प्यान लिने ह्वात्तै बढे, साउनमा मात्रै २ लाखले लिए प्यान
काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारीले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै साउनमा मात्रै दुई लाखले प्यान लिएका छन् । जेठ १५ अर्थात चालु आवको बजेटपछि साउनसम्म १ लाखले प्यान लिएका थिए । बजेट यतामात्रै प्यान लिनेको संख्या बढेर ३ लाख पुगेको आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञ प्रसाद ढुंगेलले बताए । उनका अनुसार दिनहुँ ६/७ हजार जनाले प्यान लिने गरेका छन् । ‘साउनमा मात्रै दुई लाख नयाँ प्यान थपिएको छ,’ उनले भने ‘कर्मचारीको तलव तथा ज्याला नै भुक्तानीमा समस्या आउने भएपछि प्यान लिनेको संख्या थपिएको हो । सरकारले प्यान बिना दिइएको तलबको हिसाब खर्चमा देखाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सो कारण प्यान लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको उनले सुझाए । आर्थिक विधेयक २०७६ अनुसार सरकारी, गैरसरकारी र निजी सबै संस्थाले तलब बैंकिङ प्रणाली मार्फत दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकमार्फत तलब लिँदा र दिँदा प्यान अनिवार्य गरिएको हो । सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुका लागि समेत सरकारले प्यान अनिवार्य गरेकाले अहिले प्यान लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको प्रवक्ता समेत रहेका ढुंगेलले बताए । विधेयकले प्यान नम्बर नलिएको खण्डमा तलब रोक्का गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागका अनुसार प्यान लागू भएपछि हालसम्म प्यान लिनेको संख्या २३ लाख पुगेको छ । सो प्यानमध्ये १३ लाख विजनेश प्यान हो भने १० लाख व्यक्तिगत प्यान भएको ढुंगेलले बताए । आर्थिक विधेयक मार्फत केही व्यवस्थाहरु परिवर्तन गरिएको छ । सो अनुसार १ हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्दा अनिवार्य प्यान मार्फत गर्नुपर्ने भएको छ । अबदेखि कुनैपनि कम्पनी तथा फर्मले कर्मचारीलाई तलब दिँदा सिधै नदिइ बैंक खातामा पठाउनु पर्नेछ । यसरी प्यान नम्बर उल्लेख भएपछि व्यक्तिले बुझेको पारिश्रमिकमा कति कर लाग्छ र सो करदाताले कति कर तिर्यो भन्ने स्पष्टता आउनेछ । प्यान नम्बर लिँदा अनलाईनबाट समेत लिन सकिनेछ । प्यान लिन चाहनेले नजिकको कर कार्यालयबाट यो सुविधा लिन सक्नेछन् ।
उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डीनको कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी
काभ्रेपलाञ्चोक । धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घले उपकुलपति, रजिस्ट्रार र डीनका दुई वटा कार्यालयमा अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेको छ । विश्वविद्यालय प्रशासनसँग यसअघि पटकपटक गरिएका सम्झौताको कार्यान्वयन नभएको जनाउँदै आज सङ्घले उपकुलपति र रजिस्ट्रार तथा गत विहीबार स्कूल अफ साइन्स र स्कूल अफ इञ्जिनीयरिङका डीनका कार्यालयका मूल ढोकामा तालाबन्दी गरेको हो । सङ्घका पदाधिकारीले उपकुलपति र रजिस्ट्रार कार्यालयका प्राध्यापक तथा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई बाहिर निक्लन आग्रह गर्दै आज मध्याह्न १२ बजे तालाबन्दी गरेका हुन् । उपकुलपति प्रा. डा. रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठ सङ्घले तालाबन्दी गर्नु दुई मिनेटअघि आफ्नो कार्यकक्षबाट बाहिरिएका थिए । काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पटकपटक गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा सधैँ छलकपटको रणनीति लिएकाले विरोधस्वरूप तालाबन्दी गर्नुपरेको सङ्घका अध्यक्ष डा. वेदमणि दाहालले जानकारी दिए । सङ्घ पदाधिकारी तथा केही कर्मचारीले हिजोदेखि विश्वविद्यालयमा सञ्चालित परीक्षासमेत बहिष्कार गरेका छन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ मा भएका विभेदकारी प्रावधान हटाई सम्बन्धित सबै पक्षको सभागितामा संशोधन गर्नुपर्ने, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, नियमित वृत्तिविकास, प्रोत्साहनका सम्बन्धमा आवश्यक नीति, नियम निर्धारण गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिए । त्यसैगरी, लामो समयसम्म एउटै पदमा कार्यरत करार÷अस्थायी सेवाका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको विषय संशोधन गर्ने, विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किरहको अवस्थामा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने, विश्वविद्यालयका कार्यरत प्राध्यापक र कर्मचारीको पेशागत सङ्गठनलाई मान्यता दिई विश्वविद्यालय सङ्गठनात्मक ढाँचामा समावेश गर्नेलगायतका विषयमा विश्वविद्यालय प्रशासनसँग सम्झौता भएको सङ्घले जनाएको छ । यही साउन १७ गते सङ्घसँग छलफलका क्रममा रजिस्ट्रार डा. सुबोध शर्माले छलफल गरी १० दिनभित्र कार्यकारी परिषद्मा प्राध्यापक प्रतिनिधि छनोट गर्ने आश्वासन दिएको तर सोही दिन अर्का व्यक्तिलाई छनोट गरेकाले सङ्घलाई बेवास्ता गरेपछि विरोधस्वरूप तालाबन्दी गरेको डा. दाहालले बताए । साथै, सङ्घले यही साउन २३ गते विज्ञप्ति जारी गरी विश्वविद्यालयमा हुने सबै प्रकारका परीक्षामा सहभागी नहुन सङ्घमा आबद्ध प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ । “हामीले परीक्षा सञ्चालन समिति र विश्वविद्यालय प्रशासनलाई तोकिएको मितिमा परीक्षा सञ्चालन गर्न तालाबन्दी गर्नुअघि नै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न भनिसकेका छौँ”, सङ्घका महासचिव अध्यक्ष डा. विकास अधिकारीले भने । स्कूल अफ साइन्स र स्कूल अफ इञ्जिनीयरिङका डीनले प्राध्यापक र कर्मचारीमाथि दबाबमूलक परिस्थिति सिर्जना गर्नु सार्वजनिक पदको दुरुपयोग भएको सङ्घले जिकिर गरेको छ । सम्बन्धित डीनले परिषद् सदस्य छनोटका विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रष्ट नपारेसम्म र माथि उल्लिखित सार्वजनिक पदको दुरुपयोगका विषयमा माफी नमागेसम्म तालाबन्दी जारी रहने सङ्घले जनाएको छ । स्कूल अफ साइन्सका डीन एवं विश्वविद्यालय परीक्षाका सुपरिटेन्डेन्ट प्रा. डा. कन्हैया झाले आफूहरुले प्राध्यापक र कर्मचारीलाई कुनै पनि विषयमा दबाब नदिएको जानकारी दिए । उनले सम्झौता गरेका विषय कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा छलफल गरी समस्या समाधान गर्न प्राध्यापक सङ्घका पदाधिकारीसँग आग्रह गर्दै आएको पनि बताए । उनले भने, “ऐन त विश्वविद्यालय प्रशासनले परिवर्तन गर्न सक्दैन तर अन्य विषयमा छलफल गर्न प्रशासन तयार नै छ ।” विश्वविद्यालयमा आज उपकुलपति र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कर्मचारी समेतलाई बाहिर निकाली तालाबन्दी गर्दै विभिन्न सङ्कायका सेमेष्टर परीक्षा सञ्चालन भइरहँदा सङ्घका प्राध्यापक र कर्मचारी संलग्न नहुनु गलत भएको डा. झाले बताएका छन् । उनका अनुसार विश्वविद्यालयमा शनिबारदेखि सेमेस्टर परीक्षा सञ्चालन भइरहेको छ । रासस
