कालिका नगरपालिकाले बनाउँदै विपन्न १०० परिवारको घर, एक करोड ५० लाख विनियोजन
चितवन । पहाडदेखि समथर भू–भागसम्म फैलिएको कालिका नगरपालिकाले विपन्न परिवारका लागि १०० घर निर्माण गरिदिने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा घर निर्माणका लागि नगरपालिकाले रु एक करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाका प्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठका अनुसार राम्रोसँग बस्ने घर नभएका विपन्न परिवार छनोट गरी घर निर्माण गरिँदैछ । वर्षात् सकिएसँगै असोजबाट घर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । नगरपालिकामा नमूना कामको रूपमा यसलाई लिएर आश्रयस्थल नभएकाहरुलाई घर बनाउँदै लगिने प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ थियो । टिनले छाएर दुई कोठाको घर निर्माण गरिनेछ । एउटा घरका लागि रु एक लाख ५० हजार खर्च गर्ने गरी गएको नगरपरिषद्मा बजेट विनियोजन गरिएको हो । सो नगरपालिकामा पछिल्लो जनगणनाअनुसार ४२ हजार ४९५ जनसङ्ख्या रहेकामा १७ प्रतिशत चेपाङ छन् । घर बनाउँदा जातिभन्दा विपन्नलाई प्राथमिकता दिइने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो नगरमा ब्राम्ह्ण समुदाय पनि विपन्न छन् । विपन्न छनोट गरी घर बनाउँछौँ ।” नगरपालिकाले पहिलो चरणमा छनोटका लागि विधि बनाएर काम गर्दैछ । रासस
कसरी स्वीकार्ने सुनलाई निक्षेपमाः भारतमा गहना होइन पगालेको सुन राखे ब्याज पाइन्छ
काठमाडौं । अन्य देशमा सुनलाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्ने गरिएपनि नेपालमा भने अभ्यास अत्यन्त नौलो र नयाँ हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा सुनलाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार्न गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि बजेटले यसलाई सम्बोधन गरेको थियो । बैंकहरूले सुनलाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार्न राष्ट्र बैंकले कस्तो मोडालिटी बनाउला त्यो भने हेर्न वाँकी नै छ । यतिसम्मकी कस्तो सुन निक्षेपको रुपमा राख्दा आम ग्राहकले ब्याज पाउँछन् यस विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर कार्यविधि बनाउने राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले बताए । गहना राख्ने कि गहनालाई पगालेर गुणस्तर चेकजाँच गरी प्रमाणिकरण गरिएको सुनको मूल्य समायोजन गरी निक्षेपको रुपमा राख्ने यस विषयलाई कार्यविधिले स्पष्टता पार्ने उनले बताए । भारतमा गहना होइन, गहनालाई गालेर सुनलाई टेष्टिङ गरी मूल्य समायोजन गरी जनताबाट बैंकले निक्षेपको रुपमा सुन राख्ने गरेको छ,’ उनले भने ‘ उक्त सुन बैंकमा राखे वापत ग्राहकले ब्याज पाउँछन् भने ग्राहकले सुन लिन चाहेको बेला सुन नै या पैसा जुन उपयुक्त लाग्छ सोही लिन सक्छन् ।’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले भने ‘सुन राखेर व्याज पाउने विषयमा राष्ट्र बैंकले विदेशमा भईरहेको कार्य विधिलाई राम्रोसँग बुझेर त्यसै अनुरुप नेपालमा नीति नियम बनाउनस पर्ने बताए । ‘नेपालको सन्दर्भमा यो विषय नितान्त नयाँ र फरक भएपनि राष्ट्र बैंकले बनाएको नीतिगत व्यवस्थाअनुरुप अगाडी बढ्ने हो,’ उनले भने ‘विदेशमा भएका अभ्यासलाई राष्ट्र बैंकले फनो गर्दा राम्रो हुन्छ ।’ राष्ट्र बैंकले सुनलाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार्ने व्यवस्था ल्याएपनि कार्यविधि बनेको छैन,’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ट सदस्य तेजरत्न शाक्यले भने उनले भने ‘सुन बैंकमा राख्दा ग्राहकले के कति प्रतिशत ब्याज पाउँछन् ।’ कसरी सुन राख्दा रिक्स कम हुन्छ । यसका व्यवहारिक र नीतिगत व्यवस्था नहुँदा अन्योलता छ । यद्यपि सुनलाई मूल्यमा रुपान्तर गरेर बैंकमा राख्दा कम रिक्स हुन्छ । मूल्य समायोजन गरेर नै बैंकहरूले सुनलाई निक्षेपको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ ।
नमोबुद्ध नगरपालिकाद्वारा मापदण्डविपरीतका आठ इँटा उद्योग हटाउन निर्देशन
काभ्रेपलाञ्चोक । नमोबुद्ध नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदै आएका इँटा उद्योग तत्काल हटाउन निर्देशन दिएको छ । नपाले गत बुधबार भकुण्डे क्षेत्रमा अवस्थित आठ इँटा उद्योग सञ्चालकलाई नपा र उद्योगीबीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न पत्रमार्फत निर्देशन दिएको हो । गत माघ महिनामा जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, नपा पदाधिकारी र इँटा उद्योगीबीच असार मसान्तभित्र काभे्रपलाञ्चोकको नमोबुद्ध नपा क्षेत्रमा सञ्चालित आठ इँटा उद्योग हटाउने आठ बुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमति कार्यान्वयन गर्न इँटा उद्योगीलाई पत्राचार गरी हटाउन निर्देशन दिइएको नपाप्रमुख टङ्कप्रसाद शर्माले बताए । उनले भने, “असार मसान्तसम्ममा सहमति कार्यान्वयन नभएपछि तत्काल हटाउन पत्राचार गरेका हौँ, उनीहरुले अटेर गरे भने हामीहरु आफैँ इँटाभट्टा हटाउनेछौँ ।” यसअघि नपाले गत चालू आर्थिक वर्षका लागि इँटा उद्योगको नवीकरण रोकेको थियो । कार्यालयले गत कात्तिकमा सार्वसाधारणमा समेत सूचित गर्दै विगत केही वर्षदेखि इँटा उद्योगका लागि जमिन ‘लिज’मा दिँदै आएकालाई आफ्नो जमिन नदिन आग्रह गरेको थियो । सो पछि गत साल माघमा जिसस पदाधिकारी, नपा पदाधिकारी र इँटा उद्योगीबीच गत असार मसान्तभित्र नमोबुद्ध नपा क्षेत्रमा सञ्चालित आठ इँटा उद्योग हटाउने सहमति गरिएको हो । त्यसताका नमोबुद्ध नपास्थित ३१ सङ्घसंस्थाले भकुण्डेमा रहेका इँटा उद्योग सञ्चालनमा रोक लगाउन नपा कार्यालयमा निवेदनसमेत दिएका थिए । तर, उद्योगीले नपाको आग्रह स्थानीयको मागको अवज्ञा गर्दै इँटा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका थिए । जिल्लामा सञ्चालित २० इँटा उद्योगमध्ये नमोबुद्ध नपाको भकुण्डेमा मात्रै आठ इँटा उद्योग बजार र बस्ती नजिकै सञ्चालित छन् । ती उद्योगले वर्षाका कारण एक महिनादेखि इँटा उत्पादन बन्द गरेका छन् । विसं २०७५ वैशाखमा वातावरण विभाग र नमोबुद्ध नपाको संयुक्त अध्ययन अनुगमन टोलीले भकुण्डेमा सञ्चालित इँटा उद्योग मापदण्डविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । टोलीले इँटा उद्योगबाट निस्कने धुवाँ–धुलोका कारण मावन, घरपालुवा जनावर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर परेको जनाएको हो । नपाप्रमुख शर्माले भने, “त्यतिबेला अनुगमनपछि इँटा उद्योग दर्ता तथा नवीकरणमा रोक लगाउने निर्णय गरेका थियौँ, उद्योगीले नपाको आग्रहलाई अवज्ञा गर्दै दबावपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।” भकुण्डेस्थित