टेलिकमको सीममा डाटा रोमिङ सेवा सुचारु, भारत जाँदा टेलिकमकै सीमबाट इन्टरनेट चलाउन मिल्ने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुका लागि डाटा सेवा समेत उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि भ्वाइस र एसएमएस सुविधा मात्रै उपलब्ध गराउँदै आएको टेलिकमले अब इन्टरनेट समेत सीममार्फत् चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको हो । हाल नेपाल टेलिकमले पोस्टपेड ग्राहकहरुका लागि ८७ मुलुकमा र प्रिपेड ग्राहकका लागि भारत र चीनमा रोमिङ सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पहिले पनि अन्तराष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा सञ्चालन गरिएको भए पनि त्यसलाई परिमार्जन गर्न भन्दै टेलिकमले सो सेवा बन्द गरेको थियो । अब त्यो सुचारु भएको हो । डाटा रोमिङ सेवाका लागि बिहीबारसम्म रोमिङ सेवा क्रियाशील भएका मोबाइलहरुमा यो सेवा स्वतः सुचारु हुनेछ भने अन्यको हकमा रोकिङ सेवा लिएपछि सो सेवा सुरु हुनेछ । यो सेवा हाललाई भारतमा मात्रै लागु हुने र पछि अन्य देशहरुमा समेत विस्तार गरिने टेलिकमले जनाएको छ ।
टेलिकमले गुमायो सेयर बजारको एउटा विरासत, बजार घट्दा पनि नबिल र एनआईसी एशिया उचालिए
काठमाडौं । नेपाली सेयर बजारको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीले आफ्नो बजार पुँजीकरणको लामो विरासत गुमाएको छ । एक खर्बभन्दा माथि बजार पुँजीकरण भएको सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले आफ्नो मूल्य गुमाउँदा यसको बजार पुँजीकरण तल झरेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको साताभरको सेयर बजार सम्बन्धी रिपोर्टअनुसार बिहीबार बारोबार बन्द हुँदा एनटीसीको बजार पुँजीकरण ९७ अर्ब ६५ करोडमा झरेको छ, यो रकम अघिल्लो हप्ताको अन्तिम दिन १०० अर्बको तुलनामा २ अर्ब ४० करोडले कम हो । योसँगै नेपाली सेयर बजारमा सूचीकृत सबै कम्पनीहरुको कुल बजारमूल्य १ खर्बभन्दा तल झरेको छ । यो साता बजार ५ अंकले घट्दा समग्र बजार पुँजीकरणमा करिब पौने ७ अर्बको गिरावट आएकाे छ । पुँजीकरणमा उत्कृष्ट १० कम्पनीमध्ये नबिल बैंक र एनआईशी एशिया बैंकले भने आफ्नो बजार पुँजीकरण वृद्धि गर्न सफल भएका छन् । यो साता नबिल बैंकको पुँजीकरण ९० करोडले बढेको छ भने एनआईशी एशियाको ८८ करोड रुपैंयाले बढेको छ । बाँकी ७ कम्पनीहरुको भने पुँजीकरण घटेको छ । यो साता नेपाल टेलिकमले आफ्नो मूल्य १२ रुपैंयाले गुमाउँदा अन्तिम कारोबार मूल्य ६५१ रुपैंयामा झरेको हो । नबिल र एनआईशी एशियाको सेयर मूल्य भने क्रमशः ८ रुपैंया र ९ रुपैंयाले बढ्दा बजार पुँजीकरण पनि बढ्न पुगेको हो । सरकारी स्वामित्वमा रहेको सयर सर्वसाधारणलाई बेचेर कम्पनीको सेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने समाचारपछि एनटीसीका लगानीकर्ताहरु हतोत्साहित भएका छन् । सरकारको योजना कार्यान्वयन भए बजारमा एनटीसीको सेयर आपुर्ति बढेर मूल्यमा गिरावट आउने भयले लगानीकर्ताहरुले बिक्रीको चाप बढाएका हुन् ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा निषेधित क्षेत्र घोषणा
