उच्च शिक्षा पढ्न बाहिर जाने क्रम घट्यो, जिल्लाभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा
चितवन । उच्च शिक्षा पढ्न जिल्ला छाडेर जाने क्रम घट्दै गएको छ । केही वर्ष अघिसम्म प्रवेशिका उत्तीर्णसँगै राम्रो अङ्क ल्याउनेहरु अधिकांश राजधानी काठमाडौँ, पोखरालगायका शहरमा अध्ययनका लागि जाने गर्दथे । शिक्षाविद् रमाकान्त सापकोटाका अनुसार प्रवेशिका उत्तीर्णपछि विद्यार्थी स्वतन्त्र हुन चाहन्थे । अभिभावकले त्यसैलाई मलजल गर्ने हुँदा मुख्यरुपमा काठमाडौँ जाने प्रचलन भए पनि हटेर गएको सापकोटाको भनाइ छ । बाहिरका कलेजहरुले जिल्लामा मान्छे खटाएर विद्यार्थी सङ्कलन गर्ने गरेको सापकोटा बताउँछन् । उनका अनुसार विद्यार्थी पठाएबापत रकमसमेत पठाउनेले पाउने गरेको सुन्नमा आउँथ्यो । पछिल्लो समय उच्च मावि आफ्नै निगरानीमा राखेर पढाउनुपर्छ र बाहिर पठाउनु आवश्यक छैन भन्ने अभिभावकले बुझेको सापकोटाको भनाइ छ । शिक्षा समन्वय एकाइ चितवनका प्रमुख भूमिलाल सुवेदीका अनुसार ४६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ११ र १२ को पढाइ हुन्छ । गत वर्षसम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्दा १९ वटा निजी उच्चमावि सञ्चालनमा रहेका छन् । यस वर्ष थपिएकाहरुको तथ्याङ्क आइनसकेको सुवेदीले बताएका छन् । पढाइमा प्रतिस्पर्धा र राम्रो नतिजा आउन थालेपछि विद्यार्थी बाहिर पढ्न जान छाडेको सुवेदीको भनाइ छ । वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक दयाराम पौडेल यहाँको शिक्षा राम्रो भएसँगै विद्यार्थी बाहिर जान छाडेको र बाहिरबाट विद्यार्थी लिन आउनेहरु घटेको बताउँछन् । पौडेलले जिल्ला छाडेर योभन्दा राम्रो शिक्षा नपाउने भएकाले बाहिर जाने विद्यार्थी न्यूनमा झरेको जानकारी दिएका हुन् । सोही क्याम्पसका अर्का प्राध्यापक डा. हरिहर पौडेल तीन–चार वर्षयता राम्रो अङ्क ल्याउने विद्यार्थी यहीँ पढ्ने गरेको बताए । पहिले प्रथम श्रेणीमा प्रवेशीका उत्तीर्ण हुने धेरैजसो बाहिर जाने भए पनि अहिले जिपिए ४ ल्याउने अधिकांश विद्यार्थी यहीँ पढ्ने गरेको पौडेलले जानकारी दिएका छन् । यस वर्ष जिल्लाका ११ जना विद्यार्थीले जिपिए ४ ल्याएका छन् । राजधानीका ठूला स्कुलको भन्दा आधा कम शुल्कमा घरकै खाना खाएर त्योभन्दा राम्रो शिक्षा यही पाउने भएपछि किन बाहिर पठाउने भन्ने अभिभावकमा छाप पर्न थालेको छ । निजी उच्च माविहरुको छाता संस्था हिसान चितवनका अध्यक्ष भूपेन्द्र धिताल राष्ट्रिय रुपमा चितवनका विद्यार्थीहरुको नतिजा राम्रो आउन थालेपछि अभिभावकहरुले विद्यार्थी बाहिर पठाउन छाडेको बताउँछन् । उच्च मावि उत्तीर्ण भएपछि एमबिबिएस, कृषि, इञ्जिनीयरिङ लगायतका प्रवेश परीक्षा दिएर मात्र पढ्न पाउने क्याम्पसहरुमा पनि यहीँका विद्यार्थीले नाम निकाल्ने गरेको धितालको भनाइ छ । गुणस्तरकै कारण जिल्ला छाडेर बाहिर पढ्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको धितालले जानकारी दिए । अरोमा कलेजका प्रिन्सिपल शेरबहादुर क्षेत्री यहाँका उच्च माविहरुले गुणस्तर राम्रो दिएपछि प्राप्त भएको नतिजाका कारण विद्यार्थी बाहिर जान छाडेको बताए । पहिलेको भन्दा बाहिर जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या ९० प्रतिशत कम भएको उनको भनाइ छ । गुणस्तरका लागि चितवन छाड्नु नपर्ने क्षेत्रीको दाबी छ । उनका अनुसार यहाँका बाहिर जानेभन्दा बाहिरी जिल्लाबाट यहाँ आउने क्रम बढ्दो रहेको छ । नवलपरासी, गोर्खा, लमजुङ्, तनहुँ, धादिङ्, बाग्लुङ्, पर्वत, स्याङ्जा, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सप्तरी लगायतका जिल्लाबाट विद्यार्थी चितवन आउने क्रम बढेको क्षेत्रीले जानकारी दिएका छन् । जिल्लामा राम्रो शिक्षा पाइन्छ र स्नातकका लागि पनि अवसर छन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएसँगै यहाँका विद्यार्थी रोकिएको र बाहिरबाट आउने क्रम बढेको हिसानका केन्द्रीय सदस्य राजेश्वर खनालले जानकारी दिए । सस्तो, उच्च गुणस्तर र घरमा नै बसेर पढ्न पाउने भएपछि किन बाहिर जाने अधिकांश अभिभावकको धारणा बनेको खनालको भनाइ छ । आर्थिक अवस्था कमजोर हुनेका लागि पनि पढ्ने अवसर यहाँ रहेको नारायणी पब्लिक कलेजका अध्यक्षसमेत रहेका खनालले बताए । रासस
जेके फेनरका अटोमोटिभ पार्ट्स नेपाली बजारमा
काठमाडौं । दुई पांग्रेका साथै ठूला गाडीहरुका लागि समेत आवश्यक जेके फेनरका अटोमोटिभ पार्ट्स नेपाली बजारमा भित्रिएका छन् । एसडीआई अटोमोबाइल्स प्रालिले रिटेलर भेलाका साथ जेके फेनरका अटोमोटिभ पार्ट्स नेपाली बजारका लागि सार्वजनिक गरेको छ । सो अवसरमा जेके फेनर र यसका उत्पादनका वारेमा आवश्यक जानकारी समेत प्रदान गरिएको थियो । नेपाल अटो मेकानिक्स व्यवसायी संघका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद न्यौपानेको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष दीपक खड्का, संस्थापक अध्यक्ष महेश बज्राचार्यका साथै जेके फेनरका सिईओ मनिषकुमार सिन्हा लगायतको उपस्थिति थियो । सो अवसरमा उपत्यका र काभ्रे जिल्लाका विभिन्न स्थानमा कार्यरत अटो मेकानिक्स, अटो पार्ट्स व्यवसायीहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ९९ संस्था सूचीकृत, कुन कुन परे ?
