१२ सयले बढ्यो सुन, प्रतितोला ७२ हजार ५ सयमा कारोबार हुँदै
काठमाडौं । साताको पहिलो दिन सुन प्रतितोला १२ सय रुपैयाँले बढेको छ । शुक्रबार ७१ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आइतबार प्रतितोला ७२ हजार ५ सयमा कारोबार भईरहेको छ । पछिल्लो समय सुनको मूल्य आकाशियसँगै आइतबार उक्त मूल्य कायम गरेको हो । त्यस्तै तेजावी सुन प्रतितोला ७२ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको छ । साताकाे पहिलाे दिन चाँदी प्रतितोला ८५० रुपैयाँमा बिक्री वितरण भईरहेको नेपाल सुनचाँदी महासंघले जानकारी दिएको छ ।
नलगाड हाइड्रोपावरमा डिपिआरको काम गर्ने मजदुरले पाएनन् ज्याला
जाजरकोट । नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीको विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम गर्न खटिएका मजदुरले ज्याला पाएका छैनन् । बाँधस्थल बारेकोट गाउँपालिका–८ अधेरीखोला र विद्युत्गृहस्थल नलगाड नगरपालिका–७ मा काम गर्ने मजदुरले काम गरेको रकम नपाएका हुन् । निर्माण कम्पनीले रु सात लाखभन्दा बढी रकम मजदुरलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उनीहरुले बताएका छन् । दुई महिनादेखि रकम नभएको खाली चेक दिएर ढाँटीरहेको मजदुर नलगाड नगरपालिका–५ का शेरबहादुर सिंहले बताएका छन् । कम्तीमा पनि एक मजदुरको रु ७० हजारभन्दा बढी रकम निर्माण कम्पनीले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । ३० महिनामा सम्पन्न गर्ने शर्तसहित अष्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लुएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रा.लि जेभीले डिपिआर गर्न नलगाड जलविद्युत् आयोजनासँग सम्झौता गरेका थिए । ती कम्पनीबाट अर्को निर्माण व्यवसायी वसन्त डिसीले अहिले कामको जिम्मेवारी लिएर गरिरहेका छन् । कम्पनीले ड्रिलिङकार्य ९० प्रतिशत पूरा गरेर जलविज्ञान मापन आँकलन, भूकम्प सर्भे, पावर अटिमाइजेसन, फिल्ड सर्भेलगायत अध्ययनको काम गरिरहेको आयोजनाका इञ्जिनीयर पदम थापाले बताएका छन् । कन्ट्रक्सनका वसन्त डिसीले यहाँ काम गर्ने मजदुरलाई पटक–पटक खाली चेक दिएर झुक्याउने गरेको अर्का बारेकोट गाउँपालिका–८ अधेरीखोलाका मोहन सिंहले जानकारी दिए । मजदुर शेरबहादुर सिंहका अनुसार आफूलाई मात्र तीनपटक खाली चेक उपलब्ध गराएको तर बैंक जाँदा रकम नभएपछि तीनपटकसम्म चेक फर्किएको छ । उनले भने, “हामी १४ भन्दा बढी मदजुरको झण्डै रु छ लाख लिन बाँकी छ, सधैँ पैसा माग्दा चेक हात पार्छन्, तर बैंक जाँदा पैसा हुँदैन, खाली हात आउनुपरेको छ”, त्यस्तै स्थानीय मोहन सिंहले मङ्सिरदेखि अहिलेसम्म घरको भाडा नपाएको बताएका छन् । यस भन्दा अगाडि (पुस महिनामा) मजदुरले तुरुन्तै रकम पाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएपछि नलगाड नगरपालिकाको न्यायिक समितिले दुई महिनाभित्र उपलब्ध गराउने दुवै पक्षबीच सहमति गराएको थियो । वसन्त डिसीलाई मजदुरको रकम नदिएर पटक–पटक खाली चेक दिनुको कारणबारे बुझ्न खोज्दा फोन नउठाएका कारण प्रतिक्रिया लिन सकिएन । रासस
कोहलपुरमा हाइमास्ट जडानसँगै सिटीहलको निर्माण गरिँदै, अनुमानित लागत १२ करोड
बाँके । बाँकेको कोहलपुर नगर क्षेत्रलाई उज्यालो शहरका रुपमा विकसित गर्न कोहलपुर नगरपालिकाले १५ हाइमास्ट लाइट (उच्च क्षमतायुक्त) जडान गर्दैछ । विभिन्न दातृ निकायको रु दुई करोड सहयोगमा हाइमास्ट जडान गर्न लागिएको नगरपालिकाका प्रमुख लुटबहादुर रावत बताउँछन् । उनका अनुसार शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राई र नगरपालिकाबीच भएको छलफलमा मन्त्री राईले नगरपालिकाको उज्यालो अभियानलाई सफल बनाउन ‘हाइमास्ट लाइट’ जडान गरिने बताएका हुन् । कोहलपुर क्षेत्रका आम नागरिकले कोहलपुर नगरलाई सुन्दर र उज्यालो बनाउन नगरपालिकासँग पटक–पटक अनुरोध गरेअनुसार नगरपालिकाले शहरी विकास मन्त्रालय, कोहलपुर