एनआईसी एशियाको डिम्याट खाता र मेरो सेयर नबीकरण शुल्क अब ‘खल्ती’बाटै
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेड तथा एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड मार्फत हितग्राही खाता खोली कारोवार गर्दै आएका खातावालाहरुको हितग्राही खाता तथा मेरो शेयरको बार्षिक नविकरण शुल्क खल्ती डिजिटल वालेट मार्फत भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । साथै, उक्त नविकरण शुल्क ई–सेवामार्फत समेत भुक्तानी गर्न सकिने जनाइएको छ । एनआईसी एशिया क्यापिटल लिमिटेडले शेयर रजिष्ट्रार, निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्ध, शेयर प्रत्याभूति, लगानी व्यवस्थापन, निक्षेप सदस्य, संस्थागत परामर्श लगायतका मर्चेण्ट बैंकिङ सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु प्रदान गर्दै आईरहेको छ । एनआईसी एशियाम्युचुअल फण्ड अन्तरर्गतको पहिलो योजना ‘एनआई सी एशियाग्रोथ फण्ड’ सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ ।
न्यून शूल्कमा बीमा गराउँदै एभरेष्ट इन्स्योरेन्स, बीमा समिति भन्छ-‘स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको विकल्प छैन’
काठमाडौं । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको सुनसरीस्थित इटहरी शाखाले न्यून बीमा शुल्क लिएर बीमा गरेको छ । कम्पनीले ३८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ पर्ने गाडीलाई ३५ हजार १ सय ४४ रुपैयाँ मात्र लिएर बीमा गरेको छ । बीमा समितिले ताेकेका बीमा दर अनुसार कम्पनीले सो गाडी बीमा गरेवापत ४४ हजार २ सय २० रुपैयाँ बीमा शुल्क लिनुपर्ने थियो । कुनै पनि बीमा कम्पनीले बीमा पोलिसी बिक्री गर्दा बढी वा कम प्रिमियम शुल्क लिनु स्वस्थ्य मानिदैन । कम्पनीहरूले लहडमा बीमा गराउनुभन्दा पनि स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गरी बीमा पोलिसी बिक्री गर्नुपर्ने बीमा समितिले बताएको छ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले असार १८ गते बीमा पोलिसी बिक्री गरेको थियो । बीमा अवधि २०७७ साल साउन ५ गते सोमबारसम्म छ । बजारमा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा होस भनेर बीमा शुल्क कम वा बढी नलिन बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा समितिले निर्देशन दिँदै आएको छ । समितिले सुपरीवेक्षणको क्रममा यस्ता क्रियाकलाप भए गरेको पाइएमा बीमा कम्पनीहरूलाई सचेत पनि गराउँदै आएको छ । मोटर बीमा दर सम्बन्धि निर्देशिका २०७३ मा बीमा लेख चालू रहेको अवस्थामा बीमा गरिएको सवारी साधनको घोषित मूल्यमा थपघट गर्ने सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकामा बीमा लेखको अवधि समाप्त हुने मितिसम्म समानुपातिक हिसाबले लाग्ने अतिरिक्त बीमा शुल्कको बारेमा चर्चा गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार समानुपातिक रुपले लाग्ने अतिरिक्त बीमा शुल्क लिई वा फिर्ता दिई उक्त मूल्यमा थपघट गर्न सकिन्छ ।
निरज श्रेष्ठले सनराईज बैंकका अध्यक्षलाई पत्र लेख्दै भने–‘अब म आउँदिन’
काठमाडौं । सनराईज बैंकको प्रमुख कार्यकारी पदमा नियुक्ती पाएर एक महिनासम्म सपथग्रहण नगरेका निरज श्रेष्ठले बुधबार बैंकमा अध्यक्ष पत्र लेख्दै ‘अब म आउँदिन’ भनेका छन् । ‘बैंकमा विवाद भएको खवर सञ्चार माध्यममा खुलस्त आए । केही विवाद थियो भने पनि परिपक्व ढङ्गले आन्तरिक रुपमा समाधान गर्नुपर्दथ्यो’ श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने–‘आन्तरिक विवाद मिडियामा लैजाने, नियामकसम्म लैजाने कामले बैंकको शाखमा पनि नराम्रो असर गर्छ । काम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मैले जिम्मेवारी लिने कुरै भएन ।’ ‘मैले तपाईकै मिडियाबाट पहिलो पटक जानकारी पाएँ कि सीईओ नियुक्ती गर्ने जस्ताे महत्वपूर्ण निर्णयमा फरक मत रहेछ । मैले यस विषयमा अध्यक्ष (मोतीलाल दुगड)सँग जानकारी लिए । विवाद छ भने मलाई जिम्मेवारी समाल्न कठिन हुन्छ भनेको थिए । अध्यक्षले सबै कुरा मिलाउछु भन्नु भएकोले म सहमतिको प्रतिक्षामा थिए’ उनले भने–‘एक महिनासम्म पनि सहमति भएन । यस्तो अवस्थामा म जिम्मेवारी समाल्न सक्दिन, म आउँदिन भनेर बुधबार पत्र लेखेर दिएकाे छु ।’ निरजको नियुक्तीको विषयमा सञ्चालक समितिका सदस्य शैलेन्द्र गुरागाई र मालचन्द दुगडको असहमति देखिएको थियो । गुरागाईले नोटअफ डिसेन्ट नै लेखेर राष्ट्र बैंकलाई समेत जानकारी दिएका थिए । सम्बन्धित समाचारहरु १. नयाँ सीईओ नियुक्तीसँगै सनराइज बैंकमा खटपट, निरज श्रेष्ठलाई पहिलाे गाँसमै ढुंगा २. सनराइज बैंकमा प्रमुख कार्यकारी नियुक्ती राेक्न माग गर्दै बैंक सञ्चालकद्वारा राष्ट्र बैंकमा निवेदन ३. निरजले अस्विकार गरेपछि आशा राणालाई फेरि निमित्तको जिम्मेवारी, अब को आउला सनराइजमा ?
२० वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च साढे ६४ अर्ब, कसको कति(सूचिसहित)
काठमाडौं । २० वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुले एक वर्षमा ६४ अर्ब ५९ करोड २ लाख रुपैंया खर्च गरेका छन् । सरकारले बजेटको अभाव नहुने व्यवस्थासहित गौरवका आयोजनाहरुका लागि यसपाली ८७ अर्ब ४९ करोड ८५ लाख रुपैंयाँ विनियोजन गरेको थियो । गौरवका २० आयोजनाहरु सरकारले विनियोजन गरेको कुल रकमको ७३.८ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएका छन् । जसमा पुँजीगत तर्फ ६५.७ प्रतिशत, चालु तर्फ २०२.३ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्था तर्फ ९९.२ प्रतिशत खर्च भएको छ । खर्च गरिएको रकममध्ये ४६ अर्ब ३५ करोड ६५ लाख रुपैंयाँ पुजीगत(विकास) खर्च रहेको छ भने बाँकी २ अर्ब ८० करोड २५ लाख रुपैंयाँ भने चालु खर्च रहेको छ । त्यस बाहेक १५ अर्ब ४३ करोड १२ लाख रुपैंयाँ भने वित्तिय व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ । २० वटा आयोजनामध्ये दक्षिण एसिया पर्यटन पूर्वाधार विकास आयोजनाले २०६ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने पुष्पलाल(मध्य पहाडी) राजमार्गले १८२.६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सबै भन्दा कम खर्च गर्ने गौरवको आयोजनाका रुपमा भने पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलले गरेको छ । उसको पुँजीगत खर्च जम्मा ७.४ प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै, कम खर्च गर्ने अर्काे आयोजनाका रुपमा निजगढ विमानस्थल परेको छ । उसले जम्मा २१ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्रयाकले पनि जम्मा ३२.५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ । असार २५ गतेसम्मको विवरण अनुसार गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति यस्तो देखिएको हो ।
हिमालयन बैंकको १२ लाख कित्ता ऋणपत्र साउन २ देखि, २५ कित्तादेखि अधिकतम सबैमा आवेदन गर्न पाइने
काठमाडौं । हिमालयन बैंकको प्रतिकित्ता रु १००० अंकित १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ लाख कित्ता कित्ता ऋणपत्र साउन २ गते खुल्ने भएको छ । ‘१० प्रतिशत हिमालयन बैंक लिमिटेड डिबेन्चर २०८३’ नाम दिइएको उक्त ऋणपत्र न्यूनतम २५ कित्तादेखि अधिकतम सबैमा आवेदन गर्न पाउने जनाएको छ । साउन २ गतेदेखि खुल्ने उक्त ऋणपत्र छिटोमा साउन ६ गते र ढिलोमा साउन ३१ गते बन्द हुने धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेडले जनाएको छ । ७ बर्ष अवधि तोकिएको उक्त ऋणपत्र विसं २०८३ मा परिपक्व हुनेछ भने ऋणपत्रका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत बराबरको ब्याजदर प्राप्त गर्नेछन् । उक्त ३० लाख डिबेञ्चरमध्ये १२ लाख कित्ता सर्वसाधारणका लागि सुरक्षित गरिएको हो ।
एलआईसीको एजीएम साउन २४ गते, ३५ % नगद लाभांस र ३४ % बोनश सेयर वितरणको प्रस्ताव पारित गर्ने
