लघुवित्तपनि मर्जरमा जाँदै, घरेलु लघुवित्तले बनायो २ सदस्यीय समिति
काठमाडौँ । घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले मर्जर वा एक्वीजीशन गर्नका लागि समिति गठन गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) बद्रीप्रसाद अधिकारीका अनुसार राष्ट्र बैंकले लिएको नीति अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ती गरेर पूँजी बृद्धि लगायत थप व्यवस्थित गर्नका लागि समिति गठन गरिएको हो । सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालकहरु निरञ्जनप्रसाद न्यौपाने र पदमकुमारी कार्की रहेको समिति गठन गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराइएको सिइओ अधिकारीले जनाएका छन् ।
अनलाइन सेवा विस्तार हुँदै, सञ्चालनमा आयाे ६६ कार्यालय
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी हालसम्म ६६ वटा कार्यालयमा अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । करिब दुई वर्ष अगाडि शुरु गरिएको यस किसिमको सेवा सबै मालपोत तथा भूमिसुधार कार्यालयमा सञ्चालन गरी जग्गा प्रशासनमा सुशासन कायम गरिने लक्ष्य राखिएको छ । जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कागजपत्र भौतिकरुपमा क्षति भएमा त्यसको तथ्याङ्कलाई केन्द्रमा सुरक्षित गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । आगामी दिनमा अन्य कार्यालयमा पनि विस्तार गर्दै लैजाने योजना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मालपोतमा कुनै पनि कारोवारलाई व्यवस्थित गर्न शुरु गरिएको यस सेवाले राजश्व सङ्कलनमा पनि सहजता कायम गर्नेछ । ‘आधुनिक जग्गा प्रशासन, पारदर्शिता र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ मालपोत कार्यालयमा आफ्नो जग्गासम्बन्धी कारोवार गर्न घरबाटै इन्टरनेटमार्फत लिखत तयार गरी कार्यालयमा पेश गर्न सकिने व्यवस्थासमेत केही कार्यालयबाट शुरु गरिएको मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिएका छन् । कलङ्कीस्थित कार्यालयमा एउटै कोठाबाट सबै काम गर्न सकिने, पुराना लिखत, मोठ, स्रेस्ता सबै कम्प्युटरमा राखी सजिलै खोज्न र भिडाउन सकिने, कम्प्युटरबाटै स्रेस्ता पूर्जा तयार गर्न सकिने लगायतका कार्यको शुरुआत भएको छ । यसबाट सेवाग्राहीले भोग्दै आएका कठिनाइ, तेस्रो पक्षको सहभागिताका कारण सिर्जना हुने झण्झटको अन्त्य भई सरल, सहज र पारदर्शी सेवा प्रवाह हुने विश्वास गरिएको छ । रासस
बन्द हेटौँडा सिमेण्ट उद्योगकाे पुनः उत्पादन शुरु
हटौंडा । करिब दुई महिनादेखि बन्द रहेको नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित हेटौँडा–९ मा रहेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग शुक्रबारदेखि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको छ । उद्योगको सिमेन्ट उत्पादनका लागि क्लिङकर उत्पादन गर्ने मुख्य मेसिन र मोटर जलेका कारण उत्पादन ठप्प भएको थियो । उद्योगका महाप्रबन्धक हेमशङ्कर सिंहका अनुसार करिब रु ३० लाखको लागतमा उद्योगको मेसिन मर्मत एवं निर्माण गरेपछि उद्योग सञ्चालनमा आएको हो । दैनिक १० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगको मुख्य मेसिन बिग्रेपछि उत्पादन ठप्प भएको थियो । उद्योग प्रशासनका अनुसार उद्योगको मोटर आफैँ प्राविधिक कर्मचारी तथा रोयटर पार्टस् ब्याण्डिङको काम वीरगञ्जबाट गराइएको छ भने भारतबाट