मौद्रिक नीति आएको भोलिपल्ट सेयर बजारमा निराशा, सबै परिसूचक राताम्मे
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आव २०७६/०७७ को मौद्रिक नीति ल्याएको भोलिपल्ट बिहीबार सेयर बजारमा निराशा छाएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु अघि बुधबार ६.९० अंकले बढेको सेयर बजार आज भने १४.१५ अंकले घटेको छ । १.१० प्रतिशतले परिसूचक घट्दा १२६९.९२ बिन्दुमा पुगेको छ । सेयर बजारमा आज १७१ कम्पनीका २१ लाख ९८ हजार १ सय २६ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ५५ करोड ५ लाख ३२ हजार १ सय ४६ रुपैयाँको कारोबार भएको छ । हिजोको तुलनामा परिसूचक घटेपनि कारोबार रकम भने बढेको छ । हिजो ४४ करोड ३४ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको थियो । आज नेप्से परिसूचकका सबै समूह राताम्मे भएका छन् । बैंकिङ समूह १२.५६, टेड्रिङ समूह २.६२, होटल समूह ३२.८४, विकास बैंक समूह १८.७६, जलविद्युत समूह २१.५४, वित्त समूह ३.८४, निर्जीवन बीमा समूह ८४.३५, उत्पादनमूलक समूह १५.४८, अन्य समूह ५.१४, लघुवित्त समूह १९.६८, जीवन बीमा समूह ५३.५४ र म्युचुअल फण्ड ०.११ अंकले घटेका छन् । ‘के जाति नीति हो सारै राम्रो आयो भन्थे, हो रहेछ । रातो कार्पेट माथि १४ तोपको सलामी ।’ समग्र बजारमा निराशा छाएको दिन नेपाल ल्यूब आयल लिमिटेडका सेयरधनीले भने सबैभन्दा बढी ८.८१ अंकले नाफा कमाएका छन् भने यूनियन हाइड्रोपावर कम्पनीका सेयरधनीले सबैभन्दा बढी ९.५७ प्रतिशतले घाटा ब्यहोरेका छन् । मौद्रिक नीति आएको भोलिपल्ट सेयर बजारमा निराशा छाएपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणीहरु देखिएका छन् ।यसैक्रममा ब्रोकर एशोसियनशनका सदस्य नरेन्द्र सिजापतिले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् -‘के जाति नीति हो सारै राम्रो आयो भन्थे, हो रहेछ । रातो कार्पेट माथि १४ तोपको सलामी ।’
ओढारमा लुकाएकाे १६ किलो सुन प्रहरीद्वारा बरामद
गोरखा । गोरखाको धार्चे गाउँपालिकास्थित खोर्लाबेँसीमा ओढारमा लुकाएर राखिएको सुन प्रहरीले बरामद गरेको छ । चुमनुब्री गाउँपालिका हुलचुकका व्यवसायी धनकमल गुरुङले मनास्लु पदमार्ग नजिकै ओढारको ढुङ्गामुनि लुकाएका थिए । यसरी, लुकाएर राखेको अवस्थामा १२ ढिक्का (करिब १६ किलो) सुन गए राति बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रहरी उपरीक्षक ओम अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । असार ११ गते राति खच्चडलाई सुन बोकाएर गोरखाको उत्तरी सिमानाबाट धार्चे गाउँपालिकाको माछाखोलातर्फ आउँदै गर्दा बेपत्ता भएका भनिएका धनकुमार गुरुङले नै सुन ल्याएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ । गुरुङलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको उनले बताए । खच्चडसहित झर्दै गर्दा गुरुङमाथि सँगै आएका चार जनाको समूहले आक्रमणको प्रयास गरेको र सोही घटनापछि हिजो पक्राउ परेका गुरुङ भागेका थिए । अपहरणमा परेको भनेर हल्ला गरिएको भए पनि गुरुङ भागेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमानमा उनलाई हिजो काठमाडौँमा पक्राउ गरिएको थियो । गुरुङले प्रहरीसमक्ष आफुले नै सुन ल्याएको बताएका छन् । रासस
मलेसियामा १० अर्ब डलरको रेल परियोजना पुनः शुरु, प्राविधिक फेरबदल र लागत कटौती
