ओलीको प्लाज्माफेरेसिस शुरु, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
काठमाडौं । उपचारको सिलसिलामा सिङ्गापुरमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य सामान्य रहेको जनाइएको छ । सिंगापुरको नेशनल युनिभर्सिटी हस्पिटलमा उपचार गराइरहेका छन् । गत शुक्रबार प्लाज्माफेरेसिस प्रक्रिया शुरु गरिएको प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक प्राध्यापक डा. दिव्यासिंह शाहलाई उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले जानकारी दिएका हुन् । रगतमा रहेका एण्टीवडीजस्ता हानिकारक तत्व हटाइने यो प्रक्रिया आज र अझ केही दिन निरन्तर रहने छ । उनको उपचार उक्त अस्पतालका विज्ञ चिकित्सकका साथै नेपाली चिकित्सकबाट समेत हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौला सम्बन्धी उपचारको सिलसिलामा यही भदौ ५ गते सिङ्गापुर प्रस्थान गरेका थिए । यसअघि उनी गत साउन १८ गते सिङ्गापुरको सोही अस्पतालमा उपचार गराइ सुधार भएपछि साउन २७ गते स्वदेश फर्किएका थिए । केही दिनअघि रगतमा एण्टीवडीको मात्रा देखिएपछि उनको मिर्गौलाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि पुनः सिङ्गापुर गएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको साथमा उनका धर्मपत्नी राधिका शाक्य, प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, निजी चिकित्सक डा. शाह, स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलगायतका सदस्यहरु रहेका छन् । रासस
समुदायको अगुवाइमा उपभोक्तालाई विद्युतीय चुलो
काठमाडौं । लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत आपूर्ति हुन थालेपछि उपभोक्ताहरु विद्युतीय चुलोतर्फ (इन्डक्सन) आर्षित हुन थालेका छन् । पछिल्लो समयमा ग्रामिण र सहरी क्षेत्रमा खाना पकाउन विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढिरहेको छ । अन्य इन्धनभन्दा सस्तो, भान्सा सफा र आधुनिक देखिने, पकाउन सजिलो र सुरक्षित हुने, आगो नफैलने लगायतका कारणले विद्युतीय चुलोप्रति उपभोक्ताको आकर्षण बढेको हो । काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाका बासिन्दा पनि विद्युतीय चुलोप्रति आकर्षित भएका छन् । तिमाल सामुदायिक ग्रामिण विद्युतीकरण सहकारी संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई विद्युतीय चुलोको प्रयोग गराउन अभियान नै सुरु गरेको छ । समुदायकै अग्रसरतामा विद्युतीय चुलो प्रयोग अभियानकै रुपमा पहिलोपल्ट सुरु भएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शनिबार तेमाल गाउँपालिकाको नारायणस्थानमा आयोजित कार्यक्रममा उपभोक्ताहरुलाई इन्डक्सन चुलो वितरण गरी अभियानको सुरुवात गरेका हुन् । सहकारी संस्थाले पहिलो चरणमा पाँच हजार ४ सय घरधुरीलाई ६ हजार सात सय रुपैयाँमा इन्डक्सन चुलो, कुकर, कराई र पानी तताउने ताप्के उपलब्ध गराएको छ । कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उपभोक्ताले आफ्नो भान्सामा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्न थाल्नु मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रमा महत्वपूर्ण फड्को भएको बताए । ‘तीन वर्षअघिसम्म कहालिलाग्दो लोडसेडिङ भोगेका हामी विद्युतीय चुलोको प्रयोगको उच्चारणसमेत गर्न सक्दैनथ्यौ, त्यतिवेला बढी विद्युत खपत गर्ने उपकरण प्रयोग नगरौं भनिन्थ्यो, अहिले अवस्था फेरिएको छ, विद्युत खपत बढाउनुहोस् भन्नु पर्ने अवस्था आएको छ’,उनले भने । ‘अब खाना बिजुलीकै प्रयोग गरी पकाउँछौं, विजुलीले नै पानी तताउँछौं, गाडी पनि विजुलीबाटै चल्ने चड्छौं,यसबाट मुलुक पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गरी ऊर्जामा आत्मनिर्भरतर्फ अगाडि बढ्ने छ ।’ विगतमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले अब मुलुकभित्र उत्पादित विद्युतको खपत गर्नु ठूलो चुनौती रहेको बताए । ‘उपभोक्तालाई पर्याप्त, नियमित, गुणस्तरीय र भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति गर्न नै प्राधिकरणले प्रसारण र वितरण लाइनको सदुढीकण गर्ने लगायतका काम मुलुकभर नै अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ’,उनले थपे । सरकारले ‘घर घरमा विद्युतीय चुल्हो’ प्रयोगको कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक घरमा विद्युतीय चुल्हो जडान गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यसबाट ग्यास आयातलाई क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै व्यापार घाटालाई न्यून गर्ने सरकारको योजना छ । सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघले गरेको अध्ययनले ग्रामिण खाना पकाउन ग्याँसको सट्टामा विद्युत् प्रयोग गरेमा झण्डै आधासस्तो पर्ने देखाएको छ । ग्रामीण भेगमा खाना पकाउँदा दिनमा एक÷दुई युनिट विद्युत् खपत हुने देखाएको छ । जसको मुल्य करिब १४ रुपैयाँ मात्रै हुन्छ । कार्यक्रममा तेमाल गाउँपालिका अध्यक्ष सलाम सिं तामाङले आफ्नो क्षेत्रमा विद्युतीय चुलो प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न चुलो खरिदमा अनुदान दिने व्यवस्था गरिने बताए । कुलमान सम्मानित कार्यक्रममा तिमाल सामुदायिक ग्रामिण विद्युतीकरण सहकारी संस्थाले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दोसल्ला ओडाएर सम्मान गरेको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य गरी उच्यालो नेपाल बनाउन र प्राधिकरणको संस्थागत विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै घिसिङलाई सम्मान गरिएको संस्थाका अध्यक्ष सार्कीमान तामाङले बताए ।
सेती नदीले लियो सातको ज्यान
डोटी । डोटीमा बग्ने सेती नदीले गएको वैशाख महिनायता स्थानीयवासी सात जनाको ज्यान लिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका अनुसार वैशाखयता मात्रै सेती नदीमा नुहाउने क्रममा सातले अकालमै ज्यान गुमाइसकेका छन् । करिब ३९ वर्षअघिदेखि ७५० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् उत्पादन गर्ने भनी ‘पश्चिम सेती’ का नामले चर्चामा रहेको डोटीको सेती नदीले वर्षेनी यहाँका स्थानीयवासीको अकालमै ज्यान लिने गरेको हो । पाँच महिनामा सात जनाको सेती नदीकै कारण ज्यान गएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक लालबहादुर धामीका अनुसार जेठ ३ गते जिल्लाको केआइसिंह गाउँपालिका–५ का ३८ वर्षीय लोकेन्द्रबहादुर रावलको यो वर्षकै पहिलो व्यक्तिका रूपमा सेती नदीमा डुबेर मृत्यु भयो । शिखर नगरपालिका–२ कालागाडमा रहेको धार्मिक तीर्थस्थल सालमुनिमा पूजा गर्ने क्रममा नुहाउँदै गर्दा नदीमा बेपत्ता भएको उनको शव नौ दिनपछि फेला परेको थियो । त्यस्तै, शिखर नगरपालिका–४ की १६ वर्षीया धर्माकुमारी महरा जेठ ५ गते सेती नदीमै नुहाउने क्रममा डुबेर बेपत्ता भइन् । फुपूदिदीको घरमा आएकी धर्मा दिपायल सिलगढी नगरपालिका–५ घोल्तडा गाउँ नजिक रहेको सेती नदीमा बेपत्ता भएकी थिइन् । प्रहरीका अनुसार उनको शव हालसम्म पनि फेला परेको छैन । यस्तै, आदर्श गाउँपालिका–५ लामिखालका ४५ वर्षीय पुस्कर सिंह सेती नदीमा नुहाउने क्रममा जेठ १३ गते डुबेर बेपत्ता भए । गाउँलेको मलामी आएका सिंह शिखर नगरपालिका–११ गोपघाट नजिकबाट