एक जना विषेशज्ञ बोलाएर मेसिनको जाँच तथा निरीक्षण गराएपछि उत्पादन शुरु भएको जनाइएको छ । दुई महिनादेखि उद्योग सिमेण्ट उत्पादनको काम बन्द भएको कारण बजारमा हेटौँडा सिमेण्टको अभाव भएको थियो । शुक्रबारदेखि उद्योग पूर्ण क्षमतासहित सञ्चालनमा आएपछि अबको एक हप्तापछि बजारमा सिमेण्ट बिक्री वितरण गरिने उद्योगका महाप्रबन्धक सिंहले जानकारी दिएका छन् । वार्षिक ३१ लाख बोरा सिमेण्ट उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उद्योगले यसवर्ष लक्ष्य भने प्राप्त नगर्ने जनाइएको छ । यस वर्ष उद्योगले २० लाख बोरा मात्र सिमेण्ट उत्पादन गरेको महाप्रबन्धक सिंहको भनाइ छ । क्लिङकर उत्पादन बन्द भएपछि सिमेण्ट उत्पादनमा पनि ह्रास आएको बताइएको छ । उद्योगले यस आर्थिक वर्षमा ३० लाख बोरा सिमेण्ट उत्पादनको लक्ष्य राखेकामा मेसिन बिग्रेका कारण लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने महाप्रबन्धक सिंहको भनाइ छ । उद्योगको उत्पादनमा कमी आएपछि उपभोक्ता र आधिकारिक बिक्रेता चिन्तित भएका थिए । सर्वाधिक रुचाइएको हेटौँडा सिमेण्टको अभावले कतिपय उपभोक्ताले घर निर्माणमा समेत ढिलाइ गरेका थिए । निजी क्षेत्रका सिमेण्ट उद्योग आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्दै व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा गइरहेको वर्तमान परिस्थितिमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित यस उद्योगमा पनि आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको भनाइ छ । हाल यस उद्योगमा मजदूर तथा कर्मचारी र प्राविधिक गरी करिब ४०० जना कार्यरत रहेका छन् । हालैमात्र नाप तथा गुणस्तर कार्यालय वीरगञ्जले पनि सिमेण्ट उद्योगको गुणस्तर जाँच गरेको छ । रासस
२५ लाख बीमा रकमको लोभमा बाबुद्वारा छोरीको हत्या !
रौतहट । जीवन बीमा कम्पनीबाट पाउने रकमको लोभमा एक बुबाले आफ्नै छोरीको हत्या गरेका छन् । रौतहटको मौलापुर नगरपालिका–६, पथरा बुधरामका रामकिशोर राय यादवले ४ वर्षीया छोरी लक्ष्मीकुमारी यादवको हत्या गरेका हुन् । असार १७ गते घरमा सुतिरहेकै अवस्थामा हराएकी लक्ष्मीको शव भोलिपल्ट बिहान गाँउकै एक पोखरीमा भेटिएको थियो । घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा राम किशोरको गतिविधि शंकास्पद लागेपछि प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लियो । यादवले गरुडाको प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा १९ जेठमा मात्र छोरीको २५ लाखको जीवन बीमा गराएका रहेछन् । हत्या गर्ने र बीमाको रकम निकाल्ने योजना अनुरुप नै छोरीको बीमा गराएको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरी नायब उपरीक्षक नवीन कार्कीले बताए । राति आमासँगै सुतिरहेकी छोरीलाई हत्या गरी पोखरीमा फालेको यादवले स्वीकारेका छन् । बीमा गरेको एक महिना नबित्दै बिमित व्यक्तिको मृत्यु भएमा दोब्बर रकम भुक्तानी पाउने कुरा सुनेकाले यसो गरेको उनको बयान छ । यादवलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को ज्यानसम्बन्धी कसुर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरी जिल्ला अदालत गौरबाट ५ दिनको म्याद थप गरिएको छ ।
ग्लोबल आइएमई र जनता बैंकबीच मर्ज गर्ने सहमति, लगानीकर्तालाई राम्राे प्रतिफल दिने प्रतिवद्धता