क्वालालम्पुर । चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुन लागेको रेल परियोजना बिहीबारदेखि पुनः शुरु भएको छ । मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले उक्त परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको र मुलुक ऋणको चपेटामा पर्ने भन्दै ६४० किलोमिटर लामो यो रेल परियोजना स्थगित गरेका थिए । तर रेल निर्माणमा केही प्राविधिक फेरबदल र लागत कटौती गरेसँगै करिब १० अर्ब डलरको उक्त परियोजना बिहीबारदेखि विधिवत रुपमा शुरु भएको हो । यो रेलमार्गले थाइल्यान्डसँगको सीमा नजिकको उत्तरपूर्वी मलेसियालाई पश्चिमको प्रमुख बन्दरगाह शहर मलक्कालाई जोड्नेछ । मलेसियाका यातायात मन्त्री एन्थोनी लोकले रेल निर्माणको शिलान्यास गर्दै यस परियोजनाले मलेसियाको पूर्वी क्षेत्रका ग्रामीण इलाकाको सार्वजनिक यातायातमा व्यापक सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । चीनको महत्वाकाँक्षी बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) परियोजनाकै एक भागका रुपमा लिइएको यस परियोजनालाई मलेसियाको वर्तमान सरकारले रोकेको थियो । मलेसियाको पूर्ववर्ती सरकारसँग भएका यस्तै परियोजनालाई मलेसिया सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन । चिनियाँ लगानीका सबैजसो परियोजनामा पारदर्शिताको कमी रहेको आलोचकहरुको भनाई छ । मलेसियाका पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाकमाथि चिनियाँ सहयोगका परियोजनाहरु स्वीकृत गर्दा ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । इस्ट कोस्ट रेलसेवा पुनः निर्माण आरम्भ गर्ने बारेमा मलेसिया र चीन सरकारबीच लामो समयदेखि छलफल जारी थियो । गत अप्रिलमा लागत घटाउने र रेलसेवाको दूरीलाई पनि समायोजन गर्ने सहमति भएपछि रेल निर्माणको कार्य अघि बढेको हो । अब रेल निर्माणको कार्य सन् २०२६ सम्ममा पूरा हुनेछ ।मलेसियाको पूर्वी तटीय क्षेत्र अन्य इलाकाभन्दा निकै गरिब छ । यो परियोजनाको निर्माण कार्य सन् २०१७ मा प्रारम्भ भएको थियो । मलेसिया सरकारको अनुरोधमा गत वर्ष जुलाईदेखि उक्त परियोजना पूर्ण रुपमा बन्द गरिएको थियो । मन्त्री लोकले परियोजनाको झण्डै ८५ प्रतिशत लागत चीनको एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंकले लगानी गर्ने बताए । चीनको बिआरआई अभियानमा एसिया, अफ्रिका र युरोपका सामुद्रिक, रेल र सडक परियोजना समेटिएका छन् । रासस/एएफपी
चार हजार दुई सय ४७ भूकम्पपीडितको नाम लाभग्राही सूचीबाट हटाइयो
भक्तपुर । लाभग्राही सूचीमा परेर पनि अनुदान सम्झौता नगर्ने जिल्लाका चार हजार २४७ भूकम्पपीडितको नाम लाभग्राही सूचीबाट हटाइएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यालयले गत असार २१ गतेसम्म अनुदान सम्झौता गर्न नआएका लाभग्राहीको नाम सूचीबाट हटाइएको हो । त्यसैगरी, २०७६ असार मसान्तसम्म सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता पनि नलिने लाभग्राहीको पनि सूचीबाट नाम हटाइएको उक्त कार्यालयका इञ्जिनीयर एवं सूचना अधिकृत भोजराज भट्टले जानकारी दिएका छन् । उनले जिल्लामा कूल २८ हजार ४१४ लाभग्राही सूचीमा रहेकामा २४ हजार ५५१ ले अनुदान सम्झौता गरेकामा तीमध्ये जिल्लाका चार नगरपालिकामा चार हजार २४७ ले अनुदान सम्झौता नगरेको बताए । अनुदान सम्झौता गरेकामध्येबाट आठ हजार ७५९ ले दोस्रो किस्ता र आठ हजार १७२ लाभग्राहीले मात्रै तेस्रो किस्ता लिएका छन् । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रु ५० हजार अनुदान लिएर पनि घर नबनाउनेहरुको सङ्ख्या भने १५ हजार ७९२ छ । प्राधिकरणले २०७६ जेठ मसान्तसम्म लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाले २०७६ असार २१ गतेसम्म अनुदान सम्झौता गरिसक्नुपर्ने समय सीमा तोकेको थियो । अनुदान सम्झौता गरेकाले पनि ०७६ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिई सक्नुपर्ने व्यवस्था थियो । प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता गर्न र पहिलो किस्ता लिन नआएकाको नाम लाभग्राही सूचीबाट हटाए पनि अन्तिम सुनुवाइको मौका भने दिएको प्राधिकरणका कर्मचारी धु्रव गैडाले जानकारी दिए । उनले अनुदान सम्झौता गर्न छुटेका र पहिलो किस्ता लिन नआएकाहरूले