विश्व हेपाटाइटिस दिवसको अवसरमा चेम्बरद्धारा रक्त परीक्षण शिविर
काठमाडौँ । विश्व हेपाटाइटिस दिवसको अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा एसआरएल डाइग्नोसिस प्रालिले संयुक्त रुपमा रक्त परीक्षण कार्यक्रम शुरु गरेको छ । सहुलियत दरमा मंगलबारदेखि भएको २ दिने रक्त परीक्षणमा एचबीएसएजी, थाइराइड प्रोफाइल टेष्ट र सुगरको रक्तपरीक्षण सम्बन्धित बिज्ञ डाक्टर एवम् प्राविधिकबाट गरिएको छ । आज पहिलो दिन चेम्बरका पदाधिकारी, कर्मचारी वस्तुगत एवम् अन्य आबद्ध संघका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरु, उद्योगी व्यवसायी एवम् सचिवालयका कर्मचारीहरु र जमल, कान्तिपथ तथा ठमेलका सर्वसाधारणको समेत थियो । बुधबार अपरान्ह १ बजेदेखि साढे ५ बजेसम्म रक्त परीक्षण कार्यक्रम रहेको छ ।
ज्योति विकास बैंक र आइएमई पे बीच सम्झौता, भुक्तानी गर्न सहज
काठमाडौँ । ज्योति विकास बैंक र आइएमई पे बीच डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्नका लागि मगंलबार सम्झौता भएको छ । ग्राहकहरुलाई डिजिटल भुक्तानी सेवा अझ सहज बनाउन ज्योति विकास बैंकले आइएमई पे सँग उक्त सहकार्य सम्झौता गरेको छ । सम्झौता पत्रमा ज्योति विकास बैंकका तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवाली तथा आइएमई पेका तर्फबाट आइएमई पेका डाइरेक्टर खिलेन्द्र पौड्यालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता पश्चात ज्योति विकास बैंकका ग्राहकहरुले बैंकको मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ सेवा प्रयोग गरी आइएमई पेको प्लाटफर्ममा उपलब्ध सबै प्रकारका सेवाहरुको डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । आइएमई पेको मोबाइल एप प्रयोग गरी बैंकका ग्राहकहरुले मोबाइल रिचार्ज, बिजुली र पानीको बिल भुक्तानी, इन्टरनेट तथा डिटिएच भुक्तानी, बीमाशुल्क भुक्तानी, फिल्म टिकेटिङ, प्लेन टिकेटिङ, होटेल रुम बुकिङ, अनलाइन सामान खरिद जस्ता थुप्रै सेवाहरु प्राप्त गर्ने छन् ।
समायोजनका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन निर्देशन
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन भएर गएका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई हाजिर गराउन निर्देशन दिएको छ । समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा हाजिर गर्न नदिएपछि मन्त्रालयले हाजिर गराउन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले कतिपय स्थानीय तहले समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिएपछि हाजिर गराउन निर्देशन दिएको बताए । उनका अनुसार समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिएमा सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएका अनुदान रोक्का गर्नेलगायतका अन्य आवश्यक कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । कर्मचारी समायोजन ऐन-२०७५ को दफा १३ को उपदफा ७ बमोजिम ‘सम्बन्धित निकायको प्रशासकीय प्रमुख वा अधिकारीले प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारीलाई हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले ऐनको दफा १३ को उपदफा ८ बमोजिम हाजिर नगराउने र जिम्मेवारी नदिने अधिकारीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारवाही गरिने उल्लेख गरेको छ । ऐनबमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर गराई कामकाज लगाउने कार्य स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रहेकाले कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखले नै पत्र लेखी कर्मचारी फिर्ता पठाउने गरेको कुरा कानूनविपरीत भएको हुनाले फिर्ता नपठाउन समेत निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमा समायोजन भई हाजिर हुन आएका कर्मचारीलाई समायोजन भएको रिक्त पदमा हाजिर गराई कामकाज गराउनुपर्ने, मन्त्रालयले रिक्त दरबन्दी नभएमा समायोजन भएका कर्मचारीको पद थप सिर्जना गरी हाजिर गराई जिम्मेवारी दिनेसमेत निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए । सरकारले गत वर्ष स्थानीय तहमा ५१ हजार ४५७ कर्मचारी समायोजन गरेको थियो । रासस
धितोपत्र बोर्डको सूचना तथा प्रविधि नीति लागू, के छ यो नीतिमा ?
