बमबहादुर मिश्र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा, राष्ट्र बैंकका सबै विभाग पूर्ण
काठमाडौं । बमबहादुर मिश्र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएका छन् । नियमन विभागका तात्कालिन कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद पौडेलको अनिवार्य अवकाशसँगै कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका मिश्रलाई बिहीबार बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकले कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा गरेको हो । यसअघि नियमन विभागमा रहेका मिश्रलाई हाल भुक्तानी प्रणाली विभागको जिम्मेवारी दिइएको छ ।उनकाे बुढवासँगै राष्ट्र बैंकका सबै विभागले पूर्णता पाएका छन् । वाणिज्य बैंकको अधिकृतस्तरमा करिब ८ वर्षको अनुभवपछि २०५९ साल साउन २७ गते सहायक निर्देशकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेका मिश्रले १७ वर्षको अवधिमै कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका हुन् । सुपरीवेक्षण विभाग, वीरगञ्ज कार्यालय, विदेशी विनिमय विभाग र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागमा लामो समयको कार्यानुभव रहेका उनको विज्ञता भने नियमन, सुपरीवेक्षण र विदेशी विनिमय क्षेत्रमा छ । शैक्षिक पृष्ठभूमि विज्ञान विषय भएका मिश्रले त्रिभुवनबाट व्यवसायिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर (एमबीए) तथा कानूनमा स्नातक (एलएलबी) समेत गरेका छन् भने जापानको टोकियोस्थित नेशनल ग्राजुएट इन्सिच्युट फर पोलिसी स्टडिजबाट आर्थिक नीतिमा एमफिल समेत गरेका छन् । उनको स्थायी ठेगाना भने झापाको दमक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको यो वर्षको कार्यसूचीमा रहेको नेशनल गेटवे पेमेन्ट सिस्टम तथा रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भुक्तानी प्रणाली विभागको जिम्मेवारी पाएका मिश्रलाई त्यस्ता कार्यक्रमरुको सफल कार्यान्वयनमार्फत् देशको भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र आम जनताको पहुँचसम्म पुर्याउँदै डिजिटल नेपाल निर्माणको सरकारी लक्ष्य पूरा गर्ने जिम्मेवारी काँधमा आएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न समस्या, मन्त्री सुनार भन्छन्-‘कार्यविधि संशोधन गरिन्छ’
काठमाडौँ । सरकारले युवालाई स्वरोजगार बनाउनका लागि ल्याइएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि’ संशोधनको तयारी गरेको छ । कार्यविधिअनुसार युवालाई कर्जा प्रवाह गर्न समस्या भएकाले संशोधनको तयारी गरेको हो । राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपाल र रिटर्नी माइग्रेट नेपालले बिहीबार संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यन्वयनका जटिलता र संशोधनको आवश्यकता’ सम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर सुनारले कार्यविधिमा भएका व्यवस्थाले कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएकोले संशोधन गरिने बताए । ‘‘अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका ५० जनाले मात्र कर्जा पाएका छन् । यो सङ्ख्या निराशाजनक हो’’, उनले भने, “कार्यविधि संशोधन गरेर प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गरेर युवालाई सहुलियत दरमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दछ ।” उनले बैंकले गरेको लगानीको जिम्मा सरकारले लिएकोले बैंकले जटिलता फुकाइ कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । “युवालाई कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बैँकले आनाकानी गर्नु, युवालाई झन्झट दिनु दुःखदायी कुरा हो”, उनले थपे, “के कति कारण छिटो छरितो रुपमा कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । त्यतातिर ध्यान दिएर कर्जा प्रवाहलाई सरल बनाउनुपर्दछ ।” उनले सुशासन, विकास र समृद्धि मुलुक बनाउने मेरुदण्ड युवा भएकाले कर्जा प्रवाह गरेर युवालाई स्वरोजगार बनाइने बताए । सरकारले युवालाई स्वदेशमा नै स्वरोजगार बनाउनका लागि विनाधितो १५ लाखसम्म र सात प्रकारका कर्जा दिनेका लागि गत कात्तिकबाट कार्यविधि लागू गरेको हो । कार्यविधिमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जा रु पाँच करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा रु सात लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा रु १० लाखसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा रु १५ लाखसम्म दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाखसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा रु पाँच करोडसम्म र भूकम्प पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा रु तीन लाखसम्म दिने व्यवस्था रहेको छ । सात प्रकार कर्जामा महिला ६ प्रतिशत र अन्यले ५ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्का उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले कार्यविधिअनुसार युवाले सहुलितयपूर्ण कर्जा नपाएको भन्दै कार्यन्वयनमा आएको समस्याको गाँठो फुकाउन आफूहरु तयार रहेको बताए । “कर्जाको सुरक्षण सरकारले गरिदिएको छ । बैंकलाई राज्यले डुबाउन चाहँदैन”, उनले भने, “बैंकको लगानी गर्न नचाहने समस्या के हो । हामी कार्यविधि संशोधन गरेर बैंकको समस्या समाधान गरिदिन्छौँ ।” कार्यविधि कार्यन्वयन हुने हो भने धेरै युवा रोजगारका लागिसमेत विदेश जान नपर्ने उनको भनाइ रहेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तोयन रायले कार्यविधिअनुसार युवाले कर्जा नपाएकाले संशोधन गरेर कर्जा प्रवाहलाई सरल बनाइने बताए । “हामी कार्यविधि संशोधनको चरणमा रहेका छौँ”, उनले भने, “कहाँ–कहाँ संशोधन गरे सरल तरिकाले युवाले कर्जा पाउनछन् । ति कुराहरु हामीलाई दिनुहोस् । यहि महिनाभित्र संशोधन गछाँै ।” उहाँले ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका वाणिज्य बैंकलाई निश्चित ठाउँ तोकेर लगानी गर्न निर्देशनसमेत दिइने बताए । वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले विदेशबाट फर्किएका स्वदेशमा नै केही व्यवसाय गरेर स्वरोजगार हुनेको सङ्ख्या धेरै भएकोले कर्जा प्रवाहलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताए । “कागजात पूरा भएकालाई यो वा त्यो बहानामा बैंकले कर्जा प्रवाह गर्न मानेका छैनन्”, उनले भने, “प्रक्रिया पु¥याएर आएका स्वदेशमा नै स्वरोजगार हुने चाहना राखेका युवालाई कर्जा प्रवाह गर्नुपर्दछ ।” नेपाल बैंकर एशोसियशन नेपालका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुङ्गानाले बैंकको कर्जा प्रवाहमा कुनै दुविधा नभएको भन्दै कुनै पनि बैंकले कार्यविधिअनुुसार कर्जा प्रवाह गर्दिन भन्न नपाउने बताए । “हामीले सबै बैंकलाई कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न परिपत्र पठाइसकेका छौँ”, उनले भने, “कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया पु¥याएका सबैलाई हामीले कर्जा दिइरहेका छौँ ।” उनले कार्यविधिअनुसार कर्जा सुरक्षणको लागि पाँच वर्षपछि मात्र हुने भएकाले आफूहरुलाई समस्या भएको बताए । सरकारले सहुलियपूर्ण कर्जामा ७५ प्रतिशत बैंकको कर्जा सुरक्षण गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका डेपुटी म्यानेजर रोहित रेग्मीले सबै शाखालाई कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइसकेकाले पहिलेकै जस्तै कर्जा मिनाह हुने हो कि भन्ने डरले केही शाखाले कर्जा प्रवाह नगरेको बताए । कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि अस्मिता खनालले कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह सन्तोषजनक नदेखिएकाले कार्यविधिलाई संशोधन गरेर जानुपर्ने बताए । रिटर्नी माइग्रेटका अध्यक्ष उत्तम अधिकारीका अनुसार १८ हजार ७६७ जनाले बोर्डमा युवा कर्जाका लागि निवेदन दिएपनि अहिलेसम्म ५० जनाले मात्र कर्जा पाएको छ । रासस
रणनीतिक महत्वको २ प्रसारण लाइन निर्माणको काम आगामी असारदेखि
