एसइईको पूरक परीक्षा आजबाट शुरु
भक्तपुर । माध्यामिक शिक्षा परीक्षा अर्थात् एसइईको पूरक (ग्रेड वृद्धि) परीक्षा आजबाट शुरु भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले आज बिहान ८ बजेबाट देशभरका ३०४ परीक्षा केन्द्रबाट एकैसाथ परीक्षा शुरु गरेको हो । परीक्षामा करिब एक लाख ५० हजार परीक्षार्थी सहभागी भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक चेतनाथ शर्माले जानकारी दिएका छन् । आज पहिलो दिन अङ्ग्रेजी विषयको परीक्षा सञ्चालन भएको छ । सबैभन्दा धेरै गणित विषयमा एक लाख ५० हजार विद्यार्थी र त्यसपछि विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयमा परीक्षार्थीको सहभागिता रहने उनले बताएका छन् । गत असार १२ गते सार्वजनिक गरेको एसइईको नतिजामा ‘सी’ वा ‘सी’भन्दा कम ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीले आफूले चाहेको विषयमा ग्रेडवृद्धि गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि यस वर्ष परीक्षार्थीको सङ्ख्या बढेको थियो । परीक्षा यही भदौ ११ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । रासस
नेप्से नै विकेपछि १०० रुपैयाँको इक्वीटी फण्डको मूल्य ८ रुपैयाँ ९० पैसामा झर्यो
काठमाडौं । सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डको मूल्य ८ रुपैयाँ ९० पैसामा झरेको छ । सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डले लगानीकर्तालाई ११ प्रतिशत लाभांश दिएपछि मूल्य समायोजन गर्दा यसको मूल्य ८ रुपैयाँ ९० तोकिएको नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले जनाएको छ । विहीबार यसको कारोबार प्रतिकित्ता १० रुपैयाँमा भएको थियो । सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डको अंकित मूल्य १० रुपैयाँ हो । १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको इक्वीटी फण्ड बजारमा छ । बास्तविक मूल्य १ रुपैयाँ १० पैसा घटेको भए पनि नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से) भने ९१ रुपैयाँ १० पैसा घटेको दावी गरेको छ । नेप्सेले सिद्धार्थ इक्वीटी फण्डको अंकित मूल्य १०० रुपैयाँ भएको र स्टक एक्स्चेञ्जमा १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड सूचिकृत रहेको दावी गरेको छ । सिद्धार्थ क्यापिटलले भने अंकित मूल्य १० रुपैयाँ मात्र भएको, नेप्सेमा १५ करोड कित्ता इक्वीटी फण्ड सूचिकृत भएको र त्यसको चुक्ता मूल्य १ अर्ब ५० करोड मात्र भएको जनाएको छ । चन्द्रसिंह साउद महाप्रबन्धक भएपछि नेप्सेको डाटामा व्यापक अनियमितता भएको छ । सेयरसम्बन्धी डाटामा आधारित निजी व्यावसायिक कम्पनीको प्रभावमा परेर नेप्सेले आफ्नै डाटा अविश्वसनिय बनाउने काम गरेको लगानीकर्ताको आरोप छ ।
साताको पहिलो दिन प्रतितोला ५ सयले घट्यो सुन
काठमाडौं । भदौं महिना लागेसँगै सुनको मूल्य प्रतितोला ५ सय रुपैयाँले घटेको छ । साताको पहिलो दिन सुन प्रतितोला ७१ हजारमा कारोबार भईरहेको छ । शुक्रबार प्रतितोला ७१ हजार ५ सय रुपैयाँमा काराबार भएको सुनले आइतबार उक्त मूल्यमा विक्री वितरण भईरहेको छ । शुक्रबार ७१ हजार २ सय रुपैयाँमा विक्री भएको तेजावी सुन आइतवार ७० हजार ७ सय रुपैयाँमा वृद्धि भईरहेको छ । भने शुक्रबार प्रतितोला ८४० रुपैयाँ बिक्री भएको चाँदी साताको पहिलो दिन १० रुपैयाँ घटेर ८३० रुपैयाँमा विक्री भईरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले साना कर्जा लगानीलाई निरूत्साहित गरेकाे छ -प्रद्युमन पोखरेल
