होटल व्यवसायमा आकर्षण, विराटनगरमा खुल्यो ३५ करोड लगानीको चारतारे ‘बीग होटल’
काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरू पछिल्लो समय होटल व्यवसायमा लगानी गर्न आकर्षित भएका छन् । होटल व्यवसायमा लगानीकर्ताहरुको आकर्षण बढेसँग विराटनगरमा ठूलो लगानीमा ‘बीग होटल’ सञ्चालनमा आएको छ । ३५ करोड ७५ लाख रुपैयाँको लगानीमा चार तारे होटल सञ्चालनमा आएको हो । विराटनगर-जोगबनी सडकअन्तर्गत रोड शेष नजिकै होटल सञ्चालन भएको हो । वीरेन्द्र न्यौपाने र रुपमणि राजभण्डारीको उक्त होटलमा लगानी गरेका हुन् । होटल सञ्चालन भने भरत खत्रीले गरेका छन् । होटल सञ्चालक खत्रीले भने-‘१० कट्ठा जग्गामा बनेको बीग होटलमा वातानुकूलित ६० कोठा छन् ।’ ५०० देखि ७०० जना अट्ने पार्टी हलपनि छ । होटलमा स्वीमिङ पुल, दुई वटा लिफ्ट र पर्यटकको चाहना अनुसार तीन वटा विशेष कोठा समेत छ । स्पा, हेल्थ क्लब र क्यासिनो पनि सञ्चालनमा ल्याउने योजना रहेको सञ्चालक खत्रीले बताए । उक्त होटलमा स्थानीयसहित इण्डियन, चाइनिज, इटालियन खानाका परिकार उपलब्ध छ । ७५ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको होटलमा कफी सप र रेष्टुरेन्टपनि छ । पर्यटन विभागको तथ्याङ्क अनुसार ७ सय ५३ स्थानीय तहमा कूल ६ सय ५५ होटल दर्ता भएका छन् । कुन प्रदेशमा कति छन् ५ तारे होटल ? नेपालमा हाल १४ वटा पाँच तारे होटल रहेका छन् । ती मध्ये २ वटा भने सञ्चालनमा रहेका छैनन् । कुल संख्या मध्येमा प्रदेश नम्बर १, २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमामा पाँच तारे होटल छैनन् । प्रदेश नम्बर ३ मा ९, गण्डकी प्रदेशमा २ र ५ नम्बर प्रदेशमा ३ वटा पाँच तारे होटल रहेका छन् ।
तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नरोक्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदाललते भारतबाट ल्याउने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगरी ल्याउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले आज विषादी परीक्षण नगरी ल्याउने सरकारको निर्णय रोक्न आदेशको माग गर्दै दायर गरेका तीन निवेदनको पहिलो सुनुवाइमा सो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘फलफूल र तरकारीको नेपालमा आयात गर्नुपूर्व परीक्षण गरिएको विषय खुल्ने कुनै कागजात भए सो समेत लिई छलफलका लागि यही असार ३० मा उपस्थिति हुनु र छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म मन्त्रिपरिषद्को यही असार १८ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु ।’ अदालतमा विदेशबाट ल्याउने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगरी ल्याउने सरकारको निर्णयविरुद्ध मङ्गलबार तीन रिट निवेदन दायर गरिएका थिए । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट ज्योति बाँनिया, अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल र नारायणप्रसाद दवाडी तथा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सीमामा तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्को यही असार १८ गतेको बैठकले विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको थियो । सरकारको सोही निर्णय रोक्न रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो । सरकारको निर्णय र भन्सारमा तत्काल परीक्षण व्यवस्था गर्न माग गर्दै विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी प्रयोग गर्दा गर्भवतीहरू प्रभावित हुने र भविष्यमा जन्मिने बच्चालाई समेत असर गर्ने हुँदा परीक्षण नगरिने निर्णय जनस्वाथ्यका रूपमा गलत भएको उल्लेख छ । नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको खाद्यको मौलिक हक भएको हुँदा विषादीयुक्त खानाले स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्या देखापर्ने हुँदा सबै नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध उक्त निर्णय भएको उल्लेख छ । रासस
वाणिज्य बैंकहरूबाट १ वर्षमा चार खर्ब ५ अर्ब कर्जा प्रवाह
