कृषि बैंकद्वारा महिला वातावरण संरक्षण समिति कुपण्डोललाई १०० थान डस्बीन हस्तान्तरण
काठमाडौं । महिला वावावरण संरक्षण समिति र गणेश यूवाकल्ब ललितपुर–१ कुपण्डोलमा आयोजित एक कार्यक्रममा डस्वीन वितरण गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्यायद्वारा बैंकले उपलव्ध गराएको १०० थान डस्वीन महिला वावावरण संरक्षण समिति र गणेश यूवाकल्ब ललितपुर–१ लाई संयूक्त रुपमा हस्तान्तरण गरेका हुन् । सस्थानीय नागरिकहरुको बाक्लो उपस्थित रहेको सो समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी तथा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल कुमार उपाध्यायले आफ्नो नगर/टोल लाई सुरक्षित तथा सफा हरावरा बनाउने दायित्व त्यहाँ बस्ने नागरिकको पनि भएकोले हामीहरुले आफनो घर वरीपरी सरसफाई गर्ने बानी बसाल्यौ भने भोली टोल सफा हुन्छ, टोल सफा र सुरक्षित हुँदा हामीहरुको सोचमा सकरात्मक परिवर्तन भै उत्कृष्ठ समाजको रुपमा हामी हाम्रो टोललाई चिनाउन सक्ने कुरा बताएका छन् । त्यसैगरी, ५२ वर्ष अगाडि कृषकहरुको आर्थिक सम्बृद्धीका लागि स्थापित कृषि विकास बैंकले हाल आधुनिक प्रविधि मार्फत नेपालको कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत जनताहरुलाई आधुनिक तथा भरपर्दो बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको जानकारी दिएका छन् । नेपालमा सबैभन्दा बढी शाखा सञ्जाल भएको तथा बृहत पूँजि भएको यस बैंकले दुरदराजमा रहेका आम किसानहरुलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको तथा उनीहरुको क्षमता बृद्धि का लागि बिभिन्न बित्तिय साक्षरता एबम् तालिमहरुका साथसाथै यस्तै प्रकृतिका सेवामुलक कार्यहरु पनि निरन्तर रुपमा गर्दै आईरहेको समेत बताए । कार्यक्रमका विशिष्ठ अतिथि तथा महिला वातवरण संरक्षण समितिका अध्यक्ष विष्णु थकालीले वातवरण संरक्षण तथा सरसफाई गर्ने कार्य जीवनसंगै निरन्तर चलिरहने प्रकृया भएकोले यस्ता कार्यक्रमले जनचेतनामा परिवर्तन गर्दै यसलाई अभियानका रुपमा संचालन गर्नुपर्ने समेत बताएका छन् उक्त कार्यक्रमका विशिष्ठ अतिथि तथा कृषि विकास बैंक लि. क्षेत्रिय कार्यालय काठमाडौका का.मु. निर्देशक करुणचन्द्र घिमिरेले बैंक केवल नाफा मुखी व्यवसाय मात्र गरी सामाजिक सेवामा पनि त्यतिकै समर्पित रहने र भविष्यमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने भन्दै बैंकले संचालनमा ल्याएका सुविधाहरु( एटिएम कार्ड, भिसा कार्ड, आईपिएस, मोवाईल बैकिङ्ग, इन्टरनेट बैकिङ्ग, सि.आस्वा सुविधा, डिम्याट सुविधा) को बारेमा समेत जानकारी दिएका छन् । उक्त कार्यक्रममा कृषि विकास बैंक लिमिटेडका विभागीय प्रमुख ध्रुवचन्द्र गौतम, का.मु. विभागीय प्रमुख शंकर कुमार अर्याल, क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौका का.मु.निर्देशक अनिल यादव का.मु. मुख्य शाखा प्रबन्धक माधव रिजाल, बैंकका प्रवक्ता हिमलाल पौडेल, बजार शाखा व्यवस्थापनका शाखा प्रमुख महेश्वर मरहठा, प्रबन्धकहरु राजेन्द्र रानाभाट,सुदन सिलवाललगायतकाकोे उपस्थिति रहेको थियो ।
अर्थमन्त्रीको पत्रकारहरुलाई चेतावनी, ‘हस्तक्षेप गर्ने अवसर हामीलाई नदिनुस्’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पत्रकारहरुलाई हस्तक्षेप गर्ने वातावरण नबनाउन चेतावनी दिएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज नाफिजको दशौं वार्षिकोत्सव समारोहमा अर्थमन्त्री खतिवडाले पत्रकारहरुलाई मिडिया हाउसको स्वार्थको चस्मा नबनेर आँखा बन्न आग्रह गर्दै पत्रकारहरुले आफ्नो विवेक र अन्तर्आआत्मा प्रयोग गरेर समाचार प्रवाह गर्नुपर्ने बताए । उनले देशको अर्थतन्त्त सकारात्मक दिशामा अघि बढिरहेको दाबी गर्दै नकारात्मक कुराहरु लेखेर चामललाई पीठो देखाउने काम नगर्न समेत सचेत गराए । ‘चामललाई चामल भन्न सक्नुपर्छ, तर कनिका भन्ने र हुँदाहुँदै पीठो भन्ने प्रवृत्ति बढेको समेत दाबी गरे ।’ उनले देशको उत्पादन क्षमता वृद्धि भएको र त्यस्तो वृद्धि क्षेत्रीय रुपमा सन्तुलित रहेको बताए । के अहिलेको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि कुनै खास व्यवसाय वृद्धि भएर नभई अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रहरुको समान वृद्धि भएर भएको उनको दाबी थियो । ‘तपाईँले हेर्नुभयो भने सबै प्रदेशरुहरुको आर्थिक वृद्धि अघिल्लो वर्ष ६ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशत छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन, सेवाक्षेत्रल लगायतमा पनि सन्तुलित विकास भएको छ, तर यहाँ वैदेशिक लगानी आएर, व्यापारघाटा बढ्यो भन्ने जस्ता नकारात्मक विषयहरुमा मात्र चर्चा हुन्छ, त्यसैलाई मैले चामललाई पीठो भन्ने गरेको भनेको हुँ’ खतिवडाले भने । अबका दिनहरुमा देशको आर्थिक वृद्धिले रोजगारीमा कति प्रभाव पार्यो, सामाजिक न्याय स्थापना गर्न सफल भयो वा भएन भन्ने दिशामा पत्रकारहरुको खोजी पत्रकारिता अघि बढाउन समेत उनले सुझाव दिए । उनले वित्तीय क्षेत्रको दायरा पनि सन्तोषजनक रुपमा अघि बढेको दाबी गरे । २ वर्षको बीचमा बैंकहरुको व्यवसाय ५० प्रतिशतले बढेको छ, ३ ४ वर्षको तुलनामा त यो दोब्बर नै भइसक्यो, बीमा क्षेत्र म राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुँदा ५ प्रतिशत थियो, यो गत आर्थिक वर्ष सकिँदा १९ प्रतिशतले बढेको रिपोर्ट आयो, अहिले २५ पुग्न लाग्यो भनिन्छ, पुँजी बजारपनि सोहीअनुसार विकसित हुँदै गएको छ ।’ उनले भने । खतिवडाले अर्थतन्त्रका सकारात्मक विषयहरुका कलम चलाएर अर्थतन्त्रप्रतिको विश्वास कायम गर्न आग्रह गर्दै पत्रकारिता क्षेत्र स्वतस्फूर्त रुपमा स्वविवेकबाट चलोस् भन्ने आफूहरुको इच्छा भएको समेत बताए ।
समाजको कल्याणकारी कार्यका लागि हिमालय एयरलाईन्सले गर्याे वायुसेवा समितिसँग सहकार्य
काठमाडौं । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय विमान वाहक संस्था हिमालय एयरलाईन्सले समाजको कल्याणकारी कार्यका लागि संस्थागत सामाजिक क्रियाकलापलाई अझ व्यापक बनाउन वायुसेवा सञ्चालक समिति नेपाल (एओसि–एन) सँग सहकार्य गरेको छ । सेप्टेम्बर ५, २०१९ मा भएको वार्षिक कल्याणकारी क्रियाकलापका लागि वायुसेवा संस्थाहरुको संगठनले समितिसँग सहकार्य गरेको थियो । वायुसेवा सञ्चालक समितिको नेतृत्वमा यो बर्ष काठमाडौंको मातातीर्थस्थित मातातीर्थ वृद्धाश्रम समितिलाई सहयोग गरिएको छ । वृद्ध महिलाहरुलाई अतिरिक्त हेरचाहको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै हिमालय एयरलाईन्सले आश्रममा सरसफाईका आवश्यक सामग्रीहरु वितरण गरेको छ । वृद्धाश्रम समितिको अनुरोध अनुसार एयरलाईन्सले साबुन, सर्फ, शौचालय सामग्री, टावल, कुचो तथा कपाल काट्ने सामाग्रीहरु उपलब्ध गराएको हो । काठमाडौंबाट १५ किलोमिटर पश्चिमको दूरीमा रहेको मातातीर्थ वृद्धाश्रम सन् १९९७ मा स्थापना भएको थियो । घरबारविहीन, हेरचाह नपाएका, परिवारविहीन ६० बर्ष उमेर काटेका वृद्ध नेपाली महिलाहरुलाई आश्रमले आश्रय दिँदै आइरहेको छ । आश्रमले भोजन, आश्रय तथा लत्ताकपडा बाहेक पनि स्वास्थ्य, धार्मिक तथा मनोरञ्जनात्मक सेवाहरु समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल आश्रममा २५ वृद्ध महिला र ५ सहयोगीहरु बस्दै आएका छन् । समितिका प्रबन्धक राम थापालाई सामाग्री हस्तान्तरण गर्दै, ब्रान्ड तथा सर्भिस इम्प्रुभमेन्ट प्रमुख उज्ज्वला दलीले विचार व्यक्त गर्दै भने‘यस महान कदम उठाएकोमा हिमालय एयरलाईन्सले वायुसेवा सञ्चालक समितिको प्रशंसा गर्दछ र मातातीर्थ वृद्धाश्रम समितिलाई योगदान पु¥याउन हामीलाई पनि समावेश गरेकोमा आभार प्रकट गरेको छ । यसरी, हिमालय एयरलाईन्सले यस्ता सामाजिक कल्याणका कार्यमा सहकार्य गर्न सदैव उत्सुक र तत्पर छ । यसरी आवश्यकताबाट वञ्चित आमाहरुको आश्रय र हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी उठाउनु मातातीर्थ समितिको काम हो । यी आमाहरुको नियमित सहयोगका लागि हिमालय एयरलाईन्स प्रतिबद्ध छ र अन्य सबै संगठन र व्यक्तिहरुलाई पनि यस कार्यमा सहकार्य गर्न आग्रह गरेको बताएका छन् ।
ऊर्जामन्त्रीसँग उद्यमीको गुनासो-‘मन्त्रीज्यू, हामी मर्कामा पर्यौँ, आयोजना डुब्न लाग्यो’
काठमाडौँ । सरकारले दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । स्वदेशमा निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर जाने सरकारको खुला र स्पष्ट लक्ष्य छ । सोहीअनुसार काम पनि भइरहेको छ । निजी क्षेत्रले राखेका अधिकांश माग पनि सरकारले पूरा गर्दै आएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै करीब हाराहारीमा ऊर्जा उद्यमीले पनि विद्युत् उत्पादन गरिरहेको छ । सरकारी तहमा १०८ वर्षमा कूल ३० वटा आयोजनाबाट ५६३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दा निजी क्षेत्रले २५ वर्षमा मात्रै ८३ वटा आयोजनाबाट ५६१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको छ । सरकारले हाल