निस्कोटमा ११९ घरमा विद्युतीकरण, अझै ११ वटा वडा प्रसारण लाइन विहिन
काठमाडौं । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–१ निस्कोटमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् विस्तार भएको छ । गाउँपालिका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बेनी वितरण केन्द्रको सहयोगमा निस्कोटका ११९ घरमा विद्युतीकरण गरिएको हो । म्याग्दीमा यस वर्ष केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुविधा विस्तार गर्न सिँचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले दुई वटा शीर्षकमा रु १२ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । ४५ मध्ये ११ वटा वडामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेको छैन । पिक आवरको समयमा चार मेगावाट विद्युत् खपत हुने गर्छ । गत आवमा रु ७ करोड ३७ लाख ४१ हजार ७१३ विद्युत् महशुल सङ्कलन गरेको सहलेखा अधिकृत रामप्रसाद मुडभरीले बताए । प्राधिकरणले रु ८ लाख २५ हजार २२७ महशुलको बक्यौता उठाउन बाँकी जानकारी दिएका छन् । साविक निस्कोट गाविसको ६ नम्बर वडा मल्कवाङ, गाउँफाँटमा यसै हप्तादेखि केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुविधा विस्तार भएको वडाध्यक्ष टङ्कप्रसाद पुनले जानकारी दिए। निस्कोटमा विद्युतीकरणका लागि मालिका गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु १२ लाख र आव २०७५/७६ मा रु ५ लाख विनियोजन गरिएको थियो । विद्युत् प्राधिकरणले ठेक्कामार्फत मुख्य लाइन तान्ने, पोल गाड्ने र ट्रान्सफर्मर जडान गरेको थियो । गाउँपालिकाको सहयोगमा शाखा लाइन विस्तार गरिएको हो । एशियाली विकास बैंकको सहयोगमा साविक १ र २ नम्बर वडामा विद्युतीकरण गर्न योजना सञ्चालन भएको छ । उज्यालोका लागि बत्ती बाल्न, टेलिभिजन हेर्न, मोबाइल, ल्यापटपलगायत विद्युतीय उपकरण चलाउन सहज भएको छ । फर्निचर, राइसमिल, कुखुरापालनलगायत व्यवसाय र उद्योग सञ्चालन हुन थालेको छ । आव २०७५/७६ मा म्याग्दीका ७११ घरमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत् सुविधा विस्तार गरेको विद्युत् प्राधिकरणको बेनी वितरण केन्द्रले धौलागिरि गाउँपालिकाको ताकम र मुनामा थप एक हजार घरधुरीमा विद्युत् विस्तारको तयारी भएको जनाएको छ । गत वर्ष धौलागिरि गाउँपालिकाको धारापानी, मालिका गाउँपालिकाको बाइन्दफाँट, दिच्याम, मङ्गलाको सातबिसे, नेटामा गत आवमा विद्युत् विस्तार भएको केन्द्रका प्रमुख नेत्रमणि न्यौपानेको भनाई छ । म्याग्दीमा २४ हजार घरधुरीको बसोबास छ । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको मल्लाज क्षेत्रसहित बेनी वितरण केन्द्रअन्तर्गत १६ हजार ३०० उपभोक्ता जानकारी दिएका छन् । रासस
हेटौंडा कृषि बजार निर्माणमा करिब ८० करोड लागत लाग्ने अनुमान