मेलम्ची । मेलम्ची खानेपानी आयोजना स्थानीय कार्यालय वरपर प्रदर्शन गर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङले आज आदेश जारी गर्दै सिएमसी कम्पनीका पीडितले सो कम्पनीबाट लिनुपर्ने बाँकी रकमको भुक्तानीको माग गरी प्रदर्शनमा उत्रेपछि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो । जिल्लास्थित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यालय, मुहान, सुरुङ क्षेत्रमा हुलदङ्गा र अशान्ति नमच्चाउन आग्रह गर्दै स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ को ३(क) बमोजिम आजदेखि अर्को आदेश जारी नभएसम्म अम्बाथान, खानेपानी, ग्याल्थुम सुरुङ र सिन्धु सुरुङ जाने बाटोमा हुलदङ्गा र अशान्ति गर्ने उद्देश्यले पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाउने आदेश जारी गरिएको छ । त्यस्तै, अम्बाथानमा पूर्वतर्फ सामुदायिक वन, पश्चिमतर्फ मेलम्ची खोलाको पहरो, उत्तरमा पार गाउँ जाने बाटो र दक्षिणमा तीम्ब खोला वरपर २०० देखि ५०० मिटर आज ३ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म र भोलि बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म जान निषेध गरिएको छ । मेलम्ची खानेपानी कार्यालयमा पूर्वमा इन्द्रावती खोलाको बगर पश्चिमतर्फ श्री नं २ जगदल गण, ब्यारेक कार्यालय, उत्तरमा परीचोक जाने बाटो र दक्षिणमा धितालबेँसी चोक २०० देखि ५०० मिटरसम्म पनि आज ३ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म र भोलि बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म जान निषेध गरिएको छ । ग्याल्थुम सुरुङ पूर्वमा भुसुने पाखो, पश्चिमतर्फ ग्याल्थुम खोला, उत्तरतर्फ लाभ गाउँ र दक्षिण खरभूजे चोक २०० देखि ५०० मिटर क्षेत्रमा पनि भोलि बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्म जान निषेध गरिएको छ । यसैगरी ग्यालथुम सुरुङ जाने बाटोमा पूर्वमा थापाटोल लाभ गाउँ, पश्चिममा साल्मेचोक, उत्तरमा चिलौने बस्ती र दक्षिणमा सिन्धुखोलाको २०० देखि ५०० मिटर क्षेत्रलाई पनि भोलि बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म अर्को व्यवस्था नहुञ्जेलसम्मका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । रासस
गोदरेजले ल्यायाे “फ्रि कपल ट्रिप टु बाली” अफर
काठमाडौं । गोदरेज अप्लाएन्सेस्ले चाडपर्वहरुको अवसरमा ग्राहकहरु माझ “फ्रि कपल ट्रिप टु बाली” अफर ल्याएको छ । यो योजना अन्र्तगत गोदरेजले ग्राहकवर्गहरुमा आश्चर्य र खुशीको बहार ल्याएको हो । यस याेजना अन्तर्गत गोदरेजका उत्पादनहरु खरिद गर्दा ग्राहकहरुले नगद छुटका साथै लक्की ड्र मार्फत इन्डोनेसियाको बाली जाने अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन् । लक्की ड्रमा भाग लिनको लागि सामान खरिद गरेपछि गोदरेज(स्पेस) कस्टुमर नेम (स्पेस) मोडेल नम्बर (स्पेस) सिरियल नम्बर (स्पेस) एड्रेस टाइप गरी पठाउन सकिनेछ । यस योजना अन्तर्गत रेफ्रिजिरेटर, चेष्ट फ्रिजर, वासिङ्ग मेसिन र माइक्रोवेभ ओभनको खरिद गरी लक्की ड्र मार्फत बाली जाने अवशर प्राप्त गर्न सकिने साथै ए.