नगर विकास समितिलगायत सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा हाइमास्ट जडान गर्ने कार्य अघि बढाएको प्रमुख रावतको भनाइ छ । बाँकेमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले स्थानीय विपीचोकमा केही महिनाअघि हाइमास्ट जडान गरेको थियो । उक्त हाइमास्टले विपीचोक क्षेत्रको सुन्दरता बढाउनुका साथै रातिको समयमा पनि पैदलयात्रुदेखि सवारीसाधनलाई सडक पार गर्न सहज भएको छ । यही कामलाई पछ्याउँदै कोहलपुरमा पनि हाइमास्ट जडान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । “यसका लागि नगरपालिकाले बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का सम्झौतासमेत गरिसकेकाले अबको केही साताभित्रै हाइमास्ट जडानको काम अघि बढ्नेछ”, प्रमुख रावतले भने । नगरपालिकाका प्रमुख रावत र शहरी विकासमन्त्री राईबीच भएको छलफलमा कोहलपुर नगरपालिका क्षेत्रभित्र ५०० व्यक्ति अट्ने सिटीहलको निर्माणसमेत गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । सिटीहल निर्माणबारे यसअघि पनि पटक–पटक छलफल हुँदै आएको थियो । सिटीहलका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)समेत यसअघि तयार भए पनि सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाउँदा हालसम्म सिटीहल निर्माणको कामले गति लिनसकेको थिएन । नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको पनि हालसम्म चासोमा नपरेको सिटीहल निर्माणले गति लिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख सञ्जुकुमारी थारूले बताए । यसरी, कोहलपुरको समग्र विकासमा सिटीहल र हाइमास्ट जडानले थप मद्दत गर्ने भन्दै उनले जनचाहना र मागअनुसार नै विकास निर्माणका गतिविधिलाई नगरपालिकाले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिएका छन् । सिटीहल निर्माणमा रु १० करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कोहलपुर नगरपालिका–११ स्थित नगर विकास समितिको दुई बिघा जग्गामा सिटीहल निर्माण हुने जनाइएको छ । रासस
प्रदेश ३ सरकारले अघि सार्यो लगानी र दक्षता उपयोग गर्ने नीति
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ सरकारले सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको लगानी र दक्षताको उपयोग गर्ने नीति अघि सारेको छ । निजी क्षेत्रको पूँजी, प्रविधि, उद्यमशीलता र व्यवस्थापकीय दक्षतालाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी सम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको हो । कुनै महत्वपूर्ण आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसमेतको लगानी समेटेर निजी र सार्वजनिक क्षेत्रलाई पनि सहभागिता गराउने नीति सरकारले लिने भएको छ । सार्वजनिक निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन सार्वजनिक निजी क्षेत्र मिलाएर संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयलका अनुसार सार्वजनिक निजी कम्पनीमा सर्वसाधारणले बढीमा १५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न सक्नेछन् भने प्रदेश सरकारले अधिकतम ३० प्रतिशत, स्थानीय सरकारले २० प्रतिशत र निजी साझेदारले अधिकतम ७० प्रतिशत शेयर लगानी गर्नसक्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । साझेदारीमा गर्न सकिने कामका क्षेत्र पनि खुलाइएको छ । पूर्वाधार आयोजना र सामाजिक–आर्थिक आयोजना गरी साझेदारीका दुई क्षेत्र पनि प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वाधार विकासतर्फ सडक, पूल, सुरुङमार्ग, रेल्वेलाइन, सुख्खा बन्दरगाह र जलमार्ग, अस्पताल, खानेपानीलगायतमा साझेदारीमा लगानी गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै सिँचाइ, जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय बस सेवा, ट्रली÷मेट्रो सेवा, सभागृह र प्रदर्शनीस्थल निर्माण, कृषि बजारलगायतको पूर्वाधार