गौतमबुद्ध विमानस्थलको भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत, पाँच महिनामा सम्पन्न हुनेमा आशंका
काठमाडौँ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल ७४ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । सन् २०१९ डिसेम्वर सम्म निर्माण कार्य पूरा गर्ने लक्ष्यका निर्माण कार्य भइरहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । विमानस्थल निर्माण आयोजनाका प्रमुख प्रवेश अधिकारीले सिभिल र इलेक्ट्रो मेकानिकल गरी ८० प्रतिशतको हाराहारीमा भौतिक प्रगति भएको जानकारी दिए । अधिकारीले ३ हजार मिटर लम्बाई र ४५ मिटर चौडाईको धावनमार्ग, १ हजार ९ सय मिटर लम्बाई र २३ मिटर चौडाईको ट्याक्सी वे, अन्तराष्ट्रिय तर्फ ४ वटा र आन्तरिकतर्फ २ वटा पार्किङ निर्माण सम्पन्न भएको बताएका छन् । ‘समग्र रुपमा काम सकिएको छ’ उनले भने–‘छाना छाउने, कार पार्किङ, प्रवेशद्वारहरु निर्माण गर्न बाँकी छ, यदि विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने उपकरणहरु समयमै आयो भने लिएको लक्ष्यमै हामी काम सम्पन्न गर्छौं ।’ पहिले केही प्राविधिक कारणले काम ढिला हुन गएको स्विकार्दै उनले शुरुका तीन वर्षमा एक तिहाई भन्दा कम काम भएको कारणले पनि समयमै कम हुन नसकेको बताए । सरकारले उल्लेख्य रुपमा बजेट विनियोजन गरेपनि केही प्राविधिक र उपकरणहरुको आयात ढिला हुँदा काम समयमै सम्पन्न गर्न चुनौती भएको बताए । तीन पटक म्याद थप गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माणको लागि तीन पटक म्याद थप गरिएको छ । तीन पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कार्य समयमै सम्मन्न हुने कुरामा आशंका थपिएको छ । निर्माणका लागि उपकरणहरु विदेशबाट आयात गर्नु पर्ने कारणले पनि निर्माण कार्य समय मै सकिन्छ वा सकिदैन भन्ने कुरामा आयोजना कार्यालय नै अन्यौलमा छ । आयोजना प्रमुख अधिकारी भन्छन्–‘विमानस्थल निर्माण कार्यमा बाहिरबाट आयात गर्नु पर्ने उपकरण आउँछ की आउँदैन यही आशंका छ ।’ भौतिक संरचना निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी नर्थवेष्ट सिभिल एभिएसन कन्स्ट्रक्सनलाई तेस्रो पटक थप गरिएको हो । टर्मिनल भवनको फाइनल फिनिसिङ तथा टावर तथा अन्य पूर्वाधारको काम बाँकी रहने भएपछि जुलाईसम्म समय पाएको कम्पनीले सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्मको समय पाएको हो । नेभिगेशन, कम्युनिकेशन तथा अन्य उपकरण जडानको काम अझै केही महिना लाग्ने र त्यो काम नभई कतिपय भौतिक पूर्वाधारको काम पनि नहुने भएकोले कम्पनीलाई समय थप गरिएको अधिकारीले बताए । यसअघि असारमै काम सम्पन्न गरी भदौबाट उडान शुरु गर्ने घोषणा गरेपनि थुप्रै काम बाँकी रहेकोले म्याद थप गरिएको हो । वि.स २०७१ सालबाट निर्माण शुरु भएको उक्त आयोजनाको काम २०७४ सालमा नै सक्नु पर्ने थियो । हालसम्म ३ अर्ब ६२ करोड खर्च विमानस्थल निर्माणमा हालसम्म ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ अर्थात ५३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणका अनुसार ६ अर्ब ८२ करोड बजेट लागत लाग्ने अनुमान गरिएको विमानस्थलमा हालसम्म उक्त परिमाणमा रकम खर्च भएको हो । शुरुका तीन वर्ष निर्माण कार्यमा त्यति प्रगति गर्न नसकेको बताउने आयोजनाले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा भने तीन वर्षकै जति प्रगति एक वर्षमै गरेर देखाएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ अर्ब ६० करोड अर्थात ३६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । गत आर्थिक वर्षको को कुल २ अर्ब ५ करोड बजेटमा विमानस्थलको निर्माणमा उक्त रकम खर्च भएको हो । गत वर्ष मात्रै भौतिक प्रगति २६ प्रतिशत भएको जनाएको छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण तथा सहायतामा निर्माणधीन उक्त आयोजनाका लागि नेपाल सरकार र बैंकबीच सन् २०१० मे मा ऋण सम्झौता भएको थियो । के भन्छन् पर्यटन मन्त्री भट्टराई ? संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराई गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य डिसेम्बरमै सम्पन्न गराउन आफु लागि परेको बताउँछन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत पर्ने यो विमानस्थलको काम समयमै सम्पन्न गराउनका लागि समय समयमा निर्माण कम्पनीसँग बसेर छलफल पनि गर्ने गरेको मन्त्री भट्टराई बताउँछन् । ‘गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘त्यसमा हामी कुनै पनि कम्प्रमाइज गर्दैनौं, नेपाल सरकारबाट दिनु पर्ने दायित्वबाट पनि हामी कुनै कम्प्रमाईज गर्दैनौं, आजसम्मको काम हेर्दा समयमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।’ विमानस्थल बनिसकेपछि त्यसको सञ्चालन, हयाण्डलिङको काम कसले गर्छ भन्ने कुराको आन्तरिक तयारीमा रहेको उनी बताउँछन् । विमानस्थललाई सञ्चालन गर्न जर्मनको युनिक कम्पनीले चासो देखाएको छ । उनीहरुसँग छलफल पनि भइसकेको उनले बताए । नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरणले हाल सम्मको समष्टिगत प्रगतिको विवरणमा उल्लेख गरे बमोजिम समस्याहरुमा मुख्य निर्माण कम्पनी र सहायक कम्पनीबीचको विवाद, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो लगायतका निमार्ण सामाग्री उपलब्ध गराउने क्रममा समय÷समयमा विभिन्न कठिनाईहरु आइपरेको, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट अटुट विद्युत् प्रवाह डेडिकेटेड फिडर लाइन प्राप्त गर्न बाँकी छ ।
भदौ लाग्यो धान रोपाई अझै बाँकी
काठमाडौं । नेपालमा हालसम्म ९४.४३ प्रतिशत मात्र रोपाई सम्पन्न भएको छ । नेपालका सात प्रदेशमध्ये सुदूर पश्चिममा १०० प्रतिशत रोपाई सम्पन्न भएको छ । भौगोलिक अवस्था अनुसार उच्च पहाडमा ९७.९३ प्रतिशत रोपाई सम्पन्न भएको छ । गत वर्ष ९६.४४ प्रतिशत रोपाई सम्म भएको थियो । मध्य पहाड गत वर्ष भदौ एक गतेसम्म ९४.१६ प्रतिशत रोपाई सम्पन्न भएको थियो भने हाल ९१.९५ प्रतिशत रोपाई सम्पन्न भएको छ । भने तराईमा ९५.१३ प्रतिशत रोपाई सम्म भएको छ । रोपाईको अवस्था :
माइक्रोवायोलोजीस्ट विद्यार्थीलाई लाइसेन्स दिन परिषद्ले १५ दिनभित्रमा प्रक्रिया शुरु गर्ने
काठमाडौं। लाईसेन्स दर्ताबाट बन्चित माईक्रोबायोलोजिस्ट विद्यार्थीहरुको हकमा १५ दिन भित्र निर्णय हुने भएको छ। माइक्रोबायोलोजी अध्ययन गरेर हालसम्म नेपाल स्वास्थ व्यवसायी परिषद एनएचपिसीद्वारा स्वास्थ क्षेत्रमा योगदान गर्न प्रदान गरिने एनएचपिसीको लाइसेन्स प्राप्त गर्न वन्चित गरेको भन्दै विद्यार्थीहरु लामो समय देखी आन्दोलनमा थिए। आन्दोलनको क्रममा माईक्रोबायोलोजिस्ट विद्यार्थीहरुले सोमबार बाँसबारीमा रहेको नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मामा बिहान १० बजेबाट १ बजेसम्म घेराउ गरेका थिए। परिषद्का अध्यक्ष रामप्रसाद भण्डारीले माइक्रोवायोलोजीमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्थाका लागि १५ दिनभित्र प्रक्रिया शुरु गर्ने आसश्वासन दिएको आन्दोलनमा रहेका माइक्रोबायोलोजिस्ट अनिश खतिवडाले बताए। विद्यार्थीलाई लाइसेन्स उपलब्ध गराउन पहल गर्ने सहमति भएसँगै विद्यार्थीहरुले आफ्ना आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । त्रिवि अन्तगर्ततका १० वटा क्याम्पसहरुबाट वार्षिक १ सय ५० जना विद्यार्थीहरु माइक्रोवायोलोजी अध्ययन पूरा गर्छन् । तर उनीहरुले परिषदबाट लाइसेन्स पाएका छैनन् । हालसम्म २५ सय विद्यार्थीहरुले सो विषयमा अध्ययन पूरा गरिसकेको सुक्ष्म जीव विज्ञान विद्यार्थी संघले जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अन्तर्गत आईओएम् र आईओएस्टीमा पढाई हुने मेडिकल र पब्लिक माइक्रोबायोलोजीमा आईओएमले मात्र एनएचपिसीबाट दर्ता पाउने गरेका छन। टि.यु.एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलोजीसँग इकुभ्यालेन्ट लिएर भारत र अन्य मुलुकबाट अध्ययन गरेर आएकालाई भने लाइसेन्स दर्ता दिइएको विद्यार्थीहरुको रहेको थियो। एनएचपिसीले केहि माइक्रोबायोलोजिका विद्यार्थीका विद्यार्थीहरुले अस्थाई दर्ता जारी गरेको तर स्थाइ र सम्पुर्ण प्रक्रिया रोकेर राखेको अवस्था छ।