भैरवकुण्ड इँटा उद्योगका सञ्चालक केदार आचार्यले सम्झौताअनुसार आफूले उद्योग हटाउने बताए । “नपाबाट उद्योग हटाउने पत्र आएको छ, सोहीअनुसार हटाउनेतर्फ लाग्छौँ ।” उनले उद्योगको भट्टामा अझै लाखौँको सङ्ख्यामा इँटा रहेकाले हटाउन केही महिना लाग्ने बताएका हुन् । इँटा उद्योग सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष जितेन्द्र खयमलीले उद्योग हटाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न नपासँग पुनः आग्रह गरेको बताउँछन् । “हामी इँटा उद्योगलाई वातावरणमैत्री बनाउने विषयमा पनि छलफल गर्दैछौँ, नपालाई एकपटक पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छौँ ।” उनले सहमति गर्दा उद्योग बन्द नगर्न आग्रह गरे पनि नपाले उद्योग बन्द गर्न गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न गरिएको आग्रहअनुसार सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् । सम्झौतापत्रमा असार मसान्तभित्र उत्पादित इँटा प्रचलित वातावरणीय मापदण्डभित्र रही व्यवस्थापन गरी उद्योगको भौतिक संरचना हटाइने, नपासँग समन्वय गरी अन्य क्षेत्रमा प्रचलित कानून, वातावरणीय मापदण्ड, नवीनतम् वातावरणमैत्री प्रविधिअनुरूप उपयुक्त विकल्प खोजी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, तोकिएको समय सीमाभित्र इँटा उद्योग नहटाए नपा आफैँले हटाउने र सोको लागेको खर्च उद्योगीले नै व्यहोर्नुपर्ने, हाल उत्पादित इँटा नगरका भूकम्पपीडितका लागि सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा व्यवसायीले तोकेको मूल्यभन्दा प्रतिगोटा रु तीन छुट दिनुपर्नेलगायत उल्लेख गरिएको छ । साथै, उल्लेखित बुँदा सम्झौतापत्रमा करारबमोजिम र उल्लेखित नभएका विषय प्रचलित मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ र प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ । “सम्झौता कसैको जित र हार नभई समृद्धिको नाराभित्रै पारिएकाले यसबाट नगरको समग्र विकासमा थप सहयोग पुग्नेछ”, नगरप्रमुख शर्माले भने । औद्योगिक सञ्चालन ऐन, २०५९ अनुसार मानव बस्ती, विद्यालय, र वन क्षेत्रभन्दा ५०० मिटर टाढा इँटा उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने प्रावधान छ भने उद्योग मन्त्रालयको कार्यविधि, २०७२ अनुसार घनाबस्तीबाट एक किलोमिटर टाढा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । काभे्रपलाञ्चोकको पाँचखाल नपामा सात, नमोबुद्ध नपास्थित भकुण्डेमा आठ, पनौतीस्थित शङ्खुमा एक, बनेपामा एक, मण्डनदेउपुरमा दुई, धुलिखेलमा एक इँटा उद्योग छन् । कानूनी प्रावधानअनुसार जिल्लामा रहेका इँटा उद्योगमा मापदण्ड पुगेका छैनन् । रासस
बीमा समितिको स्पष्टिकरणप्रति बीमकको आक्रोस, ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम नहोस्’