प्रद्युमन पोखरेल-प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेड मौद्रिक नीति र त्यसपछिका राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरुले सबैभन्दा बढी असर गरेको छ साना कर्जा लगानीमा ठूलो पोर्टफोलियो बनाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई । साना कर्जा लगानीमा ठूलो पोर्टफोलियो बनाएको बैंकहरु मध्ये एक हो मुक्तिनाथ विकास बैंक । अरु विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई पनि नयाँ नीतिले धेरै असर गर्ने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले लिएको नयाँ नीति र त्यसले पार्ने प्रभावका विषयमा केन्द्रीत भई विकास बैंकर्स संघका प्रथम उपाध्यक्ष तथा मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रद्युमन पोखरेलसँग गरिएको विकास वहस यस पटक । राष्ट्र बैंकले १५ लाख भन्दा कम कर्जाको शुल्कमा गरेको नियन्त्रण, स्प्रेडदर गणनामा ल्याएको नयाँ विधि, पुँजी कोष सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था लगायत नयाँ नीतिगत व्यवस्थाले मुक्तिनाथ विकास बैंकको व्यवसाय विस्तार र नाफामा कस्तो असर गर्छ ? यसमा म चारवटा कुरा गर्न चाहान्छु । पहिलो, संसारभर कुनै पनि व्यवसायमा नियमन गर्ने निकायहरु हुन्छन् । नियामकले समय र परिस्थिति अनुसार आवश्यक नीति निर्देशन जारी गर्छ । व्यवसायीहरुले नियामकको नीति निर्देशन पालना गर्दै अगाडि जानुपर्छ । दोस्रो, साना कर्जाको कुरा छ । जति सानो स्केलको विजनेश गर्यो, त्यसको लागत त्यति नै धेरै हुन्छ । यो विजनेशको स्वभाविक नियम हो । सानो, मसिनो, खुद्रा सेवाको लागत बढी हुने भएकोले यसमा नियामकले धेरै कस्दा यस प्रकारका सेवाहरु बन्द हुँदै जान्छन् । तेस्रो, १५ लाखसम्मका कर्जाको वेस रेटमा २ प्रतिशतमात्र थप व्याज लिन पाइने र सेवा शुल्कहरु लिन नपाईने व्यवस्थाले मुक्तिनाथ लगायत विकास बैंकहरुलाई यस्तो कर्जा प्रवाहमा निरुत्साहित गर्छ । हामी के चाहान्छौं भने विकास बैंकहरुलाई साना कर्जा प्रवाहमा सहयोग गर्ने गरी नीति निर्देशन बनाउन, परिमार्जन गर्न राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने विकास बैंकर्स संघले निर्णय गरिसकेको छ । चौथो, राष्ट्र बैंकको चाहाना साना ऋणिलाई राहात दिनु हो । हामी पनि साना व्यवसायीलाई सहयोग गर्न चाहान्छौं । वित्तीय समावेशिता हामी चाहान्छौं । हाम्रा उदेश्य मिलेका छन् । अब उदेश्य मिलिसकेपछि त्यसलाई प्राप्ति कसरी गर्न सकिन्छ भनेर सहज विधिहरु तय गरिनुपर्छ । विकास बैंकर्स संघको माग के के हुन् ? स्प्रेडदर ४.४ प्रतिशतमा ल्याउने राष्ट्र बैंकको नीतिमा हाम्रो समर्थन छ । तर बेसरेटमा २ प्रतिशतमात्र व्याज जोड्न पाउने, बाँकी सुविधाहरुमा सेवा शुल्क लगाउन नपाउने व्यवस्था गर्दा सबैलाई गाह्रो हुन्छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले लघुवित्त सेवामा धेरै राम्रो गरेको थियो । नयाँ नीतिले तपाईहरुलाई कस्तो असर गर्छ ? व्यवसाय गर्दाको विभिन्न जोखिममध्ये नियामकीय जोखिम सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । नियामकले नीति परिवर्तन गर्दा हुने जोखिमलाई ध्यान दिएर कम्पनीहरुले बैकल्पिक योजनाहरु बनाएका हुन्छन् । फरक रणनीति लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । हामीसँग पनि बैकल्पिक योजनाहरु छन् । बादल जति कालो भयो त्यसको घेरा त्यतिकै उज्यालो हुन्छ । जनता बैंकमा होइन, बैंक जनतामा जानुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौं । हामीले हाम्रा ग्राहकको क्षमता विकासमा काम गरिरहेका छौं । तरिका केही फरक होला, हामी फेरीपनि जनतामा जान्छौं । जनताको विश्वास जितेर नै हामीले काम गर्नुपर्छ । स्प्रेडदर गणना विधिमा भएको परिवर्तनबारे विकास बैंकर्सको धारणा के हो ? सिक्काको एउटा भाग हेर्ने अर्को नहेर्ने भन्ने हुँदैन । स्प्रेडदर निकाल्ने भनेको कुल व्याज आम्दानीमा कुल व्याज खर्च घटाउने नै हो । यसमा सरकारी लगानी झिकेर गणना गर्ने भन्ने विधि ठिक होइन । यसले विकास बैंकहरुको आम्दानीमा पनि २४/२५ प्रतिशतले नकारात्मक असर पर्छ । यसमा विकास बैंकर्स संघको धारणा र