सी.को खरिदमा फ्रि जडान गरिनेछ । यो ग्राहक योजना नेपाल अधिराज्यभर भाद्र २० गते देखि सिमित अवधिको लागि मात्र लागू हुनेछ । यो योजना नेपाल अधिराज्यभरमा रहेको सि.जी. डिजिटल आउट्लेटहरुमा उपलव्ध छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापन योजना निर्माणमा नेपाल १०० वर्ष पछाडि
काठमाडौ । श्रम, रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले जनशक्ति व्यवस्थापनको योजना निर्माणमा नेपाल सय वर्ष पछाडि रहेको बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित आठौँ मानव संसाधन सम्बन्धी कार्यक्रममा मन्त्री विष्टले दक्ष जनशक्ति निर्माण बिना मुलकले समृिद्धको बाटो नसमाउने बताएका हुन् । विष्टले विकसित राष्ट्रले विज्ञानको क्षेत्रमा ठूलो फड्गो मार्दा नेपाल मानव संसाधन विकास र प्रविधिको पहुँचमा पछाडि परेको बताए । ‘आगामी दिनमा मानव संसाधन विकास रणनीतिमा सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ,’ उनले भने ‘यसका लागि नयाँ शिक्षा नीति ल्याउन लागिएको छ ।’ रणनीति कार्यान्वयन गर्न सरकारले ५ जना मन्त्रीको कार्यदल समेत गठन गरेको उनले जानकारी दिए । ४ लाख जनशक्तिलाई तालिम दिने सरकारको योजना पूरा गर्न हम्मे सरकारले ४ लाख जनशक्तिलाई तालिम दिने लक्ष्य राखे पनि सो कुरा पूरा गर्न आफूलाई त्यति सहज नभएको बताए । जनशक्तिलाई तालिम दिन स्रोत साधनको अभाव भएको उनको भनाइ छ । योग्य जनशक्ति उत्पादनमा सहज नहुनु, तालिम दिने दक्ष व्यक्तिको कमी हुनु, योग्य संरचनाको अभाव हुनु लगायतका कारण आफूहरु अघि बढ्न केही समस्या रहेको उनको बुझाइ छ । हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने १.५ प्रतिशत जनशक्ती मात्र दक्ष रहेको पाइन्छ । एचआर सोसाइटीका अध्यक्ष मोहन ओझाले संस्था स्थापनाको उदेश्य तथा महत्वको बारेमा चर्चा गरेका छन् । संस्थामा २ सय ५० भन्दा बढी सदस्य रहेका छन् । संस्थाले ५ वर्षे खाका तयार गरि सकेको छ । उक्त योजनामा सन् २०२० देखि सन् २०२४ सम्मका लक्षित कार्यक्रम तय गरिएको छ । हाल १ सय ५ संस्थामा अध्ययन गरेर प्रारम्भिक रिर्पोटको तयार भएको संस्थाले जनाएको छ । भविष्यमा ५ सय भन्दा बढी संस्थाको अध्ययन गर्ने संस्थाको योजना छ । कार्यक्रममा डक्टर मोहन दास मानन्धरले भने– राजनीतिक परिवर्तन देशले पाइसकेकाले अबको दिनमा आर्थिक समृद्धी तर्फ सबै जना लाग्नु पर्ने बेला सिर्जना भइसकेको छ । उनले अबको समाज भनेको समतामूलक समाज भएको बताए । उत्पादमूलक समाज नै अहिलेको विश्वमा आवश्यक रहेकाले यसमा सबै जना लाग्नु पर्ने उनले बताए । कार्यक्रममा रिसर्च कोअडिनेटर सरिता कार्कीले पेपर प्रिजेन्ट गरेकी थिइन । बेरोजगारी बढ्दो क्रममा रहेका कारण राम्रा तालिम तथा पाठ्यक्रममा समेत सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । मानस संसाधन सम्बन्धी कार्यक्रमको अवसरमा उनले नेपालमा निर्णय गर्ने क्षमता तथा लेखन विकासको आवश्यकता रहेको बताइन् ।
