काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति सन्तुलित रुपमा आएको प्रतिक्रिया जनाएको छ ।
चेम्बरले विहीबार विज्ञप्ती प्रकाशित गरी यस्तो प्रतिक्रिया जनाएको हो । नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेखित ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत मुनीको मुद्रास्फ्रिती हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्षित उद्देश्य सह्रानीय रहेको चेम्बरद्वारा प्रकाशित विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
वित्तिय प्रणाली र मौद्रिक व्यवस्थापनमा हाल विभिन्न चूनौतीहरु विद्यमान छन् । दु्रत गतिको आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि उद्योगी एवम् व्यवसायीहरुले उद्यम व्यवसाय गर्न आवश्यक माग अनुसार व्यवस्था र कर्जाको व्याजदर घट्नुपर्नेमामौद्रिक नीतिमा सो विषयमा आंशिक मात्र सम्बोधन गरेको पाईएको छ–चेम्बरको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
चेम्बरको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘मौद्रिक नीतिमा सुधार गरिएका वित्तिय औजारको प्रयोग पनि निकै चूनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ । कर्जाको व्याजदर घटाउन चेम्बरले सुझाब प्रस्तुत गरेको ३.५ प्रतिशत कर्जा र निक्षेपको अतिप्त ब्याजदर अन्तर स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।’
बाह्य वित्तिय सन्तुलनका लागि अति महत्वपूर्ण एंव आवश्यक पहल तथा वित्तिय क्षेत्रमा देखिने जोखिम न्यूनिकरण गर्ने प्रयत्न यस नीतिमा गरिएका सह्रानीय पक्ष छन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गर्दै बैंकिङ क्षेत्रका अतिरिक्त पेन्शन फण्ड, हेज फण्ड लगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउने व्यवस्था र क्षेत्र विस्तार गर्नु पनि सह्रानीय छ–विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नयाँ पूँजी निर्माणमा मौद्रिक नीतिले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको देखिएको छ ।
‘मुद्रा स्फिती ६ प्रतिशतमा नबढ्ने र ७ महिनाको आयातलाई धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिती राख्ने लक्ष्य रहेको र मुलुकको १५ औं आवधिक योजनाको समग्र लक्ष्य पूर्तिंमा समेत मौद्रिक नीति परिलक्षित हनु पर्नेमा सो को लागि आवश्यक पर्ने बैकल्पिक स्रोतहरुको व्यवस्थापनमा यो नीति संकुचित देखिएको छ’–विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
