एटीएम ह्याक गरी पैसा चोरिएको घटनामा ३ नेपाली पनि समातिए
काठमाडौँ । एटीएमको प्रणाली ह्याक गरी अबैधानिक तरिकाले पैसा चोरी गर्ने प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीले तीन नेपालीलाई ठमेलबाट पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले ठमेलमा रहेको डेस्सो र नेपालय मनि चेन्जरका देवनाथ लामिछाने, रोशन श्रेष्ठ र रेवती दवाडीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । मनिचेन्जरबाट २९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ डलरमा साटेको देखिएपछि अनुसन्धानको लागि ती ३ नेपालीलाई नियन्त्रणमा लिइएको महानगर प्रहरी परिसरका डिएसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए । फाइल फोटो प्रहरीले शनिबार नबिल बैंकको दरबारमार्ग स्थित एटीएमबाट रकम निकाल्ने ५ जना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ गरेको थियो भने थप एक जनालाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको छ । प्रहरीको टोलीले आइतबार राती सु लु सिङ नाम गरेका चिनियाँ मुलका फेन्च नागरिकलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
बीमा कम्पनीमा छैनन् महिला सीइओ, प्रमुख पद सम्हाल्नेमा निर्मलदेवी बीमा इतिहासकै पहिलो
काठमाडौँ । बीमा कम्पनीको इतिहासमा हालसम्म १ जना महिनामा मात्र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) भएकी छिन् । हाल सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको इन्डिपेन्डेन्ट डिरेक्टर निर्मलदेवी मानन्धर एनबी एन्स्योरेन्स कम्पनीको सीइओ भएकी थिइन् । उनले प्रुडेन्सीयल इन्स्योरेन्स कम्पनीको सिनियर डेपुटी जेनेरल म्यानेजरको रुपमा समेत काम गरेकी थिइन् । उनीपछि बीमा कम्पनी कुनैपनि महिला सीइओ भएका छैनन् । नेपालमा २० वटाको संख्यामा रहेको निर्जीवन, १९ वटाको संख्या रहेको जीवन बीमा र १ पुनर्बीमा कम्पनी छन् । तर ती कम्पनीहरुमा १ जनापनि महिना सीईओ छैनन् । नेपाली बीमा कम्पनीले अन्य पदहरुमा उल्लेख्य मात्रमा महिलाहरु सहभागी भएपनि सीइओ पदमा भने एक जनापनि नभएका हुन् । नेपाली समाजमा विगतका दिनमा पुरुष प्रधान समाज भनिदै आएपनि हाल भने कानुनी रुपमा नै महिला–पुरुष बराबर मानिन्छ । पछिल्लो समयम नेपालमा महिलाहरुले समेत विभिन्न प्रमुख पदहरु सम्हाल्दै आएको उदाहरणहरु हामी माझ थुप्रै छन् । नेपालको राष्ट्रपति पदमा विद्यादेवी भण्डारी छिन्, उनले सम्हाल्दै आएको कार्यकाल दोस्रो हो । यस्तै, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख जस्ता पदमा पनि महिलाले कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । नेपालमा बीमा कम्पनीको प्रमुख पदमा महिलाहरुको उपस्थितिको विषयमा बीमा विज्ञ भोजराज शर्माले पछिल्लो समय बीमा बजारमा महिलाहरुको रुची रहेको बताए । उनले भने–‘नेपालमा बीमा नै आफैँ प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले तत्काल महिलाहरु प्रमुख कार्यकारी पदमा पुग्न केही समय लाग्न सक्छ ।’ उनले पहिलेको तुलनामा बीमा क्षेत्रमा महिला सहभागिता वृद्धी भएको बताए । यस्तै, जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी (जीआईसी)का जेनेरल म्यानेजर एस. के टमोट भन्छन्–‘अहिले हाम्रो कम्पनीमा ५० प्रतिशत महिला कर्मचारीहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको कार्य क्षमतापनि राम्रो छ ।’ उनले कतिपय महिला कर्मचारीहरुले हरितालिका तीजको दिनमा समेत ब्रत बस्दै काम गर्न समेत रुचाउँनु भएकोमा खुशी व्यक्त गरे । जेनेरल म्यानेजर टमोटले आगामी दिनमा भने महिला प्रमुखको सम्भावना रहेको कुरा व्यक्त गरे । साथै, वर्तमान अवस्थामा समेत १, २ बीमा कम्पनीहरुमा प्रमुख कार्यकारी बन्ने पूर्ण सम्भावना भएका महिला कर्मचारीहरु रहेको बताए । यस्तै सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीका अनुसार–‘केही महिलाहरुले बीमा क्षेत्रमा काम सम्हालीरहेको भए हाल सीईओ पदमा महिला हुने सम्भावना रहेको थियो ।’ उनले आगामी दिनमा समेत महिलाहरुको लागि बीमा क्षेत्र पेशागत रुपमा समेत सहज क्षेत्र हुने जानकारी दिए । संभावना छ: आगामी दिनमा बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी पदमा महिला हुने सम्भावना धेरै रहेको जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् । नेपालमा पछिल्लो समय बीमाको पहुँचमा बृद्धी हुँदै जानु तथा महिलाहरुको बीमा क्षेत्रमा आकर्षण बढ्नुलाई बीमा कम्पनीको प्रमुख पदमा महिला हुने सम्भावनालाई राम्रो आधारको रुपमा लिईएको पाईन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा महिला: वित्तीय क्षेत्रमा पनि महिनाको उपस्थिति राम्रै छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षमा अहिले महिना नै छिन् । महासंघको अध्यक्ष रहेकी भवानी राणा आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा रहेकी छिन् ।
चीनको औद्योगिक उत्पादन घट्यो, आर्थिक वृद्धि ६.२ प्रतिशत मात्र
बेइजिङ । चिनियाँ औद्योगिक उत्पादनसम्बन्धी दुई वटा सर्भेक्षणले चिनियाँ सामानको मागमा कमी आएको देखाएका छन् । अमेरिकासँग व्यापार र प्रविधि विषयमा जारी व्यापार युद्धले चिनियाँ औद्योगिक उत्पादनमा कमी आएको हो । चिनियाँ व्यावसायिक अखबार काइसिनद्वारा विश्लेषणात्मक खरिद सूचकले गत जुलाईको ४९.९ विन्दुबाट ५०.४ विन्दुमा पुगेको देखाएको छ । कूल १०० अंक रहेको यस सूचकले पछिल्लोपटक कारखाना उत्पादनमा सामान्य वृद्धि भएको देखाएको छ, तर वार्षिक विन्दुगत उत्पादनमा कमी आएको देखिएको छ । अखबारका अनुसार कारखानबाट उत्पादित वस्तुको मागमा व्यापक कमी आएको छ । शनिबार नै चिनियाँ औद्योगिक समूह “चाइना फेडेरेसन अफ लजिस्टिक एन्ड पर्चेजिङ”द्वारा प्रकाशित अर्को सर्भेक्षणमा बजार माग “सापेक्षित रुपमा कमजोर” रहेको देखाएको छ । अध्ययनमा जुलाईको ४९.७ अंकको तुलनामा पछिल्लो अगस्टमा ४९.७ विन्दुमा आइपुगेको छ । चिनियाँ निकासीकर्ताहरु अमेरिकी करवृद्धिका अघिल्तिर संघर्षरत देखिएका छन् । जुलाईमा चिनियाँ सामानको अमेरिका निकासीमा ६.५ प्रतिशतले कमी आएको छ । चीनको सबैभन्दा ठूलो बजार अमेरिका हो । अमेरिका र चीनले आइतबार मात्र एकअर्का मुलुकका अर्बौं डलर बराबरका सामानमा करवृद्धि गरेका छन् । चीनले निर्माण क्षेत्रमा सरकारी लगानी बढाएर आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तरता दिने प्रयत्न थालेको छ । चीनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्षको जुन महिनासम्म आर्थिक वृद्धि ६.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । विगत २६ वर्षमा चीनको यो सबैभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धि हो । रासस/एपी
करीब नौ खर्ब विप्रेषण भित्रियोः राष्ट्र बैंक
काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा झण्डै रु नौ खर्ब विप्रेषण भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आवको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीयस्थिति’मा विप्रेषण आप्रवाह रु आठ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड पुगेको उल्लेख छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा रु सात खर्ब ५५ अर्ब ६ करोड विप्रेषण भित्रिएको थियो । अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह ८.६ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो आप्रवाह १०.२ प्रशितले बढेको थियो । गत आवमा श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ र वैधानिकीकरण) का आधारमा वैदेशिक रोजागारीमा जानेको सङ्ख्या ३२.६ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो सङ्ख्या ९.३ प्रतिशतले घटेको थियो । पुनः श्रम स्वीकृतिका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या समीक्षा वर्षमा ५.४ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो संङ्ख्या ०.६ प्रतिशतले घटेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा चालू खाता रु दुई खर्ब ६५ अर्ब ३७ करोडले घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा रु दुई खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रहेको थियो । यस्तै आव २०७५÷०७६ मा शोधनान्तरस्थिति रु ६७ अर्ब ४० करोडले घाटामा रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तरस्थिति रु ९६ करोडले बचतमा रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा पूँजीगत ‘ट्रान्सफर’ रु १५ अर्ब ४६ करोड र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु १३ अर्ब सात करोड रहेको छ । अघिल्लो वर्ष पूँजीगत ट्रान्सफर रु १७ अर्ब ७२ करोड र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी रु १७ अर्ब ५१ करोड रहेको थियो ।
४३ औद्योगिक ग्राम स्थापनाको तयारी, उद्योगलाई छुटैछुट
काठमाडौँ । सरकारले छरिएर रहेका साना तथा घरेलु उद्योगलाई एकीकृत गर्दै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय स्रोतसाधन, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोगमार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गरी रोजगारी र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सहायता पुर्याउने उद्देश्यले सरकारले ग्राम स्थापनाको तयारी गरेको हो । पहिलो चरणमा ४३ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । ती स्थानीय तहले प्रारम्भिक अध्ययन गरी आआफ्नो तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सङ्घीय सरकारसमक्ष सिफारिस गरेका छन् । स्थानीय तहले पठाएको सिफारिस उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अन्तिम निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनेबित्तिकै ग्राम स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । “सरकारबाट घोषणा हुने बित्तिकै हामी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नेछौँ”, उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले भने, “ग्राममा आवश्यक पूर्वाधार सङ्घीय सरकारले नै निर्माण गरिदिनेछ ।” प्रत्येक तहमा ग्राम स्थापनाका लािग उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ जारी गरिसेकेको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा ग्राम स्थापनाका लागि उचित देखिएमा प्रारम्भिक अध्ययन गरी प्रदेश सरकारमार्फत वा सिधै सङ्घीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ । ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३० रोपनी, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराईमा सात बिघा जग्गा हुनुपर्नेछ । यस्तै घना मानव बस्तीदेखि न्यूनतम एक किलोमिटर र ग्रामको २०० मिटरको परिधिभित्र बस्ती विकास नभएको हुनुपर्छ । ग्राममा स्थानीय उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ । लघु उद्यम, घरेलु उद्योग तथा साना उद्योगमात्र ग्राममा सञ्चाालन गर्न पाइनेछ । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थ, अर्धप्रशोधित कच्चा पदार्थ वा खेर गएको वस्तु प्रयोग गरी उत्पादन गर्ने उद्योग, कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योग, डेरी, मह प्रशोधन, चिया कफी प्रशोधन, फलफूल प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, फर्निचर उद्योग, स्थानीयस्तरको मागमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग, खानी तथा खनिजमा आधारित उद्योग, ऊर्जामूलक, सेवामूलक उद्योग तथा स्थानीय तहले उपयुक्त ठानेका उद्योगले प्राथमिकता पाउनेछन् । उद्योगलाई छुटैछुट औद्योगिक ग्राममा सञ्चालन हुने उद्योगले विविध प्रकारको सहुलियत प्राप्त गर्नेछन् । उद्योगले आफ्नो स्वामित्वमा रहेका मेशिनरी तथा अन्य जायजेथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर कर्जा लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै लघु उद्यमलाई भाडादरमा पहिलो १० वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुट दिइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उद्यमी वा ३० वर्षभन्दा कम उमेरका उद्यमीको लगानी रहेको उद्योगलाई भाडादरमा १० वर्षका लागि ३५ प्रतिशतसम्म छुट, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई ३० प्रतिशत र सीप विकास, सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर विकास, सिर्जनशीलता विकाससम्बन्धी उद्योगलाई १० वर्षसम्म २० प्रतिशत भाडा छुट हुने सहसचिव भट्टराईले बताए । सङ्घीय सरकारले ग्रामको घोषणा गरिदिए पनि यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भने सम्बन्धित स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारीमा पर्ने उनले बताए । “ग्राम स्थापना गर्न आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार सङ्घीय सरकारले निर्माण गरिदिनेछ”, उनले भने, “स्थानीय सरकारले ग्रामको सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।” सङ्घीय सरकारले ग्रामसम्म सडकको पहुँच, बिजुली, पानी, सुरक्षालगायत सम्पूर्ण पूर्वाधारको निर्माण गरिदिनेछ । ग्राममा के कस्ता खालका उद्योग स्थापना गर्न दिने भन्ने सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिइएको छ । ग्राममा एकै प्रकारका वा भिन्नभिन्न उत्पादन दिने साना उद्योग सञ्चालन हुनेछन् । सरकारले पछिल्लो समय ‘एक स्थानीय तह, एक ग्राम’ स्थापना गर्ने गरी तयारीसमेत अगाडि बढाएको छ । दैनिक गुजाराका लागि चलिरहेका लघुउद्यमीलाई ग्राम स्थापनाले निकै सहयोग पुर्याउने सहसचिव भट्टराईको भनाइ छ । “ग्राम स्थापना भएसँगै साना पूँजीका व्यवसायीलाई बजार व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ”, मुलुकको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ग्रामले सेतुको भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास गर्दै उनले भने । प्रदेशलाई अधिकार दिनुपर्छः महासङ्घ निजी क्षेत्रका साना व्यवसायीले भने औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सरकारको तयारी उत्साहजनक भएको बताएका छन् । साना तथा घरेलु एवं लघु उद्यमीले पटकपटक औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सरकारसँग पहल गर्दै आएका थिए । “हामीले नै सरकारसँग पटकपटक ग्राम स्थापना गर्न आग्रह गर्दै आएका थियौँ”, नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले भने, “केपी शर्मा ओली अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै हामीले ग्राम स्थापनाका लागि अनुरोध गरेका थियौँ ।” लघु तथा घरेलु उद्योगले संस्थागतस्वरुप ग्रहण गर्न नसक्दा परम्परागत सीप तथा प्रविधि लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । “लघु तथा साना उद्योगप्रति पछिल्लो समय युवा पुस्ताको आकर्षण घट्दै गएको छ”, उनले भने, “पुस्तान्तरणसँगै स्थानीय सीप, क्षमता लोप हुने अवस्थामा पुगेको समयमा ग्राम स्थापनाको तयारीले आम उद्यमीलाई खुशी नै तुल्याएको छ ।” ग्राम स्थापनाको प्रक्रियालाई थप सरल बनाउन यससम्बन्धी अख्तियार प्रदेश सरकारलाई नै दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । “प्रशासनिक जटिलता हटाउनुपर्छ, कार्यविधि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ”, अध्यक्ष गिरीले भने, “सङ्घीय सरकारले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ, अहिले पनि केन्द्रमा धाउनुपर्ने अवस्था छ, त्यो हटाउनुपर्छ ।” रासस
एउटै गाउँपालिकामा ५३९ मेगावाटका १२ जलविद्युत् आयोजना