‘नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरुप काम गर्दा सफलता मिलेको हो’: अर्थमन्त्री
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाल राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राख्दा राजस्व चुहावटमा कमी आएकोे बताएका छन् । राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक माथि संसदको अर्थ समितिको बैठकको छलफलमा मन्त्री खतिवडाले विभागले राम्रोसँग काम गरेको बताएका हुन् । अहिले अनुगमन र संकलनको निकाय फरक राख्दा राजस्व चुहावटको मुद्दा अघि बढेको उनले बताए । ‘अर्थकै कर्मचारी राजस्व संकलन र अनुसन्धान गर्न जाँदा जोखिम रहेको थियो,’ उनले भने । एउटै निकायले दुबै पाटोको काम हुँदा कारबाहीको चरणमा कठोर नहुने अवस्था भएको बताए । ‘नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने निकाय र अनुगमन गर्ने निकाय फरक हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने । यद्यपि समितिका सदस्यहरुले विभागलाई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नै राख्न प्रस्ताव गरेका थिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारलाई कुनै असर पर्ने गरी विधेयक निर्माण गर्दा बनाएको समेत उनले जानकारी गराए । अर्थ समिति छलफलका लागि प्रवेश गरेको यो विधेयकले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन २०५२ लाई संशोधन गर्नेछ । ऐनको २२ वटा दफामा संशोधन र ३ वटा दफा थप गरिएको छ । अब राजस्व चुहावटको कसूर गर्ने व्यक्तिबाट बिगो असुल वा जफत गर्दा ३ करोडभन्दा माथि बिगोमा ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको दफा २३ को दण्ड सजाय महलअन्तर्गत ५० लाख बिगोमा ६ महिना, १ करोड बिगोमा १ वर्ष, ३ करोड बिगोमा ३ वर्ष कैद हुने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त विधेयकले हालको अरोपित व्यक्तिलाई ४५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर ९० दिन सम्म थुनामा राख्न सकिने गरी प्रस्ताव गरेको छ । साथै ५० लाख भन्दा कम राजस्व चुहावटको मुद्दा अदालत पेश नगरी सिधैं असुल गर्नेछ । यसैगरी राजस्व चुहावटमा संलग्न कर्मचारीलाई समेत कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधित विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
३ महिनामा ९० अर्बले बढ्यो लगानी प्रतिवद्धता, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित
काठमाडौं । एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ९० अर्बले लगानी प्रतिवद्धतामा वृद्धि भएको छ । सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता उत्साहित भएका छन् । जेठ १ गतेदेखि एकल विन्दु सेवा केन्द्र शुरु भएको हो । २०७६ जेठ १ गतदेखि भदौको १ गतेसम्म १ खर्ब ७ अर्ब ५० करोड ८० लाखको लगानी प्रतिद्धता आएको छ भने २०७५ जेठ १ गतदेखि भदौको १ गतेसम्म १७ अर्ब ३३ करोड ७० लाखको लगानी प्रतिद्धता आएको थियो । सरकारले विदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालका उद्योगमा लगानी बढाउन आग्रह गरिरहँदा उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि हुँदै गएको हो । उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि (२०७६ जेठ १ गतेदेखी भदौ १ गते सम्म) १ खर्ब ७ अर्ब ५० करोड ८० लाखको लगानीमा ८५ वटा उद्योग दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । गतवर्ष (२०७५ जेठ १ गतेदेखी भदौ १ गते सम्म) १७ अर्ब ३३ करोड ७० लाखको लगानीमा ९९ वटा उद्योग दर्ता गर्ने प्रतिवद्धता आएको थियो । लगानीमा वृद्धि भएपनि उद्योगको संख्यामा भने कमि आएको छ । अघिल्लो वर्ष ९९ उद्योग दर्ता प्रतिवद्धता आएको थियो भने यो वर्ष ८५ वटा मात्रै उद्योग दर्ता गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष रोजगारी प्रतिवद्धतामा पनि कमि आएको छ । अघिल्लो वर्ष ६ हजार ६३५ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो भने यो वर्ष ४ हजार ७२२ जनालाई मात्रै रोजगारी प्रतिवद्धता आएको छ । उद्योग विभागमा लगानीका विभिन्न प्रकृतिका उद्योग दर्ता हुँदै आएका छन् । उर्जामूलक, पर्यटनमूलक र उत्पादनमूलक उद्योगमा बढी आकर्षण देखिन्छ । तथ्यांक अनुसार विभागमा दर्ता भएका विदेशी लगानीका उद्योगमा सबैभन्दा धेरै ऊर्जा क्षेत्रका छन् । विभागमा दर्ता भएका विदेशी लगानीका ८५ उद्योगमध्ये उर्जामूलक क्षेत्रमा २५ वटा छन् । पर्यटनमूलक र उत्पादनमूलक उद्योग २०/२० वटा दर्ता भएका छन् । यसैगरी, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा ६ वटा, सेवामूलकमा ९ वटा र कृषिजन्यमा ५ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागका महानिर्देशक तथा एकल विन्दु सेवा केन्द्रका प्रमुख विनोदप्रकाश सिंहले सेवाकेन्द्र संचालनमा आएपछि उद्योग दर्ता सहज र सरल तरिकाले उद्योग दर्ता भएकाले लगानीमा वृद्धि भएकोे बताए । उनले प्रक्रिया र डकुमेन्ट पूरा लिएर आएका सेवाग्राहीको काम सेवा केन्द्रबाट छिटोछरितो रुपमा भएको बताए । सबै काम एकै ठाउँबाट हुने भएकाले पनि उद्योग दर्तामा आकर्षण बढेको बताए । २०४९ साल देखी एकल विन्दु सेवाकेन्द्रको अवधारणा आएपनि जेठ १ गते देखि सञ्चालनमा आएको हो । उद्योगी उमेशलाल श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा उद्योग क्षेत्रमा लगानी प्रतिवद्धता वृद्धि हुनुमा लगानी सम्मेलन र देशमा उद्योगको विकास नभै हुँदैन भन्ने भावको विकास भएकाले पनि उद्योग दर्ता वृद्धि भएको बताए ।
एशिया प्रशान्त क्षेत्रका हवाई महानिर्देशकहरु काठमाडौँमा, हवाई क्षेत्रको सुरक्षाबारे छलफल
काठमाडौँ । काठमाडौँमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को एशिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका हवाई महानिर्देशकहरुको ५६ औँ सम्मेलन काठमाडौँमा आजदेखि शुरु भएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आयोजना गरेको सम्मेलनमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रका ४६ देशका ३९० विदेशी पाहुना (विदेशी उच्च अधिकारी) को सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा आइकाओ काउन्सिलका अध्यक्ष तथा प्रशान्त क्षेत्रका क्षेत्रीय निर्देशक, अन्य उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुलगायत एशिया प्रशान्त क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयनसँग सम्बद्ध १४ संस्थाको प्रतिनिधित्व छ । सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको हवाई क्षेत्रको सुरक्षा सुदृढीकरण, पूर्वाधार विकास र क्षमता अभिवृद्धिका लागि आगामी रणनीति तय गर्न सम्मेलन उपयोगी हुने बताए । उनले विश्वकै संवेदनशील हवाई क्षेत्रको बृहत्तर विकास, सो क्षेत्रमा आएका आधुनिक प्रविधि र नव प्रवर्तनका विश्वव्यापी आयामलाई आत्मसाथ गरेर गुणस्तरीय हवाई सेवा अभिवृद्धि गर्नेतर्फ सामूहिक प्रयासको खाँचो औंल्याए । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालजस्तो हिमाल, पहाड र तराईको भौगोलिक संयोगयुक्त मुलुकका लागि सम्पर्क सञ्जाल विस्तार अति अपरिहार्य विषय भएको उल्लेख गर्दै भू–धरातलीय विशिष्टता, मौसमी अवस्था आदि संवेदनशीलतालाई समेत मध्यनगर गर्दै हवाई सुरक्षा, सेवा गुणस्तर र दीर्घकालीन सुधारका सामूहिक कार्यक्रम तयार गरिनुपर्छ भने । सांस्कृतिक सम्पदा, विविध जाति, भाषा र संस्कृति, प्राकृतिक सुन्दरता, भौगोलिक विविधता, विश्व प्रसिद्ध संरक्षित वन्यजन्तु तथा जडीबुटीको अपार संभावनायुक्त मुलुक नेपाल विश्व पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटकीय गतिविधि बढाउन र आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई सहयोग पुर्याउन हवाई क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने धारणा राखे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “नेपाल भौगोलिक रूपमा मात्र नभई विविध क्षेत्रमा विविधतायुक्त मुलुक हो, विश्वकै आकर्षण मध्येको एकसिंगे गैँडा नेपालमा मात्र पाइन्छ, विश्वको सार्वोच्च शिखर सगरमाथा नेपालमै छ, हामीसँग अनगिन्ती प्राकृतिक उपहार छन्, विश्वकै सुन्दरताको धनी नेपाललाई यस्तै विविधिताबाट पहिचान दिलाउन चाहन्छौँ ।” मुलुकको हवाई संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नीतिगत सुधार, पूर्वाधार विकास, उच्चतम प्रविधिको प्रयोग र सेवा स्तरीकरणलाई विशेष प्राथमिकताकासाथ अघि बढाएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उनले नेपालले आर्थिक उन्नति र विकासको यात्रा शुरु गरेको र यसमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उल्लेख गरे । पछिल्लो समय नेपालको हवाई क्षेत्र प्रगति उन्मुख रहेको तथा आर्थिक सुरक्षाका क्षेत्रमा क्रमिक सुधार भइरहेको जानकारी दिनुहुँदै प्रधानमन्त्रीले हवाई क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि सबै मुलुकको परस्परिक सहयोग अपरिहार्य भएको उल्लेख गरे । उनले हवाई क्षेत्रको सुरक्षा, दक्ष जनशक्ति विकास तथा पूर्वाधारका रूपमा निर्माणाधीन भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलाई निर्धारित समयभित्रै निर्माण सम्पन्न गरी शीघ्र सञ्चालनमा ल्याइने बताए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले हवाई सुरक्षा सुधारको क्षेत्रमा नेपालले पछिल्लो समय उल्लेख्य प्रगति गरेको बताउँदै यसलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउन पहलकदमी भइरहेको उल्लेख गरे । उनले आइकाओलगायत अन्तर्राष्ट्रिय हवाई निकायको मापदण्ड अनुरूप नेपालको हवाई क्षेत्रको सुरक्षा, संस्थागत सुधार, सेवा स्तरीकरण तथा पूर्वाधार विकासमा सरकार लागि परेको बताए । हवाई उड्डयनको क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको काम अघि बढाइएको र आईकाओको चासो अनुरूप प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक निकायको रूपमा स्थापित गर्न कानून निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए । नेपालले हवाई क्षेत्रमा गरेको प्रगतिको प्रशंसा गर्दै आइकाओ प्रेसिडेन्ट काउन्सिल सर्टिफिकेट प्रदान गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मन्त्री भट्टराईले आगामी दिनमा यस क्षेत्रको सुधारका काम गरिने उल्लेख गरे । प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले नेपालको वायु सेवा सुरक्षाको अवस्था सुधारमा नेपालले प्रगति हासिल गरिरहेको सन्दर्भमा यस्ता सम्मेलनले नेपालको हवाई क्षेत्रलाई थप विश्वसनीय बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालको हवाई सुरक्षा आइकाओले निर्धारण गरेको भन्दा धेरै विषयमा प्रगति भएको उल्लेख गर्दै उहाँले निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तीव्रता तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनको वातावरण सिर्जना गरिएको उल्लेख गरे । आइकाओ काउन्सिल अध्यक्ष ओलुमोयिवा बनार्ड