अशोक लेलैण्ड र गण्डकी विकास बैंकबिच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौं। अशोक लेलैण्ड र गण्डकी विकास बैंक लिमिटेड बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । आइएमईग्रुप अन्तर्गत संचालित आइएमई मोटर्स प्रा.लिद्वारा प्रवद्र्धित अशोक लेलैण्ड र गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडबीच बुधबार सम्झौता ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता पत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापा र आईएमईमोटर्सको तर्फबाट भाइस प्रेसिडेन्ट इमरान ए. खानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सम्झौताअनुरुप आइएमई मोटर्सबाट सिफारिस पाएका ग्राहकहरुले सहज रुपमा ७० प्रतिशत सम्मको कर्जा सुविधा गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडबाट पाउने भएका छन् । यसै अनुरुप ग्राहकहरुले अशोक लेलैण्डको विभिन्न प्रकारका सवारी साधनहरुमाकर्जा सुविधाप्राप्तगर्ने भएका छन् । यो सुविधाले आगामी दिनमा ग्राहकहरुलाई कर्जा सुविधा प्राप्तगर्न निकै सजिलो हुने दुबै कम्पनीका प्रमुखहरुले बताएका छन्। कर्जा सुविधामात्र नभई दुवै कम्पनी बीच संयुक्त रुममा सहकार्य गर्दै अगाडी बढ्ने कुरामा पनि सहमति भएको छ
६ महिनामा हुवावेको आय अघिल्लो वर्षको तुलनामा २३.२ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं। हुवावेले २०१९ को पहिलो ६ महिनाको आफ्नो व्यापार आय सार्वजनिक गरेको छ। घोषित आय ४.०१ खर्ब चिनियाँ युआन रहेको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २३.२ प्रतिशतले वृद्धि हो । सन् २०१९ को पहिलो ६ महिनाको अवधि मा हुवावे खुदनाफा ८.७ प्रतिशत रहेको छ। हुवावे अध्यक्ष लियाङ हुआका अनुसार कम्पनीको संचालन सहज रूपमा र सदाजस्तै निकै राम्रो चलिरहेको छ। प्रभावकारी व्यवस्थापन र सबै आर्थिक सूचकांकहरूमा सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शनका कारण सन् २०१९ को पहिलो ६ महिनामा ह्वावेको व्यापार निकै मजबुत रहेको छ । उत्पादनमा निरन्तर वृद्धि र वायरलेस नेटवर्कहरू, अप्टिकल ट्रान्समिसन, डेटा कम्युनिकेशन्स, आईटी र डोमेनसँग सम्बन्धी उत्पादनहरूको सिपमेन्ट जस्ता कारणहरूले गर्दा हुवावे क्यारियर बिजनेस तर्फ बिक्रीबाट आर्जित आय १.४६ खर्ब चिनियाँ युआन पुग्यो। हाल सम्म हुवावेले ५० वटा व्यवसायिक फाइभजी अनुबन्धहरू प्राप्त गर्न सफल भइसकेको छ भने विश्वभर १ लाख ५० हजार भन्दा बढी बेस स्टेशनहरू रहेका छन् । हुवावे इन्टरप्राइज बिजनेस तर्फ सन् २०१९ को पहिलो ६ महिनामा बिक्रीबाट आर्जित आय ३१.६ अर्ब चिनियाँ युआन रहेको छ। हुवावेले क्लाउड, आर्टि्भिसल इन्टेलिजन्स, क्याम्पस नेटवर्कहरू, डेटा सेन्टरहरू, इन्टरनेट अफथिङ्स र इन्टेलिजन्ट कम्प्युटिङजस्ता विभिन्न डोमेनहरूमा आफ्नो आईसीटी पोर्टफोलियोलाई ह्वावेले निरन्तर रूपमा सुदृढ तुल्याई रहेको छ । सरकारी तथा युटिलिटी उपभोक्ताहरूका माझ तथा अर्थ, ढुवानी, उर्जा र अटोमोबाइल जस्ता व्यवसायिक क्षेत्रहरूमा पनि विश्वासिलो वितरकका रूपमा हुवावे रहेको छ । हुवावे अध्यक्ष लियाङ हुआ हुवावे कन्ज्युमर बिजनेसतर्फ सन् २०१९ को पहिलो ६ महिनामा बिक्रीबाट आर्जित आय २.