उपयुक्त कारण उल्लेख गरी स्थानीय निकायमा आवेदन दिए प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय लिने सक्ने व्यवस्था भने रहेको जानकारी दिएका हुन् । यसरी, लाभग्राहमी सूचीमा नपरेर गुनासो फाराम भरेका, जोखिममा परेकालगायत कारणले २०७६ जेठ मसान्तपछि लाभग्राहीमा सूचीमा परेकाको हकमा भने अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए । केही लाभग्राहीको अर्को स्थानमा बसोबास योग्य घर भएकाले अनुदान सम्झौता गर्न नआएको भए पनि धेरैको भने जग्गासम्बन्धी मुद्दा मामिला, जग्गाको स्वामित्व विवाद, पारिवारिक किचलो भएको, पुराना बस्तीमा जग्गाको क्षेत्रफल सानो र संयुक्त रहेको, नगरपालिकाहरुले मापदण्डअनुसार नरहेको भन्दै नक्सा पास नगरेको अनुगमनमा पाइएको प्राधिकरणको भनाइ थियो । लाभग्राहीको सूचीमा परेर पहिलो किस्ता लिई पुनर्निर्माण नगर्नेलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले घर बनाउन लिएको रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दै आएकामा सात लाभग्राहीले अनुदानको रकम फिर्ता गरेका थिए । रासस
बाढीका कारण ३०० परिवार उच्च जाेखिममा, १३ दिनदेखि रेल्वे लिकमा बास
गौशाला । बाढीका कारण महोत्तरी जिल्लाको लोहारपट्टी नगरपालिका–५ का करिब तीन सय बासिन्दा विगत १३ दिनदेखि जनकपुर–बर्दिबास रेल चलाउनका लागि लागि निर्माण हुँदै आएको लिकमा बास बस्दै आएका छन् । असार २८ गते जिल्लाको रातु नदीमा आएको भीषण बाढीले लोहारपट्टी–५ (डठौरा) सिङ्गो गाउँ नै डुबानमा पारेपछि त्यहाँका २९६ परिवार विगत १२ दिनदेखि रेल्वे लिकमै बास बस्न बाध्य भएका हुन् । उक्त नदी निकारमै रहेको डठौरा गाउँमा बाढी आएपछि नदीको तटबन्ध भत्किएर बाढी गाउँमै पसेपछि उनीहरू घर छोडेर रेल्वे लिकमा बास बसेको स्थानीयवासी शनिश्चरी सदाले बताएका छ् । बाढीले गाउँका सबै घर भत्काएकाले अझैसम्म जमिरहेको पानीले अति प्रभावित उनीहरु रेल्वे लिकमा पाल टाँगेर झरी र घामको सामना गर्न बाध्य छन् । रेल्वे लिकमा बास बस्दै आएका उनीहरुलाई खाना, खानेपानी, बस्न, सुत्न, स्वास्थ्य र शौचालयको निक्कै समस्या भएको स्थानीयवासी जीवछ सदाले बताए । यसरी, गाउँबाट पानी नहटेका कारण अहिले पनि रेल्वे लिकमै खुल्ला आकाशमुनि नै जीवन गुजार्न बाध्य हुनुपर्दा महामारी हुनसक्ने चिन्ताले सताएको उनीहरु बताउँछन् ।करिब ३०० परिवारका १०० भन्दा बढी बालबालिका बाढीकै पानीमा दिनभर नुहाउने, माछा मार्ने र हिलोमैलो खेल्ने गरेका कारण बालबालिका पनि रोग र महामारीका साथै सर्पदंशको पनि उच्च जोखिममा रहेको स्थानीयवासी उमेश सदा बताउँछन् । रासस
नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले उठायाे लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व
काठमाडाैं । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व असुल गर्न सफल भएको छ । असार महिनामा मात्र रु एक अर्ब छ करोड ३० लाख ७३ हजार असुल भएकाले वार्षिक लक्ष्य पूरा भएको भन्सार प्रमुख शान्तिराम निरौलाले बताए । उनका अनुसार भन्सार विभागले यस कार्यालयलाई रु १२ अर्ब ३३ करोड एक लाख १६ हजार राजश्व असुलीको वार्षिक लक्ष्य दिएकामा रु १२ अर्ब ३३ करोड ५५ लाख ७१ हजार असुली भएको थियो । यो रकम लक्ष्यभन्दा ५४ लाख ५५ हजारले बढी हो । उक्त कार्यालयले सबैभन्दा बढी भन्सार महसुलमा रु पाँच अर्ब ९३ करोड ४८ लाख, मूल्य अभिवृद्धि करमा रु पाँच अर्ब ६२ करोड ५५ लाख, अन्तःशुल्कमा रु २८ करोड ३५ लाख र अन्यमा ४९ करोड १६ लाख ६७ हजार असुल गरेको थियो । सो अवधिमा सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पद्धार्थबाट राजश्व असुली भएको बताइएको छ । रासस
सञ्चय कोषका ग्राहकले १० लाखसम्म इ पेमेन्ट गर्न सक्ने, साढे पाँच लाख सञ्चयकर्ता लाभान्वित