काठमाडौं । मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ९९ वटा स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न २ सय ९० वटा स्वास्थ्य संस्थाको आवेदन पेश गरेका थिए । ती मध्ये मापदण्ड पूरा गरेका ९९ स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भएका हुन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै बाँकी १ सय ३८ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मापदण्ड पूरा नगरेको कारण स्वास्थ्य परिक्षणको लागि मान्य नहुने जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयबाट खटिएको प्राविधिकहरु सहितको टोलीले गरेको स्थलगत अध्ययन, अनुगमन तथा निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा विशेषज्ञ समितिबाट ९९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले सरकारी मापदण्ड पूरा गरेको हो । यी हुन मापदण्ड पूरा गरेका स्वास्थ्य संस्थाहरु :
घलेम्दी जलविद्युत् आयोजना परीक्षण उत्पादनको तयारीमा, लागत अनुमान रु १२० करोड
गलेश्वर । उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजना परीक्षण उत्पादनको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएसँगै परीक्षण उत्पादनको तयारीमा रहेको आयोजनाका कम्पनी सचिव लक्ष्मीनिधि रिजालले बताएका छन् । उनका अनुसार आयोजनाको विद्युत् गृह, पेनस्टक पाइप, ‘सर्ज ट्याङ्क’, बाँध, बालुवा थिग्राउने पोखरी, बाँधदेखि पोखरीसम्म नहर निर्माण, डिसेण्डर बेसिनलगायत विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि आयोजना अन्तिम अनुगमनसहित परीक्षण उत्पादनको तयारीमा जुटेको हो । म्याग्दीमा निजी क्षेत्रको पहलमा जिल्लामै पहिलोपटक २०७१ सालबाट निर्माण थालिएको आयोजनाको सुरुङ हुँदै ल्याइएको घलेम्दीखोलाको पानीलाई १५० मिटरको उचाइबाट विद्युत् गृहमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिने भएको छ । आयोजनाको पहिलो चरणमा उत्पादन भएको विद्युत्लाई दानामा सबस्टेशन निर्माणाधीन अवस्थामै रहेकाले तातोपानी साना जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनमार्फत केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ । निर्माणाधीन दाना सबस्टेशन सञ्चालनमा नआउन्जेलसम्म तातोपानी साना जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइनमार्फत नै प्रसारण गरिने कम्पनी सचिव रिजालले बताए । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ । वार्षिक साढे १८ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् खरिद गर्ने प्राधिकरणले बर्खायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा आठ रुपैयाँ ४० पैसामा प्रतियुनिट विद्युत् खरिद गर्ने उल्लेख छ । म्याग्दीका उद्योगी, व्यवसायी र सर्वसाधारणको गरी कूल रु ९२ करोड लगानीमा शुरु गरिएको घलेम्दी जलविद्युत् आयोजनाको प पुग्ने अनुमान गरिएको जलविद्युत् आयोजनाका कम्पनी सचिव रिजालले जानकारी दिएका छन् । रासस
वीरगञ्ज महानगरपालिकाद्वारा साढे चार अर्ब बराबरको बजेट सार्वजनिक
वीरगञ्ज । प्रदेश नं २ को एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्जले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि रु चार अर्ब ४८ करोड १३ लाख ४८ हजार ८७९ को बजेट शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । यही असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले नगरसभा गरी सक्नुपर्ने कानूनी प्रावधानअनुसार महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगीले उक्त आयोजित पाँचौँ नगरसभामा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको हो । सार्वजनिक गरिएको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा चालूतर्फ रु एक अर्ब ३८ करोड २४ लाख ३७ हजार अर्थात् ३०.८५ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु तीन अर्ब तीन करोड ८९ लाख ११ हजार अर्थात् ६७.८१ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु छ करोड अर्थात् १.