पर्यटन विकासका धेरै योजना शुरु नै भएनन्, ६४ प्रतिशत बजेट फ्रिज
चुरियामाई । प्रदेश नं ३ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको पर्यटन विकास आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पर्यटन क्षेत्रका लागि छुट्याइएको बजेट पर्याप्त खर्च गर्न सकेको छैन । आयोजना लेखाफाँटका अनुसार पर्यटन आयोजनाको लागि ढिलो गरी बजेटको अख्तियारी प्राप्त भएकाले बजेट न्यून खर्च भएको हो । पर्यटन विकासका लागि छुट्याइएको कूल बजेटमध्ये करीब ६४ प्रतिशत खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ । आयोजनाका लागि कूल रु ८४ करोड ७३ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएकामा रु ३० करोड ८२ लाख ३ हजार अर्थात् ३६ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आयोजनाका लागि पूँजीगत तर्फ रु ७८ करोड ५४ लाख ४५ हजार छुट्याइएकामा रु २७ करोड २९ लाख ७३ हजार मात्र खर्च गरिएको छ । पूँजीगततर्फ प्रगति ३४ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै छ । चालुतर्फ रु छ करोड १९ लाख छुट्याइएकोमा रु तीन करोड ५२ लाख मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ प्रगति भने ५६ दशमलव ९१ प्रतिशत छ । आयोजनाका लेखा फाँटका सुमन घिमिरेका अनुसार आयोजनाअन्तर्गत पदमार्ग सञ्चालनको लागि रु दुई करोड २० लाख छुट्याइएकोमा खर्च हुन सकेन । त्रिभुवन राजपथलाई पर्यटकीय मार्ग घोषणा तथा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत झिरघारीमा रु २३ लाख ३३ हजार खर्च गरी मैत्री बगैँचा निर्माण गरिएको छ । लामिडाँडा र टिस्टुङमा रु २८ लाख ४४ हजारखर्च गरी विश्रामघर निर्माण गरिएको छ । आयोजना कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार १० जिल्लामा पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचानसहितको हिल स्टेशन निर्माण गर्ने भनिए पनि त्यसले सार्थकता पाउन सकेन । हिल स्टेशनका लागि छुट्याइएको रु ३७ करोडमध्ये सर्भे, डिजाइनलगायतमा रु दुई करोड २१ लाख मात्र खर्च भएको छ । अन्य रकम खर्च हुन सकेन् । प्रदेश मन्त्रालयले सिन्धुपाल्चोकको मुडे, दोलखाको जिरी, धादिङको सोम्दाङग, रुबी भ्याली, मकवानपुरको चित्लाङ, सिमभञ्ज्याङ, रामेछापको शिवालय, सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी, नुवाकोटको चिम्टेश्वर र ककनीलाई हिल स्टेशनको रुपमा विकास गर्न बजेट विनियोजन गरेको थियो । ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक विकास कार्यक्रमअन्तर्गत स्वयम्भू गीता परिसरस्थित गीता मन्दिर भवन निर्माण, मकवानपुरगढी, चिसापानीगढी, हरिहरपुरगढी र सिन्धुलीगढी प्रवद्र्धन कार्यक्रम आयोजना कार्यालयले गरेको छ । सूर्यगढी, रसुवागढी, दुगुनागढी, उपरदाङगढीलगायत पर्यटन विकास गुरुयोजना निर्माण गरिएको छ । राष्ट्रिय व्यक्तित्वको जन्मस्थान पहिचान तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत सिन्धुलीको दुम्जामा बिपी कोइराला र रामेछाप डाँडामा पुष्पलालको स्मृति उद्यान निर्माण गरिएको छ । चिवतनको परेवाकोटमा जेपी स्मृति उद्यान र गोलघर धर्मशाला सञ्चालनमा ल्याइएको छ । पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति बाटिकाका साथै पिसकर–भिमान र दोरम्बा स्मृति उद्यान पनि निर्माण गरिएको छ । मन्त्रालयले गत आवमा पर्यटनतर्फ २१ ठूला आयोजनाकोे डिपीआर तयार भएको छ । प्रदेश सरकारले सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा बढी सात डिपीआर तयार गरेको छ । आयोजनाले पर्यटकीय पार्क