२१ प्रतिशत बोनस सेयर दिने समीट लघुवित्तको घोषणा
काठमाडौँ । समीट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २१ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको सोमबार बसेको बैठकले आव २०७५/७६ को नाफाबाट चुक्ता पूँजीको २१ करोडको २१.०९ प्रतिशतले हुन आउने ४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको हो । राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र संस्थाको वार्षिक साधारण सभाबाट पारित भएपछि मात्र बोनस सेयर वितरण हुने कार्यकारी प्रमुख देबेन्द्रबहादुर बस्नेतले जनाएका छन् ।
भदौ १९ र २० गते तेश्रो जिम्मेवार व्यवसाय सम्मेलन हुने
काठमाडौँ । नेपालमा व्यवसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व एवम् असल व्यवसायिक अभ्यासको प्रवद्र्धन गर्न तथा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका अभिवृद्धि गर्नका लागि भदौ १९ र २० गते तेश्रो जिम्मेवार सम्मेलनको आयोजना हुने भएको छ । राष्ट्रिय व्यवसायिक पहलले काठमाडौं विश्वविद्यालयसंगको सहकार्यमा यस सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएको हो । आयोजक संस्था राष्ट्रिय व्यवसायिक पहलका अध्यक्ष पद्म ज्योतिले दुई दिने यस सम्मेलनमा १६ विभिन्न सत्रहरुमा ठूलादेखि साना उद्योगी व्यवसायीहरु, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु, सम्बन्धित सरकारी निकाय, विकास साझेदार संस्थाहरु लगायत अन्य सरोकारवालाहरुले नेपालमा जिम्मेवार व्यवसायको क्षेत्र, प्रकृति, लाभ तथा चुनौतिहरुको विषयमा बृहत् छलफल हुने बताए । प्रत्येक सत्रमा एक प्रखर अन्तर्राष्ट्रिय वक्ता र नेपाली कम्पनीको अनुभव सहित दुई नेपाली वक्ताहरु रहनेछन् । साथै प्रत्येक सत्रलाई नेपालका प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायी वा सत्रसंग सम्बन्धित प्रख्यात व्यक्तिहरुले अध्यक्षता गरी सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइ.एल.ओ), अन्तर्राष्ट्रिय बाल कोष (युनिसेफ), संयुक्त राष्ट संघ विकास कोष (युएनडीपि), रोजगारीका लागि सीप विकास कार्यक्रम (सीप), हाम्रो सम्मान परियोजना, लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिहरुबाट अन्तर्राष्ट्रिय वक्ताहरु हुने आयोजक संस्थाले जनाएको छ । राष्ट्रिय वक्ताहरुमा विभिन्न नविनतम साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सहित औद्योगिक व्यवसायिक समूहहरुमा ज्योति समूह, पञ्चकन्या समूह, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, यति एयरलाइन्स, काठमाडौं गेष्ट हाउस आदि छन् । त्यसैगरी सरकारी निकायतर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, निर्वाचन आयोग, सामाजिक सुरक्षा कोष आदि रहेका छन् भने नागरिक समाज तर्फ उपभोक्ता संघ, श्रम संगठन, वातावरण अधिकारकर्मी, युवा अधिकारकर्मी, सुशासन अधिकारकर्मी लगायत रहेका छन् । सम्मेलनको मुख्य प्रायोजकहरुमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लि, ज्योति समूह–होन्डा, सिप्रदी टाटा, नेपाल इकरात इन्जिनियरिङ प्रालि, सेलपे, शिखर इन्सोरेन्स, नर्भिक इन्टरनेश्नल हस्पिटल, यति एयरलाइन्स र याक एण्ड यति होटल रहेका छन् । त्यसैगरी विभिन्न सत्रहरुको प्रायोजकमा एसबीआई बैंक, मनकामना दर्शन प्रालि, बैंक अफ काठमाडौं, सूर्य नेपाल प्रालि रहेका छन् भने सत्रका सह प्रायोजकहरुमा शर्मा एण्ड कम्पनी, क्वेष्ट फर्मास्यूटिकल, केएनपी पेन्ट, एभरेष्ट बैंक, एभरेष्ट ग्यास, कुमारी बैंक, प्राइम बैंक, नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक तथा मोरङ अटो वक्र्स रहेका छन् ।
