शाओमीको आधिकारिक सर्विस सेन्टर ताम्राकार कम्प्लेक्सको पाँचौं तल्लामा
काठमाडौं । शाओमी नेपालले आफ्नो आधिकारीक सर्भिस सेन्टर ताम्राकार कम्प्लेक्समा संचालनमा ल्याएको छ । शाओमीका स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखेर शाओमी नेपालले ताम्राकार कम्प्लेक्सको पाँचौं तल्लामा आफ्नो आधिकारीक सर्विस सेन्टर संचालनमा ल्याएको हो । शाओमीको आधिकारीक सर्विस सेन्टरको उद्घाटन शाओमी नेपालका कन्ट्रि हेड सौरभ कोठारी, शाओमीका साउथ एशिया सर्विस हेड मिन्तेस कुमार, टेली डिरेक्टका संजय अग्रवाल, वत्सल इम्पेक्सका गौरव शारदा, ईसीआरसीका संजित पौडेललगायत कम्पनीका अधिकारीहरु तथा प्रतिनिधिले संयुक्तरुपमा गरे । सो सर्विस सेन्टरमा शाओमीको कुनै पनि स्मार्टफोन, एसेसरिजको मर्मत सर्विस उपलब्ध हुनेछ भने ग्राहकहरुको चाहनाअनुसार विभिन्न किसिमका एसेसरिज पनि किन्न सकिने सुविधा उपलब्ध रहेको छ । सर्विस सेन्टरले नेपाली सेवाग्राहीहरुलाई शाओमीको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सर्विस दिने जनाएको छ ।
एनटीएले सार्वजनिक गर्यो १६ अर्ब ६९ करोडको वार्षिक कार्यक्रम
काठमाडौ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण(एनटीए) ले आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को प्रस्तावित वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको अनुमानित बजेट कुल १६ अर्ब ६९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषतर्फ ६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्राधिकरण तर्फको जम्मा रकम भने १० अर्ब १९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्ता छन् प्रस्तावित कार्यक्रमः दूर सञ्चार सेवा सर्व सुलभ बनाउने शीर्षकमा ४३ करोड रुपैयाँ छुट्याईएको छ । नेपाल भर दूरसञ्चार सुविधा पुर्याउने शीर्षकमा ६८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ छुट्याईएको छ । त्यसैगरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने शीर्षकमा ५० लाख रुपैयाँ छुट्याईएको छ । यन्त्रको स्तर तोक्न १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छुट्याईएको छ । सञ्चार सेवालाई व्यवस्थित बनाउन ९ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याईएको छ । अनुमति पाएका व्यक्तीले दूर सञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा ५ लाख रुपैयाँ छुट्याईएको एनटीएले जनाएको छ । फ्रिक्वेन्सी सम्बन्धी काम गर्न १५ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याईएको छ भने नयाँ प्रविधिको विकास तथा उपयोग, अनुसन्धान गर्न १ करोड २० लाख रुपैयाँ छुट्याईएको छ । दक्ष जनशक्ती विकास गराउन ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याईएको छ । उपभोक्ता हक हितकोलागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याईएको एनटीएले जनाएको छ । दूर सञ्चार सेवाको विकास र प्रवद्र्धनको लागि आवश्यक काम गर्न ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ छुट्याईएको छ । आवश्यक प्रशासनिक कार्य गर्नको लागि १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्यो प्रगति विवरण, ७९ प्रतिशत काम सम्पन्न
