इन्डोनेसियाको ७४औं स्वतन्त्रता दिवस काठमाडौंमा मनाइयो, २ देशबीच सुमधुर सम्बन्ध
काठमाडौं । गणतन्त्र इण्डोनेशियाको ७४औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा शनिबार राजधानीमा मनाईएको छ । नेपालका लागि इण्डोनेशियाका अवैतनिक वाणिज्यदूत एवम् आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वाणिज्यदूतको कार्यालय, आइएमई कम्प्लेक्स परिसरमा एक समारोहकाबीच इण्डोनेशियाको झण्डोत्तलन गरेका छन् । इण्डोेनेसियको शान्ति र समृद्विको कामना गर्दै अवैतनिक बाणिज्यदूत ढकालले सन् २००८ देखि नै बिभिन्न उद्देश्यले नेपालमा बसोबास गरिरहेका इण्डोनेसियन नागरिकसँगसँगै बसेर इण्डोनेसियाको स्वतन्त्र दिवस मनाउन पाउँदा खुशी लागेको बताए । कार्यक्रममा नेपालमा बसोबास गरिरहेका इण्डोनेशियन नागरिकहरु, वाणिज्यदूत कार्यालयका कर्मचारी तथा आइएमईमा कार्यरत कर्मचारीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति थियो । नेपाल र गणतन्त्र इण्डोनेशियाबीच सन् १९६० मा औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । गणतन्त्र इण्डोनेशियाले आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई नेपालका लागि इण्डोनेशियाको अवैतनिक वाणिज्यदूतमा नियुक्त गरेयता यी दुई देशबीचको सम्बन्ध थप मजबुत बन्दै आएको छ । नेपालका लागि इण्डोनेशियाको गैह्र आवासीय राजदूतको कार्यालय बंगलादेशको ढाकामा अवस्थित छ । इण्डोनेशिया आसियान राष्ट्रहरूमध्येको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो । साथै नेपाल र इण्डोनेशियाबीचको व्यापारको परिमाण पनि निकै ठूलो छ । दुई देशबीच पर्यटन लगायत विभिन्न व्यापार व्यवसायका क्षेत्रमा थुप्रै सम्भावनाहरु रहेको ढकालले बताए ।
अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा विद्यार्थीकाे याेगदान २४ खर्ब डलर, यस्ता छन् विद्यार्थीलाई काम गर्ने सुविधा
काठमाडौं। अष्ट्रेलिया अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको लागि संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायत पछाडि तेस्रो सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य हो। सांस्कृतिक विविधता र उच्च गुणवत्ताको शिक्षाका कारण अष्ट्रेलियालाई अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले अध्ययनको लागि छनौट गर्ने गरेका छन्। कंगारुको भूमि भनेर चिनिने अष्ट्रेलियालाई एक सुरक्षित देशको रुपमा पनि लिने गरिएको छ। अन्य धेरै देशको तुलनामा कमाइ र जीवनस्तरको लागि उत्कृष्ट मूल्य प्रदान गर्ने, अमेरिका र बेलायतको दाँजोमा बस्ने खर्च र पढाई खर्च पनि निकै सस्तो भएको कारण अष्ट्रेलिया विद्यार्थीहरुको रोजाइमा परेको हो। यहाँ पढ्नुको अर्को फाईदा भनेको यहाँ पढाईको क्रममा पेड ईन्टर्नसिप हो। यद्यपी धेरै विद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलियाको काम गर्ने नितिको बारेमा निकै नै कम ज्ञान छ। अष्ट्रेलिया पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई चिन्ताको बिषय भनेको त्यहाँ गएपछि काम के-कस्तो गर्न पाईन्छ भन्ने रहेको छ। उनीहरुलाई अष्ट्रेलियामा कति समय काम गर्ने व्यवस्ता छ भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी ठूलो चिन्ताको बिषय हुन्छ। नीति नजानेको अवस्थामा विद्यार्थीहरुको भिसा रद्द हुनसक्छ। अष्ट्रेलिया सरकारको अनुसार अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीलाई कामलाई लिएर कस्ताे प्रावधान रहेको भनेर यहाँ उल्लेख गरिएकाे छ । अष्ट्रेलियामा अन्तरराष्ट्रिय विद्यार्थीले काम गर्ने प्रावधान अष्ट्रेलियामा अध्ययन भिसासँगै काम अनुमति भिसा विद्यार्थीहरूलाई दिइएको हुन्छ । अष्ट्रेलियामा अध्ययनको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले क्याम्पस भित्र र बाहिर काम गर्न अनुमति दिइएको हुन्छ। अष्ट्रेलियन सरकारले अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई हप्ताको २० घण्टा काम गर्न अनुमति दिएको छ। यस्तै विद्यार्थीहरुले कलेजहरु नलागेको समयमा जति पनि काम गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। विद्यार्थीहरुले अष्ट्रेलियामा कक्षा सुरु हुनुभन्दा ९० दिन अगाडि आउन पाउँछन् तर उनीहरुले कक्षा संचालन नभएसम्म काम गर्न पाउँदैनन्। यस्तै कलेज लागेको समयमा विद्यार्थीहरुले हप्तामा २० घण्टा भन्दा बढी काम गरेको पाईएमा उनीहरुको भिसा रद्द हुने सक्ने सभावना बढी हुन्छ। विद्यार्थीका परिवार सदस्यहरूको लागि कार्य नियमहरू अध्ययन गरिरहेको अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीको पार्टनर अथवा छोराछोरीलाई काम गर्न पाउने व्यवस्था पनि त्यही रहेको छ। तर उनीहरुले लामो बिदाको समयमा पनि हप्ताको २० घण्टा भन्दा बढी काम गर्न पाउँदैनन्। यद्यपी मास्टर्स अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको परिवारको सदस्यले भने जति पनि काम गर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर उनीहरुले पनि कोर्स सुरु नभएको अवस्थामा काम गर्न भने पाउने छैनन्। पढाई पुरा गरेपछि पढाई पुरा गरेपछि अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले अष्ट्रेलियामा १८ महिना देखि ४ बर्ष बस्न पाउने व्यवस्था रहेको छ। यो उसकाे योग्यतामा आधारित हुन्छ। यसको लागि विद्यार्थीलाई सबैभन्दा पहिला Skilled Temporary (subclass 485) visa को आवश्यक हुन्छ। यसको लागि योग्य हुन तपाई ५० बर्ष भन्दा कम उमेरको, अाइएलटीएसमा ६ भन्दा माथि अंङ्क ल्याएको र अंग्रेजी भाषा बोल्ने हुनुपर्छ। विद्यार्थीकाे यदी ब्याचलर डिग्री भए २ बर्ष, मास्टर्स डिग्री भएको अवस्थामा ३ बर्ष र पिएचडी भएको अवस्थामा ४ बर्ष बस्ने व्यवस्था रहेको छ। कति कमाउँछन् ? अष्ट्रेलियामा अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई घण्टाको १८ देखि २३ अष्ट्रेलियन डलर पे गर्ने प्रावधान रहेको छ। यसको अर्थ विद्यार्थीहरुले हप्तामा ४ सय अष्ट्रेलियान डलर कमाउँछन् र यसरी हेर्ने हो भने उनीहरुले महिनामा २ लाखको हाराहारिमा कमाउने देखिन्छ। यसको साथै जाडो, गर्मी बिदामा विद्यार्थीहरुले फुल टाईम काम गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्छन् । २०१८ मा मात्रै अष्ट्रेलियामा ५ लाख ४८ हजार अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरु भर्ना भएका थिए। उक्त सालको डाटा अनुसार अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुले अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्रमा २४ खर्ब भन्दा बढी योगदान पुर्याएका छन्। यो रकमले पनि विद्यार्थीहरुको अष्ट्रेलिया प्रति भएको लगाव र विश्वास देख्न सकिन्छ। शैक्षिक परामर्शदाताहरु मास्टर्स अध्ययनको लागि अष्ट्रेलिया जान सुझाव दिन्छन् किनभने त्यसरी जाँदा विद्यार्थीलाई क्यानाडामा जीवनयापन गर्न सहज हुन्छ भन्ने उनीहरुको भनाई छ। त्यहाँको अध्ययनको खर्च विश्वविद्यालय पिच्छे फरक फरक रहेको छ । यद्यपी अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीले अष्ट्रेलिया मास्टर्स अध्ययन गर्नको लागि करिब २० हजार अष्ट्रेलियन डलर अर्थात नेपाली १६ लाख जस्तो खर्चा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यस्तै अहिलेको अष्ट्रेलियाको १ बर्षको बसाई खर्च १५ देखि २० हजार अष्ट्रेलियन डलर अर्थात नेपाली ११ लाख देखि १७ लाख रहेको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कोषाध्यक्षमा निरक केसी निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कोषाध्यक्षमा निरक केसी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । महासंघका कोषाध्यक्ष ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा वर्तमान कार्यकारिणी समितिका सदस्य केसी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्ष