जाजरकोटका अधिकांश औषधि पसल अवैध रुपमा सञ्चालन
जाजरकोटका गाउँ–गाउँमा खुलेका अधिकांश औषधि पसल अवैध रहेको पाइएको छ । मेडिकल राख्नका लागि फार्मेसी अध्ययन गरी औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने प्रावधान भएपनि यहाँका धेरैजसो मेडिकल पसल नियमविपरीत अवैधरुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी सामान्य तालिम लिएकाले पनि मेडिकल सञ्चालन गरिरहेका छन् । नियमनकारी निकायले यसतर्फ कुनै चासो नदिँदा गाउँ–गाउँमा अवैध तरिकाले खुलेका मेडिकलले उपचार गरिरहेका छन् । त्यसरी खुलेका कतिपय मेडिकलले साइनबोर्डसमेत राखेका छैनन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी र औषधि नहुँदा धेरैजसो जाजरकोटवासी उपचारका लागि अवैधरूपमा खुलेका निजी मेडिकल धाउन बाध्य छन् । “सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको औषधि र निजी मेडिकलको औषधिको गुणस्तरमा खासै फरक नपर्ने तर निजी मेडिकलले शुरुमै हाइडोजको औषधि चलाउँदा निजी मेडिकलमा गएर उपचार गर्ने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ ।” जिल्ला अस्पतालका भूपेन्द्रप्रकाश मल्लले भने, “हामी बिरामीको अवस्था हेरेर सामान्य औषधि प्रयोग गर्छौ, निको हुन केही समय लाग्छ । एकैपटक कडा डोज प्रयोग गर्दैनौँ, तर निजीले मानिसको स्वास्थ्यको ख्यालै नगरी एकैपटक कडा खालका औषधि प्रयोग गर्छन् र छिटै निको भएपनि त्यसले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गरिरहेको हुन्छ ।” चिकित्सकको अनुमतिबिना कडा खालका एन्टिवायोटिक औषधि बिक्री गर्नै मिल्दैन, तर जाजरकोटका मेडिकलवालाले आफैं बिरामी जाँच गर्ने र मनोमानी तरिकाले औषधि दिने गरेका छन् । धेरैजसो मेडिकल सञ्चालकले अहेवको कोर्ष पढेका छन् । उनीहरुले बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण नै गर्न मिल्दैन । फार्मेसी पढेकाले मेडिकल राख्न पाउँछन् तर उनीहरुले पनि बिरामीको उपचार गर्न पाउँदैनन् डा. मल्लले भने । भेरी नगरपालिका–२ का भीमबहादुर खत्रीले भने, “सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क पाउने औषधि नपाउँदा सर्वसाधारण नागरिक अहिले पनि निजी मेडिकल जान बाध्य छन् । एकातिर निजी मेडिकलले नागरिकको आर्थिक शोषण गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर स्वास्थ्यमा खेलवाड ।” जाजरकोटवासी स्वास्थ्य सेवा र पहुँचको हिसाबले निकै पछाडि छन् । तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेको जाजरकोटमा एक जिल्ला अस्पताल, तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र ३१ स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन् । भौगोलिक विकटताले स्वास्थ्य संस्था पुग्न छ घण्टा बढी समय लाग्ने गरेको छ । छिन्चु–जाजरकोट सडकखण्डमा पर्ने केही ठाउँबाहेक अन्य गाउँमा सडकको पहुँच पुग्न सकेको छैन । जिल्लाका ८० प्रतिशत भू–भागका बासिन्दा पैदल हिँड्नुको विकल्प छैन । नजिकै रहेका मेडिकलमा गएर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बारेकोट गाउँपालिका–४ रावतजिरीका प्रसाद बोहोराले बताएका हुन् । “स्वास्थ्य संस्था नाम मात्रका छन्, स्वास्थ्य संस्थामा न स्वास्थ्यकर्मी