एभरेष्ट कलेजद्वारा व्यक्तित्व विकास र उद्घोषण प्रशिक्षण सम्पन्न
काठमाडौं। एभरेष्ट कलेले बिबिए चौथो सेमेष्टरका विद्यार्थीहरूको व्यक्तित्व विकास एवम् उद्घोषण प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। पूर्व मिस नेपाल तथा चर्चित सञ्चारकर्मी माल्भिका सुब्बाको प्रत्यक्ष निर्देशन र नेतृत्वमा सञ्चालित सो कार्यक्रममा ६४ जना छात्रछात्राहरूले विभिन्न १२ शीर्षकहरूमा प्रतिभा प्रदर्शन गरेका थिए । साप्ताहिक रूपमा दश दिनसम्म सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा साल्सा नृत्य, उद्घोषण प्रशिक्षण र साजसज्जाका लागि क्रमशः स्रोत व्यक्ति रियाज श्रेष्ठ, सञ्चारकर्मी सञ्जय गुप्ता र मेकअप आर्टिस्ट स्वस्तिका राजभण्डारीले सहजीकरण गरेका थिए। उक्त कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूले वक्तृत्वकलाका साथै व्यक्तित्व विकासका विविध क्रियाकलापमार्फत आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गरेका थिए । प्रशिक्षणको अन्तिम दिनमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेको प्रतिभालाई सञ्चारकर्मीद्वय माल्भिका सुब्बा र विवेक सिंहले मूल्याङ्कन गर्नुभएको थियो । सीप र प्रतिभाको मूल्याङ्कनबाट छनोट भएका विद्यार्थीहरूलाई कलेजका सिइओ विष्णुहरि पाण्डेले पुरस्कृत गरेका थिए। उनले कार्यक्रममा बोल्दै कलेजद्वारा बेलाबेलामा आयोजना गरिने यस किसिमका कार्यक्रमहरूले विद्यार्थीहरूको पढाइका साथै व्यक्तित्व र वक्तृत्वकलाको विकासमा मद्दत पुग्ने बताए। सो प्रशिक्षणमा सहभागी विद्यार्थीहरूमध्येबाट क्रमशः उत्कृष्ट समूहका लागि निस्ता सुनुवार, विकेन्द्र खुलाल बस्नेत, प्रिति के.सी. र प्रकृति पोखरेल, उत्कृष्ट विजयी उद्घोषक निस्ता सुनुवार र जान्वी जैसी, उत्कृष्ट उद्घोषक फस्ट रनरअप सुप्रिया कार्की र बिकेन्द्र खुलाल बस्नेत, उत्कृष्ट उद्घोषक सेकेन्ड रनरअप प्रिति के.सी. र अनु गिरी, प्रशिक्षणको सुरुदेखि अन्त्यसम्ममा विशेष परिवर्तनका साथ क्षमता प्रदर्शनका निम्ति उत्कृष्ट इभोलुसन अवार्ड लिजा डोङ्ग तामाङ्ग, उत्कृष्ट ब्लगका निम्ति रेबिका राना मगर, उत्कृष्ट श्रव्यदृश्य मन्तव्य (भिडियो स्पीच) का लागि जान्वी जैसी, उत्कृष्ट विज्ञापनका निम्ति अनु गिरी, दलबहादुर जीटी, ईशा अधिकारी र अनिश राउत र उत्कृष्ट समीक्षकका लागि सुप्रिया कार्की पुरस्कृत भएका थिए । विगत २१ वर्षदेखि सञ्चालित एभरेष्ट कलेजमा कक्षा ११, १२ र त्रि.वि. बाट सम्बन्धन प्राप्त बिबिए, बिबिएम, बिसिए, बिबिएस र एमबिएसका कक्षाहरू सञ्चालन गरिएका छन् । विद्यार्थीहरूलाई कक्षाशिक्षणका अतिरिक्त अन्य क्रियाकलापमा संलग्न गराउँदै आएको हुनाले नै कलेज विद्यार्थीहरूका निम्ति अध्ययन र व्यक्तित्व विकासका लागि उचित गन्तव्य बन्दै आएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा सम्बन्धन प्राप्त एभरेष्ट कलेज व्यवस्थापन विषय मात्र अध्ययन–अध्यापन हुने शिक्षण संस्थाका रूपमा स्थापित र सञ्चालित छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ शुल्कमा नेपाल टेलिकमले दियो भारी छुट, अब कति ?