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत वर्षको प्रगति योजना सार्वजनिक गरेको छ । गत वर्षमा तर्जुमा गरिएको स्वास्थ्य क्षेत्रका काम ७९ प्रतिशत उपलब्धि भएको बताउँदै चालु आर्थिक वर्षसँगै नेपालमा गाँउ कुना, कुनाका समस्यालाई निराकरण गर्न मन्त्रालय तत्पर रहेको उप प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले बताए । उनले भने ‘चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ८ विषयका ५० मुख्य उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै कुल बजेटको ५६ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख रकमले नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा ७९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ, भने १५ प्रतिशत काम सञ्चालन हुने तयारीमा रहेको र ६ प्रतिशत परियोजनाको सुचारु नभएको छैन ।’ शुक्रबार गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत मन्त्री यादवले कुल बजेट ४.४८ प्रतिशतमा ४ प्रतिशत तलब भत्तामा खर्च भए पनि कम रकम अर्थात कुल बजेटको शुन्य दशमलव ४८ प्रतिशतले स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दा भएको उपलब्धि प्रति ध्यान दिनु पर्ने बताए । मन्त्रालयले नीत, रणनीति, ऐन, नियम, मापदण्ड, निर्देशिका र कार्यविधि अन्तर्गत १७ वटा, स्वास्थ्य संस्था तथा निकायहरु हस्तान्तरणमा २, योजना तर्जुमा, अनुगमन, मूल्यांकन र समन्वयमा ७, सेवा प्रवाहमा १०, विपद् व्यवस्थापन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्यमा ६, अध्ययन, अनुसन्धान र सर्वेक्षणमा ३, भौतिक पूर्वाधारमा ३ र विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालनमा १ गरी ५० वटा मुख्य उपलब्धि सार्वजनिक गरेको हुन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ नीति तथा कार्यक्रमको समग्र प्रगति अवस्था ः यस्ता छन् मन्त्रालयले बनाएका आगामी कार्ययोजना : चालु आर्थिक वर्षमा कुल बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ति रकममा आधारित भई मन्त्रालयले निम्न योजना बनाएको छ । १. “राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६” र १५औं योजनालाई कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। २. मन्त्रालयको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन महाशाखाहरुको संरचना र कार्य विवरणलाई परिमार्जन गरिनेछ। ३. अस्पताल ब्यबस्थापनमा बिशेष ध्यान दिईनेछ। आईसीयुको बेडको संख्यामा वृद्धि गरिनेछ। अप्रेसन गर्न कुर्नुपर्ने अवस्थाको क्रमशः अन्त्य गरिनेछ।डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी केन्द्रिय अस्पतालहरूको गतिबिधि मन्त्रालयबाट हेर्न सकिने प्रबन्ध मिलाईनेछ। ४. स्वास्थ्य सेवाका अधिकतम क्षेत्रलाई समेट्दै मुलुकभरी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा गैरसरकारी सेवाप्रदायक संस्थाहरूसंग साझेदारी कार्यक्रम संचालन गरिनेछ। ५. आमा सुरक्षा र बिपन्न कार्यक्रममा बजेट नपुग्ने अवस्थाको अन्त्य गरी यथेष्ट बजेटको ब्यबस्था गरिएकोछ। जनतालाई प्रत्यक्षलाभ पुग्ने यस्ता कार्यक्रमहरूको लागि बजेटको अभाव हुन दिईनेछैन। ६. अस्पतालहरूलाई मागको आधारमा नभई अनुगमन गरि आबस्यकताका आधारमा अनुदान रकम दिने ब्यबस्था गरिनेछ। ७. स्वास्थ्यका नीति तथा कानुनी प्राबधानहरूलाई संघ,प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुबीच सामन्जस्यता कायम गरी स्वास्थ्यका बिषयहरुमा सहमति, अपनत्व, सहजता तथा उत्तरदायीत्व बोध गराउने उद्देश्यले“राष्ट्रिय स्वास्थ्य महासभा”को आयोजना गरिनेछ। ८. आगामी आर्थिक बर्षको पहिलो महिना देखि नै बार्षिक कार्यक्रमहरुलाई कार्यन्वयनमा ल्याइनेछ। ९. विभागीय तथा महाशाखा प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरी काम कार्यबाही प्रभावकारी बनाईनेछ।
राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ सडकमा, भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टम एक वर्षलाई परीक्षण गर्नु पर्ने
काठमाडौं । भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टम तत्काल अनिवार्य नगर्न माग गर्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले प्रदर्शन गरेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको शुरुवातसँगै राजश्व अनुसनधान विभागले शुरु गरेको भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टम एक वर्षलाई परीक्षणको रुपमा लागु गर्नु पर्ने माग गर्दै आएको महासंघले आफ्नो भनाई सरकारले नसुनेको भन्दै शुक्रबार प्रदर्शन गरेको हो । महासंघले यसअघि पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै केहि समय परीक्षणको रुपमा काम गर्नु पर्ने बताएको थियो । तर साउन १ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त सिस्टमको उद्घाटन गरेका थिए । राजश्व अनुसन्धान विभागले ३ महिनाको अवधिभरलाई परीक्षणको अवधि मान्ने बताएको छ । तर व्यवसायीहरुले भने परीक्षणको अवधि एक वर्ष हुनु पर्ने माग राख्दै आएका छन् । सरकारले ल्याएको नीतिलाई आफूहरुले स्वीकार गर्ने भए पनि परीक्षणको अवधि एकदमै थोरै भएको महासंघका अध्यक्ष नरशे कटुवालले बताए । न्यूरोडको विशाल बजारमा आयोजित कोषणसभालाई सम्वोधन गर्दै महासंघ अध्यक्ष कटुवालले भने, ‘सरकारको नीति आउनै हुँदैन भनेको होइन, कमसेकम हामीलाई सिक्ने अवधि त चाहिँयो नि ।’ अहिले मुलुकमा साक्षरताको अवस्था नै निकै कमजोर रहेको अझ प्रविधिमा त कमै मात्रै नागरिकको पहुँच पुगेको भन्दै उनले पहिले नसिकाई एक्कासी लागू गर्न नहुने बताए । धेरै व्यवसायीहरुको पहुँचमा कम्प्युटर र इन्टरनेटको पहुँच पुग्न अझै केहि समय लाग्ने भन्दै उनले कम्तिमा पनि एक वर्षको अवधि सरकारले दिनु पर्ने उनले बताए । सरकारले शुरु गरेको भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टम तत्कालै अनिवार्य नगर्न अन्य संघ–संगठनहरुले पनि माग गर्दै आएका छन् । विभागले उक्त सिस्टमका लागि नयाँ सफ्टवेयर बनाएर कार्यान्वयन शुरु गरेको थियो ।
नामी कलेजका विद्यार्थीलाई जापानमा रोजगारी
काठमाडौँ । सूचना प्रविधीको क्षेत्रमा कार्यरत जापानको प्रतिष्ठित संस्था ह्युमन रिसोसियासंगको सहकार्यमा जोरपाटीस्थित नामी कलेजमा रोजगार मेलाको आयोजना गरिएको छ । विहिबार आयोजनागरिएको यो मेला सोहीकलेजमाबीएससी कम्प्युटिङ विषयअध्ययनगरिरहेकाविद्यार्थीले संयोजन गरेका हुन् । मेलामा विद्यार्थीले ह्युमन सिसोसियाका सदस्यहरुसंग अन्तरक्रिया तथा प्रत्यक्ष अन्तर्वार्तामा सहभागी हुने अवसर पाएका थिए । सोहीकार्यक्रममाविद्यार्थीले जापानका प्रतिष्ठित कम्पनीहरुमा रोजगारीकालागिआफ्नो नामदर्ता गराउने मौका पाएका थिए । सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित जापानका अन्य रोजगाररदाता कम्पनीहरु, त्यहाँ रोजगारीमा लाग्दा हुने फाइदा तथा त्यहाँको जीवन शैलीका बारेमा समेत विद्यार्थीहरुले ह्युमन रिसोसियाका रिक्रुटमेन्ट म्यानेजर तासुजी सुगीहारासंग प्रत्यक्ष सम्वाद गरेकाथिए । नेपालीविद्यार्थीले जापानमाकामगर्नुअघि पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया, नेपालीकामदारलाई उपलब्ध गराइने विशेष सहुलियतलगायतकाविषयमा सुगीहाराले जानकारी दिएकाथिए । रोजगार मेलामा बोल्दै कलेजका वरिष्ठ व्यापार प्रवद्र्धन व्यवस्थापक अमरदीप मण्डलले भविष्यमापनि यस्तै रोजगार मेलालाई निरन्तरता दिने बताए । उनका अनुसार हरेक वर्ष कलेजले यस्तो मेला गर्दै आइरहेको छ । सोहीकार्यक्रममाउनले नामीमाअध्ययनरत विद्यार्थीलाई रोजगारीमालगाउनकलेजले सक्दो सहयोग गर्ने पनिउनले प्रतिवद्धता जनाए । उनका अनुसार गतवर्ष नामी मै अध्ययन गरेका ६ जनाविद्यार्थी जापानमा काम गर्न छनोट भएका थिए । उनीहरु आगामी सेप्टेम्बरमा त्यता जाने छन् ।
