प्रधानाध्यापकको नियुक्ति नहुँदा शिक्षकले पाएनन् तलब
बेझाड । राजनीतिक विवादका कारण राधाकृष्ण माध्यमिक विद्यालय निस्दी गाउँपालिका–१ बाकामलाङ्मा प्रधानाध्यापक नियुक्त हुन सकेको छैन । प्रधानाध्यापक नियुक्त नहुँदा शिक्षक कर्मचारीले तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । प्रधानाध्यापक पीताम्वर भण्डारीले अवकाश लिएपछि २०७५ चैत २८ गतेदेखि निमित्त प्रअको कार्यभार प्रावि तहका स्थायी शिक्षक हुमबहादुर रानालाई दिइएको छ । नयाँ प्रअ नियुक्ति राजनीतिक विवादले विद्यालयले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । समितिका अध्यक्ष मीनबहादुर पुलामीले शिक्षा ऐन नियमावलीअनुसार नभई सहमतिमा प्रअ नियुक्ति गर्ने प्रयास गरेको र समितिभित्रै सहमति हुन नसक्दा समस्या भएको बताएका छन् । “ऐन नियमावलीभन्दा पनि सहमतिबाटै टुङ्ग्याउने कोसिस गरेका हौँ, यस विषयमा ८÷१० पटक समितिको बैठक बस्यो तर निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन”, उनले भने । प्रअको दाबेदारका रुपमा मावि तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षक भेषबहादुर अधिकारी, अशोक सिं, निमावि तहमा कार्यरत स्थायी शिक्षक खडानन्द पाण्डेय, जगनाथ लम्साल र प्रावि तहका स्थायी शिक्षक (हाल निमित्त प्रअ) हुमबहादुर राना रहेका छन् । विद्यालयको नाममा चौमासिकको तलब आइसकेको छ तर प्रअको टुङ्गो नलाग्दा शिक्षकले असार मसान्तभित्रै बुझ्ने तलब अहिलेसम्म बुझ्न नपाएको शिक्षक भेषबहादुर अधिकारीले बताए । “लामो समयसम्म समितिले राजनीतिक द्वन्द्व गरेर प्रअको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन, शिक्षा ऐन नियमावलीबमोजिम प्रअ नियुक्ति हुनुपर्छ, नियम र कानून मिचेर नियुक्ति गर्न पाइने छैन”, उनले भने । विद्यालयको नाममा रहेको खातामा छात्रवृत्ति, शैक्षिक सामग्रीका लागि आएको रकम पनि झिक्न पाइएको छैन । लेखापाल गोविन्द पाण्डेय र अध्यक्ष मीनबहादुर पुलामीको नाममा खाता सञ्चालन गरेर शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउने मौखिक जानकारी भएको थियो पछि फेरि समितिमै विवाद परेपछि रकम झिक्न समस्या परेको हो । गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख नरबहादुर थापाले प्रअ नियुक्तिको बारेमा शाखाले पटकपटक अनुरोध गरिरहेको र लामो समय बितिसक्दा पनि राजनीतिक विवादमा समिति अल्झिरहेको बताए । विद्यालयमा प्रअ नियुक्तिका विषयमा दुई पटकसम्म कार्यालयबाट पत्र पठाइ सक्दा पनि नियुक्ति प्रक्रियामा आलटाल भइरहेको र शिक्षा ऐन नियमावलीअनुसार नै कार्यरत शिक्षकको विशिष्टताको आधारमा नै प्रअ नियुक्ति हुनुपर्ने शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ पाल्पाका सूचना अधिकारी महेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए । राजनीतिक विवाद गरेर समिति अल्झनभन्दा शिक्षा ऐन नियमावलीअनुसार काम गर्न वडा कार्यालयले पनि समितिलाई अनुरोध गरिरहेको र समितिको विवादले शिक्षक कर्मचारीले समयमा नै तलब बुझ्न नपाएको निस्दी गाउँपालिका– १ का अध्यक्ष पूर्णबहादुर खाँणले बताए । विद्यालयमा १९ जना शिक्षक कर्मचारी कार्यरत छन् । रासस
दक्षिण कोरियाले जापानलाई आफ्नो निर्यात साझेदारी सूचीबाट हटायो
काठमाडौं। दक्षिण कोरियाले जापानलाई आफ्नो विश्वसनीय निर्यात साझेदारहरूको ह्वाइटलिस्टबाट हटाउने निर्णय गरेको छ। दक्षिण कोरियाली व्यापार, उद्योग र ऊर्जा मन्त्री सुंग युन-मोले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत जापानलाई हटाउने बताएका हुन् । टोकियोले यस महिनाको शुरूमा दक्षिण कोरियालाई विश्वसनीय निर्यात साझेदारबाट हटाएको थियो । यसका साथै दक्षिण कोरियाले जापानले गरेको निर्यात प्रतिबन्धको बारेमा विश्व व्यापार संगठनलाई गुनासो पेश गर्ने भएको छ ।