कनेक्ट आइपिएस युजरबीच फण्ड ट्रान्सफर अब निःशुल्क
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवद्र्घित नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) ले कनेक्ट आइपिएस इ–पेमेन्ट प्रणालीमा युजरबीच निःशुक्ल फण्ड ट्रान्सफरको सुविधा सुरु गरेको छ । सीमित अवधिका लागी सुरु गरिएको सो सुविधा अन्तर्गत यस प्रणालीमा आफ्नो बैंक खाता लिंक गरी भेरीफाइ गराइसकेका ग्राहकहरुले मोबाईल नम्बरको आधारमा गरिने फण्ड ट्रान्स्फर निःशुल्क गरिएको हाे । यस सेवाले कनेक्ट आइपिएसका ग्राहकहरुलाई सिधैं आफ्नो बैंक खाताबाट रियल–टाइम फण्ड ट्रान्सफर गर्न थप सुविधा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । एनसीएचएलले ५३ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमार्फत ग्राहकहरुका लागि बैंक खातामा आधारित रियल–टाइम भुक्तानी गर्न कनेक्ट आइपिएस प्रणाली संञ्चालन गरिरहेको छ । यस प्रणालीमा अनलाइन फण्ड ट्रान्सफर, पेमेन्ट प्रोसेसर (गेटवे), क्रेडिट कार्ड/बिलभुक्तानी लगायत सरकारको राजस्व भुक्तानी, लोकसेवा आयोग आवेदन शुल्क भुक्तानी, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको भुक्तानी ,नागरिक लगानी कोषको भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा कोष सम्बन्धी भुक्तानी, क्रेडिट कार्ड बिलभुक्तानी, मोबाईल वालेटमा फण्ड लोड, नेप्से अनलाईन ट्रेडिङ्ग तथा सेयर ब्रोकरलाई भुक्तानी लगायतका सेवाहरु उपलब्ध रहेका छन् । बैंकका ग्राहकले यस प्रणालीमा आफूलाई एक पटक आवद्ध गरी आफ्नो बैंक खातालाइ लिंक तथा भेरिफाइ गराइ यसमा उपलब्ध हुने भुक्तानी सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ग्राहकहरुले कनेक्ट आइपिएसको डब्लुडब्लुडब्लु डट कनेक्टटिप्स डटकममा गएर अथवा मोबाईल एप्सको प्रयोग गरी अथवा सेवा प्रदायकहरुको पोर्टलमा को पेमेन्ट प्रोसेसर (गेटवे)मा गएर भुक्तानी गर्न सक्नेछन् ।
मानव बेचबिखनबाट प्रभावित महिलाहरूको चौथो राष्ट्रिय भेला सम्पन्न
काठमाडौं । शक्ति समूह र एटविनको आयोजनामा “मानव बेचबिखन प्रभावितहरूको चौथो राष्ट्रिय भेला” भदौ १८ र १९ मा सम्पन्न भएको छ । मानव बेचबिखन मानव अधिकारको चरम हनन मात्र नभई मानवता विरुद्धको गम्भीर अपराध हो । विश्वव्यापिकरणको वर्तमान परिप्रेक्षमा यसलाई एउटा सामाजिक मुद्दाको रुपमा मात्र नभई राजनैतिक तथा आर्थिक मुद्दाको रुपमा पनि लिईनु पर्दछ । मानव बेचबिखन अन्त्य गर्न राज्य लगायत राजनैतिक दलहरुको समेत उत्तिकै प्रतिबद्धता र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको छ । शक्ति समूहले मानब बेचबिखन प्रभावितहरूको भेला सन् २००७, २००८ र २०१४ मा क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पटक सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ । मानव बेचबिखन विरुद्धको तेह्रौँ राष्ट्रिय दिवस, २०७६ को अवसरमा ७ वटै प्रदेशहरुबाट सहभागी भएका जम्मा १०३ जना बेचबिखनवाट प्रभावितहरू लगायत ३०३ जना सरोकारवालाहरुको सहभागितामा