हुन्छन् न सरकारले निःशुल्क दिने भनेको औषधि नै”, उनले थपे, “कमजोर सरकारी स्वास्थ्य संस्था र सेवाका कारण स्थानीय अवैधरूपमा खुलेका निजी मेडिकल पसल धाउन बाध्य भएका हुन् ।” स्वास्थ्य संस्था स्थानीय तह मातहतमा हस्तान्तरण भएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्र झनै तहसनहस भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । स्थानीय तहले अवैध तरिकाले खुलेका मेडिकल व्यवस्थित गर्नतर्फ चासो नदेखाउँदा उनीहरुको मनोबल बढेको छेडागाड नगरपालिका–८ का अर्जुन अधिकारीले बताए । रासस
अरु हाइड्रोपावरको तुलनामा सिंगटी हाइड्रोपावर कम लागतमा बनायौं: गणेश कार्की
कलेज पढ्दैदेखि व्यवसायिक यात्रा शुरु गर्नु भएका गणेश कार्की पश्मिना, गार्मेन्ट हुँदै अहिले हाइड्रो व्यवसायमा हुनुहुन्छ । कमाउदै-गुमाउदै-कमाउदै उहाँको व्यवसायकि यात्रा अगाडि बढेको छ । व्यवसायिक जीवनमा उहाँलाई विश्वास गर्नेको संख्या पनि थपिदैछ । यतिसम्म कि ‘पछिल्लो समय कुनै जलविद्युत परियोजना समस्यामा पर्यो भने त्यसका लगानीकर्ताले तैले हेरिदिनु पर्यो, समालिदिनु पर्यो भनेर साथीहरुले भन्नहुन्छ’ विकास वहसमा कार्कीले भन्नुभयो । राष्ट्रिय गोजुर्यो कराँते संघका अध्यक्ष, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ नेपालको कार्यसमिति सदस्य समेत रहनु भएका कार्की सिंगटी खोला हाइड्रोपावर, पिपुल्स हाइड्रोपावर, क्रिम हाइडेल, बैधिक हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट, बेनी हाइड्रो पावर लगायत जलविद्युत परियोजनामा संलग्न हुनुहुन्छ । सन् २००५ बाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा हाइड्रो व्यवसायमा लाग्नु भएका कार्की अहिले सिंगटीखोला आयोजनाको कार्यकारी निर्देशक भएर काम गरिरहनु भएको छ । २५ मेगावाट क्षमताको सिंगटी जलविद्युत आयोजना दोलखाको सिंगटीमा निर्माणाधिन छ । प्रस्तुत छ यस परियोजनाको निर्माण अवस्था र समग्र जलविद्युत क्षेत्रको विकासका चुनौतिबारे केन्द्रीत भई आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गणेश कार्कीसँग गरिएको विकास बहस यस पटक । तपाई सिंगटी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको अवस्था कस्तो छ ? आयोजना निर्माण कार्य सकिन लागेको छ । यतिबेला निर्माण सम्पन्न भईसक्थ्यो । यस पटक वर्षा चाँढै शुरु भयो । चैत बैशाखदेखि नै पानी परेकोले केही समस्या भयो । भदौसम्ममा आयोजनाको सबै काम सकिन्छ । ट्रान्समिसन लाईन निर्माणको अवस्था कस्तो छ ? हाम्रो आयोजनाबाट सवस्टेशन सय मिटर भित्र जोड्ने छ । त्यहाँको ट्रान्समिसन लाइन धेरै अगाडी बनि सक्नुपर्ने हो । तर त्यो आयोजनामा निर्माणको जिम्मा भारतीय कन्ट्याक्टरले लिएको थियो । त्यसले समयमै काम नगरिदिएका कारण त्यो ढिला हुन गयो । अहिले त्यहाँ नेपाली सब–कन्ट्याक्टर लिएर काम गरि रहेका छन् । ट्रान्समिसन लाइन पनि असारभित्र नै बनि सक्छ भन्ने कुरा थियो त्यो अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन । त्यो काम दुई महिनामा सक्छौं भन्ने कुरा भइरहेको छ । त्यो काम दुई महिना भित्र सकियो भने हामीलाई त्यति समस्या हुँदैन तर बनेन भने चाहिँ समस्या पर्ला जस्तो भइरहेको छ । ट्रान्समिसन लाईन समयमा बनेन भने त्यसले आयोजनाको आम्दानीमा पनि कति असर पर्छ ? धेरै ठूलो असर पर्छ । हाम्रो प्रोजेक्ट त अझ के छ भने डिओडी सँग टेण्डरिङमा लिएको हो । यो प्रोजेक्टमा अरुभन्दा छुट्टै खालका सर्तहरु छन् । यदि हामीले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न सकेनौं भने सरकारलाई २८ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि हामीलाई समयमै ट्रान्समिसन लाइन दिएन भने पनि उसले ४५ प्रतिशत हामीलाई जरिवाना तिर्नुपर्छ । ४५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नु भन्ने सर्त भएकोले प्राधिकरण आफैले पनि ट्रान्समिसन लाई निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ । प्राधिकरणमा प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ आफैले पनि यस टान्समिसन लाईन निर्माणको अनुगमन गरिरहनुभएको छ । लोडसेडिङ भइरहेको बेला, भारतबाट बिजुली खरिद गरी राखेको अवस्थामा आफैले बनाउनु पर्ने ट्रान्समिसन लाइन नबनाएर दण्डजरिवाना तिर्नु पर्ने अवस्था आयो भने प्राधिकरणको लागि पनि नराम्रो अवस्था हुन्छ । यस आयोजनाको जम्मा लगानी कति हो ? समग्रमा लगभग ४ अर्ब ७५ करोड सम्मको हुन्छ । यसको प्रति मेगावाट लगभग १९ करोड भन्दा कमै छ । हामीले सोचे जति खर्च पनि नहुने देखिरहेका छौं । आजको बजार मूल्यमा प्रतिमेगावाट १९ करोडभन्दा कम हुनु भनेको यसको लागत सस्तो हो । हुन त अहिले केही हाइड्रो कम्पनीको सेयरको अंकित मूल्य भन्दा बजार मूल्य कम छ । तिनले अरु जलविद्युत आयोजनाहरुको सेयर निष्काशनलाई पनि प्रभावित पारेका छन् । तपाईको आयोजनाको उर्जा खरिद सम्झौता दर कति हो ? उर्जा खरिद सम्झौता दर त सबैको एउटै छ वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुख्खायाममा ८ रुपैयाँ ४० पैसा । यसको चाहिँ विशेष सर्त भनेको समयमा सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाउँछु भन्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । भएन भने कम्पनीलाई सरकारले ४५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्छ । यो आयोजनाबाट हिउँदमा कति उत्पादन गर्न सकिन्छ ? त्यति कम त हुदैन । पानीको प्रवाह थोरै भएको अवस्थामा पनि जम्माको १५-२० प्रतिशत विद्युत कम हुन्छ होला । सिंगटीखोला जलविद्युत आयोजनामा कुन बैंकले लगानी गरेको छ ? यसमा सिभिल बैंकले नेतृत्व गरेको छ । यसमा झण्डै नौ वटा बैंकले लगानी गरेका छन् । अनुमानित लागतको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सेयर लगानी हुन्छ । ४ अर्ब ७५ करोडको ७० प्रतिशत बैंकहरुले लगानी गर्छन् । त्यसको ३० प्रतिशत इक्विटी छ । त्यो ३० प्रतिशतको पनि २० प्रतिशत सर्वसाधारणको, १० प्रतिशत स्थानीय बासिन्दाको सेयर हुन्छ । प्रमोटरको ७० प्रतिशत सेयर हुन्छ । हामी असोजको पहिलो हप्तातिर स्थानीय वासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर निष्काशन गछौं । सार्वसाधारणका लागि हामीले १ अर्ब ४५ करोडको सेयर निष्काशन गर्छौ । त्यसमध्ये करिब ४३ करोडको सेयर स्थानीयका लागि र बाँकी सर्वसाधारणको निष्काशन हुन्छ । दोलखामा माथिल्लो तामाकोशी लगायत धेरै परियोजनाहरु बनिरहेका छन् र स्थानीयलाई सेयर निष्काशन