दश वर्षमा बल्ल सम्पन्न भयो काबेली कोरिडोर
फिदिम । एक दशक अघिबाट निर्माण प्रक्रिया शुरु भएको काबेली कोरिडोर १३२ केभी विद्युत् प्रशारण लाइन आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा भएको छ । आयोजना प्रमुख दीपेन्द्रराज द्विवेदीका अनुसार दुई दिनअघि आयोजनाको तेश्रो तथा अन्तिम खण्ड निर्माणको सम्पूर्ण कार्य पूरा भएको हो । तेश्रो खण्डको निर्माण पूरा भएसँगै प्रसारण लाइन परीक्षणको तयारी शुरु भएको छ । उनका अनुसार अन्तिम खण्डको प्रसारण लाइनमा यही साउन १७ गतेबाट परीक्षण प्रसारण हुनेछ । करीब एक हप्ता विद्युत् परीक्षण गरी उक्त खण्ड चार्ज गरिनेछ । यो खण्ड १३ किलोमिटर लामो रहेको छ । यो खण्ड पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ थापाटार सबस्टेशनदेखि पाँचथरकै हिलिहाङ गाँउपालिका–१ दुवीचौर सबस्टेशनसम्म रहेको छ । आयोजना कार्यालयले साउन १७ गते बिहान ८ बजेदेखि कोरिडोरको हाइटेन्सन लाइनको मुनि तथा टावरको वरीपरी नबस्न, प्रभावित हुने भनी जानकारी गराइएको आसपासको क्षेत्रमा कुनै पनि सामग्री नराख्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गरेको छ । पाँचथरका साविकका फिदिम, भारपा, सुभाङ, र अमरपुर गाविस तथा तेह्रथुमको छातेढुङ्गा गाविसमा रहेका १ नम्बरदेखि ४० नम्बरसम्मका टावरहरुमा विद्युत् प्रवाह हुनसक्ने भएकाले टावरको नजिक नजान कार्यालयले सचेत गराएको हो । कोरिडोरको आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा निर्माण प्रक्रिया शुरु भई आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको थियो । पूर्वी पहाडमा निर्माण गरिएका जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने कोरिडोरको निर्माण कार्य चार वर्षअघि सकिनुपर्ने थियो । भारतीय निर्माण कम्पनी ज्यागुर ओभरसिज एण्ड एष्टर जेभीले रु एक अर्ब ३० करोडमा आयोजना निर्माणको ठेक्का लिएको थियो । तर, मुआब्जामा चित्त नबुझाएका स्थानीय प्रभावितको अवरोध, सामुदायिक वन तथा सरकारी वनका रुख कटानीमा रहेको समस्या, निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण आयोजना लम्बिन पुगेको आयोजा प्रमुख द्विवेदीको भनाइ छ । चौथो पटक थप भएको म्याद माघ २६, २०७५ मा सकिएको थियो । त्यसपछि पुनः म्याद थप गरी आयोजना सम्पन्न गरिएको हो । तीन खण्ड, ९१ किमी, ४ सबस्टेशन, २६१ टावर कोरिडोर झापाको लखनुपरदेखि पाँचथरको अमरपुरसम्म फैलिएको छ । ९१ किलोमिटर लामो कोरिडोरका चार वटा सबस्टेशन छन् । झापाको लखनपुर, इलामको गोदक, पाँचथरको फिदिम–४ थापाटार र हिलिहाङ–१ अमरपुरमा कोरिडोरको सबस्टेशनहरु रहेका छन् । सबस्टेशन निर्माणको कार्य तीन वर्ष अघि नै सम्पन्न भइसकेको थियो । कोरिडोरलाई लखनपुर–गोदक, गोदक–थापाटार र थापाटार–अमरपुर गरी तीन खण्डमा विभाजन गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको थियो । आयोजनाको प्रसारण लाइनमा २६१ वटा सबल सर्किट हाइटेन्सन टावरहरु रहेका छन् । यी टावरहरुको उचाइ ४५ मिटर रहेको छ । लखनुपरदेखि गोदकसम्मको प्रसारण लाइन तीन वर्षअघिबाटै सञ्चालनमा छ । आयोजनाको दोश्रो खण्ड गोदक–फिदिम गत चैतको अन्तिम साताबाट सञ्चालनमा आएको थियो । १३ किलोमिटर लामो अन्तिम खण्ड थापाटार–अमरपुरको भने गत आइतबार निर्माण कार्य पूरा भएको आयोजना प्रमुख द्विवेदीले जानकारी