नाडा अटो शोमा ससाङयोङको नयाँ गाडी लञ्च, मूल्य ७३ लाख
काठमाडौँ । नाडा अटो शोमा कोरियाको चौथो ठूलो गाडीहरु उत्पादन गर्ने कम्पनी ससाङयोङ मोटर्सले यो वर्ष पनि आफ्नो सहभागिता जनाएको छ । भृकुटीमण्डपमा आयोजित नाडा प्रदर्शनीमा कम्पनीका गाडीहरु स्टल नं.ःएच १४ प्रदर्शन गरिएको छ । कम्पनीले अधिकत्तम छुटका साथ माइन्ड ब्लोइङ अफर ल्याएको छ । नाडा प्रदर्शनी २०१९ मा ससाङयोङ कम्पनीका गाडीको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उद्घाटन गरेका हुन् । प्रमुख अफरहरु बाहेक ससाङयोङ मोटर्सले एक वर्षको बीमा, एक वर्षको सवारी कर, पाँचवर्षको निःशुल्क सर्भिसिङ्ग, तीनवर्षको वारेन्टी, मासिक सरल किस्ता, उचितब्याजदर र रु. २५ हजार सम्मको एसेसरिज सुविधा दिने जनाएको छ । नाडामा लन्च भएको मुस्सो ग्राण्डमा ससाङयोङको नयाँ सुटको सुरुवाती मूल्य रु. ७३,९९,०००/- छ ।
अब कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विद्यालयमा बन्द हडताल गर्न नपाउने, गरे पचास हजार जरिवाना
काठमाडौं । कुनै पनि पक्षले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि कलिला विद्यार्थीलाई मारमा पारेर विद्यालय बन्द गरेमा अब रु पचास हजारसम्म जरिवाना हुनेभएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ८ ले त्यसरी विद्यालय बन्द गराउने व्यक्ति वा संस्थालाई कानूनी कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ । ऐन जारीपछि पनि विभिन्न समयमा विद्यालयमा बन्द हडताल भएपनि हालसम्म कुनै उजुरी नपरेकाले कारवाही हुन सकेको छैन । उक्त उपदफामा “कसैले सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तो सुकै प्रतिकूल अवस्थामा कुनै पनि प्रयोग हुने विद्यालयलगायत स्थान, सेवा वा सुविधालाई आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवं व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन ।” भन्ने उल्लेख छ । दफा ७२ मा कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ । विसं। २०६३ मङ्सिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि नेपाल सरकारले २०६८ जेठ ११ मा मन्त्रिपरिषद्बाट विद्यालय शान्ति क्षेत्रको अवधारणा पारित गरी ‘विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८’ जारी गरेको थियो । निर्देशिकाले प्रवद्र्धनात्मक प्रभाव पारे पनि कानूनी बाध्यता नपाएको अवस्थामा बालबालिका ऐनको व्यवस्था उपयुक्त कानूनी हतियार भएको बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले बताएका छन् । विद्यालय शान्ति क्षेत्र निर्देशिकाको पुनरावलोनमा विज्ञका रुपमा कार्यरत धितालले विद्यालय बन्दकर्ताविरुद्ध उजुरी दिनुुपर्ने जनाए । निर्देशिकाको परिच्छेद ३ को कार्यनीतिमा शान्ति संस्कारलाई विकास गर्दै बालबालिकाको अधिकार हनन् भएको, भइरहेको वा हुन सक्ने थाहा पाएमा अभिभावक, शिक्षकलगायत अन्य कसैले तुरुन्त नजिकको प्रहरी कार्यालय र सम्बन्धित निकायमा सूचना