गरिरहेको छन् । स्थानीय मानिसमा सेयरप्रतिको आकर्षण कस्तो छ र मानिसहरुले पैसा कसरी जुटाईरहेका छन् ? मानिसहरु बाहिर गएर कमाएका छन् । रेमिट्यान्स ल्याएका छन् । स्थानीय मानिसले चाहेजति सेयर किन्न पाएका हुँदैनन् । सिंगटीको सेयर लिन अहिले नै पैसा लिइदिनु पर्यो भनेर मानिसहरु हामीकहाँ आईरहेका छन् । आईपीओ खुला हुँदा धेरै पर्दैन । अहिले नै पैसा लिईदिनु भन्नेहरु धेरै छन् । तर त्यसरी हामीले पैसा लिन मिल्दैन । सिंगटी अन्य चार पाँच प्रोजेक्ट भन्दा पनि राम्रो छ । शुरुमा स्थानीयले विश्वास गरेका थिएनन् । ६ किलोमिटर टनेल थियो । ६ किलोमिटर खनेर बनाउँदा लागत प्रतिमेगावाट ३०-३५ करोड पुग्छ कि भन्ने शंका पनि थियो । अहिले आयोजना त बन्यो । अब बत्ती बल्दैछ । केही दिनअघि हामीले संस्थापकको तर्फबाट हाल्नुपर्ने सेयरको अन्तिम किस्ता रकम मागेका थियौं । सबैले पुरै पैसा हालिसके । झण्डै ५ सय जना त स्थानीय प्रवद्र्धक सेयरधनी नै छन् । हामीले स्थानीयबाट धेरै राम्रो सहयोग पनि पाईरहेका छौं । सिंगटीको सेयरमा किन लगानी गर्ने ? यसमा लगानी गरेर के फाइदा छ ? हुन त अहिले केही हाइड्रो कम्पनीको सेयरको अंकित मूल्य भन्दा बजार मूल्य कम छ । तिनले अरु जलविद्युत आयोजनाहरुको सेयर निष्काशनलाई पनि प्रभावित पारेका छन् । जुन कम्पनीको सेयर मूल्य बजारमा १०० भन्दा तल छ उनीहरुको आफ्नै कारण छन् । कुनैमा ट्रान्समिसन लाइन बन्न सकेको छैन । कुनैको ट्रान्समिसन लाईन भएर पनि उत्पादित सबै विद्युत प्रवाह भएको छैन । त्यो अवस्थामा आम्दानी त भएन । सिंगटीका कुरा गर्दा, बजारमा अहिले जतिवटा प्रोजेक्ट छन् तिनीहरु भन्दा सिंगटी जलविद्युत आयोजना राम्रो छ । यस कम्पनीले सेयरधनीलाई राम्रो लाभांश दिन सक्छ । यो त सरकारले टेण्डर गरेर राम्रो छ भनेको प्रोजेक्टहरु मध्येको एक हो । अब लगानीकर्ता पनि जान्ने बुझ्ने भईसके । हाइड्रो पावरको सेयर आयो भन्ने वितिकै अघिल्लै दिन देखि लाइन लागेर पैसा तिर्ने अवस्था छैन । वास्तममा लगानीकर्ताले कतिमा प्रोजेक्ट बन्यो, त्यो पनि हेर्नुहुन्छ । प्रोमोटरहरु कस्ता छन्, त्यो पनि हेर्नुहुन्छ । थप्रै कुराहरु मूल्याङ्कन गरेर काम गर्ने गर्छन् । हामीले सोचेभन्दा बढि आवेदन आउँछ भन्ने खालको अहिलेको वातावरणले देखाइरहेको छ । अहिले धेरै कम्पनीको शेयर मूल्य अंकित मूल्यभन्दा कम छ । शेयर माग खासै छैन । हाइड्रो पावरले निस्काशन गरे जति अर्थात सबै सेयर बिक्री नहुने अवस्था किन आयो ? हुन त अहिले सेयर बजार राष्ट्रिय स्तरमै पुरै खस्किएको छ । त्यो पनि एउटा कारण हो । अर्को कुरा लगानीकर्ताले उनीहरुको मूल्य पनि हेर्छन् । कसैले पनि हाइड्रो पावर भनेर पैसा हाल्दैनन् । म पनि नहाल्नुहोस् भन्छु । पहिला प्रोजेक्टको अवस्था, लागत, प्रमोटर, सबैलाई हेर्नुपर्यो नि । लगानी कति सुरक्षित हुन्छ ? कति प्रतिफल दिन्छ ? जसले ऋण तिर्नै बीस वर्ष लाग्छ भने त्यसले प्रतिफल दिदैन भन्ने बुझ्नु प¥यो । अहिले सानो–सानो प्रोजेक्ट एकदम मारमा परेका छन् । कोहि भूकम्पमा परे । हुँदा हुँदा प्रति मेगावाट मूल्य २५ करोड पुगेको छ । अब त्यसले त प्रतिफल दिदै दिदैन । सावा पनि उठ्दैन । सिंगटीको ऋण भुक्तानी अवधि कति वर्षको हो ? हामीले सामान्यतः बाह्र वर्षको राखेका छौं । अहिले सरकारले सात वर्ष कर छुट भनेको छ । ताकी ऋणको समय टाढा भयो भने शुरु देखि नै प्रोमोटरहरुले र पब्लिकहरुले पैसा केहि न केहि पाउँछन् । त्यसको करको पैसा तिर्नु पदैन भन्ने खालको छ । हाइड्रोपावरको जति सुरक्षित केहि पनि होइन । बनि सकेपछि यो सुरक्षित छ । हामीले उत्पादन गरिसकेपछि विद्युत प्राधिकरणले किन्छ । यसमा त्यस्तो समस्या नै छैन ।