काठमाडौँ । धितो पत्र बोर्डको सूचना तथा प्रविधि नीति साउन महिना देखि लागू भएको छ । सूचनामा आधारित धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारमा भएका तथ्याङ्क एवम् जानकारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी उपयोगमा सूचना प्रविधिको अत्यन्तै महत्वपूर्ण भूमिकालाई दृष्टिगत गरी बोर्डको आव २०७६/७७ को नीति तथा कार्यक्रम अनुरुप बोर्ड संचालक समितिको निर्णयानुसार बोर्डको सूचना प्रविधि नीति, २०७६ पारित भई साउन महिनादेखि लागू गरिएको हो । सूचना प्रविधिको निरन्तर विकास तथा विस्तारबाट सिर्जित अवसरहरुको उच्चतम उपयोग गरी बजार नियमन तथा बजार गतिविधिलाई प्रतिस्पर्धी एवम् विश्वसनीय बनाउन बोर्डले सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति पहिलो पटक ल्याएको बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले जनाएका छन् । धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार सम्बन्धी सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास विस्तार गर्ने, बजार नियमन तथा बजार गतिविधिहरुमा सूचना प्रविधिको उपयोगलाई बढाउने, बजारमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई स्तरीय र मितव्ययी बनाई सूचना प्रविधिका साधन तथा पूर्वाधारको सुरक्षित रुपमा प्रयोग गर्ने, सूचना प्रविधिको व्यवस्थित एवं स्तरीय उपयोगमार्फत् धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजार नियमन, सञ्चालन तथा लगानीलाई गतिशील एवम् विश्वसनीय बनाउने यो नीतिको उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड सूचना प्रविधि नीति, २०७६ लागू भई कार्यान्वयनमा आए पछि देशको धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारमा हुने सूचना प्रविधिको उपयोग स्तरीय एवं भरपर्दो हुदै जाने सूचना प्रविधिको प्रभावकारी तथा सुरक्षित उपयोगका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार हुदै जाने तथा धितोपत्र बजार नियमन तथा बजार गतिविधिहरुमा सूचना प्रविधिको उपयोगमा एकरुपता आई बजारको विश्वसनीयता अभिबृद्धि र बजारको विकास एवम् लगानीकर्ताको हित संरक्षण हुने बोर्डले अपेक्षा गरेको छ । के छ सूचना तथा प्रविधि नीतिमा ? १. उपर्युक्त उद्देश्यहरु परिपूर्तिको लागि बजारमा विकसित तथा स्तरीय सूचना प्रविधि प्रणालीको स्थापना तथा विकास गर्ने, बजार अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि सूचना प्रविधि प्रयोग गर्ने, साइबर अपराध न्यूनीकरण र गुणस्तरमा जोड दिने, गुनासो समाधान, लगानीकर्ता शिक्षा तथा तालिम कार्यक्रममा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने बजार सम्बन्धी सूचना तथा जानकारीहरुको केन्द्रीय व्यवस्थापन तथा सुरक्षा गर्ने इत्यादि नीतिहरु राखिएका छन् । २. उपुर्यक्त नीतिहरुको कार्यान्वयनको लागि देहायका रणनीतिहरु अवलम्बन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ: – बजार कारोबार, राफसाफ तथा फछ्र्यौट संयन्त्र र केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली, वेयरहाउससँग सम्बन्धित अभिलेखको दिगो, भरपर्दो तथा सुरक्षित प्रयोगका लागि स्तरीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा अभ्यास अनुरुपको डिजास्टर रिकोभरी संयन्त्रको स्थापना तथा व्यवस्थापन गर्ने/गराउने । – बजार नियमन, धितोपत्र बजार संचालन तथा केन्द्रीय निक्षेप सेवा, बजारका अन्य गतिविधिहरुमा प्रयोग गरिने सूचना प्रविधिका साधन र प्रणाली विकास तथा खरिद धितोपत्र बजार नियमन निकायहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था(आएस्को)को सिद्धान्त र सफ्टवेयर सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल हुने गरी व्यवस्था गर्ने/गराउने । – बजार सम्बन्धी गतिविधिहरुको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न बजार सञ्चालक तथा नियमन निकायमा सूचना प्रविधियुक्त बजार सुपरिवेक्षण प्रणालीको व्यवस्था गर्ने/गराउने । – सफ्टवेयर विकास वा अधिग्रहण, प्राविधिक मूल्याङ्कन, पूर्व हस्तान्तरण निरीक्षणका लागि उपयुक्त मानक निर्धारण गर्ने÷गराउने । – बजार प्रणाली र केन्द्रीय निक्षेप प्रणालीको संपरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने/गराउने । – बजारसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि साधनहरुलाई स्तरीय, प्रभावकारी तथा