चेम्बरद्धारा निकासीमा सर्टिफिकेट अफ ओरिजिनको अनलाइन प्रारभ्म
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफकमर्शले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र(सर्टिफिकेट अफ ओरिजिन) अब अनलाईन पद्धतिबाट जारी हुने व्यवस्था गरेको छ । चेम्बरको सचिवालय काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव केदारबहादुर अधिकारी र चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले अनलाइन प्रणालीको शुभारम्भ गरे । सो अवसरमा वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव अधिकारीले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा सो नियमनमा बसी जारी हुने आशा एवम् विश्वास व्यक्त गरे । साथै यो प्रणाली भदौ १ गतेदेखि पूर्ण रुपमा लागू हुने निकासीको महत्वपूर्ण दस्ताबेज भएकोले कति मूल्यमा कुन अवधिमा निकासी भयो आदी जस्ता विषयको अनुगमन गर्न सजिलो हुने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक, भन्सार विभाग, वाणिज्य बैंक सबै निकासीको क्षेत्रमा डिजिटल युुगमाप्रवेश गरिसकेको सन्र्दभ र युन ईस्क्याप र विश्व व्यापार संगठनले समेत पेपर लेस व्यापारमा आउन अभिप्रेरित गरेको सन्र्दभमा यस व्यवस्थाले ठूलो महत्व राख्ने बताए । कार्यक्रममा चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले सरकारले अवलम्बन गरेको डिजिटल इकोनोमि डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुरुप नै विदेशी व्यापार जस्तो अत्यन्तै गतिशील क्षेत्रमा अनलाईन सर्टिफिकेट अफ ओरिजिलनको सफ्ट लञ्च हुनु समय सान्र्दभिक रहेको बताए । उक्त अवसरमा मण्डला सिस्टमका विप्लबमान सिंहले अनलाइन सफ्टवेयरको प्रयोग, उपयोगिता र सञ्चालन पद्धतिबारे जानकारी दिए ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज)को ३ नम्बर प्रदेश कमिटी गठन
काठमाडौं । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) को ३ नम्बर प्रदेश कमिटि गठन गरिएको छ । आर्थिक पत्रकारहरुको संस्था नाफिजको शुक्रबार भएको प्रदेश स्तरीय भेलाले नवीन ढुंगानाको अध्यक्षतामा ३ नम्बर प्रदेश कमिटि गठन गरेको हो । अध्यक्षमा निर्वाचित ढुंगाना अनलाइन खबरमा कार्यरत आर्थिक पत्रकार हुन् । संघको उपाध्यक्षमा सेतोपाटी डटकमका सुधीर भण्डारी र मेरो लगानी डटकमका सुधा देवकोटा निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी संघको सचिवमा मेरो लगानी डटकमका तिर्थराज पौड्याल, सहसचिवमा युवराज बस्नेत र भूमिका तिमल्सिना निर्वाचित भएका छन् भने संघको कोषाध्यक्ष राजधानी दैनिककी पुजा चँदरा र सहकोषाध्यक्षमा विकासन्यूज डटकमका राजाराम न्यौपाने निर्वाचित भएका छन् । संघको सदस्यहरुमा विजमाण्डू डटकमा खेमराज श्रेष्ठ (अमिर), बैंकिङ खबर डटकमकी दीलु कार्की, बाह्रखरी डटकमका सुरञ्जन घिमिरे, विजपाटी डटकमका शिव धिताल, नेपाल समाचारपत्रका परिवर्तन देवकोटा, याहो टेलिभिजनका दीपेश घिमिरे, मेरो लगानी डटकमका अरुण पाख्रिन, अर्थडबलीकी सीता श्रेष्ठ र अर्थसंसार डटकमकी कमला भुसाल चयन भएका छन् । भेलाले चार सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन समेत गरेको छ । सल्लाहकारहरुमा भक्तराज रसाईली,, निकेश खत्री, चमन कोइराला र बलराम बुढाथोकी चयन भएका हुन् । सल्लाहकार समितिको संयोजक भने प्रदेश कमिटिको पहिलो बैठकले तोक्ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष ढुंगानाले बताए ।