काठमाडौं । ७९ करोड ७६ लाखमा सम्पन्न हुने गरि हेटौंडा कृषि बजारको डिपिआर तयार भएको छ । प्रदेश ३ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामाले इच्छा शक्ति भए बजार निर्माण गर्न समस्या नहुने जानकारी दिँदै कृषिमा गरेको लगानी कतैबाट पनि डुब्दैन, ढुक्क भएर लगानी गरे हुन्छ भनेका छन् । उक्त गतबर्षकाे प्राक्टिसले याे वर्षदेखि परिणाम देखिने बताए । उनले स्थानीय तहले पनि बजार निर्माणका लागि आफ्नो भागमा परेको बजेट सहयोग गर्न तयार भएको जनाएका छन् । प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले सरकारको प्राथमिकता कृषि, पर्यटन, वा उर्जा के हो ? निर्क्यौल गर्नु पर्छ । कृषिमा रहेको ६६ प्रतिशतलाई घटाउनु पर्छ । निर्भाहमुखी कृषिमा ६६ प्रतिशत राखेर विकास हुन्न । त्यसो नगर्दासम्म बिदेशमा रहेका युवालाई स्वदेश फर्काउन पनि सकिन्न । ७ वटा प्रदेशमा ७ वटै बजार बनाउन सक्नु पर्यो जो त्यो प्रदेशको शानको रुपमा रहोस् । ५० बर्षको सोच राखेर कृषि बजार निर्माण गर्ने गरि ९ वटा बजारको डिपिआर भइसकेको छ । स्थानीय तह र प्रदेशसँग साझेदारी गर्न सकिने जानकारी दिँदै बजेट अभाव नहुने बताए । आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग्न पनि सकिने कृषिमन्त्री खनालको भनाई छ । प्रदेश ३ का मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलले प्रदेश सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिएसँगै कस्तो कृषि बजार निर्माण गर्दै छौ र कुन मोडेलमा हो भन्ने टुङो लागेको छैन । १ अर्ब लाग्न सक्छ तर पैसा संकलन गर्नु समस्या हुदैन । केन्द्र सरकारको दायित्व हो, प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी जिम्मेवारी हो । हेटौडा राजधानी नबन्दा पनि यो बजार केन्द्र नै हो ।
नीतिगत त्रुटिका कारण चावहिल– साँखु सडकखण्ड विवादमा
काठमाडाैं । नितिगत त्रुटिका कारण चावहिल– साँखु सडक विवाद तथा स्तरोन्नतीमा ढिलाई भएको प्रतिनिधीसभाको विकास तथा प्रविधी समितिकी सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले बताएकी छन् । शुक्रबार विकास तथा प्रविधिे समितिका पदाधिकारीहरुसहित चावहिल–जोरवाटी–बागमती–साँखु सडक र जोरपाटी– सुन्दरीजल सडक खण्डको अनुगमनमा हिँडेकी उनले सरकारको नीतिगत त्रुटिले सडक निर्माणमा समस्या भएको बताएकी हुन् । सरकारले निर्माण कार्य ठेक्का तथा टेण्डर गर्दा परिपक्क निति नियम नबनाई हचुवाको तालमा निर्माणको प्रक्रियामा जाँदाको कारण यो समस्या भोग्नु परेको बताइन् । विभिन्न सडक खण्ड र संरचनाहरुको अवलोकन गर्दै उनले सडक निर्माणको कार्यलाई चाँडो सकाउनको लागि सबै तहहरुको उतिकै भूमिका रहेकोले एकले अर्कालाई देखाउँदै कामबाट नहटी सबैको निर्माण सम्भव हुने बताईन् । ठेक्का लिँदा निर्माण कम्पनीले कुनै समस्याहरु नकेलाई हचुवाको भरमा ठेक्का लिँदा अहिले सास्ती बेहेर्नु परेको बताईन् । ‘यी सडक खण्डका समस्याहरु पहिचान गरेका छौं’ उनले भनिन्, समितिका पदाधिकारी र सम्वन्धित निकायका सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर समस्याको समाधान तर्फ जान म उत्प्रेरित गर्छु । ’ अनुगममा सबैभन्दा ठुलो समस्या मुआब्जा वितरणा र क्षतिपुर्ति रहेको छ । निर्माण कम्पनीहरुले पनि सडक निर्माणमा मुख्य समस्याका रुपमा घर र जमिनको मुआव्जा र क्षतिपुर्ति वितरण रहेकोले सरकारले त्यसको समाधान गरे निर्माण कार्य चाँडै सकिने बताएका छन् । निर्माण व्यवसायी नारायण भट्टराईले जजसले जग्गा छोड्यो त्यहाँ सडक बनेको बताउँदै मुआब्जाको कारण