नेपाल बैंकर्स संघको धारणा समान छ । राष्ट्र बैंकले आफ्नो नीति परिवर्तन गरेन भने साना कर्जा प्रवाहमा बढी केन्द्रीत भएको विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी अगाडि बढ्न सक्छन् ? कुनै पनि व्यवसायमा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हुन्छ नै । कुनै पनि संस्था एउटा मात्र रणनीति लिएका हुँदैनन् । कुनै एउटा प्लान योजना भएमा प्लान विमा जानुपर्छ । बस्तु तथा सेवाको मुल्य सकेसम्म कम गरिनुपर्छ, सकेसम्म गुणस्तरीय हुनुपर्छ, सकेसम्म धेरै जनामा बस्तु तथा सेवा दिन सक्नुपर्छ र बस्तु तथा सेवा प्रदानमा सीमित व्यक्तिको कन्ट्रोल हुनुहुन्न । यी कुरामा हामी सचेत छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिहरु वित्तीय क्षेत्र नियन्त्रणमुखी भएका हुन् ? वा आम उपभोक्ता मैत्री भएका हुँदै गएका छन् ? नेपालको सबैभन्दा राम्रो नियामक संस्था हो नेपाल राष्ट्र बैंक । र, नेपालको सबैभन्दा व्यवस्थित, पारदर्शि र सबैभन्दा बढी कर तिर्ने क्षेत्र पनि बैकिङ क्षेत्र हो । पछिल्लो दशकमा विश्वमा धेरै बैंकहरु बन्द हुँदा पनि नेपालमा वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो संकट आएन । त्यसमा राष्ट्र बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले धेरै वायस भएर नीति लिएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकको नीति पूर्ण सन्तुलित छ ? पूर्ण सन्तुलित नभनौ । सुधारको ठाउँ सधैं हुन्छन् । हामीले सुधारका सुझाव दिन्छौं । राष्ट्र बैंकले पनि बजारबाट आउने राम्रो सुझावहरुलाई अनुसरण गरेको हामीले देखेको छौं । बजारबाट आउने राम्रा सुझावका आधारमा राष्ट्र बैंकले आफ्ना नीतिमा आवश्यक परिमार्जजन गर्छ भन्नेमा हामी विश्वास्त छौं । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई मर्जरमा जान दवाव सिर्जना गरिरहेको छ । मौद्रिक नीति मार्फत थप केही सुविधा पनि दिएको छ । यसबारे विकास बैंकहरुको धारणा के हो ? नेपाल सरकारको बजेट, मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुको भनाई गहिरिएर हेर्नु भयो भने त्यसमा वाणिज्य बैंकहरुलाई लक्षित गरेर मर्जर तथा एक्विजिशनको नीति आएका छन् । दोस्रो, पछिल्लो समय विकास बैंकहरु धेरै बलिया भएका छन् । उनीहरुको सेवामा पनि गुणस्तर वृद्धि भएको छ । सम्पत्तिको गुणस्तरमा पनि सुधार भएको छ । व्यवस्थापन पनि बढी प्रोफेशनल देखिएका छन् । दोस्रो, पछिल्लो समय विकास बैंकहरु धेरै बलिया भएका छन् । उनीहरुको बजार हिस्सा बढेको छ । उनीहरुको सेवाको गुणस्तर पनि वृद्धि भएको छ । सम्पत्तिको गुणस्तरमा पनि सुधार भएको छ । व्यवस्थापन पनि बढी प्रोफेशनल देखिएका छन् । ५ वर्षअघि विकास बैंकको संख्या ८९ थियो । अहिले ३२ वटामा झरेको छ । कसरी विकास बैंक बलिया भए ? तपाईको प्रश्न सहि छ । विकास बैंकको संख्या अझै घटेर २५ वटामा जाने वाला छन् । तर विकास बैंकहरुको बजार हिस्सा बढेको छ । कुल निक्षेप र कर्जामा विकास बैंकको हिस्सा हेर्नुभयो भने त्यो देखिन्छ । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरुले १३/१४ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप लिँदा पनि विकास बैंकहरुले १२ प्रतिशत व्याजमा निक्षेप लिएर बसे । मुक्तिनाथ विकास बैंक मर्जरमा जान्छ कि जादैन ? यो त मलाई सोध्ने प्रश्न होइन । सेयरधनीले निर्णय गर्ने विषय भयो । बैंकका सञ्चालक वा प्रमोटर वा सेयरधनीले मात्र बसेर बैंकको नीति बनाउँदैनन् । त्यसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संलग्नता हुन्छ । यहाँलाई बैंकको पोलिसबारे पक्कै पनि जानकारी होला ? साधारणसभाले मर्जर तथा एक्विजिशनमा जानेबारेमा खुला नीति लिएको छ । सञ्चालक समितिले उपयुक्त निर्णय लिन्छ । राष्ट्रको आवश्यकता, राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई हामीले वेवास्ता गर्न सक्दैनौ । तर मुक्तिनाथ विकास बैंक जुन नाम छ, १३ वर्षको जुन इतिहास छ, यसको कोर विजनेश भ्यालु छ, ती सबैलाई बचाउँदै हामी अगाडि बढ्छौं । पछिल्लो समय सहकारीले पनि ऋणिसँग १६ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाउने नीति सरकारले लिएको छ । यो व्यवस्थाले लघुवित्त क्षेत्रमा १७/१८ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गर्दै आएको मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई कस्तो असर पर्छ ? हामीले अहिले १६ प्रतिशतभन्दा बढीमा कर्जा लगानी गरेका छैनौं । त्यो भन्दा कममा झारिसकेका छौं । बेसरेटले भ्याएसम्म हामीले वाणिज्य बैंकको सरह व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं । परिवर्तन निश्चित छ । समयको माग अनुसार हामी चल्नैपर्छ । हामी अहिले ग्राहक विस्तार गर्ने र लागत कम गर्ने रणनीतिमा अगाडि बढिसकेका छौं । बैंकहरुको लागि अब सहकारी चुनौति बन्दै आएको हो ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सरकारले तीन खम्बे अर्थनीति लिएको छ । निजी, सरकारी र सहकारी । संविधानले नै सहकारीको महत्वमा विशेष जोड दिएको छ । सहकारीले मात्र ३ खर्ब रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ । त्यसैले सहकारीसँग हामीले सहकार्य गर्नुपर्छ । सहकारीको भूमिकालाई हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । चुनौतिको रुपमा लिनुहुन्न । अब कर्जाको व्याज घट्ने नै हो ? कुनै पनि बस्तु तथा सेवा मूल्य माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्छ । अहिले बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजी प्रशस्त छ । व्याज घट्दो छ । तर तिहारपछि तरलता सुक्दै जान सक्छ र व्याजदर वृद्धि हुन पनि सक्छ । निक्षेपको व्याजदर माथि नै रह्यो भने कर्जाको व्याजदर घट्दैन । स्वस्थ्य अर्थतन्त्र निक्षेपको व्याज मुद्रास्फितिभन्दा माथि नै हुनुपर्छ । अहिले निक्षेपको व्याजदर राम्रो छ । यसले निक्षेप वृद्धिमा सहयोग गर्छ । निक्षेप वृद्धि पनि जरुरी छ किनकी मौद्रिक नीतिले २१ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य लिएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको गत असार मसान्तको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? असार मसान्तसम्मामा ४६ अर्ब १३ करोड निक्षेप संकलन भएको छ । ३७ अर्ब ९५ करोड कर्जा लगानी भएको छ । गत वर्षको सञ्चालन नाफा १ अर्ब २२ करोड गरेको छ । बैंकले निक्षेपतर्फ गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ५२ प्रतिशत र कर्जा प्रवाहमा ५२ प्रतिशतले बृद्धि गरेको छ । सञ्चालन मुनाफा ३७ प्रतिशतले बृद्धि गर्न सफल भएको छ । बैंकको निष्कृय कर्जा अनुपात ०.०७ प्रतिशत कायम रहेको छ भने बैंकको प्रति सेयर आम्दानी रु २७.८४ रुपैया रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको योजनाहरु के के छन् ? हामीसँग ११९ शाखा छन् । तिनलाई बलियो बनाउनुछ । यस वर्ष केही शाखा विस्तार गर्छौ । हामी ग्राहकलाई खुशी बनाउँछौं । हामी सेयरधनीलाई राम्रो नाफा दिन्छौ । हामी नियामकले बनाएको सबै नियम पूर्ण परिपालना गछौं । हामी समूदायमा जोडिएर काम गर्न चाहान्छौं । हामी हाम्रा कर्मचारीलाई उच्च मनोबलमा राखेर काम गर्न चाहान्छौं । विगत केही वर्षयता मुक्तिनाथ विकास बैंकले शाखा विस्तारमा किन जोड दियो । यसरी शाखा विस्तार गर्दा संस्थालाई के कस्ता लाभ भए ? र, के कस्ता जोखिम पनि थपिएर आए ? शाखा विस्तार सँगै वित्तीय कारोबारमा पनि उच्च वृद्धि देखिन्छ । तीन वर्षअघि शाखा खोल्दा थोरै कारोबार हुने क्षेत्रमा पनि अहिले त्यहाँ बैकिङ कारोबार धेरै राम्रो छ । पछिल्लो समय क्यासलेस वल्ड परिकल्पना हुन थालेको छ । डिजिटल भुक्तानीमा जोड दिएका छन् । नेपाली समाज