३४ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सार्वजनिक गरिएको उक्त बजेटको कूल खर्चमध्ये आर्थिक क्षेत्रमा रु दुई करोड ३४ लाख ७० हजार, सामाजिक विकास क्षेत्रमा रु ७१ करोड ८२ लाख ७२ हजार, पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा रु दुई अर्ब ९४ करोड २८ लाख ५८ हजार ६७९, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा रु तीन करोड ३२ लाख ७९ हजार, कार्यालयतर्फ रु ७६ करोड ३४ लाख ६८ हजार ८०० व्यय हुने अनुमान गरिएको छ । सो बजेटमा आगामी वर्ष सञ्चालन हुने मुख्य आयोजनामा रु दुई अर्ब २८ करोड ४२ लाख ९९३, वडास्तरीय योजनामा रु १९ करोड ७० लाख, म्याचिङ फण्डमा रु २३ करोड १२ लाख आठ हजार ८५६, लक्षित कार्यक्रममा रु एक करोड ५० लाख, तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रममा रु एक करोड ४० लाख, सडक बोर्ड कार्यक्रममा रु एक करोड ५० लाख, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु ४५ लाख ९४ हजार र बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमतर्फ रु २० लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा भत्तातर्फ रु २० करोड, वडा भवनतर्फ रु चार करोड, उज्यालो वीरगञ्ज कार्यक्रमतर्फ रु तीन करोड, शैक्षिक विकासतर्फ रु ५२ करोड ४१ लाख ६४ हजार, स्वास्थ्यतर्फ रु १० करोड ७५ लाख २७ हजार, कृषि विकासतर्फ रु ५७ लाख, पशु विकासतर्फ रु २५ लाख र जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रमतर्फ रु चार करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको देखिन्छ । यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षको अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये सङ्घीय सरकारको वित्तीय समानीकरण रु ४४ करोड १४ लाख, राजश्व बाँडफाँट रु २६ करोड ७७ लाख, सशर्त अनुदान रु ६१ करोड २३ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ भने प्रदेश २ को सरकारबाट वित्तीय समानीकरण रु एक करोड २५ लाख ७३ हजार, सशर्त अनुदानतर्फ रु तीन करोड, सवारी साधनतर्फ तीन करोड १४ लाख चार हजार रहेको छ । त्यस्तै, घरजग्गा रजिष्टे«शनतर्फ रु छ करोड, सरसफाइ सेवा शुल्कतर्फ रु एक करोड ५५ लाख १८ हजार, नगर विकासतर्फ रु दुई अर्ब २० करोड ६५ लाख १० हजार १६०, नगर विकास ऋणतर्फ रु सात करोड ७७ लाख ११ हजार ८३३, सडक बोर्डतर्फ रु एक करोड ५० लाख र युनिसेफतर्फ रु एक करोड १६ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । चालीस बुँदे सो नीति तथा कार्यक्रममा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि एकीकृत विकास योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ । उक्त बजेटले महानगरको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास लिइएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका प्रमुख विजयकुमार सरावगीको अध्यक्षतामा शुरु भएको सो दुईदिने सो नगरसभाको पहिलो दिन पर्सा क्षेत्र नं १ का सभासद प्रदीप यादव, उपप्रमुख शान्ति कार्की, प्रदेश सांसद ओमप्रकाश शर्मालगायतका वक्ताहरुले प्रस्तुत गरिएको नीति कार्यक्रम तथा बजेटले वीरगञ्ज नगर क्षेत्रको विकासमा कोशेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । रासस
सामाजिक काममा खर्च गर्ने घोषणा गर्दै वडाध्यक्षले त्यागे सरकारी सेवा सुविधा
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका–५ पापुङका वडाध्यक्ष डण्डु शेर्पाले सरकारले उनलाई दिने सेवा सुविधा सामाजिक काममा खर्च गर्ने बताएका छन् । जनप्रतिनिधिका हिसाबले आफूले पाउने दैनिक भ्रमणभत्ता र मासिकरूपमा पाउँदै आएको पारिश्रमिकबापतको रकम सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने उनले बताए । भर्खरै सम्पन्न गाउँसभामार्फत आफूले पाउने सेवासुविधा आफैंले उपभोग नगरी सामाजिक काममा खर्च गर्ने घोषणा गरेको भन्दै उनले अब बाँकी कार्यकालको सेवा सुविधा नलिने बताएका हुन्। दैनिक भ्रमणभत्ता लिँदै नलिई गाउँको विकासमा खर्च गर्ने र पारिश्रमिकबापत पाएको रकमले आफ्नो गाउँपालिकाभित्रका ७० वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई न्यानो कपडा खरिद गरी वितरण गर्ने उनको भनाइ छ । “गाउँसभा चल्दै थियो, सबै जनप्रतिनिधिले सेवा सुविधा कम भयो भनेर गुनासो गरिरहेका थिए, तर मलाई चित्त दुखिरहेको थियो कि जनताले केही गरोस् भनेर जिताएर पठाएका हामीले नै सेवा सुविधा पुगेन भन्दै उनीहरुकै टाउकोमा ऋणको भार थपिरहेका छौँ भनेर, त्यहिबेला सेवा सुविधा नलिने भनेर निधो गरेको हूँ”, वडाध्यक्ष शेर्पाले भने । यसरी, सामान्य सेवा सुविधा उपभोग गर्नु उचित भए पनि जनताको सेवा गर्न चुनिएको जनप्रतिनिधिले तिनै जनता र राज्यलाई नै ऋणको भार थपिने गरी सुविधा उपभोग गर्नु आफ्ना लागि उचित नभएको उनको भनाइ छ । यस्तै मासिक रूपमा पाउने पारिश्रमिकबापतको रकमले वृद्धवृद्धालाई न्यानो कपडा वितरण गर्नुका साथै आफ्नो वडाभित्रका विभिन्न शैक्षिक संस्थाका कार्यालय सहयोगीको तलब भत्तामा थप गरी दिने तयारी गरेको शेर्पाले बताएका छन् । आफू जनप्रतिनिधि भएर आएपछि दैनिक भ्रमणभत्ताबापत करिब रु १५ हजार र पारिश्रमिकबापत रु १९ हजार पाउँदै आएको शेर्पाको भनाइ छ । रासस