नुहाउँदै गर्दा डुबेर बेपत्ता भएका थिए । उनको शव पनि १३ दिनपछि फेला परेको थियो । आदर्श गाउँपालिका–६ गिरीचौकाकी अन्दाजी ३५ वर्षीया बासु अधिकारी असार ६ गते सेती नदीमा बेपत्ता भइन् । मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएकी अधिकारीले सेती नदीमा हाम फालेकी थिइन् । उनको शव पनि अहिलेसम्म फेलापरेको छैन । यसैगरी, शिखर नगरपालिका–१० का अन्दाजी पाँच वर्षीय गोविन्द बलायर असार ६ गते सेती नदीमा डुबे । त्यस्तै आदर्श गाउँपालिका–४ का ५२ वर्षीया मनी पार्कीले दिपायल सिलगढी नगरपालिका–८ को नारी दाङमा हाम फालिन् । उनको शव पनि अहिलेसम्म फेला परेको छैन । त्यसैगरी, यही भदौ १ गते दिपायल सिलगढी नगरपालिका–४ राजपुर घर भएकी आठ वर्षीया बालिका करिश्मा नेपालीको सोही नगरपालिका–३ दिपायल बासुधारा नजिक नुहाउने क्रममा डुबेर मृत्यु भयो । मामाको घर गएकी करिश्मा १ गते आइतबार बिहान करिब १० बजे सेतीमा डुबेकी हुन् । उनको शव बगेको ठाउँबाट करिब एक किलोमिटर तल मटेलामा फेलापरेको थियो । सेती नदीमा पानीको प्रवाह तीव्र भएका कारण नुहाउन जाँदा सामान्य लापरवाहीले डुब्ने गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक धामीले बताए । उनले भने, “सेती नदीको पानी अन्य नदीहरुको तुलनामा बढी चिसो र तीव्र छ, जसले गर्दा अन्य नदीमा पौडी खेलेका व्यक्ति सेती नदीमा छिट्टै डुब्ने गर्छन् ।” चिसो पानीमा पौडी खेल्दा रक्तसञ्चार कम हुने र मान्छे छिट्टै थाक्ने भएका कारण पौडी खेल्न नसकी डुब्ने गरेको उनको भनाइ छ । नदीमा डुब्नेहरुमा अधिकांश नुहाउने क्रममा डुबेका छन् । सेती नदीमा वर्षेनी स्थानीयवासीको अकालमै ज्यान जान थालेकाले नदी किनाराका बस्तीमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको शिखर नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष खड्कबहादुर शाहीले बताएका छन् । उनले भने, “नदी छेउछाउका स्थानीयवासी बढी जोखिममा छन, सबै मिलेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्न जरुरी भएको छ ।” रासस
भीमदत्त नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी दोब्बरले वृद्धि
कञ्चनपुर । स्थानीय तह निर्वाचनपछि भीमदत्त नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी दोब्बर बढीले वृद्धि भएको छ । आव २०७५/७६ को असार मसान्तसम्म नगरपालिकाको आन्तरिक राजश्व रु ११ करोड ५१ लाख पुगेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन अघिसम्म नगरपालिकाको आन्तरिक आम्दानी रु पाँच करोड थियो । निर्वाचनपछिका दुई वर्षमा आन्तरिक आम्दानी दोब्बर बढीले वृद्धि भएको हो । नगरप्रमुख सुरेन्द्र विष्टले स्थानीय तह निर्वाचनपछि दुई वर्षमा नगरपालिकाको रु पाँच करोडको आन्तरिक राजश्व दोब्बर बढीले वृद्धि भएको बताए । गत आवको आम्दानीका आधारमा चालू आवमा रु १३ करोड २४ लाख आन्तरिक राजश्व सङ्कलनको लक्ष्य राखिएको छ । पाँचौँ नगरसभाबाट नगरपालिकाले रु एक अर्ब २२ करोडको बजेट पारित गरिएको थियो । गत वर्ष सेवा शुल्कबाट सबैभन्दा बढी रु पाँच करोड ३२ लाख राजश्व सङ्कलन गरिएको छ । सेवा शुल्कबाट रु चार करोड २७ लाख आम्दानीको लक्ष्य राखिएको थियो । रु तीन करोड २६ लाख लक्ष्य राखिएको रोयल्टीबाट रु चार करोड ७७ लाख आम्दानी गरिएको छ । नक्सापासबाट रु एक करोड २० लाख, बहालकर रु ५४ लाख ४७ हजार आम्दानी गरिएको छ । गत वर्ष स्थानीय कर रु दुई करोड ४९ लाख, व्यवसाय कर रु ९२ लाख, सम्पत्ति कर रु ८२ लाख, दस्तुर रु दुई करोड ४५ लाख सङ्कलन गरिएको थियो । नगरपालिका राजश्व परामर्श समितिका संयोजक उपनगरप्रमुख सुशीला चन्द सिंहले नगरपालिकाले राजश्व सुधारका लागि कार्ययोजना निर्माण गरिएको बताए । सोहीअनुरुप राजश्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ । रासस