पनि त्यसमा अभ्यस्त हुँदै गएको छ । शाखा खोल्न बैंकहरुले गरेको लगानी बेकारको हुने त होइन ? बडो महत्वपूर्ण प्रश्न हो यो । तर सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सम्बन्ध र कारोबार फरक हुन्छ । सेवाको साथै सम्बन्धका लागि पनि शाखा आवश्यक हुन्छ । सेवा दिन डिजिटली सकिन्छ । तर सम्बन्ध राख्न शाखा नै चाहिन्छ । म केहीअघि समय मुम्बई गएको थिए । मुम्बईमा ८४ प्रतिशत भुक्तानी डिजिटली हुने रहेछ । ५२ प्रतिशत खाता मोवाइलबाट खोलिदो रहेछ । तर पनि त्यहा बैंकहरुले शाखा विस्तार गरिरहेका छन् । किनकी त्यहाँ सम्बन्ध पनि विस्तार गर्नुछ । मुक्तिनाथ विकास बैंक सबैले राम्रो भन्छन् । तैपनि यस बैंकको सेयर विगत तीन वर्षयता निकै कम भयो । सेयर मूल्य र बैंकको कार्यप्रगतिबीचको सम्बन्ध कस्तो छ ? समग्र बजार घट्दा राम्रा कम्पनीको पनि सेयर मूल्य घट्छ । अहिले त्यहि भएको हो । यस बैंकका लगानीकर्ता राम्रो प्रतिफल पाएका छन् । कहिले कही हल्लाले पनि बजार प्रभावित गर्छ । कहिले सरकारी नीतिले पनि बजारलाई प्रभावित गर्छ । लिक्विडिटीको अवस्थाले पनि सेयर बजारमा असर पर्दोरहेछ । बैंकहरुको नाफा घट्दै छ भनिन्छ । लगानीकर्ताहरु डराएको पनि देखिन्छ । समग्रमा बैकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ताले भविष्यमा कस्तो प्रतिफल पाउलान् ? असन्तुलित नीति आयो भने त्यसले जोखिम निम्त्याउन सक्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्ला नीतिले लगानीकर्तामा अलि भयको वातावरण बनाएको छ । सरकारी नीतिहरुले बैंकिङ क्षेत्रलाई सवल र सक्षम बनाउँदै छ कि कमजोर बनाउँदै छ ? बलियो बनाउँछ वा कमजोर बनाउँछ भनेर नसोचौ । राष्ट्र बैंकले बैकिङ क्षेत्र बलियो बनाउने नीति नै लिएको हुन्छ । नियामकले आफ्नो क्षेत्र कमजोर बनाउने भनेर सोच्दैन । तर नियामक पनि चलाउने मान्छेले हो । मान्छेले कहिले कहीँ गल्ती कमजोरी गर्न सक्छन् । त्यस्तो गल्ती भएको हो भने सुधार गर्नुपर्छ ।
मुख्यमन्त्री पौडेलले किसानकै घरमा पुगेर भने-‘सहजरूपमा बिक्रीबितरणको वातावरण बनाउँछौँ’
हेटौँडा । ३ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मकवानपुरगढी गाउँपालिका तथा हेटौंडा उपमहानगरकाका विभिन्न कृषि फर्महरुको अवलोकन गरेका छन् । अवलोकनका क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले स्थानीय किसानहरुसंग छलफल समेत गरे । छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । मुख्यमन्त्री पौडेलले किसानहरुका तमाम समस्याहरु समाधान गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको धारणा राखे । अवलोकनका क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले आधुनिक कृषि प्रणाली अवलम्वन गरेर समृद्धिको मार्ग लिएको धारणा राखे । गढीगाउँपालिका पशुपालनमा अगाडि बढेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे । किसानहरुले लगाएको विभिन्न प्रजातिको घाँसहरु, गाईपालन केन्द्र, दुग्ध सङ्कलन केन्द्रहरु अवलोकन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले गढी गाउँपालिका आफूले विगतमा देखेको र हाल सोचेको भन्दानिक्कै नै समृद्ध पाएको बताए । अवलोकनको क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले मकवानपुरगढी ३ मा रहेको दाहाल कृषि तथा पशु पालन फारम, सोही वडाको सुजल गाई फारम, देवीडाँडागाई फारम, मनकामना दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था तथा हेटौंडा ६ मा रहेको मञ्जुश्री आधुनिक फूल एवम् तरकारी खेतीमा पुगेका थिए । अवलोकनका क्रममा मुख्यमन्त्री समक्ष किसानहरुले आफूले भोग्दै आएका समस्याहरु सुनाएका थिए । मुख्यमन्त्री पौडेलले किसानहरुको उत्पादन सहजरूपमा बिक्रीबितरण गर्ने वातावरण प्रदेश सरकारले मिलाउने पनि बताए ।
सानिमा लाइफमा १३४ जनालाई जागिरको अवसर, शाखा प्रमुख र मार्केटिङ अफिसर माग