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक नेपालबीच मर्ज गर्ने सहमति भएको छ । शुक्रबार विहान दुई बैंकका सञ्चालक समितिबीच समझदारी भएको हो । उक्त समझदारी राष्ट्र बैंकमा समेत बुझाई सकिएको ग्लोबल आईएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । मर्जपछि बैंकको नाम ग्लोबल आईएमई बैंक हुनेछ । बैंकको अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल नै रहने छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम कुँवर क्षेत्री हुने छन् । उनी हाल जनता बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । त्यस्तै, सञ्चालक समितिमा जनता बैंकबाट दुई जनाले प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । मर्जको क्रममा सेयर स्वाप रेसियो ग्लोबल आईएमई बैंकको १०० र जनता बैंकको ८५ रुपैयाँ गर्ने समझदारी भएको छ । मर्जर सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको कार्यविधि अनुसार डीडीए रिपोर्टका आधारमा स्वाप रेसियो १० प्रतिशतसम्म तलमाथि हुने सक्ने जनता बैंकका अध्यक्ष केशवबहादुर रायमाझीले जानकारी दिए । नेपाल सरकारको नीति, राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पालना गर्दै दुई बैंक मर्ज गर्ने समझदारी गरेको आईएमई बैंकका अध्यक्ष ढकालले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ८ अर्ब पुँजी पुर्याउने नीतिलाई पनि सहयोग गर्दै हामीले पहिलोपटक ८ अर्ब पुँजी पुर्याएका थियौं । हालै सरकारले बजेटमा ठूला बैंकलाई मर्ज गराउने नीति लिएपछि पनि हामीले पहिलो पटक ठूलो मर्जको निर्णय लिएका छौं’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै ढकालले भने ।मर्जर प्रक्रिया ४ महिना भित्र टुङग्याउने सहमति भएको उनले बताए । मर्जपछि ठूलो र बलियो बैंक बन्ने दुई बैंकबीच मर्ज हुँदा बलियो र प्रभावकारी वाणिज्य बैंक बन्नेछ । चुक्ता पुँजी, निक्षेप, कर्जा लगानीको हिसावले यो बैंक सबैभन्दा ठूलो र शाखा सञ्जालको हिसावले दोस्रो ठूलो बैंक बन्नेछ । मर्जपछि चुक्ता पुँजी १७ अर्बभन्दा बढी हुनेछ । हाल ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्ता पूँजी १० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ । यस्तै, जनता बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । हालको पुँजीको योग १८ अर्बभन्दा बढी भएपनि स्वाप रेसियो मिलाउँदा पुँजी १७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ हुनेछ । बैशाख मसान्तसम्ममा ग्लोबल आइएमई बैंकको निक्षेप १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । जनता बैंकको ७१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । दुबै बैंकको निक्षेप १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । मर्जपछि दुई बैंकको शाखा २७८ वटा हुनेछन् । हाल जनता बैंकको शाखा १४१ रहेका छन् भने ग्लोबल आईएमईको शाखा १३७ वटा रहेका छन् । ‘हामी ठूलो बैंक बन्दै छौ । हाम्रो जोखिम बहन गर्ने क्षमत पनि बढेको छ’ ढकालले भने-‘बैंकले दिने सेवाको स्तर पनि बढाउँछौं । लगानीकर्ताले पनि पहिला भन्दा राम्रो प्रतिफल पाउने वातावरण बन्छ ।’ ग्लोबल आइएमई १२ वर्ष र जनता बैंक १० वर्ष पुरानाे बैंक हो । दुबै बैंकसँग विभिन्न चरणमा मर्ज हुँदै अगाडि बढेकाे अनुभव छ । यी दुई बैंकको मर्जसँग अरू बैंकलार्इ पनि मर्जमा जान दवाव पर्ने देखिन्छ ।
प्रदेश २ को बजेटबारे रामसुकुल मण्डलको विश्लेषणः नमूना प्रदेश बन्छ त ?