सम्पन्न भएको उक्त भेलाबाट मानव बेचबिखन प्रभावितहरूको राष्ट्रिय संजाल पनि गठन गरिएको छ । भेलाले बृहत छलफल गरी निम्न बुँदाहरु सहितको घोषणापत्र तयार पारेको छ । जस अनुसार भेलामा उठाइएका मुद्दाहरुका विषयमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु तथा सम्बन्धित सरोकारवालहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउँदै तिनको अविलम्ब कार्यावन्यनको निम्ति जोडदार माग गर्दछ । १. मानव बेचबिखनबाट प्रभावितहरुको उद्धार, स्देशफिर्ती, पुनस्र्थापना र पुनर्मिलन सम्बन्धी कानुन, निर्देशिका र कार्यविधिको अभावमा उल्ल्ोखित कार्य गर्न अत्यन्त कठिनाई परेको हुँदा, सो कानूनको निर्माण र कार्यावन्यनका लागी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई भेलाले माग गर्दछ । २. आन्तरिक तथा वाह्य बेचबिखनबाट प्रभावितको उद्धार पश्चात सरकारले शिक्षा, जीवनउपयोगी सीपको विकास, दिगो जिविकोपार्जनका निम्ति दिगो एकिकृत कार्यक्रम अनिवार्य रुपमा ल्याइयोस् । ३. प्रत्येक राज्य स्तरमा कम्तिमा एउटा दीर्घकालिन सुरक्षित गृहको व्यबस्था गरिनु पर्ने, सामुदायिक संरक्षण प्रणालीको विकास गरि पुनस्र्थापना प्रक्रियामा समुदायलाई सचेत र समावेस गर्दै प्रभावितको पुनर्एकिकरणको क्रममा परिवार विहिन रहेका वा परिवारमा पुनर्एकिकरण हुन नसक्ने अवस्थाका वा परिवार वा समुदायमा फिर्ता जान नचाहनेहरुका निम्ति सरकारद्वारा वैकल्पिक अवसरको सुनिश्चिता गरियोस् । ४. स्थानिय, प्रदेश र संघिय स्तरबाट तयार हुने नीति, बजेट र कार्यक्रमहरुमा नीतिगत रुपमा नै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, निव्र्याजी र विना धितो ऋण जस्ता कार्यक्रमहरु बेचबिखनबाट प्रभावितहरुका निम्ति अनिवार्य रुपमा व्यवस्था गरियोस् । ५. मानव बेचबिखन नियन्त्रण संयन्त्र समितिहरु स्थानिय देखि संघिय स्तरसम्म चाँडो कार्यन्वयन हुनुपर्ने र यस्ता हरेक संयन्त्र र समितिहरुमा प्रभावितको अनिवार्य सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था गरियोस् । ६. स्थानिय निकाय तथा तहमा मानव बेचबिखनको सवालमा अभिमुखिकरण गर्ने कार्यक्रम यथाशक्य कार्यान्वयन गरियोस् । ७. स्थानिय स्तरमा (गाउँपालिका र नगरपालिका देखिनै) सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी वा कामका लागी देश भित्रै र देश बाहिर जान चाहनेका निम्ति सुचना केन्द्रको स्थापना गरिनु पर्ने र यसरी बाहिरीने ब्यक्तिहरुको बारेमा अभिलेख राख्नु पर्ने । को, कहाँ, कसरी रहेको छ सोको जानकारी स्थानिय सरकारको अभिलेखमा हुनुपर्ने र जोखिममा परेको वा बेचबिखनमा परेको अवस्थामा उनीहरुलाई कसरी तत्काल उद्धार गर्ने, वा परिवार र समुदायमा फर्काइए पश्चात उनीहरुलाई कसरी सुरक्षित र दिगो रुपमा पुनस्थापित गर्ने भन्ने नीति, कार्यक्रम र योजनाहरु स्थानिय देखि संघिय स्तर सम्म कार्यन्वयन गरियोस् । ८. बेचबिखनबाट प्रभावितको कानूनी कागजात (जस्तै नागरिकता, जन्मदर्ता) आदि जस्ता कुराहरु नभएको खण्डमा स्थानिय तहबाट सहज रुपमा उपलब्ध