दिए । यस खण्डमा ४० वटा टावर रहेका छन् । कार्यकारी निर्देशक घिसिङबाटै अवरोध हटाउन पहल सामुदायिक वनका रुख कटानीमा समस्या झेल्नुपरेकाले निर्माण कार्यमा निरन्तर अवरोध सिर्जना हुने गरेको थियो भने मुआब्जामा चित्त नबुझाएका स्थानीयले टावर गाड्न अवरोध गर्ने गरेका थिए । पाँचथरको फिदिम नगरपालिका–४ जोरसाल क्षेत्र र इलामको सिद्धिथुम्का बजार क्षेत्रमा कोरिडोर निर्माण कार्यमा लामो समय अवरोध सिर्जना भएपछि समस्या समाधानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ स्वयम् उपस्थित भई सहजीकरण गरेका थिए । अवरोध नहटेपछि फिदिमको जोरसालमा कोरिडोरको रुट नै परिवर्तन गरिएको छ । अब पाँचथर र ताप्लेजुङका आयोजना जोडिने काबेली कोरिडोर १३२ केभी विद्युत् प्रसारण लाइनको दोश्रो खण्डसम्ममा इलाम र पाँचथरका आधा दर्जन जलविद्युत् आयोजना जोडिइसकेका छन् । तेश्रो खण्ड निर्माण पूरा भएसँगै निर्माण सम्पन्न हुन लागेका २५ मेगावाटको काबेली ‘बी–१’ जलविद्युत् आयोजना, २२ मेगावाटको तल्लो हेंवा जलविद्युत्, १० मेगावाटको इवाखोला जलविद्युत आयोजना र पाँच मेगावाटको फावाखोला जलविद्युत् आयोजना तेश्रो खण्डमा जोडिने छन् । दोश्रो खण्ड पूरा भएसँगै १४ मेगावाटको हेंवा ‘ए’ जलविद्युत् आयोजना कोरिडोरमा जोडिएको थियो । रासस
त्रिपुरेश्वर-नागढुङ्गा सडक ८० प्रतिशत निर्माण, ४ महिनामा पूरै बन्ने
काठमाडौँ । चार वर्ष अघि विस्तारको काम शुरु भएको त्रिपुरेश्वर-नागढुङ्गा सडक चार महिनामा सम्पन्न हुने भएको छ । सडक क्षेत्रमा परेका घर भत्काएपछि स्थानीयवासीले विरोध गरेपछि लामो समयसम्म सडक निर्माण अवरुद्ध भएको थियो । अहिलेको गतिमा काम भए निर्माण सम्पन्न हुन लामो समय नलाग्ने काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ । “सडकको झण्डै ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ”, आयोजनाका इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले भने । बाँकी काम अहिले धमाधम भइरहेको छ । चार वर्ष पहिले ठेक्का सम्झौता भए पनि लामो समयसम्म विभिन्न अवरोधका कारण काम हुन नसकेको उनले बताए । तेह्र किलोमिटर लामो सडक मापदण्डभन्दा कम चौडाइमा निर्माणको काम भइरहेको छ । बाइस मिटरको मापदण्ड भए पनि कुनै कुनै ठाउँमा १० मिटर मात्र पनि चौडाइ कायम भएको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए । थानकोट बजार, कालीमाटी, सोल्टीमोड, सतुङ्गललगायत स्थानमा मापदण्डभन्दा कम चौडा सडक निर्माण भइरहेको छ । यीबाहेक पहिले नै चौडाइ बढी भएका वा सार्वजनिक जग्गा भएका ठाउँमा मापदण्डअनुसार चौडाइ कायम भएको उनले बताए । कतिपय साँघुरा सडकमा काम गर्दा ढल र पाइप हाल्न गाह्रो भएको इञ्जिनियर श्रेष्ठले बताए । अहिले काम भइरहेको कालीमाटीदेखि सोल्टीमोडसम्मको सडकमा ढल हाल्न समस्या भएको छ । उनले भने, “चौडाइ पर्याप्त भएका सडकमा जसरी काम गर्न साँघुरा सडकमा सकिँदैन ।” सडक छेउमा घर भएका घरधनीले घर र जग्गाको मुआब्जाको माग गर्दा सडक निर्माण अघि बढ्न नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका विस्तारका क्रममा रहेका अरु सडकमा जस्तै यो सडकमा जग्गा र घरको मुआब्जा विवादका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । श्रेष्ठका अनुसार सडकमा रहेका रुख, बिजुलीको खम्बालगायत संरचना हटाउन नसक्दा सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । “विद्युत्, खानेपानी, वन कार्यालयलगायतले सडकमा रहेका संरचना हटाउन तदारुकता देखाउने गरेका छैनन्”, इन्जिनीयर श्रेष्ठले भने । त्रिपुरेश्वरबाट कलङ्की हुँदै नागढुङ्गासम्मको सडक निर्माणको जिम्मेवारी चार निर्माण कम्पनीलाई दिइएको थियो । विसं २०७२ असारमा तीन र असोजमा एउटा निर्माण कम्पनीलाई सडक निर्माणको जिम्मेवारी दिइएको हो । ती सबै कम्पनीको सम्झौता अवधि गत असारमा नै सकिएको छ । ‘बज्रगुरु बिरुवा सिएम जेभी’ले ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ भने ‘शैलुङ शर्मा कान्छाराम जेभी’ले ८० प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । ‘लुम्बिनी शैलुङ साप जेभी’ले ८५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेको छ । काठमाडौँमा पाँच, ललितपुरमा चार र भक्तपुरमा एउटा सडक तथा पुलको निर्माण शुरु भएको थियो । तीमध्ये अधिकांशमा निर्माण सुस्त वा ठप्प छ । निर्माणका क्रममा रहेकामध्ये त्रिपुरेश्वर–नागढुङ्गा र चाबहिल–साँखु सडकको काम भइरहेको छ । रासस
नेपाल बैंकको सिईओका लागि आवेदन खुला, मासिक ३ लाख तलब र आकर्षक सुबिधा
काठमाडौँ । मुलुककै जेठो बैंक, नेपाल बैंक लिमिटेडले चार महिनादेखि रिक्त रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा नियुक्त गर्ने भएको छ । त्यसका लागि बैंकले बुधबार पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ । मासिक पारिश्रमिक ३ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम र अन्य सुविधा पाइने उक्त सिईओ पदमा बुधबारदेखि २१ दिन भित्र बैंकको प्रधान कार्यालय धर्मपथ काठमाडौँमा आवेदन दिन सकिने जनाइएको छ । ब्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, बाणिज्य शास्त्र, तथ्याङ्क शास्त्र, लेखा, गणित, ब्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र, सरकारी निकाय, संगठित संस्था, विश्व विद्यालय वा त्यस्तो कार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको अधिकृत तह वा सो भन्दा माथिको पदमा कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनु पर्नेछ । आवेदकले ५ हजार शब्दमा नबढ्ने गरी तयार गरिएका दुई व्यवसायिक योजना र सा को सफ्ट कपी समेत सिलबन्दी गरी पेश गर्नु पर्नेछ । उम्मेदवारको शैक्षिक योग्यता अनुभव, पेश भएको व्यवसायिक योजनाको मूल्याङ्कनमा कम्तीमा ६० प्रतिशत अंक प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरुमध्ये संभव भएसम्म ५ जना उम्मेदवार छनौट गरी व्यवसायिक योजनाको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तरवार्ताका लागि छनोट गरिने छ । र उच्चत अंक प्राप्त गर्ने संभव भएसम्म ३ जनालाई सिफारिस गरिने छ । ४ महिनादेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जस्तो जिम्मेवार पद खाली रहँदा पनि कसैले चासो नदेखाएपछि पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको हो । उक्त बैंकमा गत चैत १२ देखि सीईओ पद खाली छ । २०७५ चैत ११ मा सीईओ देवेन्द्रप्रताप शाहको चार वर्षे कार्यावधि सकिएको हो । यी समाचारपनि पढ्नुहोस् : तीन महिनासम्म पनि नेपाल बैंकले सीईओ पाएन, छनोट कमिटी गठन गर्दै नेपाल बैंकले रत्नराज बज्राचार्य ताक्दा राष्ट्र बैंकले छेक्यो, अब के हाेला ?