दिने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालयलाई सशस्त्र गतिविधि, हिंसा, दलगत राजनीति तथा अन्य हस्तक्षेप, भेदभाव, दुव्र्यवहार, बेवास्ता र शोषणबाट मुक्त राख्ने उद्देश्यले जारी भएको सो निर्देशिकालाई सङ्घीय प्रणाली, नीति र कानूनअनुकूल बनाउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) र विश्व शिक्षाको सहकार्यमा परिमार्जनका लागि परामर्श चलेको हो । परिमार्जनको मस्यौदामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कार्यान्वयन, अनुगमन र प्रतिवेदनका लागि संयन्त्र बनाउने उल्लेख छ । यसैगरी, टेलिफोन, इन्टरनेट, अनलाइनलगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यम वा अन्य कुनै माध्यमबाट बालबालिकालाई हैरानी गर्ने, तर्साउने, धम्क्याउने, गलत सूचना प्रवाह गर्नेजस्ता कार्य हुन नहुने प्रस्ताव गरिएको छ । विद्यालयभन्दा धेरै टाढा टाढाका विद्यार्थीलाई दुःख हैरानी हुने गरी लामो समय लगाएर विद्यालय ल्याउने प्रचलन नियन्त्रण गर्दै सेवाक्षेत्र (जोनिङ) निर्धारण गर्ने परिपाटी विकास गर्ने र बालबालिका आवतजावतमा तथा बालबालिका चढ्ने विद्यालयको सवारीसाधनलाई अवरोध, नोक्सान गर्ने जस्ता क्रियाकलाप हुन नहुने विषय पनि मस्यौदामा थप गरिएको छ । शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले मुलुकको बदलिएको शासन प्रणाली र राज्यसंयन्त्र अनुरुप पुनरावलोकन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा निर्देशिकालाई परिमार्जन गरिने जानकारी दिएका छन् । उनले समाजवादोन्मुख मुलुकका थालनी कक्षा कोठाबाट हुुनुपर्ने भन्दै विद्यार्थीलाई पठनपाठनमा कुनै अवरोध हुन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । निर्देशिकाअनुसार कार्यान्वयन केन्द्रीय संयोेजन समितिको संयोजक केन्द्रको महानिर्देशक रहने व्यवस्था छ । केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले सरकारी र नागरिक क्षेत्रको पहलबाट हालसम्म २८ जिल्ला विद्यालय शान्ति क्षेत्र कार्यान्वयनका दृष्टिले सफलता उन्मुख भएकाले आगामी दिनमा सबै जिल्लामा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइने जानकारी दिएका छन् । एक दिन विद्यालय बन्द हुँदा सामुदायिक र निजी गरी करिब ३५ हजार विद्यालयका ७८ लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुन्छन् । पछिल्लो समयमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा समूह र अन्य समूहले विभिन्न मागमा आयोजना गरेका बन्द, हडतालले पढाइ प्रभावित हुँदै आएको छ । सञ्चार माध्यमका समाचार आधारमा शिक्षा पत्रकार समूहले २०७१ मा गरेको अध्ययनमा एक वर्षको अवधिमा पठनपाठन प्रभावित हुनेगरी कूल १४५ घटना भएका थिए । विद्यमान शिक्षा नियमावलीमा वर्षमा कम्तीमा १९२ दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने व्यवस्था छ । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका (सिजप) संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण सुवेदीले निर्देशिकालाई हालसम्म सबै विद्यालयमा लैजान नसकिएको स्थितिमा समग्र समीक्षा गरी निर्देशिका परिमार्जन हुनु आवश्यक भएको उल्लेख गरे । यसैगरी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माले सङ्घीयतामा मुलुक प्रवेश गरिसकेकाले निर्देशिकाले केन्द्रीयतामुखी नभई संविधान अनुकूल स्थानीय तहमा सहज कार्यान्वयन हुने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने र देशव्यापी रुपमा शिक्षकको पेसागत हकहितको विरुद्ध भइहरेको प्रहार रोक्न पनि नीतिगत संरक्षणको माग गरेका छन् । उनले प्रअको कार्यसम्पादनमा विद्यालय शान्ति क्षेत्रलाई पनि अभिन्न अङ्ग बनाउन सकिने सुझाव दिएका हुन् । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा विद्यालयमा सरकार र विद्रोही पक्षबाट हिंसात्मक गतिविधि र राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि नागरिकस्तरबाट सन् २००३ मा सिजप नामक सञ्जाल गठन भई शान्ति क्षेत्रका लागि अभियान शुरु भएको थियो । विभिन्न समयमा मुलुकमा क्रियाशील राजनीतिक दलले विद्यालय शान्ति क्षेत्रको उलङ्घन नगर्ने सैद्धान्तिक सहमतिसहित हस्ताक्षर गरेका छन् । कतिपय दलले चुनावी घोषणापत्रमा यसको कार्यान्वयको प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् । शिक्षक, विद्यार्थी सङ्गठनले पनि बेला बेलामा आफ्ना मागमा विद्यालय बन्द गराएका छन् । रासस
बाइकको मूल्य ५७ लाख ९० हजार, अर्थमन्त्रीले भने-‘चढ्नेले कति आयकर तिरेको छ, हेर्नुपर्छ’
काठमाडौं । मंगलबारदेखि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा शुरु भएको नाडा अटो शोमा करिब तीन दर्जन ब्राण्डका कार, जीप, मोटर साईकल शोकेश गरिएका छन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मात्र एक दर्जन भन्दा बढी नयाँँ सवारीको पर्दा उघारे । त्यसमा एउटा बाइक पनि थियो । जसको मूल्य ५७ लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । उनले मूल्य नियालेर हेरे । बाइकको बिक्री संख्याबारे चासो राखे र स्टलबाट फर्किए । नाडाका अध्यक्ष शम्भु दाहालसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले भने–‘यी बाइक चढ्नेले कति आयकर तिर्छन, हेर्नुपर्छ ।’ दाहाल लगायत नाडाका पदाधिकारी हासेँ । फोर्डको कारको कभर पल्टाएपछि खतिवडाको ध्यान बैंकको स्टलमा गयो । गाडीको स्टलको अगाडि बैंकको स्टल । सानो, कुचुक्क परेको, लाइट कम भएको । तर त्यहि स्टलमा अर्थमन्त्री निकै बेर रोकिए । ग्लोबल आईएमई बैंकले आफ्नो स्टलमा ९.९९ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने जानकारीसहितको फ्लेक्समा मन्त्री खतिवडाको आँखा पुग्यो । स्टलमा भएका कर्मचारीलाई अर्थमन्त्रीले सोधे- कति समयको लागि हो यो ब्याज ? कर्मचारीले जवाफ दिन सकेनन् । अर्थमन्त्रीले फेरी सोधे । ‘अहिले ९.९९ मा कर्जा दिनुहुन्छ । कति समयपछि ११ प्रतिशत बनाउनु हुन्छ, कति समयपछि १३ प्रतिशत बनाउनु हुन्छ ?’ ‘अर्थमन्त्रीले सहि प्रश्न गर्नुभयो’–नाडा अटो शो २०७६ का प्रबक्ता अनुप बरालले भने । नाडा अटो शो उद्घाटन समारोहमा व्यवसायीको केही आलोचना र केही प्रशंसा गरेका अर्थमन्त्री प्रदर्शनी हल छिनुपूर्व ‘जोकी’ मुडमा थिए । पसिना पुस्दै एक घण्टा भन्दा बढी स्टलहरु भ्रमणमा बिताएका अर्थमन्त्री खतिवडाले कुनै पनि गाडीको स्टेरिङ समाएनन् । अर्थमन्त्रीको हातबाट उद्घाटन गर्न एउटै स्टलमा एक भन्दा बढी बाइक र कारहरु कपडाले छोपेर राखिएको थियो, तर अर्थमन्त्रीले एउटा/एउटा मात्र पर्दार्पण गरे । बाँकीलाई हात हल्लाएर बाइबाई गरे ।
३० करोड लागतमा पशुवधशाला निर्माण गरिँदै