फोर्सफुल मर्जरबारे बैंकर मनोज ज्ञवालीको निष्कर्ष: रोग एकातिर उपचार अर्कैतिर
गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकालमा के उपलब्धी देखिन्छ भनेर सोच्यो भने गज्जबको सफल कार्यकालको समिक्षा हुने देखिन्छ । पूँजी वृद्धिसंगै व्यवसाय वृद्धिको चापले गर्दा बैकरहरुले भोगेका समस्या, व्याजदरको वृद्धि र त्यसको असर बाहेकका परिसुचकहरु अत्यन्त उत्साहप्रद र निम्नानुसार छन । फागुन २०७१ देखि बैशाख २०७६ सम्मका केहि परिसूचकहरु हेरौं । बैकका शाखा संख्या २६९२ बाट बढेर ४८०० पुगेका छन् । कूल निक्षेप ग्राहक खाता एक करोड ४० लाखबाट बढेर २ करोड ७० लाख पुगेको छ । कूल कर्जा ग्राहक खाता ९ लाख ८७ हजारबाट बढेर १४ लाख २८ हजार पुगेको देखिन्छ । कूल एटिएम संख्या १ हजार ६ सय ८७ बाट बढेर ३ हजार १ सय ८८ वटा भएका छन् । औषत निक्षेप लागत, कर्जा ब्याजदर र खराब कर्जाको अवस्था पनि फागुन २०७१-बैशाख २०७६ सालसम्म सुधार नै भएको देखिन्छ । निक्षेपको औषत लागत ३.७९ प्रतिशतबाट बढेर ६.६७ प्रतिशत भएको छ । कर्जाको औषत ब्याजदर ९.५८ प्रतिशतबाट बढेर १२.२२ प्रतिशत पुगेको छ । खराब कर्जा/कूल कर्जा घटेर ३.५० प्रतिशतबाट घटेर १.८३ प्रतिशतमा झरेको छ । मनोज कुमार ज्ञवाली-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, ज्योति विकास बैंक कर्जा, निक्षेप, पूजी तथा पूजीकोष(रुपैंयाँ) पनि फागुन २०७१ देखि २०७६ बैशाख अवधीमा सुधार नै भएको छ । कर्जा खर्ब ७९ अर्बबाट बढेर २८ खर्ब ५६ अर्ब पुगेको छ । निक्षेप १५ खर्ब ८५ अर्बबाट बढेर ३१ खर्ब ६१ अर्ब पुगेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको चुक्ता पूजी १ खर्ब ४ अर्बबाट बढेर ३ खर्ब ३ अर्ब पुगेकोछ । पूजीकोष १ खर्ब ८ अर्बबाट वृद्धि भएर ४ खर्ब ४६ अर्ब पुगेको छ । बैँक तथा बित्तीय संस्थाको संख्या पनि २०७१ फागुनबाट २०७६ बैशाखसम्म आईपुग्दा क वर्ग ३० बाट घटेर २८ मा झरेको छ भने ख वर्गाको ८१ बाट घटेर ३२ वटामा सिमित भएको छ । ग वर्गको संख्या पनि ४८ बाट २४ भएको छ भने घ वर्गको संख्या घ वर्गको संख्या भने ३५ बाट बढेर ९१ पुगेको छ । अर्थात बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको संख्या १९४ बाट घटेर १७५ वटामा सिमित भएको छ । डा. नेपालले २०७१ साल चैत ८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको कमाण्ड सम्हालेका थिए । यसरी यो चार वर्ष चार महिनाको कार्यकाललाई समिक्षा गर्यो भने नेपाल राष्ट्र बैकले आफ्नो उदेश्यमा महत्वपूर्ण सफलता हासिल गरेको छ । अध्यक्ष र सिइओले भन्दैमा मर्जर हुन्छ त ? कति संस्था एमओयुपछि कुरा बिग्रेर बसेका छन भने कतिको साधारण सभाले अस्विकृत गरिदिएको हामीले देखेकै छौ । अनि यसरी अध्यक्ष र सिइओलाई र्याखर्याख्ती पार्नुको अर्थ के ? वित्तिय पहुँच तर्फको उपलब्धि बैकिङ ईतिहासलाई एक छिन हेर्ने हो भने बैक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरु सात दशक पुग्नै लाग्दा जति खुलेका थिएनन्, विगत ४ वर्षमा खुले । देशका दुरदराजमा समेत शाखाहरु लगभग पुगेका छन् । २३ वटा बाहेक सबै स्थानिय निकायमा बित्तीय पहूच पुगेको छ । यिनै गभर्नरको कार्यकालमा ती स्थानीय तहमा पनि बैंकका शाखा पुग्नेछन् । बैकिङको ७ दशक भन्दा बढिको ईतिहासमा बिगत ६८ वर्षमा खुलेका निक्षेप खाताहरुकै हाराहारी यो ४ वर्षमा खुलेका छन् भने कर्जा र निक्षेपको वृद्धि पनि सोही अनुपातमा भएको छ । ठूलो पुँजीकोष बिगतमा पनि पूँजी वृद्धिको हल्ला नआएका होईनन् र कोशिष पनि नगरिएको होईन, तर बाणिज्य बैकहरुको पूँजी ५ अर्बसम्म बढाउन सकिएको थिएन । वर्तमान गभर्नरले खासै सरसल्लाह नगरी ४ गुणा पुँजी वृद्धिको लक्ष्य र नीति लिए बमोजिम सबै बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुले सहजै पुर्याए या पुर्याउन सहयोगी बने । यसरी बैक तथा बित्तीय संस्थाहरुको पूँजीको आधार एकै चोटि ठूलो भई जोखिम लिन र बहन सक्ने क्षमतामा वृद्धि भएको छ । १ खर्ब ८ अर्बको पुँजी कोष ४ खर्ब ४६ अर्बको भएको छ । वित्तीय स्थायित्वको लागि फाइनान्सियल कन्सोलिडेशन बाणिज्य बैकहरुको संख्या २ वटा मात्रै घटेपनि बिकास बैकहरु दुई तिहाईकै हाराहारी र फाईनान्स कम्पनीहरु आधा घटेका छन् । यसरी फाइनान्सियल कन्सोलिडेशन बढाउँदै लगेरपनि वित्तीय पहूँच बढाउन नेपाल राष्ट्र बैक सक्षम भयो । १२३ वटा संस्थाहरु अरु संस्थासंग गाभिएर खारेजीमा गएका छन् । यो बाहेक टेक्नोलोजी, क्लियरिङ एण्ड सेटलमेन्टका क्षेत्रमा पनि धेरै कामहरु भएका छन। व्यवसाय वृद्धि भएर दोब्बर हुदा पनी खराब कर्जा घटेर आधा जस्तो भएको छ । पूजी वृद्धिसँगै व्यवसाय वृद्धिको होडबाजीले व्याजदरमा भएको