रोकिएका ठाउँहरुमा काम नभएको स्विकारे । कतिपय ठाउँमा विद्युतका पोलहरु, कतै रुख त कतै खानेपानीका संरचनाहरुले समय लिएका कारण समयै काम सम्पन्न नभएको बताउँदै उनले यी समस्याहरु समाधान भए केहि महिना भित्रै सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सक्ने उनले बताए । हाल यी सडकहरुमा पर्ने घरधनिहरुले जग्गाको मुआव्जा र घरको क्षतिपुर्तिको माग गर्दै काममा अवरोध गर्दै आएका छन् । यी सडकहरुमा सात वटा कम्पनीले ठेक्का लिएका छन् । हाल सम्मको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म यी सडकहरुमा १५ प्रतिशत देखि ६५ प्रतिशत सम्म भौतिक प्रगति भएको छ । पाँचवटा निर्माण कम्पनीले निर्माणको ठेक्का पाएको यी सडकहरुको निर्माण सम्भौता २०७२ मा भएकाे थियाे ।
विकास र समृद्धिको एजेण्डामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने : मन्त्री भट्टराई
काठमाडाैं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले वर्तमान सरकार सफल हुन सकेमात्रै सङ्घीयता र गणतन्त्र सुदृढ हुने भएकाले दलहरुबीच विकास र समृद्धिको एजेण्डामा प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरको तेस्रो जिल्लासभा उद्घाटन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले समृद्ध अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक विकासका पूर्वाधार निर्माणको कार्यले फड्को मार्ने बताए । उनले आर्थिक वृद्धिदर उकालो लाग्न थालेको र केही वर्षमै दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने लक्ष्य लिएको प्रष्ट पारेका हुन् । मुलुक तीन तहको सङ्घीय व्यवस्थामा गएपछि कानूनी, संरचनागत र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारले धेरै समय खर्चनुपर्दा सरकारले अपेक्षाकृत कार्य गर्न नसकेको हो कि भन्ने भ्रम परेको मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ । “पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष मानेर यो सरकारले १८ वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानून निर्माण, संविधानसँग बाझिने १५० कानून संशोधन र प्रदेशको व्यवस्थापनमा धेरै समय खर्च गर्यो”, मन्त्री भट्टराईले भने, “अब सरकारको गति फेरिन्छ, सरकार फटाफट अघि बढ्छ ।” संविधानले सबै आवाजहरु राख्न पाउने सुविधा दिएको प्रष्ट पार्नुहुँदै मन्त्री भट्टराईले हिंसा, आतङ्क र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध उत्रने जो–कोहीलाई सरकारले स्वीकार गर्न नसक्ने जानकारी दिए। पूर्वी नेपाल पर्यटकीय दृष्टिले अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको र आफू त्यही मन्त्रालयको विभागीयमन्त्री भएकाले यहाँको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि तीन तहका सरकारले योजनाबद्ध रुपमा काम गर्दै पर्यटन वर्ष २०२० लाई सफल पार्नुपर्ने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ । उनले तमोर जलाशययुक्त आयोजना, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग, तमोर कोरिडोरजस्ता आयोजना पूर्वी नेपालमा अघि बढ्न लागेको बताउँदै स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धनमा जोड दिन स्थानीय तहलाई आग्रह गरे । रासस