१९ म्यानपावर कम्पनीले बुझाए २ करोड धरौटी, बाँकी कम्पनी मर्ज हुने तयारी गर्दै
काठमाडौं । मन्त्री परिषद् बैठकले म्यानपावर कम्पनीहरुका लागि धरौटी रकम बृद्धि गरी २ करोड धरौटी रकम बुझाउनु पर्ने निर्णय गरेसँगै अहिलेसम्म १९ कम्पनीले मात्रै बुझाएका छन् । एउटैले धरौटी रकम पुर्याउन नसके दुई वा दुई भन्दा बढी कम्पनी मर्ज भएर धरौटी रकम पुर्याउने सुबिधा दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । भदौ १८ गतेसम्म ५० हजार नगद र १ लाख ५० हजार निक्षेप गरि २ करोड धरौटी रकम बुझाउनु पर्नेमा यस अघि नै कम्पनीहरुलाई सूचित गरिएको छ । विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मराज भुसालका अनुसार १२ सय ५० कम्पनीहरुमा हालसम्म १९ वटा कम्पनीले मात्र धरौटी रकम पुर्याएका छन् । महानिर्देशक भुसालले भने–‘एउटैले सक्दैनन् भने एक भन्दा बढी कम्पनी गाभिएर धरौटी रकम पुर्याउन सक्छन् ।’ मन्त्रालयले केही दिन अघिमात्र म्यानपावर मर्जरको विषयमा नियमावली बनाएर वैदेशिक रोजगार विभागमा पठाईसकेको र यसको लागि विभाग पनि निरन्तर रुपमा काम गरिरहेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले बताए । यता, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभागको निर्देशन अनुसार कम्पनीहरु गाभिने प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ । १२५० वटा म्यानपावर कम्पनी गाभेर १५० वटा बनाउने तयारी भईरहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद भान्तनाले जानकारी दिए । भदौ १८ गतेसम्म उक्त म्यानपावर कम्पनीहरुले धरौटी रकम बुझाउनु पर्ने र उक्त रकम पुर्याउन नसक्नेले मर्ज भइसक्नु पर्छ । तर संघका उपाध्यक्ष भान्तनाले ६ महिना समय थप्ने आग्रह गर्दै आएको बताए । लामो समयदेखि बैदेशिक रोजगारीको नामामा हुने ठगीलाई नियन्त्रण गर्न केही समयअघि वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गरी मन्त्री परिषद्ले म्यानपावर कम्पनी दर्ता गर्न ३० लाख धरौटी रकमलाई बढाएर एक करोड पुर्याउने निर्णय गरेको थियो ।
भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै निगमको धमाधम परीक्षण उडान
काठमाडौं । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० अभियानलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले आन्तरिक उडानलाई थप विस्तार गर्न धमाधम परीक्षण उडान शुरु गरेको छ । भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै निगमले आन्तरिकतर्फ योजनाबद्ध तयारी एवम् व्यवस्थापनका साथ भएका जहाजलाई पूर्णक्षमतामा उडाउने गरी विभिन्न गन्तव्यमा परीक्षण उडान गरिरहेको हो । भ्रमण वर्ष अभियानलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले निगमले आन्तरिक उडानलाई विस्तार तथा प्रभावकारी सञ्चालनका लागि परीक्षण उडान गरिरहेको निगमका सह–प्रवक्ता सुलेख मिश्रले राससलाई जानकारी दिएका छन् । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले भ्रमण वर्षलाई लक्षित गर्दै निगमको कार्यकारी समितिलाई आन्तरिक तयारीको क्रमलाई थप तीव्रता दिन निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुरूप निगमले आफ्नो सक्रियता बढाउँदै आन्तरिकतर्फ परीक्षण उडान शुरु गरिएको हो । निगमले यही साउन १८ गते चौरजहारी र ताप्लेजुङमा परीक्षण उडान गरिएको थियो । त्यस्तै साउन १९ र २० गते रुकुम र भोजपुर तथा साउन २१ र २२ गते बाजुरा र तुम्लिङटार परीक्षण उडान गरेको थियो । यी गन्तव्यमा