरकारसँग माग
काठमाडौं । सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया विधेयक संशोधन गर्न रुपन्देहीका सम्पादकहरुले माग गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुपन्देही शाखाको आयोजना र ‘चाँदनी नेपाल’को सहयोगमा बुटवलमा मंगलबार आयोजित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयक’ विषयमा गरिएको छलफलमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुले मिडिया विधेयकका कतिपय प्रावधानले मिडियाको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्ने भएकाले तत्काल सच्चाउन आग्रह गरे । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले सरकारले सञ्चार संस्थाका नेतृत्वकर्तासँग छलफल नै नगरी मिडिया विधेयक ल्याएकाले त्रुटिपूर्ण रहेको बताएका छन् । “मिडिया बुझेका सम्पादक र पत्रकारसँग छलफल गरी विधेयक ल्याउनुपथ्र्यो”, उनले भने, “मिडिया विधेयक काउन्सिल संशोधन वा फिर्ता गरेर मात्र हुँदैन प्रेस काउन्सिलको संरचना परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।” मिडिया विधेयकका कारण समाचार लेखेकै भरमा पत्रकारले समस्या झेल्नुपर्ने स्थिति सिर्जना हुने भएकाले यसमा गम्भीर हुन उनले सरकारसँग माग गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ रुपन्देही शाखाका पूर्वअध्यक्ष बालकृष्ण चापागाईंले पत्रकारितामा देखिएको विकृतिका नाममा मिडियालाई अप्ठ्यारोमा पार्ने विधेयक ल्याउन नहुने बताए । “मिडिया सङ्कटमा पर्ने गरी आउने कुनै विधेयक मान्य हुँदैन । मिडियामा विकृति छन् भने स्वयम पत्रकार सचेत हुनुपर्छ”, उनले भने । महासङ्घ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष विनोद पहाडीले विरोध भएपछि गुठी विधेयक फिर्ता लिने सरकारले मिडिया विधेयक फिर्ता नलिनु बिडम्वना भएको धारणा राखे । रुपन्देही शाखाका अध्यक्ष यानेन्द्र जिसीले प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने विधेयक महासङ्घलाई मान्य नहुने भएकाले मिडिया विधेयकमा भएका त्रुटि सच्चाएर अगाडि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । पत्रकारिताको मर्म र भावना बुझेर विधेयक संशोधन गर्न उनले माग गरेका हुन् । त्यसैगरी, एभिन्यूज टेलिभिजनका ब्युरो प्रमुख दामोदर खनालले विधेयक सुधारका लागि दबाब आवश्यक भएको बताए । कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारले सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न कुनै ऐन ल्याउन नहुने बताएका छन् । रासस
नबिल बैंकको ९० लाख २ हजार कित्ता संस्थापक सेयर साधारणमा परिवर्तन, सेयर संरचना अब ६०ः४०
काठमाडौँ । नबिल बैंक लिमिटेडले ९० लाख २ हजार ५६६ कित्ता संस्थापक सेयरलाई साधारणमा परिवर्तन गरिएको छ । अब संस्थापकको ७० प्रतिशतको हिस्सा ६० मा झरेको छ भने सर्वसाधारणको ४० प्रतिशत पुगेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले राष्ट्र बैंकबाट सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको छ ।
दोहोरो अंकले बढ्यो नेप्से, पार्टनर खोज्ने गृहकार्यमा रहेका बैंकहरुको कारोबार उच्च
काठमाडौँ । साताको पहिलो र दोश्रो दिन लगातार घटेको नेप्से परिसूचक तश्रो दिन मंगलबार भने दोहोरो अंकले बढेको छ । मंगलबार ११.२ अंकले बढेको हो । ०.८९ प्रतिशतले बढ्दा परिसूचक १२५३.०६ बिन्दुमा पुगेको छ । मंगलबार सेयर बजारमा १७० कम्पनीका १४ लाख ६६ हजार ८९७ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४२ करोड ९४ लाख ७७ हजार २८८ रुपैयाँको कारोबार भयो । आज ट्रेडिङ उत्पादनमूलक र अन्य समूह राताम्मे भयो भने बाँकी समूहमा हरियाली छाएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)ले जनाएको छ । बैंकिङ समूह ११.४२, होटल समूह १४.०४, विकास बैंक समूह ८.९३, जलविद्युत समूह ६.६८, वित्त समूह ०.५९, निर्जीवन बीमा समूह १०७.३३, लघुवित्त समूह १३.४४, जीवन बीमा समूह ८७.२२ र म्युचुअल फण्ड ०.०८ अंकले बढेका छन् । यता ट्रेडिङ समूह २.६२, उत्पादनमूलक समूह २.६४ र अन्य समूह ०.८३ अंकले घटेका छन् । आज कारोबार रकमका आधारमा मेगा बैंक, प्रभु बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेड क्रममा पहिलो, दोश्रो, तेश्रो, चौथो र पाँचौँ स्थानमा रहे । ती बैंकको क्रमशः रु. ४९५५००४९, २५४३२२३६, २४८०२३४३, २४५५६९२८ र १९२९८७३१ को कारोबार भयो । बजार बढेको दिन स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका सेयरधनीहरुले सबैभन्दा बढी १० प्रतिशतले नाफा कमाएका छन् भने युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेडका सेयरधनीले सबैभन्दा बढी ५.८८ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।