वृद्धि र यसले ल्याएका नकारात्मक परिणाम बाहेक यी चार बर्ष बैकिङलाई सुखद देखिन्छन् । समय ले साथ दियो, समयको माग भयो या जे भनेर भन्दा पनि यी तथ्यगत कुराको उपलब्धी वर्तमान गभर्नरको पाला मै भएको देखिन्छ । अब अझै हतारिएर मर्जर र एक्विजीसनलाई फोर्स फूल्ली गर्न खोज्दा पनि यीनी परिणामहरुमा गर्व गर्ने ठाउ यथावतै रहोस भन्ने सोचका साथ मर्जरको पक्षमा र होसियारी अपनाउनु पर्ने सम्बन्धमा केहि बुँदा निम्नानुसार बेलैमा सोच्नै पर्ने देखिन्छ । मर्जरको सम्बन्धमा नियमनकारी निकायले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई तत्काल मर्जर सम्बन्धी निर्णय लिएर पेश गर्नु भनेर २०७६ असार १२ गते सबै संस्थाका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अनिवार्य उपस्थित गराएर उर्दि जारी गरे पश्चात बैकिङ क्षेत्र मै तरंग छाएको छ । कोहि पक्ष त कोहि विपक्षमा बोली रहेका छन् । बैकिङ क्षेत्रमामा अहिले चर्चा यसैको छ । यसरी यस्तो गम्भीर विषयमा आफूखुशी तर्क प्रस्तुत गर्नु भन्दा मर्जरको पक्ष र विपक्षमा हुने तथ्यगत बुँदाहरुमा गहन छलफल हुनु जरुरी छ । निम्न कारणहरुले मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्नु जरुरी देखिन्छ । चार गुणा पूँजी सकि नसकि भर्खरै नियामकले भने अनुसारै बढाएर व्यवसाय विस्तारमा लागेका संस्थालाई फेरी तिमीले पूँजी बढाएर पुगेन अब मिसिएर जाउ भन्न सहज छ त ? संस्थाहरु धेरै भए अनि प्रतिस्पर्धी व्यवसाय वृद्धि मात्र नभई प्रडक्ट, सर्भिस र टेक्नोलोजीमा आक्रामक विकास र विस्तार भएको अवस्थामा बैँक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कम गर्न सकियो भने नियमनकारी निकायलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न सहज हुनेछ । बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरु शहरी क्षेत्रमा एउटै क्षेत्रमा अत्याधिक शाखा खोलेर तछाडमाछाडको व्यवसाय गरिरहेको छन् । कतिपय ठूला घरहरुमा त एउटै घरमा ४ वटासम्म बैँक बित्तीय संस्था अनि माथी सहकारी समेत छन । हरेक शाखाको काउण्टरमा ४० देखि ५० वटा कारोबारपनि भएका हुदैनन्, तर फलानो बैँकले शाखा त्यहा खोल्यो भन्ने खबर हुना साथ अर्को बैँकले नी तत्कालै खोली हाल्छन्, अनी कर्मचारी, गार्ड, भाडा, कनेक्टीभीटी, बीमा, बिजुली, पानी सबै संचालन खर्च बैँकले लिएको छ । जसको कारण अपरेटिङ इफिसियन्सी घट्दो देखिन्छ । मर्जरलेदीर्घकालमा यो खर्चहरु घटाई बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बेसरेट घट्न गई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । मर्जरले उच्च व्यवस्थापनको खर्च घटाउँछ, प्रयोग गरिने सफ्टवेयर, एएमसी, ह्रास कट्टि लगायतका खर्चहरुलाई दीर्घकालमा घटाउन सहयोग पुर्याउछ । शुरुको बर्षमा कर्मचारीको अवकास खर्च र राइट अफ खर्च कारण केहि बढ्न सक्छ । हाल बैकिङ क्षेत्रमा कर्मचारी एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा दौडादौड गर्दैछन् । बैँकहरुलाई ग्रोथ अनि कर्मचारीलाई नी ग्रोथको चक्करमा छ-छ महिनामा कर्मचारीहरु एक बैँकबाट अर्कोमा दौडिरहेका छन् । यसका कारण कर्मचारी चाहिने अनुभव र दक्षता बिना नै माथिल्लो जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । बैक नछोडेर बस्ने कर्मचारीहरु २-३ वर्षमा बर्ष प्रोमोशनको लागि आफ्नो कर्मचारी सेवा विनियमावली थाकेर कुर्दैछन् । संस्थाहरु प्रति ईमान्दार कर्मचारीको वृद्धिविकासमा पछाडि र दौडादौड प्रतियोगीतामा लागेकाहरु ३-४ पद माथिसम्म दौडिसकेका छन् । ग्रोथको पछाडि लागेर बैँकहरुको व्यवस्थापन यो कुरामा जिम्मेवार बन्न खोजेकै छैन । यसले संस्थाहरुमा कर्जा जोखिम र संचालन जोखिम उत्तिकै बढाईरहेको छ । कुनैपनि बेला दुर्घटना हुन सक्छ । मर्जरले यी समस्याहरुलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्छ । मर्जरले बैकिङ क्षेत्रको पुजीकोष अझै ठूलो बनाउँछ, जसले गर्दा बैँकहरुको जोखिम बहन गर्ने र लिने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ अनि ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने हुन्छन, जुन विकासोन्मुख देशहरुको आवस्यकता हो । नीति, विधी र रणनीति बिना चलेका धेरै संस्थाहरुको अवस्थामा सानोतिनो यताउता भएपनि धेरै उछलकुद मच्चाउने र जस्को असर वित्तीय स्थायित्वसम्ममा पर्न जाने हुन्छ । यसर्थ संस्थागत सुशासनमा कमजोर र नीति बिधीमा नचलेका संस्थाहरुलाई मजबुत, संस्थागत सुशासनमा राम्रो अनि नीति विधीमा चलेका संस्थाहरुमा गाभिने संस्थाहरुका समस्या जानकारी सहित गाँभिदिँदा बित्तीय स्थायित्व अझै राम्रो हुन जान्छ । नेपाल राष्ट्र बैँकले