युएस बंगला विमान दुर्घटनाका पीडितले मागे २ अर्ब क्षतिपूर्ति, जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर
काठमाडौं । सन् २०१८ मार्च १२ तारिखमा काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको युएस–बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका सात जना विद्यार्थीका परिवारले कम्पनी विरुद्ध २ अर्ब १० करोड रुपैंया (१ कराेड ९० लाख ९० हजार अमेरिकी डलर) भन्दा बढी क्षतिपूर्ति रकम दावी गरी मुद्दा दायर गरेका छन् । उक्त दुर्घटनामा मृत्यु भएका एन्जिला श्रेष्ठ, आसना शाक्य, मिली महर्जन, निगा महर्जन, प्रिन्सी धामी, सञ्जय महर्जन र श्रेया झाका आमाबुबाले जिल्ला अदालत काठमाडाैंमा मुद्दा दायर गरेका हुन् । दुर्घटना भएको १६ महिना अवधि व्यतीत भइसकेता पनि कम्पनीको तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय कानून बमोजिम मागदावी गरिएको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न अस्वीकार गरिएपछि बाध्य भई पीडितहरुकाे तर्फबाट न्यायलयमा मुद्दा दायर गरेकाे पीडितहरुको प्रमुख कानूनी सल्लाहाकार अधिवक्ता अमृत खरेलले जानकारी दिए । वायुयान धनी/सञ्चालकको दायित्व सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्तिका लागि नेपाल पक्ष रहेको तीन वटा अन्तराष्ट्रिय महासन्धि एवं दुष्कृति कानूनबमोजिम रङफूल डेथ बापत निर्धारित क्षतिपूर्ति रकम एकमुष्ठ दिलाउने भराउने सम्बन्धी मुद्दा पीडितहरुको तर्फबाट बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता खरेलले जानकारी दिए । दुर्घटनाको सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्नका लागि नेपाल सरकारले पूर्व सचिव यज्ञप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठन गरेको दुर्घटना जाँच आयोग, २०१८ ले आइकाउ अनुसूची १३ को सिद्धान्तहरु समेतको आधारमा दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान गरी तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार पीडित यात्रुहरुको ज्यान जाने गरी भएको उक्त युएस–बंगला बीएस–२११ विमान दुर्घटना प्रतिवादी वायुयान धनी/ सञ्चालक युएस–बंगला एयरलाइन्स लिमिटेड र सो कम्पनीबाट उक्त विमान हवाई उडानका लागि खटिएका कम्पनीको प्रतिनिधि/सेवकको रुपमा कार्यरत प्रमुख चालकको गम्भीर हेलचक्रयाइँ, असावधानी, गल्ती र चरम लापरवाहीका कारण भएको हो भन्ने तथ्यका आधारमा पीडितहरुले क्षतिपूर्ति रकमको विशेषज्ञ मूल्यांकन गराई दावी गरेका छन् । ग्लोबल रिस्क कन्सल्टेन्ट्सले गरेको एक्चुरियल मूल्यांकन प्रतिवेदन समेतको आधारमा बिआरएस नेउपाने एण्ड कम्पनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सले तयार पारेको क्षतिपूर्तिको प्रक्षेपित प्रतिवेदनमा उक्त दुर्घटनाबाट मृतकको परिवारलाई भएको क्षतिबापत निम्न बमोजिम रकम क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छः Particulars Total Amount (NPR) Total Amount (USD) 1. Ashna Shakya Total 302,549,767 2,750,362 2.Anjila Shrestha Total 301,969,752 2,745,089 3. Meeli Maharjan Total 305,363,088 2,775,937 4. Neega Maharjan Total 298,266,893 2,711,426 5. Princy Dhami Total 302,158,625 2,746,806 6. Sanjaya Maharjan Total 298,580,971 2,714,282 7. Shreya Jha Total 291,125,260 2,646,502 Grand Total 2,100,014,357 19,090,403 क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गर्नका लागि पीडित परिवारलाई भएको आर्थिक र गैर आर्थिक क्षतिको वर्गीकरण गरी दायित्व निर्धारण गरी दावी गर्ने अन्तराष्ट्रिय परिपाटी अनुरुप नै दावी गरिएको अधिवक्ता खरेलले बताए । उक्त निर्धारित क्षतिपूर्ति रकमका अतिरिक्त मन्ट्रियल महासन्धिको धारा २१ अनुच्छेद १ बमोजिमको १ लाख १३ हजार स्पेशल ड्रइङ राइट्सले हुन आउने रकम र मन्ट्रियल महासन्धिको धारा २२ को अनुच्छेद ६ बमोजिम मुद्दामा लाग्ने अदालती शुल्क एवम् मुद्दा मामिला गर्दा लाग्ने खर्च र त्यसमा लाग्ने ब्याज समेत थप गरी एकमुष्ठ रकम वायुयान धनी/सञ्चालक युएस–बंगला एयरलाइन्स लिमिटेडबाट दिलाउन माग गरिएको छ । मन्ट्रियल महासन्धिको धारा २१ को अनुच्छेद २ र वार्सा महासन्धिको धारा २५ को व्यवस्था अनुसार वायुयानको हेलचेक्याइँबाट भएको दुर्घटनामा वायुयान सञ्चालकले असीमित दायित्व वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । मन्ट्रियल महासन्धिको उक्त व्यवस्थको आधारमा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुयान धनीका विरुद्धमा मुद्दा दायर भएको यो पहिलो पटक हो । मन्ट्रियल महासन्धिको धारा १७ को व्यवस्था अनुरुप यात्रुको विमानमा भएको दुर्घटनाबाट मृत्यु भएकोमा धारा ३३ अनुसार क्षतिपूर्ति दावीका गरी वायुयान सञ्चालक/धनीका विरुद्ध वायुयान दर्ता रहेको देशको अदालतमा वा वायुयानको मुख्य व्यवसाय रहेको देशमा वा दुर्घटना भएको विमानको गन्तव्य देशको अदालतमा वा विमानको टिकट खरीद गरेको वायुयानको व्यवसाय रहेको देशमा वा मृतक यात्रुको मुख्य र स्थायी बसोबास रहेको देशको अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था रहेको हुनाले पीडित सातजनाको परिवारले दुर्घटनाग्रस्त फ्लाइटको गन्तव्य देश एवं मृतक यात्रुको मुख्य र स्थायी बसोबास रहेको देशको अदालत भएको आधारमा नेपालकै अधिकारक्षेत्र छनोट गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।
गोर्खा ब्रुअरीलाई सात दिनभित्र ८७ करोड कर बुझाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश
चितवन । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले गोर्खा ब्रुअरीलाई अन्तिम अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश जारी गरेको छ । कार्यालयले दुई आर्थिक वर्षको तिर्न बाँकी रहेको रु ८७ करोड १४ लाख ९७ हजार ५७८ सात दिनभित्र दाखिला गर्न आदेश जारी गरेको हो । कार्यालयका प्रमुख शुभप्रसाद रिजालका अनुसार आव २०७३÷७४ को रु ५३ करोड २१ लाख ५७ हजार ६१५ र आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को रु ३३ करोड ९३ लाख ३९ हजार ९६३ अन्तःशुल्क, जरिवाना र विलम्व शुल्क दाखिला गर्न पत्राचार गरेको हो । कार्यालयले साउन १२ गते नै पत्र बुझाइसकेको जनाएको छ । अन्तःशुल्क ऐन २०५८ को दफा १० (घ) तथा नियमावली २०५९ को नियम ६ (क) बमोजिमको अन्तिम अन्तःशुल्क आदेश जारी गरिएको र सो पत्र करदाता प्रतिनिधिले बुझिसकेको रिजालले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले साउन ८ गते यसअघि उच्च अदालत पोखराले गरेको आदेशलाई उल्टाएपछि कर सङ्कलन गर्ने बाटो खुलेको हो । दुई प्रतिशत मात्र जर्ती पाउने भए पनि फ्लो मिटर बिग्रिएको भन्दै ब्रुअरीले ३.५ प्रतिशत जर्ती कटाएपछि राजश्व कार्यालयले सोको कर निर्धारण गरेको थियो । निर्धारण गरेको करमा असहमति जनाउँदै ब्रुअरीले जेठ १९ गते उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो । अदालतले असार ११ गते कार्यालयका नाममा प्रारम्भिक कर निर्धारण कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोपश्चात् ब्रुअरीविरुद्ध आन्तरिक राजश्व कार्यालय भरतपुरले यही साउन ७ गते सर्वोच्च अदातलमा रिट दायर गरेको हो । सोही रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले उच्च अदालत पोखराले गोर्खा ब्रुअरीको पक्षमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउनु भनी आदेश जारी गरेका थिए । यससँगै आन्तरिक राजश्व कार्यालयले ब्रुअरीको अन्तिम कर निर्धारण गर्न बाटो खुल्ला भएको हो । रिजालका अनुसार चित्त नबुझेमा ब्रुअरीसँग