वीरगञ्ज भन्सारको राजश्व असुली प्रभावित, १९ प्रतिशतले कमी
वीरगञ्ज । मुलुकको कूल राजश्व असुलीमा ६० प्रतिशत योगदान दिँदै आएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ भन्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वार्षिक राजश्व असुलीमा १९ प्रतिशतले कमी आएको छ । राजश्व असुलीमा नेपाल अधिराज्यमा पहिलो स्थान हासिल गरेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयलाई सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु एक खर्ब ७१ अर्ब ५८ लाख ४६ हजार राजश्व असुली गर्ने लक्ष्य दिएकामा सो कार्यालयले लक्ष्यको तुलनामा १९ प्रतिशत कम अर्थात् रु २४ अर्ब सात करोड ४४ लाख कम राजश्व उठाएको छ । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात भई नेपाल भित्रिने जीप, कार, भ्यान, मोटरसाइकल, सिमेन्टको कच्चा पदार्थ क्लीङ्कर, मरिच, दूध, प्याटी एसिड, गाडीको चेसिस, जिंक फुड, पेपर, जिप्सन, ग्रेनुलेंटेड, स्केललगायतका सामानमा कमी आएकाले तोकिएको लक्ष्यभन्दा ८६ प्रतिशत राजश्व मात्र असुली भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक श्यामप्रसाद भण्डारीले सङ्घीय सरकारले दिएको लक्ष्य भेट्टाउन नसक्नु विविध कारण भए पनि भारतमा सम्पन्न लोकसभा निर्वाचनको समयमा भारतबाट उल्लेखनीय रुपमा सामान आयात नहुनु, नेपालमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना द्रुतगतिमा निर्माण नहुनु, आर्थिक वर्षको अन्ततिर बाढी आउनु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिले जस्तो सवारी साधन खरीदमा लगानी नगर्नु जस्ता कारणले लक्ष्यअनुरुपको राजस्व उठ्न नसकेको बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सङ्घीय सरकारले रु एक खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड २४ लाख ३५ हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य दिएकामा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले ९७ प्रतिशत लक्ष्य हासिल गरी कूल रु एक खर्ब ३१ अर्ब ३१ लाख १७ हजार राजश्व उठाएको थियो । जुन लक्ष्यभन्दा रु तीन अर्ब ३८ करोड ९३ लाख आठ हजार कम राजश्व उठेको थियो । राजश्व उठ्ने प्रमुख वस्तुमध्ये आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा डिजेल, पेट्रोल, सुर्ती, एलपी ग्यास, पाम काँचो तेल, सूर्यमुखी काँचो तेल, पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, गाडीको पार्टपूर्जा, इञ्जिन आयल, भटमासको कच्चा तेल, शृङ्गारको समान, एचआरपी, घरायसी रेफ्रिजेटर, एयर कन्डिसनर मेसिन, फलामको संरचनाको आयातले राजश्व वृद्धि हुने भए पनि उक्त सामानको आयात कम मात्रामा भएकाले लक्ष्यअनुरुपको राजश्व उठन नसकेको सूचना अधिकारी मनिषकुमार महतोले बताए । राजश्व असुलीको अनुपातमा राजश्व लक्ष्य वृद्धि भएअनुसार आयात मूल्य १५ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएकाले वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा तोकेको लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको हो । वीरगञ्जको सिर्सियास्थित दोस्रो भन्सार कार्यालयका रुपमा रहेको सुक्खा बन्दरगाहले पनि तोकिएको लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सङ्घीय सरकारले रु ३६ अर्ब नौ करोड ३२ लाख दुई हजार लक्ष्य दिएकामा लक्ष्यभन्दा रु तीन अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५३ हजार कम राजश्व उठाएको छ ।