औद्योगिक ‘हब’ बन्दै झापाको मेचीनगर
भद्रपुर । व्यापारिक नाकाको रूपमा परिचित झापाको मेचीनगर केही वर्षयता औद्योगिक नगरको रूपमा विकसित हुन थालेको छ । यातायात र बैंकिङ सुविधा, कच्चा पदार्थको आयातको सहजता र सुरक्षित लगानीको वातावरणले मेचीनगरको ज्यामिरगढी र दुहागढी क्षेत्रमा करोडौं लगानीका नयाँ उद्योगहरू स्थापना भएका छन् । उद्योगहरू स्थापना भएसँगै स्थानीयले रोजगारी पाउने क्रम र व्यापारिक चहलपहल बढेको छ । मेचीनगर वडा नं. १३ दुहागढीमा मनषा थाईफुड्स प्रालिले तयारी चाउचाउको उत्पादन शुरु गरेको छ । रु दुई सय करोड लगानीमा खुलेको यो उद्योगमा ५० जनाभन्दा बढी स्थानीयले प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाएको सञ्चालक बुद्धि घिमिरे बताउँछन् । नगरमा दर्जनभन्दा बढी प्लाईउडका कारखाना सञ्चालनमा छन् । कर्मचारी र कामदार गरी हरेक प्लाइउड कारखानामा सयौँले रोजगारी पाएका छन् । सञ्जीवनी, सिद्धार्थ लगायतका प्लाइउड कारखाना ठूलो लगानीमा खुलेका हुन् । पूर्वमै सबैभन्दा बढी सिमेन्ट उद्योग मेचीनगरमै सञ्चालनमा रहेका छन् । हिमालयाज, सनराइज, मेगा र गोरखकाली उद्योगबाट उत्पादित गुणस्तरीय सिमेन्टले प्रदेश नं. १ को ठूलो माग धान्दै आएको छ । सिमेन्ट उद्योगहरूमा करिब पाँच सयले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । कतिपय प्राविधिक कामदार भारतबाट आउने गरे तापनि पछिल्लो समयमा उद्योगहरूले स्वदेशी कामदारलाई नै प्राथमिकता दिने गरेका छन् । सनराइज र हिमालयाज सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक अमित पोद्दारका अनुसार सनराइजले वार्षिक डेढ लाख र हिमालयाजले ७५ हजार मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ । ती दुबै उद्योगमा १६० स्वदेशी कामदारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यसैगरी, पशु र पक्षीको आहाराको रूपमा दाना उत्पादन गर्ने उद्योगहरू पनि मेचीनगरमा खुल्ने क्रम बढेको छ । भ्याली एग्रो फिड्स प्रालि नामक दाना उद्योग मेचीनगर–१३ मा रु. ४५ करोडको लगानीमा तीन महिना अघि स्थापना भएर आफ्नो उत्पादनलाई बजारमा पुर्याउन थालिसकेको छ । उक्त उद्योगले कुखुरापालन गर्नुका साथै अण्डा र चल्ला उत्पादन समेत गर्दै आएको छ । उद्योगका सञ्चालक सुबोध निरौलाले गाईभैँसी, सुँगुरबङ्गुर र कुखुराका लागि आवश्यक पर्ने दाना प्रति घण्टा १० मेट्रिक टनका दरले उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए । कुखुराको अण्डा र मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको हुँदा भारतबाट कुखुरा र अण्डाको अवैध आयात रोक्न सबै लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मेचीनगर–१० मा दैनिक पाँच हजार जोडा जुत्ता उत्पादन गर्ने क्षमता भएको एसियन