प्रवद्धर्कले यूनाईटेड इन्स्योरेन्समा ४० करोड लगानी गरे, पुँजी १०२ करोड पुग्दै
काठमाडौं । युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रवद्धर्कले हकप्रद सेयर लिन ४० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छन् । कम्पनीले निष्काशन गर्न लागेको १ बराबर २ दशलव ४ को अनुपातमा हकप्रद सेयर लिनको लागि प्रवद्धर्कहरुले विहीबारसम्ममा लगानी गरिसकेको कम्पनीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले बताए । कम्पनीमा एक प्रतिशत भन्दा बढी प्रवद्धर्क सेयर लिने सेयरधनी सबैले हकप्रदको सेयर लिएको उनले जानकारी दिए । कम्पनीले ७२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति दिएको छ । उक्त कम्पनीलाई बोर्डले १ बराबर २ दशमलव ४ को अनुपातमा अर्थात २४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति दिएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लागि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्दैछ । साउन १४ गते कम्पनीको बुक क्लोज हुने भएकोले १३ गतेसम्म सेयर खरिद गरेका लगानीकर्ताले हकप्रद सेयर भर्न पाउछन् । विहीबार कम्पनीकाे सेयर प्रति कित्ता ८५० रूपैयाँमा काराेबार भएकाे छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३० करोड २४ लाख रुपैयाँ छ । हकप्रद सेयर निष्काशनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब २ करोड हुने भट्टराईले जानकारी दिए । ‘कम्पनीको बीमा समितिले तोकेअनुसार पुग्दैछ । अब कम्पनी बलियो हुँदैछ’ कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टराईले भने–‘हामी अर्को बीमा कम्पनी प्राप्ति गर्ने योजना पनि बनाईरहेका छौं ।’
उच्च अदालत पाटन परिसरमा एनआईसी एशियाले एटीएम सेवा सञ्चालन गर्ने
काठमाडौँ । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड र उच्च अदालत पाटन, ललितपुरबीच ललितपुर महानगरपालिका वडा नं ३ हरिहरभवनस्थित उच्च अदालत परिसरमा एटिएम मेसिन संचालनका लागि स्थान उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । उच्च अदालत परिसरमा एटिएम संचालनमा आएसँगै अदालतमा आउने सेवाग्राहीलाई आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापनका लागि सहज हुने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले देशभर २९२ शाखा कार्यालयहरु, ३१५ एटिएम, ५२ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ४१ वटा शाखारहित बैंकिङ्गमार्फत् बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ ।
आइतबारदेखि राजधानीमा व्यवस्थापन तथा आईटी शिक्षा शैक्षिक मेला हुने
काठमाडौं । नेपालको शिक्षा उत्कृष्ट शिक्षा भन्ने मुल नाराका साथ आगामी आइतबारदेखि राजधानीमा पाचौं व्यवस्थापन तथा आई टी सम्बन्धी शैक्षिक मेला आयोजना हुने भएको छ । पाठशाला एजुकेशन फाउण्डेशनले साउन १२ र १३ मा काठमाडौंको बुद्घनगरस्थित हिरा पार्टी प्यालेसमा आयोजना गर्न लागेको शैक्षिक मेलामा एमबीए, एमबीएस, एमएससी, सिएसआइटी, बीबीए, बीएससी, सिएसआइटी, बीएलटी, बीआइएम, बीएचएम, बीबीआइएस, बिटिटिएम, बिबिएम, बिएचटिएम, बिएसडब्लु, बिबिएस, बिबिए बिआइ, बिई, बीडिएफइन, बीडिइभ्सलगायतका शैक्षिक उपाधिहरु प्रदान गर्ने ३१ शैक्षिक संस्थाहरुको सहभागिता रहने राजधानीमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराइएको छ । झण्डै ५० वटा स्टलहरु रहने सो दुई दिने शैक्षिक मेलामा करिब चार हजार विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालमै व्यवस्थापन तथा आई.टि.