कति वटा संस्था र कुन प्रकारका संस्थाहरु राख्न खोजेको हो ? कुन कुन संस्थाहरुलाई लक्षित गर्न खोजेको हो भन्ने सम्बन्धमा कति गृहकार्य भएको छ या उक्त लक्ष्य मा स्पष्टता कति छ ? यसर्थ मर्जरको लागि नेपाल राष्ट्र बैँकले गरेको पहलमा प्रश्न चिन्ह उठाईरहनु जरुरत छैन, तर जसरी हप्ता-दश दिनको समय दिएर बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मर्जरको लागी ठोस निर्णय साथ आउ नत्र मौद्रिक नीति मार्फतपनि फोर्स मर्जर गर्ने तयारी गरिनेछ भन्ने सन्देश आयो । यस्तो सन्देश आउनु पुर्व निम्न बुँदाहरुको बारेमा चिन्तन गर्न जरुरी थियो या छ नै । मर्जर या एक्विजीसन त्यति सहज प्रकिया होईन । यसमा लगानीकर्ता, कर्मचारी, ग्राहक, संस्थाको लक्ष्य, आन्तरिक निती नियमहरुको मिलान हुने नहूने या कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पर्याप्त छलफल हुन जरुरी हुन्छ । यो प्रि मर्जर अभ्यास जति छलफलका साथ गरायो त्यति पोस्ट मर्जर अपरेशन सहज र सफल हुन्छ । राम्रोसंग कुरै नगरी सात या दश दिनमा यो संस्थासंग जान्छौ भनेर कसरी दिने ? यसरी दिएको प्रतिवद्दतामा नियमनकारी निकाय के साच्चै विश्वस्त हुन्छ त ? समाचारहरुमा सुन्छौ कि बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अध्यक्ष र सिइओहरुसंग लिखित प्रतिवद्दता मागिँदैछ रे । त्यसको अर्थ के ? हरेक बैँकको संचालक समितिले आ-आफ्नो साधारण सभामा प्रस्ताव लिएर मर्जर र एक्विजिसनको माईन्युटिङ नै गराएका छन र साधारण सभाले संचालक समितिलाई अख्तियारी दिएको अवस्था छ । उक्त प्रकिया अघि बढाउन सबैले मर्जर समिति गठन गरेकै छन् । यो भन्दा ठूलो कुरा अध्यक्ष र सिइओको लिखित प्रतिवद्धता हो र ? अनि अध्यक्ष र सिइओले भन्दैमा मर्जर हुन्छ त ? कति संस्था एमओयुपछि कुरा बिग्रेर बसेका छन भने कतिको साधारण सभाले अस्विकृत गरिदिएको हामीले देखेकै छौ । अनि यसरी अध्यक्ष र सिइओलाई र्याखर्याख्ती पार्नुको अर्थ के ? राष्ट्र बैक पहिले आफै निम्न कुरामा नीतिगत रुपमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । यसरी अत्याउँदै गराउन खोजिएको मर्जर र एक्वीजीसनको लक्ष्यहरु के के हुन ? चार गुणा पूँजी सकि नसकि भर्खरै नियामकले भने अनुसारै बढाएर व्यवसाय विस्तारमा लागेका संस्थालाई फेरी तिमीले पूँजी बढाएर पुगेन अब मिसिएर जाउ भन्न सहज छ त ? तरलता अभाव संस्थाहरुको संख्याको कारण होईन, पूँजीको आकारको कारणले हो, जुन मर्जर या एक्विजीसनले घटाउँदैन । लघुवित्तको लाईसेन्स खोलेर प्रकियामै गईसकेका लघुबित्तहरु १२५ वटा छन् रे, जस मध्य ९१ वटाले बैशाखसम्म कारोबार शुरु गरे भने केहिले कर्मचारी र घर खोज्दैछन् । लाईसेन्स बाड्नै बाकी छ, अर्को तिर संचालनमा आएका संस्थाहरुलाई मर्जरमा जाउ, तिमीहरुको शेयर मुल्य यति किन भनेर हकार्न मिल्छ ? नेपाल राष्ट्र बैकले कति वटा संस्था र कुन प्रकारका संस्थाहरु राख्न खोजेको हो ? कुन कुन संस्थाहरुलाई लक्षित गर्न खोजेको हो भन्ने सम्बन्धमा कति गृहकार्य भएको छ या उक्त लक्ष्य मा स्पष्टता कति छ ? राष्ट्र बैक आँफै व्यापारी र बैँकका लगानीकर्ता छुट्टिनुपर्छ भन्ने विचार राख्दछ भने अहिले जसरी हतार गरिदैछ, त्यसबाट व्यापारी मालिक भएका संस्था बच्ने, उनीहरुकै हाली मुहाली हुने र साधारण लगानीकर्ताले लगानी गरेका दुई चार वटा बैंकपनि बिलिन हुने अवस्था सम्बन्धमा सोचाई के हो प्रष्ट हुनु पर्दैन र ? यसैपनि बैकिङ क्षेत्रमा कारोबार असहज हुँदै गईरहेको छ, व्यवसाय वृद्धि चाहिएको अनुपातमा वृद्धि हुन सकेको छैन भने अर्को तर्फ घट्दो स्प्रेडको कारण बैँक वित्तीय संस्थाहरु आ-आफै मर्जरको गृहकार्यमा लागिरहेकै छन् । ४ खर्ब ४६ अर्बको पूँजीकोष लिएर बसैको बैकिङ क्षेत्रले कम से कम ३८ खर्बको कर्जा रकमसम्म जाने भोक(अपेटाइन) राख्दछ जब कि हालको कूल कर्जा रकम २९ खर्ब पनि छैन् । २० प्रतिशत बार्षिक वृद्धिको दर राखेपनि राखेपनि २-३ वर्षसम्म अझै लाग्छ, त्यहां पुग्न र त्यो समयको थपिने पूँजी र ऋृणपत्रले अझ थप कर्जाको जरुरत बजारमा हुन्छ । यसर्थ मर्जरले तरलता अभावलाई केहि सहयोग गर्ने वाला छैन, न त व्याजदर लाई नै । बरु बसेल ३ को क्यापिटल कन्जर्भेशन बफर, कटरसाइक्लिकर बफर जस्ता प्रोभिजनहरु लगाएर आवश्यक पुँजी बढाउनु पर्ने देखिन्छ । यसले सहजता दिलाउँछ अनि सहज समयमा उक्त बफर विस्तारै घटाउँदै लग्ने नीति लिनु पर्छ । तरलता अभाव संस्थाहरुको संख्याको कारण होईन, पूजीको आकारको कारणले हो, जुन मर्जर या एक्विजीसनले घटाउँदैन । यसर्थ कहि रोग एउटा उपचार अर्कै त गर्दै छैनौ हामी ? मर्जर र एक्जीसनलाई फोर्स गरेर भन्दा उत्साहित गरेर अघि बढ्ने बारे अध्ययन गरिनु पर्छ । संस्थाहरुको मर्ज गराईदिएर नेपाल राष्ट्र बैँकको जिम्मेवारी पुरा हुदैन् । मर्जर पछि आउने समस्याहरुको बारेमा सोच्नु अनि संस्था मर्ज पछि सक्षम र सबल भएर अघि बढ्छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु पनि नेपाल राष्ट्र बैँकको जिम्मेवारी मै पर्छ । यसर्थ अझै गृहकार्य जरुरी छ कि ? फोर्स मर्जर भनेको ‘जबरजस्ती गरिएको बिबाह’ जस्तै हुन्छ । एकाध विवाह सुझबुझले राम्रै हुन्छन भने बांकीको घरमा सधै मारामार हुन्छ । यो कुरामा कति विश्लेषण गरिएको छ ? मलेसियामा यसरी बैंकहरु मर्ज गरियो अनि राम्रो भयो भनेर उदाहरण मात्रै नदिउ, कसरी गरियो अनि आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वमा राजनैतिक नेतृत्वको हात कति थियो हेरौँ । मलेसिया हेर्दा नजिकै र अझै कम क्षेत्रफल भएको बंगलादेश पनी हेरौँ, बैंकहरु कति धेरै छन् तर पनि समृद्धिमा अझै बढि साथ साथ छ । मर्जर असफल भएका कहानीहरु बैंक या अमेरिका एण्ड मेरिन लिञ्चदेखि अरु पनि उदाहरण हेरौँ । आफ्नै देशका संस्थाहरुको खराब अवस्था नी हेरौँ । वर्तमान समस्याको कारण संस्थाहरु संख्या मात्रै हो त ? यदि संख्या मात्रै कारण हो भने छ बर्ष पहिले झन भयावह हुनु पथ्र्यो होईन र ? १२३ वटा संस्था मर्जर एक्विजिसनको कारण खारेजीमा गईसकेका छन्, फोर्सफूल थिएन् अब किन फोर्सफूल हुनुपर्ने त ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या वृद्धिले संस्थाहरुलाई अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी बनाएको छ । न्यूनतम ब्यालेन्स १० हजार या २० हजार नराखी खाता नखोल्ने बैँकहरु अहिले उल्टै खातामा पैसा राखिदिएर खाता खोल्न आउनुस भनेर विज्ञापन गर्दै हिडेका छन् । प्रविधि र उपभोक्ता सेवाको स्तर धेरै वृद्धि भएको छ । यो सम्पुर्ण कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ त ? नियमनकारी निकायहरुमा नेपाल राष्ट्र बैँक र सेवा क्षेत्रमा बैकिङ क्षेत्र अहिलेसम्म प्रतिष्ठित र गर्व गर्न लायक नै छन् । यसको गरिमा र ओज अझै बढाउनु पर्छ हामीले । देश संघियतामा गईसकेको र नेपाल राष्ट्र बैँकले समेत प्रादेशिक बिकास बैँकको कल्पना गरेको अवस्थामा क्षेत्रीय स्तरका संख्या नै मास्ने गरी अघि बढ्न खोज्नु के नीति र कार्ययोजनासंग मिल्छ त ? प्रदेश स्तरिय केहि संस्थाहरु रहदा राम्रो होईन र ? नियामकहरुले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको दीर्घकालीन रणनितिक योजना भएन भनेर लेख्ने बोल्ने गरेको पाईन्छ । यसरी नियमनकारी निकाय कै नीतिगत व्यवस्था प्रष्ट नहूने अनि छिनछिनमा परिवर्तन हुने अवस्थामा बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको अर्थ के ? अध्यक्ष र सिइओहरु बोलाई मर्जरमा जाउ भनेर दिईएको प्रस्तुतिमा किन मर्जरमा जाने भनेर पेश गरिएका बुंदाहरु पत्रिका मै देखियो । बुंदाहरु सबै स्थलतगत निरीक्षणमा आउने कैफियतका बुँदाहरु थिए । यिनै कैफियतहरु बर्षौदेखि थिए, अझ पहिले झन बढि थिए । उहिले फोर्स मर्जर गर्नु नपर्ने अहिले अचानक तिनै बुँदाहरु देखाएर किन संस्थाहरु यो असारको बेला ‘धान छोडि लप्सी’ लगाउँदै छौ हामी ? फोर्स मर्जर भनेको ‘जबरजस्ती गरिएको बिबाह’ जस्तै हुन्छ । एकाध विवाह सुझबुझले राम्रै हुन्छन भने बांकीको घरमा सधै मारामार (अनि बाउले नी राम्ररी सुत्न पाउदैनन्) यो कुरामा कति विश्लेषण गरिएको छ ? बेलाबेलामा युनिभर्सल बैंकिङको कुराहरु आउँछन् । क्यापिटल बेसको आधारमा कारोबार गर्न दिने यो ’क’ ‘ख’ ’ग’ वर्ग नरहने सुनिन्छ । यो कुरामा पनि प्रष्टता यति बेलै खोजौँ । दोहोरो, तेहोरो काम किन गर्नु ? बैकिङ सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र छ र यसको श्रेय बैकरहरुलाई पनि जान्छ । गल्ति बैँकरहरुले पनि गरेको छैनन् । मर्जरको ‘म’ ल्याएर दुईजना सिइओको कुरा भो, अध्यक्षहरुको फोनमा कुरा भो या मर्जर कमिटीका संयोजकहरु भेटे भन्नासाथ बजारमा हल्ला पुग्छ । मर्जर हुँदै अनि स्वाप रेसियो ८०–९०–९५ को बीचमा हुने हल्लासंगै बजार बढाईन्छ १० प्रतिशत हरेक दिन । तेस्रो दिन फेरी कुरा आउछ मर्ज नहूने रे । किन्नेहरुको बिचल्ली । हामी यो बिषयमा पनि संबेदनसिल हुनुपर्छ । बैकिङमा गरेको लगानी राष्ट्र बैँकले स्वीकृति दिएको अनि कर तिरेको प्रमाण सहित गर्न दिएको लगानी हो । प्रतिफल हेर्यो भने औषतमा अरु लगानी भन्दा कम छ । यहि लगानीले गर्दा वित्तीय पहूँच बढ्यो भने के अब यिनै लगानीकर्ताहरुले कठघरामा उभिनु पर्ने हो त ? बैकिङ सबैभन्दा पारदर्शी क्षेत्र छ र यसको श्रेय बैकरहरुलाई पनि जान्छ । गल्ति बैँकरहरुले पनि गरेको छैनन् । अनि साख उनीहरुको