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा शुल्कमा एकैचोटी भारी छुट प्रदान गरेको छ । सन् २००१ बाट जिएसएम पोस्टपेड सेवाका ग्राहकहरुका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवाको शुरुवात गरेको थियो । त्यतिबेला छिमेकी मुलुक भारतबाट प्रारम्भ गरिएको रोमिङ सेवा अहिले विश्वका धेरै मुलुकमा सञ्चालनमा आएको छ । हाल टेलिकमले विश्वभरका ८७ वटा मुलुकका १ सय ९२ दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीसँग सहकार्य गरी ती देशमा जाँदा रोमिङ सेवा प्रयोग गर्न सकिने सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ । ती मध्ये हालै ५३ मुलुकका ९९ सेवा प्रदायकसँगको रोमिङ सेवा शुल्कमा एकैचोटी भारी छुट प्रदान गरिएको छ । कम्पनीका जीएसएम मोबाइल ग्राहकका लागि उपलब्ध रोमिङ सेवामा यो सहुलियत प्रदान गरिएको हो । कम्पनीले ०७६ बैशाख १६ देखि जिएसएम प्रिपेड मोबाइल सेवाका ग्राहकहरुका लागि पनि दुई छिमेकी मुलुकहरु चीन र भारतमा अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा उपलब्ध गराएको छ । जीएसएम प्रिपेड मोबाइल सेवामा कार्यान्वयनमा आइसकेको अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सुविधा पश्चात भारतमा जाँदा नेपाल लगायत जुनसुकै मुलुकबाट आएको आगमन कलको शुल्क प्रतिमिनेट करसहित जम्मा १४ रुपैयाँ मात्र लाग्छ । यसैगरी भारतमा रहँदा उक्त सेवामार्फत नेपालमा वा भारतमा फोन गर्दा प्रतिमिनेट करसहित ३० रुपैयाँ लाग्नेछ भने जम्मा २४ रुपैयाँमा विश्वभर सन्देश एसएमएस पठाउन सकिनेछ । साथै निःशुल्क सन्देश पनि प्राप्त गर्न सकिनेछ । यसका साथै उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनमा रहेका बेला नेपालमा फोन गर्दा प्रतिमिनेट ९० रुपैयाँ र नेपाल लगायत विश्वका जुनसकै मुलुकबाट आगमन कलको शुल्क प्रतिमिनेट ५३ रुपैयाँ मात्र लाग्ने छ । यसैगरी, चीनभरी जुनसुकै नम्बरमा (कम्पनीको जिएसएम प्रिपेड मोबाइलमा समेत) कुरा गर्दा प्रतिमिनेट ५० रुपैयाँ र त्यहाँबाट विश्वभर जम्मा ५४ रुपैयाँमा सन्देश पठाउन सकिने छ । कम्पनीले जीएसएम पोष्टपेड मोबाइलमा रोमिङ सुविधा उपलब्ध गराउँदा राखिने न्यूनतम धरौटी शुल्कलाई ३० हजारबाट घटाएर १० हजार रुपैयाँ मात्र कायम गरेको छ । साथै कम्पनीका जीएसएम प्रिपेड मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ताले थप धरौटी नराखी रोमिङ सेवा प्रयोग गर्न सक्नेछन् । रोमिङ सुविधा लिएपछि नेपाल टेलिकमका जीएसएम मोबाइल प्रयोगकर्ताले विभिन्न देशमा गएको समयमा नेपाल लगायत विश्वभरका मुलुकमा फोन गर्न, आएको फोन उठाउन, सन्देश पठाउन तथा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसका साथै स्थानीय मोबाइल अपरेटरका नम्बरमा पनि कुरा गर्न र सन्देश आदानप्रदान गर्न सकिनेछ । प्रिपेड मोबाइलमा अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवा लिनका लागि *1415# डायल गर्नुपर्दछ । कम्पनीको एप ‘नेपाल टेलिकम’ बाट पनि यससम्बन्धी सेवा लिन सकिने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । पोष्टपेड मोबाइलमा सुविधा लिनका लागि कम्पनीको नजिकको ग्राहक सेवा केन्द्रमा सम्पर्क गर्नु पर्ने जनाइएको छ ।
धुम्बाराहीमा खुल्दैछ २ सय सटर सहितको तरकारी तथा फलफूल बजार(फोटो फिचरसहित)
काठमाडौ । राजधानीको धुम्बाराहीमा प्रविधि मैत्री तरकारी तथा फलफूल बजार खुल्ने भएको छ । ७ रोपनीको क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त बजारमा २ सय सटर रहने छन् । सिके लोप्चन एग्रीकल्चर प्रालिले सञ्चालन गर्न लागेको तरकारी तथा फलफूल बजार आधुनिक प्रविधि मैत्री युक्त हुनेछ । उक्त बजारबाट १५ लाख नागरिकले लाभ लिन सक्ने अनुमान गरिएको प्रालिका सञ्चालक चित्र लामा(लोप्चन)ले बताए । उक्त बजारमा तरकारी, फलफुल बजार, दुग्धजन्य पाइनुका साथै मिनी मार्ट सञ्चालन हुनेछ । तरकारी बजार ६ महिनादेखि निर्माण शुरु भएको छ, आगामी भदौको दोस्रो सातासम्ममा तरकारी बजार शुभारम्भ गर्ने तयारी भइरहेको सञ्चालक लोप्चानले बताए । करीब ५ करोडको लागतमा निर्माण भइरहेको सो बजार निर्माणको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ६० सीसी क्यामेरा, १० जना सुरक्षा गार्ड तरकारी पसलमा ६० वटा सीसी क्यामेरा जडान गरिने छ । ग्राहकको सुरक्षाको लागि १० जना सुरक्षा गार्डको व्यवस्था गरिने छ । उक्त क्षेत्रका वासिन्दालाई सेवा दिने उद्देश्यले बजार स्थापना गर्न लागिएको बताए । तरकारी तथा फलफुल बजारका सञ्चालक लोप्चानले नेपालमा नै काम गर्न सकिने बताए । उपलब्ध स्रोत साधानको प्रयोग गरेमा नेपालमा व्यवसाय गर्न सकिने उनले बताए ।