निर्माणमा पनि निजी र सार्वजनिक क्षेत्रले लगानी गर्नसक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक–आर्थिक तर्फ स्वास्थ्य सेवा, जडीबुटी, कृषिजन्य उत्पादन, लघु उद्यम, शिक्षा, वित्तीय साक्षरता, रोजगारमूलक सीप विकासलगायतका क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण भएका पूर्वाधार आयोजना निर्माणलगतै हस्तान्तरण गर्ने वा निर्माणपछि सञ्चालन गरी सरकारलाई हस्तान्तरण विकल्प पनि दिइएको छ । साथै भाडामा चलाउन पनि सकिने प्रावधान रहेको छ । सामाजिक–आर्थिक साझेदारी कार्यक्रम सामाजिक सेवा करार, बजारीकरण करार वा विशेषज्ञ सेवा करारका ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ । लगानी गर्नका लागि आधारभूत सेवा विस्तार, आर्थिक विकासमा पुग्ने योगदान, सीमान्तकृत समुदायलाई पुग्ने फाइदालगायतलाई मूल्याङ्कन गरी आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्राथमिकीकरण गरिएका आयोजना प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरी परियोजना बैंकमा पनि समावेश गरी प्रदेश सरकारले मनशायपत्र आह्वान गर्नेछ । मनसायपत्र आह्वान गरी पूर्वाधार आयोजनाको साझेदार छनोट गरी प्रस्ताव छनोट गर्नेलगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय सार्वजनिक निजी साझेदारी समितिको गठन गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा उल्लेख छ । आयोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सहयोग, सिफारिस तथा सुझाव दिने काम उक्त समितिले गर्नेछ । रासस
नेपाल ग्यासको गोल्डेन जुब्लीः ‘आक्रमक बजार विस्तार, सय करोड रुपैयाँको सेल’
काठमाडौं । सोमबार नेपालमा एलपीजी ग्यास भित्रिएको ५० वर्ष पुग्दैछ । ५० वर्ष पुगेको अवसरमा नेपालमा पहिलो पटक ग्यास भित्र्याउने नेपाल ग्यास उद्योगले विभिन्न कार्यक्रम गरेर गोल्डेन जुब्जी मनाउँदै छ । यो अवसरमा आम उपभोक्तालाई मूल्य अनुसारको उचित परिमाण र सुरक्षित ग्यास पुर्याउने प्रतिवद्धता उद्योगले गरेको छ । ग्राहकलाई सहज पहुँच र पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित मूल्य अनुसारको उचित परिमाण उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता रहेका नेपाल ग्यासका कार्यकारी अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टले गरेका छन् । इतिहास बोकेको नेपाली ग्यास उद्योगमा ६ वर्षअघि विष्टले किनेका हुन् । यो अवधिमा उद्योग पूर्ण रुपले आधुनिक प्रविधिमा रुपान्तरण भएको छ । सबैको विश्वास जितेको साख जोगाउँदै उनले ग्यासलाई पूर्ण रुपले अटोमेशनमा लगेका हुन् । ग्राहकको सेन्सिटिभिटीलाई हामीले विशेष ध्यानमा राखेर कार्यारम्भ गरेका थियौं,’ उनले भने ‘ग्यास बढी संवेदशील भएकोले हामीले अझ संवेदनशील र गम्भिर भएर काम अघि बढार्यौ ।’ नयाँ व्यवस्थापन आएको यो अवधिमा उद्योगले अन्य तीन स्थानमा प्लान जडान गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको छ । बाराको बर्दिबासमा अबको दुई महिनामै नेपाल ग्यासको आधुनिक प्लान्ट संचालनमा आउँदैछ । विष्टका अनुसार चितवनमा पुरानो मेशिन भएपनि अटोमेशनमा लैजाने काम भइरहेको छ । ग्यासको वेट र लिकेज मेशिनले डिक्टेट गर्छ । उद्योगलाई अटोमेशनमा लगिसकेको उनले जानकारी दिए । ‘१५० ग्रामसम्मको सेन्सिभिटी छुट सरकारले दिँदा दिँदै पनि हामीले जम्मा ३० ग्रामको सेन्सिभिटिमा उपभोक्तालाई ग्यास उपलब्ध गराइ रहेका छौ,’ उनले भने । अहिले काठमाडौंमा २० प्रतिशतको हाराहारीमा नेपाल ग्यासको हिस्सा रहेको उद्योगको अनुमान छ । यो विस्तारै बढ्दै छ । ‘चितवनको ग्यास प्लान्ट पनि अटोमेशनमा जाँदैछ, उनले थपे ‘नेपालगञ्जमा पनि नेपाल ग्यासको चौथो प्लान्ट जडान हुँदैछ । त्यसपछि नेपाल ग्यासको प्लान्ट चार स्थानमा पुग्ने छन् । अहिले उद्योगसँग करिब ५ लाखको हाराहारी सिलिण्डर छ । ६ वर्षअघि नेपालको ग्यास उद्योगमा चौथो नम्बरमा रहेको कम्पनी अहिले १ नम्बरमा पुगेको छ,’ विष्ट भन्छन् ‘ बजारले पत्यायो । त्यो पत्यारलाई जीवन्त राख्नु व्यवसायीक धर्म हो । उपभोक्ता अनविज्ञता मैले फाइदा लिन भएन,’ उनले सुनाए । उपभोक्ताले पैसा तिरेभन्दा सोही अनुसारको वस्तु उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने उनको मान्यता भएको विष्टले भनाइ छ । ‘हामीले लिएपछि व्यापारलाई ११ गुणाले वृद्धि गरिसक्यौ,’ विष्टले भने ‘ सय करोड रुपैयाँको वार्षिक ग्यास सेल हुन्छ ।’ अहिलेको लाइफ लाइन भनेको खाना पकाउनको लागि ग्यास नै हो । उपभोक्तालाई कहिले पनि सटेज नहुने गरी हामीले व्यवस्थापन मिलाउँदै छौ । उद्योगले यहि अवधिमा एक हजार क्षमताको ग्यास भण्डारण गृह पनि निर्माण गरिसकेको छ । अब केही गरी ग्यास रोकियो भने पनि १२/१५ दिनलाई ग्यास उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता उद्योगसँग छ । नेपाल ग्यासको उद्योग रहेको स्थान बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र उक्त भण्डारण गृह निर्माण भएको छ । उक्त भण्डारण गृह विश्वकै सुरक्षित प्रविधि अपनाएर निर्माण गरिएको कम्पनीको दावी छ । नेपाल ग्यास किनेपछि उद्योगले आम उपभोक्तालाई सुरक्षित सिलिण्डर उपलब्ध गराउन कम्पोजिट सिलिण्डर पनि बजारमा ल्यायो । यद्यपी उच्च मूल्यका कारण यसले लोकप्रियता कमाउन सकेन । कम्पोजिट सिलिण्डरको एउटा कै नौ हजार रुपैयाँ पर्छ,’ कार्यकारी अध्यक्ष विष्टले भने ‘बजारले यसलाई एसेप्ट नै गर्न सकेन ।’ ‘फलामको सिलिण्डरको तुलनामा कम्पोजिट सिलिण्डर बढी सुरक्षित हुन्छ,’ उनले थपे ‘कम्पोजिट सिलिण्डर आगो लागेपनि पडकदैन ।’ फलामको सिलिण्डर पड्कन्छ । विष्टको भनाइमा फलामको सिलिण्डर पनि कम सुरक्षित भने छैन । केही गरी आगो लागि हाल्यो भने फलामको सिलिण्डर पडकेर आगो लाग्न सक्छ । विष्टले चितवनमा सिलिण्डर बनाउने कम्पनी पनि स्थापना गरेका छन् । अविनाश समूहको सो सिलिण्डर उद्योगले दैनिक १५ देखि १८ हजारसम्म सिलिण्डर उत्पादन गर्छ । नेपाल ग्यासमा तीन चौथाइ विष्टको र एक चौथाइ गोकुल भण्डारीको लगानी छ । सोमबार उद्योगले ५० वर्षको ग्लोल्डेन जुब्ली मनाउँदै छौं । अविनाश समूहले ६ वर्ष अघि पशुपति शम्शेर राणासँग सो ग्यास उद्योग किनेको हो । गत वर्ष समूहले चितवनको नारायणी ग्यास समेत किनेर आक्रमक बजार विस्तारमा लागेको छ । समूहले राणासँग १५ करोड रुपैयाँमा उक्त ग्यास उद्योग किनेको हो ।
नाम मात्रको रेलवे कम्पनी ब्युँताइँदै, कुर्था-जयनगर रेल तिहारसम्ममा सञ्चालन
काठमाडौँ । धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको रेल तिहारसम्ममा सञ्चालन गर्न सरकारले रेलवे कम्पनीलाई ब्युँताउने भएको छ । कम्पनीमा दक्ष प्राविधिकसहित झण्डै २०० कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको रेल विभागले जनाएको छ । हालको रेलवे कम्पनी नाम मात्रैको भएको विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले जानकारी दिए । कम्पनीमा हाल न्यून जनशक्ति छन् । ती पनि रेलसम्बन्धी ज्ञान र क्षमता भएका व्यक्ति नभएको महानिर्देशक मिश्रको भनाइ छ । रेल सञ्चालन गर्न उक्त कम्पनीलाई बलियो बनाउने काम भइरहेको छ । उनले भने, “सरकार आफैँले गर्दा खातालगायतका समस्या आउने हुँदा कम्पनीमार्फत सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छौँ ।” कम्पनी चलाउन २०० बढी जनशक्ति आवश्यक पर्छ । एक प्रमुख, सञ्चालन, मर्मतलजस्ता काममा प्राविधिक, प्रशासन, लेखालगायतका कर्मचारी आवश्यक भएकोले विभागले कर्मचारी माग गरेको हो । मुलुकमा रेलसम्बन्धी छुट्टै नियम छैन । पहिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत नै यो सञ्चालन भएकोमा अहिले रेल सञ्चालनको छुट्टै विनियमावली बनिरहेको बताइएको छ । उनले भने, “रेल सेट आउँदै गर्दा हामीले विनियमावली र सङ्गठन संरचना बनाउने काम अघि बढाएका छौँ ।” भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माणाधीन सो रेल कात्तिकसम्ममा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको विभागले जनाएको छ । सरकारले भारत सरकारसँग दुई रेल सेट खरीद प्रक्रिया गत वर्ष अघि बढाएको थियो । विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले दुई महिनाभित्रमा रेल नेपाल आइपुग्ने बताए । पहिलोचरणमा एउटा सेट मात्र आउनेछ । भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकान कम्पनीमार्फत रेल खरीद गर्न लागिएको हो । डिजेल, इलेक्ट्रिक, मल्टिपल युनिट प्रविधिको सो सेटमा एउटामा पाँच डिब्बा रहने छ । दुई सेट खरीद गर्दा त्यसमा जम्मा १० डिब्बा रहन्छन् । यसको क्षमता एक हजार २०० सम्म यात्रु बोक्नेछ । प्रवक्त चित्रकारले भन्नुभयो, “अहिलेको क्षमताभन्दा एक÷दुई सय तलमाथि हुनसक्छ ।” भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर लम्बाइको यो रेलमार्गका अरु भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइसकेको छ । रेल लाइन तथा रेल्वे स्टेशन तयार भइसकेको उनको भनाइ थियो । यसमा कुर्थाबाट बिजलपुरा खण्ड १७ किलोमिटरसहित ५२ किलोमिटर आगामी फागुनसम्म सम्पन्न हुने र त्यसपछि रेल त्यहाँसम्म विस्तार हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । गत महिनाको निरन्तर वर्षाका कारण कमला नदीको तटबन्ध बगाउँदा रेलमार्गमा क्षति पुगेको थियो । क्षति पुगेका ठाउँमा निर्माण कम्पनीले केही समयमा नै काम गरिसक्ने जनाइएको छ । प्रवक्ता चित्रकारले भने, “हस्तान्तरण भइनसकेकाले भारतीय कम्पनीले नै काम गर्नेछ ।” जनकपुर–कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि भारत सरकासँग सन् २०१० मा सम्झौता भएको झण्डै एकवर्षपछि काम शुरु भएको थियो । भारतको सहयोगमा सीमाक्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण हुनलागेको चित्रकारले जानकारी दिए । तीमध्ये जयनगर–कुर्था र विराटनगर–जोगबनीबाहेक अरु तीन स्थानमा निर्माणको काम शुरु हुनसकेको छैन । रेलमार्गतर्फ नै विराटनगरबाट बथनाहासम्म १८ किलोमिटर रेलमार्गमा १० किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । १० किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तयार भइसकेको छ । सीमाक्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरु तीन रेलमार्गमा जलपाइगुडी–काकडभिट्टा, नौतनहवा–भैरहवा र नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज रहेका छन् । यी सबै रेलमार्ग भारत सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । रासस
विद्युत् प्राधिकरणको ध्यान जलाशयमा, यी हुन ‘गेम चेन्जर’ १० आयोजना
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका कुनै पनि आयोजना छैनन् भन्दै गुनासो मात्रै गरिन्छ । माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए, कुलेखानी तेस्रो जस्ता रुग्ण आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि प्राधिकरण आयोजनाबिहीन बन्दै गएको भन्दै बेला बेलामा आलोचना पनि गरिन्छ । तर, प्राधिकरणले सोही गुनासोको उचित जवाफका रुपमा विभिन्न १० आयोजनालाई अगाडि सारेको छ । ती आयोजनाको कूल क्षमता दुई हजार १२४ मेगावाट रहेको छ । प्राधिकरणले ती आयोजनालाई ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको रुपमा समेत लिएको छ । प्राधिकरणले ती आयोजना भने जनताको लगानीसमेत रहने गरी कम्पनी ढाँचामा निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । सहायक कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण गरिरहेको प्राधिकरणले आगामी दिनमा पनि सोही रणनीतिका आधारमा परियोजना निर्माण गर्ने भएको छ । रुग्ण आयोजना पालेर बसेको, नयाँ आयोजना नभएको, विद्युत् उत्पादन भन्दा पनि बिक्री वितरणमा मात्रै सीमित भएको भन्ने जस्ता आलोचना खेपिरहेको प्राधिकरणले नयाँ आयोजना निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको हो । आगामी चैत मसान्तसम्म हालसम्मकै ठूलो आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी निर्माण सम्पन्न हुनेछ । कालीगण्डकी निर्माण सम्पन्न भएपछि निर्माण सम्पन्न हुन लागेको ४५६ मेगावाट क्षमताको आयोजनाले आर्थिक समृद्धिको पक्षमा समेत ठूलो र महत्वपूर्ण स्थान राख्नेछ । सोही कम्पनीले नै दोलखाको रोल्वालिङ खोलामा २२ मेगावाट क्षमताको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको छ । सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर० तयारीको क्रममा रहेको छ । आयोजनाको बोलपत्र दस्तावेज तयार पार्ने क्रम अन्तिम चरणमा रहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ जलविद्युत् कम्पनीले प्रवद्र्धन गर्न लागेको १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको काम शुरु भएको छ । अर्धजलाशयुक्त आयोजनाको रुपमा रहेको तनहुँ सेती आयोजनाले २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण तथा विद्युत् गृह एवं हेडरेस टनेलको काम अघि बढेको छ । यस्तै सोही आयोजनाले १०४ मेगावाट क्षमताको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजनाको पनि विस्तृत इञ्जिनीयरिङ डिजाइन गर्ने काम समेत प्रारम्भ भएको छ । यस्तै प्राधिकरणले सहायक कम्पनीमार्फत ३० मेगावाट क्षमताको इखुवा खोला जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणमा जाने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले गेम चेन्जर परियोजनाका रुपमा १०६० मेगावाट क्षमताको अपर अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । अपर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले प्रवद्र्धन गर्ने सो आयोजनाको हाल विस्तृत इञ्जिनीयरिङ डिजाइन र बोलपत्र तयार पार्ने काम परामर्शदाताले गरिरहेको छ । त्यस्तै आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने कार्य समेत समानान्तर रुपमा अगाडि बढिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । विश्व बैंकको अगुवाइमा अन्य दातृ निकायले सो आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सो आयोजनालाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्राधिकरणले समेत प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउने सोच राखेको छ । यस्तै, जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश गरिएको ३७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी आयोजनाको निर्माण कार्य जारी छ । आयोजनामा नेपाली नागरिकबाट समेत लगानी जुटाइसकिएको छ । म्याग्दीमा आयोजनास्थल रहेको ४० मेगावाट क्षमताको रघुगङ्गा आयोजनाको समेत निर्माण शुरु भइसकेको छ । मेघा परियोजना अगाडि बढाउने लक्ष्यमा अगाडि बढेको प्राधिकरणले ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशयुक्त आयोजनाको समेत हाल विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन तथा बोलपत्रको कागजात तयार पार्ने काम जारी छ । सो कार्य सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । एशियाली विकास बैंकले आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएकाले प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि निर्माणमा लैजाने तयारी गरिएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीको सेयरमा आयोजना प्राधिकरणका कर्मचारीको शेयरमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने क्रमसमेत शुरु भएको छ । प्राधिकरणमा हाल करीब १० हजार कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरुको शेयर लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ दुई वटा आयोजना तयारी हालतमा रहेको छ । कूल ४२ मेगावाट क्षमताको मोदी जलविद्युत् आयोजना र १८.