राँझा । बाँकेको कोहलपुरमा रु ३० करोड लागतमा पशुवधशाला निर्माण गरिने भएको छ । जनता, उत्पादक, निजी र साझेदारी ‘फोर पी’ को अवधारणामा कोहलपुर नगरपालिका–१२ स्थित निबुवामा पशुबधशाला निर्माणका लागि बोलपत्र भइसकेको नगर प्रमुख लुटबहादुर रावतले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार, पशुवधशाला निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नगरपालिकाको रु एक करोड ९७ लाख र प्रदेश सरकारको रु एक करोड ९७ लाख गरेर नाली निर्माण तटबन्धन गर्न काम शुरु गर्ने सहमति भएको छ । पशुबधशालाको संरचना निर्माणमा रु २० करोड लागतको अनुमान गरिएको छ । नगरपालिकाको आर्थिक विकास समितिका संयोजक डिलबहादुर परियारले हेफर इन्टरनेशनलले सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । उनले निबुवामा निर्माण हुने पशुबधशालाको गुरुयोजना तयार भएकाले दुई बिघा जग्गामा पूर्वाधारको काम शुरु भएको जानकारी दिएका हुन् । कोलकताको जिकेसन एण्ड एशोसिएट्सले डिपिआरको काम गरिरहेको छ । बधशाला निर्माणमा सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गरिरहेको हेफर इन्टरनेशनलका कार्यक्रम प्रबन्धक प्रकाश केसीले पशुबधशाला निर्माणका लागि खजुरा गाउँपालिकाबाट रु २० लाख, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाबाट रु १० लाख, बैजनाथ गाउँपालिकाबाट रु १० लाख र राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले रु पाँच लाख लगानी गर्ने सुनिश्चित भएको जानकारी दिएका छन् । पशुबधशालाको निर्माणमा सामाजिक उद्यमी जिल्ला सङ्घ, बाँकेमा संलग्न १५ सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाका १० हजार महिलाले रु एक करोड ३० लाख लगानी गर्ने भेटनरी अस्पतालका प्रमुख डा. हरिबहादुर कुवरले बताएका हुन् । बाँकेका सबै स्थानीय तह, सहकारी र प्रदेश नं ५ सरकार पशुबधशाला निर्माणमा सक्रियताका साथ लागिपरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पशुबधशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले रु सात करोड बजेटको व्यवस्था गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री आरती पौडेलले जानकारी दिए । प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बाँकेमा तीन अत्याधुनिक मासुबजार सञ्चालन भएका छन् । कृषि मन्त्रालयले यम्मी फ्रोजन नेपालगञ्जका सञ्चालक दीपेन्द्रराज श्रेष्ठ, एमके पिग फार्म कोहलपुरका माधव रेग्मी र जयपृथ्वी कृषि सहकारी संस्था नेपालगञ्जका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर चन्दसँगको साझेदारीमा अत्याधुनिक मासुबजार सञ्चालनमा ल्याएको हो । निजी क्षेत्रले रु ५० लाखको लगानी सुनिश्चित गरेपछि त्यसका आधारमा प्रदेश सरकारले रु ५० लाख अनुदान दिएको मन्त्री पौडेलले बताए । उनले बधशाला निर्माणसँगै जिल्लाको उत्पादन जिल्लामा खपत हुने र जनतालाई स्वस्थ मासु उपलब्ध गराउनुका साथै रोजगारी सिर्जनामा पशुबधशालाले भूमिका खेल्नेमा जोड दिएका छन् । रासस
ऋण असुली न्यायाधिकरणले गर्यो १०४ मुद्दा फैसलाः ४ अर्ब ३१ साँवा ब्याज असुलउपर