तर्फ उच्च शिक्षामा गुणस्तरिय शिक्षा तथा कम खर्चमा अन्तर्राष्टिय डिग्री हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा संस्थाको विगतका शैक्षिक मेलाले प्रमाणित गरेको पाठशाला एजुकेसन फाउण्डेशनका अध्यक्ष सञ्जय मण्डलले बताए । यस वर्ष कक्षा ११, १२ अध्ययन गर्दै रहेका र कक्षा १२ को परिक्षा सकेर वसेका सात हजार विद्यार्थीको सहभागिता रहनेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए । यस वर्षको शैक्षिक मेलामा नेपाली विश्वविद्यालयवाट क्रमशः पोखरा विश्वविद्यालयका पाँच शैक्षिक संस्था, छ वटा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, तीन वटा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, दुई वटा काठमाडौं विश्वविद्यालय, एक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय गरी पाँच वटा नेपाली विश्वविद्यालयका कलेजहरु, दुई वटा सिए र एक अन्य अध्यापन गराउने संस्थाहरुको सहभागिता रहने छ भने १५ वटा विदेशी विश्वविद्यालयका कोर्ष पढाउने संस्थाहरु जसमा युके, मलेसिया, अमेरिकी विश्वविद्यालयवाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरुको सहभागिता रहने मेलाको इभेन्ट मेनेजर इन्टरडक्सन टे«ड सो नेपाल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुमन महर्जनले जानकारी दिए । शैक्षिक मेलाको आयोजकमा पाठशाला एजुकेशन फाउण्डेशन, इन एसोसिएसन विथ किङ्स कलेज, पावर वाई नामी कलेज छन् । पत्रकार सम्मेलनमा पाटन कलेजका पवन भट्टराई, नामी कलेजका रविन थापामगर, पाठशाला एजुकेशनका अध्यक्ष सञ्जय मण्डललगायतले नेपालमै व्यवस्थापन तथा आइटीतर्फ उच्च शिक्षामा गुणस्तरीय शिक्षा कम खर्चमा अन्तराष्टिय डिग्री हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विगतका मेलाहरुले पनि प्रमाणित गरिसकेको बताए ।
इन्टरनेटको मूल्य घट्ने, सेवा प्रदायकले फिर्ता लिए निर्णय
काठमाडौँ । माग बमोजिम दूरसञ्चार नियमावलीमा संशोधन भएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले यसअघि १३ प्रतिशतले बढाएको इन्टरनेटको मूल्य फिर्ता लिएका छन् । यससँगै विगत एक वर्ष अघिदेखि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने र फिर्ता लिने प्रवृत्ति पनि अन्त्य भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही साउन ६ गतेको बैठकले दूरसञ्चार (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेपछि बढेको १३ प्रतिशत मूल्य घटाउने निर्णय गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल(आइस्पान)का निवर्तमान अध्यक्ष विनय बोहराले जानकारी दिए । नियमावली संशोधन भएपछि इन्टरनेटको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिने भएका छौँ, उनले भने । गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शूल्क लगाउने निर्णय गरेपछि सङ्घले गत वर्षको साउन १ गते नै मूल्य बढाउने घोषणा गरेको थियो । यद्यपि सरकारले तत्काल वार्ता गरी दूरसञ्चार नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने र राउटरलगायत उपकरणको बिक्रीमा छुट्टै बिलिङ गर्न सक्ने र सो शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा शुल्क नलाग्ने सम्झौता गरेपछि उक्त निर्णयबाट सङ्घ पछाडि हटेको थियो । यद्यपि सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन नभएको भन्दै सङ्घले गत पुसमा पनि फेरि इन्टरनेटको मूल्य बढाउने घोषणा गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि इन्टरनेटमा सेवा शुल्क कायम भएपछि सङ्घले असार अन्तिम हप्ता मागबमोजिम नियमावली संशोधन नभएकाले फेरि इन्टरनेटमा उक्त १३ प्रतिशत सेवा शुल्क जोडेर मूल्य बढाउने निर्णय गरेको थियो । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ ९ज० मा ‘ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिगे्रमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरूप निःशुल्क मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने’ व्यवस्था भएकोले सरकारसँगको अघिल्लो वर्षको सम्झौताअनुसार बिलिङ गर्न पाउने र सो कुरा नियमावली संशोधन गरेर सम्बोधन हुनुपर्ने सङ्घको माग थियो । सोही माग बमोजिम साउन ६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमावली संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । संशोधनपछि सेवा शुल्कबापतको ५० प्रतिशतमा भ्याट र कुनै कर लाग्ने छैन । सेवा शुल्कबापत बढ्ने १३ प्रतिशत मूल्य भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकले हालकै मूल्यमा समायोजन गर्नुपर्नेछ । सरकारले पछिल्लोपटक जेठ ३० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै राउटरसहित इन्टरनेट लिज लाइन, डाटा कनेक्टिभिटी र मर्मत शुल्कमा समेत लगाइँदै आएको दूरसञ्चार सेवा शुल्क छुट गर्ने निर्णय गरेको थियो । घटेको मूल्य घरेलु इन्टरनेट प्रयोगकर्ता अर्थात् फिक्स्ड वायर प्रयोगकर्तालाई लागू हुनेछ । मोबाइल प्रयोगकर्ताको हकमा यो लागू हुने छैन । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
चालू आवमा अघि बढ्दैछन् १८० प्रसारण लाइन
काठमाडौँ । सरकारले उत्पादित विद्युतलाई माग भएको स्थानमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ चालू आर्थिक वर्षमा महत्वका साथ कूल १८० साना ठूला प्रसारण आयोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि तयार पारेको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसहित आन्तरिक प्रसारण लाइनलाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको हो । सरकारले उत्तरी छिमेकी देश चीन जोड्ने त्रिशुली–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई समेत उत्तिकै महत्वका साथ अगाडि बढाउने भएको छ । सो प्रसारण लाइन कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल र भारतबीच सहमति भइसकेको छैन । प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि प्रक्रियाका बारेमा भने सहमति हुन नसकेको हो । मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यक्रममा काठमाडौँ उपत्यकाको प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण गर्नेदेखि निर्माणमा रहेका रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनलाई समेत निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्रालयका अनुसार मस्र्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन, कालीगण्डकी करिडोर ४००÷२०९० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणलाई समेत उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएको छ । कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइनलाई चालू आवमा कूल रु ९० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै मस्र्याङ्दी करिडोरका लागि रु ८८ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार हेटौँडा–भरतपुर, भरतपुर–बर्दघाट, कोशी करिडोर प्रसारण लाइन भने २२० केभी क्षमताका आयोजनालाई समेत प्राथमिकतामा राखी निर्माण अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयले चालू आवमा लेखनाथ–दमौली, चिलिमे–त्रिशूली, सिङ्गटी–लामोसाँघु, डुम्रे– दमौली, कोहलपुर–महेन्द्रनगर, रामेछाप गज्र्याङ प्रसारण लाइनलाई समेत बजेट विनियोजन गरी विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । कुश्मा–तल्लो मोदी, कुशाहा–कटैया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको दोस्रो खण्ड, रक्सौल–परवानीपुर आयोजनाको दोस्रो खण्ड, हेटौँडा–वीरगञ्ज, नयाँ मोदी–लेखनाथ, गुल्मी–पौडी–अमराई, अर्घाखाँची–गोरुसिङ्गे, बलेफी–बाह्रबिसे, दोर्दी करिडोर, पूर्वी चितवन, ढल्केबर–लोहारपट्टी प्रसारण लाइनलाई समेत बजेट विनियोजन गरी निर्माण प्रक्रियालाई गति दिने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढाइएको छ । यस्तै निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा रहेको काबेली–करिडोर प्रसारण लाइनलाई रु दुई करोड र सोलु करिडोरका लागि रु एक अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सोलु करिडोरको हाल निर्माण कार्य जारी छ । सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर र सिराहमा आयोजना स्थल रहेको सो प्रसारण लाइनको हाल सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गामा निर्माण कार्य जारी छ । यस्तै अरुण–इनरुवा तिङ्ला मिर्चैया ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइनलाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखी मन्त्रालयले रु २१ करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ । अरुण नदी क्षेत्रमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्नका लागि सो आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । आयोजना ताप्लेजुङबाट शुरु भएर तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, धनकुटा, सुनसरी, सिरहा, उदयपुर, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुसम्म रहनेछ । मन्त्री पुनका अनुसार १३२ केभीदेखि ४०० केभी क्षमतासम्मका कूल ७५ आयोजनाका लागि चालू आवमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको थानकोट–चापागाँउ–भक्तपुर १३२ केभी क्षमताको आयोजनाका लागि चालू आवमा रु दुई करोड बजेट उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै मन्त्री पुनका अनुसार ३३ केभी क्षमताका प्रसारण लाइन र सबस्टेशनका कूल ८५ आयोजानलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरेर मात्रै नहुने र त्यसलाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्नका लागि सरकारले प्रसारण लाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । चालू आवको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय प्रणालीमा करिब एक हजार ५०० मेगावाट बराबरको विद्युत् थप हुने भएकाले पनि प्रसारण प्रणाली निर्माणमा विशेष चासो दिइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसो त नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि निर्माणमा रहेका रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइनलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्दै आएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार निर्माणमा रहेका प्रसारण लाइनमा देखिएको समस्या समाधान गरी उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्न आवश्यक सहजीकरण गरिएको छ । निःशुल्क मिटर बाँड्न ३५ करोड सरकारले अति विपन्न वर्गलाई निःशुल्क मिटर बाँड्दै आएको छ । विद्युत् चोरी नियन्त्रण गर्नसमेत प्रभावकारी माध्यम ठानिएको निःशुल्क मिटर वितरणका लागि मन्त्रालयले चालू आवमा रु ३५ करोढ नौ लाख बजेट छुट्याएको छ । यस्तै सांस्कृृतिक महत्वका सम्पदामा समेत निःशुल्क मिटर प्रदान गरिँदै आएको छ । मिटर खरिद गर्ने रकमको अभावमा वैध रुपमा विद्युत् सेवा लिन्छु भन्दासमेत नपाउने नागरिकको हितका लागि मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रम अगाडि सारेको हो । रासस
काठमाडौँ महानगरका सुब्बा विरुद्ध घुस लिएको अभियोगमा मुद्दा
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौँ महानगरपालिका समाजिक विभागका नायब सुब्बा कृष्णप्रसाद सोतीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । सामाजिक विभागमार्फत कार्यान्वयनमा आएको एक कार्यक्रमको रकम भुक्तानी गरेबापत सेवाग्राहीसँग रु एक लाख सात हजार घुस मागेको अभियोग सोतीमाथि लागेको आयोगले जनाएको छ । सामाजिक विकासमार्फत खर्च भएको रकमको पाँच प्रतिशत कमिशनबापतको रकम घुस मागेको आरोप सोतीमाथि लागेको छ । बिगो असुल गरी कैद सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ । यस्तै आयोगले घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयमा कार्यरत खरीदार पुष्पर अधिकारीलाई रु चार हजार घुस लिएको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ । होटल व्यवसाय दर्ता गरिदिने प्रयोजनार्थ एक सेवाग्राहीसँग घुस मागेको अभियोग अधिकारीमाथि लागेको छ । आयोगले अधिकारीको कोठामा खानतलासी गर्दा रु ७३ हजार ९५० बराबरको रकम समेत पक्राउ गरेको छ । आरोपी अधिकारीको थप अनुसन्धान भइरहेको आयोगका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिनुभयो । यस्तै आयोगले महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालामा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षकद्वय रमेशबहादुर पाण्डे र राजु स्वर्णकारलाई सार्वजनिक मुद्दा चाँडै मिलाइदिने भन्दै रु १८ हजार घुस मागेको आरोप लागेको छ । आयोगको टोलीले उनीहरुलाई काठमाडौँ महानगरपालिका–८ स्थित मिथिला काबेली यातायात सेवा प्रालि र अनलाइन डिलक्सको काउन्टर अगाडिबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो । आरोपीद्वयको थप अनुसन्धान भइरहेको छ । रासस