काठमाडौँ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन(नेपाल) लिमिटेड (एलआईसी) को १७ औँ वार्षिक साधारण सभा(एजीएम) साउन २४ गते हुने भएको छ । नेपाल पुलिस क्लबको सभाहल भृकुटीमण्डप प्रदर्शनी मार्गमा बिहान ९ः३० बजेबाट साधारण सभा शुरु हुने कम्पनीले जनाएको छ । साधारण सभाले सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ३५.५३ प्रतिशत(५३ करोड १२ लाख २५ हजार ९६० रुपैयाँ) नगद लाभांशको प्रस्ताव पारित गर्ने जनाइएको छ । साथै सेयरधनीहरुलाई चुक्ता पूँजीको ३४.४६ प्रतिशत( ५१ करोड ५१ लाख ६१ हजार २०० रुपैयाँ बरावरको) बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्तावपनि पारित गर्नेछ । हाल कम्पनीको चुक्तापूँजी १ अर्ब ४९ करोड ४८ लाख ३८ हजार ८ सय रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको नियमावली नियम ६ मा १ जना स्वतन्त्र सञ्चालक र कम्तीमा १ जना महिला सञ्चालक सहित ६ जना सञ्चालक रहने संसोधन प्रस्ताव पारित गर्ने जनाइएको छ ।
सिमेन्ट लेमिनेशन गरेको बोरामा प्याकिङ गरेर बजारमा पठाउनु पर्ने, नत्र कारवाही
काठमाडौँ । स्वदेश तथा विदेशमा उत्पादित सिमेन्ट लेमिनेशन गरेको बोरामा प्याकिङ गरेर मात्र बजारमा पठाउनु पर्ने भएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले विज्ञप्ति जारी गरी सिमेन्टलाई लेमिनेशन गरेको बोरामा प्याकिङ गरेर मात्र बजारमा पठाउन सिमेन्ट उत्पादक सङ्घलाई आग्रह गरेको छ । विभागले सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासको आदेश ०६९ डब्लुओ ०२१४ समेतको मुद्दामा २०६९ भदौ १९ मा जारी अन्तरिम आदेश निष्कृय हुनेगरी फैसला भएअनुसार सबै सिमेन्ट उद्योगलाई लेमिनेशन गरेको बोरामा प्याकिङ गरेर बजारमा पठाउन आग्रह गरेको हो । विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले लेमिनेशन गरेको बोरामा प्याकिङ गरेर बजारमा पठाउँदा गुणस्तर लामो समयसम्म ह्रास नहुने र सिमेन्टको बोराबाट निस्कने धुलो कम हुने बताए । लेमिनेशन गरेको बोरामा प्याकिङ गरेर बजारमा नपठाउने सिमेन्ट उद्योगलाई कारवाही गर्नेसमेत विभागले जनाएको छ । रासस
साउन १ देखि इन्टरनेटको १३ प्रतिशत मूल्य बढ्ने
काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले साउन १ गतेदेखि इन्टरनेटको मूल्य १३ प्रतिशत मूल्य बढाउने भएका छन् । अघिल्लो वर्ष इन्टरनेटमा थपिएको १३ प्रतिशत महसुल सर्वसाधारण उपभोक्ताबाट नउठाउने सहमति गरेका सेवा प्रदायकले अब भने मूल्य बढाउने भएका हुन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूका उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरमा ८ लाख बढी ग्राहक छन् । अघिल्लो वर्ष थपिएको १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क यो वर्ष फिर्ता हुने अपेक्षा थियो, इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था आइस्पान अध्यक्ष भोजराज भट्टले भने- ‘अब पनि मूल्य समायोजन गरेर बस्न सक्दैनौं, हामी वित्तीय रूपमा नाजुक अवस्थामा छौं ।’ उनले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी इन्टरनेटको मूल्य बढाउने तयारी भएको बताए । अघिल्लो वर्ष सरकारसँग सहमति गरेर सर्वसाधारण उपभोक्ताबाट १३ प्रतिशत सेवा शुल्क नउठाएकाले अब यो शुल्क सर्वसाधारणसँग उठाउने उनले बताए । ‘अघिल्लो वर्ष भएको घाटा पनि उठ्ने गरी भाउ बढाउने तयारी छ,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाएका थिए । दूरसञ्चार सेवा दस्तुर शीर्षकको यो शुल्क यो चालु आर्थिक वर्षअघि भ्वाइस सेवामा मात्रै लाग्थ्यो । मन्त्रालय र सेवा प्रदायकबीच गत साउन १० गते दूरसञ्चार सेवा शुल्क उपभोक्ताबाट नउठाउने सहमति भएको थियो । आर्थिक ऐनमा यस्ता शुल्क ग्राहकबाट सेवा प्रदायकले उठाएर राजस्व कार्यालयलाई प्रत्येक महिना बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