काठमाडौ । बीमा समितिले चुक्ता पूँजी नपुर्याउने कम्पनीहरुलाई स्पष्टिकरण माग गरेसँगै बीमकहरुमा असन्तुष्टि र आक्रोश देखिएको छ । उनीहरुले पुँजी वृद्धिको लागि इमान्दारी पूर्वक प्रयास गरेको, तर एनएफआरएस लागू हुनु र बीमा समितिले ठीक समयमा वित्तीय विवरण स्वीकृत नगर्नुले पुँजी वृद्धिमा ढिलाई भएको जनाएका छन् । बीमा समितिले जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका ४ कम्पनीसँग स्पष्टिकरण माग गरेको छ । सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्स, गुराँश लाईफ इन्स्योरेन्स, प्रार्ईम लाईफ इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँगल स्पष्टिकरण माग गरिएको छ । त्यस्तै, निर्जीवन बीमा व्यवसाय यूनाईटेड इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन बीमा समितिमा ८ महिनाअघि पठाएको, तर बीमा समितिले बीमाङ्कीय मूल्याङ्कन गराउने, स्वीकृत दिने काम नगरेको कारण पुँजी वृद्धि प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)ले बताए । ‘हामीसँग नाफा छ, पुँजी कोष प्राप्त छ । बीमा समितिले वार्षिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको भए हामीले बोनस सेयर दिएर पुँजी पुर्याउने थियौं’ उनले भने–‘बीमा समितिलाई सबै कुरा थाहा छ, हामीले के प्रष्टिकरण दिनुपर्छ र ?’ पूँजी वृद्धि प्रक्रियामा रहेको यस्ता कम्पनीलाई अगाडि बढाउन बीमा समितिले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘बीमा समितिले समस्याको गाँठो कस्नु भन्दा फुकाउनेतर्फ प्रयास गर्नुपर्छ । हामी समितिको निर्देशनलाई अक्षरश पालना गर्दै जान्छौं’-उनले भने । यस सम्बन्धमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले नियामकको निर्देशन पालन गर्नुको विकल्प नभएको बताए । भदौ अन्तिमसम्ममा २ सय १५ करोड रुपैयाँ पूँजी पुर्याउने उनले बताए । ‘काम गर्दै जाँदा केही ढिला भएको छ । नियामकले तोकेको पुँजी लगानी गर्ने प्रक्रियामा धेरै काम भएको छ । यतिबेला कारवाही हुन्छ भने हामी भोग्न पनि तयार छौँ-’ उनले भने । तर, बीमा समितिबाट प्रष्टीकरण सोधिएको पत्र आफूले अहिलेसम्म नपाएको बताए । बीमा कम्पनीहरुले २०७६ असार मसान्तसम्मको समय प्राप्त गरेका थिए । यसरी अन्तिम समयसम्म पनि चुक्ता पूँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई बीमा समितिले स्पष्टिकरण माग गरेको हो । राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रशासक कवि पाठकले प्रष्टीकरण सोधिएको बीमा समितिको पत्र पाएको बताए । ‘हामी कहाँ चिठ्ठी आईपुगेको छ । हामी जवाफ लेख्ने तयारी गर्दैछौँ’ उनले भने । नयाँ बीमा ऐन पास भएको १ वर्षभित्र बीमा संस्थान पनि कम्पनीमा परिणत हुने र त्यतिबेलासम्म पुँजी पनि २ अर्ब पुर्याउने उनले बताए । उनले नयाँ कम्पनीहरुले जस्तै पूँजी पुर्याएर दर्ता गरेर अघि बढ्ने बताए । अहिले सम्मको बीमा संस्थान ऐनले नै हाम्रो पूँजी ५० करोड पुग्नु पर्ने भनेको छ । स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले भने ७ दिन भित्र बीमा समितिमा स्पष्टिकरण नदिने भएको छ । सरकारी बीमा कम्पनीहरु राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र बीमा संस्थानले नियामक बीमा समितिको निर्देशनहरु पालनामा अवज्ञा गर्ने गरेको जानकारहरु बताउँछन् । यता, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स लगायत कम्पनीहरुले पुँजी वृद्धिको लागि हकप्रद सेयर जारी गर्दैछन् । एनएफआरएस अनुसार वित्तीय विवरण तयार गर्न अनुभव र दक्ष जनशक्तिको अभाव भएको, बीमा समितिले पनि पर्याप्त सहजीकरण गर्न नसकेको, वित्तीय विवरण स्वीकृतको लागि बीमा समितिले लामो समय लगाएको बीमा कम्पनीहरुको भनाई छ । ‘हलो हड्काएर गोरु चुट्ने काम बीमा समितिले नगरोस्’ एक बीमकले भने–‘ पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रियागत कार्यमा बीमा समितिबाट भएको गतिरोधलाई बिर्सेर कम्पनीहरुलाई मात्र कारवाही गरे बीमा क्षेत्र दुर्घटनामा पर्न सक्छ ।’ नियत सफा, कार्यक्षमता कमजोर पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा बीमा कम्पनीहरु पनि सकारात्मक देखिन्छन् । बीमा समितिको निर्देशन अवज्ञा नै गर्ने कुनै पनि कम्पनीको मनासय देखिदैन । तर, बीमकहरुको कार्यक्षमता कमजोर र नियामकबाट हुनुपर्ने सहजीकरणमा भएको कमीकमजोरीले पुँजी वृद्धि योजनामा केही कम्पनीहरु पछाडि परेको देखिन्छ । बीमा समितिले जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुलाई २ अर्ब र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीहरुलाई १ अर्ब चुक्ता पूँजी पुर्याउन नियामकीय निर्देशन दिंदै आएको थियो । बीमा समितिले २०७३ साल माघ १३ गते पहिलो निर्देशन जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरुलाई चुक्ता पूँजी पुर्याउन निर्देशन दिएको पाइन्छ । पुँजी वृद्धि गर्ने प्रक्रियागत कार्यमा बीमा समितिबाट भएको गतिरोधलाई बिर्सेर कम्पनीहरुलाई मात्र कारवाही गरे बीमा क्षेत्र दुर्घटनामा पर्न सक्छ । उक्त निर्देशनले २०७५ असार मसान्त भित्र चुक्ता पूँजी पुर्याउन बीमा कम्पनीलाई निर्देशित गरेको थियो । सो बेलामा पूँजी नपुर्याउने कम्पनीहरुलाई बीमा समितिले पुस महिनासम्मको लागि म्याद थप गरेको हो । यसरी म्याद थप हुँदा पनि चुक्ता पूँजी नपुग्ने कम्पनीहरुका लागि एउटा ‘ग्रेस पिरियड’ दिएको थियो । बीमा कम्पनीहरुले २०७६ असार मसान्तसम्मको समय प्राप्त गरेका थिए । यसरी अन्तिम समयसम्म पनि चुक्ता पूँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई बीमा समितिले स्पष्टिकरण माग गरेको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले भने-‘ बीमा कम्पनीहरुले पूँजी पुर्याउन एक किसिमको अभ्यास गरेका छन् भन्ने त थाहा पाएका छौँ, तर हामीले लिखित प्रमाण मागेर थप योजना बनाउन खोजेका हौँ ।’ बीमा कम्पनीहरुले दिने लिखित जवाफका आधारमा अबको योजना बनाउने उनले बताए । चुक्ता पूँजी नपुर्याउने बीमा कम्पनीलाई बीमा समितिले माग्यो स्पष्टिकरण
मनसुनपछिको विपद्ः १११ जनाको मृत्यु, ४० बेपत्ता
काठमाडौं । मनसुनपछिको विपद्का कारण मुलुकभर १११ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गृहमन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार विपद्मा परेर ४० जना बेपत्ता भएका छन् भने ६७ घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा सबैभन्दा बढी गुल्मीमा १३ जना रहेका छन् । यस्तै बाढीबाट रौतहटमा १० जनाले ज्यान गुमाएको केन्द्रका प्रमुख वेदनिधि खनालले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी बाढीबाट ५८ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । पहिरोबाट ४५ र भारी वर्षाका कारण आठ जनाले ज्यान गुमाएका हुन् । अहिलेसम्म बाढीबाट १२८ घटना भयो भने पहिरोका २०८ घटना भएको केन्द्रले जनाएको छ । त्यसैगरी, बाढीबाट ३१ जना तथा पहिरोमा परेर नौ जना बेपत्ता भएका छन् । अहिलेसम्म बाढीबाट रु एक अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ । यस्तै, पहिरोबाट रु दुई करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ । बाढी, पहिरो र डुवानबाट ६४ जिल्ला प्रभावित भएको छ । सबैभन्दा बढी गुल्मीमा पहिरोका कारण १३ र रौतहटमा बाढी र डुबानका कारण १० जनाले ज्यान गुमाएका छन् । सिराहामा सात र ललितपुरमा छ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । सिन्धुली, धनुषा, मकवानपुर र भोजपुरमा पाँच/पाँच तथा महोत्तरी, मोरङ, ओखलढुङ्गा, लमजुङ र डोल्पामा चार/चार जनाले ज्यान गुमाएका हुन् । बाढीपहिरोमा परेर काठमाडौँ, पर्सा, खोटाङ, झापा, काभ्रेपलाञ्चोकमा तीन÷तीन, सुनसरी, धादिङ, दाङ र बारामा दुई÷दुई जनाको ज्यान गएको छ । उदयपुर, पाँचथर, सङ्खुवासभा, इलाम, सर्लाही, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, पश्चिम नवलपरासी, बाग्लुङ, पाल्पा, कपिलवस्तु र रोल्पामा एक÷एक जनाको मृत्यु भएको केन्द्रले जनाएको छ । यसरी, बाढीपहिरोमा परेर ४० जना बेपत्ता छन् । डोल्पामा सात र लमजुङमा छ जना अझै बेपत्ता छन् । सिन्धुलीमा चार, इलाम र मोरङमा तीन(तीन, नुवाकोट, उदयपुर, महोत्तरी र सिन्धुपाल्चोकमा दुई(दुई जना बेपत्ता छन् । झापा, सुनसरी, काठमाडौं, धादिङ, रौतहट, पर्सा, तनहुँ, दाङ र कञ्जनपुरमा एक÷एक जना वेपत्ता भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । बाढी र पहिरोमा परेर ६७ जना घाइते भएका छन् । पहिरोमा परी ३१ र बाढीमा परेर १९ जना घाइते भएका हुन् । भारी वर्षाका कारण १७ जना घाइते भएका छन् । प्राप्त जानकारीअनुसार मकवानपुर र लमजुङमा आठ–आठ तथा काठमाडौँ, सिराहा र रौतहटमा पाँच(पाँच जना घाइते भए । मोरङ, सुनसरी, खोटाङ, सर्लाही, रामेछाप, भक्तपुर, धादिङ, पर्सा, स्याङ्जा, पाल्पा, सुर्खेत र जाजरकोटमा एक/एक जना घाइते भएका छन् । झापा, भोजपुर, महोत्तरी, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र गुल्मीमा दुई–दुई जना तथा धनकुटा, उदयपुर, सिन्धुली र दोलखामा तीन/तीन जना घाइते भएका छन् । रासस
उन्नति र सहकार्य लघुवित्त मर्जरमा जाने, पुसभित्र एकीकृत कारोबार
काठमाडौं । उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था र सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच एक आपसमा मर्जरमा जान सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यी दुई संस्थाबीच एक आपसमा मर्जरमा जानका लागि विहीबार प्रारम्भिक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सहमतिपत्रमा उन्नति माईक्रोफाइनान्सको संचालक समिति अध्यक्ष अनिता ढुङ्गाना शाह र सहकार्य लघुवित्तको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष खिलराज मैनालीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । रुपन्देही जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको उन्नतिको १५ जिल्लामा आफ्नो शाखा विस्तार गरेको छ भने सर्लाही जिल्लामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सहकार्यले १० जिल्लामा शाखा विस्तार गरी काम गर्दै आएको छ । हाल उन्नतिको चुक्ता पूँजी ८ करोड ८२ लाख ७५ हजार र सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था १ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । अबका दिनमा उन्नतिले १ः१ अनुपात र सहकार्यले १ः३ को अनुपातमा यसअघि पारित गरेको हकप्रद सेयर जारी गर्ने छ । साथै