विश्वसनीय बनाउन यस सम्बन्धी निर्देशिकाहरु बनाई लागू गर्ने/गराउने । – नियमन निकाय, बजार संचालक तथा अन्य पूर्वाधारहरुमा उपलब्ध सूचना तथा जानकारीको अभिलेख, प्रयोग तथा सुरक्षाका लागि विकसित एवं भरपर्दो सूचना प्रविधि संयन्त्रको स्थापना तथा विकास गर्ने/गराउने । – बजारसँग सम्बन्धित पक्षहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रमा परेका तथा सम्बन्धित नीति तथा रणनीतिहरुको योजना बनाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने/गराउने । ३. बोर्डको सूचना प्रविधि नीति कार्यान्वयका लागि बोर्डका उप कार्यकारी निर्देशकको संयोजन रहने गरी ५ सदस्यीय समिति हुने व्यवस्था गरिनुका साथै उक्त नीति कार्यान्वयनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन बोर्डको उच्च व्यवस्थापनले गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
सहकारीको ब्याजदर निर्धारणमा अन्योलता, ऐनविपरीत ब्याज असुल्दै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको ब्याजदर तोक्न नसकिने जनाएको छ । खुला बजार अर्थनीतिलाई नेपालले आत्मसात् गरेकाले ब्याजदर तोक्न नमिल्ने बताइएको हो । सहकारी पत्रकार समाजले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘सहकारीमा ब्याजदर’ विषयक अन्र्तक्रियामा राष्ट्र बैंककका प्रतिनिधि नवीन्द्र विष्टले ब्याज र ऋणको अन्तर (स्प्रिड) दरबाहेक किटान गरेर सहकारी संस्थाका लागि ब्याजदर निश्चित गर्न नसकिने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन ८ गते सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकका लागि ४.४ प्रतिशत स्प्रिड दर तोकेको थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष राष्ट्र बैंकले शून्य छ प्रतिशतले स्प्रिड दर घटाएको हो । गत वर्षको स्प्रिड दर पाँच प्रतिशत थियो । नेपालमा झण्डै ३५ हजार सहकारी संस्था भएकामा लगभग २२ हजारले वित्तीय कारोवार गर्दै आएका छन् । बचत तथा ऋण परिचालन गर्न सहकारीले थोरैमा ११ प्रतिशतदेखि बढीमा २३ प्रतिशतसम्म ब्याज असुल्ने गरेको बताएका छन् । नेपालको मुलुकी संहितामा भने १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल्न नपाइने उल्लेख छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार नेपालका सहकारी संस्थासँग झण्डै रु सात खर्ब पूँजी बचत छ भने ६५ हजारले प्रत्यक्ष रोजगार पाउनाका साथै ६३ हजार व्यक्ति सहकारीमा आबद्ध छन् । राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष केशव बडालले माग र आपूर्तिलाई केन्द्रबिन्दूमा राख्दै सबैको हित अनुकूल हुने गरी साझा सहमतिमा सहकारी संस्थाले छिट्टै ब्याजदर तोकिने बताए । सहकारी ऐन, २०७४ मा सहकारी संस्थाले ब्याजदर निश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ । ऐन जारी भएको झण्डै चार वर्ष पुगिसक्दा समेत ब्याजदरमा एकरुपता कायम गर्न नसक्नाले सहकारीप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको उनको भनाइ थियो । “सहकारी पत्रकार समाजका अध्यक्ष खिला दाहाल भक्तपुर सहकारी संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण श्रेष्ठले पहिले बचतको ब्याज निश्चित भएपछि मात्र ऋणको ब्याजदर तोक्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । रासस
ग्लोबल आइएमईले हाथवेलाई एक्वीजिशन गर्ने प्रस्ताव पारित
काठमाडौँ । हाथवे फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडलाई प्राप्ति (एक्विजिशन)गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको विशेष साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । मंगलबार आयोजित विशेष साधारण सभाले हाथवे फाइनान्स कम्पनीलाई प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी सम्झौता पत्र स्वीकृत गर्दै कम्पनी प्राप्ति गर्न अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेको हो । त्यस्तै साधारण सभाले प्राप्ति प्रयोजनका लागि मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्राप्त सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबार मूल्याङ्कन प्रतिवेदन(डीडीए)का आधारमा निर्धारण गरिएको शेयर स्वाप अनुपात स्वीकृत गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार हाथवे फाइनान्स कम्पनीको १०० कित्ता शेयरलाई ग्लोबल आइएमई बैंकको ४२ कित्ता शेयर प्रदान गर्ने गरी शेयर