हुने व्यबस्था गरियोस् । ९. मानव बेचबिखनको मुद्धा फैसला भई क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने अवस्थामा पीडितको आर्थिक, शारीरिक एवंम मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी, पारिवारीक, सामाजिक आदि समग्र पक्षलाई मूल्याकंन गरि क्षतिपूर्ति निर्धारण गरियोस् । मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा पीडितलाई अन्तरिम (तत्काल) क्षतिपूर्तीको व्यवस्था गरियोस् । १०ं. पीडितको अदालत समक्ष एक पटक बयान प्रमाणित भइ सकेपछि पनि बयानका लागि पटक पटक बोलाइने गरिन्छ जसका कारण प्रभावितहरु मानसिक तनावबाट गुज्रिनुपर्ने साथै पीडकले डर, धाक, धम्किको प्रयोग गर्ने हुनाले पिडितले बयान फेर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ अतः त्यसकारण यस्तो अवस्थालाई तत्काल रोक लगाइयोस् । ११. साक्षी संरक्षण ऐन २०७५, अपराध पीडित ऐन, २०७५ लागू भई सके पछि पनि यी ऐनहरु कार्यन्वयनमा आउन सकेका छैनन् । सोको कार्यावन्यन अविलम्ब गरियोस् । १२. मुद्दा फैसला भए पश्चात पिडितले पाउने क्षतिपूर्ति राज्यले सम्बन्धित व्यक्ति सम्म पु¥याउने व्यवस्था र पीडितले क्षतिपूर्ति रकम बुझेको भर्पाईको जानकारी अदालतलाई दिने प्रणालीको व्यवस्था गरियोस् । १३. प्रहरी, अस्पताल, अदालत, संचार माध्यम र सरोकारवाला लगायत संघसंस्थाहरुले प्रभावितहरुको गोपनीयता कायम गर्दे प्रभावितमैत्री विद्यमान कानुन कार्यन्वयन गरियोस् । १४. अदालतको कानुनी प्रक्रियाको बारेमा प्रभावितलाई अग्रिम जानकारी (जस्तै बयान कसरी लिइन्छ, सुनुवाई कसरी हुन्छ आदि) गराउने प्रणालीको व्यवस्था गरियोस् । १५.पीडित र प्रभावितहरुको पारिवारको मानसिक स्वास्थ्यलाई सरकारका हरेक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुमा शारिरीक स्वास्थ्य सरह प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने । मनोसामाजिक विमर्शको सेवा सुलभ र पहुँच योग्य बनाउनु पर्ने । हरेक स्वास्थ्य केन्द्रमा कम्तिमा एक जना प्रशिक्षित मनोसामाजिक विमर्शकर्ता अनिवार्य व्यवस्था गरियोस् । १७. नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवा मार्फत प्रभावितको शारिरीक र मानसिक स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दे नियमित र आवश्यक परेसम्म मनोसामाजिक परामर्शको निशुल्क र अनिवार्य ब्यवस्था हुनुपर्ने र यो सेवा प्रभावितको परिवार सम्म विस्तारित गरियोस् । १८. एच.आइ.भी संक्रमित र बेचबिखनबाट प्रभावितहरु प्रति स्वास्थ्यकर्मीहरु संवेदनशिल हुनु पर्ने । उनीहरुको गोपनियतालाई पूर्ण रुपमा कायम राख्दै, प्रभावितहरुले पाउने हरेक सुविधाहरुको सुसूचित गरि निर्णय गर्न पाउने अधिकारलाई कायम राखियोस् । १९. नेपाल सरकारको सेवाप्रदायक निकायमा काम गर्ने जनशक्तिलाई (स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, कानून व्यवसायी, प्रहरी आदि) मानव बेचबिखनले मानिसको शारिरिक र मानसिक रुपमा पुर्याउने क्षति, संवेदनशिलता र यसको गम्भिरताका बारेमा सचेत गराउने कार्यक्रम नीतिगत रुपमै ल्याइयोस् ।