काठमाडौँ । आगामी असारदेखि अमेरिकी सहयोगका रणनीतिक महत्वका दुई ठूला आयोजनाको काम शुरु हुने भएको छ । अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी)को मुख्य लगानी रहने गरी नेपालमा ‘एससिए नेपाल’ नामक संस्था दर्ता भएको छ । सोही संस्थाले कूल ४०० केभी क्षमताको ३१८ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भएको छ । बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दिइएको जानकारीअनुसार ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौताको कार्यान्वयन २०७७ साल असार १६ गतेदेखि हुनेछ । काठमाडौँको नाङ्लेभारेदेखि शुरु हुने उक्त प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटे हुँदै तनहुँको दमौली, बुटवल र गोरखपुरसम्म निर्माण हुनेछ । यस्तै नुवाकोटको रातमाटे, दमौली र बुटवलमा उच्च क्षमताका सवस्टेशनसमेत निर्माण हुनेछ । करीब ९० लाख नागरिकलाई सहज विद्युत् सेवा प्रदान गर्ने र रणनीतिकरुपमा विद्युत् प्रवाहका लागि महाराजमार्ग निर्माण गर्ने सो आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । सडक पूर्वाधारसहित प्रसारण लाइन निर्माणका लागि एमसिसीले ५० करोड अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर (करीब रु ७१ अर्ब) खर्च गर्ने भएको छ । योजनाअनुसार ३०५ किलोमिटर सडक अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरेर मर्मतसम्भार गरिनेछ । काठमाडौँदेखि शुरु भएको प्रसारण लाइन बुटवल हुँदै न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसँग जोडिनेछ । एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले रणनीतिक महत्वका दुई आयोजना आगामी असार १६ गतेदेखि शुरु हुन लागेको जानकारी दिए । नेपालको प्रसारण लाइनको मेरुदण्डका रुपमा रहेको प्रसारण लाइनलाई समयमै सम्पन्न गराउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा अन्य प्राविधिक काम अगाडि बढिरहेको छ । “बाँकी रहेको ११ महिनाभित्र आवश्यक सबै काम सम्पन्न गरी आयोजनाको निर्माण शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ”, कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने । निर्माण शुरु गर्नुभन्दा पहिले आवश्यक सबै तयारी गरिने र काम शुरु भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नैपर्ने शर्त एमसिसीको रहेको छ । रुख कटान, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, निर्माण व्यवसायीको छनोट तथा अन्य काम सम्पन्न गरी आगामी असारदेखि निर्माण शुरु गरिने कार्यकारी निर्देशक विष्टको भनाइ छ । नेपालको महत्वपूर्ण परियोजना र अमेरिका सरकारको सहयोग रहेकाले पनि समयमै सम्पन्न गराउने दायित्व सरकार र सरोकार भएका सबैको भएको बताइन्छ । सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा त्यसलाई सहज प्रसारण गर्ने वातावरण बनाउने तथा बढी भएको विद्युत् क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा लैजान पनि उक्त परियोजना महत्वपूर्ण रहेको छ । नेपालको प्रसारण लाइन निर्माणमा वनसँग जोडिएका विषय पेचिलो रहेको उल्लेख गर्दै विष्टले भने, “वनसँग जोडिएका विषयलाई पनि सहजरुपमा नै समाधान गर्ने र परियोजनामा कुनै पनि समस्या आउन नदिन सरोकार भएका सबै पक्षसँग वार्ता र संवादलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ । एक सयभन्दा बढी सेफ्टी मेजरलाई समेत समावेश गरिएको छ ।” नेपालको प्रसारण लाइनको विकास गरी नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारमा सहज बनाउने, सडकको गुणस्तर सुधारलगायतका काम सो परियोजनामार्फत हुनेछ । प्रशारणलाइनतर्फ काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि दमौलीसम्म र दमौलीदेखि नेपाल–भारतको सीमा नजिक सुनवलसम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजना छ । एमसिसीको सहयोगमा निर्माण गरिने प्रसारण लाइन सरकारले प्रस्ताव गरेको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ । सरकारले बुटवलदेखि गोरखपुरसम्म दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले सो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा समेत सूचीकरण गरेको छ । यस्तै सडक निर्माणअन्तर्गत कूल ३०५ किलोमिटरका छ वटा सडकको मर्मतसम्भार गर्ने योजना रहेको छ । सडक परियोजनाअन्तर्गत मेची लोकमार्गको चारआलीदेखि फिदिमसम्म १३० किलोमिटर, कोशी लोकमार्गको धरानदेखि वसन्तपुरसम्म ८८ किलोमिटर, सगरमाथा लोकमार्गको लहानदेखि गाईघाटसम्म २६ किलोमिटर, रत्न लोकमार्गको अमेलियादेखि तुलसीपुरसम्म ३८ किलोमिटर र त्रिभुवन लोकपथको हेटौँडादेखि भीमफेदीसम्मको २२ किलोमिटर सडक मर्मतसम्भार गरिनेछ । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपाल सरकारकोतर्फबाट आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्ने काम भइसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोग गठन भइसकेको छ । उक्त सम्झौतालाई सङ्घीय संसद्बाट अनुमोदन गर्न भने बाँकी छ । कार्यकारी निर्देशक विष्टले उक्त सम्झौता छिट्टै अनुमोदन हुने जानकारी दिए । यस्तै आयोजना कार्यान्वयनका लागि सरकार र एमसिए नेपालबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको छ । यस्तै न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भए पनि भारतसँग केही विषयमा कुरा मिल्न बाँकी रहेको छ । एमसिए नेपालको सञ्चालक समितिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसमेत सदस्य रहने व्यवस्था छ । बैठकमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको विषयमा आवश्यक सहमति हुने जानकारी दिएको विष्टको भनाइ छ । सम्झौता कार्यान्वयन शुरु हुनासाथ काम अगाडि बढाउनका लागि विस्तृत डिजाइनसम्बन्धी कार्य, प्रसारण लाइन मार्ग निर्धारणलाई अन्तिम रुप दिने कार्य, ठेक्काका लागि बोलपत्रमा जाने कार्यदेखि ठेकेदार छनोट प्रक्रियासम्बन्धी योजना निर्माणसमेत अगाडि बढिसकेको छ । रासस
बिहीबार रारामार्टको औपचारिक शुरुवात, ‘सपिङ्ग पनि, निःशुल्क बीमा पनि’
काठमाडौ । ग्राहकले आफ्नो रोजाईको वस्तु अनलाईन मार्फत खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था सहित रारामार्टले बिहीबार नेपालमा औपचारिक शुरुवात गरेको छ । मार्टले ग्राहकको लागि स्वास्थ बीमा सुविधा समेत समावेश गरेको छ । रारामार्टका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने–‘हामीले २४ घण्टे सेवाको आरम्भ गर्दैछौँ, रिङ्गरोडमा होम डेलिभरीको पनि निःशुल्क व्यवस्था भएकाले ग्राहक वर्गले लाभ उठाउने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ उनले २५ हजार रुपैयाँदेखी १ लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ बीमा योजना समेत आफूहरुले समावेश गरेको कुरामा जोड दिए । ग्राहकले ‘रारा मार्ट डट कम’ मार्फत आफ्नो रोजाईको वस्तु खरिद गर्न सक्ने छन् । सो सेवा आधुनिक सफ्टवेरको प्रयोग मार्फत आक्रामक बजार विस्तारको रणनीति अनुरुप ग्राहक केन्द्रित हुने बताइएको छ । रारामार्टमा दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने करिब २० हजार प्रडक्टहरु रहेका छन् । साथै, १ हजार भन्दा बढी (भेण्डर) सप्लायर्स रहेका छन् । कम्पनीले चालु आर्थिक बर्षमा ५० हजार प्रडक्ट लिस्टिङ्ग गर्दै सप्लायर्सको संख्या ५ हजार पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । ‘सपिङ्ग पनि, निःशुल्क बीमा पनि’ रारामार्ट नेपालले सपिङ्ग क्षेत्रमै पहिले पटक ‘सपिङ्ग पनि, निःशुल्क बीमा पनि’ भन्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बीमा गर्न प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले मार्टलाई सहजीकरण गर्नेछ । यस्ता छन् बीमा सुविधा: – रारामार्ट डटकमबाट कुनैपनि सामान किन्दा ग्राहकका परिवारको सदस्यले निःशुल्क बीमा सुविधा पाउने छन् । – ग्राहकले पाउने स्वास्थ्य बीमा सुविधा न्यूनतम २५ हजार रुपैयाँदेखी अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ । – स्वास्थ्य बीमा सुविधा रारामार्टमा रहेका प्रडक्ट मध्ये जुनसुकै प्रडक्ट किन्दा प्राप्त गर्न सकिनेछ । – बीमा दाबी–भुक्तानी सम्बन्धि प्रावधानहरु नेपालको बीमा सम्बन्धि ऐन तथा बीमा समितीको निर्देशिकामा व्यवस्था गरिए अनुसार चल्नेछ । सो कुरामा प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीले सहजीकरण गर्नेछ । – ‘सपिङ्ग पनि निःशुःल्क बीमा पनि’, योजना अन्तर्गत नेपाल तथा भारतका कुनैपनि अस्पतालबाट उपचार गराउँदा लाग्ने ‘स्वास्थ्य उपचार’ खर्चमा बीमा रकमको सीमा भित्र रही विद्यमान व्यवस्था अनुरुप उपचार खर्च प्राप्त गर्न सकिनेछ । के हो रारा फ्राईडे अनलाईन हाटबजार ? रारा मार्ट नेपालले पहिले पटक रारा फ्राईडे अभियान मार्फत अनलाईन हाटबजार आजकै मितिबाट सार्वजनिक भएको घोषणा गरेको छ । सो योजनामा ग्राहकले शुक्रबार विभिन्न थरीका सामान खरिद गरी सामानमा भारी छुट पाउने छन् । अनलाईन हाटबजारको विशेषता: –अनलाईन हाटबजारमा हरेक शुक्रबार विभिन्न प्रकारका सामानमा विषेश छुट पाईन्छ । –रारा फार्ईडे हरेक शुक्रबारको बिहान १२ बजेदेखी राती १२ बजे सम्म संचालन हुनेछ । –रारा फ्राईडे अन्तर्गत कुनैपनि