निर्माण गरिरहेका नौ आयोजनाबाट ९५७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यस्तै प्रस्तावित १० वटा आयोजनाबाट दुई हजार २८५ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको क्रममा रहेको छ । निजी क्षेत्रबाट विद्युत् खरीद सम्झौता भएर निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनाको क्षमता दुई हजार ६१४ मेगावाट रहेको छ । यस्तै ‘कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ भएका ४५ आयोजनाबाट दुई हजार १४१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । यी र यस्तै तथ्याङ्क बोकेर ऊर्जा उद्यमीको एक समूह शुक्रबार दिउँसो २ बजे ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेट्न पुगे । उनीहरुले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पुर्याएको भूमिकाको बारेमा सविस्तार बयान गरे । सरकारी जत्तिकै हैसियतमा आफू पनि रहेको तथ्याङ्क पेश गर्दै उनीहरुले गुनासोको पोको फुकाए । “मन्त्री ज्यू, हामी मर्कामा पर्यौँ, आयोजना डुब्न लाग्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणसमेत तिर्न नस्क्ने अवस्थामा पुग्यो । स्वपूँजीसमेत डुब्ने अवस्थामा पुग्यो, केही उपाय सुझाइदिनुपर्यो ।” निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाका समस्या र समाधानका उपाय भन्दै इञ्जिनियर सूर्यप्रसाद अधिकारीले लामै कार्यपत्र प्रस्तुत गरे । अधिकारी रुग्ण जलविद्युत् आयोजना समन्वय समितिका संयोजकसमेत हुन् । सरकारले आफूहरुलाई नहेरेको र आफूहरुको घरवास उठ्न लागेको भन्दै आक्रोशित मुद्रामा ऊर्जा उद्यमी मन्त्रालय पुगेका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका निमित्त सचिव प्रविणराज अर्याल, सहसचिव नवीनराज सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक जगदिश्वरमान सिंहलगायतका पदाधिकारीलाई साथमा राखेर मन्त्री पुनले ऊर्जा उद्यमीको गुनासो सुन्ने र समस्याको समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने बताएपछि ऊर्जा उद्यमीले सविस्तार आफ्ना कुरा सुनाए । इञ्जिनियर अधिकारीका अनुसार रुग्ण अवस्थामा पुगेका २५ वटा आयोजनाको ऋण मात्रै रु ३६ अर्ब रहेको छ भने उनीहरुले स्वपूँजीका रुपमा रु १६ अर्ब लगानी गरेका छन् । निजी क्षेत्रका हाल सञ्चालनमा रहेका कूल ८३ आयोजनामध्ये ६६ आयोजनामा मात्रै रु ५२ अर्ब लगानी छ । कूल आयोजनामध्ये १७ वटा आयोजनाले मात्रै साँवा र ब्याज रकम समयमै भुक्तानी गरेका छन् । ठूला र साना आयोजनाको असमान विद्युत् खरीद दरका कारण आफूरु मर्कामा परेको र बैंकको ऋण तिर्नसमेत समस्या भए पनि लिलामीको सूचनासमेत आएको थप गुनासो थियो इञ्जिनियर अधिकारीको । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च र समय सयममा ब्याजदर परिवर्तन गर्दा त्यसले आफूहरुलाई मर्कामा पारेको तथा प्रसारण लाइनमा १७ देखि २१ प्रतिशतसम्म चुहावट भएका कारण पनि थप समस्या आइलागेको उद्यमीको भनाइ थियो । प्राधिकरण र ऊर्जा प्रवद्र्धकबीच विद्युत् खरीद सम्झौता गर्दा ११ केभी क्षमतामा प्रसारण लाइनमा छ प्रतिशत, ३३ केभी प्रसारण लाइनमा चार प्रतिशत र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा चार प्रतिशत चुहावट हुने उल्लेख भए पनि २१ प्रतिशतसम्म चुहावट हुने गरेका कारण उद्यमी मर्कामा परेको उनीहरुको दाबी छ । सुक्खायाममा नदीको बहावमा हुने कमीको कारणले गर्दा आम्दानीमा २८ प्रतिशतले ह्रास आएको, सुक्खायाममा अनुमान गरिएको विद्युत् पुर्याउन नसक्दा १४ प्रतिशत हर्जना तिर्नुपरेको गुनासो पनि उनीहरुको थियो । दश मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजना सञ्चालन गर्ने ऊर्जा उद्यमी र सोभन्दा माथिका उद्यमीबीचको विभेद रहेको र तोकिएको ऊर्जा पु¥याउन नसक्दा हर्जनामा परेको भन्दै सिप्रिङ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धक पुस्कर ढुङ्गेलले समस्या समाधान गरिदिन मन्त्री पुनलाई आग्रह गरे । उद्यमीले सरकारले आव २०७१÷७२ को बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएबमोजिमको निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेका आयोजनालाई दिने भनिएको अनुदानबापतको रकम तत्काल भुक्तानी दिन माग गरे । यस्तै २०७१ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न आयोजनालाई दिने भनिएको पोस्टेड रेटअनुसारको विद्युत् खरीद दर कायम गरी विगतको बाँकी बक्यौता तत्काल भुक्तानी दिन र राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र, २०७२ को दफा ६५ अनुसार १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजालाई थप सुविधा दिन मन्त्री पुनसमक्ष आग्रह गरे । जलविद्युत् क्षेत्र मुलुकको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भएकाले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिने ब्याजदर सरकारले तोकी एकोहोरो अङ्कमा कायम गर्नुपर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाको बैंकको ब्याजको दर घटाई पाँच प्रतिशत कायम गर्नसमेत उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १२ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएको उनीहरुको गुनासो छ । ऊर्जा उद्यमीले विद्युत् बिक्रीबाट वार्षिक खर्चसमेत धान्न नसकेपछि आफूहरु मन्त्रालयमा आइपुगेको बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)को सहयोगमा १३ बुँदे माग राखेर मन्त्रालयलाई यसअघि नै ज्ञापनपत्र बुझाइएको समेत स्मरण गर्नुभयो ऊर्जा उद्यमी गणेश कार्कीले । उचित क्षतिपूर्ति वा राहत दिएर उद्धार गरिनुपर्ने वा सरकारले लिलाम गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको ऊर्जा उद्यमी गोरे शेर्पाको भनाइ थियो । यस्तै अर्का उद्यमी प्रकाश दुलालले रुग्ण बनेका आयोजनालाई समयमा नै उद्धार नगर्ने हो भने सरकारले घोषणा गरेको दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसमेत पूरा नहुने गुनासो गरे । उद्यमीको कुरा सुनेपछि ऊर्जा मन्त्रालयका निमित्त सचिव अर्यालले भने, “समस्या समाधान गर्ने उपाय के के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गरेर कुनै न कुनै निकास दिने पक्षमा हामी लाग्छौँ, तर अहिले नै यसै गर्न सकिन्छ भन्न भने सकिँदैन ।” उनले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा उद्यमीलाई पोस्टेड रेटअनुसारको सहयोगका लागि रु ७० करोड बजेट विनियोजन भएको र त्यसलाई समानुपातिक तवरले वितरण गरिने जानकारी दिए । “विगतमा नपाएकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ । बाँकीलाई समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने हाम्रो तयारी छ”, उनले भने । ऊर्जामन्त्री पुनले भने उद्यमीलाई धेरै निराश नहुन र समस्याभित्रै समाधान पनि भएकाले सोहीअनुसार अगाडि बढ्न सुझाव दिनुभयो । उनले भने, “केही आयोजनामा समस्या छन् । त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा केही नीतिगत निर्णय गर्नु आवश्यक छ तर कानूनी दृष्टिमा प्राधिकरणसँग सम्झौता गरिसकेपछि त्यसलाई शतप्रतिशत कार्यान्वयन गर्नु नै पर्छ तर व्यावहारिक विषयलाई पनि हेरेर मन्त्रालयले समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्छ ।” निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले केही न केही उपाय खोज्ने र अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य सरोकार भएका निकायसँग पनि मिलेर काम गर्ने मन्त्री पुनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोगमा नै सरकारले लिएको ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य पूरा हुने भन्दै मन्त्री पुनले समस्या नै समाधानको जननी भएकाले अहिले नै चौपट भयो भनेर नसोच्नसमेत आग्रह गरे । रासस
खसी बोका खरीद बिक्री केन्द्र स्थापना, ‘व्यवसायिक किसानका लागि गाउँपालिकाको अनुदान’
मुग्लिन । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकामा खसी बोका खरीद बिक्री केन्द्र स्थापना गरिएको छ । वडा नं ६ मा रहेको चण्डिभञ्ज्याङ महिला उद्यमी सहकारी संस्था लिमिटेडले किसानहरुको सहजताका लागि मुग्लिन नजिकै कालिखोलामा पहिलोपटक खसीबोका खरीद बिक्री केन्द्रको स्थापना गरेको हो । केन्द्रको शनिबार इच्छाकामना गाउँपालिका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङले एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गरिन् । उनले गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सकेमा बजारीकरणको समस्या नहुने र किसानले पनि आफ्नो उत्पादनको मूल्य राम्रो लिन सक्ने भएकाले व्यावसायिक बाख्रापालन गर्ने किसानका लागि गाउँपालिकाले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको बताइन् । विभिन्न संस्थासँगको साझेदारीमा रु पाँच लाख ५० हजार खर्च गरी खसी बोका खरीद बिक्री केन्द्र निर्माण गरिएको महिला उद्यमी सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष रश्मी गुरुङले जानकारी