बीमामा असल अभ्यासको खाँचो
बीमा बजारको नियामक संस्था बीमा समितिले अघिल्लो साता दुई फरक विषयमा सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्यो । ती कार्यक्रममा बीमा दावी भुक्तानी प्रक्रिया, विवाद र न्यायनिरुपणको विषयमा गम्भिर प्रश्नहरु उठेका छन् । साथै, यी विषयमा कसरी असल अभ्यास गर्न सकिन्छ भनेर बीमा समितिसहित जिम्मेवारी निकायहरुले उपयुक्त विधिको खोजी गरेको देखियो । यो सुखद पक्ष हो । निर्जीवनतर्फ सबैभन्दा बढी बीमा हुने, सबैभन्दा बढी बीमा दावी आउने र सबैभन्दा बढी विवाद हुने क्षेत्रको रुपमा सवारी बीमा रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि सार्वजनिक सवारी दुर्घटना बढी विवादस्पद बनेको देखिन्छ । यस क्षेत्रका व्यवसायी मात्र होइन, यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरुको कुरा समेत सुन्ने हो भने यी धेरै विवादमा बीमा कम्पनीहरुको कमजोरी देखाईन्छ । तर, बास्तविकता उनीहरुले भने जस्तो छैन । समस्या बुझाईको कमी हुनु हो । धेरैले बीमाको अन्तराष्ट्रिय अभ्यास, संस्कार र कानुन नबुझिकन बीमा कम्पनीहरुलाई दोष दिने गरेको पाइन्छ । सवारी चालक र सवारीका मालिकले यसरी दोष लगाउनु स्वभाविक हो । उनीहरुलाई बीमा सम्बन्धि कानुन र अभ्यासबारे आवश्यक जानकारी नहुन सक्छ । तर, यहाँ प्रहरी, प्रशासन, अस्पताल, न्यायालयका जिम्मेवारी अधिकारीहरु पनि बीमाको कानुन र अभ्यास नबुझि सिफारिस लेख्ने, निर्णय लिने, फैसला सुनाउने कार्य गरेको भोक्ताहरुसँग अनुभव छ । बीमाको दाबी भुक्तानीको क्रममा उत्पन्न हुने विवादको न्यायिक निरूपणको विषयमा बीमा समितिले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, कानून व्यवसायीहरू र बीमा समितिका अधिकारीहरूले न्यायिक निरूपणको क्रममा हुने गम्भीर त्रुटिहरू औल्याएका छन् । त्यस्तै, न्यायाधीशहरूले बीमा सर्भेयरले बनाउने रिर्पोटको विश्वसनियतामा प्रश्न गरेका छन् । बीमितको नोक्सानीको मूल्याङ्कन कसरी हुन्छ ? यसको मापदण्ड के हो ? विश्वसनियता के हो ? भनेर प्रश्न गरेका छन् । सर्भेयरले जति नोक्सानी भएको रिपोर्ट गरेको हुन्छ, बीमकले त्यसमा पनि घटाएर क्षति र भुक्तानी दिने रकम निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यसमा बीमित असन्तुष्ट भएर अदालतसम्म आएपुग्छ । न्यायाधीशले कुन कुरालाई आधार मानेर फैसला सुनाउने भन्ने समस्या पनि देखिएका छन् । एक जना सर्भेयरले गरेको रिर्पोटमा विवाद भए सर्भेयरहरूको समूहले पुन सर्भे गर्ने अभ्यास गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, अर्धन्यायिक निकायको भूमिकामा रहेको बीमा समितिले गर्ने न्याय निरोपणको विधि, संगठनिक संरचनामा पनि सुधार गर्नु पर्ने देखिएको छ । बीमा समितिमा न्यायिक निरूपणका लागि उचित संरचना बनाउन, बीमा दाबी सम्बन्धि विवाद निरुपण गर्न उच्च दक्षतायुक्त जनशक्ति राख्नुपर्ने पनि देखिएको छ । सर्भेयरको व्यक्तिगत क्षमताको मापदण्ड बनाउन नसकिएको, टाठाबाठाले बीमामा किर्ते गरी कमाउ धन्दा गरेको देखिएका छन् । त्यस्तै, कानून व्यवसायीहरूले बीमा दाबी विवादबारे अदालतले विवादस्पद फैसला गर्ने गरेको, फैसलाको कार्यान्वयन ढिला भएको विषय पनि उठेका छन् । बीमितलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा कुनै फैसलामा ब्याजसहित क्षतिपूर्ति दिन भनिएको हुन्छ । कुनैमा ब्याज पर्दैन । बास्तविक क्षतिको मात्र भुक्तानी गर्न बीमकलाई निर्देशन दिएको पाइएको छ । फैसलामा एक रुपमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ । त्यस्तै, मादक पदार्थ खाएर सवारी दुर्घटना भएको केसहरूमा कुनैमा चालकलाई दोषी ठहर गरी उसैले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने फैसला आएका छन् । कुनैमा बीमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने गरी फैसला भएको देखिएको छ । नेपालका बीमा व्यवसायको इतिहास ७२ वर्ष पुरानो छ । यद्यपी बीमामा पहुँच १८ प्रतिशत मात्र रहेको बताईन्छ । समाजको विकाससँग बीमाको आवश्यकता र प्रयोग बढ्दै जान्छ । शैक्षिक र आर्थिकस्तर वृद्धिसँगै मानिसहरु जोखिम कम गर्न बीमा रोज्छन् । विगतमा बाध्यताले मात्र गरिने बीमा विस्तारै स्वेच्छिक बन्ने चरणमा नेपाली समाज प्रवेश गर्दैछ । यस्तो परिवेशमा बीमाको असल अभ्यासतर्फ बीमा समिति, बीमा कम्पनीहरु, बीमा विवादमा मुचुल्क गर्ने, सिफारिस गर्ने, सर्भे गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने, निर्णय गर्ने, विवादमा न्याय दिने सबैले असल अभ्यासमा जोड दिनुपर्छ । विधि र निर्णयमा एकरुपमा ल्याउदै यस क्षेत्रलाई विश्वासिलो र मर्यादित बनाउन जरुरी छ ।
हेलिकप्टरबाट बैंकको सामाग्री ढुवानी, सामाग्रीको मूल्यभन्दा ढुवानीको मूल्य बढी
जाजरकोट । यातायातको पहुँच नभएको उपल्लो डोल्पामा हेलिकप्टरमार्फत बैंकको सामाग्री ढुवानी गरिएको छ । सामग्री मूल्यभन्दा ढुवानीको मूल्य बढी परेको प्रभु बैंकले बताएको छ । शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र सालताङ प्रभु बैंकको शाखा बिस्तार गर्न हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएको हो । सामान सुर्खेतबाट जुफाल विमानस्थल र जुफालबाट सालताङ पुर्याइएको हो । सहज रुपमा यातायातका साधनमा ढुवानी गर्ने काम नभएपछि हेलिकोप्टर प्रयोग गरिएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले डोल्पा मुड्केचुला गाउँपालिका–१ काशिलखोलामा राहत वितरण गर्नसमेत हेलिकोप्टरको प्रयोग भएको थियो । रासस
युवाको उमेर ५ वर्ष घट्दै, अब कति वर्षका व्यक्ति युवा ?
काठमाडौँ । सरकारले युवाको उमेर समूह पाँच वर्ष घटाउने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन–२०७२’ को पहिलो संशोधनमा युवाको उमेर १८ देखि ३५ वर्षलार्ई राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार नेपालमा पनि युवाको उमेर समूहमा पाँच वर्ष कम गरेर परिभाषित गर्न थालिएको बताए । “सबै मुलुकमा युवाको उमेर ३५ वर्षभन्दा माथि छैन्”, उनले भने, “त्यही भएर हाम्रो मुलुकमा पनि युवाको उमेर ४० वर्षबाट घटाएर ३५ वर्षलाई राख्ने प्रस्ताव गरेका छौँ ।” अहिले भने परिषद्को ऐनमा युवाको उमेरको १६ देखि ४० वर्षलाई परिभाषित गरिएको छ युवाको उमेर घटाउने प्रस्तावसहितको ऐन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिएको छ । परिषद्को ऐनमा युवाको उमेर ३५ वर्ष कायम गरे राष्ट्रिय युवा नीति र युथ भिजन–२०२५ मा पनि युवाको उमेर स्वतः ३५ वर्षमा झारिने छ । अहिले १६ देखि ४० वर्षसम्मलाई युवाको उमेर मान्दा कूल जनसङ्ख्याको ४०।३ प्रतिशत युवाको रहेको छ । नेपालमा १८ वर्षभन्दा मुनिकालाई बालबालिका भनिएकाले नेपालमा १८ वर्षदेखि माथिदेखि नै युवाका लागि प्रस्ताव गरिएको हो । अठार वर्ष पुगेकालाई मतदानको अधिकारसमेत दिइने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय चलनअनुसार युवाको उमेर नेपालमा पनि ३५ वर्षसम्म बनाउन थालिएको हो । अन्य देशमा पनि युवाको उमेरलाई ३५ वर्ष मान्ने गरिन्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १५ देखि २९ वर्षसम्मका लागि युवा भनी परिभाषित गरेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा १६ देखि ३२ वर्षलाई युवा भनी परिभाषित गरिएको छ । यसैगरी ऐनमा प्रदेश युवा परिषद् गठन गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि परिषद्लाई पनि सातवटै प्रदेशमा विस्तार गर्नका लागि प्रदेश युवा परिषद्को व्यवस्था गर्न थालिएको परिषद्का सूचना अधिकारी धु्रवराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सातवटै प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा युवा परिषद् गठन गर्न ऐनको मस्यौदासमेत बनाएर पठाइसकेको छ । सङ्घीय ऐन पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले परिषद्ले पठाएको मस्यौदाका आधारमा ऐन बनाएर प्रदेश युवा परिषद् र पालिका युवा परिषद् गठन गर्न सक्नेछन् । प्रदेश युवा परिषद्मा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री अध्यक्ष र एक जना उपाध्यक्ष चयन गर्ने व्यवस्था गर्न थालिएको छ । परिषद्ले प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने परिषद्को गठनबारे मस्यौदा बनाएर पठाइसकेको छ । स्थानीय तहमा पालिका युवा परिषद् गठनको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहमा नगरपालिका वा गाउँपालिकाका प्रमुख अध्यक्ष र अन्य समाजिक सङ्घ संस्थामा रहेन युवालाई सदस्य बनाइने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी पहिले गठन गरिएको जिल्ला युवा समितिले अहिले निस्क्रिय रहेको छ । सङ्घीय संरचनामा गइसकेपछि जिल्ला युवा समितिलाई केन्द्रबाट बजेट र कार्यक्रम नपठाएपछि निस्क्रिय भएको परिषद्का सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नयाँ संरचनाअनुसार जिल्लामा समितिको सट्टामा जिल्ला समन्वय एकाइ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त एकाइ कार्यालय स्थानीय तहमा रहेको परिषद्लाई समन्वय गर्नेछ । रासस
४ हजार मेगावाट क्षमताको आयोजनाको अध्ययन सकिँदै, कुन आयोजनाको क्षमता कति ?
काठमाडौा । सरकारले करीब चार हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको अध्ययन कार्य अन्तिम चरणमा पुग्न लागेको जनाएको छ । तीमध्ये केही आयोजनाको अध्ययनको काम सकिन लागेको र केहीको भने वातावरणीय अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको विद्युत् विकास विभागले विभिन्न ठूला सात आयोजनाको सम्भाव्यता तथा वातावरणीय अध्ययनको कामलाई तीव्र पारेको जनाएको छ । ती आयोजनाको क्षमता एक हजार ७५९ मेगावाट रहेको छ । सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेकामा त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने लक्ष्यसाथ अध्ययनको कामलाई गति दिएको हो । विद्युत् विकास विभागका अनुसार हाल अध्ययनमा रहेका जलाशययुक्त र बहुउद्देश्यीय आयोजनामा कन्कार्इ बहुउद्देश्यीय आयोजना रहेको छ । झापा र इलाम जिल्लाको सिमानामा आयोजना स्थल रहने सो परियोजनाको क्षमता ८४ मेगावाट रहेको छ । हाल सो आयोजनाको दोस्रो चरणको स्थलगत प्रतिवेदन प्राप्त भई राय सुझाव पठाइएको छ । यस्तै दाङ र सल्यान जिल्लाको सिमानमा पर्ने ९३ मेगावाट क्षमताको शारदा बबईको पनि अध्ययन जारी छ । सो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न भएको छ । विभागका अनुसार अध्ययनको क्रममा रहेको अर्को आयोजना हो दूधकोशी पाँच । सो आयोजनाको क्षमता १०२ मेगावाट रहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको पुनरावलोकन भइरहेको सो आयोजना सोलुखुम्बुमा रहेको छ । दैलेखमा आयोजना स्थल रहेको कर्णली स्टेज १ को भने फूकोट कर्णाली आयोजनासँग दोहोरो पर्न गएका कारण हाल अध्ययन कार्य रोकिएको छ । आयोजनाको क्षमता १८४ मेगावाट रहेको छ । स्थलगत कार्य जारी रहेको अर्को नौमुरे जलाशयुक्त आयोजना हो । अर्घाखाँची र प्यूठानको सिमानामा निर्माण हुने सो आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनका अलावा सिँचाइ तथा माछापालना गर्ने समेत सरकारको लक्ष्य रहेको छ । कूल २४५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै अरुण चार आयोजना पनि प्रारम्भिक डिजाइनको काम भइरहेको छ । सो आयोजनाको क्षमता ३७२ मेगावाट रहेको छ । सङ्खुवासभामा रहेको सो आयोजनामा विभिन्न विदेशी लगानीकर्ताले समेत चासो देखाएका छन् । यस्तै कूल ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुणकोसमेत अध्ययन भइरहेको छ । सङ्खुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सिमानामा निर्माण हुने सो आयोजनालाई पनि शीघ्र अध्ययन सम्पन्न गरेर निर्माणमा लैजाने योजनामा सरकार रहेको छ । यस्तै विभागका महानिर्देशक मधुप्रसाद भेटवालका अनुसार मझौला दश आयोजनाको पनि अध्ययन भइरहेको छ । ती आयोजनाको कूल क्षमता ३१३ मेगावाट रहेको छ । ती आयोजनामा ५६ मेगावाट क्षमताको अप्सुवा खोला, ५० मेगावाटको बेनी कालीगण्डकी, ४७ मेगावाटको दूधकोशी चार, ३२ मेगावाटको म्याग्दी खोला, ३० मेगावाटको सङ्खुवा एक, २७ मेगावाटको माथिल्लो खुदी, २५ मेगावाटको सङ्खुवाखोला, २० मेगावाटको तल्लो चमेलिया र ११ मेगावाटको कर्णाली चिसापानी र १५ मेगावाटको जावा खोला रहेका छन् । विभागका अनुसार साना सात जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन जारी छ । ती आयोजनाको क्षमता ६३ मेगावाट रहेको छ । यस्तै अध्ययन सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजना १४ रहेका छन् । ती आयोजनाको कूल क्षमता तीन हजार ६०९ मेगावाट रहेको छ । विभागका अनुसार सुनकोशी दोस्रो एक हजार ११६ मेगावाट, सुनकोशी तेस्रो ५३६ मेगावाट अध्ययन सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । यस्तै सेती खोला छैटौँ २७६ मेगावाट, कवाडी खोला २० मेगावाट, जावा खोला १७ मेगावाट, न्याउरी गाड चार मेगावाट, रुपागाड नौ मेगावाट, पिुखवा खोला सात मेगावाट, तल्लो अप्सुवा ५६ मेगावाटलगायतका आयोजना छन् । विद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्दै आएको विभागले आयोजनाको अध्ययन तथा डिजाइनको कामलाई समेत छिटो सम्पन्न गर्न र निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन प्रेरित गरेको बताउँछन् महानिर्देशक भेटवाल । हाल सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीमा कूल तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन रहेका छन् । यस्तै विद्युत् खरीद बिक्री सम्झौता भएका तर वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेका आयोजनाको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ । रासस
विप्लव समूहका उपत्यका इन्चार्ज माइला लामा पक्राउ
काठमाडौँ । प्रहरीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका उपत्यका इन्चार्ज माइला लामालाई काठमाडौँको काँडाघारीबाट पक्राउ गरेको छ । राजधानीको विभिन्न स्थानमा भएको बम विष्फोटमा संलग्न रहेको भन्दै प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका लामालाई विशेष सूचनाका आधारमा गए राति १२ः२० बजेको समयमा पक्राउ गरिएको महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक सहकुल थापाले जानकारी दिए । लामासँगै उनका सहयोगी रेशम तामाङलाई समेत पक्राउ गरिएको महाशाखा प्रमुख थापाले जानकारी दिए । सरकारले विप्लव समूहका गतिविधि विध्वंशकारी रहेको भन्दै रोक लगाएको छ ।
सिटिजन्स बैंकको नाफा २० प्रतिशतले वृद्धि, प्रतिसेयर आम्दानी १७ रुपैयाँ ७९ पैसा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतले बढी हो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकको सेयर पुँजी ८ अर्ब ३७ करोड छ । विभिन्न शिर्षको रिजर्भमा भएको ४ अर्ब १० करोडसहित बैंकको कोर क्यापिटल १२ अर्ब ४७ करोड छ । असार मसान्तको हिसावमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी १७ रुपैयाँ ७९ पैसा छ । प्रतिसेयर सम्पत्ति मूल्य १०७६ रुपैयाँ छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ १४८.८७ रुपैयाँ छ । मुल्य आम्दानी अनुपात १२.५९ प्रतिशत छ । गत विहीबार यस बैंकको सेयर मूूल्य प्रतिसेयर २२७ रुपैयाँ छ । बैंकले गत असार मसान्तसम्ममा निक्षेप ७० अर्ब ५० करोड र कर्जा ६२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । त्यस्तै विभिन्न सेयरमा बैंकले १० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पुँजी कोष पर्याप्तता १३.१९ प्रतिशत छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो अंक १० प्रतिशतभन्दा कम हुनुहुन्न । पुँजीको अनुपातमा विजनेश अझै कम भएकोले यस बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीलाई नगद लाभांश मात्र वितरण गर्ने सम्भावना देखिन्छ । खराव कर्जा १.१९ प्रतिशत छ । गत वर्षको असार मसान्तमा भन्दा शुन्य दशमलव २९ प्रतिशतले सुधार भएको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ७७.८७ प्रतिशत छ, जुन राष्ट्र बैंकको तोकेको अधिकतम ८० प्रतिशत सीमा भन्दा केही कम हो । कष्ट अफ फण्ड ८.५८ प्रतिशत, बेस रेट १०.५२ प्रतिशत छ । व्याजदर अन्तर ३.१५ प्रतिशत छ । यसबाट बैंकले निक्षेपकर्तालाई उच्च व्याज दिएको देखिन्छ । तर ऋण विस्तारको लागि कर्जाको व्याजदर उच्च राख्नु पर्ने बैंकको वाध्यता छ । बेस रेटभन्दा कममा कर्जा लगानी गर्न नपाईने राष्ट्र बैंकको नियम भएकोले यस बैंकबाट कर्जा लिनेले औषतमा १२/१३ प्रतिशत व्याज तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