कुलेखानी तेस्रोबाट एक महिनापछि १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन
हेटौँडा । कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट एक महिनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका-१ स्थित सानुटारमा निर्माणाधीन कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत्गृहमा बाँकी उपकरण र तारहरु जडान गरिएपछि करीब एक महीनाभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको सो आयोजनाले जनाएको छ । भैंसेस्थित कुलेखानी दोस्रोबाट निस्किएको पानीलाई करीब चार किलोमिटर सुरुङ मार्गबाट ल्याई विद्युत्गृहमा परीक्षण उत्पादन गरिसकिएकोे सो आयोजनाले जनाएको छ । कुलेखानी तेस्रोबाट १४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको रु चार अर्ब ५० करोड रकम लगानीमा कुलेखानी तेस्रो विद्युत् आयोजनाको निर्माण गरिएको थियो । चिनियाँ प्राविधिक टोलीले यही असार महीनाभित्र कुलेखानी तेस्रोको निर्माणाधीन विद्युत्गृहको बाँकी कामको अनुगमन गरी थप उपकरणहरुका साथै तारहरुको जडान गर्ने र छिट्टै विद्युत्को उत्पादन भई काठमाडौँस्थित केन्द्रीय प्रसारणमा जोड्ने कुलेखानी तेस्रो आयोजनाका प्रमुख सुभाषबाबु मिश्रले जानकारी दिए । अहिले कुलेखानी प्रथमबाट ६० र दोस्रोबाट ३२ गरी ९२ मेगावाट विद्युत् उतपादन हुँदै आएको छ ।
होशियार, ई-चुरोटले मस्तिष्कका तन्तुलाई नष्ट गर्छ
वासिङ्टन । परम्परागत सूर्ती सेवनको विकल्पमा प्रयोग हुने गरेको ई-चुरोट (विद्युतीय चुरोट)ले पनि स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउने गरेको वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाएको छ । ई–चुरोटले खासगरी मस्तिष्कको स्नायू प्रणाली र तन्तुमा ठूलो क्षति पुग्छ । आई-साइन्स जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनमा बयस्क मुसामा गरिएको परीक्षणमा यस्तो नतिजा देखिएको उल्लेख छ । मस्तिष्कका तन्तुमा विद्युतीय तरल पदार्थ, एरोसोल वा निकोटिन मिसिए त्यसले मस्तिष्कको समग्र तन्तु र कोषिकामा नकारात्मक असर गर्दछ । सुरुआती दिनहरुमा सुरक्षित ठानिएको ई–चुरोटहरु जस्तै भ्यूज र जूल पनि निकै हानिकारक छन् । यी चुरोटहरु नियमित सेवन गरेमा मानिस कुलतमा फस्ने र त्यसबाट अन्ततोगत्वा मस्तिष्कका कोषिकाहरु मर्ने वा रोगी हुन्छ, अध्ययनमा भनिएको छ । अध्ययनकी लेखिका अटेना जाहेदीले निकोटिन भएका कुनैपनि वस्तुको सेवन मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक देखिएको पनि बताए । उनले ई–चुरोटको धुँवा मस्तिष्कसम्म पुग्ने गरेकाले पनि यो निकै खतरनाक देखिएको बताए । जाहेदीले मस्तिष्क विकासका क्रममा गम्भीर मोडमा रहने भएकाले युवा र गर्भवतीले त अझ बढी ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले युवा, किशोरावस्था वा गर्भवती हुँदा मस्तिष्कमा ई–चुरोटले बहुआयामिक असर पार्ने गरेको अध्ययनबाट देखिएको छ भने । उनले यस्तो उमेरमा ई–चुरोट सेवनले स्मरणशक्ति, सिकाई र बोधमा ठूलो क्षति पुग्ने बताए । अध्ययन सहयोगी टाल्बोटले पनि जहाँसुकै पाइने ई–चुरोटमा निकोटिन हुने र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्ने बताए । रासस/एएनआई
सानिमा बैंक: पार्टनर खोज्न बिहीबार बैठक, ‘दुई वटा मिलेर नयाँ बैंकपनि बन्न सक्छ’
काठमाडौं । मर्जर पार्टनर खोज्न गैर आवसीय नेपालीहरूको लगानी रहेको सानिमा बैंक संचालक समितिको बैठक विहीबार बस्ने भएको छ । बिहीबार बस्ने संचालक समितिको बैठकले मर्जर तथा एक्विजिशन कमिटी गठन गर्नेछ । सोही कमिटीले के कसरी कोसँग मर्जर गर्दा बैंकलाई अझ बढी फाइदा हुन्छ त्यहि अनुसारको पार्टनर खोज्ने बैंक स्रोतले बताएको छ । दुई वटा बैंक मिलेर नयाँ बैंक स्थापना हुनपनि सक्ने स्रोतले बतायो । हाम्रो बैंक र मर्जर गर्ने बैंककाबीच नामको विषयलाई लिएर निर्णय हुन सकेन भने नयाँ नामको बैंकपनि जन्मन सक्नेछ । अहिले राष्ट्र बैंकले बैठक बोलाएर छलफल मात्र गरेको हो । आगामी २७ गते आउने मौद्रिक नीतिले यस विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ, कस्तो इन्सेन्टिभ दिन्छ, यसका आधारमा मर्ज तथा एक्विजिशन गर्न सकिने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले गत १२ गते वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिककृतलाई बोलाएर मर्जरमा जान निर्देशन दिएको थियो । ती बैंकरले मौद्रिक नीतिले दिने सहुलियतपछि मात्रै मर्जरका विषयमा गहन ढंगले छलफल अघि बढ्नेछ । ‘राष्ट्र बैंकले पक्कैपनि केही सहुलियत दिन्छ होला, त्यसपछि कुन मोडेलमा जाने भन्ने तय हुन्छ, त्यसैअनुसार हामीहरु अघि बढ्छौं’ श्रोतले भन्यो ।