टिभिएस मोटर कम्पनीको ब्राण्ड एम्बेस्डरमा नायिका स्वस्तिमा र नायक प्रदीप खड्का
काठमाडौं । टिभिएस मोटर कम्पनीको ब्राण्ड एम्बेस्डरमा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का र नायक प्रदीप खड्कालाई जगदम्बा मोटर्स प्रा.लि.ले घोषण गरेको छ । नेपालमा टिभिएस एनटर्क १२५ को ब्राण्ड एम्बेस्डर अनुमोदन गरेको हो । जेन जेडलाई लक्षित टिभिएस एनटर्क १२५ मा विशेष प्रविधि प्लयाटफर्म टिभिएस् स्मार्ट कनेक्टेड नेपालको पहिलो कनेक्टेड स्कुटर हो । यस सहकार्यको बारेमा इन्टरनेशनल बिजनेस अफ टिभिएस मोटर कम्पनीका एक्जुकेटिभ भाइस प्रेसिडेन्ट ,आर दिलिपले भने, “हामीले अघिल्लो वर्ष नेपालको पहिलो स्पार्टी स्मार्ट स्कुटर टिभिएस एनटर्क १२५ सार्वजनिक गरेका थियौं र यो ब्राण्ड चाडैं नेपालमा सबैभन्दा तीव्र गतीमा वृद्धि हुने स्कुटर ब्राण्ड बनेको छ । स्टार स्वस्तिमा र प्रदीप देशको युवा आकांक्षाको प्रतिक हुन र यस सहकार्यले हाम्रो ब्राण्डको दृश्यता बहुसंख्यक रुपमा बढ्नेछ ।” जगदम्बा मोटर्स प्रा.लिका प्रबन्ध निर्देशक शाहिल अग्रवालले अनुमोदनको घोषणा गर्दै भने, “हाम्रो लोकप्रिय ब्राण्ड–टिभिएस एनटर्क १२५ मा मनोरञ्जन जगतका दुवै अग्रणी युवा आइकन स्वस्तिमा खड्का र प्रदीप खड्कासँग सहकार्य गर्दा खुसीसँगै यात्रा अद्भुत रहने आशा गरेका छौं ।” अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले टिभिएससँग आवद्ध भएको अवसरमा भनिन्, “टिभिएस मोटर कम्पनीसँगको मेरो यात्रा गत वषदेखि नै मजबुत रहेकोहुँदा टिभिएस एनटर्क १२५ को ब्राण्ड एम्बेसेडर हुन पाउँदा म अत्यन्तै प्रसन्न रहेको छु, अन्य स्कुटर भन्दा म यस स्कुटरको स्टाइलिस लुक र स्मार्ट विशेषता जस्तै नेभिगेशन एसिस्ट र कलर आईडी फंगशनले मोहित भएकी छु र यस सहकार्यका लागि उत्साहित छु ।” यस सहकार्यका बारेमा प्रदीप खड्काले भने, “म स्पोर्टी स्मार्ट स्कुटर टिभिएस एनटर्क १२५ सँग सहकार्य गर्न पाउँदा निकै उत्साहित छु । यो आखाँ लोभ्याउने नवयुवा स्कुटर हो र म यस ब्राण्डको स्मार्ट विशेषता र पर्फमेन्सको अनुभव लिन निकै उत्सुक भएको छु ।” टिभिएस एनटर्क १२५ मा नयाँ जेनेरेशनको सिभिटीआई आरईभिभि १२३.७९ सीसी, सिंगल सिलिन्डर, ४–स्ट्रोक, ३–भल्भ, एयर कुल सीओएचसी इन्जीन रहेको छ । स्कुटरमा टिभिएस स्मार्ट कनेक्टेड, ब्लुटुथ इनेबल्ड प्रविधि रहेको छ जुन एनटर्क मोबाइल एपसँग जोडिएको छ र गुगल प्ले स्टोरबाट सहजै डाउनलोड गर्न सकिन्छ । स्टिल्थ एयरक्राफ्टको डिजाइनबाट प्रेरित भएर टिभिएस एनटर्क १२५ ले सार्प, सिग्नेचर टेल र एलईडी टेल ल्याम्प सहित एग्रेसिभ स्टाईललाई मुर्त रुप दिएको छ ।
प्याब्सनमा आबद्ध १ लाख २५ हजार शिक्षक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा काेषमा जाँदै