२ मेगावाट क्षमताको मोदी ए आयोजना सोही ढाँचामा अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । ती आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ डिजाइन तथा बोलपत्र तयार पार्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । ती आयोजनामा लगानीका लागि आवश्यक ढाँचा तथा प्रक्रिया समेत शुरु भइसकेको छ । प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीको मागका आधारमा नै ती दुई आयोजना निर्माणमा लैजाने तयारी गरिएको हो तामाकोशी पाँचौको युद्धस्तरमा तयारी यस्तै प्राधिकरणले तामाकोशी पाँचौको युद्धस्तरमा तयारी गरेको छ । कूल १०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना माथिल्लो तामाकोशीको क्यासकेड आयोजनाका रुपमा रहेको छ । माथिल्लो तामाकोशीको टेलरेसबाट निस्केको पानीलाई आठ किलोमिटर भन्दा लामो सुरुङमा हालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने योजनामा प्राधिकरण लागेको छ । यद्यपि माथिल्लो तामाकोशीको ऋण लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषले भने आयोजना माथिल्लो तामाकोशीलाई नै दिँदा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । आयोजनाको विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र तयार पार्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । आयोजनामा चिनियाँ स्वामित्वको एशियन इन्फास्टकचर बैंकको अगुवाइमा ऋण लगानी गर्ने प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले केही ठूला आयोजना निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा आफूहरु पुगेको बताए । विगतमा समस्यामा परेका आयोजना सम्पन्न भइसकेका अवस्थामा नयाँ आयोजनाको खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ । त्यसो त सरकारले जनताको लगानीमा तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको समेत प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । त्यसमध्ये माथिल्लो त्रिशूली थ्री बी, रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको साधारण सेयर बिक्री भइसकेको छ । रासस
वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन, ‘पुनःश्रम स्वीकृति लिन अब नेपाल आउनै पर्दैन’
काठमाडौँ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तल्लीन देखिएको सरकारले वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित ऐन, कानूनलाई कामदारमैत्री बनाउँदै लगेको छ । यसअघिका कानून कामदारभन्दा पनि म्यानपावर व्यवसायी अनुकूलका रहेको भन्दै चर्को आलोचना हुँदै आएको थियो । सरकारले गत वर्ष मात्रै म्यानपावर व्यवसायीलाई व्यावसायिक आचरणप्रति जिम्मेवार बनाउन वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई बढीभन्दा बढी सेवा, सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्दै कामदारको भावना सम्बोधन गर्न सरकारले गत साता मात्र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ लाई संशोधन गरी कामदारमैत्री बनाएको छ । नियमावलीको पाँचौँ संशोधनले गन्तव्य मुलुकबाटै पुनः श्रम स्वीकृति प्रदानदेखि कामदारले प्राप्त गर्ने राहतका लागि स्थानीय तहबाटै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अबदेखि गन्तव्य मुलुकमा रहेको नेपाली कूटनीतिक नियोगले एकपटकमा बढीका लागि दुई वर्षका लागि पुनःश्रम स्वीकृति जारी गर्नेछ । यस व्यवस्थासँगै विदेशमा रहेका थुप्रै नेपाली युवाले ठूलो राहत पाउनेछन् । यसअघि श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि पुनःश्रम स्वीकृतिका लागि नेपाल नै आउनुपर्ने अवस्था थियो । जसले गर्दा कामदारले नेपाल आउँदा र जाँदाको सम्पूर्ण व्ययभार आफैँले व्यहोर्नु पथ्र्यो । नियमावलीको संशोधनसँगै पुनःश्रम स्वीकृति लिने युवाले श्रम स्वीकृति, राहदानी, अघिल्लो पटक र त्यसबखत प्राप्त गरेको प्रवेशाज्ञाको प्रतिलिपिसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तै