अल्यूलेले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई क्षेत्रमा आएको आधुनिक प्रविधिको नवीनतम आयामलाई उच्चतम प्रयोग गरी हवाई सुरक्षालाई थप गुणस्तरीय बनाउनेतर्फ सामूहिक प्रयत्न गरिनुपर्नेमा जोड दिए । आइकाओका एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक अरुण मिश्रले उड्डयन क्षेत्रलाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन लागिपरेको उल्लेख गर्दै हवाई क्षेत्रको सुधारका दृष्टिकोणले नेपाल प्रगतिको दिशातर्फ उन्मुख रहेको बताए । आइकाओ स्थापनाको ७५औँ हीरक वर्षका अवसरमा नेपालमा तेस्रो पटक सम्मेलन गरिएको हो । यस्तो सम्मेलन हरेक देशले पालैपालो गर्ने गर्छन् । आइकाओमा नेपालसहित १९३ सदस्य राष्ट्र छन् । यसअघि नेपालम सन् १९७६ मा पहिलो र सन् १९९८ मा दोस्रो पटक सम्मेलन भएको थियो । यसै वर्षको वसन्त ऋतुमा आइकाओको हीरक झण्डा सगरमाथामा फहराइएको थियो । उक्त झण्डा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले आजै आइकाओ काउन्सिल अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका टिप्पणी भइरहेको सन्दर्भमा उच्च तहका विदेशी अधिकारीको ठूलो जमघट हुने सम्मेलनले नेपालको उड्डयन तथा पर्यटन क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रका अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, युरोपेली सङ्घ, जापान, बोइङ, एयरबस, इन्टरनेशनल एयर ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशन आयोटा लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा एशिया प्रशान्त क्षेत्रको उड्डयनको ‘सेफ्टी’, ‘सेक्युरिटी’, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वाधार विकासलगायत विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ । आगामी अक्टोबर महीनामा आइकाओ मुख्यालय मन्ट्रियलमा हुने आइकाओ ४०औँ महासभामा अहिलेको सम्मेलनको निष्कर्षलाई प्रस्तुत गरिने प्राधिकरणका महानिर्देशक पोखरेलले बताए । यो सम्मेलन अघिल्लो वर्ष फिजीमा भएको थियो भने नेपालपछि बङ्गलादेशमा आयोजना हुने जनाइएको छ । रासस
रा.वा. बैंकको ब्राण्ड एम्बासडरमा मिस नेपाल २०१९ अनुष्का श्रेष्ठ
काठमाडौं । मिस नेपाल–२०१९ अनुष्का श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको व्यवसाय प्रवद्र्धनका ब्रान्ड एम्बासडरमा नियुक्त गरिएको छ । सोमबार भएको एक कार्यक्रममा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र दी हिडन ट्रेजर प्रालि बिच भएको सम्झौता अनुसार श्रेष्ठलाई एम्बासरडर नियुक्त गरिएको हो । उक्त सम्झौतापत्र बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठ र दी हिडन ट्रेजर प्रा.लिको तर्फबाट अध्यक्ष गोपाल सुन्दरलाल कक्षपतीले हस्ताक्षर गरे । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक अन्य बाणिज्य बैंकहरुसँग प्रस्तिस्पर्र्धा गर्दै अघि बढिरहेको र आगामी दिनमा यसको सेवालाई अझ विस्तार गर्दै लैजाने क्रममा आफ्नो व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नको लागि बैंकले आफ्नो ब्रान्ड एम्बासडरमा मिस नेपाल २०१९ श्री अनुष्का श्रेष्ठलाई नियुक्ती गरिएको बताए । सो कार्यक्रममा दी हिडन ट्रेजर प्रा.लिको तर्फबाट अध्यक्ष गोपाल सुन्दरलाल कक्षपतीले सरकारी बैंकसँगको यस्तो सम्झौताले सरकारी संस्थाप्रति नीजि क्षेत्रको गुनासो कम हुंदै जाने र बैंकले नयाँ पुस्तामा समेत आफ्नो उपस्थिति सशक्त बनाउन सक्ने विश्वास रहेको जानकारी दिए । सो कार्यक्रममा मिस नेपाल २०१९ अनुष्का श्रेष्ठले आफु सरकारी स्वमात्विमा रहेको बाणिज्य बैंकको ब्रान्ड एम्बासडरमा नियुक्त हुँदा खुसी लागेको जानकारी दिईन । बैंकले गत आ.