काठमाडौँ । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले १३४ जना कर्मचारी माग गरेको छ । शाखा/उपशाखा प्रमुख ६७ जना र मार्केटिङ अफिसर ६७ जना माग गरेको हो । कम्पनीले शाखा/उपशाखा प्रमुखका लागि वित्तीय/मार्केटिङ/बीमा क्षेत्रमा २ वर्षको कार्य अनुभव सहित न्यूनतम स्नातक वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हुनु पर्ने जनाएको छ । त्यसैगरी मार्केटिङ अफिसरको लागि वित्तीय/मार्केटिङ/बीमा क्षेत्रमा १ वर्षको कार्य अनुभव सहित न्यूनतम स्नातक वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हुनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । योग्यता पुगेका व्यक्तिले भदौ १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने कम्पनीले प्रकाशन गरेको सूचनामा उल्लेख छ । शाखा कार्यालयहरु विर्तामोड, उर्लाबारी, ओखलढुंगा, फिदिम, धनकुटा, बर्दिवास, कलैया, चपुर, कञ्चनपुर बजार, नारायणगोपाल चोक, बत्तिसपुतली, घोराही, लिवाङ, कोहलपुर, रामपुर, पाल्पा र अर्घाखाँचीका लागि कर्मचारी माग गरिएको हो । त्यसैगरी, उपशाखा कार्यालयहरु खाँदबारी, बेलवारी, रंगेली, कटारी, गौरीगञ्ज, ताप्लेजुङ, भोजपुर, चन्द्रगढी, पोखरिया, मलंगवा, गौर, सिमरा, निजगढ, चरिकोट, चौतारा, मेलम्ची, नौबिसे, दक्षिणकाली, जोरपाटी, साँखु, पेप्सीकोला, थानकोट, मनहरी, दामन, पाँचखाल, रामेछाप, लेखनाथ, कुश्मा, बेनी, गोर्खा, बेसिसहर, हेम्जा, बिरौटा, लमही, परासी, तौलिहवा, विजुवार, तम्घास, महेलकुना, सल्यान, मान्मा, खलंगा, मंगलसेन, चैनपुर, पाटन, खलंगा, सुख्खड र झलारी उपशाखाका लागि कर्मचारी माग भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
वायुसेवा निगम सुधारको पहल, कागजात अध्ययन गर्दै कार्यदल
काठमाडोँ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को व्यवस्थापन सुधारका लागि गठित ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ ले निगमका पुराना कागजातको अध्ययनका साथै विज्ञसँग परामर्श गरिरहेको छ । समितिले निगमको समग्र व्यवस्थापन सुधारका लागि विगतका प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययन तथा विज्ञसँग छलफल तथा राय सुझाव लिँदै गरेको कार्यदलका संयोजक सुशील घिमिरेले राससलाई जानकारी दिए । “हामी (निगम सुधार सुझाव कार्यदल)ले काम शुरु गरिसकेका छौँ, अहिले निगमका पुराना प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुका साथै विभिन्न विज्ञहरुलाई बोलाएर राय लिइरहेका छौँ, अब निगम व्यवस्थापन बोर्डसँग छलफल गछौँ, पूर्व पर्यटन सचिव तथा निगमका पूर्व महाप्रबन्धकहरुसँग पनि लिखित राय मागेका छौँ”, उनले भने । निगमका कागजातको अध्ययन तथा विज्ञ एवम् सरोकार निकायको राय सुझाव लिएपछि कार्यदलले आफ्नो कामलाई किनारा लगाउने जनाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय (साउन २२ मन्त्रिस्तर)को निर्णयअनुरूप पूर्वपर्यटन सचिव घिमिरेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलका सदस्यमा लेखाविज्ञ (चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट) सुबोधकुमार कर्ण, व्यवस्थापनविज्ञ डिमप्रसाद पौडेल, क्याप्टेन सुधीरशम्शेर राई र सदस्य सचिवमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने रहनुभएको छ । कार्यदललाई एक महिनाभित्र निगमको समग्र सुधारका लागि ठोस सुझावसहितको प्रतिवेदन तथा उक्त सुझावको कार्यान्वयन कार्ययोजनासमेत पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । रासस
२५ प्रतिशत साधारण सेयर निष्काशन गर्ने विद्युत् प्राधिकरणकाे तयारी, ७ अर्ब २० कराेड नाफा
