आईसीएफसीले १३ करोड ८९ लाख नाफा कमायो
काठमाडौं । आईसीएफसी फाइनान्सले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १३ करोड ८९ लाख ८६ हजार रुपैयाँ कमाएको छ । फाइनान्सले अघिल्लो आव २०७४/७५ मा ९ करोड ५५ लाख नाफा कमाएको थियो । कम्पनीले गएको आवमा ३५ करोड ४६ लाख खुद ब्याज आम्दानी गरेको छ । फाइनान्स कम्पनीको बोनस र राजस्व तिर्नुअघिको नाफा २२ करोड रहेको थियो । गएको आवमा फाइनान्स कम्पनीले १० अर्ब ९३ करोड निक्षेप संकलन गरेर विभिन्न क्षेत्रमा ८ अर्ब ७१ करोड लोन र एडभान्स प्रदान गरेको छ । कम्पनीको ८८ करोड २१ लाख चुक्ता पुँजी रहेका फाइनान्स कम्पनीको रिजर्भ ३५ करोड १४ लाख रहेको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी १५ रुपैयाँ ७६ पैसा पुगेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १०.६६ रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिसेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य १५ सय ८८ रुपैयाँ पुगेको छ । कष्ट अफ फन्ड ९.२३ रुपैयाँ रहेको छ । खराव कर्जा ०.०८ प्रतिशत रहेको छ । कम्पनीको बेस रेट ११.९३ रुपैयाँ र सीडी रेसियो ७१.७७ प्रतिशत रहेको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ १३९.८४ रुपैयाँ रहेको छ ।
नवलपरासीका ७० उद्योग खारेज, बढी पर्यटन उद्योग
परासी । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले पश्चिम नवलपरासीका ७० घरेलु तथा साना उद्योगलाई आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा खारेज गरेको छ । खारेजीमा पर्नेमा सबैभन्दा धेरै पर्यटन उद्योग छन् । कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार गत आवमा २६ पर्यटन उद्योग खारेज भएका छन् भने २३ सेवामूलक, ११ उत्पादमूलक, १० कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योग रहेका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ अनुसार उद्योगीले उद्योग चलाउन नसक्ने भनी कारणसहित निवेदन दिएमा, शर्त तथा निर्देशन पालना नगरेमा, लामो समयसम्म नवीकरण नगरेमा उद्योग खारेज हुने प्रावधान छ तर अहिले खारेज भएका उद्योग उद्योगी स्वयंको आग्रहमा खारेज गरिएको कार्यालयका उद्योग अधिकृत नेत्रप्रसाद भुसालले बताएका छन् । कार्यालयका अनुसार गत एक वर्षको अवधिमा जिल्लामा एक हजार ७५ लघु तथा साना उद्योग पनि थपिएका छन् । कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने भएकाले ती उद्योगतर्फ लगानीकर्ता आकर्षित देखिएको कार्यालयले जनाएको छ । पछिल्लो समय औद्योगिक वातावरण बन्दै जानुका साथै सानो पूँजीबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेपछि जिल्लामा साना उद्योगको सङ्ख्या बढ्दै गएको कार्यालय प्रमुख भुसालले जानकारी दिए । विशेषगरी लगानीको वातावरण जिल्लामा राम्रो रहेको र विदेशबाट फर्किने धेरैले साना उद्योगमा लगानी गर्न थालेका छन् । थोरै लगानीबाट आम्दानी पनि राम्रै हुने भएकाले यसतर्फ आकर्षण बढेको देखिन्छ । भुसालका अनुसार हाल जिल्लामा १०७ लघु उद्योग र छ हजार ६११ साना उद्योगसहित कूल छ हजार ६४८ साना उद्योग सञ्चालनमा छन् । गत आवमा दर्ता भएका उद्योगमा चार हजार ५८२ ले रोजगारी पाएका छन् । रासस
कुमारी बैंकले कमायो १ अर्ब ३३ करोड नाफा, प्रतिसेयर आम्दानी १५.३६ रुपैयाँ