पोखरामा चलचित्र पत्रकार संघको पत्रकारिता कार्यशाला हुँदै
काठमाडौं । पोखरामा आगामी भदौं १८ गतेदेखि वृहत चलचित्र पत्रकारिता कार्यशाला आयोजना गर्ने भएको छ । चलचित्र पत्रकार संघको आइतवार बसेको केन्द्रिय कार्यसमितिको बंैठकले चलचित्र विकास बोर्डसँगको सहकार्यमा आयोजना भएको उक्त कार्यक्रम तीन दिनसम्म गर्ने निर्णय संघले गरेको छ । सहभागिताका लागि इच्छुक पत्रकारहरु भदौं १० गतेभित्र संघको कार्यालयमा नाम दर्ता गरिसक्नुपर्ने छ । चलचित्र पत्रकारहरुको श्रमता अभिवृद्धिका लागि आयोजना गर्न लागिएको यो कार्यशाला सक्रियतापूर्वक चलचित्र पत्रकारिता गरिरहेको पत्रकारहरु उपलब्धि मुलक हुने संघले जानकारी दिएको छ । कार्यशालामा पत्रकार आचारसंहिता तथा मिडिया कानुन, फिल्म, समिक्षा, डिजिटल पत्रकारिता, चलचित्र पत्रकारिता, हिजोआज, पर्यटन र फिल्म पत्रकारिता, फोटो र मल्टीमिडिया लगायत विषयमा प्रशिक्षण दिने संघका अध्यक्ष सन्दिप सापकोटाले बताए ।
एनआईसी एशिया बैंक र उपाय सर्भिसेस लिमिटेडबीच छुटसम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेड र उपाय सर्भिसेस लिमिटेडबीच उपायले प्रदान गर्ने व्यवसायिक परामर्श सेवामा छुटसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सो सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपाने र उपाय सर्भिसेस लिमिटेडको तर्फबाट कम्पनीका अध्यक्ष सुमन रायमाझीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । उक्त सम्झौताअनुसार उपायले प्रदान गर्ने सेवाहरुमा एनआईसी एशिसा बैंकका ग्राहक महानुभावहरुले डिजिटल च्यानलहरुमार्फत् भुक्तानी गर्दा २० प्रतिशत छुट प्रदान गरिने भएको छ । उपाय सर्भिसेज लिमिटेड कानून, वित्त व्यवस्थापन र प्रविधिको क्षेत्रमा अनुभव बटुलेका व्यवसायिक व्यक्तिहरुद्वारा प्रवद्र्धित तथा सञ्चालित एक डिजिटल प्ल्याटफर्म हो । कम्पनीले सेवाग्राहीहरुलाई विभिन्न सार्वजनिक सेवा तथा त्यससँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरु सरल, गुणस्तरीय र पारदर्शी तरिकाले सम्पन्न गर्न मद्दत गर्दछ । कम्पनीका सेवाग्राही तथा ग्राहकहरुले नयाँ कम्पनी दर्ता, वार्षिक विवरण दाखिला, लेखासँग सम्बन्धित सेवाहरु, करसँग सम्बन्धित कागजात तयार लगायतका सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसैगरी कम्पनीले बैंकका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि एनएफआरएसको मापदण्ड अनुसार वित्तीय विवरण तयार, अपग्रेड, ऋण मूल्यांकन प्रक्रियासम्बन्धी तालिमसमेत प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । यस बैंकको मुलुकभर २९५ शाखा कार्यालयहरु, ३२१ एटिएम, ५७ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर एवं ४१ वटा शाखारहित बैंकिङ्गमार्फत् १७ लाखभन्दा बढी ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दैै आएको छ ।
अनाधिकृत रुपमा पार्किङ गर्ने ३९ हजार सवारीसाधन परे कारवाहीमा
काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले अनाधिकृत रुपमा फुटपाथ तथा सडकमा पार्किङ गर्ने ३८ हजार ८८६ सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा जथाभावी रुपमा फुटपाथमा पार्किङ गर्ने उक्त सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको हो । महाशाखाले आव २०७४/०७५ मा ३३ हजार ७०३ सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको थियो । यसरी, महाशाखाले उपत्यकाको पुतलीसडक, दरबारमार्ग, लाजिम्पाट, न्यूरोड, बानेश्वर, कोटेश्वर, सातदोवाटो, कलङ्कीलगायतका फुटपाथ क्षेत्रमा अवैधरुपमा पार्किङ गर्ने सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको हो । महाशाखाका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तकुमार पन्तले ‘नो पार्किङ’ र फुटपाथमा पार्किङ गरेको सवारीसाधनलाई कारवाही गरिएको जानकारी दिएका थिए । त्यसैगरी, महाशाखाले नो पार्किङ क्षेत्रमा पार्किङ गर्ने मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई नगर प्रहरीको सहायतामा बग्गीखानामा ल्याएर कारवाही गर्ने तथा ठूला सवारीसाधनलाई ‘ह्वील लक’ लगाउने गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हाल देशभर झण्डै ३५ लाख तथा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र १० लाख हाराहारीमा सवारीसाधन सञ्चालनमा रहेका छन् । रासस
गंगालाल अस्पतालको निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी डा. युवराज लिम्बूलाई
काठमाडौं। बाँसबारीस्थित शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी मुटुरोग विशेषज्ञ डा. युवराज लिम्बूले पाएका छन् । पुर्व निर्देशक डा. जितेन्द्र शर्माको ४ बर्षको कार्यकाल साउन २६ गते शनिबार सिद्दिएको हो। उनको कार्यकाल सिद्दिएको लगत्तै डा. लिम्बुलाई निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दिईएको हो। आइतबार उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यावदले उपप्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मको लागि कार्यअधिकार सहित डा लिम्बूलाई निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
एक हजार ब्रुमर ल्याएपनि काठमाडौं सफा हुँदैनः डा. भाइकाजी तिवारी
काठमाडौंका साँधुरा सडकहरू विस्तार गरेर चर्चा बटुलेका काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारी पछिल्लो समय भने सुस्ताएका छन् । विशेष गरी सर्वोच्च अदालतले सडक विस्तार गर्दा जग्गा वा घरधनीलाई क्षतिपूर्ति दिएर मात्र सडक विस्तार गर्न पाउने फैसला गरेपछि प्राधिकरणका गतिविधि न्यून हुँदै गएका हुन् । तर, सडक विस्तार बाहेक काठमाडौं उपत्यकाको विकासको समन्वयकारी निकायको रुपमा प्राधिकरणको भूमिका छ । यसै सन्दर्भमा सडक विस्तार, उपत्यकाको विकास र नमूना सहर निर्माण, अन्य स्थानीय सरकारसँगको समन्वयको अवस्था र आगामी योजनामा केन्द्रित भएर प्राधिकरणका विकास आयुक्त तिवारीसँग विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकायाले गरेको विकास बहसः केही वर्ष अगाडिसम्म उपत्यकाको सडक विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै तपाईले प्रशंसा बटुल्नु भएको थियो । अहिले सुस्ताउनु भएको छ, किन ? सुस्ताएको होइन । अहिले उपत्यका सडक विस्तार संघर्ष समिति नै बनेको छ । त्यस्तै केहि व्यक्तिहरूले सम्बन्धित निकायमा गएर नेपालको सबैभन्दा पुरानो २०१२/१३ सालमा बनेको त्रिभुवन राजमार्ग सडकको क्षेत्राधिकार पनि व्यक्तिको स्वामित्वको जग्गा भएको दाबी गरे । क्षतिपुर्ति दिएर मात्र बाटो विस्तार गर्नुपर्छ भन्नेहरु एकिकृत हुँदै गए । सर्वोच्च अदालतबाट संविधानको मौलिक हकको रुपमा सम्पतिको अधिकारको व्याख्या भइ फैसला आयो । त्यो फैसलाको कारणले अहिले जग्गाको क्षतिपूर्ति दिएर बाटो विस्तार गर्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले नै हामीले जग्गाको क्षतिपुर्ति दियौं भने विगतमा विस्तार भएको चार सय किलोमिटर भन्दा बढि सडकको दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढि तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा अब सडक बनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलाअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । अब