प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले चालुतर्फ १९ अर्ब २६ करोड १ लाख ९७ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड ५४ लाख ६४ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २० करोड छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, खानेपानी, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, वन तथा वातावरण संरक्षण, संघीयता कार्यान्वयन र सुशासनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २ अर्ब ३५ करोड विनियोजन गरेको छ । कृषिक्षेत्रतर्फ मझौला तथा अन्य सिँचाइ आयोजनाका लगि १ अर्ब ११ करोड, जनता आवास कार्यक्रमलाई १ अर्ब ३८ करोड ७० लाख र प्रादेशिक सडक विस्तारका लािग ७२ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । कक्षा १ देखि ८ सम्मका दलित तथा विपन्न बालबालिकालाई महिनाको ५ सय रूपैयाँ छात्रवृत्ति दिन ४८ करोड, महिला तथा बालबालिकाको पोषणका लािग २९ करोड, परिवार नियोजन तथा आङ खस्ने समस्याबारे जनचेतना अभियान चलाउन १६ करोड ५ लाख १४ हजार विनियोजन गरिएको छ । जनकपुर अञ्चल अस्पताललाई प्रदेशकै नमुना रूपमा विकास गर्न २३ करोड र जिल्ला अस्पताल सुधारका लागि ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियानलाई ३९ करोड ३५ लाख खर्चिइँदै छ । रामसुकुल मण्डल प्रादेशिक सडक बनाउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले चालु वर्ष ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर रहने अनुमान गरेको छ । २ सय मेगावाट सौर्य ऊर्जा स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १ करोड छट्याइएको छ । सप्तरीदेखि पर्सासम्म २ सय ५० किमि (मधेसी सहिद मार्ग) सडक बनाउने सरकारको योजना छ । मठमन्दिर र गुम्बाका लागि ४० करोड, चुरे क्षेत्रमा पुनर्भरणका लागि ५ करोड विनियोजन गरिएको छ, जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रमका लािग १२ लाख विनियोजन गरिएको छ । कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रमा आयआर्जन बढाउँदै भौतिक पूर्वाधार विकास, सुशासन कायम गर्ने सरकारको लक्ष्य देखिन्छ । गरिब, अल्पसंख्यकको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश रेडियो तथा मुद्रणका लागि ४ करोड ९० लाख, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई निरन्तरताका लािग ३१ करोड ३५ लाख, सामुदायिक विद्यालयमा बालिकामैत्री शौचालय बनाउन ५ करोड, घुम्ती शौचालय सेवाका लागि ५० लाख, प्रधानमन्त्री कृषि योजना सञ्चालन गर्न ४९ करोड छुट्याइएको मन्त्री यादवले बताए । प्रत्येक जिल्लामा कृषि उपज भण्डारका लागि ४० करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटप्रति अपेक्षित रूपमा जनतामा उत्साह छैन । नहुनुका पछाडि कार्यान्वयनमा हुँदै आएको शिथिलता नै हो । नेपालमा बजेटको कार्यान्वयन किन हुँदैन भन्ने सम्बन्धमा प्रकाशमा आएका केही तथ्यलाई बिर्सन मिल्दैन । बजेट तयारीमै समस्या पहिलो कारणका रूपमा लिइन्छ । बजेट तर्जुमा गर्ने चरणमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रकारका कार्ययोजना बनाएर बजेटमा प्रस्तुत गर्नसक्ने हो भने धेरै समस्याको हल हुन सक्छ । बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा धेरैजसो काम गर्दा खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छर । नेपालमा सार्वजनिक निकायबाट खरिद प्रक्रिया पनि समयमा सुरू हुन नसकेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा जिम्मेवारी बोधको कमी देखिन्छ । सार्वजनिक विकास निर्माणका काम या कार्यक्रमलाई अरूको जिम्मा छाडेपछि म उम्कन्छु भन्ने मानसिकता नेपालमा बजेट कार्यान्वयन तथा आयोजनाहरूमा हुने ढिलाइको प्रमुख कारण रहेको अथविद्हरूको विश्लेषण छ । आफै जानकार भएर पनि बाहिरी विज्ञहरू राखेर देखाइने तामझामले पनि समस्या सिर्जना गरेको छ । यीआदि कारणले एकातिर समयमा बजेटे खर्च हुन्न र अन्तिम समयमा आएर हतार गर्दा पनि लगभग ४० प्रतिशत पूँजीगत वा विकास बजेट खर्च भएको छैन । यसको अर्थ हो, लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत विकासमा कमी । प्रदेश २ सरकारले बजेटको अभावभन्दा पनि त्यसभन्दा बढी कर्मचारीको अभावमा बढी भौतारिन परेको गुनासो गर्दै आएका छन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई समयमा नै कर्मचारी पठाउन नसक्दा प्रदेश सरकारले लक्ष्य अनुसारको बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको गुनासो छ । संघीयताको मूल मर्म भनेको नागरिकहरूलाई जतिसक्दो छिटो सेवा प्रवाह गर्नु हो प्रदेश सरकारसँग भएको स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर देशलाई विकासको गतिमा अघि बढाउनु हो । तर पटक प्रदेश २ सरकारले प्रदेशस्तरीय ठूला आयोजनामा लगानी गर्नेभन्दा पनि कनिका छरेजस्तो गरी बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा पनि परनिर्भर भइरहने नीति लिएको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले दिने बजेट थोरै भयो भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारले गुनासो मात्र गर्ने होइन भएको बजेट मात्र समयसीमाभित्र नै कार्यान्वयन गर्ने हो भने विकासले फड्को मार्न धेरै समय लाग्दैन । तर, आम नागरिकले बजेट घोषणा कार्यलाई कर्मकाण्डका रूपमा मात्र बुझ्ने अवस्थाबाट भने मुक्त हुन पाउनुपर्छ । बजेटमार्फत् संघीय सरकारले सांसदलाई ६ करोड रूपैयाँ छुट्एको छ । केन्द्र कै सिको गरेर प्रदेश २ सरकारले पनि त्यही बाटो पछ्एको छ । प्रदेश २ सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रदेशसभाका निर्वाचित ६४ सांसदलाई ३ करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ । संघीय सरकारझै प्रदेश २ सरकारमा पनि नारा हावी देखिए । प्रदेशले पनि केन्द्रकै सिको गरेर बजेट ल्याएको छ । वस्तुतः प्रदेश सरकारको बजेट परम्परागत शैलीमा आएको छ । बजेट भाषण सुन्दा कर्णप्रिय लागेपनि बजेट परम्परागत नै रहेको छ । केन्द्रको जुन शैलीको विरोध गरिएको थियो, त्यसैको सिको गरेरै बजेट ल्याइएको छ । केन्द्रको बजेट संघीयताअनुकूल आएन भनेर प्रदेश सरकारले विरोध जनाइ रहँदा त्यही शैलीमा आफैले बजेटमा ल्याउनु पक्कै पनि उसको कमजोरी हो । संघीयता र समावेशिता वकालत गर्दै मधेश आन्दोलनबाट उदाएका समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल सम्मिलित प्रदेश २ सरकारले ल्याएको बजेटमा केही नयाँ कुरा छैन । संघीयता र समावेशिताको आवाज उठाउने एक मात्र प्रदेश भएकाले समावेशी आर्थिक नीतिअनुसार बजेट आउन नसकेको अर्थविदहरूको धारणा छ । यद्यपी समावेशीको नाममा सामान्य रूपमा बजेट त छ तर त्यसको ढाँचा मिलेको छैन । आम गरिब, किसानको नाममा बजेट छैन । मुलुकमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेकोमा प्रदेश २ मा १९ दशमलव ८ प्रतिशत छ । प्रदेशहरूको तुलनामा गरिबीको मामिलामा यो प्रदेश पाँचौं स्थानमा रहेको छ । देशको औसत बेरोजगार दर ११ दशमलव ४ प्रतिशत रहेकोमा यस प्रदेशको २० दशमलव १ प्रतिशत छ । जो सबैभन्दा उच्च हो । मुलुकको मानव विकास सूचकांक ० दशमलव ५७४ रहेकोमा यस प्रदेशको सूचकांक ० दशमलव ४८४ रहेको छ । बजेटमा उल्लेख भएका जनतामा संघीयताको मर्मअनुरूप आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूपान्तरणसहितको विकासको अनुभूति दिलाउने कार्य मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा अभिवृद्धि गरी आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक विकासमार्फत समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने कार्य अर्को चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । (मधेस दर्पण फिचर सेवाबाट)