२०. महिलाहरुको मानव अधिकार हनन् लगायत महिला विरुद्ध हुने सबै खाले विभेद र हिंसा अन्त्यका लागि विद्यमान विभेदकारी कानुनहरु खारेज हुनु पर्ने र लैङ्गिक समानताका लागि निर्माण भएका प्रावधानहरुको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरियोस् । २१. नेपाल सरकारले अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धी अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा मानव बेचबिखन विरुद्धको आलेख (पार्लेमो प्रोटोकल)को प्रतिनिधि सभाबाट यथाशीघ्र अनुमोदन गरियोस् । २२. वेश्यावृत्तिका लागि हुने बेचबिखन विरुद्धको सार्क महासन्धिलाई समयानुकुल पुनरावलोकन गरी शंशोधन गरि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनगुमन गरियोस् । २३. सर्वसाधारणले सहज रुपमा पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरि सरकारले प्रविधिको प्रयोग गरि जस्तै निःशुल्क मोबाइल एप बनाउने जस मार्फत कुनै पनि व्यक्तिले आवश्यक परेको खण्डमा रिपोर्ट गर्न सकोस् ।
दशैँ खर्च जुटाउन धमाधम भारत पस्न थाले नेपाली युवाहरु
धम्बोझी । “पढाउन सक्ने अवस्था छैन, जसोतसो पढाए पनि कामको सुनिश्चित हुँदैन, त्यसैले आफूसँगै छोरालाई भारत लैजान लागेका हौँ”, विक्रम विकले भने । घरायसी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण पढाइ छोडेर बाबुसँगै आफू पनि भारत जान लागेको मुर्तिहा नाका अर्थात् नेपालगन्ज भन्सारमा भेटिएका दीपक विकले विवशता पोख्दै भने, “म त विदेश जाँदैछु, म जस्ता थुप्रै बालक पनि यसरी नै भारतमा मजदूरी गर्न गइरहेका छन् ।” दशैँलगायतका चाडपर्व नजिकिँकै गर्दा घरखर्च जुटाउन भारत जानेहरुको अहिले मुर्तिहा नाकामा भीड चलिरहेको छ । पछिल्ला दिन हातभरि झोलाका गुन्टा, आँखाभरि आफन्तका सपना बोकेर भारत पस्ने नेपालीको भीड लाग्ने गरेको छ । नेपालगन्जको चर्को गर्मीमा निधारभरि पसिना चुहिँदै गर्दा भेटिएका दिपकमा अबोध उत्साह देखिन्थ्यो, भारत जान लागेकामा । भन्सार क्षेत्रमा रहेको एउटा पसलमा घाम छल्न उभिएकी बाँकेकी स्मारिका विक हाँस्दै भनिन्, “बुबासँग घुम्न जान लागेको हो ।” स्मारिका कक्षा १ मा अध्ययनरत् थिइन् । उनी रोजगारीका लागि भारतको सिम्ला जान लागेका हुन् बुबा जीतराम विकसँगै । भारतमा गएर के काम गर्ने र कहिले घर फर्कने हो भन्ने उनलाई पत्तै छैन । पढाइ के होला भन्ने ती बालिकालाई चिन्ता हुने कुरै थिएन । “स्कूल बिदा छ”, हाँस्दै ती उनले बिदा सकिएपछि फर्कने मनशाय देखाउँदै भनिन् । दीपक र स्मारिका मात्रै होइन, धेरै बालबालिकालाई उनीहरुका अभिभावकले कामका लागि आफूसँगै लिएर जाने गरेका छन् । अभिभावकहरु बालबालिका भारत लैजानु मजबुरी रहेको बताउने गरेका छन् । स्मारिकाको बुबाले आमा नभएकाले छोरीलाई आफूसँगै भारत लैजान लागेको बताए । छोरीको पढाइ रोकिनेमा चिन्तित रहे पनि विकल्प नभएको विक्रम विकको भनाइ छ । “गाउँमा काम पाइँदैन, आफन्त कहाँ छोड्न मनले मानेन”, उनले भने । भन्सारमा भेटिएका कतिपय अभिभावकले बालबालिकाले काममा सघाउने भएकाले पनि भारत लैजान लागेको बताएका थिए । कतिपय आमा, बुबाले कामका लागि भारत जाँदा घरमा हेरचाह गर्ने कोही नहुने भएकाले छोराछोरी पनि उतै लैजाने गरेको पाइन्छ । त्यसले बालबालिकाको पढाइ रोकिने गरेको छ । भारत जानका लागि जमुनाहमा टिकट काट्न लामबद्ध यात्रु हुन्छन् । सीमामा भारत जानेको दैनिक रुपमा लर्को हुन्छ । दशैँको खर्च जुटाउनका लागि नेपालगन्ज नाकामा यतिबेला भारत जाने नेपालीको लर्को छ । नेपालगन्ज हुँदै भारत जाने भएकाले नेपालगन्जका होटेलहरुमा भारत जान लागेका नेपालीले चाप बढेको छ । खेतीपाती सकेर पहाडी जिल्लाबाट भारत जानेहरुको सङ्ख्या वर्षेनी ठूलो हुने गरेको छ । “गाउँमा काम छैन”, बर्दियाको दयाराम थारूले भने, “परिवार पाल्न र जीवन धान्न पैसा चाहियो, त्यसैले भारत पस्न लागेका हौँ ।” चाडपर्वको बेला अझ बढी पैसा चाहिने भएकाले आफूहरु मजदूरी गर्न भारत जानुको विकल्प नरहेको उनीहरुको दुखेसो छ । नेपालगन्ज भन्सारमा भेटिएका अधिकांश नेपाली भारतको सिम्लाका लागि हिँडेका थिए । “यतिबेला त्यहाँ स्याउ टिप्ने समय शुरु हुँदैछ, त्यसैका लागि जान लागेका हौं ।” दयारामले भने। बाँके, बर्दिया, दाङ, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, दैलेख, जाजरकोटलगायत जिल्लाबाट भारत कमाउन जानेहरुको सङ्ख्या अत्याधिक रहने गरेको छ । कतिपय नेपाली परिवारसहित नै कामका लागि भारतका विभिन्न ठाउँ पुग्ने गरेका छन् । खेतीपानी गरेपछि खाली बस्नुभन्दा कमाउन भारत जान लागेको बर्दियाको नन्दकिशोर चौधरीले बताए । उनी तीन वर्ष मलेसियामा बिताएर फर्केपछि पुनः भारत जान लागेका हुन् । “परिवारसँग छुट्टिँदा दुःख लाग्छ, के गर्नु यो रहर होइन, बाध्यता हो”, चौधरीले भने, “अब मिल्यो भने दशैँ मनाउन आउँछु ।” अन्य मुलुकमा गएजस्तो हजारौँ रुपैयाँ खर्च पनि नलाग्ने हुँदा पश्चिम नेपालका पहाडी जिल्लाका युवाको पहिलो रोजाइ भारत हुने गरेको छ । आफ्नै गाउँघरमा काम नपाएपछि प्रदेश नं ६ र कर्णाली प्रदेशका हजारौँ युवा, महिला तथा बालबालिका काम खोज्दै भारत जाने गरेका हुन् । विपन्न तथा गरिब परिवारका अधिंकाश युवा मात्र नभएर उमेर पाका मानिस समेत भारतको सिम्ला, लुधियाना, कालापहाड, गुजरात, नयाँदिल्लीलगायतका स्थानमा कामका लागि पुग्ने गर्दछन् । उनीहरूलाई त्यहाँ केही महिना मजदूरी गर्ने र चाडपर्वका बेला घर फर्किने बानी नै परिसकेको छ । “खेतीको काम सकिएपछि हरेक वर्ष मजदूरीका लागि भारत जान्छन् । कोही दुई÷चार महिना काम गरी घर फर्कन्छन्”, कनैया थारू भन्छन्, “कतिपय चाडपर्वमा हुने खर्च जोहो गर्नैका लागि भारत जाने गरेका छन् ।” नेपाल–भारत सीमा खुला रहेकाले कामका लागि भारत जाने नेपालीको लागत सीमामा राख्ने गरेको पाइँदैन । नेपालीले नै सीमामा भारतबाट विभिन्न ठाउँ जानका लागि यातायात सेवा सञ्चालन गरेको पाइन्छ । जमुनाहका रहेको स्वर्गद्वारी यातायात प्रालि र पशुपति पञ्चकुला यातायात प्रालिमा भारतका विभिन्न ठाउँ जानका लागि टिकट काट्नेहरुको घुइँचो नै लाग्ने गरेको देख्न सकिन्छ । रासस