स्वाप अनुपात स्वीकृत भएको छ । विशेष साधारण सभामा बोल्दै ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले ग्लोबल आइएमईले बैंकको शाखा सञ्जाल र पूँजीगत आधार समेत सुदृढ गरी प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्दै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नको लागि प्राप्तिमा गएको बताए । नेपाल सरकारले ल्याएको ठूला बैंकहरुलाई मर्जर गरी देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुद बनाउने नीतिलाई सफल पार्नु बैंकको कर्तव्य रहेको बताउँदैं उनले बैंक मर्जरमा जाँदा बैंकका शेयरधनी तथा ग्राहकको हितलाई केन्द्रमा राखिएको समेत बताए । हाथवे फाइनान्सको प्राप्ति पछि ग्लोबल आइएमई बैंकको चुक्तापूँजी १० अर्ब ४३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । यसका अतिरिक्त बैंकको शाखा सञ्जाल १४१, कूल निक्षेप रु. १२५अर्बभन्दा बढी, कूलकर्जा रु. ११४ अर्बभन्दा बढी पुग्नेछ भने ग्राहक संख्याकरिब ११ लाख पुग्ने जनाएको छ । यसअघि ग्लोबल आइएमई बैंकले जनता बैंक नेपालसँग मर्जर सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी मर्जर प्रकृया अगाडि बढाएको छ ।
प्लास्टिकबाट इँटा ! आइभरीकोस्टमा कारखाना स्थापना
काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघ बालकोष (युनिसेफ)ले प्लास्टिकजन्य फोहोरबाट इँटा बनाउने उद्देश्यले पश्चिम अफ्रिकी मुलुक आइभरीकोस्टमा कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ । बालकोषका प्रवक्ताले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्थापना गरिने कारखानाकाबाट उत्पादित इँटा स्कुल निर्माण प्रयोग गरिने जानकारी दिए । प्लास्टिकबाट उत्पादित यी इँटा निकै टिकाउ र न्यून लागतमा उत्पादन हुने बताइएको छ । राष्ट्रसंघका उपप्रवक्ता फरहान हकले आइभरीकोस्टमा बालबालिकाका लागि १५ हजार कक्षाकोठाको अभाव रहेको बताउँदै नयाँ योजनाले विद्यार्थीलाई पठनपाठनका लागि सहज वातावरण निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने–यो नवीन साझेदारीबाट आगामी दुई वर्षभित्रै २५ हजारभन्दा बढी बालबालिकाका लागि ५०० कक्षाकोठा निर्माण हुनेछन् ।बालकोषका कार्यकारी निर्देशक हेररिता फोरले पनि एक वक्तव्य प्रकाशन गरी अफ्रिकी बालबालिका र समुदायले सामना गर्नु परेका चुनौती ठूला रहेको बताए । बालकोषले कोलम्बियाली सामाजिक संस्था कोन्सेप्टोस प्लास्टिकोससँगको साझेदारीमा आइभरीकोस्टको राजधानी अबिजानमा यो कारखाना स्थापना हुन लागेको जनाएको छ । कारखानाको निर्माण कार्य यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा पूरा हुनेछ । बालकोषका अनुसार एक वर्षमा कारखानाबाट ९ हजार ६०० टन प्लास्टिकजन्य फोहोर प्रशोधन हुनेछ । यसअघि नमुनाका रुपमा कोलम्बियामा निर्माण गरिएका प्लास्टिक इँटाबाट गोन्जाभिल्ले, डिभो र टोउमोडीमा नौ वटा कक्षाकोठा बनाइएको छ । नमुना परीक्षणमा प्लास्टिकका इँटाको प्रयोग निकै सफल भएको बालकोषले जनाएको छ । रासस/सिन्ह्वा
गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा जर्मनीले इच्छा जनाउँदै क्यानलाई पठायो पत्र
काठमाडौं । रुपन्देहीको भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि जर्मनीको म्युनिख इन्टरनेसनल एयरपोर्टले चासो देखाएको छ । विमानस्थल सञ्चालनको इच्छा जनाउँदै जर्मनीको म्युनिख एयरपोर्टले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) लाई पत्र पठाएको हो । जर्मन सरकारको स्वामित्वको उक्त कम्पनीले विमानस्थल सञ्चालनका लागि मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई औपचारिक पत्र पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपालस्थित जर्मनी राजदूताबासमार्फत पर्यटन मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आएको प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले राससलाई जानकारी दिएका छन् । “गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनका लागि जर्मनले चासो दिएको छ, जर्मनी राजदूतले पर्यटन सचिवसँग छलफल गरिसकेका छन् । अन्य मुलुकबाट पनि प्रस्ताव आएका छन् । अब, छिट्टै जर्मनीकोतर्फबाट प्रस्ताव पेश हुन्छ”, उनले भने । म्युनिख विमानस्थलमा जर्मन सरकारको २६ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । यो प्रस्तावप्रति मन्त्रालय र प्राधिकरण दुवै सकारात्मक देखिएको