जनकपुर उपमहानगरका प्रशासकीय अधिकृत सहित ६ जना विरुद्ध मुद्दा
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनकपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनप्रसाद सुवेदीसहित छ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा विद्युतीय सामग्री खरीद गर्दा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा छानबिन गर्दा बदमासी गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीलगायतले सत्या इन्टरप्राइजेजसँग मिलेमतो गरी विद्युतीय सामग्रीको खरीद गरेको पाइएको छ । आयोगले उपसचिव सुवेदी, अर्का उपसचिव मदन घिमिरे, शाखा अधिकृत ललनकुमार लालकर्ण, लेखापाल दिनेश चौधरी र नायबसुब्बा अब्दुल जव्वारले रु ११ लाख ३५ हजार ४११ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ । आयोगले सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मनिषकुमार मिश्रविरुद्ध समेत विशेष अदालतमा समान बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । यस्तै आयोगले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय स्याङ्जामा कार्यरत इञ्जिनीयर बसी अख्तर मोहम्मदविरुद्ध पनि आजै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार उनले सेवाग्राहीसँग रु चार लाख घुस मागेको अभियोग लागेको छ । रासस
सेल पे सेवा शुभारम्भ, यसरी गर्नुस् भुक्तानी र रकम स्थानान्तरण
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त भुक्तानी सेवा प्रदायक सेलकम प्राइभेट लिमिटेडले सेल पे सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले मंगलबार साँझ राजधानीमा आयोजित एक समारोहका बीच उक्त सेवा शुभारम्भ गरेका हुन् । सेल पे सेवाबाट मोवाइल तथा वेब एप्लिकेशनको माध्यमबाट बिना कुनै वालेट बनाई आफ्नै बैंक खाता प्रयोग गरी विभिन्न भुक्तानी तथा रकम स्थानान्तरण गर्न सकिने छ । सेल पे सेवा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुरक्षा प्रणाली अपनाई विकसित गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । विभिन्न दूर सञ्चार सेवा, बिजुली, खानेपानी, टिभी, इन्टरनेटको महशुल भुक्तानी, विभिन्न पसल, रेष्टुरेण्ट, सिनेमाहलहरुमा भुक्तानी, एक बैंक खाताबाट अन्य बैंक खातामा रकम स्थानान्तरण, स्वदेश भित्र गरिने मनी ट्रान्सफर, पीटुपी, पीटुबी, पीटुजी, बीटुपी, बीटुबी र बीटुजी आदि वास्तविक समयमा कार्य गर्ने सेवा प्रदायक कम्पनीको रुपमा स्थापित सेलकम प्रालिले नेपाली उपभोक्ताहरुलाई लक्षित गर्दै सेल पे को शुरुवात गरेको हो । सेल पे सेवा कसरी प्राप्त गर्ने ? सर्वप्रथम गुगल प्ले स्टोर वा एप्पल एप स्टोर वा सेल पेको वेबसाइटमा गई सेल पे एप्स आफ्नो स्मार्टफोनमा डाउनलोड गर्नु पर्नेछ । त्यसपछि एपमा भनिए अनुरुप आफूलाई दर्ता गरी आवश्यक केवाईसी जानकारीहरु भरी आफ्नो बैंक खाताहरुमा जोड्न सकिने र आफ्ना भुक्तानीहरु गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
बलेफी हाइड्रोले आइपीओ निष्काशन गर्ने, आइएमई क्यापिटल बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त
काठमाडौँ । बलेफी हाईड्रोपावर लिमिटेडले ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । हाईड्रोपावरको प्रति सेयर १०० अंकित दरको ३६ लाख ५५ हजार ९ सय ४० कित्ता साधारण सेयर (स्थानीय बासिन्दा समेत) सर्वसाधारणहरुमा निष्कासन गर्नका लागि ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको हो । सेयर निष्कासन सम्बन्धी सम्झौता–पत्रमा हाईड्रोपावरका कार्यकारी अध्यक्ष उमेश कसजु र ग्लोबल आइएमई क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पारसमणी ढकालले हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले ३६ मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्नेछ । यस कम्पनीले सर्वसाधारण सेयर निष्कासनका लागि रेटिङ्ग एजेन्सिबाट आईपिओ ग्रेड ४ प्लस प्राप्त गरेको छ ।
लेखा समितिमा गभर्नर नेपालले भने-‘ऋणीको अनुमति नलिई ब्याजदर बढाए कारवाही हुन्छ’