लघुवित्त क्षेत्रका चुनौति र अबको कार्यदिशा बारे छलफल
काठमाडौँ । लघुवित्त क्षेत्रका विद्यमान चुनौति र अबको कार्यदिशा निर्धारण विषयक एक दिने सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । स्वावलम्बन विकास केन्द्रको आयोजनामा सम्पन्न सम्मेलनमा नेपालमा लघुवित्त क्षेत्रको बुझाई, गराई, भोगाई र सोचाई विषयमा सामूहिक छलफल भएको हो । गोष्ठीमा लघुवित्त क्षेत्रका अग्रणी तथा स्वावलम्बन विकास केन्द्रका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले लघुवित्त कार्यक्रमलाई गतिशील राख्न यसको मूलमर्म सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनु पर्नेमा जोड दिए । सम्मेलनमा देशका सातैवटा प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी प्यानल छलफल गरिएको थियो । गोष्ठीमा नेपालका लघुवित्त क्षेत्रका विज्ञ लगायत केन्द्रमा आवद्ध ३९ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
साउनको अन्तिम सोमबार वृज सिमेन्टले पशुपतिनाथमा गर्यो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर
काठमाडौँ । वृज सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज प्रालिले साउनकोे अन्तिम सोमबार सुन्दरीजलदेखि पशुपतिनाथ सम्म विभिन्न ८ स्थानमा बोलबमका भतmजनहरुलाई निस्शुल्क खानेपानी, स्वास्थ्य शिविर, फलफुल जुस वितरण लगायतका सेवा प्रदान गरेको छ । लायन्स एण्ड लियो क्लब अफ काठमाण्डौं चाबहिल, नेपाल भारत मैत्री अस्पताल, मित्रपार्क, काठमाडौं र वृज सिमेन्टको संयुक्त आयोजनामा उक्त सेवामूलक कार्यक्रम गरेको हो । बिभिन्न स्थानबाट आउने र पशुपतिदर्शन गर्ने भक्तजनहरुलाई १५० जना बिभिन्न स्वयम् सेवकहरुद्घारा ८ स्थानमा सेवा प्रदान गरिएको छ । यसका साथसाथै पशुपतिनाथमा भतmजनहरुलाई निःशुल्क स्वस्थ्य परीक्षण समेत गरिएको छ । स्वास्थ्य शिविरमा आँखा, दाँत र जनरल चेकअप गर्नुका साथसाथै रक्तचापको समेत परीक्षण गरिएको थियो । उक्त स्वास्थ्य शिविरका अनुसार करीब २००० धर्मावलम्बीहरुले सेवा लिएका थिए ।
मुक्तिनाथका ग्राहकलाई संजीवनी र विराट आँखा हस्पिटलमा विशेष छुट
काठमाडौँ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले विराटनगर स्थित संजीवनी हस्पिटल तथा आईभिएफ सेन्टर प्रालिसंग सम्झौता गरेको छ । बैंकका ग्राहकहरुलाई हस्पिटलको तोकिएका शुल्कमा विशेष छुट दिने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । उक्त सम्झौता पत्रमा संजीवनी हस्पिटलको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक विनायक पन्त र मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.का तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समीर शेखर बज्राचार्यले हस्ताक्षर गगरेका छन् । साथै, विकास बैंकले विराटनगर कै विराट आँखा हस्पिटलसंगपनि बैंकका ग्राहकहरुलाई हस्पिटलको तोकिएका शुल्कमा विशेष छुट दिने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको जनाएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमाविराट आँखा हस्पिटलको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक राजकुमार मण्डल र मुक्तिनाथ विकास बैंक लि.का तर्फबाट नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समीरशेखर बज्राचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको गाँठो यसरी फुक्दैछ