दिइन् । गुरुङका अनुसार खसी बोका बिक्री केन्द्र निर्माणका लागि इच्छाकामना गाउँपालिकाको रु दुई लाख ५० हजार, हेफर इन्टरनेशनलको रु दुई लाख र सहकारीको रु एक लाख लगानी परेको छ । खसी बोका खरीद बिक्री केन्द्रको सञ्चालनसँगै किसानको उत्पादनलाई बजारीकरणमा सहजता हुने र किसानले पनि राम्रो मूल्य पाउने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष गुरुङले बताइन् । यसैबीच सहकारीले निर्माण गरेको खसीबोका खरीद बिक्री केन्द्रको उद्घाटनको पहिलो दिन शनिबार करीब ६१ खसी बोका बिक्री भएको र सोबाट करीब रु नौ लाख कारोबार भएको छ । केन्द्रमा ४० किलोभन्दा माथिको खसी बोकाको रु ५०० प्रतिकिलो, ३० देखि ४० किलोसम्मको रु ४७० र २० देखि ३० किलोसम्मको रु ४५० प्रतिकिलो बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको छ । यहाँका अधिकांश किसानले खेतीपातीसँगै आर्थिक आम्दानीका लागि बाख्रापालन पनि गर्दै आएका छन् । खसी बोका खरीद बिक्री सङ्कलन केन्द्र निर्माण भएपछि किसानलाई सहजता भएको छ । रासस
एउटै वडाबाट १५ करोडको आलु निर्यात, किसानहरु अन्नबाली छाडेर आलुखेतीतर्फ आकर्षित
सल्यान । कुनै बेला जिल्लाकै विकट र दुर्गम मानिने वाफुखोला अहिले करोडौँको आलु निर्यात गर्ने गाउँ बनेको छ । सल्यान जिल्लाको बागचौर नगरपालिका–१२ वाफुखोलाबाट यस वर्ष रु १५ करोडको आलु निर्यात भएको छ । आलुखेतीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि यस क्षेत्रका बासिन्दाले अन्नबाली छाडेर आलुखेती गर्दै आएका छन् । वाफुखोलाका ८० प्रतिशत जमीनमा वर्षे आलुखेती गरिँदै आएको छ । आलुखेतीबाट मनग्य आम्दानी हुन थालेपछि किसान व्यावसायिक आलुखेतीतर्फ आकर्षित हुँदै आएका छन् । कुनै बेला परिवारको गर्जो टार्न भारतका विभिन्न स्थानमा पुगेर पसिना बगाउँदै आएका वागचौर नगरपालिका–१२ की वाफुखोलाकी कमला वलीले आलुखेती शुरु गरेपछि भारत नगएको बताइन् । “२० वर्षसम्म भारतका विभिन्न स्थानमा पुगेर पसिना बगायौँ, त्यो छाडेर आलुखेती गरेपछि वर्षेनी रु तीनदेखि सात लाख बराबरका आलु बिक्री गर्दै आएका छौँ”, उनले भने । परम्परागत अन्नबाली लगाउँदा खासै परिवारका आर्थिक अवस्था राम्रो नभएपछि व्यावसायिकरूपमा आलुखेती गर्न शुरु गरेको स्थानीय गणबहादुर वलीले बताए । “मेरो १५ रोपनी जग्गा छ, मकै, गहुँ लगाउँदा तीन महीनाभन्दा बढी खाना कहिल्यै पुगेन तर अहिले आलुखेतीबाट वर्षेनी रु चारदेखि छ लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएको छु”, उनले भने । सडक पुगेपछि व्यापारी गाउँमै पुगेर आलु खरीद गर्न थालेपछि किसानमा उत्साहसमेत थपिएको स्थानीय दुर्गाबहादुर वलीले बताइन् । “पहिले आलु लगाउँदा सडक थिएन, आलु बिक्री गर्न धौधौ हुन्छ, तर, अहिले आलु खरीद गर्न व्यापारी बारीमै आउँछन्, यसले किसानमा थप हौसला थपेको छ”, उनले भने । गाउँमै आलुखेती गर्न थालेपछि भारत जानेको सङ्ख्या न्यून रहेको वडा नं १२ का वडाध्यक्ष दीपक वलीले जानकारी दिए । “तीन वर्षअघिसम्म यहाँका मानिस वैशाख–जेठमै सबै परिवार लिएर मजदुरीका लागि भारत जाने गर्थे, अहिले आलुखेतीमा लागेपछि भारत जानेको सङ्ख्या नगण्यमात्रामा रहेको छ”, वडाध्यक्ष वलीले भने । यस वडामा आलु भण्डारणका लागि चिस्यान केन्द्र नहुँदा कृषक मर्कामा परेका वडाध्यक्ष वलीको भनाइ छ । “आलुको पकेट क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरिए पनि आलुको भण्डारणगृहको अभाव रहेको छ, यसले गर्दा कृषकले भण्डारण नगरी बारीबाटै आलु बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता छ”, उनले भने । यस वर्ष मात्रै करीब १२ हजार मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको कृषि ज्ञान केन्द्र सम्पर्क कार्यालयले जनाएको छ । यस वडाको करीब दुई हजार रोपनीमा आलुखेती गरिएकामा छ हजार मेट्रिक टन आलु निर्यात भएको तथा बाँकी बीउ र स्थानीय बजारमा बिक्री भएको सम्पर्क कार्यालयले जनाएको छ । यहाँ उत्पादन भएको आलुमा विषादीको मात्रा न्यून रहेको र स्वादिष्ट हुने भएकाले यहाँको वर्षे आलुको माग उच्च रहेको छ । यहाँ उत्पादन भएको आलु दाङ, नेपालगञ्ज, धनगढी, चितवन, पोखरासम्म निर्यात हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्रतिकेजी रु १५ देखि २० मा आलु बिक्री गरेका कृषकले यस वर्ष प्रतिकेजी रु २५ सम्ममा बिक्री गरेका छन् । रासस
चिनियाँलाई लगानी गर्न आह्वान, नेपाल लगानीका लागि प्रचुर सम्भावनाको मुलुक
काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले नेपाल लगानीका लागि प्रचुर सम्भावनाको मुलुक भएको बताएका छन् । काठमाडौँस्थित चिनियाँ राजदूतावासले शनिबार आयोजना गरेको नेपाल–चीन व्यापारसम्बन्धी फोरममा मन्त्री भट्टराईले नेपालको राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्य भई लगानीको वातावरण निर्माण हुँदै गएकाले चिनियाँ उद्योगपति तथा व्यापारीलाई लगानी गर्न आह्वान गरे । उनले सामाजिक पूर्वाधार तथा समृद्धिका विभिन्न क्षेत्रमा नेपाललाई चीनले पुर्याएको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै सन् २०२० मा नेपालमा हुन गइरहेको भ्रमण वर्षमा चिनियाँ पर्यटकको उल्लेखनीय आगमन हुनेमा नेपाल सरकार विश्वस्त रहेको बताए । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा चिनियाँ नागरिकका लागि नेपालले प्रवेशाज्ञा शुल्क मिनाह गर्ने भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले नेपालमा लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकार सक्षम रहेको बताए । उनले चिनियाँ नागरिकलाई ढुक्क भई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गरे । सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका कारण सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भइसकेकाले नेपालको समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्न चीन र चिनियाँ जनतासँग आग्रह गरिएको मन्त्री यादवले बताए । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले चीन र नेपाल सरकारका बीचमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक र जनस्तरमा न्यानो सम्बन्ध स्थापित भएको बताए । उनले नेपाल, चीन सरकार र चिनियाँ जनतासँग नजिक रहेर काम गर्न इच्छुक रहेको बताए । नेपालको गरीबी अन्त्यका लागि चीन सरकारले लगानीको प्रमुख गन्तव्य नेपाललाई रोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले चिनियाँ व्यापारी तथा उद्योगपतिलाई लगानी बोर्ड नेपालका कार्यकारी निर्देशकको परामर्शमा लगानी गर्न आग्रह गरे । उनले प्रदेश ५ ले औद्योगिक शहरको विकास गर्न एक हजार तीन सय रोपनी जग्गा छुट्टाएको जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ऊर्जा उत्पादनका लागि गण्डकी क्षेत्र उर्बर रहेकाले चिनियाँ उद्योगपतिलाई लगानी गर्न आग्रह गरे । उनले गण्डकी प्रदेश सरकारले कावासोतीमा १६० हेक्टर जमीन औद्योगिक ग्रामका लागि छुट्टाइएको जानकारी दिए । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राइले चिया, रुद्राक्ष र अलैँची उत्पादनमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उनले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि ७८० रोपनी तथा आधुनिक कृषि क्षेत्रको विकासका लागि एक हजार ४० रोपनी जमीन प्रदेश सरकारले छुट्टाएको बताए । किमाथान्का, ओलाङचुङ्गोला र सोलुखुम्बुको नाङपाला नाका सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने उनले बताए । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जडीबुटी, औषधि, रत्नपथ्थर, जैविक मल कारखाना, मारवल कारखाना, सिमेन्ट उद्योग र कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न आह्वान गरे । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा लगानी गर्न चिनियाँ लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । नेपाल–चीन व्यापारसम्बन्धी फोरमका कार्यकारी अध्यक्ष फान जियाबाओले नेपालका लिच्छविकालीन राजा अंशुवर्माकी छोरी भृकुटी र तत्कालीन तिब्बतका राजा श्रङचङ गम्पोसँगको सांस्कृतिक सम्बन्धपछि नेपालसँग चीनको पारस्पारिक सम्बन्ध विस्तार हँुदै गएको चर्चा गरे । रासस
सामाजिक सुरक्षा कोषमा भ्वाङ नै भ्वाङ, बचतकर्ताले संकटको बेला गर्जो टार्न पनि नपाउने