पनि गिर्न दिनु हुदैन । हामी नियमनकारी निकाय तथा बैकिङमा कार्यरत सम्पुर्ण जिम्मेवारहरुले इथिकल बैंकिङ अनि प्रोफेसनल बैंकिङको बारेमा समान सोँच राख्नै पर्छ । यति दुःखले आर्जेको उपलब्धि जोगाई राख्न मात्र होईन बैकिङ क्षेत्रलाई अझै विश्वसनिय र गर्व गर्न लायक पेशा बनाई राख्न हामी सबैले सोच्नु पर्ने बेला आएकै छ । नियमनकारी निकायहरुमा नेपाल राष्ट्र बैँक र सेवा क्षेत्रमा बैकिङ क्षेत्र अहिलेसम्म प्रतिष्ठित र गर्व गर्न लायक नै छन् । यसको गरिमा र ओज अझै बढाउनु पर्छ हामीले । बैकिङ क्षेत्रको धर्म पनि नाफा कमाउनु मात्रै होईन, देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भुमिका राख्ने पूँजी परिचालनको जिम्मा लिएका हरेक जिम्मेवार नागरिकहरुले यो विषम परिस्थितीमा संयम, धैर्य, सुझबुझ, छलफल र पुर्ण व्यवसायिकताका साथ आ आफ्नो जिम्मेवारी महसुस गरौँ । व्यापारी, बैकर, नियामक निकाय र सरकारको लक्ष्य आर्थिक समृद्धि नै हो । यसर्थ एक अर्कालाई मजबुत बनाउन सहयोग र साथ दिंउ । व्यापारीको समृद्धि नभई बैकिङ रहदैन, सक्षम बैकिङ बनाउन नसके नियामक निकाय असफल हुन्छ अनि संगै सरकारपनि ।
सावधानः वनको च्याउमा विष हुन्छ
चितवन । मानव शरीरका लागि च्याउ अति उत्तम पौष्टिक आहार हो तर त्यही च्याउलाई ननिचेर खाँदा विषको रूपमा परिणत हुने गर्दछ । भरतपुर अस्पतालका सूचना अधिकारी लीलाधर पौडेलका अनुसार वर्षात् शुरु भएसँगै विषालु च्याउ खाएर बिरामी पर्नेको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । यो मौसममा हरेक दिनजसो त्यस्ता बिरामी आउने गरेको पौडेलले जानकारी दिएका छन् । अहिले अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा दुई जना बिरामी छन्, जसमध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ । वर्षा शुरु भएसँगै जङ्गलमा च्याउ उम्रने र त्यही च्याउ तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्दा विषाक्त भई कतिपयको ज्यानै जाने पौडेलले बताए । अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा यस्ता बिरामी लामो समय राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. भोजराज अधिकारी सबै च्याउ सामान्य नभएर विषालु हुने बताउँछन् । विशेषगरी वनको च्याउ बढी विषालु हुने र तिनमा विष देखिने गर्दछन् । त्यस्ता च्याउमा हरेक वर्ष हरेक समय फरक फरक विष देखिने गरेको अधिकारीको भनाइ छ । च्याउको जात सामान्यतया झट्ट हेर्दा उस्तै उस्तै हुने हुनाले कुन बढी विषालु हो र होइन भनेर मानिसलाई छुट्याउन कठिन हुने उनले बताए । जानकारीको अभावमा कुन च्याउ विषाक्त हो भनेर पहिचान गर्न नसक्दा समस्या देखिने गरेको छ । अधिकारीले भने, “यिनीहरुमा पहिले नै तयारी विष हुन्छ, ती कीटाणु होइनन् ।” यिनीहरुले सोझै शरीरको कलेजो, मिर्गौला र आन्द्रामा असर गरेर अचानक पखाला लाग्ने, बान्ता हुने, रक्तचाप घट्ने, पिसाब कमी भएर मिर्गौलाले काम नगर्ने, जण्डिस देखिने, मुटुको धड्कन कम हुनेजस्ता लक्षण देखिने उनको भनाइ छ । विषालु च्याउ खाएर अस्पताल आउने बिरामीमा विषलाई सिधै कम (न्यूट्रलाइज) गर्ने पदार्थ नहुने हुनाले उनीहरुलाई सहयोग गरेर जुन अङ्गमा असर छ त्यसलाई औषधि प्रयोग गरी जोगाउनुपर्ने उनले बताउँछन् । विष रोक्ने औषधि नहुने भएकाले त्यसले शरीरका कुन अङ्गलाई असर गरेको छ त्यही अङ्गको उपचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अधिकारीले समाजमा यस्ता खालका च्याउहरु पखालेर, उमालेर खायो भने विष जान्छ भन्ने भ्रम रहेको भन्दै यस्तो भ्रमबाट मुक्त हुन सुझाव दिए । च्याउलाई उमाल्दैमा विष नजाने उनको भनाइ छ । पहिले हल्का हल्का विष लाग्यो भने अरु केहीले होला भन्ने सोचेर पुनः च्याउ खाने प्रचलन रहेको भन्दै यस्तो गर्न नहुने उनको सुझाव छ । अधिकारीले एउटै ढुसीमा पछि पनि विष कडा खालको बन्ने गरेको बताएका छन् । वनको च्याउ नचिनी नखान र थाहा नपाई खाइहालेमा तत्काल अस्पताल पुग्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार च्याउ खाएको छ घण्टाभित्रमा अस्पताल आएमा ९० प्रतिशत बच्छन् भने दुई दिनपछि आउँदा ४० प्रतिशतलाई मात्र बचाउन सक्ने अधिकारीको भनाइ छ । जिल्लाको ग्रामीण क्षेत्र रहेको इच्छाकामना गाउँपालिकाका प्रमुख गीता गुरुङले च्याउ खाएर बिरामी पर्ने अधिकांश ग्रामीण तथा दुर्गम भेगका हुने गरेको बताएकी छिन् । आर्थिक अभावका कारण दैनिक छाक टार्ने क्रममा पोषिलो खाना खोज्दै गर्दा च्याउलगायतका वनका कन्दमूल खान बाध्य हुने अवस्था रहेको छ । गुरुङले च्याउ किनेर मात्र खान अनुरोध गरिएको जानकारी दिए । उनले भुईंच्याउ खानै नहुने बताएका छन् । रासस