काठमाडौं । कुमारी बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राम्राे प्रगति गरेकाे छ । बैंकले गत वर्ष १ अर्ब ३३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकले अघिल्लो आव २०७४/७५ मा १ अर्ब ४ करोड १८ लाख खुद नाफा गरेको थियो । नाफासँगै बैंककाे व्यवसाय विस्तार पनि राम्राे देखिएकाे छ । तरलता संकटकाे वर्षमा बैंकले निक्षेप करिब २३ प्रतिशतले र कर्जा करिव २२ प्रतिशतले वृद्धि गरेकाे छ । असार मसान्तसम्ममा बैंकले ७३ अर्ब २० करोड निक्षेप संकलन गरेर ७३ अर्ब १२ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । एक वर्षमा बैंकले १४ अर्ब निक्षेप वृद्धि गरेकाे छ भने १३ अर्बले वृद्धि गरेकाे छ । विभिन्न क्षेत्रमा बैंकले ९ अर्ब १२ कराेड लगानी गरेकाे छ । बैंकले चुक्ता पुँजी ८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । विभिन्न काेषमा रहेकाे रकमसहित बैंककाे कुल पुँजी काेष ११ अर्ब ९२ कराेड रूपैयाँ छ । पुँजी काेष पर्याप्तता अनुपात १२.०७ प्रतिशत रहेकाे छ । गत वर्ष झै व्यवसाय विस्तार गर्न बैंकले सेयरधनीलाइ बाेनस सेयर दिएर पुँजी वृद्धि गर्नु पर्ने देखिएकाे छ । तर राष्ट बैंककाे निर्देशन बमाेजिम पुँजीकाे २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्दा पुँजी काेष वृद्धि हुने भएकाेले नगद लाभांश मात्र पनि दिन सक्छ । बैंकको खराब कर्जामा पनि सुधार भएकाे छ । अघिल्लाे असार मसान्तसम्ममा १.०१ प्रतिशत रहेकाे खराव कर्जा गत असार मसान्तमा ०.९७ प्रतिशतमा झरेकाे छ । बेस रेट भने अाैसतभन्दा बढी अर्थात १०.८२ प्रतिशत रहेको छ । व्याजदर अन्तर ३.५४ प्रतिशत मात्र रहेकाे छ । सीडी रेसियाे ७८ प्रतिशत रहेकाे छ । बैंकले अघिल्लो आवको भन्दा प्रतिसेयर आम्दानी बढाएको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा प्रतिसेयर आम्दानी ८२ पैसाले बढेर १५.३६ रुपैयाँ पुगेको छ । कुमारी बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १३६.६४ रुपैयाँ छ ।
बीमा कम्पनीलाई लाईसेन्स दिने र मर्जरमा लाने काम सँगसँगै गर्नु हुँदैनः सुवाष कोइराला
बीमा गर्दा थोरै पैसा तिर्नु पर्छ । तर, जोखिम बहन गर्दा ठूलै सहयोग पाईन्छ । तर, अझैपनि बीमितले निर्जीवन बीमामा बीमा शुल्क तिरेर जोखिम नपर्दा पैैसा खेर गएको मान्दछन् । तर, यस्तो होइन । जोखिमबाट बचाउने बलियो आधार हो बीमा । बीमा भनेको सुख र दुःख दुबैको साथी हो । बीमा जबर्जस्तीमा गर्ने कुरा होइन । बीमा गर्नु आवश्यकता पनि हो । अहिले बीमाको पहुँच बढ्दो छ । यसको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व समेत रहँदै आएको छ । बीमाका नाममा कही कतै छलछाम नै नहुने गरेको भने होइन । सरोकारवालामा चेतना र नियामक बीमा समितिको केही कडाईले यस्ता समस्या समाधान समेत हुनसक्ने पाइएको छ । निर्जीवन बीमा व्यवसाय र समसामयिक बीमा बजारका बारेका राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका मुख्य व्यवस्थापक सुवाष कोइरालासँग विकासन्युजका लागि नबिन पोखरेलले गरेको कुराकानी: राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? असार मसान्तसम्ममा कति नाफा देखियो ? कुल बीमा शुल्कबाट कति प्रिमियम संकलन भयो ? नेपाल इन्भेष्टमेण्ट बैँक, नबिल बैक, नेपाल रिस्योरेन्समा हाम्रो लगानी रहेको छ । यो लगानीबाट हामीले वर्षमा ३५ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेका छौं । अहिले कम्पनीको प्रिमियम १ सय ३६ करोड रहेको छ । कम्पनीले यो अवधिमा ७५ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । अहिले मुद्दती निक्षेपमा ३ सय ८० करोड छ । हामी बीमा बजारमा ७ औँ स्थानमा छौँ । यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रति कित्ता ९ हजार भन्दा माथि छ । बीमा कम्पनीहरु मध्ये