निर्माण, भ्यू टावर, पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण, बगैँचा, पार्किङस्थल, पदमार्गको स्तरोन्नति, धार्मिक पर्यटकीय सर्किट निर्माण, तातोपानी क्षेत्रको संरक्षणलगायत कार्यको डिपिआर तयार भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले मकवानपुरको दामान, कुलेखानी, मार्खु, चित्लाङ, सिन्धुपाल्चोकको मुडे, दोलखाको जिरी, रामेछापको शिवालय, ललितपुरको कालेश्वर, नुवाकोटको ककनी, धादिङको रुभीभ्याली, रसुवाको सोमदाङ र सिन्धुलीको सिन्धुलीगढी खुर्कोटलाई ‘एक जिल्ला एक पर्यटकीय गन्तव्य’को रुपमा विकास गर्ने योजना अगाडि बढाएकोमा करीब रु पाँच लाख मात्र खर्च भएको छ । रासस
दर्ता नभएका औषधि बिक्री गरे प्रमाणपत्र खारेज गर्ने औषधि व्यवस्था विभागको चेतावनी
काठमाडौं। औषधी व्यवस्था विभागले कानुन बमोजिम विभागमा दर्ता नभएका औषधी बिक्रेताहरुलाई औषधी विक्री वितरण नगर्न अनुरोध गरेको छ। विभागले सोमबार सूचना जारी गदै औषधि ऐन, २०३५ को दफा १० बमोजिम औषधि बिक्री वितारण गर्न अनुमति लिएका थोक तथा खुद्रा बिक्रेताहरुलाई दर्ता भएका औषधीहरु मात्रै बिक्रि वितरण नगर्न आग्रह गरेको हो। विभागले निरीक्षण तथा अनुगमनको क्रममा त्यस्ता औषधिहरुको संचय, बिक्री वितरण गरेको पाइएमा औषधि ऐन बमोजिम त्यस्ता औषधिहरु जफत गरिनुका साथै पसलको दर्ता प्रमाणपत्र खारेज गरि कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र मेडिसिटीबीच सेवा सम्बन्धि सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल मेडिसिटी अस्पताल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबीच सेवा सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । कान्तिपथमा सोमबार नेपाल मेडिसिटीका अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेसंगै सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । अस्पतालका अध्यक्ष डा. महतोले नेपाल मेडिसिटी केवल अस्पताल मात्र नभई संसारकै स्वास्थ्य गन्तव्य बन्न सक्ने अभियान रहेको बताए । उनले भने यस अभियानमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका आर्थिक क्षेत्रलाई बुुझेका व्यक्तिहरुले थप साथ र हौसला दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले स्वदेशमा र विदेशमा परीक्षण गर्दा उस्तै अनुुभव भएको र नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको गुण्स्तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पाएकाले स्वदेशी अस्पताललाई साथदिन यस सम्झौता गरेको र अन्य मुलुकमा उपचारका लागि यात्रा गर्नुु स्वदेशको धनराशी बाहिर गईरहेको हुँदा त्यसलाई नियन्त्रणमा गर्न मेडिसिटीसंगको सम्झौताले सहज हुने जनाए । सम्झौतापश्चात नेपाल मेडिसिटी अस्पतालको सेवामा चेम्बर अफ कमर्शका सदस्य एवं कर्मचारीहरुले विशेष सहुलियत प्राप्त गर्ने भएका छन् ।
वन निगममा ‘सिइओ’ नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ
काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड र वन पैदावार विकास समितिलाई गाभेर गठन गरेको ‘नेपाल वन निगम लिमिटेड’मा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले निगमको रिक्त सिइओ पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्नेसम्बन्धी १५ दिने सूचना आइतबार सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २३ को निर्णय तथा गत असार १६ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम दुवै संस्था गाभेर वन निगम गठन भएको हो । सिइओका लागि वन विज्ञान