निगमका ‘वाई–१२ ई’ जहाजबाट परीक्षण उडान गरिएको सह–प्रवक्ता मिश्रले बताए । उनका अनुसार भोलि सोमबार फाप्लु र २८ गते रुम्जाटार परीक्षण उडान गर्ने निगमको योजना रहेको छ । त्यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) सँग उडान अनुमति लिइसकिएको छ । वाई–१२ जहाजबाट क्याप्टेनद्वय आङ्नुरी शेर्पा र फिजोनाथ नेपाली र सह–चालक महेशराज पाण्डेले परीक्षण उडान गर्नेछन् । निगमसँग १४ सिट क्षमताका चार वाई–१२ जहाज छन् । यी मध्ये अहिले दुई जहाज नियमित उडानमा छन् भने दुई प्राविधिक मर्मतको क्रममा रहेका छन् । निगमको ५८ सिट क्षमताका दुई ‘एम–६०’ जहाजमध्ये एक मात्र उडानमा छ । अर्को जहाज मर्मतको क्रममा छ । यसैबीच निगमले काठमाडौँ–लुक्ला सिधा उडानका लागि प्राधिकरणसँग उडान अनुमतिका लागि निवेदन दिएको छ । आगामी भदौ महिनादेखि लुक्लामा नियमित उडान गर्ने योजनाका साथ निगमले उडान अनुमति माग गरेको हो । हालको रामेछापबाट लुक्ला उडान गर्न समस्या परेको भन्दै निगमले काठमाडौँबाटै उडानका लागि अनुमति माग गरेको सह–प्रवक्ता मिश्रले बताएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चापलाई मध्यनजर गर्दै अहिले रामेछापबाट विमानस्थलबाट लुक्ला विमानस्थलमा उडान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । देशभरका सबै विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्ने योजनाअनुरूप अब बाँकी रहेका विमानस्थलमा पनि यही महिनाभित्र परीक्षण उडान गरिनेछ । कुनैपनि गन्तव्यमा व्यावसायिक उडान गर्नु पहिला परीक्षण उडान गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिकतम क्षेत्रमा आन्तरिक उडान गर्ने व्यवस्था गरी निगमले पर्यटन प्रर्वद्धनमा थप योगदान पुर्याउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । भ्रमण वर्ष नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवसर भएकोले निगमले रचनात्मक एवम सिर्जनात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विशेष अवसरका रूपमा लिएको जनाउँदै त्यसका लागि सम्पूर्ण शक्ति लगाउनेतर्फ प्रयास केन्द्रीत गरेको विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पारेको छ । अन्तर्राष्ट्रियतर्फ निगमले प्रदान गरिरहेको सेवा प्रभावकारी रहेको सन्दर्भमा आन्तरिकतर्फ पनि योजनाबद्ध सुधारको काम अघि बढाएको जनाएको छ । रासस
विभिन्न कर र कानूनी झण्झटले देशभरका कपास उद्योग सङ्कटमा
भक्तपुर । उद्योगमैत्री वातावरण नहुँदा देशभरका कपास उद्योग सङ्कटमा परेको कपास उद्योगीले बताएका छन् । भक्तपुरमा आज आयोजना गरिएको नेपाल कपास व्यवसायी सङ्घको प्रथम साधारणसभामा फोहरबाट मोहर बनाउने कपास उद्योग सरकारले उद्योगमैत्री वातावरण नबनाउँदा व्यवसाय नै धरापमा परेको उद्योगीले बताएका हुन् । तीन तहका सरकारले कर लगाउने र दर्ताबिना नै घुम्ती सेवा दिने उद्योग मनपरी रुपमा सञ्चालन हुँदा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका उद्योग सङ्कटमा परेको नेपाल कपास व्यवसायी सङ्घकी केन्द्रीय अध्यक्ष चन्दना कोइरालाले बताएकी छिन् । ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी दिने कपास उद्योगलाई आयात निर्यातमा सरकारले लगाएको रोक र जथाभावी घुम्ती सेवा दिने अवैध व्यवसायीलाई कारवाही नगर्दा ठूलो सङ्ख्यामा पेशाकर्मी पलायन भएको उनले बताएका हुन् । “कानूनले उद्योगको पाङ्ग्रा हुँदैन यसैले यो एकै स्थानमा रहनुपर्छ भन्छ तर ट्र्याक्टरमा कपास पेल्नेले बिना दर्ता अनुमतिसमेत नलिई गाउँगाउँमा पुगेर सञ्चालन गर्दा सरकारलाई समेत राजस्व नै ठगी रहँदा कारवाही नहुँदा उद्योग नै सञ्चालन गरेका व्यवसायीलाई अर्को मार परेको छ”, उनले भने । देशभर दुई हजार २०० भन्दा बढी कपास व्यवसायी रहेको जानकारी दिँदै अध्यक्ष कोइरालाले देशभर पुराना कपडालाई पेलेर विभिन्न प्रयोजनमा आउने कपास बनाउँदै आएका पेशाकर्मीका कारण देशभर चार लाख ५० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको तथा ३० हजारभन्दा बढी कपाससम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको बताए । सङ्घका केन्द्रीय महासचिव श्याम पौडेलले पुरानो कपडा पेलेर सिरक डस्ना बनाउने व्यवसायलाई हेलाको दृष्टिले हेरिँदा आफ्नो पेशा नै धरापमा परेको बताउँछन् । उनले दर्ताबिना नै औद्योगिक नीतिविपरीत गाउँगाउँमा ट्र्याक्टर लिएर कपास पेल्न गण्डकी प्रदेशले रोक लगाए पनि अरुले खुला छोडेको गुनासो गरेका छन् । उनले भने, “भारतले आफ्नो कपास उत्पादनलाई बढावा दिन कच्चा पदार्थका रुपमा विभिन्न मुलुकबाट हजारौँ टन पुराना लुगा ल्याउने गरेको छ तर नेपालमा भएको उत्पादन गुणस्तरीय हुँदा पनि सरकारले लगाउने विभिन्न कर तथा कानूनी झण्झटले व्यवसायी विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।” कार्यक्रममा भक्तपुर जिल्ला समन्वय समितिका सभापति नवराज गेलालले साना उद्योगको संरक्षणको नीति ल्याउँदै करको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै साना व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिनु आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । त्यसअवसरमा सङ्घका उपत्यका शााखा अध्यक्ष माधव कुँवरले देशमा सञ्चालित उद्योगको रुग्णताका कारण लघु तथा मझौला उद्योगमा मात्र लगभग छ अर्ब ६० करोड लगानी डुब्ने खतरा रहेको र कपास व्यवसायी टाट पल्टने खतरा रहेको बताए । सङ्घका सचिव रामशरण दाहालले सरकारले प्रदान गर्दै आएको २५ केभिएसम्मको ऊर्जा खपतलाई वृद्धि गरी कम्तीमा ५० केभिएसम्मको विद्युतीय ऊर्जा उपलब्ध गराई उद्योगको गतिशीलता बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । भक्तपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रदीप श्रेष्ठ, गैसस भक्तपुरका अध्यक्ष सोम शर्मा र नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकीलगायतले साना उद्योग प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । रासस
ग्लोबल आइएमई बैंकको सेवा बिहान ८ देखि बेलुका ८ सम्म
काठमाडौँ । ग्लोबल आइएमई बैकले ग्राहकको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै आइतबारदेखि बैंकको कान्तिपथस्थित शाखाबाट दैनिक १२ घण्टा सेवा सुचारु गरेको छ । आइतबारदेखि बैंकको कान्तिपथ शाखा बिहान ८ बजे देखि बेलुका ८ बजेसम्म खुल्ला हुने भएको हो । बैंकले सरकारी तथा अन्य कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी, व्यापारी र तथा अन्य वर्गको व्यस्ततालाई लक्षित गर्दै साविकको कार्यालय समय अघि र पछि पनि बैंकिङ्ग सेवा उपलब्ध गराउन यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ । यो सेवा शनिबार र अन्य बिदाको दिन बाहेक हप्तामा ६ दिन नै सञ्चालन हुने बैंकले जनाएको छ । शनिबार तथा अन्य विदाको दिनमा बैंकले बिहान १० बजेदेखि १ बजेसम्म होलिडे काउण्टर सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
हिमाल दोलखाको आईपीओ भर्ने समय थप, २८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने
काठमाडौँ । हिमाल दोलखा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले गत असार २५ गतेदेखि साउन २४ गतेसम्म निष्काशन साधारण सेयर(आइपीओ) भर्ने समय थप गरेको छ । धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आईएमई क्यापिटल लिमिटेडका अनुसार साउन २६ गतेदेखि २८ गतेसम्मका लागि समय थप गरिएको हो । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरेको ७४ लाख ९३ हजार ७ सय ६६ कित्ता सम्पूर्ण सेयरका लागि आवेदन प्राप्त नभएकाले समय थप गरिएको जनाएको छ । प्रति सेयर एक सयका दरले न्युनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्ता सम्म आवेदन दिन सकिने छ । आगामी आवदेखि कम्पनी नाफामा गई सेयरधनीहरुलाई लाभांश दिन सक्ने भएकाले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको लागि लगानीको राम्रो अवसर रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका बित्तीय म्यानेजर अनन्त कार्कीले कम्पनीले एभरेष्ट बैंकसँग ३३ करोड कर्जा लिएको बताउँदै उक्त आईपीओ निष्कासनबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण आम्दानी रकम बैंकको कर्जा तिर्न उपयोग गरिने बताए । हिमाल दोलखा हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड इलाम जिल्लाको इलाम नगरपालिका वडा नं। ९, १० र माईनगरपालिका वडा नं। ९ मा रहेको छ । कम्पनीसँग माई खोला साना जलविद्युत आयोजना(४.५ मेगावाट) र माई खोला साना क्यासकेड जलविद्युत आयोजना(८ मेगावाट) दुवै आयोजनाहरुबाट २०६७ फागुन १ र २०७५ चैत २६ गतेदेखि ब्यापारिक उत्पादन शुरु भैसकेको छ । यस कम्पनीले केबीएनआर इशुवापावर लिमिटेड (९७.२ मेगावाट) मा १९५ शेयर लगानी गरेको छ । उक्त आयोजनामा प्रति मेगावाट लागत १० करोड रहेको र सोबाट प्रति मेगावाट ४.३५ करोड आम्दानी हुने जनाएको छ ।
तटबन्ध निर्माण नहुँदा जोखिममा पर्दै विराटनगर
विराटनगर । नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण नहुँदा प्रत्येक वर्ष बर्खायाममा केशल्या र सिङ्घीया नदीको बाढीका कारण विराटनगर महानगरपालिका जोखिममा पर्दै आएको छ । यस वर्ष पनि समयमा नदी नियन्त्रण गर्ने तटबन्ध निर्माण नहुँदा महानगरपालिकाका ६, ११, १२, १५ र १६ वडा बाढीबाट प्रभावित भएका हुन् । वर्षेनी खेतीयोग्य जमिन कटान गर्ने र बाढीको पानी गाउँशहर पस्ने समस्याको निराकरणका लागि महानगरको पश्चिमतर्फ रहेको केशल्या र पूर्वतर्फ रहेको सिङ्घीया नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो । केशल्या नदीको तटबन्धका लागि रु चार अर्ब २१ करोड ७० लाख ५६ हजार र सिङ्घीया नदीको तटबन्धका लागि रु एक अर्ब २१ करोड १६ लाख खर्च लाग्ने जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालय विराटनगरले जनाएको छ । विगतमा केशल्या नदीअन्तर्गत केशल्याघाटदेखि सन्ठीयासम्म करिब एक किलोमिटर निर्माण गरिएको तटबन्धको तारजाली तस्करले काटेर लगेपछि झन् समस्या उत्पन्न भएको विराटनगर–६ का सत्यजीवन चौधरीले बताए । यी दुवै नदीसँग जोडिएका बस्तीमा पानी पस्न नदिन तटबन्ध गर्नुको विकल्प नभएको स्थानीयवासी राजेश डङ्गोलले जानकारी दिएका छन् । नदी नियन्त्रणको काम दिगो रुपमा हुन नसकेपछि बाढीका समयमा सम्बन्धित कार्यालयले अस्थायी रुपमा गर्ने काम खासै महत्व नहुने र यसबाट स्थानीय जनता पीडित हुनुपरेकाले यसतर्फ सरोकारवाला निकाय समयमै गम्भीर हुनुपर्ने स्थानीयवासीको माग रहेको छ । रासस