काठमाडौं । चालु आवका जेठसम्म २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूले चार खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । बैंकले गएको आवमा साउनदेखि जेठसम्मको ११ महिनाको अवधिमा तीन खर्ब ९७ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका थिए । चालु आवको यो अवधिका गरेको कर्जा प्रवाह गएको आवको भन्दा आठ अर्बले बढी हो । २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूले चालु आवको यो अवधिसम्म कुल २४ खर्ब ६८ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गएको आवको अन्त्यमा यस्तो कर्जा प्रवाह २१ खर्ब ११ अर्ब थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १३ खर्ब ८६ अर्ब कुल कर्जा प्रवाह गरेका वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा चार वर्षमा १० खर्ब ८२ अर्बले बढेर कर्जा बढेर पौने २५ खर्ब पुगेको हो । विभिन्न बैंकहरूबाट प्राप्त जानकारी अनुसार बैंकहरूले यो अवधिमा पुँजी तीन गुणाले बढाएर आठ अर्ब पुर्याएका छन् । अर्थात दुई अर्बको चुक्ता पुँजी बढेर आठ अर्ब पुगेको छ । पुँजी बढेको अनुपातमा कर्जा प्रवाह भने बढ्न सकेको छैन । चालु आवको असोजमा ७२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् भने भदौमा दैनिक दुई अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । माघ दैनिक साढे एक अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको बैंकहरूको तथ्यांक छ । चालु आवको यो अवधिमा बैंकले चार खर्ब २३ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् । चालु आवको जेठ महिनामा बैंकहरूले ५१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ । वैशाखमा बैंकहरूले ५ अर्ब रुपैयाँमात्रै निक्षेप संकलन गरेका थिए भने चैत महिनमा २९ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेका थिए । गएको आवको अन्त्यसम्म वाणिज्य बैकहरूमा कुल २३ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको थियो । मंसिर महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले सबैभन्दा बढी ५४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । भदौ महिनामा ४७ अर्ब र कार्तिकमा ४३ अर्ब निक्षेप संकलन भएको छ ।
१८ प्रकारका घातक रोग बिरुद्ध ‘सूर्या लाइफ केयर’ पुरक करार सार्वजनिक
काठमाडौँ । सूर्या लाइफइन्स्योरेन्स कम्पनीले क्यान्सर, हृदयघात, मृगौला फेल सहित १८ प्रकारका घातक रोगहरु विरुद्ध सुरक्षा प्रदान गर्न “सूर्या लाइफ केयर” पुरक करार सार्वजनिक गरेको छ । यो ऐच्छिक सुविधाबाट वीमितले क्यान्सर, हृदयघात, स्ट्रोक,कोर्नरी आर्टरी बाइपास सर्जरी,हर्ट–भल्भ सर्जरी, मृगौला फेल लगायत १८ घातक रोगहरु मध्ये कुनै एक रोगबाट पिडित भएको प्रमाणित भएमा पुरक करारको शर्तहरुको अधिनमा रही मूल बीमाङ्कको आधारमा एकमुष्ठ रु ५० लाख सम्म भुक्तानी गरिने बताइएको छ । भविष्यमा आइपर्ने सम्भावित घातक रोगहरुबाट हुने आर्थिक भारबाट सुरक्षित हुने उत्तम उपाय नै सूर्या लाइफ केयर एैच्छिक सुविधा रहेको छ । ग्राहकले बीमालेख खरिद गर्ने समयमावाबीमितले बीमा बार्षिकोत्सबमा मूल बीमाङ्क बराबरको यो सुविधा लिन सक्नेछ । विषेशताहरुः – न्युनतमबीमाशुल्कमा १८ घातक रोगहरुको रक्षावरण । – बीमित जीवित छँदै दाबी गर्न सकिने । – रक्षावरण गरिएको रोगहरु मध्ये कुनै एकको पहिचान भएमा, दाबी रकम पाउने । – रु. ५० लाख सम्मको एकमुष्ठ रकम भुक्तानी गरिने । – १६ वर्ष देखि ६० वर्ष सम्मको बीमितले लिन सकिने । – ३५ वर्ष सम्मको बीमाअवधिवा ६५ वर्षसम्म घातक रोगहरुको जोखिम वहन हुने ।
पर्वतको डिमुवामा कामना सेवाकोे शाखा बिस्तार
काठमाडौँ । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेडले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत पर्वत जिल्लाको मोदी गाउँपालिका ६ स्थित डिमुवामा असार २५ गते ९२औ शाखा बिस्तार गरेको छ । मोदी गाउँ पालिकाका अध्यक्षा प्रेम शर्मा पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा र गाउँ पालिकाका उपाध्यक्ष सेती महत र वडा अध्यक्ष विमल लामिछाने, बैंकका संचालक चतुराखर अधिकारी तथा गण्डकी प्रदेश प्रमु्ख टुबराज बास्तोलाको उपस्थितिमा उक्त शाखाको कारोबार शुभारम्भ गरिएको हो ।