काठमाडौं । ‘नयाँ युगको प्रवेश’ भन्दै सरकारले १० महिनाअघि शुरुवात गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र श्रमिकको आकषर्ण नभएपछि सरकारी अधिकारीहरु नै तनावमा देखिएका छन् । २०७६ साउनदेखि अनिवार्य गरिएको यस कोषमा १ प्रतिशत भन्दा कम संस्थाहरु मात्र दर्ता भएपछि सरकारी अधिकारीहरुको टाउको दुःखेको हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागका अनुसार सरकारी निकायहरुमा दर्ता भएको संस्थाहरुको संख्या ४ लाख ६२ हजार ६०५ छन् । हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा २ हजार ८३२ कम्पनी मात्र सूचिकृत भएको छ, जुन कुल दर्ता संस्थाको शुन्य दशमलव ६१ प्रतिशत मात्र हो । कोषका निर्देशक तथा प्रबक्ता रमा भट्टराईको अनुसार हालसम्म करिब ४० हजार श्रमिक सूचिकृत भएका छन् । यो संख्या कोषमा आउनु पर्ने सम्भावित कुल योगदानकर्ताको १.२३ प्रतिशत मात्र हो । कोषमा निजी क्षेत्रका कामदारलाई ल्याउने लक्ष्य रहेको छ । तथ्याङ्क विभागका अनुसार निजी क्षेत्रमा हाल ३२ लाख २८ हजार ४५७ जनाले रोजगारी पाएका छन् । सरकारी निकायमा दर्ता नै नभई ४ लाख ६० हजार ४२२ वटा व्यवसाय सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । दर्ता भएका र नभएको गरी कुल व्यवसायिक संस्था ९ लाख २३ हजार सञ्चालनमा रहेको विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाउँछ । सरकारकाे जित, राेजगारदाताकाे हारकाे रूपमा हेरिएकाे सामाजिक सुरक्षा याेजना कार्यान्वयनमा श्रमिकहरूकाे पनि उत्साह देखिएकाे छैन । सरकारकाे जित, राेजगारदाताकाे हारकाे रूपमा हेरिएकाे सामाजिक सुरक्षा याेजना कार्यान्वयनमा श्रमिकहरूकाे पनि उत्साह देखिएकाे छैन । तर सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवाली तथ्याङ्क विभागको रिर्पोटलाई आधार मानेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा कम संस्था दर्ता भए भन्नु गलत हुने दावी गर्छन । ‘विभागको तथ्याङ्क दर्ता भएको संस्थाको संख्या मात्र हो । दर्ता भएका सबै संस्था सञ्चालनमा छैनन्’ उनको तर्क छ । तथ्याङ्कलाई छोडेर सामान्य अवलोकन गर्ने हो भने पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएको संस्थाको उपस्थिति न्युन नै छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारी बढी सिर्जना गर्ने उद्योगहरुको सहभागिता न्यून छ । पुँजीको आधारमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी नेपाल टेलिकम समेत सूचिकृत भएको छैन । २८ वटा वाणिज्य बैंक मध्ये ७ वटा वाणिज्य बैंक मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत छन् । ३२ वटा विकास बैंक मध्ये एउटा विकास बैंक मात्र कोषमा सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, सेवा क्षेत्रमा निकै अगाडि बढेको सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको उपस्थिति पनि ज्यादै कम रहेको देखिएको छ । सरकारी योगदान शुन्य चन्द्रप्रसाद ढकाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी योगदान शुन्य भएकोले रोजगारदाता मात्र होइन, श्रमिक वर्गमा पनि यसप्रति अकार्षण छैन । कोषप्रति विकर्षण हुनुमा धेरै कारण छन् । त्यसमध्ये सरकारले कोषमा आर्थिक योगदान नगर्नु मुख्या कारण मानिएको छ । कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत र श्रमिकको ११ प्रतिशत बचत हुन्छ । कोषमा जम्मा भएको रकम अन्तिममा श्रमिकले हितमा खर्च हुनेछ । मानिस जन्मनुपूर्व देखि मृत्यूपछिसम्मको सबै जोखिम र सामाजिक दाहित्व सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सारेको छ । अर्थात योगदान कर्ताको गर्भअवस्थामा गर्नु पर्ने सहयोग देखि मृत्युपछिको दाहित्व सबै कोषमा राखिएको छ । यति धेरै आर्थिक दाहित्व बोकेको कोषमा सरकारले पैसा नहाल्नुलाई जानकारले ‘सरकार गैरजिम्मेवार बनेको र करदातामाथि अन्याय भएको’ बताउँदै आएका छन् । कोषमा सरकारी योगदान हुनुपर्छ भनेर रोजगारदाताको तर्फबाट माग भएको तर सरकारले स्वीकार नगरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद्का सभापति चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउँछन् । विकसित मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारले पनि पैसा हाल्ने गरेको र नेपाल सरकारले पनि यस कोषमा ढिलै भएपनि पैसा हाल्नै पर्ने श्रम कानुनका जानकार अधिवक्ता रमेश बडाल बताउँछन् । विकसित मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सरकारले पनि पैसा हाल्ने गरेको र नेपाल सरकारले पनि यस कोषमा ढिलै भएपनि पैसा हाल्नै पर्ने श्रम कानुनका जानकार अधिवक्ता रमेश बडाल बताउँछन् । आगामी चुनावमा जनमत लिनको लागि राजनीतिक दलहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारी लगानी गर्ने प्रतिवद्धता ल्याउन सक्ने उनको आकलन छ । ‘जुन दलले यस्तो योजना ल्याउछ, श्रमिकले त्यहि दललाई भोट दिन्छन’ उनले भने । प्रतिस्प्रर्धी नहुनु सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यक्रमहरुमा कर्मचारी सञ्चय कोष वा नागरिक लगानी कोषले सञ्चयकर्तालाई दिने जति सुविधा पनि नभएकोले