२० खर्ब चिनियाँ युआन पुग्न सफल भएको हो। ह्वावेको स्मार्टफोनहरू तर्फको (हनर फोनहरूसहित) सिपमेन्ट संख्या ११.८ करोड वटा पुग्न सफल भएको छ जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । यस्तै हुवावेको ट्याब्लेट, पीसी कम्प्युटर तथा वेयरेबलहरूको सिपमेन्टतर्फ पनि उत्साहजनक वृद्भि भएको छ। हालसम्म हुवावे मोबाइल सर्भिस इकोस्टिमको ८ लाखभन्दा बढी पनि दर्ता गरिएका डेभेलपरहरू र विश्वभर पचास करोड प्रयोगकर्ताहरू रहेका छन्। “मे महिनाभर आम्दानी तीव्र गतिमा बढ्यो” लियाङ बताउँछन। “अमेरिकी सरकारले हुवावेलाई देशको राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जोखिम युक्त भएको भन्दै ‘इन्टटी लिस्ट’मा सूचीकृत गरेपनि वर्षको पहिलो ६ महिनामा हामीले जुन आधार तयार पार्यौँ त्यसले गर्दा बिक्रीमा हामीले निरन्तर वृद्धि देख्यौँ। यसको अर्थ भनेको हाम्रो अगाडि कठिनाइहरू नभएका होइनन् । हामी गर्छौँ र अल्पकालका लागि यसले हाम्रो वृद्धिको गतिमा प्रभाव पार्न सक्छ ।” उनी थप्छन्–“तर हामी आफ्नो गतिमा कायम रहनेछौँ । हाम्री भविष्य प्रति पूर्ण आशावादी छौँ र पूर्वयोजना अनुरूप नै हामी लगानीलाई निरन्तरता दिनेछौँ र यस वर्ष रिसर्च र डिभेलपमेन्टमा कुल १.२ खर्ब चिनियाँ युआन लगानी गर्दछौँ । हामी विभिन्न चुनौतीहरूलाई पार गर्नेछौँ र हाम्रो पूर्ण विश्वास छ कि हुवावे विकासको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नेछ।”
मौद्रिक नीति ल्याउने मिति संविधानमै तोकिनु पर्छः नरवहादुर थापा
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरवहादुर थापाले मौद्रिक नीति ल्याउने मिति संविधानमै तोकिनु पर्ने बताएका छन् । उनले बिहीबार राजधानीमा आयोजित मौद्रिक नीतिको असर सम्बन्धि कार्यक्रममा मिति नतोकिदा नीति आउन यताउता भएको बताए । ‘संविधानमै बजेट जस्तै मौद्रिक नीति आउने दिन तय गरिनु पर्छ,’ उनले भने ‘अहिलेसम्म १८ वटा मौद्रिक नीति आएको छ ।’ कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिले पार्न सक्ने प्रभावको समीक्षा गर्दै उनले भने ‘ अहिले सरकारी खर्च नहुँदा मूल्य वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा तल रहेको उनले बताए । सरकारी खर्च बढेपछि मूल्य वृद्धि माथि उक्लन थाल्छ,’ उनले भने ‘ यदि भारतमा मूल्य वृद्धि भयो भने नेपाल पनि मूल्य वृद्धि बढ्छ ।’ हाल नेपालमा भित्र्ने मालवस्तुमध्ये दुई तिहाई भारतबाट भित्र्ने गरेको छ अर्थात कुल १४ खर्ब १८ अर्ब आयातमध्ये ९ खर्ब १७ अर्ब भारतबाट नेपाल भित्रिएको छ । साथै उनले मौद्रिक नीतिले बैकलाई मात्र नभइ व्यवसायीलाई समेत राहत पुग्नेगरी ब्याजदर एकल अंकमा झार्ने कार्यक्रम ल्याएको भए राम्रो हुने बताए ।
उपचार गर्दा विरामीको खर्च ६ महिनाभित्र ९५ प्रतिशतले कमि आउने