फुटवेयर प्रालि नामक कारखाना भर्खरै खुलेको छ । प्रालिका अध्यक्ष छवि पौडेलले रु. १० करोड लगानीमा उद्योग स्थापना गरिएको र ७५ जना स्थानीय कामदारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको जानकारी दिएका छन् । सुरक्षित लगानीको वातावरण बनेपछि मेचीनगरमा उद्योगी व्यवसायीहरू आकर्षित भइरहेको मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ऋषि तिम्सिना बताउँछन् । उनका अनुसार भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्न भन्सार विन्दु नजिक हुनु र मुलुकभित्र लगानी सुरक्षाको वातावरण सिर्जना हुनुले मेचीनगर औद्योगिक ‘हब’को रूपमा विकसित भइरहेको छ । मेची उद्योग वाणिज्य सङ्घमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३८४ वटा व्यावसायिक फर्म थपिएको तिम्सिनाले जानकारी दिए । उनले नगरमा चाउचाउ, जुस, पानी, दाना, जुत्ता चप्पल, लुब्रिकेन्ट्स उद्योगहरू धमाधम खुल्ने क्रममा रहेको बताएका हुन् । त्यस्तैगरी, मेचीनगर भारत, भूटान र बङ्गलादेशसँग प्रत्यक्ष व्यापारिक सम्बन्ध भएको व्यापारिक नाका भएकोले यहाँ पाँचतारे होटल र क्यासिनो खुल्ने क्रम चलिरहेको छ । मेचीनगर–७ मा मेची क्राउन नामक पाँचतारे होटलको निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको छ । काँकरभिट्टा, धुलाबारी, चारआली लगायतका बजारमा सनराइज, कन्काई, एक्सेल, प्रभु, एनआइसी एसिया, माछापुच्छे सिद्घाथर्, ग्लोबल आइएमई लगायतका बैङ्कका शाखा छन् । बैंकहरूले उद्योगमा लगानी प्रवर्धन गरिरहेका छन् । रासस
पोखरामा ‘द आर्ट अफ सेलिङ्ग डेस्टिनेशन’ तालिम सम्पन्न, ६६ युवा पर्यटनकर्मी सहभागी
काठमाडौँ । प्यासिफिक एसिया ट्राभल एशोसिएसन(पाटा) नेपाल च्याप्टरले नेपाल पर्यटन बोर्डको सहकार्यमा अगष्ट ९ र १० मा ‘द आर्ट अफ सेलिङ्ग डेस्टिनेशन’ तालिम तथा कार्यशाला कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । पोखरास्थित गेट भोकेशनल फ्याब स्कुलमा आयोजित कार्यक्रममा ६६ जना युवा पर्यटनकर्मी तथा सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो । पाटा नेपालले तालिम कार्यक्रम संचालनका लागि थाईल्यान्डस्थित विनिङ्ग एड्जका प्रबन्ध निर्देशक डा. बर्ट भान वालबिक लाई नेपाल आमन्त्रण गरेको थियो । कार्यक्रमलाई क्षेत्रीय होटल ब्यवसायी संघ चितवन, कैलाश ग्रुप नेपाल र गेट भोकेशनल फ्याब स्कुलले ह्स्पिट्यालिटी पार्टनर र बुद्ध एयरले एयरलाइन्स पार्टनरको रुपमा प्रायोजन तथा सहयोग गरेका थिए । ‘माईस टुरिज्म’ तथा ‘स्पेशल इन्टेरेस्ट टुरिज्म’को प्रवर्धन र बिक्री सम्बन्धी आवश्यक जागरुकता, ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गराउने प्रमुख उद्धेश्यका साथ आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरुलाई पर्यटकहरुको आवश्यकता र बजारक्षेत्र अनुरुप प्याकेज निर्माण गर्ने बारे जानकारी गराइएको थियो । साथै प्रोडक्ट एवम् गन्तब्यलाई निरन्तर रुपमा गर्वका साथ दिगो एवम फाईदाजनक तवरबाट प्रबर्धन एवम् बिक्री गर्न सहभागी आफैले कार्यान्वयन गराउन र नतिजाहरु मुल्याङ्कन गर्न सक्ने आवश्यक विधि, उपकरणहरु र रणनीतिहरुबारे प्रशिक्षण गराइएको थियो । कार्यक्रमका प्रशिक्षक डा बर्ट भान