काठमाडौँ । सरकारी स्वामित्वका संस्थान एकपछि अर्को गर्दै घाटामा गइरहेका र बन्द भइरहेका बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने उच्च प्रतिफल हासिल गरेको छ । एकाध व्यक्तिको प्रयत्न तथा राजनीतिक नेतृत्वको सही दृष्टिकोण भयो भने सफलता प्राप्त गर्न समय लाग्दैन भन्ने उदाहरण प्राधिकरणले पेश गरेको छ । प्राधिकरणले भदौ १ गते आफ्नो स्थापनाको ३४ औँ वर्षगाँठ मनाउन मनाउँदै छ । कुनै बेला रु ३४ अर्ब सञ्चित नोक्सानीमा पुगेको प्राधिकरणले पछिल्ला तीन वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको हो । दैनिक १४-१५ घण्टासम्मको विद्युतभार कटौतीको समस्याबाट आक्रान्त भएका नागरिकलाई देशमा केही परिवर्तन हुँदैछ भन्ने आशाको सन्देश सञ्चार गर्नसमेत प्राधिकरण सफल भएको छ । स्वर सम्राट नारायणगोपालको गीत ‘एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पार्दछ जिन्दगीमा’ भनेजस्तै केही नयाँ देखिने गरी काम भइरहेको छ । एकाध मान्छे इमान्दार भएर लाग्दा पनि समस्यामा नराम्ररी फसेको संस्थालाई पुनः जीवन दिन सकिन्छ र प्रतिफलसमेत कमाउन सकिन्छ भन्ने तथ्यसमेत स्थापित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु दुई अर्ब ९० करोड नाफा कमाएको प्राधिकरणले २०७५/७६ मा नाफालाई १४९ प्रतिशतले वृद्धि गरी रु सात अर्ब २० करोड पुर्याएको छ । यो लेखापरीक्षण नगरिएको रिपोर्ट हो । सम्पूर्ण लेखापरीक्षण गर्दा नाफा झण्डै रु आठ अर्बमाथि पुग्ने देखिन्छ । सरकारी स्वामित्वका संस्था बलिया र सक्षम हुँदा मात्र नेपाली नागरिकले सहजरुपमा सेवा पाउन सक्छन् र आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने पनि स्थापित हुँदै गएको छ । घाटामा चलेका र अनेकन विवादमा फसेका अन्य संस्थानलाई समेत प्राधिकरणबाट सिक्न दबाब बढ्दै गएको छ । प्राधिकरण सफल भयो, अरु संस्था किन सफल हुन सक्दैन भन्ने दबाबले अन्य संस्थानलाई समेत केही न केही नयाँ गर्नैपर्ने र सिर्जनशील बन्नसमेत प्रेरित गरेको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा नियुक्त भएका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेको मेहनतसमेत अन्य संस्थाका लागि उदाहरण बन्न सक्नु पनि एक प्रकारको जनदबाब नै हो भन्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ । यद्यपि, प्राधिकरणले अगाडि सारेका केही रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन भने सफल हुन सकेका छैनन् । ती आयोजना पनि निकट भविश्यमा नै सम्पन्न हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । प्राधिकरणको साख नराम्ररी धरमराएको, विद्युत् भार कटौतीले आक्रान्त बनिरहेको र चौतर्फी चुहावटले वार्षिक आयसमेत घट्दै गएको, अनावश्यक राजनीतिककरणले संस्था लथालिङ्ग भएको अवस्थाबाट सुधार गरेर नाफा कमाउने संस्थाका रुपमा स्थापित गराउन पनि ठूलै आँट र साहस जरुरी पर्दथ्यो । कमाउनुपर्ने संस्था निरन्तर घाटामा जाँदा त्यसको दबाब र प्रभाव अर्थमन्त्रालयमा समेत पर्न जान्थ्यो । नयाँ आयोजना बनाउने विश्वास पनि थिएन । निर्माण शुरु भएका आयोजनासमेत रुग्ण बन्न पुगेका थिए । चालू आव शुरु भएपछि त विगतमा रुग्ण भनिएका आयोजनासमेत धमाधम सकिएका छन् । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए निर्माण सम्पन्न भएको छ । सो आयोजनाबाट उत्पादन भएको ६० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिसकिएको छ । यस्तै विगत १० वर्षदेखि रुग्ण भएको काबेली करिडोर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनसमेत निर्माण सम्पन्न भएको छ । कूल ३८ रुग्ण आयोजना आव २०७५/७६ मा सम्पन्न भएका छन् भने १३ वटाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी पुनः ठेक्का गरिएको छ । कुलेखानी तेस्रो निर्माण सम्पन्न भएपछि रुग्ण आयोजना पालेर बसेको छ प्राधिकरण भन्ने आलोचनाबाट समेत मुक्ति पाइने छ । प्राधिकरणले आव २०७५/७६ मा सरकारको ढुकुटीमा रु एक अर्ब, विगतका वर्षको ब्याजसमेत रु १३ अर्ब १६ करोड र रोयल्टीबापत रु एक अर्ब ४४ करोड गरी रु १५ अर्ब ५९ करोड जम्मा गरेको छ । यस्तै चुहावट घटाउनेतर्फ पनि प्राधिकरणले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ । आव २०७२/७३ मा कूल चुहावट २५.७८ प्रतिशत रहेकामा तीन वर्षभित्र १०.४६ प्रतिशतले घटाई १५.३२ प्रतिशतमा सीमित गर्न सफल भएको छ । प्राविधिक चुहावटलाई क्रमशः न्यून गर्दै अन्य चुहावटलाई शून्यमा झारेर थप सबल संस्थाका रुपमा अगाडि बढाउने सोचमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्राधिकरणसमेत लागेको छ । प्राधिकरणको सञ्चित घाटा भने अझै रु १५ अर्ब हाराहारी रहेको छ । सरकारलाई उक्त घाटाको अपलेखन गरिदिन प्राधिकरणले आग्रह गर्दै आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्रीको हैसियतले वर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नै प्राधिकरणको घाटा अपलेखन गरिदिएका थिए । हाल प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत मन्त्री छन् । साधारण सेयर दिने तयारी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पुनका अनुसार सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणलाई ‘पब्लिक कम्पनी’ मा रुपान्तरण गरी आम नेपाली नागरिकलाई साधारण सेयर दिने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐनलाई संशोधनको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । सो ऐन संशोधन भएर आएपछि प्राधिकरण कम्पनी ढाँचामा रुपान्तरण हुनेछ । नेपाल टेलिकमजस्तै सर्वसाधारणलाई समेत लगानीका लागि प्रेरित गर्ने योजनामा प्राधिकरण छ । मन्त्री पुन भन्छन्– “प्राधिकरणलाई थप प्रतिस्पर्धि बनाउने लक्ष्यका साथ आम नागरिकलाई समेत शेयरधनी बनाउने योजनामा हामी लागेका छौँ ।” त्यसो त प्राधिकरणले २०७४ सालमा नै वित्तीय पुनः संरचना योजना पारित गरेको थियो । सोही योजनाअनुसार २५ प्रतिशत शेयर आम सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न सकिने छ । प्राधिकरणका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा आम सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाएका छन् । माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन, मध्यभोटेकोशी जस्ता आयोजनामा सर्वसाधारणको शेयर छ । प्राधिकरण पनि क्रमशः नाफामा जान थालेको र आम नागरिकको विश्वाससमेत बढ्दै गएकाले शेयर बिक्री गर्ने योजना अगाडि सारिएको हो । प्राधिकरणलाई थप सेवाग्राहीमैत्री, जनउत्तरदायी संस्थाका रुपमा विकास गर्नसमेत साधारण शेयर बिक्री गर्ने योजनामा मन्त्रालय पुगेको मन्त्री पुनको भनाइ छ । प्राधिकरणको क्षमता बढ्दै नाफामा समेत सुधार हुँदा त्यसले निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकलाई सकारात्मक प्रभाव पार्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको विश्वास छ । हाल विद्युत् खरीद, बिक्री तथा निर्माण समेत गर्ने संस्थाका रुपमा प्राधिकरण मात्रै रहेकाले पनि निजी क्षेत्रको हितका लागि पनि प्राधिकरणले आफ्नो आर्थिक हैसियतलाई थप सबल बनाउनु जरुरी रहेको छ । पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढेर २९ प्रतिशत पुगेको छ । एकाध वर्षमा निजी क्षेत्रको हिस्सा बढेर जाने देखिएको छ । आगामी दुई वर्षभित्र हाल निर्माणाधीन तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्पन्न हुनेछन् । चालु आवको अन्त्यसम्ममा नै राष्ट्रिय प्रणालीमा थप एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् थप हुनेछ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । सरकारले दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा प्राधिकरणजस्ता संस्थालाई थप सबल बनाउँदा मात्रै त्यसबाट उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वाससमेत बढेर गएको छ । रासस