गलेश्वर । म्याग्दीको एउटै गाउँपालिकामा ५३९ मेगावाटको १२ जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएका छन् । ‘हाइड्रोहव’ का रूपमा चर्चित उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा उक्त क्षमता र सङ्ख्याका जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएका हुन् । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका, निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेका र विद्युत् विभागसँग ‘पिपिए’ गरिएका साना र ठूला गरी १२ जलविद्युत् आयोजनामध्ये अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा ४२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला, छ मेगावाट क्षमताको घलेम्दी खोला र सोही गाउँपालिका–६ घारमा १४ मेगावाटको घारखोला गरी ६२ मेगावाट क्षमताका तीन जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष क्या। डमबहादुर पुनले जानकारी दिए । त्यसैगरी सोही गाउँपालिका–४ नारच्याङमै ३८ मेगावाट क्षमताको निलगिरि प्रथम, ६२ मेगावाटको निलगिरि दोस्रो र ९।१४ मेगावाट क्षमताको सुपर घलेम्दी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै प्रवेशमार्ग निर्माण भइरहेको नारच्याङका वडाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद फगामीले बताए । नारच्याङमै २० मेगावाट क्षमताको निलगिरि ग्यास्केट र १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज पनि निर्माण हुने भएको छ । प्रस्तावित १६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्जमा चिनियाँ कम्पनी युनान सिन्ह्वा वाटर कन्जरभेन्सी एण्ड हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीसँग संयुक्त लगानीका लागि सम्झौता भइसकेको उनले जानकारी दिए । वडा नं ३ स्थित दानामा चार मेगावाट क्षमताको रुप्सेखोला, ५० मेगावाट क्षमताको मध्यकालीगण्डकी, वडा नं २स्थित तातोपानीमा ६५ मेगावाट क्षमताको अपर कालीगण्डकी र वडा नं ६ घारमा ६४ मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी तिप्ल्याङ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न विद्युत् विकास विभागसँग ‘पिपिए’ भइसकेको उक्त गाउँपालिकाले जनाएको छ । रासस
टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्रीको तयारी
काठमाडौँ । सरकारले नेपाल टेलिकममा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ६६ प्रतिशत सेयर राखी बाँकी शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । हाल धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएको सबैभन्दा बढी शेयर हिस्सा रहेको कम्पनीको थप शेयर जनतालाई दिने तयारी गरिएको हो । कम्पनीको शेयर संरचनाअनुसार ९१.५२ प्रतिशत संस्थापक सेयर अर्थात् नेपाल सरकारको रहेको छ भने ८.४८ प्रतिशत शेयर आमसर्वसाधारण र कर्मचारीको रहेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको थप सेयर आम नागरिकलाई दिने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेको केही शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, “सरकारले ६६ प्रतिशत शेयर राखेर बाँकी सर्वसाधारणलाई दिँदा हुन्छ भन्नेमा मन्त्रालय छ ।” टेलिकममा कूल एक करोड २७ लाख कित्ता शेयर मात्र सर्वसाधारणको छ । सेयर संरचनाअनुसार सर्वसाधारण सेयरधनीको ४.४४ प्रतिशत, कर्मचारीको ४.०४ प्रतिशत तथा नागरिक लगानी कोषको ०.०३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व टेलिकममा छ । धितोपत्र बजारमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको कूल १५ करोड कित्ता शेयर सूचीकृत छ । बजार मूल्यका आधारमा सो कम्पनीको शेयर प्रतिकित्ता रु ६६३ मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । बजार पूँजीकरणमा सधैँ शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको सो कम्पनीको बजार ओरालो लागेको अवस्थामा समेत रु ९९ अर्ब ४५ करोड बराबरको रहेको छ । सो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा शेयरधनीलाई ४० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो भने आव २०७४÷७५ मा ५५ प्रतिशत लाभांश दिएको छ । कम्पनीले गत साउनमा प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को विवरणअनुसार आम्दानीमा तीन अर्बभन्दा बढीको ह्रास आएको छ । अनुमतिपत्रबापतको खर्च बढेर नाफामा गिरावट आएको कम्पनीले जनाएको छ । आव २०७५÷७६ को वित्तीय विवरणअनुसार टेलिकमको नाफा २०७४÷७५ को तुलनामा रु सात अर्ब २७ करोड २७ लाखले घटेको छ । टेलिकमले आव २०७५÷७६ को एक वर्षमा रु १० अर्ब २० करोड ८१ लाख खुद मुनाफा कमाएको छ । यस्तो नाफा आव २०७४÷७५ मा रु १७ अर्ब ४८ करोड ३८ लाख रहेको टेलिकमले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार सरकारलाई कर तथा नवीकरण शुल्क बढी बुझाउनु पर्दा पनि कम्पनीको नाफा केही घटेको हो । टेलिकमले नवीकरण शुल्कबापत रु २० अर्ब तिर्नुपर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ १०, १३ र १५ गते बसेको बैठकले पाँच किस्तामा उक्त नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति लिएपछि पहिलो पटक दश वर्षमा एक पटक र दोस्रो पटक पाँच वर्षमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । टेलिकमले २०५६ सालमा पछि निर्धारण हुने नवीकरण शुल्क तिर्ने शर्तमा मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिएको थियो । नाफा घट्नु र नवीकरण शुल्क पनि तिर्नुपरेको सन्दर्भमा मन्त्री बाँस्कोटा भन्छन्, “घिऊ कहाँ पोखियो दालमा ।” उनले संस्थाको समग्र हितलाई विचार गरेर मात्रै टेलिकमका रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयमा छलफल चलिरहेको बताए । “हामीलाई चित्त बुझ्यो भने हामी ल्याउन सक्छौँ । खासमा प्रविध र ज्ञान ‘शेयर’ गर्दै भौतिक पूर्वाधारको विकासका निम्ति आफ्नो हितको संरक्षण र सुरक्षित गरेर मात्रै ल्याउँछौ । त्यसमा आर्थिक, प्राविधिक, संस्थागत हित संरक्षण गर्छौँ भने कर्मचारीको सुरक्षालगायत विषय पनि त्यसमा समेटिन्छ”, उनले भने । हाल टेलिकमको चुक्ता पूँजी रु १५ अर्ब छ भने सञ्चित कोषमा रु ८६ अर्ब ७३ करोड १७ लाख राखिएको छ । टेलिकमले एक वर्षमा सेवा बिक्रीबाट रु ३६ अर्ब ७८ करोड ४८ लाख कमाएको छ । विश्वव्यापी रुपमै टेलिकम क्षेत्रमा भ्वाइस र एडीएसएलतर्फको आम्दानी घटेकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । रासस
‘क्वीक भुक्तानी’ सेवाका लागि मेगा बैंक र एफवान सफ्टबीच सम्झौता
काठमाडौँ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड र एफवान सफ्ट इन्टरनेशनल प्राइभेट लिमिटेडबीच ‘क्वीक भुक्तानी’ सेवा प्रयोगका लागि सम्झौता भएको छ । ‘क्वीक भुक्तानी’ नामक नेपालकै नवीनतम अनलाइन इन्भ्वाइस डिस्काउन्टिङ तथा रिभर्स फ्याक्टरिङ प्लाटफर्म युके एडको एक्सेस टू फाइनान्स कार्यक्रम (सक्षम)सँगको साझेदारीमा एफवान सफ्ट इन्टरनेशनलले तयार पारेको हो । सम्झौता अनुसार, मेगा बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाई यस प्लाटफर्ममार्फत इन्भ्वाइस डिस्काउन्टिङको सेवा उपलब्ध गराउने छ भने एफवान सफ्टले त्यसको व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सहयोग गर्नेछ । अब विभिन्न प्रकारका सामान तथा सेवा उपलब्ध गराउने आपूर्तिकर्ता अथवा सप्लायरहरु, क्रेता कम्पनीहरूले यस प्लाटफर्म प्रयोग गरी तुरुन्तै मेगा बैंकबाट भुक्तानी लिन सक्नेछन् । सप्लायरले क्रेता कम्पनीलाई सामान उपलब्ध गराईसकेपछि यो प्लाटफर्म प्रयोग गरी सामानको बिल बराबरको रकम तुरुन्तै बैंकबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले सप्लायरहरुलाई बिलको रकम तुरुन्त भुक्तानीको सुविधा प्रदान गर्दछ भने क्रेता कम्पनीहरूलाई आफ्नो चालु पूँजी व्यवस्थापन गर्न मद्दत मिल्नेछ । बैंक, क्रेता कम्पनी र सप्लायरहरु एकैसाथ आबद्ध हुनसक्ने यस अनलाईन प्लाटफर्मबाट मेगा बैंकका ग्राहकहरु लाभान्वित हुने विश्वास लिइएको छ ।