नेबिकोको डिलर्स मिट सम्पन्न, लञ्च भयो नयाँ प्रोडक्स ‘बोस बटर क्रेकर’
काठमाडौँ । नेपालको पहिलो बिस्कुट उत्पादक कम्पनी नेबिको प्रालिले डिलर्स मिट सम्पन्न गरेको छ । भदौ ६ र ७ गते डिलर्स मिट सम्पन्न भएको हो । पार्क भिलेज रिसोर्टमा आयोजित कार्यक्रममा देशभरबाट १०० जना डिलरहरुको सहभागिता रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा डिलरहरुको सल्लाह सुझावपछि आगामी वर्षको लागि कार्ययोजना तयार गरिएको छ । सोही अवसरमा नेबिकोको प्रोडक्ट ‘बोस बटर क्राकर’ लञ्च गरिएको छ । सो प्रोडक्टलाई प्रतिष्ठित कलाकार/नायक शिव श्रेष्ठ, कम्पनीका डाइरेक्टरहरु र म्यानेजरहरुले एकसाथ लञ्च गरेका हुन् । मूल्य रु. ४० तय सो प्रोडक्ट देशैभर उपलब्ध हुने ब्राण्ड म्यानेजर अरुण पौडेलले जानकारी दिए ।
विद्युत्को बाँधस्थलकाे मुआब्जा वितरण गर्ने भएपछि ह्वात्तै बढ्यो जग्गाको किनबेच
जाजरकोट । नलगाड जलविद्युत् कम्पनीको बाँध निर्माण गर्ने बारेकोट गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा जग्गा किनबेचमा वृद्धि भएको छ । कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरण गर्ने भएपछि जग्गा किनबेच बढेको हो । कम्पनीको बाँधस्थल (डुबान क्षेत्र) बारेकोट गाउँपालिका वडा नं १, २, ५, ६, ७, ८ र ९ स्थित जग्गाको बिक्री वितरण बढेको छ । नलगाड जलविद्युत्ले विद्युत्गृह निर्माण स्थल र बाँधस्थलको छ हजार रोपनी जग्गा अधिकरण गरी मुआब्जा वितरण गर्न लागेको हो । कम्पनीले चालू आवमा मुआब्जाका लागि रु दुई अर्ब रु ७२ करोड बजेट छुट्याएको छ । कम्पनीले यसअघि प्रतिरोपनी रु चार लाख ७५ हजारका दरले ४०० रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । नलगाड जलविद्युत् कम्पनीले अधिकरण गर्न लागेको जग्गाको बिक्री वितरण बढी हुने गरेको छ । डुबान क्षेत्रका जग्गाधनी कम्पनीको मुआब्जा दरभन्दा आधा कम मूल्यमा जग्गा बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ । डुबान क्षेत्रको जग्गा किन्न काठमाडौँ, दाङ, बाँके, सुर्खेतलगायत ठाउँबाट आउने गरेको बारेकोट गाउँपालिका–५ का जयबहादुर खत्रीले बताएका छन् । “कम्पनीले अधिकरण गर्ने भनिएको डुबान क्षेत्रमा जिल्लाभित्र र बाहिरका सयौँले सस्तो मूल्यमा जग्गा किनिसकेका छन्”, उनले भने । बारेकोटको सेपुखोला, अँधेरी खोला, सक्ला, कार्कीजिउला, लिम्सा, गोलखारा, जुगेना, काउलीलगायत ठाउँको जग्गा बिक्री वितरणले चर्चा लिएकोे छ । कम्पनीको डुबान क्षेत्रमा गत वर्ष १५० जनाले जग्गा किनबेच गरेको मालपोत कार्यालयका प्रमुख अभिबहादुर गिरीले बताए । गत वर्ष उक्त डुबानको जग्गा किनबेचबाट कार्यालयले रु छ लाख राजश्व असुलेको उनको भनाइ छ । डुबान क्षेत्रमा गत साउनमा मात्र ३६ जनाले जग्गा किनबेच गरिसकेको प्रमुख गिरीको भनाइ छ । डुबान क्षेत्रमा दिन प्रतिदिन जग्गा किनबेच बढेको छ ।” मालपोत कार्यालयले गत वर्ष एक हजार ८०० जनाको जग्गा किनबेचबाट रु ९२ लाख राजश्व असुलेको उनले जानकारी दिए । कार्यालयका अनुसार जिल्लामा सबैभन्दा कम जग्गा किनबेच गर्ने गाउँपालिका जुनीचाँदे रहेको छ । जग्गा किनबेच कारोवार गर्नेमा पहिला बारेकोट गाउँपालिका, दोस्रो भेरी नगरपालिका र तेस्रो नलगाड नगरपालिका रहेको प्रमुख गिरीले जानकारी दिए । सदरमुकाम खलङ्गामा भने जग्गा किनबेच घटेको पाइएको छ । रासस
साँखु-जोरपाटी सडकः ‘हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ सरकार ?’