व. २०७५/०७६ मा ५ अर्ब ३२ करोड रुपैंया खुद मुनाफा गरेको छ । यस अवधिमा बैंकको निक्षेप १ खर्ब ९० अर्ब रुपैंया, कर्जा १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैंया र बेस रेट ५/५० प्रतिशत रहेको छ । बैंकको हाल सातै प्रदेस, ७७ जिल्लामा २२२ वटा शाखा कार्यालय, १७५ वटा एटिएम र ९३ वटा शाखा रहित बैंकिङ्ग रहेको छ । बैंकले बैंकिङ्ग क्षेत्रको विस्तार, वित्तीय पहुंचको लागि वित्तीय साक्षरता, बैंकलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर युवाहरु लक्षित बैंकिङ्ग कारोबार संचालन, प्राथमिकता क्षेत्र तथा विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्दै नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सघाउ गुग्ने गरी बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रवाह गरिरहेको छ ।
१० वर्षभित्र सहकारी ५ हजारमा झार्नुपर्छः बडाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले आगामी १० बर्षमा सहकारी संघ÷संस्थाहरुको सख्या ५ हजारमा झार्ने बताएका छन् । उनले सोमबार सहकारी समन्वय संजालको राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा बसेको ४३ औं बैठकमा सम्बोधन गर्दै भने ‘अब सहकारीकर्मीहरुले सहकारीको एकिकरणमा जोड दिनुपर्छ ।’ यसमा उत्साही भएर अभियान चलाउन आग्रह गर्दछु ।’ गैरसरकारी संस्थाले प्रवद्र्धन गरेका सहकारी संस्थाहरु पनि एकीकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । हाल नेपालमा ३४ हजार ८ सयभन्दा बढी सहकारी संस्था रहेका छन् । उनले ऐन नियमले तोके अनुसार कोषहरु निमांण गरी सहकारीलाई सवल र बलियो बनाउने समेत आग्रह गरे । सहकारीको विषय बुझाए मात्र सदस्यता दिनुपर्ने धारणा गरे । उनले केन्द्रिय सहकारी संघहरु, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्नेमा जोड दिए । सहकारी घटाउने तर उत्पादनलाई ५ वर्षमा दोब्बर बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बढी ब्याज दिन्छु भनेर निक्षेप संकलन गर्ने सहकारीलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्छ ।’ सन्दर्भ ब्याजदरलाई लिएर सहकारीकर्मीहरु विभाजित हुने स्थिति बन्न नहुने बताए । ‘राज्य र सहकारी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्छ । राज्यसँग मत बजाएर सहकारी अगाडि बढ्न सक्दैन ।’ उनले भने ‘सहकारी क्षेत्र स्वायत्त र स्वतन्त्र हो तर स्वच्छन्द होइन । गलत गर्नेलाई दण्ड दिनुपर्छ ।’ सहकारी एकिकरण भएर ठूलो भइ उत्पादन बृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। सहकारी महासंघ, केन्द्रिय सहकारी संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, सहकारी विकास बोर्ड, विभिन्न गैर सरहकारी संघ÷संस्था, कृषि विभाग, पशुसेवा विभाग, महिला विकास विभाग, विकास बोर्डहरु, राष्ट्र बैंकलगायतका प्रतिनिधिहरु सो संजलामा रहेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेतीले सरकारले कम ब्याजदरमा लगानी गर्ने ऋण सहकारी बैंकमार्फत उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा सहकारीले गर्ने उत्पादनमा बृद्धि हुने बताए । उनले बैंकले ४४ शाखामार्फत सहकारी संघ/संस्थालाई वित्तिय सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिए । आईएलओका राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक नविन कर्णले सहकारी मूल्य शृखलामा जानुपर्ने र यसका लागि आईएलओले सहकारीमार्फत विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको बताए । उनले सहकारी तल्लो समुदायसम्म पुगेको क्षेत्र भएकाले यसलाई सरकारले महत्व दिएको धारणा राखे । कार्यक्रममा साना किसा लघुवित्त संस्थाका कार्यकारी निर्देशक डा शिवराम कोइराला र राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि.का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बदी्र गुराजाईले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