सडक निर्माण गर्नुभन्दाअघि जग्गाको पैसा दिनै पर्ने भएको छ । तर, जुन ठाउँमा सरकारले पहिले नै यो चाहिँ सडकको क्षेत्राधिकार हो । यहाँ संरचना निर्माण गर्न निषेधित गरिएको ठाउँमा प्रत्येक व्यक्तिले आफुले प्रयोग गर्ने सडकको योगदान कटाउनु पर्ने थियो । तर, सडकको क्षेत्राधिकार लाग्ने ठाउँलाई पनि पैसा देउ, क्षतिपुर्ति देउ भनेपछि समस्या भएको हो । यस्तो अवस्थामामा कसरी सडक विस्तार हुनसक्छ र ? काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय सडकहरु वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुन्छन् । आम नागरिकले यो सास्ती कहिलेसम्म पाइराख्ने ?जहिलेसम्म हाम्रा सडकदेखि घरसम्मका बाटाहरु कालोपत्रे (पिच) हुँदैनन्, तबसम्म सडक हिलाम्मे र धुलाम्मे हुन छाड्दैनन् । माटो भएको खाली स्थानले यो समस्या आएको हो । यसको न्यूनीकरणका लागि सडकको क्षेत्राधिकार हेरेर स्थानीय तहभित्रको हो भने महानगरपालिका/नगरपालिका र अन्य निकायको क्षेत्राधिकारभित्रको हो भने त्यस निकायले हेर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यस्तै, आफ्नो घरदेखि सडकसम्मको बाटो कहीँ पनि गाडी/मोटर साइकलमा चक्काले माटो कुल्चिनु भएन । यो कुल्चिएसम्म राजधानीका सडकहरुको धुलो कहिल्यै पनि हट्दैन । सर्वोच्चको फैसला आउनु अघिसम्म काम गर्न सकिन्थ्यो । तर, फैसला आउन्जेलसम्म पनि सबै काम ठप्प पार्नु पर्ने के कारण थियो ? कतिपय ठाउँमा अदालतको आदेश हुँदा हुँदैपनि जनताले म मेरो घर भत्काउँछु, मेरो घर अगाडि बाटो ठूलो बन्दियोस् भनेर अहिले असारको २५ देखि ३० गते भित्रमात्रै हाम्रो कार्यालयबाट १५ करोड रुपैयाँ क्षतिपुर्ति लगेको अवस्था छ । शिखरापुर नगरपालिका क्षेत्रका मान्छेले लगे । थानकोट नागढुङ्गा जाने बाटोको पैसा लगे पनि थप १७ करोड रुपैयाँ फ्रिज भएर गयो । मान्छेलाई जग्गाको पनि पैसा पाइन्छ भन्ने भ्रम छ । अर्कोतिर चाहिँ केहि व्यक्तिहरु छन्, जसले म पैसा लिएर घर भत्काउँछु भन्नु भएको छ । तिनीहरुलाई पनि संघर्ष समितिले हामी कमजोर हुन्छौं तैंले पैसा लिएर घर नभत्का भनेर रोकिदिएको अवस्था पनि छ । स्याटेलाइट सहर काठमाडौंभन्दा बाहिर हुनु पर्यो । यो सहरमा नजोडिएको टाढा हुनुपर्छ । मान्छेले स्मार्ट र स्याटेलाइटको अर्थ जे पनि लगाइदिन्छन् । त्यसले गर्दाखेरि यो सबै बेहाल भइरहेको छ । हामी विकास प्रेमी हौं की राज्यको सम्पतीमा दोहन गरेर खाने प्रेमी हौं भन्ने सोच्नु पर्यो, सडक विस्तार गर्दा जसको उठिवास हुन्छ । उठिवास हुनेहरूको लागि घडेरी नै नरहनेहरूका लागि त सरकारले पैसा दिएकै छ । त्यो पहिले पनि दिएको थियो । अहिले पनि दिन्छ र भोलि पनि दिन्छ । जुन ठाउँमा सडक ठूलो हुन्छ, उहाँहरुले त्यो ठाउँको ठूलो सुविधा लिनुहुन्छ । भोलि गएर त्यो जग्गाको मूल्यबृद्धि हुन्छ । त्यस्तालाई पनि जग्गाको मूल्यदिएर किन्नु पर्यो भने त बरु नयाँ सहर बसाउने नि किन त्यहाँ भइरहेको सहरमा ठूलो बाटो बनाउने ? नयाँ सहरी योजना बनाउने र व्यवस्थित सहर बनाउने । तपाईले जनता नै विकासको बाधक हो भन्न खोज्नु भएको हो ? म यो वा ऊ बाधक हो भनेर दोष लगाउँदिन । यहाँ सबै बाधक भइदिए । सरकार आफै पनि बाधक भयो । किन भन्दा हाम्रो अभियान जतिखेर द्रुत गतिमा गएको थियो । त्यो वेलामा स्रोत साधनको कमि नगरिदिएको भए यो विवाद नै आउने थिएन । तीन वर्षमा उपत्यकाका सबै सडकहरु विस्तार भइसक्थे । स्रोतसाधन उपलब्ध गराइदिएको भए, भइरहेका सडकमा धुलो पनि हुँदैन थियो । हामी एउटा निकायले गरेको कामलाई अर्को निकायलाई साथ नदिने, त्यसपछि सबै मै हुँ भन्ने र जस लिन सबै अगाडि बढ्ने प्रवृति छ । अपजस लिनुपरे एउटा निकायलाई अगाडि बढाएर आफु चाहिँ पानीमाथिको ओभानो भएर हिड्ने गरिन्छ । यो कारण र परम्पराले गर्दा हाम्रा विकास निर्माणका कामहरुको प्रभावकारिता सोचेजस्तो भएको देखिदैन । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्तमा नियुक्त हुँदा तपाईले काठमाडौंको मुहार फर्ने आफ्नो प्रमुख योजना रहेको सुनाउनु भएको थियो । आजसम्म त्यस्ता परिवर्तनका उदाहरणीय कामहरु के के गर्नु भयो ? यो अवधिमा हामीले माइतिघर तिनकुनेमा बृक्षारोपण गर्यौँ । अहिले यो नमुना लायक छ । कतिपयहरु फिल्म नै सुटिङ्ग गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय ठाउँहरुमा पार्क बनेका छन् । अहिले उपत्यका भित्रका नयाँ चार सहरहरुको डिपीआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) आउने क्रममा छ । त्यो बाहेक बाहिरी चक्रपथ कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने विषय अहिले लगानी बोर्डमा विचाराधिन छ । यी योजनाहरु हाम्रो अन्तर्गत छन् र यी बाहेक अन्य सानातिना हिजोका दिनमा सञ्चालन गरेका कामहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाको समग्ररुपमा गुरुयोजना बनाउने योजना कार्यक्रममा परेको छ । हामी यो आर्थिक वर्षमा यसलाई शुरु गर्छौं र अर्को आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्छौं । सहर विकाससम्बन्धी गुरुयोजनाको काम कहाँसम्म पुग्यो ? भर्खर बजेट पास भएर आएको छ । अब परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया थाल्नेछौं त्यसपछि आवश्यक थप काम गर्ने बाटो खुल्नेछ । समग्रमा भन्दा यो कामलाई द्रुतरुपमा अघि बढाउने तयारीमा छौं । बजेट र योजनामा काठमाडौंलाई स्याटेलाइट सहरका रुपमा विकास गर्ने विषय उल्लेख छ । सडक विस्तार गर्न नै समस्या भइरहेको अवस्थामा अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधारसहित स्याटेलाइट सहर विकास गर्न सम्भव छ ? स्याटेलाइट सहर काठमाडौंभन्दा बाहिर हुनु पर्यो । यो सहरमा नजोडिएको टाढा हुनुपर्छ । मान्छेले स्मार्ट र स्याटेलाइटको अर्थ जे पनि लगाइदिन्छन् । हामीलाई काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन २०४५ ले दिएको म्याण्डेटअनुसार उपत्यकाभित्र नयाँ सहर निर्माण गर्न सकिन्छ । नयाँ सहरमा भइरहेको बस्तीलाई व्यवस्थित गर्दै हामीले नयाँ सहर निर्माण गर्न उपत्यकाका चार दिशामा रहने गरी चार ठाउँमा नयाँ शहर निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसको रिपोर्ट आइरहेको छ । भक्तपुर र ललितपुरको आइसकेको छ र थप दुई वटाको पनि न्यूनतम डेढ महिनादेखि चार महिनासम्म हात लागिसक्छ । तपाईले काठमाडौं उपत्यकाभित्र स्याटेलाइट सहर सम्भव छैन भन्न खोज्नु भएको हो ? सरकारले चाह्यो भने त के असम्भव हुन्छ र ? सबैभन्दा ठूलो कुरा प्राथमिकतामा पर्नु पर्यो । सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने काम कुनै पनि रोकिदैन । रोकियो भने किन रोकियो भनेर सरकारले त्यसमा एक्सन लिन सक्नु पर्यो । तपाईहरुले उपत्यकाभित्र अनाधिकृत रुपमा भइरहेको जग्गा प्लटिङ रोक्ने भन्ने निर्णय गर्नुभएको थियो । तर, अहिले पनि धेरै ठाउहरुँमा प्लटिङ भइरहेकै छन् ? यसमा त सबैभन्दा ठूलो अहिले भूमिसुधार मन्त्रालयले अंशबण्डाका नाममा कित्ता काट छोड्दियो । सिंगो फाँटको जग्गा चार जना अंशियारले पचास टुक्रा बनाए । अंशवण्डाको नाममा यसरी टुक्राहरुमा परिणत भइरहेको छ । यो बेथिती रोकिएन । त्यसले गर्दा प्राधिकरणबाट स्विकृति लिनु पर्ने नियम एकातिर छ भने अर्कातिर भूमिसुधार मन्त्रालयकै परिपत्र अनुसार अंशवण्डाका नाममा पुरै प्लटिङ भएर अस्तव्यस्त हुने