बिक्रेताले भारी छुटमा आफ्नो सामानहरु रारामार्टको प्लाटफर्ममा सुचीकृत गर्न सक्नेछन् । –ग्राहकले शुक्रबार अरुदिनको तुलनामा भारी छुटमा सामानहरु किन्न सक्नेछन् । –यो कार्यक्रमको उदेश्य हरेक शुक्रबारलाई किनमेल गर्ने दिनको रुपमा विकाश गर्ने हो । रारामार्टले नेपालमा फरक खालका प्रडक्टहरु र ग्राहकहरुको सेवा–सुविधालाई उच्च प्रथमिकतमा दिने बताएको छ । यस्तै, नौलो किसिमको प्रडक्टमा नियमित रुपमा नेपाली उपभोक्ता सामु पस्कने र थप सेवा सुविधाहरु दिने लक्ष्य राखेको पाईन्छ । रारामार्टका प्रडक्टहरु: रारामार्ट मार्फत ग्राहकहरुले खाद्य वस्तु, इलेक्ट्रोनिक्स, घरायसी सामानहरु, फसन तथा लत्ता–कपडाहरु, बाल–बच्चाका समाग्राीहरु, स्वास्थ्य र सौन्दर्यका समाग्रीहरु, सिजन तथा चाड पर्व विषेश देखी स्टेशनरीसम्मका सामाग्रीहरु खरीद गर्न सक्नेछन् । अनलाईनमा सपिङ्ग गर्ने तरिका रारामार्टमा सपिङ्ग गर्न ग्राहकहरुले ६ वटा तरिका अपनाउनु पर्छ । पहिलो तरिकामा ग्राहकले साइन अप गर्न आवश्यक हुन्छ । दोस्रो तरिकामा ग्राहकले प्रडक्ट छान्नु पर्ने हुन्छ । तेस्रो नम्बरमा ग्राहकले ‘वाई नाउ’ (किन्ने हो कि होइन) निश्चित गर्न सक्ने छन् । चौथौ नम्बरमा ग्राहकले कन्फम गर्नुपर्ने हुन्छ । पाचौँ नम्बरमा ग्राहकले डेलिभरी सम्बन्धि छनोट गर्न सक्नेछन् । साथै, अन्तिमा सामान प्राप्त गर्नको लागि (रिसिभ आइटम) को छनोट गर्न सक्नेछन् । ‘रारामार्टले जापनीज ब्राण्डको अनलाईन सपिङ्ग नेपालमा’ भन्ने नारा समेत समावेस गरेको पाईन्छ । रारा मार्टको औपचारिक शुरुवात कार्यक्रममा रारामार्टका अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डे, मार्टा संचालक समितिका सदस्य जीवन अमगाई, सदस्य विरेन्द्र मेगी, रारा यूएस ए कर्पोरेशनका निर्देशक तिलक भण्डारी तथा प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीका डेपुटी (सिईओ)- सहदेव त्रिपाठीको उपस्थिीति रहेको थियो । कार्यक्रममा प्रिमियर इन्स्योरेन्सका डेपुटी (सिईओ) सहदेव त्रिपाठीले बीमा सेवालाई आफूहरुले छिटो छरितो बनाउन प्रयासरत रहेको दाबी गरे । उनले २० हजार रुपैयाँको सामान खरिद गर्दा २५ हजार रुपैयाँको जोखिम बहन हुने, ४० हजारको समान खरिद गर्दा ८० हजार रुपैयाँको तथा ८० हजार रुपैयाँको सामान किन्दा १ लाख रुपैयाँको जोखिम बहन हुने बताए ।
राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर गणना विधिमा परिवर्तन नगर्ने, प्रवक्ता भन्छन्-‘बैंकहरु नसच्चिए बजार सहकारीले खान्छ’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर (कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर) गणना विधि परिमार्जन नगर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले विगतमा स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत तोकेपनि जनताको बुझाईमा स्प्रेडदर ९ प्रतिशत देखिएको र बैकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास पैदा हुने खतरा बढेपछि स्प्रेडदर गणना विधि परिमार्जन आवश्यक भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले बताएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको बुधबार बसेको पूर्ण बैठकले स्प्रेडदर गणना विधि परिमार्जन गर्न माग गरेको भोलिपल्ट केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरुले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । राष्ट्र बैंकका प्रबक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौला बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास जोखाउन स्प्रेडदर गणना विधि परिमार्जन गरिएको र त्यसमा परिवर्तन हुने सम्भावना नभएको बताए । ‘निक्षेपकर्ताले ५ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज पाएका छैनौ भन्छन् । कर्जा लिनेले १४ प्रतिशतभन्दा घटीमा कर्जा पाएका छैनौ भन्छन् । हामीले स्प्रेडदर ४.५ प्रतिशत तोकेको भन्छौ । सर्वसाधारणको बुझाईमा स्प्रेडदर ९ प्रतिशत भएको देखियो’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने–‘केन्द्रीय बैंक र समग्र बैकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास जोगाउनु हाम्रो प्रमुख दाहित्व हो ।’ सहकारीले १६ प्रतिशतभन्दा बढीमा ऋण प्रवाह गर्न नपाउने निर्णय सरकारले गरिसकेको अवस्थामा बैंकहरुले दिने कर्जाको व्याज १५ प्रतिशतभन्दा कममा राख्नु पनि बैकिङ क्षेत्रको चुनौति भएको उनले बताए । ‘अब पनि बैंकहरुको कर्जाको व्याज १७/१८ प्रतिशत राख्नु भनेको वित्त बजारलाई सहकारीतिर धकल्नु हो । बैंकर्सहरुले यो दिशामा पनि ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने । सहकारीले ऋणसँग १६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने निर्णय सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा गरेको हो । बैंकर्सहरुले भने नयाँ स्प्रेडदर गणना विधिले बैकिङ क्षेत्रको नाफामा ३० अर्ब कम हुने जनाउँदै नयाँ विधि सच्याउन माग गरेका छन् । तर बैंकहरुको नाफा २५ प्रतिशतले घट्छ भन्ने बैकर्सहरुको चिन्तालाई राष्ट्र बैंकले महत्व दिएको देखिदैन । स्प्रेडदरका कारण नाफा घट्छ भनेर चिन्ता गर्नुभन्दा सञ्चालन खर्च कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान केन्द्रीत गर्नु पर्ने अधिकारीहरुको भनाई छ । ‘गत वर्ष बैंकहरुको कर्मचारीको तलवबाहेक सञ्चालन खर्च २५ अर्ब रुपैयाँ भएको देखिन्छ । त्यसलाई कसरी कम गर्ने भनेर बैंकर्सहरुले ध्यान दिनुपर्छ’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका निरौलाले उदाहरण दिदै भने –‘नुवाकोटको विदुर बजारमा १२/१५ वटा शाखा चाहिदैन । बैंकहरु मर्ज हुनुपर्छ । विदुर जस्तो सानो बजारमा ४/५ वटा बैंक भए पुग्छ । त्यसपछि सञ्चालन खर्च कम हुन्छ । बैंकको नाफा पनि बढ्छ ।’ केन्द्रीय बैंकबाट पनि विगतमा केही कमीकमजोरी भएको जनाउँदै गल्ती भएको महशुसपछि पनि सुधार नगर्ने हो बैकिङ प्रणालीप्रति जनताको अविश्वास पैदा हुने चिन्ता राष्ट्र बैंकलाई भएको उनले बताए । असार मसान्तसम्मका बैंकहरुमा करिव ४० खर्ब पैसा भएको, त्यसमा करिव ३१ खर्ब ३० अर्ब निक्षेपकर्ताको, ३ खर्ब ६६ अर्ब सेयरधनीको र बाँकी पैसा संचित नाफा भएको बताईएको छ । बैकिङ क्षेत्रमा सेयरधनीको भन्दा धेरै गुणा पैसा निक्षेपकर्ताको भएकोले उनीहरुको हितमा राष्ट्र बैंक उभिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । बढ्दो दूरी नयाँ मौद्रिक नीति र गत सोमबार जारी राष्ट्र बैंकको निर्देशिकापछि राष्ट्र बैंक र बैंकर्सबीच दूरी बढेको जानकारहरु बताउँछन् । बैंकर्स संघले हिजो जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीले पनि त्यस्तो संकेत गरेको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकर्सबीच सुमधुर सम्बन्ध रहेको प्रबक्ता निरौलाले बताए । ‘मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दुबै पक्षबीच आपसमा सहयोग हुन्छ । बैकर्स र राष्ट्रबैक बीच सम्बन्ध राम्रो छ’ उनले भने । ‘निर्दयी’ निर्देशिकाले बैंकको नाफा ३५% सम्म घट्न सक्ने, राष्ट्र बैंकलाई साँचो बुझाउनेबारे छलफल
नेप्सेमा अनलाइन कारोबार प्रणाली मार्फत बिहीबार धेरै संख्यामा कारोबार
काठमाडौँ । नेपालको पुँजी बजारको इतिहासमै बिहीबार नेप्से अनलाइन कारोबार प्रणालीमार्फत धेरै संख्यामा कारोबार भएको छ । कारोबार विवरण अनुसार बिहीबार २९ हजार ४ सय ९६ कारोबारबाट ४५ करोड ४६ लाख २९ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ बराबरका १८ लाख ७७ हजार ५ सय ४२ कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् । बिहीबारको कारोबार संख्यामा रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी (कारोबार संख्याः १२५०९) र सान्जेन जलविद्युत कम्पनी (कारोबार संख्याः ११९९१) को सबैभन्दा बढी योगदान रहेको नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड(नेप्से)का प्रवक्ता मुराहरि पराजुलीले जनाएका छन् ।
सरकारका नयाँ सहर: यथेस्ट बजेट नहुँदा निर्माण कार्य सुस्त, हालसम्म २ अर्ब ४० करोड खर्च