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने आर्थिक एवं मौद्रिक नीति कृषकमुखी हुन नसकेकामा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले कृषिका लागि सबै बैंकले लगानीको १० प्रतिशत ऋण किसानलाई दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । सांसद तेजुलाल चौधरीले कृषि कर्जाको अनुगमन हुन नसकेको बताए । कृषि विकास बैंकले किसानलाई नभई माथिल्लो तहका कर्मचारीका नातागोतालाई मात्र ऋण दिने गरेको उदाहरण उनले पेश गरे । यस्ता काम ८० प्रतिशत विचौलियामार्फत हुने गरेको तथ्याङ्क पनि सांसद चौधरीले प्रस्तुत गरे । सांसद विरोध खतिवडाले ऋण लिएको ४० दिनमै फिर्ता गर भनेर पत्र पठाउने बैंकलाई राष्ट्र बैंकले के कारवाही गरेको छ भनी प्रश्न गरे । सांसद हृदयेश त्रिपाठीले धेरै निजी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृषि विकास र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट बैंङ्किङ कसुरमा बाहिरिएका भएकाले अध्ययन गर्न माग गरे । राष्ट्र बैंकको कमजोर अनुगमनले गलत मानिसले नेतृत्व सम्हाल्दा साठगाँठमा नराम्रा काम भइरहेकामा सरकारी निकायको ध्यान जानुपर्ने उनले बताए । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले वाणिज्य बैंकका कर्मचारीको तलब कति हुने भन्ने के मापदण्ड छ भनी जिज्ञासा राखे । सांसद लेखराज भट्टले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले लिने नीति किसानमुखी हुनुपर्ने बताए । आठ प्रतिशतमा ऋण दिएको एक महीनापछि १४ प्रतिशत ब्याजदर पुग्यो भनी बैंकले उपभोक्ता ठगी गर्ने गरेको उनले सुनाए । सांसद अमनलाल मोदीले जनता दुब्लाउने बैंक मोटाउने भइरहेकामा अनुगमन तीव्र गरी गलत गर्नेलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । सांसद प्रेम आलेले भारत यात्रामा जाँदा एटिएमबाट रु दुई हजार निकाले पनि रु २५० सेवा शुल्क काट्ने गरेकामा सुधार गर्न राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराए । बैंकले मन लागेकालाई ऋण दिने मन नलागेकालाई नदिने गरेको उनको भनार्इ थियो । सांसद मीना सुब्बाले बैंक एवम् वित्तीय संस्थालाई नियमन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिंदै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पहिले तोकिएको ब्याजदरमा ऋण लिएका ऋणीको अनुमति नलिई ब्याजदर बढाउन नपाइने नियम भएकाले बढाएको पाइएमा कारवाही हुने बताए । बैंकलाई पूँजी बढाउन अवधि तोकेर सूचना दिँदा १०/१२ भन्दा बढीले नसकेकाले मर्जर गर्ने समय दिइएको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा राजन खनालले पनि ऋण लिइसकेपछि ब्याजदर बढाउन नपाइनेमा जोड दिए । बैठकमा सभापति भरतकुमार शाहले समितिले कुनै बैंकको अध्यक्ष सांसद भएमा स्वार्थ बाझिने भएकाले त्यसका लागि निश्चित आचार संहिता बनाइनुपर्ने बताए ।
बैरो संघका अध्यक्ष गुरुङले भने-‘हामी व्यवसाय बन्द गर्न तयार छौँ’
काठमाडौं । लामो समयदेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारको विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले गोप्य रुपमा विभागलाई निर्देशन दिएको भए म्यानपावर व्यवसाय संघ बन्द गर्न तयार रहेको चेतावनी दिइएइको छ । ‘विभागमा धर्ना’ कार्यक्रमको पहिलो दिनमा म्यानपावर व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ्गले यदि सरकारलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको आवश्यक नपर्ने हो भने हामी बन्द गर्न तयार छौं भने । म्यानपावर व्यवसायी संघले राज्यले निर्माण गरेको नीति तथा नियमलाई पालना गर्दै अगाडि बढेपनि सरकारले यस विषयमा चाँसो नदिएको उनले बताए । पुन श्रम स्वीकृति लिएका फाइललाई मन्त्रालयले १४, १५ महिनादेखि अल्झाएर राख्दा श्रमिकहरु मारमा परेका र यस विषयमा विभागले ठोस निर्णय लिनु पर्ने उनको भनाई छ । उक्त धर्ना कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भूसालले गत आर्थिक वर्षमा मात्र मलेसिया ४२ हजार युवा बाहिरिएको बताउँदै मलेसिया रोजगारको विषयमा छलफल भईरहेको जानकारी दिए । बैदेशिक रोजगारीले आर्थिक स्थितिमा सुधार आएको कुरा अवगत गराउँदै म्यानपावर व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तनाले मलेसियाको रोजगार खुलाउनु पर्नेमा जोड दिए । मलेसिया हाम्रो माग हो, विभाग तथा मन्त्रालयले भनेको हामीले मान्दै आएका छौं, त्यसकारण फ्रि भिजाको नाममा १० हजारको डोको सरकारले बोक्न लगाउँदा पनि बोकिरहेका म्यानपावर व्यवसायीको गुनासो रहेको छ । सरकारले तोकेको रकम बराबरको बैंकले धरौटी दिन माने पनि मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएकोमा प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार मञ्चका अध्यक्ष चित्रगुप्त साहले दुःखेसो व्यक्त गरे ।