अवस्था आइरहेको छ । वर्षको एकपल्टमात्र कित्ताकाट गर्न दिने हो भने पनि एकपल्टमा एउटा मात्र कित्ता काट गर्ने वा पचास वटा कित्ता काट्ने हो त्यो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । सरकारी निर्णयले नै यसलाई भ्रष्ट्राचार गर वा यसलाई विकृति निम्त्याउ भन्ने खालको निर्णय भएको कारणले यो दुर्दशा भएको हो । अहिले सडक विस्तारको काम रोकिएको हो ? जनता आफै स्वस्फुर्त रुपमा आए भने हामी काम गर्छौं । त्यसपछि स्थानिय तहले सहयोग मागेर आएको ठाउँमा पनि काम गछौं । पहिलाको जस्तो जर्वजस्ती बल प्रयोग गरेर काम गर्नु पर्ने अवस्था छैन । अदालतको फैसलाले नै व्यक्तिलाई क्षतिपुर्ति नदिकन काम नगर भनेको अवस्थामा क्षतिपुर्ति अहिले नै दिन थाल्यो भने भोलि नै काम हुन्छ । तत्काल दुई खर्ब रुपैयाँ अगाडि राख्नु पर्यो, तब काम शुरु गर्न सकिन्छ । नत्र भने काम हुँदैन । भर्खर बजेट पास भएर आएको छ । अब परामर्शदाता नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया थाल्नेछौं त्यसपछि आवश्यक थप काम गर्ने बाटो खुल्नेछ । समग्रमा भन्दा यो कामलाई द्रुतरुपमा अघि बढाउने तयारीमा छौं । बाहिरी चक्रपथको काम किन रोकियो ? यो अब नबन्ने हो ? सरकारले मागेका सबै कागजपत्रहरु हामीले बुझाएका छौं । यसमा सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको वित्तिय विषय हो । बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा दुई खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । त्यसको लागि सरकारले स्रोत साधन सुनिश्चतता गर्नुपर्याे । त्यो भयो भने काम अगाडि बढ्छ, नत्र भने काम अगाडि बढाउन चुनौतीपूर्ण छ । चक्रपथ प्रमुख प्राथमिकता पनि हो । तर, त्यो थालनी गर्ने वातावरण छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सय दिनको कार्यकालमा बाहिरी चक्रपथको शिलान्यास गर्ने भन्ने उल्लेख थियो । यो निरन्तरता दिने अवस्था थिएन त्यसैले गर्दाखेरी हामीले शिलान्यास गराएनौं । शिलान्यास गराएर राख्नुमात्र ठूलो कुरा होइन । अध्ययन गरेर आएका रिपोर्टहरु पनि दराजमै थन्काउँदै राखियो । १७-१८ वर्ष अगाडि गरेका अध्ययनका रिपोर्टहरू पुनरावलोकन (रिभ्यु) भएका छैनन् । एउटा खण्ड शुरु गरेर अर्को खण्ड बेहालमा राख्ने कुरा पनि आउँदैन । काम शुरु भइसकेपछि सुचारु रुपमा जानु पर्यो भन्ने मान्यता हो । त्यसको लागि स्रोत साधनको सुनिश्चितता नभइसकेपछि शिलान्यास गरेर मात्र काम थिएन । त्यहि भएर रोकिएर बसेको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अन्य स्थानिय तहसँग समन्वय गर्न नसकेर चक्रपथ निर्माणमा समस्या भएको हो की ? विकास प्राधिकरणको अन्य स्थानिय तहहरुसँग सम्बन्ध र समन्वय कस्तो छ ? प्राधिकरणले समन्वय नगर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पनि स्थानिय तहका मेयरसावहरु पनि सदस्य हुनुहुन्छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर, मध्यपुर, ठिमी र किर्तिपुर नगारपालिकाका मेयरहरु सदस्य हुनुहुन्छ । आफै बसेको संस्थामा कसरी विकास गरौं, के गरौं भन्ने कुरा गर्नु पर्नेमा दुर्भाग्य भन्छु मैले संघीय सरकारले बनाएको नियम मापदण्ड मिचेर त्यसको प्रतिकूल हुने गरी जहाँ तीन तलाभन्दा अग्ला घरहरु बनाउन पाइदैन भन्ने ठाउँमा सात तले, आठ तले घरहरुको स्विकृति दिने काम भएको छ । यी धेरै चिजहरु अगाडि बढेका छन् । त्यसमा केहि बुँदाहरु सच्याउन हामीले अनुरोध गर्यौँ । भौतिक विकासको निर्णय अनुसार नै कानुनी प्रक्रियामा जाने भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मुद्दा विचाराधिन छ । तपाईको दुई आना जग्गामा सात तले घर बनाउन स्विकृति दिएपछि हालत के हुन्छ ? यहाँ त कस्तो रह्यो भने स्थानिय तहले कानुन बनाएर संघीय सरकारले लागु गरा भनेर पठाए जस्तो भयो । मत भन्छु नेपालको संविधान २०७२ मा त्रुटि भयो । बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा दुई खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । त्यसको लागि सरकारले स्रोत साधन सुनिश्चतता गर्नुपर्याे । स्थानीय निकायले गरेका नियम कानूनहरु संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भनेर राख्नु पथ्र्यो राखेनन् । स्थानीय सरकारले कार्वाही गर्नु पर्छ भन्ने राख्नु पथ्र्यो राखेनन् । संघीय सरकारले बनाएको कानुन प्रदेश सरकारले र संघीय तहले मान्नु पर्छ भने भयो । प्रदेश सरकारले बनाएको कानून स्थानीय तहले मान्नु पर्छ भने । तर, प्रदेश सरकार र स्थानिय तहले चाहिँ माथिल्लो निकायले बनाएको कानून प्रतिकूल नहुने गरी कानून बनाउनु पाउँछन् भनिएको छ । तर, प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि संघिय सरकार टुलुटुल हेरेर बसेको छ । उसो भए स्थानीय तहहरू हावी भए ? हावी भन्दा पनि आफुले आफैलाई हावी बनाएको हो कानुनले होइन । गाउँको अधिकार सिंहदरवार गयो भन्ने हो । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने बाग्मती, धोवीखोला करिडोरको अवस्था के छ ? हिजोको दिनमा काठमाडौं महानगरपालिकाले धोविखोला करिडोर हामी सञ्चालन गर्छौं भनेर लग्यो । वि.स. २०५९ देखि २०६३-०६४ सालसम्म उनीहरुकै जिम्मामा थियो । उहाँहरुले त्यसको अध्ययन बाहेक केहि पनि गर्न सक्नु भएन । केहि ठाउँमा रेखाङ्कन गर्ने कामहरु भएको थियो । त्यसपछि प्रोजेक्ट अगाडि बढेन । नबढिसकेपछि त्यतिखेरका तत्कालिन काठमाडौं नगर विकास समितिलाई नै प्रोजेक्ट फिर्ता आयो । उहाँहरुले फिर्ता गरिसकेपछि हामीले अहिले लगभग धोवीखोलाको भित्तासम्मै करिडोर खोली सकेको अवस्था छ । करिब ९९ प्रतिशत नै करिडोरको क्षेत्राधिकार खालि भइसकेको थियो । केही ठाउँमा सुकुम्वासीका घरहरू भत्काउने कारणले मात्र बाँकी छ । त्यहाँ पनि उहाँहरुलाई क्षतिपुर्ति उपलब्ध गराइसकेको छ । यो भदौको पहिलो हप्तामा नै त्यो पनि खाली भइसक्छ । बागमती करिडोर नै हाम्रो टिमले खोलेको हो । तर, अहिले त्यो करिडोरको न छेउ छ न टुप्पो छ । जहाँ जहाँ सजिलो छ त्यहाँ भाडामा लगाइएको छ । करिडोर भनेपछि त शुरुदेखि अन्तिमसम्म भएर जानु पर्यो नि । जति हामीले खुलायौं त्यतिसम्म त यातायात चल्न सक्नु पर्यो नि । एक ठाउँमा अलिकति, अर्को ठाउँमा अलिकति बीच बीचमा सबै खाली राख्ने त्यो पनि करिडोर हुन्छ ? उहाँहरुले पुरा गर्नुभयो भने त राम्रो हो । तर, जटिल छ । मैले देखेको छु उहाँहरुले जुन रुपमा गरिरहनु भएको छ त्यो रुपले करिडोर सम्पन्न हुन गाह्रो नै छ । काठमाडौंलाई ब्युटिफिकेशन गर्न तपाई अघि सर्नु भएको छ । यसअन्तर्गत कहाँ के भइरहेको छ ? देखिरहनु भएकै छ, बागमतीमा एडीबी (एशियाली विकास बैंक) को पैसा ल्याएर ब्युटिफिकेशन छिराइयो । विवाद सिर्जना भएर काम रोकियो । ब्युटिफिकेशन गर्न कसैको मुख ताक्नु पर्दैन । हाम्रो स्रोत साधन नै प्रशस्त हुन्छ । हामीले यसलाई सहजता मात्र गरिदिनु पर्यो । अधिकार प्राप्त निकायबाट यसलाई अगाडी बढाइदिनु पर्यो । बिजुली, केवलका लत्रिएका तार, बाटोमा बिजुलीका, टेलिफोनका खम्बा, फोहोर उठाउनेको अनुगमन छैन । अनि कसरी हुन्छ ब्युटिफिकेसन ? अहिले धुलो हटाउन ब्रुमर चलिरहेका छन् नि । अहिलेको अवस्थामा यस्ता हजार ब्रुमर राखेपनि काठमाडौं सफा हुँदैन । दीगो विकास हामीलाई चाहिएको हो । नकी त्यो क्षणिक देखाएर काठमाडौं ललितपुर सफा हुँदैन । त्यो बाटोमा आउने धूलो कसरी व्यवस्थापन हुन्छ पहिला त्यहाँ हेर्नु पर्यो । दिनदिनै रत्नपार्क, बागबजार वरिपरी ब्रुमर चलिरहेको छ । तर, अझपनि धूलो उडी नै रहेको छ । अन्तबाट धूलो नआउने व्यवस्था गर्नु पर्यो । स्वच्छ मनस्थिति भएर काम गर्ने हो भने हामीले कसैको मुख ताक्नु पर्दैन । ढुङ्गामाथि पनि केहि राखेर उमार्ने देश हो यो । धेरै देशले याक पालन गरेर त्यत्रो सम्मृद्धि हाँसिल गरेका छन् भने हामी किन गर्न सक्दैनौँ । मुख्य कुरा प्रकृतिले हामीलाई अल्छि बनाइदियो । यो अवस्थाले देश कसरी विकास हुन्छ ? कतिपय ठाउँमा अदालतको आदेश हुँदा हुँदैपनि जनताले म मेरो घर भत्काउँछु, मेरो घर अगाडि बाटो ठूलो बन्दियोस् भनेर अहिले असारको २५ देखि ३० गते भित्रमात्रै हाम्रो कार्यालयबाट १५ करोड रुपैयाँ क्षतिपुर्ति लगेको अवस्था छ । प्राधिकरणलाई विकास गरेर अगाडि बढाउनको लागि तपाईका कुनै नयाँ नितीगत तयारी छन् ? अहिले नयाँ सहरी विकास ऐनको मस्र्यौदा तयार भइरहेको छ । यसले नेपालभरका सहरहरु कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने कुरामा जोड दिन्छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई कसरी सञ्चालन, समन्वय गर्ने भन्नेमा अन्य थप कुराहरु आउँदैछन् । त्यो बाहेक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र शहरी विकास मन्त्रालयको भूमिका के भन्ने कुराहरुमा संघीय मामिला मन्त्रालयले गाउँपालिकाहरुलाई समन्वय गर्छ भने देशभरका नगरपालिकाहरु शहरी विकास मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्छ भन्नेकुराहरु अगाडि आइरहेको अवस्था छ । हेर्दै जाउँ केही होला । अहिले भइरहेका विद्यमान कानुनी नीतिगत व्यवस्थाको कुरामा पनि अस्पष्ट र अवरोध छ भन्ने सुनिन्छ नि ? म विज्ञ भएको नाताले होइन सामान्य नागरिक भएको हिसावले भन्दाखेरि सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । कम्तिमा पनि विकासका पूर्वाधारहरु यो वर्षमा यति गर्न सकिन्छ, यति वर्षभित्र सबैको घरमा खानेपानी पुग्छ, यति वर्षभित्र कसैको घर अगाडि धूलो हुने छैन जस्ता योजना आउनु पर्छ । सरकारले गर्ने कामको प्राथमिकता आउनु पर्यो । त्यो अनुसारका योजना र प्राथामिकता हुनु पर्यो । अहिले जसको पहुँच छ, त्यसको योजना र कार्यक्रमहरु बन्दैछन् । जहिलेसम्म यस्तो हुन्छ तवसम्म देश रुपान्तरण हुन सक्दैन । काठमाडौं उपत्यकालाई नमुना र व्यवस्थित सहरीकरणका लागि तपाईका आगामी कार्यक्रम तथा योजनाहरु के–के छन् ? चारवटा सहरहरु विकास गर्ने काम बढाइरहेका छौं । सडक विस्तार गर्ने, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने, विपद व्यवस्थापन, पार्कहरुको निर्माण गर्ने, यी यथावत रुपमा चलिरहेको छ । हामीले सञ्चालन गरेका जग्गा एकिकरण आयोजनाहरु सञ्चालनमा छन् । विभिन्न अध्ययनहरु भइरहेका छन् ।
बाँसका हस्तकला सामाग्री निर्माण सम्बन्धी तीन महिने तालिम शुरु
काठमाडौँ । व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र हेटौडाको सहयोग तथा हिमालयन मानव अधिकारकर्मी समूह हिमराइट्सको आयोजनामा बाँसको हस्तकला सामाग्री निर्माण सम्बन्धी तीन महिने निःशुल्क तालिम शुरु भएको छ । मकवानपुरको मनहरी वडा नं ३ स्थित लामिटारमा साउन २४ गतेदेखि तालिम शुरु भएको हो । हिमराइट्स मकवानपुरकी कार्यक्रम संयोजक कुमारी वाइबाको सभाध्यक्षता , मनहरी गाउँ पालिकाका उपाध्यक्ष मनिला विष्टको प्रमुख आतिथ्यता तथा मनहरी गाउँ पालिका वडा नं ३ का वडा अध्यक्ष मानबहादुर स्याड.तान र व्यवसायिक सीप विकास केन्द्रका केन्द्र प्रमुख युवराज गुरुङको विशेष उपस्थितीमा तालिम उद्घाटन भएको हो । तालिममा स्थानीय चेपाङ, राई, दलित लगायत अन्य जातिका गरी १५ जनाको सहभागिता रहेको छ ।