सबैभन्दा महँगो सेयर हुनुको आधारहरु के के हुन् ? हामीले बीमा क्षेत्रमा गरेको लगानीका कारण सेयर मूल्य मह्गो भएको हो । पहिले हामी १२ औँ स्थानमा थियौँ । अहिले ७ औं स्थानमा छौं । अहिले हाम्रो नाफा राम्रो छ । लगानीकर्ताले कम्पनीको अवस्था हेरेर सेयरमा पैसा हाल्ने हो । हाम्रा वित्तीय विवरण राम्रो छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी हाल २६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बीमा समितिको निर्देशन अनुसार पूँजी वृद्धि किन गर्नु भएन ? पहिले हामी संस्थानका रुपमा थियौँ । सोही बेलादेखिका समस्याहरू छन् । त्यो बेलाका केही हिसाब किताबहरु गर्न बाँकी छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान कै विवरणहरु स्वीकृत गर्न बाँकी छ । कम्पनीले आफ्नो साधारण सभा गर्न सकेको छैन । कम्पनीले विगत ७ वर्षदेखि वार्षिक साधारण सभा गरेको छैन । वार्षिक साधारणसभा किन नियमित भएन ? अब कहिले हुन्छ ? यस विषयमा हामीले तयारी गरिरहेका छौ । बीमा समितिमा आर्थिक वर्ष २०६८/६९ र २०६९/७० को वित्तीय विवरण पठाएका छौं । तर, सो स्वीकृत भएको छैन । बीमा संस्थान र कम्पनी अलग हुँदाको हिसाब किताब मिलाउन नसकेका कारण बीमा समितिले छानविन गरी रोक लगाएको हो । सो कुरा मिलेमा समितिले वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिदिन्छ । कम्पनीले आफ्नोतर्फबाट तयार पार्नुपर्ने वित्तीय विवरणको प्रतिवेदन तयार पारी सकेको छ । राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरु अलग भएपछि केही समस्याहरु निम्तिएको हल्ला बजारमा आएको छन् । वास्तममा ती समस्याहरु के के हुन् ? तिनको समाधान कसरी गरिदैछ ? बीमा संस्थान र कम्पनी अलग हुँदा केही हतार गरेकोले केही समस्याहरू निम्तिएका छन् । यसले कम्पनीलाई केही फाइदा त मिलेको छ । तर, सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन ‘डिडीए’ गरिएको छैन । कम्पनीको हिसाब किताब डिडीए गर्दा मिल्थ्यो । त्यसो गरिएन । संस्थानबाट कम्पनीले लिने हिसाब–किताब लिएको छैन । फरफारकबाट समस्याको समाधान हुन्छ । बीमा कम्पनीहरु मर्जरमा जाने कुरामा यहाँको धारणा के छ ? बीमा कम्पनीहरु आएको समय धेरै भएको छैन । मर्जरमा यति चाडै किन लग्न खोजेको हो । पहिले देखि नै लाइसेन्स माग गरिएको थियो । पछिमात्रै कम्पनीहरूले इजाजत पत्र पाएका हुन् । यतिबेलासम्म नियामकले चाहिँ के हेरेर बसेको थियो । यसरी बीमा कम्पनीहरुलाई लाईसेन्स दिने र मर्जरमा लग्ने काम सँगसँग गर्दा नियामकको कमजोरी देखिन्छ । यसले नीति बनाउनेहरुको दूरदर्शीतामा समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । नीति निर्माताहरूले एक वर्षपछि के हुन्छ वा हुनुसक्ने सम्भावना छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । कम्पनीहरु संख्यात्मक रुपमा भन्दा गुणात्मक रुपमा अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ । निर्जीवन बीमा व्यवसायमा प्राय जसो व्यवसायिक मर्यादा उल्लङ्घन भएको भेटिन्छ ? सेवाको गुणस्तरमा भन्दा प्रिमियम शुल्कमा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । यो समस्याबाट बजार कहिले बाहिर निस्कन्छ ? यसको लागि नियामकले कडाई गर्न पर्छ । हाम्रो लागि केही ट्यारिफ रेट लगाई दिएको छ सोही अनुसार काम गर्न आवश्यक हुन्छ । अर्को कुरा बीमा बिजनेश भनेको निश्चित मर्यादा पालन गर्दै चल्न आवश्यक छ । नियामकले भनेको कुरा नियम बनाउन मात्र होइन । नीति निर्देशन कस कसले मानेका छन् या छैनन् भन्ने कुरा हेर्ने पनि हो । यसलाई हामीले कम्प्लायन्स भन्छौ । सोही कम्प्लायन्समा ध्यान दिन आवश्यक छ । नीति नियम नमानेको पाउँदा नियमकले कारबाहीपनि गर्न पर्यो । अर्को कुरा प्रमोशनल लागि दिने बिजनेश भने रोक्न पर्छ । बीमा कम्पनीहरु आएको समय धेरै भएको छैन । मर्जरमा यति चाडै किन लग्न खोजेको हो । भविष्यमा निर्जीवन बीमा व्यवसायलाई थप मर्यादित बनाउन कसले के गर्नु पर्ला ? यसमा मुख्य भुमिका भनेको त बीमा समितिको नै हुन्छ । बीमा समितिले गर्न सक्ने जति काम अरुले गरेर सम्भव छैन । बीमा कम्पनीहरुको सर्भे गर्नु आवश्यक छ । यस्तै, कम्पनीहरूले फिडब्याक लिन आवश्यक हुन्छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय बीमा बजारको बारेमा जानकारी लिन आवश्यक हुन्छ । प्रपटी इन्स्योरेन्स, मोटर, मरिनमा तोकेको जसरी इन्जिनियरिङ लगायतकामा शुल्क तोकिएको छैन । बिमितले प्रडक्ट लिदा ट्यारिफमा एउटा र नन ट्यारिफमा अर्को लिने गरेको समेत पाइन्छ । यसलाई नियामकले यस्तो अवस्थासम्म गर्न पाउने, यतिसम्म गर्न नपाउने भन्ने कुरा निर्धारण गर्न आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, गर्न नपाउने भनेको कुरा गर्दा कम्पनीहरुलाई कस्तो कारबाही हुने भन्ने कुरापनि निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । तपाईको कम्पनीका मूल नारा ‘सधै तपाईँको साथमा’ भन्ने रहेको छ । बीमित समक्ष नाराको उपयोग कतिको भएको जस्तो लागेको छ ? हाम्रो मूल नाराको अर्थ बीमा गरौँ, दुःखमा सुखमा सबै अवस्थामा काम लाग्छ भन्ने हो । सोही कुराको लागि हामी रातदिन प्रयासरत छौं । हाम्रो विजनेश ग्रोथ भइरहेको छ । सोही कुराले पनि नाराको उपयोगिता निर्धारण गर्छ । यस्तै, हाम्रो बिमितको संख्या पनि बढने क्रममा नै छ । बीमाको पहुँच हाल ७ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशत पुगेको छ । यसको अर्थ, हाम्रा बिमित बढेको कारणले नै बीमा पहुँच बढदो क्रममा रहेको हो । बीमाको पहुँच वृद्धीको एउटा महत्वपूर्ण अंग हामी पनि हौं । अहिले हामीले पनि १ सय ३६ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेका छौँ । त्यो भनेको त विजनेशमा, पेनिट्रेशनमा हाम्रो योगदान पनि रहँदै आएको छ भन्ने हो । बीमा प्रडक्टहरु पर्याप्त छन् कि केही थप्न आवश्यक छ भन्ने महशुस गर्नु भएको छ ? अघिल्लो वर्ष संचयकोषको लागि भनेर मेडिकल इन्स्योरेन्समा हामीले केही परिमार्जन गरेका थियौं । ६ लाख संचयकर्ताको बीमा थप्यौँ । वृद्धहरूको बीमाका लागि काठमाडौ महानगरपालिकासँग सहकार्य गरेका छौँ । यसलाई पाइलट प्रडक्ट प्रोजेक्टको रुपमा अघि बढाइएको छ । यस वर्ष स्कूलका विद्यार्थीहरूको पर्सनल एक्सिडेन्टको बारेमा हामीले नयाँ प्रडक्ट ल्याउँदै छौं । नेपालको परिपेक्षमा हाम्रा पडक्टहरु पर्याप्त छैन । हामी आवश्यकता अनुसार प्रडक्टहरू थप्दै जाने छौं । पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरुले शाखा विस्तारमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी किन सुस्त देखिएको ? गत वर्ष हाम्रो कम्पनीबाट २४ जना कर्मचारी अवकास हुनु भयो । यस वर्ष ५० जना थपिनु पनि भएको छ । हामीले गत वर्ष ३ वटा शाखा विस्तार समेत गरेका छौँ । अब कर्मचारी अभावले हुन नसकेका कामहरु राम्रोसँग हुँदै जाने छन् । यो शाखा विस्तारको क्रममा पनि लागू हुन्छ । यस वर्ष हामीले कम्तीमा ५ वटा शाखा थप्ने तयारी गरेका छौँ । बीमा कम्पनीहरुको शाखा हाल सहर केन्द्रित छन् । गत वर्ष हामीले सुर्खेत, बझाङ, डोटीमा शाखा खोल्यौँ । आगामी दिनमा पनि ग्रामीण भेगमा शाखा