भवानी राणाको अध्यक्षतामा शुक्रार सम्पन्न महासंघको कार्यकारिणी समितिको १३ औं बैठकबाट केसी कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका हुन् । अध्यक्ष राणाले नवनिर्वाचित कोषाध्यक्ष केसीलाई शुक्रबारनै पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराउंदै बधाई समेत दिइन् । कार्यकारिणी समितिको बैठकले महासंघको विद्यमान विधान संशोधन, उद्यमी व्यवसायीहरूले भोग्नु परेका समस्या तथा मुलुकको उद्योग व्यवसायको समग्र अवस्थाका विषयमा छलफल समेत गरेको छ । बैठकमा महासंघका पदाधिकारी एवम् कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले ६ करोड नाफा कमायो, अघिल्लो आवभन्दा ५९ लाख बढी
काठमाडौ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार अनुसार कम्पनीले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ मा भन्दा आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा ५९ लाख रुपैयाँले नाफा बढाएको छ । कम्पनीको आव २०७५/७६ मा खुद नाफा ६ करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै अघिल्लो आव २०७४/७५ मा भने कम्पनीको खुद नाफा ५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीको आम्दानी गत आवमा ११ करोड २० लाख ९८ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको थियो । यसरी कम्पनीले अघिल्लो आव भन्दा गतआवमा २ करोड २१ लाख रुपैयाँ आम्दानी वृद्धी गरेको छ । एभरेष्ट इन्स्योेरेन्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको जगेडा कोषमा १४ करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बीमा कोषमा कम्पनीको २२ करोड ७२ लाख ७१ हजार रुपैयाँ रहेको छ । एभरेष्ट इन्स्योेरेन्स कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी ५.८३ रुपैयाँ रहेको छ । प्रति सेयर नेटवर्थ १३५.३ रहँदा(मूल्य आम्दानीको अनुपात) पीई रेसियो भने ६२.६१ रहेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम दिन खुल्यो ‘इन्टरस्कार्फ सेफ्टी ट्रेनिङ शोलुशन’
काठमाडौं । अत्याधुनिक सुविधासहित अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम प्रदान गर्ने उदेश्यले काठमाडौंको बसुन्धरामा नयाँ तालिम केन्द्र ‘इन्टरस्काफ सेफ्टी ट्रेनिङ सोलुशन प्रालि’ संचालनमा आएको छ । बेलायतका विभिन्न तालिम प्रदायक संस्थाबाट मान्यता प्राप्त उक्त ट्रेनिङ सेन्टरले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम प्रदान गर्नुका साथै प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने जनाइएको छ । उक्त तालिम केन्द्रको शुक्रवार प्रतिनिधि सभा सदस्य बहादुरसिंह लामा र वैदेशिक रोजगार वोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठले संयुक्तरुपमा उद्घाटन गरे । बेलायतको मान्यता प्राप्त सिर्जसको स्काफ फोल्डिङका विभिन्न लेभलका कोर्श उक्त ट्रेनिङ सेन्टरले प्रदान गर्ने जनाइएको छ । सिजर्सको प्रमाणपत्र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्यता दिइनुका साथै यसको प्रमाणपत्र लिएपछि गल्फलगायत अन्य मुलुकका बहुराष्ट्रीय कम्पनी, सरकारी निकायले विशेष प्राथमिकता दिने ट्रेनिङ सेन्टरका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पशुपति आचार्यले जानकारी दिए । यसका साथै बेलायतकै इराटाको मान्यता लिएर डोरीमा झुण्डिने ट्रेनिङको विभिन्न लेभलका कोर्शहरु पनि गराइने आचार्यको भनाई छ । विश्वव्यापी श्रम बजारको अधिकांश क्षेत्रमा विशेष प्रकारका डोरी तथा अन्य उपकरणको प्रयोग गरी अप्ठयारो र अग्लो ठाउंमा कुनै कार्य गर्न यस प्रकारको तालिम उपयोगी हुन्छ । साथै यो उद्दार मिसनमा पनि प्रयोग गरिन्छ । आगामी दिनमा ७ वटै प्रदेशमा शाखा विस्तार गर्ने योजना लिएको उक्त ट्रेनिङ सेन्टरले ६ महिनाभित्र हस्पिटालिटी तालिम प्रदान गर्ने योजना रहेको संचालक टेकबहादुर पौडेलको भनाई छ । ट्रेनिङ सेन्टरको उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य बहादुरसिंह लामाले सरकारले गर्ने काम नीजि क्षेत्रले गरेको भन्दै स्वदेशमा वा विदेशमा सीप र दक्षताको महत्व धेरै रहेको बताए । नेपालमा अव धेरैभन्दा धेरै तालिम प्रदान गर्ने संस्था खुल्न आवश्यक भइरहेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ट्रेनिङ सेन्टर खुल्नु राम्रो भएको उनको भनाई थियो । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन वोर्डमा कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले आजको आवश्यकता नै सीप विकास भएको भन्दै अव वैदेशिक रोजगारमा जानेले अनिवार्य सीप सिक्नु पर्ने अवस्था आइरहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नयाँ तालिम केन्द्र संचालनमा आएर नेपाली जनशक्तिलाई दक्ष बनाउन सहयोग पुग्ने उनको भनाई थियो । सो अवसरमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले अव सबै व्यवसायीहरुले यस्ता तालिम केन्द्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए । उनले भने–‘अवको तीन बर्षमा तालिम लिएका कामदार मात्र विदेश जाने अवस्था आउँछ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उक्त ट्रेनिङ सेन्टरले विशेषगरी स्काफफोल्डिङ, रोप एक्सेस(स्पाइडर क्लिनिङ), एल्मुनियम तथा स्टिल फेर्विकेशन, सटरिङ कार्पेन्टर, फिनिसिङ कार्पेन्टर, स्टिल फिक्सर, इन्सुलेटर, मेशन, वेल्डिङ, इलेक्ट्रिसियन, पेन्टिङ, प्लम्बिङ लगायत धेरै विषयमा तालिम प्रदान गरी दक्ष बनाएर प्रमाणपत्र दिने जनाइएको छ । स्वदेशमा होस् या वैदेशिक रोजगारमा जाँदा सीप सिकेर दक्ष बनेर मात्र जानु पर्छ भन्ने सरकारको मान्यतालाई सार्थक बनाउन ट्रेनिङ सेन्टरले अत्याधुनिक सुविधासहित गुणस्तरीय तालिम प्रदान गर्ने संचालकको भनाई छ । ट्रेनिङ सेन्टरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्टाण्डर्डका ट्रेनिङ सामाग्रीहरु रहेका छन् । सुविधासम्पन्न कक्षा कोठा, ट्रेनिङ हलका साथै शान्त वातारणमा सिक्न पाइने बताइएको छ । १० रोपनी जग्गामा रहेको ट्रेनिङ सेन्टरमा होस्टेल तथा क्यान्टिनको व्यवस्थासमेत रहेको छ । विशेषगरी मेनपावर कम्पनीहरुलाई उक्त ट्रेनिङ सेन्टरले विशेष सुविधासहित छुट प्रदान गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको तालिम, अन्तर्वार्ता तथा स्किल टेष्ट गराउनका लागि सम्झन संचालक पौडेलले अनुरोध गरेका छन् । अव अदक्ष बनेर कमजोर होइन दक्ष र सीपयुक्त बनेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनु ट्रेनिङ सेन्टरको अभियान रहेको बताइएको छ ।
श्रमिकको पारिश्रमिक बैंक खाताबाट मात्र भुक्तानी गर्नुः श्रम मन्त्रालय
काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम कानूनमा भएका व्यवस्थाबमोजिम श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक दिन सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले आज एक सूचना जारी गर्दै श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ ले तोकेअनुसार न्यूनतम् पारिश्रमिक र अन्य सेवा सुविधा इमान्दारिताका साथ उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । मन्त्रालयले श्रम कानूनले निर्दिष्ट गरेको सेवा सुविधा तथा न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत अन्य वित्तीय सुविधा उपलब्ध नगराउने प्रतिष्ठानमाथि कारवाही गरिने बताएको छ । सरकारले २०७५ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक मासिक १३ हजार ४५० रुपैयाँ तोकेको छ । रोजगारदाताले उक्त पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी र श्रम ऐन तथा नियमावली र प्रचलित कानूनबमोजिम श्रमिकले खाइपाइ आएका अन्य सुविधालाई पनि सुनिश्चित गराउन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । अझै पनि सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने कतिपय श्रमिकले सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिकसमेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारले श्रमिकको जीवनयापनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले गत वर्ष न्यूनतम् पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरेको थियो । श्रमिकले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा अनिवार्यरुपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्न पनि मन्त्रालयले सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई पुनःस्मरण गराएको छ । सरकारले २०७५ असार ३२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक र वित्तीय सुविधा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । न्यूनतम् पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित गराउन सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यस व्यवस्थालाई विभिन्न चरणमा कार्यान्वयन गर्ने गरी समय तालिका तोकिएको भए पनि अझै पनि सबै क्षेत्रका श्रमिकले बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक प्राप्त गरेका छैनन् । पहिलो चरणमा नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, समिति, परियोजना, प्रतिष्ठान र मातहतका निकायमा काम गर्ने सबै श्रमिक तथा कर्मचारी पारिश्रमिक एवं वित्तीय सुविधा २०७५ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा आमसञ्चार प्रतिष्ठान, बैैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, होटल, एयरलाइन्स, ट्राभल एजेन्सीलगायत सेवा उद्योग, सहकारी संस्था र श्रमिक आपूर्तिकर्ता, सामुलायिक एवं संस्थागत शिक्षण संस्था तथा कानूनबमोजिम दर्ता भएको गैरसरकारी सङ्घसंस्था, ट्रष्ट, कम्पनी ऐन, विशेष ऐन, गठन आदेशलगायत कानूबमोजिम गठित सबै सङ्घसंस्थाले आफू मातहत काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमिक २०७५ पुस मसान्तभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । घरेलु कामदारको पारिश्रमिक तथा वित्तीय सुविधा २०७६ पुस मसान्तभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी मन्त्रालयले श्रम अडिटलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले आ–आफ्नो प्रतिष्ठानको श्रम अडिट गराई श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । श्रम मन्त्रालयले गत आवदेखि श्रम अडिटसम्बन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । श्रम नियमावली, २०७५ को नियम ५६ ले प्रत्येक प्रतिष्ठानले श्रम अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म ३०० भन्दाबढी प्रतिष्ठानले श्रम अडिट सम्पन्न गराइसकेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ । यसैगरी मन्त्रालयले श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीले श्रमिक आपूर्ति गर्दा कानूनतः श्रमिकले पाउने न्यूनतम् पारिश्रमिकलागत अन्य सुविधाभन्दा कम नहुने गरी मात्र मुख्य रोजगारदाताबाट सम्झौता गरी काममा लगाउन आग्रह गरेको छ । श्रमिकले न्यूनतम् पारिश्रमिक र अन्य वित्तीय सुविधा प्राप्त नगर्ने अवस्था आएमा श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरी भएको सम्पूर्ण सम्झौता स्वतः रद्द हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले श्रम कानूनमा व्यवस्था गरिएका प्रावधानलाई इमान्दाररुपमा कार्यान्वयन गर्न र श्रम ऐन, २०७४ र श्रम नियमावली २०७५ मा भएको व्यवस्थाको पूर्ण प्रत्याभूति गराउन सम्पूर्ण प्रतिष्ठानलाई सचेत गराएको छ । श्रम कानूनमा भएका व्यवस्था कार्यान्वय भए/नभएका सम्बन्धमा मन्त्रालय, श्रम तथा व्यवसायजन्य विभाग र श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट नियमित अनुगमन गरिने बताइएको छ । रासस
नेपाल बैंकलाई सीईओ पाउनै कठिनः विज्ञापन भएको १६ दिनमा २ मात्रै आवेदन, अब के हुन्छ ?
काठमाडौं । निजी बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रिक्त हुने केही महिना अगाडिदेखि नै पदका लागि दौडधूप र लविङ शुरु हुन्छ । सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल बैंकमा भने यस्तो देखिएन । देशकै जेठो बैंकले सीईओ नपाएपछि साउन १५ गते विज्ञापन नै गर्यो । तर, विज्ञापन पछिको यो १६ दिनमा पनि दुई मात्रै आवेदन परेको छ । नेपाल बैंकका कम्पनी सचिव केशवप्रसाद भण्डारीले अझै मंगलबार (भदौ ३ गते) सम्म आवेदन दिने समय भएको बताए । ‘अझै समय छ, आवेदन आउन सक्छ, हामीले आवेदनमा निवेदकको व्यक्तिगत विवरण सहित व्यवसायिक योजना समेत माग गरेका छौं,’ उनले भने -‘अझै तीन दिन समय छ ।’ आवेदन थपिनेमा म आशावादी छु ।’ नेपाल बैंकमा सीईओ बन्नेले मासिक ३ लाख पारिश्रमिक र कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन रकम र अन्य सुविधा पाउने छन् । आवेदन खोलेर हेर्न मिल्दैन, बोर्डले खोल्ने हो, भण्डारीले प्रतिउत्तर दिए, बुधबारमात्रै थाहा हुन्छ ।’ नेपाल बैंक लिमिटेडमा विगत ५ महिनादेखि सिईओ पद रिक्त छ । २०७५ चैत ११ मा बैंकका सिईओ देवेन्द्रप्रताप शाहको चार वर्षे कार्यावधि सकिएको हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जस्तो जिम्मेवार पद खाली रहँदा पनि कसैले चासो नदेखाएपछि पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको हो । उक्त बैंकमा सीईओ बनेर काम गर्न चाहने योग्य व्यक्तिलाई भने राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाले बार लगाएको छ । सनराइज बैंकबाट सीईओको कार्यावधि सकिएर बसेका रत्नराज ब्रजाचार्यले नेपाल बैंकको उक्त पद सम्हाल्ने आशय व्यक्त गरेपनि राष्ट्र बैंकको कुलिन पिरेडले उनलाई छेकेको हो । राष्ट्र बैंकले एउटा बैंकमा व्यस्थापकीय जिम्मेवारी बोकेको मान्छे ६ महिनासम्म अर्को बैंकमा गएर सोही जिम्मेवार सम्हाल्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । बैंकका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले आएका आवेदनमा छलफल गरी आवश्यकता अनुसार आवेदन नपर्नु अर्थात थोरै पर्नुको कारण खोजी पुनरावोकल गर्ने बताए । आवेदन दिने समयावधि सकिएपछि परेका आवेदन र व्यवसायिक योजनामाथि छलफल गर्छौँ,’ अध्यक्ष अधिकारीले भने- ‘आवेदनमा चित्त बुझाउन नसके विकल्प समेत खोज्नु पर्ने हुन्छ ।’ ब्यवस्थापन, बैंकिङ, वित्तीय, मौद्रिक, अर्थशास्त्र, बाणिज्य शास्त्र, तथ्याङ शास्त्र, लेखा, गणित, व्यापार प्रशासन वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको व्यक्तिले आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र, सरकारी निकाय, संगठित संस्था, विश्व विद्यालय वा त्यस्तो कार्य गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको अधिकृत तह वा सो भन्दा माथिको पदमा कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनु पर्नेछ ।
१३ जलविद्युत् कम्पनीको सेयर आधारभूत मूल्य भन्दा तल, कस्को कति ?(सूची सहित)
काठमाडौँ । सेयर बजारमा उच्च प्रतिफल कमाउनका लागि नै लगानी गर्ने गरिन्छ । तर, बजारमा कारोवार भएका केही कम्पनीको अवस्था हेर्ने हो भने अवस्था खराब रहेको देखिन्छ । प्रतिफल कमाउनका लागि गरिएको लगानीसमेत घटेर न्यून विन्दुमा पुगेको छ । प्रतिफल त परको कुरा लगानी गरिएको रकमसमेत घटेका छन् । बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा १५९ कम्पनीका शेयर कारोबार भए । निरन्तर ओरालो लागेको बजार बिहीबार एक हजार २२४ विन्दुमा ओर्लिएको छ । बजार घट्ने क्रममा सबै उपसमूहको सेयर ओरालो लागेका छन् । सोही क्रममा जलविद्युत् उपसमूहका सेयरसमेत ओरालो लागेको छ । स्टकका अनुसार जलविद्युत् उपसमूहका कूल ३२ कम्पनी सूचीकृत छन् । ती कम्पनीमध्ये अधिकाशंको सेयर आरोलो लागेको छ । कुनै समय नेपालको सेयर बजारको आकर्षक मानिएको चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको सेयर मूल्यसमेत ओरालो लागेर प्रतिकित्ता रु ४७२ मा कारोवार भएको छ । जलविद्युत् उपसमूहमध्ये सबैभन्दा बढी मूल्य भएको कम्पनीसमेत चिलिमे नै रहेको छ । एकाध कम्पनीको बाहेक धेरैजसो जलविद्युत् कम्पनीको सेयर आरोलो लागेका छन् । स्टकको विवरणअनुसार कूल ३२ जलविद्युत् कम्पनीमध्ये १३ कम्पनीको सेयर आधारभूत मूल्य भन्दा निक्कै तल रहेको छ । साधारण शेयर खरीद गर्ने लगानीकर्ताले तिरेको मूल्यसमेत ओरालो लागेर घाटा खाएका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा बिहीबार भएको कारोवारका आधारमा आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता रु ६६ मा कारोवार भएको छ । यस्तै बरुण हाइड्रोपावर रु ९०, छयाङ्दी रु ८२, दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर रु ६१, घलेम्दी हाइड्रोपावर रु ८३ र जोशी हाइड्रोपावरको शेयर रु ७० मा कारोवार भएको छ । त्यस्तै कालिका पावर रु ८७, खानीखोला हाइड्रोपावर रु ६३, नेशनल हाइड्रोपावर रु ६२ र रिडी हाइड्रोपावरको सेयर प्रतिकित्ता रु ९० मा कारोवार भएको छ । बिहीबारको बजारको आधारमा हेर्दा सबैभन्दा कम मूल्य भएको जलविद्युत् कम्पनीमा दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर रहेको छ । त्यस्तै सिनर्जी पावर रु ८६, युनियन हाइड्रोपावर रु ६६ र युनिभर्सल हाइड्रोपावर कम्पनीको शेयर प्रतिकित्तिा रु ८३ मा कारोवार भएको छ । यस्तै केही जलविद्युत् कम्पनीको शेयर आधारभूत मूल्य भन्दा माथि भए पनि लगानीकर्तालाई भने नाफा दिने अवस्था रहेको देखिदैन । करीब आधारभूत मूल्य र त्यसभन्दा माथि रहेका कम्पनीमा नेपाल हाइड्रो रु ११६, ङादी ग्रुप अफ पावर रु ११२, युनाइटेड मोदी रु १०७, अरुण भ्याली रु १०३, अपि पावर रु १३१, हिमालन ऊर्जा रु १२९, हिमालयन पावर पाटर्नर रु १६२ , पञ्चकन्या माई रु १०१, पाँचथर पावर रु ११६, राधी विद्युत् कम्पनी रु १४२ र रैराङ हाइड्रोपावरको सेयर प्रतिकित्ता रु १०५ मा कारोवार भएको छ । यस्तै, रसुवागढी जलविद्युत् कम्पनी रु २१०, साञ्जेन जलविद्युत् कम्पनी रु २२२, माथिल्लो तामाकोशी रु २६१, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी रु ४७२ र बुटवल पावर कम्पनी रु ३९६ मा कारोवार भएको छ । अधिकाशं जलविद्युत् कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले नराम्ररी घाटा खाएका छन् । कारण के त ? सेयर बजारबारे विश्लेषण गर्दै आएका प्रकाश तिवारीले भने–“लगानी अनुसारको प्रतिफल घट्दै गएका कारण पनि अवस्था त्यस्तो आएको हो ।” उनले जलविद्युत् कम्पनीको समग्र विषयमा जाँच पड्ताल गर्न उच्चस्तरीय नियमक निकायको जरुरी भइसकेको बताए केही जलविद्युत् कम्पनीले त वर्षभरी नै कमाएको रकम आन्तरिकरुपमा नै खर्च हुने भएकाले सेयरधनीलाई वितरण गर्नसक्ने अवस्था नै छैन । साना जलविद्युत् आयोजनाको प्रतिवर्ष उत्पादन घट्ने र कमाइसमेत कम हुने गरेको छ । तिवारीका अनुसार बजार घटेका बेला अन्य उपसमूह जस्तै जलविद्युत् कम्पनीको सेयर पनि ओरालो लागेको जस्तो देखिए पनि अवस्था त्यत्तिमात्रै नभएको पाइएको छ । रासस