वा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन वा अर्थशास्त्र वा व्यवस्थापनमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सार्वजनिक वा निजी संस्थामा व्यवस्थापकीय पदमा रही कम्तीमा सात वर्ष काम गरेको अनुभव र योग्यता निर्धारण गरिएको छ । सिइओ नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव चक्रपाणि पाण्डेको संयोजकत्वमा अर्का सहसचिव र मन्त्रालय बाहिरबाट एक जना विज्ञ सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छनोट समित गठन गरेको छ । समितिले आवेदन सङ्कलनसँगै यससम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधिबमोजिम नामावली छनोट सूची (सर्टलिष्ट) तयार गर्ने उम्मेदवारको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरणलगायत कार्य गर्ने मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता रेवतीप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । समितिले अन्तिम तीन जनाको नामावली छनोट गरेपछि मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयको प्रस्तावमा तीनजनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई तीनवर्षे कार्यकालका लागि सिइओ नियुक्ति गर्नसक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । निगम गठन हुनुअघि दुवै संस्थाको नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पदपूर्ति हुने क्रमशः वन पैदावारमा अध्यक्ष र टिम्बर कर्पोरेसनमा महाप्रबन्धकले गर्ने प्रावधान थियो । निगम गठनअघि वन पैदावारमा ७७ स्थायी र २१ करार कर्मचारी कार्यरत छन भने टिम्बर कर्पोरेसनमा ७१ स्थायी र १०० ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत रहेको निगमले जनाएको छ । निगममा कर्मचारी समायोजन गर्न विनियमावली परिमार्जनका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाइएको र विनियमावली स्वीकृतिसँगै कर्मचारीको समायोजन सम्पन्न हुने निगमका शाखा अधिकृत अमरबहादुर चन्दले जानकारी दिए । वनसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गर्ने, वन पैदावारको नियमित र व्यवस्थितरूपले आपूर्ति गर्ने तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगलाई वन पैदावार उपलब्ध गराई विस्तार गराउनेलगायत उद्देश्यले विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत २०३३ सालमा वन पैदावार विकास समिति गठन भएको थियो । त्यस्तै वन व्यवस्थापनबाट उत्पादन हुने काठ दाउराको व्यवस्थितरुपमा कटान सङ्कलन, चिरान गरी सर्वसाधारण जनतालाई आपूर्ति गर्ने उद्देश्ले कम्पनी ऐनबमोजिम सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी २०१७ सालमा द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेडको स्थापना भएको हो । प्रदेश नं २ को सरकारले वन पैदावार विकास समितिअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघीय सरकारले कम्पनीमा रूपान्तरण गरी आफ्नो मातहतभित्र ल्याउन खोजेको भन्दै गत साउन १६ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रदेश नं २ को सरकारले सर्लाही, रौतहट र महोत्तरी जिल्लामा १३ हजार १६२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सो परियोजना आफू माहतहत ल्याउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ । रासस
३० वटाले बुझाए धरौटी, ५० प्रतिशत म्यानपावर हट्ने आशंका