वालबिकले कुनैपनि पर्यटक होटल, एयरलाइन्स, रेस्टुरेण्ट, ट्राभल एजेन्सी वा अन्य कुनै सेवा प्रदायकले होईनस बरु गन्तब्यको आकषणले आफ्नो यात्रा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने बताए । नेपाल गन्तब्य प्रबर्धनका निम्ति सबै एकिकृत भई अघि बढेमा भ्रमण बर्ष २०२० ले पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने धारणा ब्यक्त गरे । पाटा नेपाल च्याप्टरका प्रमुख कार्यकारी अधिक्रित सुरेशसिहं बुडालले सहभागीहरु, सहयोगी संस्था एवम् प्रयोजकहरुलाई धन्यवाद ब्यक्त गर्दै सहभागीहरुलाई पाटा नेपालको भावी कार्यक्रमहरु तथा अभियानहरुमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरे ।
भोजपुरमा बस दुर्घटना हुँदा १० घाइते, एकको अवस्था गम्भीर
भोजपुर । भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिकाको अन्नपूर्णबाट यात्रु लिएर विराटनगरका लागि छुटेको मे१ख ३१६४ नंको बस भोजपुर नगरपालिकाको वडा नं ३ र ४ को सिमानामा पर्ने चम्पिरेखोला नजिकै दुर्घटना भएको छ । आज बिहान घुम्तीमा अनियन्त्रित भई बस सडकको नालीमा खस्दा १० घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय भोजपुरले जनाएको छ । घाइतेमध्ये सात अस्पताल भर्ना भएको प्रहरीको भनाइ छ । जसमा एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ । घाइतेको जिल्ला अस्पताल भोजपुरमा उपचार भइरहेको छ । गम्भीर घाइते हुनेमा झापाका सहचालक अर्जुन लिम्बू रहेको प्रहरीको भनाइ छ । लिम्बूको टाउको लगायत विभिन्न ठाउँमा चोट लागेको छ । घाइतेहरुमा भोनपा–३ बस्ने २२ वर्षीया सङ्गीता प्रधान, २४ वर्षीया मनिषा श्रेष्ठ, १७ वर्षीया अस्मिता श्रेष्ठ, ३१ वर्षीय गोविन्द प्रधान र सोही वडाका ११ वर्षीय बालक विवेक श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जानकारी दिएकाे छ । त्यस्तै, इलाम घर भएका बसधनी ३५ वर्षीय अर्जुन लिम्बू, टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–३ की ५५ वर्षीया गङ्गादेवी राई, मोरङ घर भएकी २१ वर्षीया सविना गौतम भट्टराई र चालक इलाम घर भएका सन्तकुमार फागो सामान्य घाइते भएका छन् । घटनापश्चात चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । रासस
श्रेष्ठ दम्पतीद्वारा दुई लाखको शैक्षिक अक्षयकोष स्थापना
बागलुङ । बालबालिकाको पढाइमा सघाउने उद्देश्यले यहाँका एक दम्पतीले शैक्षिक अक्षयकोष स्थापना गरेको छ । बागलुङ बजार निवासी व्यवसायी कमलप्रसाद श्रेष्ठ र उहाँकी श्रीमती सिर्जनाले रु दुई लाखको ‘कमल–सिर्जना श्रेष्ठ शैक्षिक कोष–२०७६’ घोषणा गरेका हुन् । अक्षयकोष नेपाल भाषा मंका खलः बागलुङमार्फत सञ्चालन हुनेछ । कोषबाट आउने ब्याजबाट वर्षेनी दश नेवार समुदायका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री प्रदान गरिने भएको छ । मंका खलःबाट आएको कोषको प्रस्तावलाई आफूहरुले स्वीकार गरेको श्रेष्ठ दम्पतीले बताएका छन् । “आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिकाको पठनपाठनमा सघाउने गरी अक्षयकोष खडा गरेका हौँ” कोषका संस्थापक कमलप्रसादले भने । कोषबाट सोमबार १० विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिने खलःका अध्यक्ष मुकेशचन्द्र राजभण्डारीले बताए । मंका खलःले शिक्षासँगै कला, संस्कृति लगायतका क्षेत्रमा पनि अक्षयकोष स्थापनाका लागि पहल गरिरहेको छ । रासस
रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सको बीमा भुक्तानी अब खल्तीबाट
काठमाडौं । रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र खल्ती डिजिटल वालेट बीच डिजिटल माध्यममार्फत बीमा शुल्क भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । सम्झौता पछि रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सका ग्राहकले अबआफ्नो मोबाईलमा रहेको खल्ती एप मार्फत सिधै बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न सक्ने छन् । ग्राहकले आफ्नो बीमा शुल्क खल्ती वालेटमा भएको ब्यालेन्स अथवा इन्टरनेट बैंकिङ र मोबाईल बैंकिङ मार्फत सहजै बुझाउन सक्ने छन् । उक्त सम्झौता बारे बोल्दै रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रवीणरमण पराजुलीले खल्तीसँग भएको सहकार्यले बीमाशुल्कको डिजिटल भुक्तानी सेवा सुरु गर्न पाउँदा उत्साहित भएको बताए । त्यस्तै, खल्तीमार्फत जीवन बीमाको भुक्तानी सेवा सुचारु गर्न लागेको अवसरमा खल्तीका प्रवन्ध निर्देशक मनिष मोदीले सम्झौता पछि रिलायन्स लाईफ इन्स्योरेन्सका ग्राहकहरुले आफ्नो बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न इन्स्योरेन्स कम्पनीको अफिस वा बैंक धाइराख्नु नपर्ने बताए । ‘खल्ती डिजिटल वालेट’ को मोबाईल एप खल्ती डटकमबाट डाउनलोड गर्न र बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने जनाइएको छ ।
ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी संघको साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी महासंघ काठमाडौं कपनको तेश्रो साधारण सभा साउन २५ गते सम्पन्न भएको छ । उक्त सभाको उद्घाटन अध्यक्ष मोहन कटुवालले गरेका हुन् । कार्यक्रममा अध्यक्ष मोहन कटुवालले देशभरि रहेका ११ हजार ग्रील तथा स्टील उधोग ब्यवसायीहरुलाई सरकारले ल्याएको न्युनतम परिश्रमिकलाई कार्यान्वयन गर्न समेत आग्रह गरे । सामाजिक सुरक्षा कोष र अनिवार्य प्यान लिने बिषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसंग साना उधोगीहरुले सहज किसिमले लागु गर्न उपयुक्त वातावरण बनाई दिन केही समयको माग भैरहेको बताउदैं सबैले आफनो क्षेत्रमा तयार रहन आग्रह गर्दै ग्रील तथा स्टील ब्यवसायीहरुका समस्या समाधानको लागि महासंघ लागिरहेकोे उल्लेख गरे । उक्त कार्यक्रमका सधापति एवं ग्रील तथा स्टील ब्यवसाय संघ कपन एकाईका अध्यक्ष बिष्णु कुमार श्रेष्ठले हालैं सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष र कर्मचारीहरुको प्यान कार्ड बनाई बंैक मार्फत तलब दिन तत्काल नसकिने बताए । साथै, ग्रील तथा स्टील ब्यवसायीहरुलाई त्यसबारेमा सुसुचित गरेर मात्र सहभागी गराउन सकिने भएकोले कम्तीमा १ वर्षको समय थप्ने ब्यवस्था मिलाउन समेत आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कटुवालले उत्कृष्ट ग्रील उधोगीहरुलाई सम्मान गरेका थिए भने ब्यवसायीहरुलाई ब्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य र भ्याट प्यान सम्बन्धि वृतचित्र सहित संक्षिप्त जानकारी गराएका थिए ।