बताइन्छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल सम्बन्धमा जर्मनीबाहेक अन्य मुलुकबाट औपचारिक प्रस्ताव नआएको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए । उनले भने, “कसलाई जिम्मा दिने भन्नेबारे सबै प्रक्रिया पूरा गरेर छिट्टै निर्णय हुन्छ ।” गत जेठ १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘जिटुजी’ मोडेलमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । महानिर्देशक पोखरेलका अनुसार गौतमबुद्ध विमानस्थ सञ्चालनका लागि कुन देशको कस्तो कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने सम्बन्धमा सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी पर्यटन मन्त्रालयमा एक एकाइ गठन गरेर काम अघि बढाइनेछ । मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्राधिकरण, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्रलगायत मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहनेछन् । त्यसले प्रस्ताव छलफल गर्ने मूल्याङ्कन गर्ने र सरकारलाई सिफारिश गर्ने गरी मन्त्रालयले छिट्टै एकाइ गठन गर्ने जनाइएको छ । जर्मनीसहित अन्य मुलुकबाट पनि विमानस्थल सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आएको स्रोतले जनाएको छ । सोही प्रस्तावका आधारमा मन्त्रालयले छलफल अघि बढाएको छ । म्युनिखले गौतमबुद्ध विमानस्थल ५० वर्षका लागि सञ्चालनको जिम्मा दिन प्रस्ताव गरेको बताइएको छ । सञ्चालनमा ढिलाइ आगामी डिसेम्बर महिनासम्म निर्माण सम्पन्न गरी सन् २०२० को जनवरीदेखि व्यावसायिक उडान गर्ने योजनाका साथ धमाधम निर्माण भइरहेको गौतमबुद्ध विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन केही ढिलाइ हुने भएको छ । विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएको करीब तीन महिनापछि मात्रै व्यावसायिक रुपमा सञ्चालनमा आउने प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेलले बताए । “उडान कार्यविधि, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को सहमति प्रदानका लागि पहल गरिएको छ । भैरहवाबाट विमान प्रवेश बिन्दुका लागि आइकाओमा संयुक्तरुपमा निवेदन दिइएको छ । विमानस्थल सञ्चालनका लागि योग्य छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो सबै पूरा गरेपछि मात्र सरकारले विमान सञ्चालनका लागि मिति निर्धारणको निर्णय गरेर परीक्षण उडान शुरु गर्छौं”, पाेखरेलले भने । हाल सो विमानस्थलको भौतिक प्रगति ७५ प्रतिशत छ । विमानस्थललाई जसरी पनि सहयोग गरेर चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी लागेको प्राधिकरणको भनाइ छ । विमानस्थल निर्माणको केही बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि दुई साताअघि तेस्रोपटक समयावधि थपिएको थियो । आगामी पुस १६ गतेसम्म निर्माण सकिनेछ । प्राधिकरणका निर्देशक प्रदीप अधिकारीले निर्माणको समयावधि थपिए पनि लागतमा कुनै फरक नपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिले धावनमार्ग, ‘एप्रोन’, ‘ट्याक्सी वे’ को निर्माण भइसकेको छ । अब, भवनको ‘फिनिसिङ’ र ‘लाइटिङ’ को काम तीव्र गतिमा भइरहेको छ । विमानस्थलको तीन हजार ६० मिटरको धावनमार्गको मुख्य काम पनि सकिएको छ । सन् २०१७ को डिसेम्बर महिनामा निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ बाट गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण शुरु गरिएको थियो । बीचमा दुईपटक समयावधि थपिसकिएको छ । विमानस्थलकोे लागत रु छ अर्ब २२ करोड ५१ लाख रहेको छ । पोखरा तीव्र गतिमा निर्माणाधीन पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ । निर्धारित समय सन् २०२१ जुन अघिनै सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढेको आयोजनाले जनाएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालनकै ढाँचामा पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गरिनेछ । यस्तै, बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढेको छ । प्राधिकरणसँगको सम्झौता अनुरुप नेपाली सेनाले चार किल्ला तोक्ने र तारबार गर्ने काम गरिरहेको छ । विवादमा रहेको रुख कटानका लागि अहिले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको छ । निजगढ प्राधिकरणको मुख्य प्राथमिकतामा छ । अहिले विमानस्थलमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस
