काठमाडौं । गएको आवमा वाणिज्य बैंकहरूले चार खर्ब आठ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका छन् । असार मसान्तसम्म २८ वटा वाणिज्य बैंकको निक्षेप २८ खर्ब ७८ अर्ब निक्षेप पुगेको छ । अघिल्लो आव २०७४/७५ मा २४ खर्ब ७० अर्ब निक्षेप संकलन गरेका थिए।
निक्षेप बढेसँगै वाणिज्य बैंकहरूले कर्र्जा प्रवाहलाई पनि विस्तार गरेर २४ खर्ब ९८ अर्ब पुर्याएका छन् । अघिल्लो आवको अन्त्यसम्म वाणिज्य बैंकहरूले २१ खर्ब ११ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका थिए । सो कर्जा तीन खर्ब ७७ अर्बले बढेको छ । पछिल्लो समय देशमा विकास निर्माणका कामले तिव्रता पाएसँगै कर्जाको माग बढेको छ ।
अघिल्लो असारको तुलनामा साउनमा निक्षेप घटेर २४ खर्ब ५५ अर्बमा ओर्लिएको छ भने कर्जा बढेर २१ खर्ब १५ अर्ब पुगेको छ । भदौमा ५९ अर्बले कर्जा बढेर २१ खर्ब ७४ अर्ब पुगेको छ । भदौ एक महिनामै निक्षेप ४७ अर्बले बढेको छ । असोजपछि कर्जा आक्रमक रुपमा बढेको छ । सोही अनुपातमा निक्षेप बढ्न सकेको छैन । असोजमा २१ अर्बले निक्षेप बढेको छ भने ७२ अर्बले कर्जा प्रवाह भएको छ ।
त्यति बेलादेखि नै लगानी योग्य पुँजी अभाव खेपेका बैंकहरूले कार्तिक मंसिर देखिनै ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा बैंकहरू रहेनन् । बैंकहरू लगानी योग्य पुँजीको अभाव खेप्दै गए । आवको दोस्रो चौमाससम्म पनि सरकारी खर्च नहुँदा बैंकमा निक्षेप संकलन पनि न्यून भएको देखिएको छ ।
कर्जाको माग बढे अनुसार निक्षेप संकलन हुन नसक्दा गएको आवभरि नै बैंकहरूले लगानी योग्य पुँजीको अभाव खेप्नु पर्यो । माग अनुसारको आपूर्र्ति हुन नसक्दा एकतिर कर्जाको ब्याजदर बढ्न गएको छ भने बैंकहरूले प्रतिवद्धता गरेअनुसारको कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा ठूला परियोजनामा लगानी जुट्न सकेन ।
स विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरूले बारम्बार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीबि नेपाल समक्ष गुनासोका साथै सुझाव दिएपनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले उद्योगीलाई राहत पुग्ने खासै राहत प्याकेज ल्याएन । हेज र पेन्सन फन्टका विषयलाई उठान गरेपनि यसले हालको अवस्थामा सुधार आउने देखिदैन ।