काठमाडौँ । हामीले तिरेको कर कहाँ जान्छ सरकार ? चावहिल-बौद्ध-जोरपाटी-साँखु-सडकखण्डमा यात्रा गर्दा सबैले देख्न, सुन्न र पढ्न पाइने वाक्य हो यो । हरेक व्यक्तिको गाडी र घर अगाडि झुण्ड्याएर राखेको कालो रङको ब्यानरमा लेखिएको यो वाक्यले त्यस सडकमा यात्रा गर्ने सबैको ध्यान खिच्छ । ध्यान मात्र खिच्ने होइन मान्छेलाई जिज्ञासु पनि बनाउँछ यो वाक्यले । शुक्रवार साँखु–जोरपाटी सडक अनुगमनमा गएको प्रतिनिधि सभा अन्तरगत विकास तथा प्रविधि समितिको टोली सामु पनि यही प्रश्न तेर्साए त्यहाँका स्थानीयले । सडकको अनुगमन र त्यहाँका स्थानीयका समस्याहरु बुझ्न गएको समितिको टोलीलाई अनुत्तरित बनायो यो प्रश्नले । समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सडकको दुरावस्था र काममा ढिलाई हुनु पछाडीको कारण सरकारको नीतिगत त्रुटि भएको बताइन् । वर्षौँदेखि थला परेको यो सडकको पृथक किसिमको कहानी छ । हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे हुनु यस सडकको प्रमुख विशेषता हो । अनुगमन टोलीमा केही स्थानीय पनि थिए । ‘हामीले धुलो र हिलोरहित सडककमा कहिले यात्रा गर्न पाउँछौं ? हामीले तिरेको करको सम्मान कहिले हुन्छ ? यस्तै प्रश्नहरु एकोहोरो तेर्सिरहे । तर ती प्रश्नहरुको सामना गर्न सक्ने सामथ्र्य कसैको देखिएन । ‘यो सडक राज्यको प्राथमिकतामा किन पर्दैन् ?’ स्थानीय उमेश दाहालले विकास समिति सभापति खड्कासँग भन्दै थिए । सडकका ढलहरु खुला छन्, त्यसको दुर्गन्ध सिधै पसलमा आउँछ, हामीले धेरै पहल गर्यौं, तर यसको समाधान अहिलेसम्म भएको छैन ।’ एक महिना अगाडि निर्माण भएको पिच एक महिना पछि उप्किन्छ, यो समस्या हामीले कहिलेसम्म भोग्ने ?’-आक्रोशित हुँदै दाहाललेभ भने । अनुगमन टोलीले शंखरापुर नगरपालिकामा पुगेर अन्र्तक्रिया गर्यो । स्थानीयहरुले ती सडकका समस्याहरुको इतिबृतान्त सुनाए । ‘हामीले हिलाम्मे र धुलाम्मेरहित सडकमा कहिले यात्रा गर्न पाउँछौं ? साँखु-जोरपाटी-शंखरापुर सडक सरोकार समितिका अध्यक्ष मिलन खड्काको यो प्रश्नपछि उपस्थित स्थानीयहरुले गडगडाहट ताली बजाए । कुर्सीमा बसेका समितिका प्रतिनिधि र निर्माण व्यवसायीहरु भने मुखामुख गर्दै थिए । सांकेतिक आन्दोलन स्वरुप विभिन्न ठाउँमा हामीले तिरेको करको सम्मान गर, हिलोधुलो मुक्त बाटोमा हिड्न गुड्न देऊ सरकार लगायतका नाराहरु लेखेर ब्यानरहरु टाँसेको बताउँदै सडक सरोकार समितिका अध्यक्ष खड्काले सडकको दुरुवास्थाले जनता आजित भएको बताए । उनले बेलावखतमा सडको लागि बजेट आएपनि त्यो बजेट कहाँ जान्छ जानकारी पनि नहुने बताए । उनले अब सडक निर्माणका लागि सांकेतिक आन्दोलन गर्न सुरुवात गरिएको पनि बताए । समाधान हुन नसक्ने माग गरेका छैनन् त्यहाँका नागरिकहरुले । तिनीहरुले मात्र हिलो र धुलोरहित सडकको माग वर्षौंदेखि गर्दै आएका छन् । हुनत अनुगमनका समयमा समितिकी सभापति खड्काले जनतालाई सर्वोच्च ठानिन् । जनप्रतिनिधिहरुलाई इकिंत गर्दै उनले जनतालाई कमजोर नठान्न पनि आग्रह गरिन् । जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताले भोट दिएर जिताएको स्मरण गराउँदै उनले जनताका समस्याहरु जति सक्दो चाँडो सम्पन्न गर्न पनि निर्देशन दिईन् । तर वषौंदेखि विविध समस्याहरुले थला परेको १२ किलोमिटर सडक सरकारले चाह्यो भने बनाउन सक्ने अवस्था नहुँदो होला त ? यो भने जिज्ञासाको विषय हो । नीतिगत त्रुटिका कारण ढिलाई वि.