सहकार्यको कल इन एडभान्समा रहेको रकमलाई पूँजीमा गणना गरिने भएको छ । दुई संस्थाबीच पुस हिना भित्र एकिकृत कारोबार गर्ने भएको छ । दुई संस्था मर्जर पश्चात उन्नति सहकार्य लघुवित्तको नामबाट एकिकृत कारोबार हुने छ । मर्जर पश्चात दुबै वित्तीय संस्थाको लघुवित्त बैंकिङ प्रणाली, वित्तीय, मानवसंशाधन, प्राविधिक एवं अन्य क्षमता अभिवृद्घि गर्दै सेवाग्राहीलाई आधुनिक प्रविधियुक्त लघुवित्त वित्तीय सेवा सुविधा प्रदान गरिने भएको छ । दुई वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिई सबल पूँजी भएको उत्कृष्ठ राष्ट्रिय स्तरको वित्तीय संस्थामा स्थापित हुने जनाइएको छ । दुई वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभिई बन्ने वित्तीय संस्थामा ७ जना संचालक हुनेछन् । जसमा उन्नतिको अध्यक्ष नै मर्जर पश्चात अध्यक्ष हुनेछन् । साथै कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पनि उन्नतिकै सिईओलाई निरन्तरता दिईने भएको छ । कम्पनीको सेयर स्वाप रेसियो डिडिएबाट तय गरिने भएको छ । सहकार्यका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई मर्जर पश्चात् बन्ने वित्तीय संस्थामा नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा वित्तीय संस्थाकोे कर्मचारी सेवा विनियमावली बमोजिम विगतको खाइपाइ आएको तलब भत्ता तथा सुविधा पाउने गरी समायोजन गरिनेछ । प्रथम तथा द्वितीय पक्षमा हाल कार्यरत अन्य कर्मचारीहरुको पद मर्जर पश्चात यथावत कायम राखिने छ ।
प्रदेश ३ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा ओमप्रसाद थपलिया
हेटौंडा । प्रदेश नं ३ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा ओमप्रसाद थपलियालाई सिफारिश गरिएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले काठमाडौँ महानगरपालिका १४ कलङ्की निवासी उनलाई बुधबार सो पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो । यसअघिका मुख्यन्यायाधिवक्ता सूर्यचन्द्र न्यौपानेले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । बत्तीस वर्षअघि अभिवक्ता बनेर कानूनी क्षेत्रमा लागेका थपलिया विसं २०४८ देखि अधिवक्ताको रुपमा वकालत पेशामा क्रियाशील हुँदै दुई वर्षअघि वरिष्ठ अधिवक्ता भएका थिए । तत्कालीन नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगको सदस्य भएर काम गरेका उनले राजनीति शास्त्रमा एमए र कानून विषयमा एलएलएम गरेका छन् । रासस
आफ्नै निवासमा पूर्वमन्त्री सिंहको निधन
लहान । पूर्वमन्त्री चतुर्भुजप्रसाद सिंहको आज बिहान निधन भएको छ । सप्तरीको राजविराज नगरपालिका निवासी उनको बिहान ६ बजे आफ्नै निवासमा निधन भएको हो । विसं १९८९ असोजमा जन्मिएका सिंह उच्च रक्तचापबाट पीडित थिए । उनले विसं २०१९ देखि २०४६ सम्म पटक–पटक सूचना तथा सञ्चार, भौतिक योजना तथा यातायात र उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेका थिए । मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि पूर्वमन्त्री सिंहले सक्रिय राजनीति छोडेर समान्य जीवन बिताइरहेका थिए । उनका दुई छोरा र छोरी छन् । जेठो छोरा डा. रमणप्रसाद सिंह चिकित्सक र कान्छो छोरा सुमनप्रसाद प्राध्यापक छन् ।स्व. सिंहको आजै हिन्दू परम्पराअनुसार अन्तिम संस्कार गरिने परिवारजनले बताएका छन् । रासस