प्रवेशाज्ञाको अवधि बाँकी छँदै सम्बन्धित मुलुकको प्रचलित कानूनबमोजिम रोजगारदाता परिवर्तन भएमा नयाँ रोजगारदातासँग गरेको करारको प्रतिलिपी, करार अवधि समेट्ने गरी म्यादी जीवन बीमा, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा कल्याणकारी रकम दाखिला गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्नेछ । यसैगरी श्रम स्वीकृति लिइ गएका कामदारको करार अवधिभित्र वा करार समाप्त भएको एक वर्षभित्र जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भएमा आर्थिक सहायता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सोही अवधिभित्र अङ्गभङ्ग भएमा वा गम्भीर बिरामी भएमा पनि सहायता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । संशोधित नियमावलीले आर्थिक सहायताका लागि स्थानीय तहबाटै निवेदन दिन सकिने बाटो खोलेको छ । यसअघि कुनै पनि आर्थिक सहायताका लागि काठमाडौँमा वैदेशिक रोजगार बोर्डमा आउनुपर्ने अवस्था थियो । आर्थिक सहायताका लागि राजधानी आउनुपर्दा कामदार तथा उनका परिवारले थप व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था थियो । आर्थिक सहायताका लागि परेको निवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहले सात दिनभित्र बोर्डमा पठाउनुपर्ने छ । गतल स्वास्थ्य परीक्षणबाट फर्कन बाध्य भएका कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा र आउँदा लागेको खर्च फिर्ता लिन ९० दिनभित्र श्रम मन्त्रालय, विभाग, बोर्ड वा रोजगार कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । यसअघि ३५ दिनभित्र मन्त्रालयमा मात्र आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था थियो । जसले गर्दा गलत स्वास्थ्य परीक्षणका कारण विदेशबाट फर्कन बाध्य युवाले छोटो समयावधिका कारण खर्च फिर्ताका लागि निवेदन दिन सकस पाउने गरेका थिए । त्यस्तै खर्च फिर्तका लागि मन्त्रालयनै धाउनुपर्ने थियो । धरौटीको ७५ प्रतिशत व्याज कोषमा म्यानपावर व्यवसायीले राखेको धरौटी रकममध्ये ९० प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार विभागले ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकमा मुद्दतीमा राख्ने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा थपिएको छ । मुद्दती खाताबाट प्राप्त व्याजको ७५ प्रतिशत रकम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा राख्नुपर्ने छ । त्यस्तै मुद्दती खातामा जम्मा गरेको रकमबाट प्राप्त व्याजको २५ प्रतिशत रकम विभागले वैदेशिक रोजगार व्यवसायको नाममा खाता खोजी जम्मा गर्नुपर्न व्यवस्था गरिएको छ । सो कोषमा जम्मा हुने रकम म्यानपावर क्षमता अभिवृद्धि तथा कल्याणकारी कार्य वा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च गर्न सकिने छ । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संशोधन गरी वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले धरौटीबापत रु ५० लाख नगदै र रु एक करोड ५० लाखको बैंक ग्यारेन्टी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै वार्षिक तीनदेखि पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने म्यानपावरले धरौटीबापत रु एक करोड नगद र रु तीन करोडको बैंक ग्यारेन्टी तथा वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरले धरौटीबापत रु दुई करोड नगद र रु चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्नेछ । संशोधित नियमावलीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई अभिमुखीकरण तालीम प्रदान गर्ने संस्थाको धरौटी वृद्धि गरिएको छ । अभिमुखीकरण संस्थाको धरौटी रु एक लाखबाट बढाएर रु पाँच लाख पुर्याइएको छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने स्वास्थ्य संस्थाको धरौटी रु तीन लाखबाट वृद्धि गरेर रु पाँच लाख पुर्याइएको छ । रासस