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले प्रदान गर्ने गरेको धितो कर्जा सोझै लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था सुरुवात गरेको छ । उक्त व्यवस्थाको लागि कोषले नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसको एनसीएचएल आइपीएस् तथा कनेक्ट आईपीएस् इ पेमेन्ट प्रणालीसँग पूर्ण रुपमा इन्टिग्रेसन गरेको छ । उक्त कार्य कोषको प्रशाशक तुलसीप्रसाद गौतमले एनसिएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नीलेशमान सिंह प्रधान लगायात बैंक तथा दुबै संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा उद्घाटन गरेका हुन् । भुक्तानी तथा संकलनहरु सोझै बैंक खातामार्फत गर्ने क्रममा कोषले आफ्नो धितोकर्जा स्कीम अन्तर्गत स्वीकृत भएको आवास कर्जाको भुक्तानी हालको लागि हिमालयन बैंक तथा एनएमबि बैंक मार्फत गर्ने भएको छ । वार्षिक २.५ लाखको संख्यामा भुक्तानी गर्ने यस कोषले कर्जा व्यवस्थापन सोझै लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा गर्न आफ्नो सेवा विस्तारको क्रमलाई अझ सुढृढ गरीे विद्युत्तीय प्रणालीको प्रयोग गरी महत्वपूर्ण कदम चालेको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन अन्तर्गत स्थापित कर्मचारी सञ्चय कोष नेपालको सबैभन्दा ठूलो कोष हो । यसमा ५.५ लाख सञ्चयकर्ता र ३० हजार संस्थाहरु आबद्ध छन् । लाभग्राहीले कोषमा आफ्नो बैंक खाता अध्यावधिक गराएको अवस्थामा स्वीकृत कर्जा, नेपाल क्लियरिङ्ग हाउसमा आबद्ध सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा रहेकोे लाभग्राहीको जुनसुकै खातामा पनि सो रकम सोझै जम्मा गरिनेछ भने सेवाग्राहीले रकम प्राप्त गर्न बैंक वा कोषको कार्यालय धाउनु नपर्ने काेषले जनाएकाे छ । यसरी जम्मा हुने रकममध्ये दश लाख सम्मको रकम कनेक्ट आईपीएस् मार्फत रियल टाइममा जम्मा हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक वित्तीय संस्थाहरु र स्मार्ट च्वाइस टेक्नोलोजीबाट प्रवद्र्धित नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडले हालसम्म विद्युतीय माध्यमबाट चेकको राफसाफ गर्ने प्रणाली एनसीएचएल इको, अन्तरबैंक विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली र अनलाईन मार्फत सर्वसाधारणले सजिलैसँग विद्युतीय भुक्तानी गर्न सकिने कनेक्ट आइपीएस् इ पेमेन्ट प्रणाली लागू गरी सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सुन धितो काण्डमा सिटिजन्स बैंकका प्रबन्धकसहित सात जनासँग जनही २५ लाख धरौटी माग
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक लिमिटेड नेपालगञ्ज शाखामा भएको नक्कली तथा कम तौलको सुन धितो काण्डमा बैंकका प्रबन्धकसहित सात जनासँग जनही रु २५ लाख धरौटी माग गरिएको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर–नेपालगञ्जले सात जनाउपर जनही रु २५ लाखका दरले धरौटी माग गरेको हो । बैंकमा सुन धितो राखेर रकम निकाल्ने चार तथा बैंकका प्रबन्धक विवेक स्वाँर, सहायक प्रबन्धक शङ्कर जोशी, खजाञ्ची ज्योति सुनार, सुन धितो राख्ने ईश्वर सुनार, रमेश सुनार, दीपक विश्वकर्मा र दीपेन्द्र विश्वकर्मालाई जनही रू २५ लाख धरौटी बुझाउन आदेश जारी गरिएको गरिएको बाँके जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश सापकोटाले बताएका छन् । उक्त शाखाका प्रबन्धक स्वाँरले बैंक ठगी काण्डमा संलग्नले अन्य रकम फिर्ता गरे पनि हाल बैंकलाई तिर्न बाँकी रकम रु तीन करोड २७ लाख तिर्न आनाकानी गरेपछि बैंकमा ठगी काण्ड भएको उजुरी आफैले गरेका थिए । प्रहरीले स्वाँरकै उजुरीका आधारमा छानबिन थालेको थियो । उक्त अदालतका न्यायाधीश विष्णुदेव पौडेलको इजलासले आरोपितहरुको बयानपछि उनीहरुलाई जनही रु २५/२५ लाख धरौटी बुझाउन आदेश दिएको हो ।