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिममा परेको ऋण असुलउपर गर्न दैनिक ७ देखि १० वटासम्म मुद्दा पेशीमा चढ्ने गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिममा परेको कर्जा असुल उपर गर्न ऋण दाता वित्तीय संस्था ऋण असुल उपर गर्न ऋण असुली न्यायाधिकरण जाने कानुनी व्यवस्था छ । न्यायधिकरणले गएको आवमा १ सय ४ वटा मुद्दा फैसला गरेर ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ साँवा तथा ब्याज असुल उपर गरेको छ । गएको आवमा जम्मा ५ सय ५ वटा मुद्दा न्यायधिकरणमा परेको थियो । सो मुद्दामध्ये कार्यालयले १ सय ४ वटा मुद्दा फैसला गरेको छ भने वाँकी ४ सय १ मुद्दा जिम्मेवारी सरेर चालु आर्थिक वर्षमा आएका छन् । न्यायधिकरणमा गत बिहीबारमात्रै एनसीसी बैंकको ७ वटा मुद्दा पेशीमा चढेका छन् । बैंकको प्रतिवादीका रुपमा पाँच व्यवसायी सहित फेदी खोला लघुवित्त जलविद्युत योजना उपभोक्ता र शुभश्री सप्लायर्स प्रालि रहेका छन् । भदौ ४ गते नेपाल बंगलादेश बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, लक्ष्मी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, लुम्बिनी विकास र एनसीसी बैंकको दुई वटा मुद्दा पेशी चढेका छन् । त्यसरी नै भदौ ३ गते प्रभु बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र सिभिल बैंकको पेशी चढेका थिए । माछापुच्छ्रे बैंक २०६९ साल परेको उजुरी भदौ २ गते पेशी चढेको छ । प्रभु बैंकको तीन वटा, सनराइज, नविल बैंक, सिभिल बैंक र भिवोर विकास बैंकको मुद्दा पेशीमा चढेर केही मुद्दा फैसला भएका छन् । स्थापनाकालदेखि न्यायधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिममा परेको २३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ बमोजिम स्थापना भएको न्यायधिकरणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋणीबाट साँवा ब्याज सहित सो रकम असुल उपर गरेको हो । वित्तीय संस्थाले ऋण असुलीका लागि न्यायधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराउनु अघि ऋणीसँग ऋण फछ्र्यौट गराउन यथेष्ठ छलफल गरेको हुनुपर्ने छ । ऋणले ऋण तिर्छु भनेर भाका नाघेको ४ वर्षभित्र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यायधिकरणमा ऋण असुल उपर गरिदिन उजुरी दिने व्यवस्था छ । यसरी आवेदन दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दावी गरेको रकमको ०.२५ प्रतिशत शुल्क स्वरुप न्यायधिकरणमा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।
बाढीले सडक बगाउँदा कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध
तिलागुफा नगरपालिका वडा नं ७ र ८ को टाकुला खोलामा आएको बाढीले सडक बगाउँदा कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ । सोमबार बेलुकादेखि राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा यातायातका साधन चल्न सकेका छैनन् । अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउनका लागि सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाको डोजर कालीकोट सदरमुकामबाट जाँदै गरेको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । सोमबार बेलुकादेखि अवरुद्ध भएको राजमार्ग खुलाउने प्रयास भइरहेको तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख रतनबहादुर शाहीले बताएका छन् । “अहिले अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउने प्रयास भइरहेको छ”, उनले भने, “ आजबाट नै राजमार्ग खुलाउने गरी काम भइरहेको छ ।” रासस