काठमाडौं । धरौटी रकम चुक्ता गर्ने मिति नजिकिँदै जाँदा ३० वटा म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम बुझाएका छन् । सरकारले आगामी भदौं १९ गतेदेखि धरौटी रकम राख्ने म्यानपावर कम्पनी मात्र संचालन गर्ने निर्णय गरेकाे वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भूसालले बताए । १२५० म्यानपावर कम्पनी मध्ये करिब १५० वटा म्यानपावर कम्पनी विभागको मातहतमा भन्दै हालसम्म ३० वटाले मात्र धरौटी रकम बुझाएको महानिर्देशक डा. भूसालले जानकारी दिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागमा १२५० म्यानपावर कम्पनी दर्ता भएपनि आधा भन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीहरु भदौं १९ गते धरौटी रकम चुक्ता गर्न नसक्दा बन्द हुने आशंका रहेको रहेको छ । पछिल्लो एउटै मान्छेको दुई कम्पनी तथा एकाघर दुई वा दुईभन्दा बढी कम्पनी दर्ता गर्न नपाउँने नीतिसँगै करिब ६ सय देखि ७ सयवटा म्यानपावर कम्पनी भदौं १९ गतेपछि रह्ने अशंका रहेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ्गले जानकारी दिए । ‘एकाघर’, एउटै मान्छेको नाममा दर्ता भएको म्यानपावर कम्पनी करिब १ सय देखि १५० सम्म रहेको र धरौटी रकम बुझाउन नसके म्यानपावर मर्जरमा जाने तथा केहि म्यानपावर भने कम्पनी बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने छ’ व्यवसायी संघका अध्यक्ष गुरुङ्गले भने । प्रति म्यानपावर कम्पनी कम्तीमा २ करोडदेखि ६ करोड रुपैयाँ धरौटी रकम राख्नै पर्ने नीति सार्वजनिक भएसँगै प्रत्येक धरौटी विनाको म्यानपावर कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय विभागले गरेको हो । कतिपय म्यानपावरले विश्वसनीय पार्टनर खोजेर एकापसमा गाभ्ने सक्ने र यदि उक्त प्रक्रिया पुरा गर्न नसक्ने म्यानपावर कम्पनी बन्द हुने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डा.भूसालले जानकारी दिएका छन् । सोमबार सम्ममा ३० वटा म्यानपावर कम्पनीले धरौटी रकम बुझाएका छन् भने नगद सहित धरौटी रकम ५ वटा म्यानपावर कम्पनीहरुले बुझाएको वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएका छ । लामो समय मलेसिया रोजगारका लागि नयाँ स्वीकृति बन्द गरेसँगै म्यानपावर व्यवसायीमा ठूलो समस्या पैदा भईरहेको छ । धरौटी रकम बुझाउने अन्तिम मिति नजिकिएसँगै आगामी दिनमा करिब ६ सयदेखि ७ सयसम्म मात्र म्यानपावर कम्पनी रहन सक्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ । धरौटी रकम बढाउने निर्णय किन ? म्यानपावर कम्पनीहरुको गतिविधिप्रति राज्य तथा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको विश्वनियतामा खोट उत्पन्न भएसँगै श्रम रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले ३० लाखको धरौटी रकम बढाएर २ करोड पुराएको थियो । जस्तो म्यानपावर क्षेत्रका बारेमा नबुझि संस्था दर्ता क्रमसँगै र बाहिरी पठाउने नाममा केहि म्यानपावर कम्पनीको ठगीमा पर्न गएका छन् । अव्यवस्थिति व्यवस्थिति एवंम आर्थिक रुपमा सक्षम सबै म्यानवर कम्पनी निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ मन्त्रालयले धरौटी रकम निर्धारण गरेको थियो । धरौटी नबुझाउने म्यानपावर कम्पनीलाई के गर्ने ? १२५० म्यानपावर कम्पनीमध्ये ३० वटाले मात्र धरौटी बुझाई रहँदा, धरौटी रकम चुक्ता गर्न नसक्ने म्यानपावर आगामी एक वर्ष भित्र मर्जर नभएका कम्पनीहरु खारेज गर्ने वैदेशिक रोजगार विभागले जानकारी दिएको छ । एकाघरको एउटामात्र कम्पनी रहेसँगै अन्य कम्पनी साझेदारीमा मर्जर नगएका अधिकाशं म्यानपावर कम्पनीहरु भदौं १८ पछि पनि मर्ज हुनसक्ने विभागका प्रवक्ता भोलानाथ गुरागाईले बताएका छन् ।
राजश्व चुहावट भएकाे सूचना दिनेलाई उचित पुरस्कारकाे व्यवस्था….