काठमाडौं । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले आधारभूत स्वस्थ्य उपचार यसै वर्षदेखि निकै सस्तो हुने बताएका छन् । आधारभूत स्वस्थ्य उपचार गर्दा विरामीले खल्तीबाट तिर्नु पर्ने पैसा ६ महिनाभित्र ९५ प्रतिशत घट्ने उनको भनाई छ । आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क गरिने व्यवस्था संविधानमा नै गरिएकोले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न वर्तमान सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवा सञ्चालन गर्न चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बजेटमा ३५ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको बताए । पहिलो चरणमा सरकारी बाहेक सामुदायिक, सहकारी मोडलमा चलेका अस्पतालमा यस्तो सुविधा दिने उनले बताए । ६ महिनाभित्र यस्तो सेवा देशभरका सरकारी, सामुदायिक र सरकारी अस्पतालमा पाउने उनले बताए । दोस्रो चरणमा निजी क्षेत्रका अस्पतालमा पनि यस्तो सेवा विस्तार गर्ने सरकारको सोच रहेको उनले बताए । सुमेरु सामुदायिक अस्पतालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. यादव निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन भईरहेको अस्पतालहरुप्रति नकारात्मक धारणा त्याग्नु पर्ने बताए । देशभरमा देशभर २४ शैयाको अस्पतालहरु भएको, त्यसमा सरकारी ७ हजार र निजी १७ हजार भएको जानकारी दिदै उनले भने-‘हामीले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर मात्र हुँदैन । निजी क्षेत्रले १७ हजार शैयाको अस्पताल नचलाएको भए नेपालीहरु नेपालमा उपचार नपाएर कि विदेश जानु पर्दथ्यो, कि उपचार नपाएर अकालमा मर्नु पर्दथ्यो ।’ विरामीको बेलैमा उपचार गर्न सबै पक्ष सजग हुनुपर्ने उनले बताए । ‘विरामीलाई ९-१० दिनसम्म अस्पलात नलैजाने परिवारलाई हामी दोषी देख्दैनौ । तर अस्पताल पुगेपछि विरामीको निधन भयो भने चिकित्सक र अस्पताललाई दोष दिन्छौं । तोडफोडमा गर्न थाल्छौं’ उनले भने-‘विरामी र उसका परिवारले पनि समयमै उपचार गराउन लैजानुपर्यो ।’ उनले मृगौला रोगीको उपचार गर्दा निजी क्षेत्रका अस्पताललाई दिइने सुविधा सरकारी अस्पताललाई दिने भन्दा केही बढी हुनुपर्ने तर्क अगाडि सारेका छन् । मृगौलाका विरामीलाई डाइलेसिस गर्दा हरेक पटक २ हजार ५०० रुपैयाँका दरले सरकारी अस्पतालले सरकारबाट पैसा पाउँछ । सरकारी अस्पताल बनाउने सरकारले लगानी गरेको छ । मेसिन किन्न सरकारले लगानी गरेको हुन्छ । चिकित्सक, नर्स, प्रशासनका सबै कर्मचारीको तलव सरकारले दिएको हुन्छ । ‘निजी क्षेत्रका अस्पतालमा डाइलेसिस गर्दा २ हजार ५०० रुपैयाँ मात्र दिने हो भने निजी क्षेत्रले चोरी गर्नुपर्छ । ५ जना विरामीको उपचार गरेको छ भने १० जना विरामीको उपचार गरेको रिपोर्ट बनाउँछ’ उनले भने-‘चोरी गर्न नदिने हो भने निजी क्षेत्रको अस्पताललाई न्यायोचित दर तोक्नुपर्छ ।’ हाल ५ जनाको उपचार गरेर १० जनाको रिपोर्ट पेश गर्ने गरेको तथ्य भेटिएको जानकारी बताए । ‘निजी क्षेत्रका अस्पतालले चोर काम गर्न नपर्ने व्यवस्था हामी गर्छौ । उनीहरुलाई कसरी सरकारी हस्पतालको भन्दा बढी लाभ दिने, कसरी चोरीको अवस्था अन्त्य गर्ने भन्ने बारेमा हामी सोचिरहेका छौं’–उनले भने । नेपाली विरामीले निजी क्षेत्रको अस्पताल छोडेर विदेशमा उपचार गर्न जाने परिस्थिति निर्माण नगर्न सरकार सचेत भएको उनले बताए । सुमेरु अस्पतालले मृगौला प्रत्यारोपण कार्यमा सफलता प्राप्त गरेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उनले विरामीको शल्यक्रिया पूर्व ५० हजार रुपैयाँ, शल्यक्रियाको क्रममा ४ लाख र शल्यक्रिया पछिको उपचारको लागि १ लाख गरि मृगौला प्रत्यारोपण गर्नको लागि प्रतिव्यक्ति ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ सरकारले दिदै आएको सुविधा सुमेरु अस्पतालमा उपचार गर्ने विरामीको लागि पनि दिने प्रतिवद्धता उनले जनाएका छन् । कार्यक्रममा सुमेरु अस्पतालका अध्यक्ष भरत महर्जनले सुमेरु सिटी हस्पिटललाई १०० शैयाको बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उक्त हस्पिटलमा २ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी हुने उनको भनाई छ । ‘सुमेरु सिटी नेपालको एउटा राम्रो हस्पिटल हुनेछ । जहाँ सिटीस्क्यान, एमआरआई लगायतको अत्याधुनिक सुविधा हुनेछ’ अध्यक्ष महर्जनले भने । सुमेरु ग्रुपले ३०० शैयाको हस्पिटलसहित मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न चाहेको उनले बताए । तर सरकारले राजधानीमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाएकोले मेडिकल कलेज खोल्ने प्रयास सफल नभएको बताए । ‘हामी अरु भन्दा फरक मेडिकल कलेज खोल्न चाहान्छौं । मुख्य कार्यालय राजधानीमा भएपछि हामी देशभर सेवा दिन चाहान्छौं’ अध्यक्ष महर्जनले भने । उनले २०० शैयाको किड्नी अस्पताल बनाउने र सबै प्रदेशमा मृगौला रोग सम्बन्धि सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजना रहेको बताए । उनले निजी लगानीको अस्पतालमा उपचार गर्ने विरामीलाई पनि सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्दा पाउने सुविधा दिन सरकारसँग माग गरे । ‘अस्पताल बनाउने पैसा हामी लगानी गछौं । अस्पतालको लागि चाहिने सामाग्री किन्न हामी पैसा लगानी गछौं । डाक्टरको तलव हामी खुवाउँछन् । यी काम गर्न हामी सरकारसँग पैसा माग्दैनौ तर सरकारले सरकारी हस्पिटलमा उपचार गराउँदा विरामीले पाउने सुविधा निजी क्षेत्रका हस्पिटलमा उपचार गराउँदा पनि पाउने व्यवस्था गरियोस्’-उनले भने । केहि दिनअघि मात्र सुमेरु अस्पतालले गोरखाका विकास गुरुङ र रामेछापका सुकरानी मोक्तानको निःशुल्क रुपमा मृगौला प्रत्यारोण गरेको छ । प्राडा रमेशकुमार काफ्ले र डा. विरेन्द्र यादवको नेतृत्वमा उक्त प्रत्यारोपण सफल भएको अस्पतालले जनाएको छ ।
कर्पोरेट यूज ग्रुपका लागि नेपाल टेलिकमको आकर्षक अफर
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले न्यूनतम प्याकेज रकमबाट महिनाभरी मोबाइलमा जति पनि (असीमित) कुराकानी गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । संस्थागत प्रयोगकर्ता समूह(कर्पोरेट यूजर ग्रुप–सीयूजी) योजनामा समाहित भएर ग्राहकहरुले यो सेवा उपभोग गर्न सक्नेछन् । यसका लागि एउटै कम्पनी, संस्था वा कार्यालयमा कार्यरत कम्तीमा पनि १० जना मोबाइल प्रयोगकर्ता हुनुपर्छ । सो भन्दा बढी संख्याका मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुले पनि यो सुविधा उपभोग गर्न सक्नेछन् । जीएसएमरसीडीएमएका प्रिपेडरपोष्टपेड सबै नम्बरहरु यस सेवामा आबद्ध हुन सकिन्छ । हाल चलिरहेको मोबाइल नम्बर वा नयाँ नम्बर लिएर पनि यस सेवामा आबद्ध हुन सकिन्छ । यस योजनामा आबद्ध संस्थागत प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो समूहभित्रका मोबाइल नम्बरहरुमा निःशुल्क असीमित कुराकानी गर्न सक्छन् । त्यसैगरी सीयूजी सेवामा आबद्ध समूहका नम्बर वाहेक नेपाल टेलिकमका अन्य नम्बरहरुमा प्याकेजमा उपलब्ध गराइएको फ्रि रिसोर्सेजसम्म भ्वाइस, डाटा र एसएमएस निःशुल्क प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी कम्पनी तथा दूरसञ्चार सेवा उपलव्ध गराउने अन्य सेवा प्रदायकको मोवाइल तथा आधारभूत फोनमा समेत प्याकेजमा उपलब्ध गराइएको समयम सीमासम्म निःशुल्क कुरा गर्न सकिने छ । कर्पोरेट ग्राहक सेवा लिनका लागि नजिकको दूरसञ्चार कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सकिन्छ । कर्पोरेट ग्रुपका विविध समूहलाई उपयुक्त हुनेगरी विभिन्न दरका प्याकेजहरु उपलब्ध गराइएको छ । जीएसएमरसीडीएमए प्रिपेड ग्राहकका लागि मात्र उपलब्ध हुने गरी २ सय रुपैयाँको संस्थागत प्याकेज उपलब्ध छ । यो सेवा लिने प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले १ सय मिनेट समूह बाहिरका टेलिकमकै मोबाइल तथा टेलिफोनमा कुरा गर्न र ५० वटा सन्देश पठाउन सक्नेछन् । यही सेवा अन्तर्गत मासिक १ सय ४० एमबीको डाटा चलाउन र कम्पनी तथा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अन्य सेवा प्रदायकका मोबाइल वा फोनमा पनि १० मिनेट कुरा गर्न सकिने छ । प्रिपेड वा पोष्टपेड दुवै मोबाइल प्रयोगकर्ताका लागि ४ सय, ७ सय, १ हजार, १३ सय र १६ सय रुपैयाँका प्याकेजहरु उपलब्ध छन् । ४ सय रुपैयाँको संस्थागत प्याकेज लिंदा समूह बाहिरका कम्पनीकै मोबाइल वा टेलिफोनमा २ सय ३० मिनेट कुराकानी गर्न, ३ सय एमबीको डाटा चलाउन र १ सय वटा एसएमएस पठाउन सकिन्छ । साथै २० मिनेट कम्पनी तथा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अन्य सेवा प्रदायकका मोबाइल वा फोनमा कुरा गर्न सकिने छ । साथै ७ सय रुपैयाँको संस्थागत प्याकेज लिएमा समूह बाहिरका कम्पनीकै फोन तथा मोबाइलमा ३ सय ७० मिनेट कुराकानी गर्न, ८ सय एमबी डाटा चलाउन र सयवटा सन्देश पठाउन तथा कम्पनी र दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अन्य सेवा प्रदायकका मोबाइल वा फोनमा ३० मिनेट कुरा गर्न पाइने सुविधा प्रदान गरिएको छ । १ हजार रुपैयाँको प्याकेजमा प्याकेज भन्दा बाहिरका कम्पनीकै नेटवर्कमा ५ सय ५० मिनेट कुराकानी गर्न, १ हजार एमबी डाटा चलाउन तथा डेढसय वटा एसएमएस पठाउन र कम्पनी तथा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अन्य सेवा प्रदायकका मोबाइल वा फोनमा ४० मिनेट कुरा गर्न पाइने छ । यसैगरी १३ सय रुर्पैयाँको संस्थागत प्याकेजमा समूह बाहिरका कम्पनीकै अन्य फोनमा ६ सय मिनेट कुराकानी गर्न, २१ सय एमबी डाटा चलाउन, २ सयवटा एसएमएस पठाउन र कम्पनी तथा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अन्य सेवा प्रदायकका मोबाइल वा फोनमा ५० मिनेट कुरा गर्न पाइने सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । १६ सय रुपैयाँको संस्थागत प्याकेजमा ७ सय ५० मिनेटसम्म समूहमा आबद्ध नभएका कम्पनीकै अरु फोन वा मोबाइलमा कुराकानी गर्न, २७ सय एमबी डाटा चलाउन र २ सय ५० वटा एसएमएस पठाउन सकिन्छ । त्यसैगरी कम्पनी तथा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अन्य सेवा प्रदायकका मोबाइल वा फोनमा ५० मिनेट कुरा गर्न पाइने सुविधा छ । उपरोक्त सबै संस्थागत प्याकेजहरुमा आफ्नो समूहभित्र असीमित कुराकानी गर्ने सुविधा सो सेवाका ग्राहकहरुलाई उपलब्ध हुनेछ । आफ्ना समूह भित्र जति पनि अर्थात असीमित कुराकानी गर्न मात्र होइन, अन्य धेरै सुविधाहरु समेत भएकाले यो अफर संस्थागत ग्राहकहरुका बीचमा निकै नै लोकप्रिय रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकद्वारा सिरुटार माविलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण
काठमाडौँ । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सुर्यविनायक नपा वडा नं १ स्थित सिरुटार माध्यामिक विद्यालयलाई कम्प्युटर हस्तान्तरण गरेको छ । उक्त कम्प्युटर बैंकका प्रमुख बजार अधिकृत रन्जन खड्काले विद्यालयका प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद पोख्रेललाई हस्तान्तरण गरे । कम्प्युटर हस्तान्तरण समारोहमा प्रदेश ३ सभाकासदस्य शशिजङ्ग थापा तथा विद्यालयका शिक्षकशिक्षिकाको पनि उपस्थिति थियो ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डले माइती नेपाललाई गर्यो ३७ लाख नगद र २० थान ल्यापटप सहयोग
काठमाडौँ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले माइती नेपाललाई ३७ लाख २२ हजार ५ सय १७ रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकको दिगो पहलकदमी स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डद्वारा भविश्य निर्माताहरु अभियान अन्तरगत सो सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिएको हो । माइती नेपाललाई न्यून लागतको स्यानिटरी नेपकिन उत्पादन गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ प्रदान गरिएको हो । असायक युवतीहरु र महिलाहरुलाई स्यानिटरी नेपकिनको उत्पादनद्वारा शसक्तिकरण गराउने लक्ष्य राखेको छ, जसबाट महिलाहरुलाई महिनावारी हुँदा स्वच्छ सुरक्षित सरसफाईमा प्रोत्साहन मिल्नेछ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डद्वारा भविश्य निर्माताहरु बैंकको एक त्यस्तो विश्वव्यापी पहल कदमी हो । जसले असमानताका मुद्दाहरुमा सरोकार राख्दछ र हाम्रो समुदायका युवावर्गका लागि बृहत् आर्थिक समावेशिताको प्रवद्र्धन गर्न चासो देखाउँछ । बैंकले यस योजना मार्फत न्यून आय भएका घर परिवारका विपन्न युवा वर्गहरुलाई शिक्षा, रोजगारमूलक र उद्यमशीलतामाथि केन्द्रित कार्यक्रमहरुमा सहायता प्रदान गर्ने गरेको छ । बुधबार माइती नेपालले आयोजना गरेको विशेष कार्यक्रममा सिएबीएम इभा एङ, आसियन एण्ड साउथ एशियाका सारोन लि, कर्पोरेट अफेयर्स, ब्राण्ड एण्ड मार्केटिङका प्रमुख प्रनु सिंहले माइती नेपालका अध्यक्ष विश्व खड्का उक्त रकम र २० थान ल्याप टप हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