एनएमबी म्युचुअल फण्डको बिक्री साउन १३ देखि, न्युनतम १०० देखि १ करोड २० लाख ईकाईसम्म आबेदन दिन सकिने
काठमाडौँ । एनएमबी बैंकको सहायक कम्पनी एनएनबी क्यापिटलले एनएमबी म्युचुअल फण्ड अन्तरगत १० करोड २० लाख इकाई सार्वजनिक रुपमा बिक्रीका लागि खुला गर्ने भएको छ । उक्त फण्ड साउन १३ गते निष्काशन खुला हुनेछ भने छिटोमा साउन १६ गते र ढिलोमा भदौ १० गते सम्म भरिसक्नु पर्नेछ । लगानीकर्ताले न्युनतम १०० ईकाईदेखि १ करोड २० लाख ईकाईसम्म आबेदन गर्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छन् । कम्पनीले प्रति इकाई रु १० का दरका १२ करोड इकाई मध्ये बिज पूँजी बापत न्यूनतम १ करोड ८० लाख वा कूल बिक्री भएको इकाई संख्याको १४ प्रतिशत इकाई कोष प्रबद्र्धक कम्पनी एनएमबी बैंक लिमिटेड तथा १ प्रतिशत इकाई योजना व्यवस्थापक कम्पनी एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडका लागि सुरक्षित राखी बाँकी न्यूनतम १० करोड २० लाख इकाई सार्वजनिक बिक्रीका लागि खुल्ला गर्न लागेको हो । एनएमबी म्युचुअल फण्ड अन्तरगत सञ्चालन हुने एनएमबी फिप्टी बन्दमुखी योजना हो ।
अष्ट्रेलियामा पढ्न इच्छुकका लागि एसआईईसी सेमिनार, विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिसँग साक्षत्कार
काठमाडौं । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा अग्रणी संस्था एसआईईसीले अष्ट्रेलियामा पढ्न जान इच्छुक विद्यार्थीसँग साक्षात्कार गर्ने उदेश्यसहित २ दिन सेमिनार गर्ने भएकाे छ । ती सेमिनारहरूमा अष्ट्रेलियाका चर्चित तीन विश्वविद्यालयहरू टोरेन्स ,एडिथ क्राउन र फेन्डर्स युनिभर्सिटीको प्रतिनिधि सहभागी हुने एसआईईसीले जनाएकाे छ । सेमिनार टोरेन्स र एडिथ क्राउन युनिभर्सिटीको लागि साउन ६ गते हुने भएकाे छ भने फेन्डर्स युनिभर्सिटीको लागि साउन १२ गते हुने भएकाे छ । एसआईईसीको कार्यालय पुतलीसडकमा हुने यी सेमिनारमा तिनै ओटा विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरुसँग अस्ट्रेलिया अध्ययनमा जान तयारि गरिरहेका विद्यार्थीले प्रत्यक्ष रुपमा सबै जिज्ञासाहरु मेट्न सक्नेछन । सेमिनारमा विद्यार्थीले आवेदनसँगै पेस गर्नुपर्ने डकुमेन्ट, विधि, प्रक्रियाबारे जानकारी पाउनुकाे साथै उनीहरूकाे आत्मविश्वास बढ्ने एसआईईसीको भनाई छ । ती विश्वविद्यालयहरुले २५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति दिइरहेको एसआईईसीका नेपाल निर्देशक नवराज केसीले जानकारी दिए । विद्यार्थीहरुले आफ्नो पढाइ र क्षमता अनुसार छात्रवृत्तिहरु पाउने उनले बताए । विदेश अध्ययनका क्षेत्रमा बिगत दुई दशकभन्दा अघिदेखि क्रियाशील रहेर भारतसहित धेरै मुलुकमा सञ्जाल बनाउन सफल भएको एसआईईसीको सन् २०१४ देखि नेपालमा कार्यालय सञ्चालनमा आएको हो । एसआईईसीले अष्ट्रेलियाका ४३ मध्ये ३१ वटा विश्वविद्यालयसँग सिधा सम्वन्ध राखेर मास्टर, पोष्ट ग्राजुयट, ब्याचलर लेवलमा अध्ययनका लागि विद्यार्थी पठाउने काम गर्दै आएको छ ।