काठमाडौँ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको औपचारिक रुपमा चर्चा शुरु भएको दशक बढी भयो । अनौपचारिक चर्चा भएको त धेरै लामो समय नै भयो । आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हालसम्म उपयुक्त निर्णय हुन सकेको छैन । सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । कूल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ जस्ता बढी विद्युत् माग हुने स्थान नजिकको भएकाले पनि रणनीतिक महत्वको रहेको छ । कहिले स्वदेशी लगानीमा नै सरकार आफैँले निर्माण गर्ने त कहिले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने परस्पर विरोधी चक्रमा फसेको आयोजनालाई उपयुक्त ढाँचा चयन गर्ने तयारीमा सरकार छ । आयोजना प्रभावितले शीघ्र उपयुक्त ढाँचा चयन गरी निर्माण शुरु गर्न आग्रह गरिरहेका छन् । स्थानीयवासीको माग छ– उपयुक्त ढाँचा चयन गर्नुस् । मुआब्जा वितरणलाई तत्काल निष्कर्षमा पुर्याउनुस् । सरकारले एक चिनियाँ कम्पनीसँग उपयुक्त ढाँचा चयन गरी निष्कर्षमा पुर्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोही निर्देशनका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तीन पटक चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग वार्ता पनि गर्यो । तर उपयुक्त निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन । आयोजनाको भविष्य के हुने भन्नेमा अन्यौल भएको भन्दै आयोजना प्रभावितले सरकारसँग उपयुक्त निर्णय गर्न आग्रह गरेको पनि लामै समय भयो । मुआब्जा निर्धारण भएका धादिङ र गोरखाका कूल १३ हजार १११ जग्गाधनीलाई ४४ हजार १२० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजारको पनि मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ । यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयका तर्फबाट आयोजनालाई समन्वय गरिरहेका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलालाई बूढीगण्डकीलाई कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने सरकारको सोच छ त ?” भन्ने जिज्ञासामा उनलेभ भने, “मोडालिटी टुङ्गो लगाउन कुनै समस्या छ भन्ने मलाई लाग्दैन । मन्त्रालयले आयोजनालाई विकास र व्यवस्थापन गर्ने गरी उच्च स्तरको संरचना बनाउने तयारी गरेको छ । केही समय भित्रै आयोजनाले गति लिन्छ ।” मन्त्रालयले आयोजनालाई उच्च स्तरको व्यवस्थापन गर्ने गरी सहसचिवको नेतृत्वको उच्च स्तरीय संरचना बनाउने तयारी गरेको छ । सोही संरचनाले आयोजना कुन ढाँचामा बनाउने निर्णय गर्ने सम्बद्ध व्यक्ति तथा पक्षसँग परामर्श गर्ने र आवश्यक निर्णय गर्नेसम्मको अधिकार राख्ने छ । विगतमा विकास समितिमार्फत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयार पारिएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले डिपिआर तयार पारेको हो । हाल आयोजनाको समन्वयका लागि मन्त्रालयले सहसचिवकै नेतृत्वका एक एकाइ बनाएको छ । सोही एकाइले आयोजनालाई समन्वय गर्नेदेखि मुआब्जा वितरणमा समेत सहजीकरण गरिरहेको छ । सरकारले आयोजना इञ्जिनीयरिङ, खरीद, निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापन (इपिसिएफ) ढाँचामा पनि अगाडि बढाउन सकिने बताउँदै आएको छ । सहसचिव सडौलाका अनुसार आयोजनामा देखिएको अन्यौलता हटाउने प्रयत्नस्वरुप काम भइरहेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म कूल रु २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार ३३० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आव २०७५/७६ मा मात्रै ६ हजार १६ जना स्थानीय प्रभावितलाई रु ११ अर्ब ३१ करोड नौ लाख २८ हजार ३२० बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । यस्तै आव २०७४÷७५ मा कूल पाँच हजार १०२ जना स्थानीय प्रभावितलाई रु १० अर्ब ८४ करोड २२ लाख र आव २०७३/७४ मा कूल एक हजार ९९३ जना जग्गाधनीलाई रु चार अर्ब ३५ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । यस आधारमा गत असार मसान्तसम्म कूल १३ हजार १११ जग्गाधनीका कूल ४४ हजार १२० रोपनी बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । आव २०७५/७६ मा उपलब्ध भएको कूल रु १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख बजेटमा आयोजनाले संशोधित बजेट रु १० अर्ब ६९ करोड ७९ लाख प्राप्त गरेको थियो । त्यसमा कूल रु नौ अर्ब ७९ करोड ९० लाख बराबरको खर्च भएको छ । यस आधारमा हेर्दा कूल भौतिक प्रगति ९१।५० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति कूल ९१।५१ प्रतिशत रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ‘मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति बैठक’ मा यही साउन १६ गते पेश गरेको विवरणमा उल्लेख छ । डुबान क्षेत्रको गोरखा जिल्लातर्फ कूल ३० हजार ७८ रोपनीमध्ये आरुघाट र आर्खेत बजार क्षेत्रबाहेक र धादिङ जिल्लातर्फ २८ हजार ७५ रोपनीमध्ये आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । बाँकी क्षेत्रको छिट्टै निर्धारण हुने सहसचिव सडौलाका अनुसार मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका गोरखाको आरुघाट र आर्खेत तथा धादिङतर्फ आरुघाट र खहरे बजारको पनि चालू आवको पहिलो चौमासिक भित्रै मुआब्जा निर्धारण गर्ने तयारी गरिएको छ । पुनस्र्थापना र पुनर्वासको प्याकेज पनि सार्वजनिक गर्ने र निर्धारण हुन नसकेका क्षेत्रको पनि निर्धारण गरी वितरण शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ । करीब दुई हजार ४०० रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी छ । दुवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहायक प्रजिअ अधिकारीको संयोजकत्वको टोलीले मुआब्जा निर्धारण गरिसके पनि सरकारले दिन सक्ने मुआब्जा रकम र स्थानीयवासीको मागबीचको तालमेल हुन नसक्दा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । तर सो समस्यासमेत समाधान हुने सहसचिव सडौलाको विश्वास छ । आयोजनाका लागि मात्रै नेपाल आयल निगमले गत असार मसान्तसम्म करीब रु ३२ अर्ब बराबरको रकम जम्मा गरिसकेको छ । भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर लगाएर उक्त परिमाणको रकम सङ्कलन गरिएको निगमले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजना कुन ढाँचामा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा सरकारले आवश्यक परामर्श गरिरहेको र निकट भविष्यमा नै टुङ्गो लाग्ने बताउँदै आएका छन् । रासस
चितवनमा ९० प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न
चितवन । सतह सिँचाइ भरपर्दो नहुँदा जिल्लामा अझै १० प्रतिशत रोपाइँ हुन सकेको छैन । कृषिज्ञान केन्द्र भरतपुरका अनुसार अघिल्लो वर्ष यतिबेला ९८ प्रतिशत रोपाइँ भएकोमा यसवर्ष ९० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको हो । जिल्लामा २८ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुने अनुमान गरिएकोमा २५ हजार ८०० हेक्टरमा मात्र धान रोपाइँ भएको कृषिज्ञान केन्द्र भरतपुरका प्रमुख सुधीर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार जिल्लाका चारवटा स्थानीय तहमा रोपाइँ शतप्रतिशत भएको भए पनि अन्य तीन वटा तहमा पानीको अभावका कारण लक्ष्य अनुसारको रोपाइँ हुन नसकेको हो । भरतपुर महानगरपालिकामा सबैभन्दा कम क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ । महानगरमा अहिलेसम्म ८० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस्तै कालिका नगरपालिकामा ९६ प्रतिशत, ईच्छाकामना गाउँपालिकामा ९० प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । रत्ननगर, खैरहनी, राप्ती र माडी नगरपालिकामा भने शतप्रतिशत भएको उनले बताएका छन् । भरतपुर महानगरका अधिकांश क्षेत्रमा सतह सिँचाइ गर्नुपर्ने भएकाले रोपाइँ कम भएको हो । यस क्षेत्रमा खडेरी नहर र नारायणी लिफ्टबाट प्रर्याप्त मात्रामा पानी नजाँदा रोपाइँ कम भएको प्रमुख श्रेष्ठले बताएका हुन् । पश्चिम चितवनको खेतीयोग्य जमिनमा नारायणी लिफ्टले चार हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ गर्दै आएको छ भने अन्य क्षेत्रमा खडेरी सिँचाइको पानी प्रयोग हुने गरेको छ । कार्यालयका बाली विकास अधिकृत माधव पौडेलले रोपाइँ कम भएसँगै उत्पादनमासमेत कमी आउने बताए । रासस