अब सुमेरु अस्पतालले सरकारी शुल्कमै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने
काठमाडौं । मिर्गौला रोगीका लागि डायलोसिस सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको सुमेरु सामुदायिक अस्पतालले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमै मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने भएको छ । हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) अन्तर्गत वीर अस्पताल, त्रिभूवन विश्वविद्यालय चिकित्सा अध्ययन संस्थान , भक्तपुरस्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रसहित आठ अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने गर्दछ । साथै सरकारले डायोलासिस सेवाका लागि रु एक लाख दिने गर्दछ । ग्रामीण तथा मध्यमवर्गीय समुदायलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न विसं २०६९ देखि सञ्चालनमा आएको उक्त अस्पतालले गत असार ३१ गते पहिलोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको थियो । सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत गोरखाका विकास गुरुङ र रामेछापका सुकरानी मोक्तानको मिर्गौला निःशुल्क प्रत्यारोपण भएको उक्त अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका गतिविधिबारेमा जानकारी दिन यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सुमेरु ग्रुप एवं सुमेरु अस्पतालका अध्यक्ष भरत महर्जनले भने, “सरकारी शुल्कमा यस अस्पतालले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्छ ।” मिर्गौला रोग विशेषज्ञ प्रा. डा. ऋषिकुमार काफ्लेसहित प्रा. डा. ऋषिकुमार काफ्ले, डा. वीरेन्द्र यादव, डा. किरण श्रेष्ठ, डा. राकेश बर्मा, डा. डिभी कार्की, डा. वेस अन्सारी, डा. राजेन्द्रकुमार अग्रवाल, डा. नवीन बस्नेत, डा. वर्षा श्रेष्ठ, डा. सन्तोष गुरुङ, डा. सञ्जीव आचार्यसहित डा. महालक्ष्मी देउजा र डा. अनिल ओझा प्रत्यारोपण कार्यमा संलग्न रहेका छन् । हाल अस्पतालले २५ हेमोडायलोसिस उपकरणबाट डायलोसिस गर्दै आएको छ । तीनसय श्यया क्षमताको अस्पतालमा १०० विशेषज्ञ चिकित्सक आबद्ध छन् । बल्ड ग्रुप म्याचिङ नहुने बिरामीको मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि प्लाज्मा फेरोसिस उपकरण जडान र सुविधा सम्पन्न एचएलए ल्याब टेष्ट सुविधा निकट भविष्यमा सञ्चालन गर्न लागेको उक्त अस्पतालले अन्तरराष्ट्रियस्तरको सुविधा सम्पन्न २०० श्ययाको मिर्गौला अस्पतालका साथै सबै प्रदेशमा मिर्गौला रोगसम्बन्धी सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने योजनामा रहेको अध्यक्ष महर्जनले जानकारी दिएका छन् । कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा अन्य सेवा विस्तारका सम्बन्धमा सकारकारको सहयोग रहने जानकारी दिए । रासस