काठमाडौं । सरकारले नयाँ योजना र रणनीतिका साथ शुरु गरेको ४० नयाँ सहर तथा व्यवस्थित बस्तीहरुको निर्माण कार्य सुस्त देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि शुरु भएको नयाँ सहरको निर्माण कार्य हाल सम्म आइपुग्दा पनि सोचेजति प्रभावकारी नदेखिएको हो । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ को निति तथा कार्यक्रममा पहिलो पटक नयाँ सहर बनाउने कार्यक्रम घोषणा भएको थियो । निति तथा कार्यक्रमले उल्लेख गरे बमोजिम कार्य प्रगति नहुँदा नयाँ सहरहरु समयमै बन्न सक्नेमा आशंका उब्जिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० ठाउँहरु छनोट गरी नयाँ सहरका रुपमा बस्तीलाई विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको थियोे । तत्कालिन पाँच विकास क्षेत्रका दुई–दुई ठाउँहरु छनोट गरी काम शुरु पनि भयो । त्यो सँगै आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा दुई वटा सहरहरु पुनः थप्दै सरकार १२ वटा शहर बनाउने योजनाका साथ अघि बढ्यो । सोहि आर्थिक वर्षमा सरकारले तराई मधेशका पाँच वटा र हुलाकी लोकमार्गका १० वटा ठाउँहरु छनोट गरी जम्मा १५ वटा ठाउँहरु नयाँ सहरको लागि छनोट भए । यो सँगै सरकारका नयाँ बनाउनु पर्ने नयाँ सहरहरु २७ वटा भए । यी विभिन्न शहरहरु कुनै गुरुयोजनको प्रक्रियामै रहेका छन् भने कोहि निर्माण कार्यमा गइसकेका छन् । अगाडीकै सहरहरु निर्माण गर्न चुनौती र समस्या भइरहेको अवस्थामा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरियको बैठले २०७४ असार २८ गते १३ वटा सहरहरुलाई स्मार्ट सिटीका रुपमा विकास गर्ने निर्णय गर्यो । तर, अहिले यी सहरहरुको निर्माण कार्य सुस्त हुँदा निर्धारित समयमै बन्न सक्ने देखिदैन । आर्थिक अभाव र जनशक्तिको कमीले निर्माण कार्यले गति नलिएको हो । हाल सम्म दुई अर्ब ४० करोड खर्च सरकारले निर्माण गर्ने भनिएका २७ वटा नयाँ सहरहरु मध्ये हाल १० वटा सहरमात्र निर्माणधिन छन् । शुरुमा छनोट गरिएका मध्यपहाडी लोकमार्गका १० वटा सहरहरु मात्र अहिले निर्माणको प्रक्रियामा र अन्य सहरहरु गुरुयोजनाको चरणमा रहेको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ । आयोजनाका इञ्जिनियर शशि कुमार यादवले जनशक्ति र बजेटको अभावले काम सुस्त भएको स्विकार बताए । ‘तर, पछिल्लो समयमा भने काम सन्तोषजनक रुपमा भइरहेको छ,’ उनले भने ‘सहरहरुको काम शुरु भएदेखि हालसम्म १० वटा सहरहरुका लागि दुई अर्ब ४० करोड खर्च भएको छ ।’ आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा १० वटै आयोजना गरी ४२ करोड ३४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ अर्ब १८ करोड २३ लाख २२ हजार खर्च भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल ८० करोड ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । सरकाले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २० करोड १२ लाख, आव २०७१/७२ मा ३० करोड ५३ लाख, आव २०७२÷०७३ मा ४९ करोड ९८ लाख, आव २०७३/७४ मा १ अर्ब ११ करोड ४१ लाख, आव २०७४/७५ मा २ अर्ब ११ करोड ५७ लाख र आव २०७५/७६ मा १ अर्ब ९९ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट नयाँ सहरको लागि विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीहरुका लागि कुल १ अर्ब ९७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । बजेट विनियोजनको हिसावले काम सन्तोषजनक भए पनि सरकारले यथेष्ट बजेट विनियोजन नगर्दा काममा समस्या भएको आयोजना समन्वय कार्यालयले जनाएको छ । समन्वय निकाय भन्छ ‘बजेटको अभावले काम गर्न सकिएन’ नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका उप–निर्देशक महेश बहादुर सिंहले नयाँ सहरको निर्माण कार्य सुस्त रुपमा भएको स्विकार गरे । सरकारले सहरहरुको संख्या बढी र कम बजेट विनियोजन गर्दा निर्माण कार्यमा ढिला हुन गएको उनले बताए । गत वर्ष नौ महिना नयाँ सहर निर्माण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशहरुले लिएपनि पुनः संघमा आएका कारण निर्माण कार्यमा ढिला हुन गएको उनले बताए । नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालयका इञ्जिनियर शशि कुमार यादवले पहिले सम्पूर्ण सहरहरुको गुरुयोजना बनाउन समय लागेका कारण ढिलो भएको बताउँदै अब त्यसको काम सकिसकेकोले निर्माण कार्य तिब्र रुपमा अगाडी बढ्ने बताए । ‘दश वटा शहरहरुको निर्माण कार्य सन्तोषजनक रुपमा भइरहेको छ,’उनले भने, ल्याण्ड पुलिङ, विभिन्न ठाउँमा ढल निकास, सरकारी कार्यालयहरु, लगायत भौतिक संरचनाहरु बन्ने काम जारीे छ ।’ शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गणेश कर्माचार्य पनि बजेटका कारण काम तिब्र रुपमा अगाडी बढ्न नसकेको बताउँछन् । शुरुशुरुमा प्राविधिक कामहरुमा समस्या हुनाले काम सुस्त भएपनि अब निर्माण कार्य तिब्र रुपले अगाडी बढ्ने उनि बताउँछन् तर बजेटको अभाव भने अझै रहेके छ । सरकारले घोषणा गरेका नयाँ शहरहरुमा दुई अर्ब लगानी गर्ने सरकारको अवधारणा थियो । हाल भने पूर्वाधार निर्माण विकास गर्नका लागि त्यसको दुईगुना भन्दा बढि रकम नभई सम्भव नभएको उनले बताए । कुन–कुन ठाउँमा बन्दैछन् नयाँ सहर ? शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार २७ वटा ठाउँमा नयाँ सहर र १३ सहरहरु स्मार्ट सिटीका रुपमा चिनिने भएका छन् । शुरुमा छनोट गरेका मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्गमा १२ वटा सहर बन्नेछन् । जसमा पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिधुलीको खुर्कोट, धादिङको वैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बाग्लुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौर जहारी, दैलेखको राकम, कर्णाली, अछामको साफेबगर, सुर्खेतको भेरी गंगा र प्युठानको भिंग्रीमा नयाँ शहर निर्माण गरिने भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा थपिएका हुलाकी लोकमार्गमा छनोट भएका नयाँ शहरहरुमा झापाको गौरिगञ्ज, मोरङको रंगेली, महोत्तरीको मनरा, सर्लाहीको ब्रम्हपुरी, रौतहटको मौलापुर, बाराको महागढीमाई, नवलपरासीको बर्दघाट, बर्दियाको राजापुर, कैलालीको भजनी, कञ्चनपुरको बेलौरीमा नयाँ शहरहरु बन्ने भएका छन् । तराई मधेशमा अवस्थित नयाँ शहरहरुमा सप्तरीको सम्भुनाथ, महोत्तरीको बलवा, सर्लाहीको ईश्वरपुर, रौतहटको कटहरिया, दाङको गढवामा नयाँ सहरको गुरुयोजनाको चरण सकेर निर्माण प्रक्रियामा जान थालेको जनाएको छ ।यसका साथै १३ वटा स्मार्ट सिटीको पनि प्रक्रिया अगाडी बढिरहेकोे छ । स्मार्ट सिटीहरुमा रुपन्देहिको लुम्बिनी, गोरखाको पालुङ्गटार, बाराको निजगढ, धनकुटाको धनकुटा, सिराहाको मिर्चौया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेपलाञ्चोकको काभ्रे, चितवनको भरतपुर, स्याङ्जाको वालिङ्ग, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेल्धुराको अमरगढी र कैलालीको टिकापुरमा स्मार्ट सिटीहरु बन्नेछन् । तर यिनीहरुको निर्माण कार्यको अवस्था भने ज्युँकात्युँ छ । कस्ता बन्दैछन् नयाँ सहर ? नयाँ सहरहरु भौतिक पूर्वाधारसहितका सुविधा सम्पन्न शहरका रुपले चिनिने छन् । जहाँ सुविधा सम्पन्न किसिमको कालोपत्रे सडक, खानेपानी, ढल, सरकारी भवनहरु, बसपार्क, हाटबजार, पोखरी, मनोरञ्जनका लागि पार्कहरु हुनेछन् । उप–निर्देशक सिंहका अनुसार प्रत्येक नयाँ सहरमा एक लाखसम्मको जनसंख्या बस्न सक्नेछन् । उनले तिनीहरुका लागि कृषि, शैक्षिक, पर्यटन र औद्योगिक क्षेत्रहरुको व्यवस्था गरी स्वरोगजार बन्न उत्प्रेरित गर्ने बताए । यसले पनि बसाइसराई प्रक्रियालाई रोक्न मद्दत गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
ललितपुरका सरकारी निकायका उच्च पदस्थ अधिकृतहरुलाई संघमा स्वागत
काठमाडौं । ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्ण लाल महर्जनको सभापतित्वमा बिहीबार संघको सचिवालयमा ललितपुर जिल्लाका सरकारी निकायका उच्च पदस्थ अधिकृतहरुलाई स्वागत एवं सम्मान गरिएको छ । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष महर्जनले उद्योग व्यवसायीहरुको एकमात्र छाता संगठन ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले उद्योग तथा व्यापार व्यवसायको संरक्षण, सम्वद्र्धन, आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि विगत ५३ वर्ष देखि निरन्तर कार्य गर्दै आएको बताए । कार्यक्रममा नेपाल वार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, भैरव गण लेलेका प्रमुख सेनानी गणेश रावल, जिल्ला प्रशासन कार्यलय ललितपुरका उपअनुसन्धान अधिकृत अर्जुन भण्डारी र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पाटन औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख उद्योग अधिकृत अम्विका ज्ञवालीले उद्योग व्यवसायको विकासका साथै सरकारी निकाय र व्यवसायीबीच राम्रो सम्बन्ध बनाई राख्न उदाहरणीय बन्ने बताए । कार्यक्रममा प्रहरी निरीक्षक चन्चला श्रेष्ठ र महानगरीय प्रहरी प्रभाग मंगलबजारमा करिव १५ महिना बसी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनगढी कैलालीमा सरुवा भएका प्रहरी निरीक्षक केशरकुमार न्यौपाले समेत बोलेका थिए ।