स २०७२ सालमा शुरु भएको चावहिल-साँखु सडकको लम्बाई कुल १२.५ किलोमिटर हो । यो सडक पाँच खण्डमा विभाजित छ । पाँच वटा खण्डमा पाँच वटा निर्माण कम्पनीले ठेक्का पाएका छन् । निर्माण थालेको चार वर्ष पुगि सक्दा समेत यी सबै निर्माण कम्पनीले उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिकी सभापति खड्काले यी सबै सडकहरुको अध्ययन गरिसकेपछि सरकारको नीतिगत त्रुटिका कारण यो सडक निर्माणमा ढिलाई हुन गएको बताइन् । सरकारले निर्माण कार्य ठेक्का तथा टेण्डर गर्दा परिपक्क नीति नियम नबनाई हचुवाको तालमा निर्माणको प्रक्रियामा जाँदाको कारण यो समस्या भोग्नु परेको उनले बताइन् । विभिन्न सडक खण्ड र संरचनाहरुको अवलोकन गर्दै उनले सडक निर्माणको कार्यलाई चाँडो सम्पन्न गर्नको लागि सबै तहहरुको उत्तिकै भूमिका रहेकोले एकले अर्कालाई देखाउँदै कामबाट पछि नहटी सबैको सहकार्यमा निर्माण सम्भव हुने बताईन् । निर्माण कम्पनीले कुनै समस्याहरु नकेलाई हचुवाको भरमा ठेक्का लिँदा अहिले सास्ती बेहोर्नु परेको बताईन् । ‘यी सडक खण्डका समस्याहरु पहिचान गरेका छौं’ उनले भनिन्-‘समितिका पदाधिकारी र सम्वन्धित निकायका सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर समस्याको समाधानतर्फ जान म उत्प्रेरित गर्छु ।’ मुख्य समस्याः मुआब्जा वितरण सडक भित्र घर तथा जग्गा परेकाहरुले मुआब्जा तथा क्षतिपुर्तिको माग गरेपछि काम अगाडि बढाउन समस्या भएको बताइएको छ । सर्वोच्च अदालतले पनि घर तथा जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने भन्ने फैसला गरेसँगै जग्गा छोड्छु भन्नेहरुले पनि अहिले मुआब्जा माग्न थालेको निर्माण व्यवसायी नारायण भट्टराईले बताए । सडक निर्माणमा विविध क्षेत्रका समस्याहरु झेल्नु परेको बताउँदै उनले १ सय ४४ वटा रुखहरु काट्न ३ वर्ष लागेको बताए । मुआब्जा कति दिइयो ? कति घर भत्काइयो र कति बाँकी छन् भन्ने प्रश्नको भने उनले ठ्याक्कै थाहा नभएको उत्तर दिए । सरकारले काम गर्ने सहज वातावरण सिर्जना गरे एक दुई महिनामै काम सक्ने उनले बताए । अनुगममा सबैभन्दा ठूलो समस्या मुआब्जा र क्षतिपुर्ति रहेको छ । निर्माण कम्पनीहरुले पनि सडक निर्माणमा मुख्य समस्याका रुपमा घर र जमिनको मुआब्जा र क्षतिपुर्ति रहेकोले सरकारले त्यसको समाधान गरे निर्माण कार्य चाँडै सकिने बताएका छन् । कतिपय ठाउँमा विद्युतका पोलहरु, कतै रुख त कतै खानेपानीका संरचनाहरुले समय लिएका कारण समयमै काम सम्पन्न नभएको बताउँदै उनले यी समस्याहरु समाधान भए केहि महिना भित्रै सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सक्ने उनले बताए । हाल यी सडकहरुमा पर्ने घरधनीहरुले जग्गाको मुआब्जा र घरको क्षतिपुर्तिको माग गर्दै काममा अवरोध गर्दै आएका छन् । सानोथलीमा स्थित १७ वटा घरहरु मध्ये १० घर मुआब्जा लिन तयार रहेको र ७ घर क्षतिपुर्तीसहित मुआब्जा माग गरेकोले निर्माणमा असहज भएको बताइएको छ । प्रहरी कार्यालय नै बाधक बौद्ध-जोरपाटी सडकखण्डको प्रमुख बाधकको रुपमा महानगरिय प्रहरी वृत बौद्ध पनि रहेको छ । निजी घरहरुले मात्र सडक बिस्तारमा समस्या पारिरहेको सुनिरहेकी विकास समिति सभापति खड्काले प्रहरी कार्यालयले नै सडक बिस्तारमा बाधा परेको कुरा सुन्दा उक्त प्रहरी भवनलाई भत्काउन आग्रह गरिन् । उक्त प्रहरी कार्यालयले करिब १४ फिट सडक मिचेको बुझिएको छ । प्रहरीले भवन भत्काउनुको सट्टा अगाडि तर्फको कोठा छोडेर फुटपाथ बनाएको छ । संगै रहेका केहि स्थानीयले प्रहरी प्रशासनले नै कानुन अटेर गरेको बेला नागरिकले त मान्ने कुरै भएन भन्ने आवाज पनि सुनिएको छ । काठमाडौं क्षेत्र न.