काठमाडौं । सरकारले राजश्व चुहावट भएको वा गरिएको भन्ने सूचना दिनेलाई उचित पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने भएको छ । राजश्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक’मा उक्त व्यवस्था छ । राजश्व छलेको सूचना दिने सुराकीलाई सो कसूरसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असुल भएको रकमको सुन, हिरा, जवारतको हकमा १० प्रतिशत र अन्य वस्तुको हकमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको पुरस्कार दिइने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आजदेखि छलफल शुरु भएको छ । विधेयमाथि ११ सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले आयातमा निर्भर राजश्व सङ्कलनको वर्तमान अवस्था अन्त्य गर्न, प्रगतिशील कर प्रणालीबाट राजश्व सङ्कलन गर्न र राजश्व चुहावटका दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । राजश्व चुहावट गर्नेलाई साना वा ठूला व्यवसायी नभनी सबैलाई दोषअनुसारको दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उनीहरूको भनाइ थियो । राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ विधेयक ल्याइएको भन्दै कुनै पनि कमी कमजोरी हुन नदिन र कम सजाय पाएर दोषी छुट्ने अवस्था आउन नदिनसमेत सांसदहरुको माग थियो । श्रमजीवी मजदूरलाई फसाएर ठूला दोषी उम्काउने काम नगर्न, दोषअनुसारको कारवाही हुने व्यवस्था गर्न, कम राजश्व तिर्ने वा राजश्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत वा झुठा लेखा विवरण वा मागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी प्रचलित कानूनबमोजिम तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने राजश्व नतिरेमा कारवाही गर्ने विषयलाई थप प्रष्ट पार्नसमेत सांसदहरुको माग थियो । सांसदहरु लक्ष्मणलाल कर्ण, एकवाल मियाँ, दिव्यमणि राजभण्डारी, विमला विक, प्रेम सुवाललगायतले राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सबै प्रकारका संयन्त्रको प्रयोग गर्न र दण्ड सजायको कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । संशोधनको प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा राजश्व चुहावट गर्नेलाई रु ५० लाखसम्मको बिगोमा छ महिना कैद, रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्मको बिगोमा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद, रु एक करोडदेखि रु तीन करोडसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र रु तीन करोडभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, विधेयकमा अनुसन्धान अधिकृत वा अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीले जानीजानी कुनै व्यक्तिलाई दुःख दिने नियतले वा बद्नियत राखी राजश्व चुहावट गर्न मद्दत गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयमाथि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजश्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताए । उनले राजश्व चुहावटमा संलग्न व्यवसायी, राजश्व प्रशासनमा रहेका कर्मचारी तथा अन्य सरोकार भएकालाई समेत जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने सोच विधेयकको रहेको उल्लेख गरेका थिए । अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले सूचना प्रविधिको अत्याधिक प्रयोग गरी राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने सोचका साथ सरकारले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेको बताए । “राष्ट्र सेवकलाई पनि जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य विधेयकमा छ । राजश्व चुहावटमा कुनै पनि प्रकारको छुट दिन सकिँदैन”, उनले बताए । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले दण्ड सजायको व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउँदै प्रविधिको प्रयोगलाई बढी जोड दिइने र कुनै पनि प्रकारको चुहावट हुन नदिन विशेष ध्यान दिइएको बताएका छन् । रासस