प्रशासकीय पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित छ । यसमा ब्रुअरीले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावेदन निवेदन दिन सक्ने छ । यद्यपि सर्वोच्चले फैसला गरिसकेकाले पुनरावेदन हुने सम्भावना न्यून रहेको जनाइएको छ । ब्रुअरीका कानून व्यवसायी सङ्कल्प क्षेत्रीले पत्र बुझेको र कुन बाटो अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । कर तिर्ने वा प्रशासकीय पुनरावेदन गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लागिनसकेको उनको भनाइ छ । ब्रुअरीले यसअघिका तीन वर्षमा पनि सोही शीर्षकमा कर तिर्न बाँकी रहेको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ को रु ७ करोड, ०७१÷०७२ को रु १५ करोड र ०७२÷०७३ को रु २९ करोड अन्तःशुल्क बुझाउन बाँकी रहेको छ । अघिल्ला दुई वर्षको राजश्व न्यायाधीकरण र पछिल्लो एक वर्षको सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले टुङ्गो लाग्न नसकेको रिजालले जानकारी दिएका छन् । उद्योगको फ्लोमिटर राखेर चलेको अवस्थामा ३.५ प्रतिशतसम्म जर्ती कटाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । फ्लोमिटर नरहेको र बिग्रिएको अवस्थामा दुई २ प्रतिशत मात्रै जर्ती काट्न सक्ने छ तर ब्रुअरीले फ्लोमिटर राखेर पनि चलाएको छैन तर ३.५ प्रतिशत जर्ती दाबी गर्दै आएपछि हरेक आवमा कर निर्धारणको विषयमा विवाद हुँदै आएको हो । विसं २०४५ देखि नवलपरासीको मुकुन्दपुरमा सञ्चालन हुँदै आएको ब्रुअरीले गत आवमा रु ११ अर्ब अन्तःशुल्क तिरेको छ । त्यसअघिका दुई वर्षमा रु आठ अर्ब र रु पाँच अर्ब अन्तःशुल्क तिरेको थियो । यस कार्यालयमा सङ्कलन हुने अन्तःशुल्कको ४० प्रतिशत गोर्खा ब्रुअरीले तिर्ने गर्दछ । सो उद्योगले गोर्खा, काल्सबर्ग र टुबर्ग बियरसँगै एप्पल साइडर उत्पादन गर्दै आएको छ । रासस
अमृत र स्मृतिको स्वरमा ‘केराको पात’ नामक तीज गीत सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा परिचित गायक अमृत खाती र गायिक स्मृति गौतमको स्वरमा ‘केराको पात’ नामक तीज गीत सार्वजनिक भएको छ । गायक खाती र चर्चित गायिका गौतमले चर्चित गायक शिरिष देवकोटा र प्रिया भण्डारीसँगको सहकार्यमा हरितालिका तीजको शुभकामनासहित नयाँ तीज गीत केराको पात यूटुबमार्फत बजारमा सार्वजनिक भएको हो । आफूलाई लोक गायक भन्न रुचाउने खातीले अन्य खालका गीत गाइसकेको हुनाले यो वर्ष पनि महिलाको विशेष पर्व तीजको अवसरलाई परेर तीज गीत बजारमा ल्याउने जानकारी दिएका छन् । मार्मिक शब्द र रोमाञ्चक सङ्गीत भएको हुँदा सङ्गीतप्रेमीले सो गीतबाट भरपुर मनोरञ्जन लिने विश्वास गायक खातीले गरेका छन् । गायक खातीले यसअघि मूलको पानीले, ओ के छ त, बीउ खायो कीरैलेजस्ता गीत गाइसकेका छन् । तीज गीतमा बजाइदेउ मादलु, नाचौँ घमीघुमी, कपालमा कलरजस्ता दर्जनौं गीत गाइसकेका छन् । रमाइलो विषयवस्तुमा निर्माण गरिएको उक्त गीतमा छायाङ्कन सुरेश श्रेष्ठले गरेका हुन् भने सम्पादन प्रकाश धमलाले गरेको हो । शिरिष देवकोटाको लय, शब्दभित्र अनुबन्धित गीतको म्युजिक भिडियोको गोरखा चौतारी म्युजिक प्रा.लिले बजार व्यवस्थापन गरेको छ । रासस
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई भेनस हस्पिटलमा विशेष छुट
काठमाडौँ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेड र मध्यबानेश्वर स्थित भेनस हस्पिटलबीच सम्झौता भएको छ । बैंकका ग्राहकलाई अस्पतालको सेवा शुल्कमा विशेष छुट दिने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता पश्चात सिटिजन्स बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्डवाहक तथा कर्मचारीहरुले भेनस हस्पिटलमा उपचार गराउँदा विशेष छुट पाउने छन् ।
पुँजीगत लाभकरको विषयमा सहमति जुट्यो, सेवोनले बैठक बोलाएर टुंगो लगाउने