३ का प्रतिनिधि सभा सदस्य कृष्ण राईले प्रहरीले नै यस्तो गरेपछि स्थानीयहरु त झन् कहाँ मान्छन् भनेर प्रश्न गर्छन् । अब प्रहरीको भवन चाँडै भत्काउने सहमति भएको प्रदेश ३ का प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर फुँयालले बताए । यो सडक २२ मिटरको हुनु पर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
भेइकल ट्रयाकिङ सिस्टम’मा जोडिए २७ हजार व्यवसायी, इन्ट्री नगर्नेलाई कारवाही
काठमाडौं । राजश्व चुहावट रोक्न सरकारले प्रविधिको प्रयोग गरी मालसामान ढुवानी गर्दा राजश्व अनुसन्धान विभागको केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा अनिवार्य रुपमा प्रविष्ट गराउने कार्य गत साउनदेखि लागू गर्यो । उक्त प्रणालीलाई ‘भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’ भनिन्छ । व्यवसायीले एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ओसारपसार गर्नुपूर्व ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण विभागको केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा इन्ट्री गरेर मात्र ओसारपसार गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त प्रावधान लागू भएपछि केही दिन व्यवसायीले यो प्रणालीको विरोध जनाउँदै तत्काल लागू नगर्न दबाब नदिएका होइनन्, तर अहिले व्यवसायीहरु धमाधम प्रणालीमा प्रवेश गर्न थालेका छन् । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले शुरुमा व्यवसायीले नबुझेकाले समस्या आएको बताउँदै छलफल गरेपछि भने प्रविधिको प्रयोग प्रभावकारी हुँदै गएको जानकारी दिएका छन् । यसका लागि व्यवसायीले आफ्नो खाता खोल्नुपर्छ । उनीहरु आफैँले यूजर आइडी र पासवर्ड हालेर प्रयोग गर्न सक्छन् । व्यवसायीले सामान इन्ट्री गरेपछि विभागले जुनसुकै स्थानबाट हेर्न सक्छ । “अहिलेसम्म ९५ प्रतिशत व्यवसायीले सिष्टममा इन्ट्री गराइसकेका छन्, बाँकीलाई पनि इन्ट्री गराउने प्रयास भइरहेको छ”, मैनालीले भने । यसरी प्रविष्ट गराएपछि कुन गाडीले कति सामान लिएर कहाँबाट हिँड्यो, कहाँ पुग्यो र कहाँ लगेर सामान झार्यो भनेर निगरानी गर्न सकिन्छ । जसका कारण राजश्व छली नियन्त्रण हुने विश्वास छ । ‘भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टम’मा जानका लागि शुरुमा व्यवसायीहरुले एकाउन्ट खोल्नुपर्छ । विभागका अनुसार अहिलेसम्म २७ हजार बढीको एकाउन्ट बनिसकेको छ । अहिलेसम्म तीन लाख ५० हजार सवारी इन्ट्री भइसकेको छ । दैनिक झण्डै हजारौँ गाडीले सिष्टममा प्रविष्ट गरेर मालसामान ढुवानी गर्ने गरेको छ । केही साना व्यवसायी सिष्टममा नआएकाले उनीहरुलाई ल्याउने प्रयास जारी रहेको विभागका निर्देशक राजीव पोखरेल बताउँछन् । सरकारले साउन १ गतेदेखि सामान सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गराएर मात्रै ढुवानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । उक्त प्रणालीको प्रयोग गर्न नजानेका झण्डै दुई हजार व्यवसायीलाई विभागले प्रशिक्षणसमेत दिइसकेको छ । यो क्रम जारी रहेको र तीन महिना भने प्रचारात्मक कार्यक्रमलाई नै तीव्रता दिने विभागको भनाइ छ । विरोध जनाएका व्यवसायीलाई बोलाएरै विभागले छलफल गरी उक्त प्रणालीको बारेमा जानकारी दिएको थियो । शुरुमा ट्रक व्यवसायीले विरोध जनाएर केही दिन ढुवानी रोकिएको थियो । “शुरुमा नबुझेर केही कुराहरु बाहिर आएको रहेछ उनीहरुसँग छलफल भयो, यो त ट्रकवाला वा चालकले गर्नुपर्ने काम हुँदै होइन, यो त त्यस्ता मालसामान ढुवानी गर्ने फर्म, उद्योग वा कम्पनीले गर्ने काम हो भनेर सम्झाएपछि उनीहरु सम्झिएर गए, अहिले सबै ठिक छ”, महानिर्देशक मैनालीले भने । यसको मुख्य उद्देश्य नक्कली बिल–बिजक जारी गरी वा भन्सार छलेर अर्बौँको राजश्व चुहावट गर्ने तथा विभिन्न तरिकाले हुने आर्थिक अपराध रोक्नु नै हो । गत वर्ष प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा आएको विभागले आर्थिक अनुशासन कायम गरी तस्करी नियन्त्रण गर्ने ‘सफ्टवेयर’ प्रणालीको प्रगोग गरी ढुवानी विवरण अनलाइनबाटै अनुगमन गर्न थालेको छ । नेपाल सरकार राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ मा एक ठाउँबाट अर्को स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ओसारपसार गर्नुपूर्व ढुवानी गरिने मालसामानको विवरण राजश्व अनुसन्धान विभागको ‘भेहिकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम’मा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा समावेश गरेर मात्र ओसारपसार गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही व्यवस्थाअनुसार असार २३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सरकारले साउनबाट उक्त व्यवस्था लागू गरेको हो । भन्सार विन्दुबाटै मालसामान लिएर हिँड्दा थोक वितरकले मालसामान बिक्री गर्नु पहिला गाडी नम्बर, चालक, सामानको प्रकृति, खरिदकर्ता, बिल मूल्य (कोडसहित) विभागको वेवसाइटमा प्रविष्ट गराउनुपर्छ । यति गरेपछि पहिलेजस्तो कागज बोकेर हिँडिरहनु पर्दैन । पहिले हरेक भन्सार प्वाइन्टमा देखाउनु पर्दथ्यो । अब त्यो झन्झट पनि हटेको छ । तर विभागको टोलीले कुनै पनि ठाउँमा छड्के जाँच गर्ने भएकाले यसरी प्रविष्ट नगर्नेहरु भने कारवाहीमा पर्नेछन् । “पहिले कुन–कुन चेक प्वाइन्ट छ भन्ने थाहा थियो, त्यो प्वाइन्ट छलेपछि छलिन्थ्यो, अब हाम्रो टोली कहाँ बस्छ थाहै हुँदैन, जसले गर्दा चुहावट रोक्न सहयोग गर्छ”, महानिर्देशक मैनालीले जानकारी दिएका छन् । इन्ट्री नगरेकालाई कारवाही उक्त प्रणाली लागू गरे/नगरेको बारे अनुगमनमा विभागले कडाइ गरेको छ । केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा इन्ट्री नगरेकालाई पहिलो चरणमा सम्झाएर छाडिएको छ । तर इन्ट्री पनि नगर्ने र आवश्यक कागजात पनि नबोक्नेहरुलाई भने धमाधम कारवाही गरिरहेको विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक मैनालीले साउनपछि इन्ट्री नगर्ने र आवश्यक कागजात पनि नबोक्ने तीन कम्पनीविरुद्ध भन्सार छली तथा चोरी पैठारी मुद्दामा कारवाही चलाएको बताए । उनीहरुलाई रु २५ लाख धरौटी लिएर मुद्दा अगाडि बढाइएको छ । रासस