खोल्ने लक्ष्य राखेका छौँ । यसरी खोलिने शाखाले बीमाको पहुँच वृद्धीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ किनकी हामी नयाँ ठाउँमा जाँदैछौ । मोटर बीमा केही झण्झटिलो छ भन्ने सुनिन्छ, यहाँहरुले काम गर्दा सहज/असहज कस्तो पाउनु भएको छ ? दाबी भुक्तानीमा विद्यमान सुस्ततालार्ई गति दिन कुन उपकरणको आवश्यकता छ ? निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा सुस्तता रहेको कुरा सही हो । अझ मोटर बीमाको सन्दर्भमा यो बढी लागू होला । सुस्तता हुनको मुख्य कारण भौगोलिकता विकटता हो । जस्तै, ग्रामीण क्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा सर्भेर शहरबाट पठाउनु पर्ने हुन्छ । त्यस्तो ठाउँमा सर्भेयर पुग्न २-३ दिनसम्म लाग्ने गर्छ । पहिला त त्यहाँ पुग्न पर्यो । त्यसपछि रिर्पोट तयार गर्नु पर्यो । रिर्पोट तयार गर्ने समय लाग्छ । घटना प्रमाणित गर्न रिपोर्ट आवश्यक हुन्छ । अर्को भनेको दुर्घटना भएपश्चात बनाइने अन्य कागज पत्र समेत झण्झटिला छन् । जस्तै, पुलिस रिर्पोट, मुचुल्का, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रिपोर्ट, स्थानीय तहका कागजहरु । हामीले कागज पत्र प्राप्त भएपछि क्षतिपूर्ति दिन ढिलाई हुँदैन । हामी क्षतिपूर्ति सेवा छिटो बनाउन प्रयासरत हुन्छौँ । बीमा कम्पनीहरुको भीडमा बिमितहरुले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई नै छान्नु केही महत्वपूर्ण आधारहरु रहेका छन् । बीमा कम्पनीहरूको भीडमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको फरक पहिचान के रहेको छ ? बीमितहरुले बीमा गर्न राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई नै किन रोज्ने ? बीमा कम्पनीहरुको भीडमा बिमितहरुले राष्ट्रिय बीमा कम्पनीलाई नै छान्नु केही महत्वपूर्ण आधारहरु रहेका छन् । हामी कम्पनीको रुपमा प्रवेश गरेको ५ औँ वर्ष पूरा भएर छैठौँ वर्ष लागेको छ । तर, व्यवसायिक रुपमा हेर्ने हो भने हामी विस २०२४ सालमा स्थापना भएका हौँ । पुरानो र भरपर्दो आधार भएकाले हामी बिमितको रोजाइमा परेका हौं । अर्को कारण भनेको हामी सरकारी कम्पनी हौं । सरकारी कम्पनी भएको नाताले हामीले पाउने रकममा तल माथि हुँदैन भन्नेमा बिमितलाई सधै विश्वास हुन्छ । ठूलो क्लेममा कतिपय कम्पनीहरुले तिर्न नसक्ने अवस्था समेत आउन सक्ने संम्भावना हुन्छ । एक अर्ब रुपैयाँ क्यापिटल हुँदा करोडौ रुपैयाँको जोखिम कम्पनीले बहन गरेको हुन्छ । तर, हामीले क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने अवस्था भने आउँदैन । हाम्रो फण्डको आकार राम्रो छ, नाफा समेत राम्रो छ । हाल भई रहेका बीमा कम्पनीहरुको ५० प्रतिशत नाफा बराबरको उनीहरुको बिजनेश पनि छैन । अबको १० वर्षमा नेपाली बीमा बजारको विकास कसरी होला ? अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने एक वर्षमा १८ प्रतिशत जतिले बीमा बजार वृद्धि भएको छ्, यही वृद्धि त सधै कायम नरहला । यद्यपि बीमा चेतना भने आम जनमानसमा बढदो क्रममा नै रहन्छ । यसले गर्दा बीमा क्षेत्रको भविष्य राम्रै देखिन्छ । बीमा चेतना कस्तो रुपमा रहेको छ ? बीमा चेतना राम्रो अहिले राम्रो हुँदै गएको छ । अहिले बिमितले बीमाको महत्वको बारेमा राम्रो ज्ञान हासिल गरेका छन् । जोखिमको बेलामा बीमा सहयोगी हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझ्न थालेका छन् । पहिले पहिले निर्जीवन बीमामा तिरेको बीमा शुल्क जोखिम नहुँदा खेर गयो कि भन्ने बिमितलाई पर्ने गरेको थियो । तर, अहिले सो कुरामा निकै हदसम्म