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा लामो समयदेखि देखिएको पुँजीगत लाभकरको विवाद टुंगो लागेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित ५ वटा लगानीकर्ता संघ, ब्रोकर संघ, नेप्से, सीडीएस, सेवान तथा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच भएको छलफलबाट पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी विवाद टुंगो लगाएको हो । आज आयोजित छलफल कार्यक्रमले शुरुदेखि (२०५८साल) कै भारित औसत मूल्य निकालेर पुँजीगत लाभकर गणना गरिने नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले बताए । आजै धितोपत्र बोर्डको बैठक बसेर पुँजीगत लाभकर गणना सम्बन्धी सो सहमति कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । ‘२०५८ सालदेखि गत असार मसान्तको मूल्यबाट भारित औषत निकाले पुँजीगत लाभकर गणना गर्ने सहमति भएको छ,’ रौनियारले भने ‘ व्यक्ति पिच्छे यसरी गणना गर्दा झण्झटिलो हुने भएपछि हरेक कम्पनीको सोही विधिअनुसार गणना समझदारी भएको हो ।’ छलफलमा नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम, सेयर लगानीकर्ता संघ र नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ, सेयर लगानीकर्ता दबाव समुह र नेपाल पुँजी बजार संघका प्रतिनिधि गरी आठ जनाको सहभागीता रहेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख तोयम रायको नेतृत्वमा भएको छलफलमा आन्तरिक राजस्व विभागका उप महानिर्देशक यज्ञ ढुंगेल र अधिकृत चण्डी घिमिरेको सहभागीता रहेको थियो ।
बसपार्क निर्माणमा ठेकेदारको चरम लापर्बाही, सञ्चालन पुनः अनिश्चित
बाँके । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–४, गणेशपुरमा निर्माणाधीन अत्याधुनिक बसपार्क निर्माण कार्यमा निकै सुस्त र चरम लापर्बाही देखिएको छ । उक्त उपमहानगरपालिकाले नगर विकास कोषसँगको ऋण लगानीमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माण कार्य अगाडि बढाएको हो । तर आजदेखि सञ्चालनमा आउने भनिएको बसपार्क पुनः अनिश्चित बनेको छ । ठेकेदारले समयमा काम गर्न नसक्दा सञ्चालन अनिश्चित बनेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । बसपार्क निर्माणको जिम्मेवारी लिएको निर्माण कम्पनी युनाइटेड बिल्डर्सको बदमासी र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको चरम उदासिनताका कारण अन्तिम पटक तोकिएको समय (साउन १५) मा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन। “आजैदेखि बसपार्क सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको थियो तर काम नसकिएकाले त्यो सम्भव छैन”, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी शरद पौडेलले भने, “ठेकेदारकै कारण कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने अन्योल थपिएको छ ।” १५ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०१६ अप्रिलमा शुरु भएको बसपार्क निर्माणको काम चार वर्षमा सकिने चरणमा फेरि अन्योलता थपिएको छ । यसरी, आजैदेखि सञ्चालनमा आउने भनिएको बसपार्क अधुरै रहेपछि नेपालगञ्जवासी निरास बनेका छन् । १५ महिनाभित्र निर्माण सक्ने सम्झौता भए पनि सम्झौताअनुरुप निर्माण सम्पन्न नहुँदा चार वर्षपछि सकिने चरणमा पुगेको बसपार्क सञ्चालनमा अन्योलता थपिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी पौडेलले बताए । अत्याधुनिक बसपार्कभित्र टर्मिनल भवन, सपिङ बिल्डिङ, शौचालय, चमेनागृह, पक्की पार्किङ क्षेत्र निर्माण लगभग सकिएको उनले बता । “ठेकेदारसँग जरिवाना (पेनाल्टी) असुलेरै भए पनि नयाँ मिति तोकेर काम सम्पन्न गराउँछौँ”, सूचना अधिकारी पौडेलले भने । यता निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको बसपार्क सञ्चालनमा नआउँदै