सिटिजन्स बैंकमा ४ जना सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त, कार्यभार कात्तिक १ बाट
काठमाडौँ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडमा ४ जना सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका छन् । हालका प्रमुख कर्जा अधिकृत सुमितबाबु खत्री, प्रमुख संचालन अधिकृत पारसकुमार काफ्ले, प्रमुख जोखिम अधिकृत राजेन्द्रलाल श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमंग शर्मालाई २०७६ कार्तिक १ गतेबाट लागु हुने गरी सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरिएको हो । बैंकको स्थापनाकाल देखि नै आबद्ध चारै जनाले विभिन्न ओहदामा रही नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । “भित्र सिस्टम र बाहिर इमेज”को नारालाई आत्मसाथ गर्दै कार्यपथमा लम्की रहेका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको उहाँहरुको लामो अनुभवले बैंकलाई थप उचाइँमा लैजाने विश्वास व्यक्त गरे ।
मौद्रिक नीतिबारे चेम्बरको प्रतिक्रिया, ‘सामान्य छ’
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सन्तुलित रुपमा आएको प्रतिक्रिया जनाएको छ । चेम्बरले विहीबार विज्ञप्ती प्रकाशित गरी यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो । नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेखित ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत मुनीको मुद्रास्फ्रिती हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्षित उद्देश्य सह्रानीय रहेको चेम्बरद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । वित्तिय प्रणाली र मौद्रिक व्यवस्थापनमा हाल विभिन्न चूनौतीहरु विद्यमान छन् । दु्रत गतिको आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि उद्योगी एवम् व्यवसायीहरुले उद्यम व्यवसाय गर्न आवश्यक माग अनुसार व्यवस्था र कर्जाको व्याजदर घट्नुपर्नेमामौद्रिक नीतिमा सो विषयमा आंशिक मात्र सम्बोधन गरेको पाईएको छ–चेम्बरको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । चेम्बरको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘मौद्रिक नीतिमा सुधार गरिएका वित्तिय औजारको प्रयोग पनि निकै चूनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ । कर्जाको व्याजदर घटाउन चेम्बरले सुझाब प्रस्तुत गरेको ३.५ प्रतिशत कर्जा र निक्षेपको अतिप्त ब्याजदर अन्तर स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।’ बाह्य वित्तिय सन्तुलनका लागि अति महत्वपूर्ण एंव आवश्यक पहल तथा वित्तिय क्षेत्रमा देखिने जोखिम न्यूनिकरण गर्ने प्रयत्न यस नीतिमा गरिएका सह्रानीय पक्ष छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्शन फण्ड, हेज फण्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउने व्यवस्था र क्षेत्र विस्तार गर्नु पनि सह्रानीय छ–विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नयाँ पूँजी निर्माणमा मौद्रिक नीतिले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको देखिएको छ । ‘मुद्रा स्फिती ६ प्रतिशतमा नबढ्ने र ७ महिनाको आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती राख्ने लक्ष्य रहेको र मुलुकको १५ औं आवधिक योजनाको समग्र लक्ष्य पूर्तिंमा समेत मौद्रिक नीति परिलक्षित हनु पर्नेमा सो को लागि आवश्यक पर्ने बैकल्पिक स्रोतहरुको व्यवस्थापनमा यो नीति संकुचित देखिएको छ’–विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