ज्येष्ठ नागरिकले पाएनन् भाडामा छुट र आरक्षण सिट
काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकको परिचयपत्र देखाउँदा पनि लोकहन्थलीबाट बानेश्वरसम्म जाँदा सार्वजनिक बसले महाप्रसाद पराजुलीसँग रु १० भाडा माग्ने गरेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा न्यूनतम भाडा रु १४ हो । ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था भए पनि सार्वजनिक सवारी साधनले ‘यति रुपैयाँ दिएकै छौँ नि’ भन्दै टार्ने गरेको पराजुलीको अनुभव छ । अग्रज समाज नेपाल, ज्येष्ठ नागरिक सङ्घर्ष समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उनले कतिपय सवारी साधनले त्यही छुट पनि दिन नचाहने गरेको बताए । उनीहरुलाई छुटका बारेमा बुझाएरै भए पनि तोकिएको भाडा तिरेर गन्तव्यसम्म जाने गरेका छन् । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि जम्मा भाडाबापत लाग्ने रकमको आधा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । विभागले कार्यविधि बनाएर शुरु गरे पनि आरक्षण र छुट अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा नै पूर्णरूपमा लागू भइरहेको छैन । यसरी, काठमाडौँ उपत्यका बाहिर र काठमाडौँबाट चल्ने लामो रुटका सवारी साधनमा यो समस्या अझै बढी रहेको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो छ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि अनिवार्य रूपमा दुई वटा आरक्षण सिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने भए पनि त्यसको अनुगमन नहुँदा धेरै सवारी साधनले बेवास्ता गरेको पाइएको छ । ज्येष्ठ नागरिक माधवप्रसाद घिमिरेले आरक्षण सिटको व्यवस्था नहुने र भाडामा छुट नदिने समस्या काठमाडौँ उपत्यकामा भन्दा उपत्यका बाहिरका जिल्लामा बढी रहेको बताए । काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी चालक र सवारीधनीमा केही ज्ञान भए पनि काठमाडौँ उपत्यका बाहिर नभएको उनको भनाइ छ । अघिल्ला वर्षमा साझा, मयुरलगायतका यातायात सेवा प्रदायकले ७० वर्ष माथिका नागरिकलाई निःशुल्क यातायातको व्यवस्था गर्ने जनाएका थिए । उनले भने, “अहिले तिनमा समेत पालना हुन छाडेको छ ।” अर्का ज्येष्ठ नागरिक सीताराम ढकाल यहाँबाट बनेपा वा धादिङ नै पुग्दा पनि सार्वजनिक सवारी साधनले छुट दिन नचाहने गरेको बताउँछन् । कतिपय सवारी चालक र सवारीधनीमा यो काठमाडौँ उपत्यकाका लागि मात्रै हो भन्नेसमेत भ्रम रहेको पाइन्छ । ज्येष्ठ नागरिकले लामो सङ्घर्षबाट ल्याएको व्यवस्था भएकाले पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले भने, “हाम्रो आन्दोलनकै क्रममा कतिपय साथी बितिसकेका छन्, हामी भएकाले निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौँ ।” आरक्षण सिट र छुट कार्यान्वयन भए नभएको भनी यातायात व्यवस्था विभागले अनुगमन नगरेको अध्यक्ष पराजुलीले बताएका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले समयसमयमा अनुगमन गर्दा मात्रै कार्यान्वयन हुने उनले जानकारी दिए । अहिले सहचालकले सजिलोसँग आधा छुट नदिएको उनको आरोप छ । कतिपय ज्येष्ठ नागरिक भाडा यति हो र हामीले यति छुट पाउनुपर्छ भनेर माग्ने भए पनि कतिपयले माग्न नसक्दा सहचालकले भाडामा छुट नदिएको उनको आरोप छ । उनले भने, “पहिलपहिले अनुगमन हुँदा कार्यान्वयन भए पनि अहिले कार्यान्वयन भएको छैन ।” विभागका निर्देशक प्रेमकुमार सिंहले विभागले पहिलेदेखि नै सार्वजनिक सवारी साधनमा अनुगमन गरिरहेको बताउँछन् । विगत एकदशक पहिलेदेखि अनुगमन हुँदै आएकामा आगामी