दुर्गन्धित बन्न थालेको छ । निर्माणको काममा भएको सुस्तताले गर्दा समयमै सञ्चालनमा आउन नसकेको बसपार्कभित्र चिटिक्क परेका अत्याधुनिक सुविधासहितका संरचना बनेका छन् तर, संरचना आसपासमा खुला शौचका कारण दुर्गन्ध फैलिएको छ । अत्याधुनिक बसपार्कभित्र खुला शौचका कारण दुर्गन्धित बन्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ । नेपालगञ्ज–४ का स्थानीय दीपक शाहीले भने, “सञ्चालनमा नआउँदै दुर्गन्ध फैलिएको छ ।” बसपार्कभित्र अत्याधुनिक संरचना निर्माणसँगै एकैपटक धेरै जनाले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी महिला र पुरुषका लागि अलग–अलग सुविधा सम्पन्न शौचालय निर्माण गरिएको छ । निर्माण गरिएका शौचालय बन्द भएका कारण बसपार्कभित्र खुला शौच गर्ने गरिएको हो । शौचालयमा बनेका सटरभित्र समेत शौच गर्ने गरेको काममा संलग्न कामदार बताउँछन् । त्यस क्षेत्र भएर हिँड्ने बटुवा, यात्रु, सेवाग्राहीदेखि जो कोहीले बसपार्कमा बनेका संरचनालाई शौचालयका रुपमा प्रयोग गरेका छन् । बसपार्कलाई अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न बनाउने जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीलाई यसअघि पाँच पटकसम्म म्याद थप गरिसकेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नगर विकास कोषसँगको ऋण लगानीमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न बसपार्क निर्माण शुरु गरिएको हो । ठेकेदार कम्पनीकै लापर्वाहीका कारण नेपालगञ्जको यातायात व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको छ । निर्माण ढिलाइ भएपछि यातायात साधन पार्किङ गर्न, टिकट काउन्टर व्यवस्थापन गर्न र यात्रुलाई गाडी चढ्न समस्या भएको छ । साढे चार बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको बसपार्कलाई आधारभूत सुविधायुक्त बनाउन निर्माण कार्य थालिएको थियो । बसपार्कको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा त्यस क्षेत्रमा निर्माण क्रममा जथाभावी माटो थुपारिँदा गाडी पार्किङमा समस्या भएको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ । यात्रु तथा सवारी साधनलाई सहज हुने गरी निर्माण गर्न लागिएको बसपार्क निर्माण कार्य निकै सुस्त छ । करिब २० वर्ष पुरानो बसपार्कले गाडी र यात्रुको चापलाई धान्नै नसक्ने भएपछि अत्याधुनिक बसपार्क निर्माणको काम थालिएको थियो । यातायातका साधनबाट असुली हुने रकमबाट नै ऋण तिर्ने उपमहानगरपालिकाको योजना छ । नेपालगञ्जमा नेपालकै उदाहरणीय र अत्याधुनिक बसपार्क बनाउने योजना शुरु भए पनि हालसम्म निर्माण कार्य पूरा नहुँदा बीचमै अल्झिएको छ । “गाडी कहाँ पार्किङ गराउने भन्नेमा हामीलाई तनाव हुन्छ । बसपार्क बनेको छैन, सडकको हालत उस्तै छ”, नेपालगञ्ज–जाजरकोट रुटका गाडी चालक गोपाल महताराले भने, “निर्माणको गति हेर्दा बसपार्क सञ्चालनमा आउन अझै समय लाग्ने देखिन्छ ।” बसपार्क निर्माण सम्पन्न नहुँदा गाडी पार्किङ गर्न समस्या भएपछि नजिकैका खाली स्थानमा पार्किङ गर्ने गरिएको उनले बताए । यात्रुलाई बस र टिकट काउण्टर खोज्नै मुस्किल पर्ने गरेको छ । सडकमा पार्किङ गर्दा बस असुरक्षित हुने गरेको उनको भनाइ छ । टिकट काउन्टरसमेत भद्रगोल छन् । यात्रुलाई बस र टिकट काउण्टर खोज्नै मुस्किल पर्ने गरेको छ । यहाँ नेपालगञ्ज बसपार्कबाट राजधानीलगायत पूर्व–पश्चिम तथा उत्तरतर्फ गरी दैनिक ३०० बढी साना तथा ठूला बस सञ्चालनमा रहेका छन् । रासस
बैंकको व्याजदर घट्दैन, बैंकर्स संघको भद्र सहमति तोडिन्छ-बैंकर्स रत्नराज बज्राचार्यको विश्लेषण