सुधार भएको छ । जस्तो तपाईले एउटा घरको बीमा गर्दा वार्षिक रुपमा ४ हजार रुपैयाँ बीमा शुल्क तिर्नु पर्छ । त्यसरी तिरेको शुल्कले १ करोडको घरको जोखिम बहन हुन्छ । बिमितले बीमा गरेर बाहिर निस्किदै गर्दा घर जोखिममा परेमा १ करोड पाउँछन् । सो कुरामा अहिले बिमितहरु जानकार हुँदै गएका छन् । साथै, एउटा भवनको वार्षिक रुपमा बीमा गर्न लाग्ने बीमा शुल्क १ करोड रुपैयाँ पुग्न त निकै बर्ष लाग्छ नि । किनभने वार्षिक रुपमा त बिमितले तिर्ने भनेको त्यही ४ हजार मात्र हो । यसरी थोरै तिरेर बचत हुने तथा जोखीम बहन हुने कुरा अहिलेको बिमितहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ ।
हेटौँडामा १०० उद्योग, बहुराष्ट्रिय उद्योगले पनि निर्यात गर्दैनन् आफ्ना उत्पादन
हेटौँडा । औद्योगिक नगरका रुपमा विकास भएको हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा १०० भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि उत्पादित वस्तुको निर्यात भने घट्दो क्रममा रहेको छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रबाट उत्पादित वस्तुको भारत तथा तेस्रो मुलुकमा हुने निर्यात व्यापार विगत १० वर्षको तुलनामा हाल ७७ प्रतिशतले कमी आएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा हेटौँडाका चार वटा उद्योगले मात्र भारतमा आफ्ना उत्पादन निर्यात गरेको पाइएको छ । दशकअघिसम्म वार्षिकरुपमा करोडौँको सामान निकासी गर्ने बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी कोलगेट पाल्मोलाइभ नेपाल प्रालि, एभरेष्ट मिनरल प्रोडक्ट, मकवानपुर इञ्जिनीयरिङ जस्ता उद्योग बन्द भइसकेका छन् । त्यस्तै एभरेष्ट पोलिमर्स, एभरेष्ट भिनाइल, रिज्वाइन क्वालिटी फुड, एसिएन लेदर आर्टस् एण्ड टानिङ जस्ता उद्योग पनि केही वर्षअघिदेखि अस्तित्वमा नभएका कारण वस्तु निर्यात हुन नसकेको उद्योग सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष नवराज अर्यालले बताए । नेपालबाट लाखौँको साबुन भारत निकासी गर्ने महाशक्ति सोप लामो समय बन्द भई करीब छ महीनाअघिदेखि पुनः उत्पादन थाले पनि भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निर्यात भने गर्न नसकेको अध्यक्ष अर्यालले बताए । त्यस्तै युनिलिभर नेपाल, एसियन पेन्ट्स्, एन्टार्टिक बिस्कुट जस्ता बहुर्राष्ट्रिय उद्योगले पनि पाँच वर्षदेखि आफ्नो उत्पादन निर्यात गरेका छैनन् । चुरोटको निकासी गर्दै आएको गोर्खा लाहारी प्रालिले पनि केही वर्षअघिदेखि भारत निकासी बन्द गरेको छ । दश वर्षअघि आव २०६५/६६ मा मकवानपुरबाट २८ वटा उद्योगले भारत तथा तेस्रो मुलुकमा आफ्नो उत्पादन निकासी गरेकामा आव ०७५/७६ सम्म आइपुग्दा चार वटामा खुम्चिन पुगेको छ । आव २०६५/६६ मा जिल्लाबाट एक अर्ब रु २७ करोड १५ लाख ६५ हजारको औद्योगिक उत्पादन भारत तथा तेस्रो मुलुकमा निकासी भएकामा ०७५/७६ सम्म आइपुग्दा रु २८ करोड ३४ लाख ७६ हजारमा झरेको मकवानपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ । दशकअघि मकवानपुरका क्रसरजन्य सामग्री निकासीबाट पनि निर्यात व्यापारमा टेवा पुगेको थियो । सरकारले क्रसरजन्य उत्पादन भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निकासी गर्न बन्द गरेसँगै निर्यात व्यापारमा भारी गिरावट आएको देखिन्छ । दशकअघि मकवानपुरबाट करीब एक दर्जनभन्दा बढी उद्योगले करोडौँको क्रसरजन्य उत्पादन भारत निकासी गर्दै आएका थिए । मकवानपुरबाट गत वर्ष जम्मा चार वटा उद्योगले मात्र भारतमा आफ्ना उत्पादन निकासी गरेको मकवानपुर उद्योग सङ्घले जनाएको