इन्डोनेसियन बाटिक प्रदर्शन काठमाडौंमा, इन्डोनेसिया र नेपालको सम्बन्धबारे चर्चा
काठमाडौं । राजधानीमा काठमाडौंमा बाटिक मेला शुरु भएको छ । इन्डोनेसियाली दूताबास र नेपालस्थित इन्डोनेसियाली अवैतनिक महावाणिज्यदूतको कार्यालयद्धारा आयोजित सो मेला राजधानीको दरबारमार्गस्थित होटल अन्नपूर्णमा बिहीबारबाट शुरु भएको हो । नेपालका लागि इन्डोनेसियाली राजदूत रिनो पि सोएमर्माे र नेपालका लागि इन्डोनेसियाली अवैतनिक महावाणिज्यदूत चन्द्रप्रसाद ढकालले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् । आइएमई ग्रुप र आइएमई ग्रुपअन्तर्गत संचालित आइएमई ट्राभल सहआयोजक रहेको उक्त मेलामा इन्डोनेसियाली बाटिकद्धारा निर्मित पहिरनहरु प्रदर्शनमा राखिएको छ । मेलामा बाटिक कपडाका सौखिनहरुका साथै नेपालमा रहेका इन्डोनेसियाली समुदायकानागरिक र नेपाल तथा इन्डोनेसियाका ट्राभल एजेन्सीहरुको पनि सहभागिता रहने छ । उक्त मेलाको उद्घाटन गर्दै नेपालकालागि इन्डोनेसियाली राजदूत सोएमर्माेले इन्डोनेसिया र नेपालको सम्बन्धको घनिष्ठताको चर्चा गरे । इन्डोनेसिया नेपालको एक हितैषी राष्ट्र हो भन्दै यी दुई देशबीच धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका धेरै क्षेत्रमा असल सम्बन्ध रही आएको स्पष्ट गरे । नेपालका लागि इन्डोनेसियाली अवैतनिक महावाणिज्यदूत ढकालले नेपाल र इन्डोनेसियाबीचको असल सम्बन्धको चर्चा गर्दै पछिल्लो समयमा इन्डोनेसिया र विशेषगरी त्यहाँको बाली टापू नेपाली पर्यटकहरुको एक आकर्षक गन्तव्य बनेको बताए । पछिल्लो समयमा यी दुई देशका नागरिक एक अर्काे देशमा पर्यटकका रुपमा भित्रिने संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएको र यसले आगामी दिनमा नेपालमा इन्डोनेसियाली लगानी आकर्षित गर्न मद्दत पुग्ने ढकालले बताए । उद्घाटन कार्यक्रममा इन्डोनेसियाको कला र संस्कृति झल्किने विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा इन्डोनेसियाली बाटिकबाट निर्मित पहिरनहरुको ‘फेसन शो’ पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । २०७६ सालअसार १९ गते विहीवारबाट शुरु भएको उक्त वाटिक प्रदर्शनी २०७६ साल असार २० गते शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म संचालनमा आउने हुनेछ ।
ग्लोबल आइएमईले जनता बैंकलाई गाभ्ने, अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, सिइओमा पर्शुराम कुँवर क्षेत्री
काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुलाई जोडी खोजेर मर्ज गर्न राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन बमोजिम ग्लोबल आइएमइ बैंक र जनता बैंक आपसमा मर्ज हुने भएका छन् । साङ्ग्रिला होटलमा आयोजित कार्यक्रममा मर्जर सम्बन्धी दुई पक्षबीच प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको बुझिएको छ । ग्लोबल आइएमईका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र जनता बैंकका अध्यक्ष केशव रायमाझीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । मर्जरपछि बैंकको नाम ग्लोबल आइएमइ नै रहने छ भने सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा चन्द्रप्रसाद ढकालले नै निरन्तरता पाउने छन् । सञ्चालक समितिमाग्लोबल आइएमईबाट पाँचजना र दुई जना जनता बैंकबाट रहनेछन् । त्यस्तै, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा जनताका पर्शुराम कुँवर क्षेत्री रहने र बरिष्ठ डेपुटी सिइओमा ग्लोबल आइएमई बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश शर्मा ढकाल रहने सहमती भएको ग्लोबल आइएमई बैंकद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