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेपछि त्यसको प्रभावबारे विभिन्न खाले विचार विश्लेषणहरु आइरहेका छन् । मेरो बुझाईमा राष्ट्र बैंकले धेरै ठूलो परिवर्तनकारी नीति ल्याएको छैन । त्यो भन्दैमा यो चलायमान छैन, यसले केही कोसिश गरेको पनि छैन भन्ने होइन । बैकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा जल्दोबाल्दो विषय भनेको स्रोत परिचालनमा केही ग्याव देखिनु हो । स्रोत परिचालनमा रहेको ग्याप कम गर्न मौद्रिक नीतिले केही गर्न खोजोको छ । तर त्यो प्रयाप्त छैन । गत वर्ष मौद्रिक नीतिले २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यो वर्ष २१ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिइको छ । ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने हो भने यति कर्जा विस्तार हुनुपनि पर्छ । तर कर्जा विस्तारको लागि पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने विषयमा मौद्रिक नीति प्रभावकारी रुपमा आउन सकेन । विदेशबाट पैसा ल्याउने नीतिमा राष्ट्र बैंक अहिले केही उदार बनेको छ । विदेशी मुद्रामा पैसा ल्याउन सक्ने व्यवस्था पहिला पनि भएको थियौ । तर पैसा आएन । त्यसको कारण खोजि हुनुपर्छ । सबैभन्दा पहिला नेपालको कन्ट्री रेटिङ छैन । कन्ट्री रेटिङ नभएको ठाउँमा पैसा लगानी गर्न कसैले इच्छा नै देखाउँदैन । रेटिङ नभएको ठाउँमा जोखिम बढी देख्छन् । जोखिम बढी भएको ठाउँमा प्रिमियम बढी लिन खोज्छन् । लिबोर चार्ज ४ प्रतिशत थप्न दिने भन्यो । अब साढे ६ प्रतिशतमा पैसा ल्याउन सकिएला । त्यसको व्याजमा लाग्ने १५ प्रतिशत आय कर बैंकले नै तिर्नुपर्छ । हेजिङ कष्ट करिव ७ प्रतिशत पर्छ । सरकारले नेपालमा हेजिङ सेवाको व्यवस्थागर्छु भनेको छ । तर त्यसको कष्ट त बैंकले नै तिर्नुपर्छ । विदेशीबाट ल्याउने निक्षेपको व्याजमा लाग्ने आयकर छुट दिलाउन त राष्ट्र बैंकले सकेको छैन भने उसले हेजिङ कष्ट बेहोर्ने कुरै भएन । त्यसकारण सबै कष्ट जोड्दा विदेशबाट ल्याउन पैसाको कष्ट १४ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । १४ प्रतिशतमा पैसा लिएर बैंकले कति प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्ने ? विदेशी मुद्रामा ल्याएको पैसा विदेशी मुद्रामा नै भुक्तानी गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रामा ल्याएको पैसा विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने अवसर नेपाली बैंकलाई छैन । ट्रेजरी म्यानेजमेन्टले ५/१० प्रतिशत प्ले गरिरहेका हुन्छन् । त्यसबाट थोरै फाइदा लिन सक्छन् । त्यो धेरै सानो पाटो हो । विदेशी मुद्रामा ल्याएर नेपाली मुद्रामा लगानी गर्ने, भुक्तानी गर्ने बेलामा फेरी विदेशी मुद्रामा गर्नुपर्दा बैंकहरु नोक्सानमा जान्छन् । जानीजानी घाटाको व्यापार किन गर्ने ? सुन्दा राम्रो भए पनि काम गर्न गाह्रो छ । मौद्रिक नीतिको राम्रो पक्ष के छ भने विदेशी पेन्सन फण्ड, हेज फण्डबाट पनि पैसा ल्याउन दिने भनिएको छ । उनीहरुसँग पैसा पनि छ । बैंकलाई अगाडि बढाउँ बैकिङ इतिहास हेर्दा कुनै वर्ष ७/८ अर्ब निक्षेप बढेको देखिन्छ । अहिले एउटै बैंकले १५/२० अर्ब निक्षेप बढाएका छन् । समग्र वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप वृद्धि एक वर्षमा खर्ब भन्दा माथि छ । ३/४ वर्षअघि वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप २०/२२ अर्ब रुपैयाँ हुन्थ्यो । अहिले ७५ अर्ब भन्दा कम निक्षेप भएको बैंक खोज्दा पाइदैन । विकास बैंकको निक्षेप २५ अर्ब भईसक्यो । वित्तीय क्षेत्रमा स्रोतको वृद्धि यति हुँदा हुँदै पनि कर्जाको माग बढेको छ । बैंकहरुले कर्जा धेरै दिएर तरलताको संकट आएको होइन । लगभग अब ७५३ स्थानीय तहमा बैंक पुगे । बैंकहरुको वित्तीय साक्षरताको काम पनि गरेका छन् । बजारिकरण पनि गरेका छन् । बैंकमा मानिसको पहुँच पनि पुगेको छ । केही काम गरौं भन्ने गाउँठाउँका मान्छेहरु पनि अब साहु महाजनसँग भर पर्नु नपर्ने भयो । लघुवित्तले मात्र होइन, वाणिज्य बैंकहरुबाट पनि साना साना कर्जा अचाक्की गएको छ । नविल बैंक समेत एसएमई कर्जा लगानी गरिरहेको छ । लघुकर्जाको प्रवाहमा वृद्धि आएपछि बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको संकट आएको हो । संघीयता कार्यान्वनमा आएको पनि तेस्रो बर्ष भयो । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारका सञ्चालन विधि, प्रणालीहरु विकास भईसके । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार सबै तहबाट विकास खर्च गर्नसक्छन् होला । सरकारी खर्च नियमित भयो भने पनि अर्थतन्त्र गतिशिल हुन्छ । रेमिट्यान्सबाट हुने आयको झण्डै ९० प्रतिशत उपभोगमा खर्च हुदै आएको छ । रेमिट्यान्सबाट आय हुन थालेको पनि २५ वर्ष भईसक्यो । मानिसहरुको आधारभूत आवश्यकता पूरा हुँदै गएको छ । अब त्यसलाई बचतमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नागरिक बचतपत्र निष्काशन गर्छ । बैंकहरुले १० प्रतिशत व्याज दिएका छन् भने सरकारले ८ प्रतिशत दिएको हुन्छ । यसरी पैसा आउँदैन । बरु बचतमा बैंकहरुले ६ प्रतिशत दिईरहेका छन् भने रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा एक वर्षसम्म बचतमा राख्न भने थप १ प्रतिशत व्याज दिन सक्ने सुविधा बैंकहरुलाई दिने हो भने बैंकहरु आफै विदेशमा मार्केटिङ गर्न जान्छन् । घट्दैन व्याजदर बजारमा पैसा आउँछ, निक्षेप पढ्छ तर बैंकको व्याज घट्दैन । किनभने निक्षेप वृद्धि भन्दा कर्जा माग बढी हुन्छ । राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्राथमिकताको क्षेत्रमा लगानी गर्न भनेको छ । बैंकहरुले त्यो सीमा पनि मिट गर्नैपर्छ । संसारभर नै अर्थतन्त्र कति गतिशित छ भन्ने मापन गर्ने सूचकाङ्कहरु मध्येमा पर्छ ‘गाडी कति बिक्यो ? घर कति बिक्यो ?’ सरकारले घर, गाडी कर्जालाई अनुत्पादक भनेर हुँदैन । घर कर्जा, गाडी कर्जाको माग बढी नै छ । यो क्षेत्रमा गएको कर्जा जोखिम पनि कम छ । बैंकहरुले सकेसम्म लगानी यो क्षेत्रमा गर्छन् । नेपालमा उद्योग चलाउन गाह्रो छ । त्यसैले सबै व्यवसायीहरु आयात व्यापारमा केन्द्रीत भएका छन् । व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढेको छ । आयात बढ्नु भनेको विदेशी मुद्रा विदेश जानु नै हो । मौद्रिक नीतिमा चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नुपर्छ भनिएको छ । हाल १०.२५ प्रतिशत व्याजमा ऋणपत्र बिक्री भएको छैन । सबै बैंकले एकैपटक ऋणपत्र निष्काशन गर्दा कसरी बिकाउने कसरी ? व्याज घट्छ कसरी ? सर्बसाधारण मानिसमा ऋणपत्रबारे जनचेतना नै छैन । एक वर्षको मुद्दतिमा ९.७५ प्रतिशत व्याजमा पैसा राख्न चाहान्छन् तर १०.२५ प्रतिशत व्याज भएको ७ वर्षको ऋणपत्रमा लगानी गर्न चाहादैनन् । बरु सेयर बजारमा लगानी गर्न चाहान्छन् । त्यस्तै, ऋणपत्र बजारमा किनबेच किन हुँदैन भन्ने कुरा पनि ध्यानदिनुपर्छ । एक त ऋणपत्रको कारोबारमा लाग्ने ब्रोकर कमिशन, सरकारले लिने कर र सेयरको कारोबारमा लाग्ने ब्रोकर कमिशन र करका दर समान छन् । ऋणपत्रमा लाग्ने कमिशन, करको दर सेयरमा भन्दा कम हुनुपर्ने हो । दोस्रो, अहिले मुद्दतिमा ९.७५ प्रतिशत व्याज छ । मानौ, १ वर्षपछि मुद्दतिको व्याज ८ प्रतिशतमा झर्यो । त्यतिबेला मुद्दतिको पैसा झिकेर १०.