दिनमा अझै बढाइने उनले जानकारी दिए । विभागले गत आवमा सवारी साधनलाई जरिवाना गरेर रु ४५ हजार जरिवाना गरेको थियो । पहिले विभागको कोठाभित्र मात्रै काम सीमित रहेकामा विसं २०६५ देखि सार्वजनिक यातायातमा अनुगमन शुरु भएको थियो । सवारी साधनले ज्येष्ठ नागरिकका लागि सिट आरक्षण नगरे वा ५० प्रतिशत छुट नदिए कारवाही गरिने उनले बताएका छन् । ज्येष्ठ नागरिकसमेत संलग्न गराएर अनुगमन गराइने उनले प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, “अहिले अनुगमन शुरु गरेर दशैँलगायतका चाडपर्वमा अनुगमन बढाइनेछ ।” ज्येष्ठ नागरिकका सङ्घसंस्थाको अगुवाइमा विसं २०६९ मा महिनौँसम्म आन्दोलन भएको थियो । सोही आन्दोलनमा ज्येष्ठ नागरिकले सरकारसँग सार्वजनिक यातायातमा भाडामा छुट र आरक्षण सिटको माग गरेका थिए । सबै अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै ज्येष्ठ नागरिक वार्डको व्यवस्था गर्न, खानेपानी, टेलिफोन, घरजग्गा लगायतमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई विशेष छुटको माग गरिएको थियो । विभागले ‘सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७०’ लागू गरेको थियो । सो कार्यविधिमा छुट र आरक्षण सिटका बारेमा उल्लेख छ । त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९(२) ले सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । यसैक्रममा सर्वोच्च अदालतले २०६७ चैतमा ‘ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ को ९(२) को व्यवस्थालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति, नियम र अनुगमन संयन्त्र बनाई लागू गर्नु’ भनी परमादेश गरेको थियो । रासस
आर्किटेक्चर स्टुडेण्ट्स डिजाइन प्रतियोगिताका विजेताहरु पुरस्कृत
काठमाडौँ । दि कलीस्डकोप-अखिल नेपाल आर्किटेक्चर स्टुडेण्ट्स डिजाइन प्रतियोगिता २०१८–२०१९ का विजेताहरुलाई एशियन पेन्ट्सले पुरस्कृत गरेको छ । ख्वपा इन्जिनियरीङ कलेजका श्रीजन मुश्याजु प्रथम, आईओई, पुल्चोक क्याम्पसका आस्था श्रेष्ठ द्वितीय, ख्वपा इन्जिनियरीङ कलेजका हिना श्रेष्ठ तृतीय र काठमाडौं इन्जिनियरीङ कलेजका श्रेया सिंह तथा आयुष श्रेष्ठले सान्त्वना पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । प्रतियोगितामा एक्मी इन्जिनियरिङ कलेज, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पस, काठमाण्डु इन्जिनियरिङ कलेज, नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज, हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ, ख्वपः इन्जिनियरिङ कलेज र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, थापाथली क्याम्पसका २०७१ समूहका ३० जना विद्यार्थीहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्रतियोगीहरुलाई प्रोजेक्ट अन्तर्गत बल्खु, किर्तिपुर स्थित मेकानिकल विभाग, थापाथली क्याम्पसको लागि एकेडेमिक अनुसन्धान केन्द्र डिजाइन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । यसपछि १७ जनाको डिजाइनलाई मनोनयन गरी उनीहरुलाई आफ्नो परिकल्पना र धारणाहरु आर्क समाजका प्रसिद्ध व्यक्तित्वहरु आर्किटेक्चर विनोद न्यौपाने, आर्किटेक्चर चन्द्रलेखा कायस्थ, आर्किटेक्चर अभिषेक मानन्द बज्राचार्य, आर्किटेक्चर सरिता मास्के, र आर्किटेक्चर सञ्जय प्रधान रहेको निर्णायक मण्डल समक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर दिइएको थियो । प्रस्तुत १७ वटा परिकल्पनाहरु मध्ये निर्णायक मण्डलले छनौट गरेको उत्कृष्ट ५ जना विजेताहरुको घोषणा भदौ १ गते म्यारियट होटल, नक्सालमा आयोजित एक समारोहमा गरिएको छ । डिजाइन प्रतियोगिता विजेता घोषणा समारोहको प्रमुख अतिथि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उप–कुलपति प्राडा तिर्थराज खनिया रहेका थिए ।