पानीजहाज सञ्चालन गर्न दुई संस्था इच्छुक, अनुमति दिने कानूननै छैन
काठमाडौँ । नेपालमा पानीजहाज कार्यालय स्थापनासंँगै अन्तरराष्ट्रिय सामुद्रिक क्षेत्रमा पानी जहाज सञ्चालनका लागि केही संस्थाले इच्छा देखाउन थालेका छन् । नेपाली ध्वजावाहक झण्डा अन्तरराष्ट्रिय सामुद्रिक क्षेत्रमा फरफराउने गरी व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालन गर्न दुई समूहले इच्छा देखाएका छन् । दर्ताका लागि कम्पनीको अनुमतिपत्र लिनका लागि ललितपुरस्थित नेपाल पानी जहाज कार्यालयमा ती समूह पुगेका छन् । कार्यालयबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेपछि मात्र कम्पनीले समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालन गर्ने पाउने व्यवस्था छ । कार्यालयका रजिष्ट्रार ऋषिराम कोइरालाले कार्यालयमा व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालनका लागि इच्छा देखाउँदै दुई प्रस्तावित कम्पनी अनुमतिका लागि आएको बताउनुभयो । ‘‘नेपाली ध्वजावाहक झण्डासहित व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालनका लागि हामीकहाँ दर्ता गर्नका लागि दुई कम्पनी आइसकेका छन्’’ उनले भने,‘‘ तर हामीसंँग त्यो अनुमति दिनका लागि ऐन कानून नभएकोले दिन सकेका छैनौँ ।’’ ती कम्पनीका मानिसले आफूहरुले कानूनका लागि सहयोग गर्नेसमेत बताएका छन् । कार्यालयले समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानी जहाज सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कानून बनाइरहेको छ । कानून बनिसकेपछि कार्यालयमा कम्पनी दर्ता भई समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालन गर्नेछन् । विसं २०२७ मा बनेको पानी जहाजसम्बन्धी ऐनले अहिलेको अन्तरराष्ट्रिय कानूनलाई नसमेट्ने भएकाले नयाँ कानून बनाउन थालिएको रजिष्ट्रार कोइरालाले बताए । ‘‘अन्तरराष्ट्रिय कानूननियमलाई समेटेर पानी जहाजसम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाउन थालेका छौँ । पहिलेको ऐनले अहिलेको विश्व परिस्थितिलाई समेट्न सक्दैन’’, उनले भने, ‘‘त्यसैले ती पहिलेका ऐननियमलाई खारेज गर्दै नयाँ ऐन बनाउन थालेका हौँ ।’’ विसं २०२७ मा नेपाली ध्वजावाहक झण्डा समुद्रमा फरफराउनका लागि पानीजहाज दर्तासम्बन्धी ऐन २०२७, नेपाली पानी जहाज दर्ता नियमावली–२०२८, नेपाली पानीजहाज ऐन २०२७ र नेपालको प्यापारिक पानीजहाजको झण्डासम्बन्धी ऐन २०२७ ल्याइएको थियो । उनका अनुसार विज्ञ समूहको सहभागितामा कार्यालयले कानून बनाउने छ । कार्यालयले यही आर्थिक वर्षमा विज्ञ समूह झिकाई कानून बनाउने भने तापनि प्राविधिक कारणले नसकिएको कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनीयर विपीन राजभण्डारीले जानकारी दिए । उनले विज्ञ समूहलाई ल्याएर ऐन बनाइने भएकाले अझै समय लाग्ने बताए । ‘‘हामी यही वर्षभित्र ऐन बनाएर कम्पनी दर्ता गरी समुद्रमा व्यापारिक पानीजहाज सञ्चालनका लागि अनुमति दिने तयारीमा रहेका छौँ’’, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘ आउँदो आर्थिक वर्षदेखि हामी विज्ञसमूह बोलाएर ऐनको मस्यौदा बनाउँछौँ ।’’ ऐन बनाएर अनुमतिपत्र दिनका लागि अझै १० महिनाजति लाग्नेछ । पानीजहाज सञ्चालन गर्नका लागि २७ अन्तरराष्ट्रिय सन्धि महासन्धिको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयले इन्टरनेशनल मेरिटाइन अर्गनाइजेशन (आइएमओ) को नियम पालनासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ । मेरिटाइन अर्गनाइजेशन पानीजहाजसम्बन्धी नियमपालना गराउने अन्तरराष्ट्रिय संस्था हो । यसैगरी कार्यालय पहिलो पटक आन्तरिक जलयान सञ्चालनका लागि ‘जलयान सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली ल्याउने तयारीमा रहेको छ । नियमावलीले जलयान दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी काम गर्ने कार्यालयका रजिष्ट्रार कोइरालाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिले नियमावलीको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ । नियमावली बनेपछि कोशी र नारायणीमा सञ्चालन हुने जलयान कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयमा अधिकांश कर्मचारी अर्धदक्ष छन् । पानीजहाजसम्बन्धी काम गर्न दक्ष जनशक्ति चाहिए पनि अधिकांश कर्मचारी अर्धदक्ष रहेको कार्यालयका सिनियर डिभिजन इञ्जिनीयर राजभण्डारीले जानकारी दिए । उनले पानीजहाजसंँग सम्बन्धित दक्ष इञ्जिनीयरको खोजी भइरहेको पनि बताए । ‘‘कार्यालय स्थापनासंँगै पानीजहाजसम्बन्धी ‘मेरिन इञ्जिनीयर’ सम्पर्कमा आउने गरेका छन्’’, उनले भने, ‘‘हामीले ती इञ्जिनीयरलाई आवश्यकताअनुसार काममा लगाउने सकिने भएकाले सम्पर्कमा रहिरहन भनेका छौँ ।’’ ती मेरिन इञ्जिनीयरले भारत र जापानका पानीजहाजमा समेत काम गरिसकेका छन् । अहिले पाँच इञ्जिनीयरसहित १६ कर्मचारी छन् । सरकारले समुद्रमा पानीजहाज सञ्चालन गर्नका लागि गत फागुन २ गते कार्यालय स्थापना गरेको हो । रासस
१.१२ अङ्कले घट्यो नेप्से, सिभिल बैंकको १७ करोड रुपैयाँको संस्थापक सेयर बिक्रीले बढायो कारोबार
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा मङ्गलबार उकालो लागेको नेप्से परिसूचक बुधबार भने ओरालो लाग्यो । उतारचढावका बीच नेप्से परिसूचक १.१२ अङ्कले घटेर एक हजार २४९.१५ मा पुगेर रोकियो । ठूला कम्पनीको शेयर कारोवार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचकसमेत ०.७३ अङ्कले घटेर २६८.३३ मा थामियो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)का अनुसार आज कूल १६८ कम्पनीका २९ लाख ९८ हजार ९४७ कित्ता शेयर रु ५७ करोड ३४ लाख ४७ हजार ५०९ मा खरीद बिक्री भए । परिसूचक ओरालो लागे पनि कारोबार भएका ११ मध्ये तीन उपसमूहको सेयर मात्र बढ्यो । बैंकिङ १.७८, लघुवित्त ३.५२ र जीवन बीमा उपसमूहका शेयर १.४४ अङ्कले बढ्दा होटल ३.७८, विकास बैंक २.७६, जलविद्युत् ४.५४, वित्त ०.९८, निर्जीवन बीमा १६.७५, उत्पादन २७.०१, अन्य ६.९३ र सामूहिक लगानी कोषका शेयर ०.११ अङ्कले घटे । स्टकका अनुसार सिभिल बैंकको संस्थापक शेयर रु १७ करोड ५३ लाख ५९ हजार ४०० मा खरीद बिक्री भई शीर्ष स्थानमा रह्यो । त्यस्तै सिटिजन लगानी कोषको शेयर रु चार करोड ११ लाख ६५ हजार ८१०, नेपाल बैंक रु दुई करोड २३ लाख १७ हजार ०१४, एनआइसी एशिया बैंक रु एक करोड ६५ लाख ९५ हजार ६३४ र शिवम् सिमेन्ट्सको शेयर रु एक करोड ५५ लाख ७१ हजार ४५५ मा खरीद बिक्री भए । घटेको बजारमा इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले ९.८१ प्रतिशतले कमाए । यस्तै समिट लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड ४.४९, मल्टीप्रपोज फाइनान्स कम्पनी ४.४४, नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स लिमिटेड ४.१३ र नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले ३.७९ प्रतिशतले कमाए । सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनीले ९.६७ प्रतिशतले गुमाए । कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक ६.०९, आँखु खोला जलविद्युत् कम्पनी ५.४०, नविल इक्वुटी फण्ड ४.८४, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक ४.८ र घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडका शेयरधनीले ३.३७ प्रतिशले गुमाए ।
मेलम्ची आयोजनाबारे सिंहदरबारमा बैठक, यस्तो भयो छलफल
काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कामलाई तिव्रता दिन सिंहदरबारमा उच्चस्तरीय बैठक भएको छ । खानेपानी मन्त्री बिना मगरको अध्यक्षतामा बुधबार खानेपानी मन्त्रालयमा सिन्धुपाल्चोकमा जनप्रतिनिधि र मन्त्रालयका सचिव सहभागी उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न भएको हो । बैठकमा मन्त्री मगर, पूर्वमन्त्री एवम् सिन्धुपाल्चोकका प्रतिनिधि सभा सदस्यद्वय अग्निप्रसाद सापकोटा, शेरबहादुर तामाङ, खानेपानी मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्मा, सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमूख कृष्णगोपाल तामाङ र मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र खरेल सहभागी थिए । बैठकमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न देखिएका समस्याहरुको समाधान कसरी गर्ने भन्ने एजेण्डामा गहन छलफल भएको थियो । गत डिसेम्वरमा आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको सिएमसी कम्पनीले काम छोडेपछि आयोजना प्रभावित हुँदै आएको थियो । यही २०७६ जेठ ६ गते नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आवश्यक कामकाज गर्न मेलम्ची आयोजना विकास समितिलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रीपरिषदको निर्देशन बमोजिम आयोजनाले जेठ १७ गते निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न टेण्डर आव्हान गरेको थियो । तर, पूरानो ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले कामदार, ढुवानीकर्ता र सह-ठेकेदारहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिएको भन्दै स्थानीयले आयोजनाको काम अवरुद्ध गरेपछि आयोजनाले मेलम्ची खानेपानी सिएमसी भुक्तानी, अवरोध, अध्ययन तथा सहजीकरण कार्यदल गठन गरेको थियो । २०७६ साल असार ९ गते गठन गरिएको कार्यदललाई सिएमसीले काम छोडेपछि उत्पन्न समस्याको पहिचान र समाधानका लागि सुझाव दिन कार्यादेश तोकिएको थियो । सिन्धुपाल्चोकका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमूख कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलमा मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमूख डम्बरबहादुर अर्याल, हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा, ह्यासिमेस साउका सञ्चालन समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र तामाङ, क्रसर उद्योग व्यवसायी संघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष किरण थापा, सिएमसीका मानव श्रोत संशाधन प्रमूख देवीरमण अधिकारी, मेलम्ची आयोजनाका उपकार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद खरेल, पत्रकार महासंघ सिन्धुपाल्चोकका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ, सप्लायर्स प्रतिनिधि विष्णुमणि आचार्य, मजदुर प्रतिनिधि कुमार दुलाल र शिवराम भट्टराई सदस्य थिए । कार्यदलले असार १९ गते मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा आयोजनाको पृष्ठभूमि, कार्यदलको कार्यादेश, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको वर्तमान अवस्था, नयाँ ठेक्का प्रक्रिया एवं सिएमसीसँग भएका सम्झौता र गतिविधि, मजदुर तथा श्रमिकहरुका माग, आन्दोलित आपूर्तिकर्ताको माग तथा अनुरोध, आपूर्तिकर्ताहरुलाई सिएमसीले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम, मजदुर तथा श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम, मेलम्चीमा रहेका यन्त्र, उपकरण र मेसिनहरुको विवरण र अवस्था, मौज्दात रहेका निर्माण सामग्री, मेलम्ची आयोजनाको वास्तविकता, मेलम्ची विकास समितिलाई सुझाव र कार्यदलको सिफारिस लगायतका विषय समेटिएका छन् । कार्यदलले सिएमसी कम्पनिले मेलम्ची आयोजनाको काम छोडेपछि उत्पन्न समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझाव दिएको छ। मेलम्ची आयोजनालाई दिएको सुझावका आधारमा समस्या समाधान गर्न मन्त्री मगरले बुधबार उच्चस्तरीय बैठकको आयोजना गरेकी हुन् । बैठकमा उपस्थित नेताहरुले मेलम्ची आयोजनामा देखिएका समस्याका बारेमा आफ्नो धारणाका साथै आयोजना सम्पन्न गर्न आफूहरुका तर्फबाट सम्पूर्ण रुपले साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । बैठकमा मन्त्री मगरले मेलम्ची आम नेपालीहरुको सरोकार र राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले आयोजनाको बाँकी काम तिव्रताका साथ सम्पन्न गर्न आफू लागिरहेको जानकारी गराएकी थिइन् । उनले आयोजनाको निर्माण कार्यमा देखिएको असहजता हटाउने काममा आवश्यक सहयोग गर्न बैठकमा सहभागी नेताहरुलाई आग्रह गरिन् । बैठकले आयोजनालाई बिना अवरोध समयमै सम्पन्न गर्नका लागि कार्यदलको प्रतिवेदनका सुझावहरुलाई आधार मानी समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल, समन्वय र सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