२५ प्रतिशत व्याज भएको ऋणपत्र किन्ने खोजुन् न सार्वसाधारणले । त्यस अवस्थामा ऋणपत्रको बजार मूल्य पनि बढ्छ । मूल्य बढेपछि सबैलाई आकर्षण हुन्छ । तर हाम्रो बजारमा त्यस्तो केही पनि देखिएन । अहिले बैंकहरुले निष्काशन गरेको ऋणपत्र ४० प्रतिशत सर्वसाधारणको लागि भनिए पनि १० प्रतिशत पनि सर्वसाधारणले किनेका छैनन् । सबै बीमा कम्पनीहरुले किनेका छन् । आक्कल चुक्कल आएको ऋणपत्र जारी गर्दा बिक्री भएको छैन भने सबै बैंकले ऋणपत्र जारी गर्दा बिक्ने कुरै भएन । मलाई लाग्छ राष्ट्र बैंकले समय थप्दै जाला । व्याज किन पनि घट्दैन भने बैंकहरुले २ अर्बको पुँजी बढाएर ८ अर्ब बनाएका छन् । पुँजीको अनुपातमा विजनेश बढेको छैन । विजनेश बढाउन प्रमोटरको दवाव छ । त्यसको लागि कर्जा र निक्षेप दुबै बढाउनुपर्ने दवावमा छन् बैंकहरु । हरेक बैंकले कम्तिमा १२/१५ प्रतिशतको ग्रोथ खोज्छ । यो अवस्थामा अझै केही समय व्याज घट्न गाह्रो छ । गाउँपालिकाहरुमा बैंकहरु गएका छन् । गाउँमा मानिसहरुले धुरीमा पैसा राख्छन् । सबै मिलेर पैसा निकाल्न सक्यो भने १०० अर्ब निक्षेप वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यसको लागि माहौल बनाउनुपर्छ । सरकारले, राष्ट्र बैंकले, बैंकहरु सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । भद्र सहमति तोडिन्छ निक्षेपमा व्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी नदिने भनेर बैंकर्स संघले भद्र सहमति गरेको छ । नविल बैंकले पनि ९.७५ प्रतिशत व्याज दिन्छ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले पनि त्यति नै दिन्छ । अर्को सबैभन्दा चुत्थ्या बैंकले पनि त्यति नै व्याज दिन्छ । तपाईसँग एक लाख रुपैयाँ छ भने तपाई कुन बैंकमा पैसा राख्नुहुन्छ ? सबैले राम्रो बैंक रोज्छन् । कमजोर बैंकको प्रोटेक्सन खोइ ? उनीहरुले पब्लिकलाई कसरी विश्सस्त तुल्याउने कि डिपेजिट मेरो बैंकमा राख्न भनेर । सर्भाइवल (जीवनमरण)को प्रश्न छ । सशीन जोशी बैंकर्स संघको अध्यक्ष भएको बेलामा यस्तै भद्र सहमति भयो । म एनसीसी बैंकको सीईओ थिए । त्यतिबेला एनसीसी बैंक धेरै गएगुज्रेको थियो । त्यो बेलामा सर्भाइवल हुन भद्र सहमति तोड्नु परेको थियो । त्यसैले भद्र सहमति लामो समय टिक्न सक्दैन । अहिलेसम्म नयाँ बैंकहरुले भद्र सहमति तोडेका छैनन् । हामीले उनीहरुलाई स्यावासी दिनुपर्छ । मर्जरको कठिनाई यो वर्ष मौद्रिक नीतिले लिएको अर्को महत्वपूर्ण मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न केही सुविधा थपेको छ । तर त्यो धेरै प्रभावकारी हुने म देख्दिन । स्प्रेडदरमा प्वाइट वान प्रतिशत छुटले धेरै उत्साहित गर्दैन । कृषि कर्जा १० प्रतिशत पुर्याउने अवधि थप दिएको छ । कृषिमा अहिले पनि ८.६ प्रतिशत छ । १० प्रतिशत त अब पुगिहाल्छ । किनकी बैंकहरुले गाउँ गाउँमा पुगेको छ । गाउँमा कृषि कर्जाको माग हुन्छ । कर्मचारी र शाखा व्यवस्थाप मर्जपछिको मुख्य चुनौति हो । अहिले प्रयाः सबै बैंकको शाखा १०० भन्दा बढी छन् । मर्ज गर्दा २५/३० वटा शाखा एकै ठाउँमा पर्छ । ती शाखा बन्दा गर्दा ठूलो शाखामा कर्मचारी बेरोजगार बन्छन् । त्यो ठूलो समस्या हो । अर्को विगत दुई तीन वर्षमा बैंकमा कर्मचारी टर्नओभर हाइ भयो । ६/६ महिनामा प्रमोशन खादै अर्को बैंकमा जाने कर्मचारी धेरै छन् । मर्ज हुँदा के हुन्छ भने एउटा बैंकमा पहिला जुनियर भएको कर्मचारी अर्को बैंकमा गएर सिनियर बनेको हुन्छ । त्यो अवस्थामा कर्मचारी समायोजन निकै कठिन काम हुन्छ । (कुराकानीमा आधारित)
लेखनाथमा खुल्यो भायनेटको नयाँ शाखा
काठमाडौँ । नेपालको अग्रणी इन्टरनेट र टिभी सेवा प्रदायक भायनेट कम्युनिकेशनले पोखराको लेखनामा नयाँ शाखा सञ्चालन गरेको छ । नेपालभर सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको भायनेटले आफ्नो १५ औं शाखा तालचोक स्थित बराल कम्प्लेक्समा सञ्चालन गरेको हो । विगत १९ वर्षदेखि भायनेटले ब्रोड–ब्याण्ड सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सन् २०११ मा भायनेटले नेपालमा पहिलो पटक फाइबर अप्टिक्स सेवा अर्थात एफटीटीएच इन्टरनेट सेवा सुचारु गरेको थियो । सन् २०१६ मा भायनेटले आफ्नो ग्राहकहरुलाई उच्चस्तरीय टिभी सेवा प्रदान गर्नको निमित्त ८० भन्दा बढी एचडी च्यानल सहित २३० वटा च्यानल भएको एनईटीटीभीसँग साझेदारी गरेको थियो ।