काठमाडौ । निजी तथा आवासीय विद्यालयको सङ्गठन (प्याब्सन) ले सङ्गठनमा आबद्ध विद्यालयका १ लाख २५ हजार शिक्षक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा काेषमा सूचीकृत गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा प्याब्सनका पदाधिकारीले श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षा प्रदान गर्न ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आफूसँग आबद्ध शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सूचीकृत गराउन तयार रहेको बताए । ७४ जिल्लामा सञ्जालित प्याब्सनमा करीब ६ हजार ३०० विद्यालय आबद्ध छन् । ती विद्यालयमा एक लाख २५ हजार शिक्षक तथा कर्मचारी कार्यरत रहेको प्याब्सनले जनाएको छ । प्याब्सनले सरकारले तोकेको समयसीमाभित्रै सबै विद्यालयलाई कोषमा सूचीकृत गराउन आह्वान गर्ने पनि जनाएको छ । यही असोज मसान्तभित्र सम्पूर्ण प्रतिष्ठान कोषमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । छलफलमा प्याब्सनका पदाधिकारीले सम्पूर्ण विद्यालयलाई कोषमा आबद्ध भई योगदान रकम दाखिला गर्न भने केही समय लाग्ने बताएका थिए । प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले सरकारले ऐतिहासिक युग परिवर्तनको घोषणाका रुपमा ल्याएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुन आफूहरु तयार रहेको बताए । “सरकारले ल्याएको कार्यक्रमलाई प्याब्सनले सहजै स्वीकार गरेको छ”, उनले भने, “कुनै गलत मनशाय छैन्, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने नै हो, कुनै शङ्का छैन ।” छलफलमा श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सूचीकरणका क्रममा आइपर्ने नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवधान सहजीकरण गर्न मन्त्रालय हरसमय तयार रहेको बताउँदै तोकिएको समयमै कोषमा सूचीकृत हुन आग्रह गरेका छन् । योजनामा सहभागी हुने संस्थाका लागि आफू जहिले पनि सहयोग गर्न तयार रहेको जनाउँदै आधारभूत पारिश्रमिकलाई आधार मानेर श्रमिकको योगदान कोषमा कट्टी गर्न सहजीकरण गरिदिने बताए । “अहिले कोषमा सूचीकृत भएर जाउँ”, मन्त्री विष्टले भने, “कार्यान्वयनका क्रममा कुनै समस्या देखिए समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ ।” बढीभन्दा बढी श्रमिकलाई आकर्षित बनाउन सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ संशोधन गरी योगदानकर्तामैत्री बनाएको छ । कोषका अनुसार हालसम्म चार हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान सूचीकृत भइसकेका छन् । पछिल्लो समय कोषमा सूचीकृत हुने क्रम बढेको छ । सरकाले पनि कोषको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन संरचनागत, प्रक्रियागत तथा नीतिगतरुपमा व्यापक सुधार गरेको छ । श्रम मन्त्रालयले सबै प्रतिष्ठानलाई कोषमा सूचीकृत भई आफ्ना श्रमिकलाई योजनामा सहभागी गराउन बहुपक्षीय छलफल शुरु गरेको छ । आइतबार होटल एशोसिएसन अफ नेपाल (हान) सँग पनि छलफल गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान) र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)सँग पनि छफलको तयारी गरेको छ । गत मङ्सिर ११ गते योजनाको शुभारम्भ गरिपनि गत साउन १ गतदेखि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको यस योजनामा सहभागी हुने योगदानकर्ताले विभिन्न प्रकारका सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट लाभ लिन सक्नेछन् ।
प्राकृतिक स्रोतबाट दुई अर्ब ९९ करोड रोयल्टी संकलन, कुन प्रदेशबाट कति ?