छ । बोतलको बिर्को उत्पादन गर्दै आएको सिएसआइ नेपाल प्रालिले सबैभन्दा बढी रु २५ करोड १५ लाख २२ हजारको उत्पादन भारत निकासी गरेको छ । विद्युतीय ट्रान्सफरमरको उत्पादन गर्ने नेपाल इकरात इञ्जिनीयरिङले रु तीन करोड सात लाख ४४ हजारको ट्रान्सफरमर भारत निकासी गरेको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । मकवानपुरमा एक वर्षअघि मात्र सञ्चालनमा आएको टेन माइक्रोन्स नेपाल प्रालिले पनि ११ लाख ७० हजारको सामग्री निकासी गरेको छ भने एमएम पोलिमर्सले रु ३८ हजारको सामान मात्र भारत पठाएको देखिन्छ । आव २०७३/७४ मा झण्डै ३१ करोडको पोलिथिन र फाइबरका भाँडा बनाउने केमिकल उत्पादन गरी निकासी गरेको प्रोजियोकेम प्रालिले गत वर्ष भने कुनै उत्पादन भारत पठाएन । भारतीय ठूला उद्योगसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेकै कारण भारतमा नेपालको औद्योगिक उत्पादनको निकासी घटेको उद्योग सङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष अर्यालको भनाइ छ । कच्चा पदार्थ आयात गर्दा र उत्पादित सामान निकासी गर्दा लाग्ने करमा सरकारले विचार नपुर्याउँदा त्यसको असर निर्यात व्यापारमा परेको उहाँको तर्क छ । सरकारले नीति राम्रो बनाउन नसक्दा मकवानपुरको मात्र हैन, देशकै निर्यात व्यापारमा ह्रास आएको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण कटुवालको भनाइ छ । उद्योग वस्तु उत्पादनभन्दा पनि ट्रेडिङ व्यवसायतिर आकर्षित भएको बताउँदै उनले हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको समग्र उत्पादन घट्दो क्रममा रहेको बताए । रासस
सुर्खेत-हिल्सा सडकको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा, निर्माण गर्न ६४ अर्ब लाग्ने अनुमान
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको ‘लाइफलाइन’का रुपमा अघि बढाउन खोजिएको सुर्खेत–हिल्सा सडकको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएको छ ।चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको ‘चाइना रेलवे इञ्जिनीयरिङ इयुआन कम्पनी (सिआरइइसी)’ले १० महिना लगाएर तयार पारेको सो अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार ४०३ किलोमिटर लामो सुर्खेत–हिल्सा सडक निर्माणका लागि रु ६४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । स्थलगत र हवाई माध्यमबाट गरिएको सर्भेले सडक निर्माण सम्पन्न गर्न कम्तीमा छ वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिआरइइसीले २०७५ कात्तिकदेखि सम्भाव्यता अध्ययन थालेको थियो । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा पुण्यप्रसाद रेग्मीले सुर्खेत–हिल्सा सडक कर्णालीको विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुने बताए । “यो प्रदेशको लाइफलाइन हो, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ”, उनले भने, “सडक निर्माणले कर्णालीलाई छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग जोड्नेछ ।” सडक निर्माण तत्काल अघि बढाउन सके कर्णालीका जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने उपाध्यक्ष रेग्मीको विश्वास छ । हाल कर्णालीमा कर्णाली करिडोर हुँदै हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट र भेरी करिडोर हुँदै डोल्पा सदरमुकाम दुनैसम्म सडक निर्माण भइरहेको छ । सुर्खेतदेखि जुम्ला हुँदै मुगुको गमगढीसम्म सडक पुगिसकेको छ । कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदलाई अध्ययन प्रतिवेदनबारे जानकारी गराइसकेको बताए । “चिनियाँ कम्पनीले उत्तरी नाका जोड्ने, पर्यटकीय र व्यापारिक महत्वको सडक आफ्नै खर्चमा अध्ययन गरेर प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ”, मन्त्री ज्वालाले भने, “हामीले सङ्घीय सरकारलाई आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरिसकेका छौँ ।” चीनको तिब्बत र भारतको उत्तरप्रदेशसँग जोडिने त्रिदेशीय मार्गले कर्णालीका साथै प्रदेश नं ५ लाई पनि समेट्नेछ । सम्भाव्यता अध्ययन भने सुर्खेतदेखि हुम्लाको उत्तरी नाका हिल्सासम्म गरिएको छ । एक सय २१ किलोमिटर नयाँ ट्र्याक खोल्नुपर्ने र कतिपय स्थानमा सुरुङ निर्माण गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनले जनाएको छ । उक्त सडकलाई प्रदेश सरकारले जमुनाहा–हिल्सा प्रधानमन्त्री द्रुत मार्गका रुपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ । विसं २०७५ वैशाख १ गते रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष उद्घाटनको पूर्व सन्ध्यामा रारामा सम्पन्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रस्तावित उक्त सडकलाई जमुनाहा–हिल्सा प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय दु्रत मार्गका रुपमा नामकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । कर्णाली प्रदेश सरकारको आग्रहअनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २०७५ असार पहिलो साता सम्पन्न चीन भ्रमणमा कर्णाली आर्थिक करिडोर विकासका लागि सम्भाव्य सहयोग गर्न चीन सरकार सहमत भएको थियो । असोजमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको चीन भ्रमणका अवसरमा त्यहाँको सरकारी टोलीसँग द्रूतमार्ग निर्माणको प्रारम्भिक समझदारी भएको थियो । रासस
१ करोड २८ लाख घुस लिने रौनियारसहित दुईजना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका प्रा डा राजकुमार रौनियारसहित दुईजना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रतिष्ठानको होस्टल तथा फार्मेसी भवन निर्माणको ठेक्का लिएको श्यामसुन्दर निर्माण सेवाप्रालिसँग सव कन्ट्याक्टर गिना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुशीलकुमार झासँग भवन निर्माणको रकमको भुक्तानी दिँदा घुस मागेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार प्रा डा रौनियारले पटक–पटक गरी रु एक करोड २८ लाख घुस लिएको पाइएको छ । आयोगले रामहरि रौनियारले मतियारको भूमिका खेलेको भन्दै रु आठ लाख बराबरको बिगो कायम गरी भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।
अधिकृत चन्दनकुमार अमात्य ५० हजार घुस समातिए
हेटौँडा । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले घुस लिएको अभियोगमा एक जना अधिकृतलाई पक्राउ गरेको छ । अख्तियारले उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय हेटौँडाका अधिकृत चन्दनकुमार अमात्यलाई घुस रकमसहित पक्राउ गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग, हेटौँडाले जनाएको छ । आयोगका अनुसार अधिकृत अमात्यलाई आइतबार साँझ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाको टोलीले कार्यालयबाटै पक्राउ गरेको हो । उद्योग दर्ता गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिदिने भन्दै उनले सेवाग्राहीसँग घुस मागेको सूचनाका आधारमा हेटौँडास्थित कार्यालय पुगेको प्रहरी नायब निरीक्षकको टोलीले उनलाई ५० हजार रुपैयाँ घुस रकमसहित पक्राउ गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हेटौँडाका सूचना अधिकारी देवराज राईले जानकारी दिए । रासस