काठमाडौँ । पर्वतारोहण, संरक्षण क्षेत्रको रोयल्टी पाउनेमा सोलुखुम्बु जिल्लाको पासाङल्हामु गाउँपालिका शीर्ष स्थानमा परेपनि प्रदेश नं २ ले जलविद्युत्, खानी, पर्वतारोहणलगायतका आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रकारको रोयल्टी प्राप्त गर्न नसकेको पाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा पेश भएको विवरणका आधारमा विद्युत् तर्फको रोयल्टी बढी पाउनेमा प्रदेश नं ३, गण्डकी, प्रदेश नं-५ प्रदेश नं १ सुदूरपश्चिम र कर्णाली भए पनि प्रदेश नं-२ मा कुनै पनि आयोजना नभएकाले रोयल्टी नपाउने भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा विद्युतबाट रु दुई अर्ब ९९ करोड ४८ लाख ४३ हजार २६३ बराबरको रोयल्टी प्राप्त भएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समान रु ७४ करोड ८७ लाख १० हजार ८१५ बाँडफाँट गरिएको छ । प्रदेश नं-२ मा कुनै पनि आयोजना नभएकाले सो प्रदेशले रोयल्टी नपाउने अवस्था रहेको हो । विवरण अनुसार बढी विद्युत् रोयल्टी पाउने स्थानीय तहमा तामाकोशी गाउँपालिका दोलखा, गोकुलगङ्गा गाउँपालिका रामेछाप, आँबुखैरेनी नगरपालिका तनहुँ, कालीगण्डकी गाँउपालिका स्याङ्जा र भोटेकोशी गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोक रहेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संविधान अनुसार गरेको बाँडफाँट तथा सूत्रअनुसार विद्युतका संरचना रहेका स्थानीय तहलाई ५० प्रतिशत प्रभावित क्षेत्र परियोजनाबाटा प्रभावित स्थानीय तह र वरिपरीको क्षेत्र परियोजनास्थल वरपरको तत्लो र उपल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने स्थानीय तहलाई २० प्रतिशतको दरले रोयल्टी उपलब्ध गराइनेछ । संरक्षित क्षेत्रतर्फ पनि सोलु नै यस्तै संरक्षित क्षेत्र तर्फ पनि बढी रोयल्टी पाउनेमा प्रदेश नं ३ शीर्ष स्थानमा रहेको छ । यस्तै प्रदेश नं १, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, प्रदेश नं ५, प्रदेश नं २ र सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा कम रोयल्टी पाउनेमा रहेका छन् । आव २०७५/७६ मा संरक्षित क्षेत्रबाट कूल रु ६८ करोड ११ लाख ५८ हजार ७८२ रोयल्टी प्राप्त भएको छ । त्यसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समान रु १७ करोड दुई लाख ८९ हजार ६९५ बराबरको बाँडफाँट गरिएको छ । संरक्षित क्षेत्रको रोयल्टी बढी प्राप्त गर्ने स्थानीय तहमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका सोलुखुम्बु, सोलु दूधकुण्ड गाउँपालिका सोलुखम्बु, भरतपुर महानगरपालिका र माडीनगरपालिका चितवन रहेका छन् भने ठोरी सुवर्णपुर गाउँपालिका पनि बढी रोयल्टी पाउनेको सूचीमा रहेको छ । खानीको रोयल्टी निस्दी गाँउपालिकालाई बढी खानी तर्फ रोयल्टी नपाउनेमा पनि प्रदेश नं २ नै परेको छ । उद्योग तथा व्यवसाय प्रदेश नं २ मा रहेपनि खानी अन्य जिल्ला तथा प्रदेशमा रहेका कारण सो प्रदेशले रोयल्टी नपाएको छ । आव २०७५÷७६ मा खानीबाट कूल रु ६१ करोड ८९ लाख ५६ हजार १६८ रोयल्टी प्राप्त भएको छ । सोमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समान रुपमा रु १५ करोड४५ लाख ३९ हजार ४२ बाँडफाँट गरिएको छ । खानीबाट बढी रोयल्टी पाउनेमा प्रदेश नं ५ शीर्ष स्थानमा रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश नं ३, प्रदेश नं १, सुदूरपश्चिम, गण्डकी र कर्णाली प्रदेश क्रमशः रहेका छन् । बढी रोयल्टी पाउने गाउँपालिकामा निस्दी गाउँपालिका पाल्पा रहेको छ । यस्तै बङ्गलाचुली गाउँपालिका दाङ, कटारी नगरपालिका उदयपुर, तिनाउ नगरपालिका पाल्पा र दूधौली नगरपालिका सिन्धुली रहेको छ । पर्वतारोहणमा प्रदेश नं १ शीर्ष स्थानमा पर्वतारोहणतर्फ बढी रोयल्टी पाउने प्रदेशमा प्रदेश नं १ शीर्ष स्थानमा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कूल ६७ करोड ४७ लाख ८१ हजार ८५३ बराबरको रोयल्टी प्राप्त भएको छ । त्यसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा समान रु १६ करोड ८६ लाख ९५ हजार ४६३ बराबरको रोयल्टी बाँडफाँट गरिएको छ । पर्वतारोहणमा बढी रोयल्टी पाउनेमा प्रदेश नं ३, गण्डकी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र प्रदेश नं ५ क्रमशः रहेको छ । पर्वतारोहणमा बढी रोयल्टी पाउनेमा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका रहेको छ । सगरमाथालगायतका उच्च हिमशृङ्खलासमेत सोही गाउँपालिकामा पर्ने भएकाले सो गाउँपालिका शीर्ष स्थानमा रहेको छ । यसरी बढी रोयल्टी पाउनेमा सोलुका अन्य दुई गाउँपालिकासमेत परेको छ । त्यसमा महाकुलुङ गाउँपालिका र सोलु दूधकुण्ड गाउँपालिका छन् । यस्तै मकालु गाउँपालिका सङ्खुवासभा र गौरीशङ्कर गाउँपालिका दोलखा पनि बढी रोयल्टी पाउनेमा परेका छन् । कानूनी व्यवस्था अनुसार कूल रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत सङ्घीय सरकारलाई प्राप्त हुनेछ । यस्तै समान २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने छ । वनको रोयल्टी पाउनेमा कैलाली शीर्ष स्थानमा आयोगले परिषद् बैठकमा पेश गरेको विवरण अनुसार राष्ट्रिय वनको रोयल्टी पाउनेमा कैलाली जिल्ला शीर्ष स्थानमा छ । सो जिल्लाको पाँच वटा स्थानीय तहले बढी रोयल्टी पाएका छन् । त्यसमा गोदावरी गाउँपालिका, मोहन्याल गाउँपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, घोडाघोडी गाँउपालिका र चुरे गाउँपालिका रहेका छन् । आव २०७५÷७६ मा राष्ट्रिय वनबाट रु ८४ करोड २५ लाख १९ हजार २६५ रोयल्टी प्राप्त भएको छ । तयसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहलाई समान रुपमा रु २१ करोड ६ लाख २९ हजार ८१६ बाँडफाँट गरिएको छ । वनबाट बढी रोयल्टी पाउनेमा सुदूरपश्चिम प्रदेश शीर्ष स्थानमा रहेको छ । त्यसपछि प्रदेश नं १, प्रदेश नं २, कर्णाली, गण्डकी, प्रदेश नं ३ र प्रदेश नं २ रहेका छन् । केही कानूनी जटिलता संविधानले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटमा केही व्यवस्था गरेको भए पनि केही कानूनी जटिला पैदा भएको छ । अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा पेश भएको विवरणअनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र र वातावरणीय प्रभाप मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रभावित क्षेत्रका आधारमा प्रभावित क्षेत्र पहिचान गर्दा पनि परियोजनाका कारण हुने सुक्खा क्षेत्रलाई समावेश गर्न नसकिएको पाइएको छ । आँधीखोलामा जलविद्युत् आयोजनाले बनाएको सुक्खा क्षेत्रमा रोयल्टी नपाउने अवस्था रहेको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट हालै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भएका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए । यस्तै धेरैतिरबाट जलाधार क्षेत्रलाई पनि बाँडफाँटमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव आए पनि त्यसले स्रोत छिरलिने स्म्भावना भएकाले त्यसले भावी दिनमा समस्या पर्नसक्ने देखिएको छ । प्रसारणलाइन प्रभावित क्षेत्रलाई पनि रोयल्टी बाँडफाँटमा समेटिनुपर्ने माग आएको भन्दै उहाँले प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित क्षेत्र नछुट्टिने भएकाले थप समस्या आउनसक्ने देखिएको छ । यस्तै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत रोयल्टी बाँडफाँट गर्नुपर्ने वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले ठूला जलविद्युत् आयोजनाको रोयल्टी एकाध स्थानीय तहमा मात्रै थुप्रने अवस्था पनि आएको छ । माथिल्लो तामाकोशी, अरुण तेस्रो मा प्रस्तावित कर्णाली चिसापानीलगायतका आयोजनाको रोयल्टी एकाध स्थानीय तहमा पुग्ने देखिएको छ । यस्तै वन तर्फको रोयल्टी निकै कम रहेको पाइएको छ । कुनै स्थानीय तहले रु पाँच हजारभन्दा कम रोयल्टी प्राप्त गर्ने अवस्था पनि आएको छ । प्रचलित वन कानूनमा रोयल्टी भन्ने व्यवस्था नै नभउकाले हाल सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन नयाँ वन विधेयकमा सो विषय थप गर्नुपर्ने देखिएको छ । रासस
आइतबारदेखि हेटौँडामा आधुनिक पशु बधशाला सञ्चालन हुने
मकवानपुरको हेटौंडामा रहेको आधुनिक पशु बधशाला आगामी आइतबारदेखि संचालनमा आउने भएको छ । संघीय कृषि मन्त्रालय, प्रदेश ३ को कृषि मन्त्रालय, हेटौंडा उपमहानगरपालिका र मासु व्यवसायीको पहलमा बधशाला पुनः संचालनमा आउने भएको हो । बधशालाको शुक्रबार कृषि तथा पशुपन्छी बिकास मन्त्री चक्रपणी खनालले अवलोकन गरेका छन् । सुरुमा बध गरिएको मासु काठमाडौ र हेटौंडामा पठाइने बधशाला साझेदार संस्था बफेलो क्वालिटी फुडका संचालक सैयाद रियाजौद्दिइनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बधशालामा प्रतिघन्टा २० वटा राँगा भैंसी बध गर्न सकिने छ । राँगा, भैंसी, खसीबोका र कुखुरा बध गर्न सकिने भए पनि सुरुमा रागा भैंसी मात्र बध गरिने छ । उपभोक्तालाई स्वास्थकर मासु उपलव्ध गराउने, अव्यवस्थित बध प्रक्रियालाई अन्त्य गर्ने, पारिश्रमिक तिरेर अन्य उपभोक्ताले पनि पशु बध गराउने उदेश्यले बधशाला संचालन गर्न लागिएको हो । मन्त्रालयले ६१ लाख २९ हजार र संस्थाले ७० लाख सहयोगमा बधशाला संचालन हुन लागेको हो । डेनिस सरकारको सहयोगमा बिस २०२७ सालमा निर्माण भएको आधुनिक बधशाला २०३३ सालमा बन्द भएको थियोे । पछि बफेलो फुड्ले स्वामित्व लिएर सञ्चालन गरेको बधशाला २०७२ को भूकम्प पछि भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि रागा आयात हुन नसकेपछी बन्द भएको थियो । ५४.२५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको बधशाला संचालन गरेर नमूना काम गर्न लागेको प्रदेश ३ का कृषि सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले बताए । स्वस्थ मासु खानका लागि हेटौंडा जस्तै अन्तका पनि बन्द रहेका बधशाला पुनः संचालन र नयाँ निर्माणका लागि पहल गर्ने कृषि मन्त्री खनालको भनाइ छ । यसैबीच बफेलो फुडले २ वटा चिस्यान घर र ४ वटा चिस्यान गाडी किन्नका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइदिन मन्त्री खनालसंग आग्रह गरेको छ ।