पनि कोषप्रति आकर्षण कम भएको देखिएको छ । योगदान कर्ताले १५ वर्षसम्म बचत झिक्न नपाउने, उक्त बचतलाई धितोको रुपमा राखेर कर्जा लिन पनि नपाईने, अतिरिक्त सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा सुविधा लिन पनि नपाइने भएकोले धेरै संस्थानका श्रमिकहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान अनिच्छा व्यक्त गरेका छन् । नागरिक लगानी कोष वा कर्मचारी सञ्चय कोषले झै सामाजिक सुरक्षा कोषले बचतलाई धितो स्वीकार गरेर कर्जा प्रवाह गर्न नसकिने र संसारमा कुनै पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा यस्तो सुविधा नहुने कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीको दावी छ । संकटको बेलामा गर्जो टार्न नमिल्ने गरी अनिवार्य बचत गराइनु बचतकर्ता माथि सरकारी आर्थिक दमन भएको आलोचकहरुको भनाई छ । विवेदपूर्ण भएको आरोप यस कोषलाई ‘बृहत एकिकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ भनिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो छैन । यसमा निजामति कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी लगायत सरकारी कर्मचारीहरुलाई कोषमा लगिएको छैन । ‘कोषमा सरकारी कर्मचारीको बचत पनि नहुने, यस कोषमा सरकारी योगदान पनि नहुने हुँदा विश्वसनियता पनि कम भयो । एकिकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नभई निजी क्षेत्रको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जस्तो भयो’ नेपाल उद्योग परिसंघको उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने । अलोचकहरुले यो कार्यक्रम मार्फत सरकारले सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच विवेद सिर्जना गरेको समेत आरोप लगाएको छन् । त्यस्तै, २०६७ सालदेखि सरकारले श्रमिकसँग लिएको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर गायव गरेकोले पनि सरकारप्रति श्रमिक तहमा अविश्वास देखिएको छ । सर्वसाधारणले निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म, पुँजी बजारमा वार्षिक औषत १९ प्रतिशत प्रतिफल पाउने गरेको तथ्याङ्कहरु छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि आकर्षक प्रतिफलसहित आर्थिक सुरक्षाका कार्यक्रम चलाई रहेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको पैसाको प्रतिफल कम देखिएको छ । कम प्रतिफल कोषमा जम्मा भएको ३१ प्रतिशत रकम मध्ये २.६७ प्रतिशत रकम व्यवसायजन्य रोग तथा रोजगारीजन्य दुर्घटनाको उपचार, आश्रित परिवारको निवृत्तभरण तथा सन्तनी वृत्ति, स्थायी पूर्ण असक्षमता बापतको निवृत्तभरणमा खर्च हुन्छ । बाँकी २८.३३ प्रतिशत वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा जाने छ । ‘वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा यति धेरै पैसा राख्नु पर्दैन थियो भन्ने गुनासाहरु पनि आएका छन्’ कोषका कार्यकारी निर्देशन ज्ञवालीले भने । यसरी वृद्धावस्था सुरक्षा योजना अन्तरगत जम्मा भएको रकमबाट कम्तिमा ४.५ प्रतिशतको प्रतिफल आउने उनको तर्क छ । कपिलमणि ज्ञवाली सर्वसाधारणले निक्षेपमा १२ प्रतिशतसम्म, पुँजी बजारमा वार्षिक औषत १९ प्रतिशत प्रतिफल पाउने गरेको तथ्याङ्कहरु छन् । जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि आकर्षक प्रतिफलसहित आर्थिक सुरक्षाका कार्यक्रम चलाई रहेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको पैसाको प्रतिफल कम देखिएको छ । दोहोरो करको समस्या वार्षिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी गर्ने योगदान कर्तालाई दोहोर करको मार परेकोले बढी आय भएको व्यक्तिहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जना गाह्रो मानिरहेको अधिवक्ता रमेश बडाल बताउँछन् । ‘मासिक १ लाख भन्दा बढी आए भएकाले शुरुको आम्दानीमा पनि आयकर तिर्नु पर्ने, पछि पेन्सन लिँदा पनि कर तिर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । दोहोरो कर लागेको अवस्थामा योगदानकर्तामा आकर्षक हुँदैन’ उनले भने । बढी आय भएका मानिसहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष लाभदाही नदेखिएको उनको बुझाइ छ । घातक रोगको उपचार नगर्ने सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई दीर्घ रोग लाग्यो वा घातक रोग लाग्यो भने आश्यक सहयोग गर्दैन । कोषले योगदानकर्तालाई बढीमा ७ लाख सम्मको सहयोग गर्ने तर घातक रोगको उपचारका लागि सबै खर्च नबेहोर्ने प्रबक्ता भट्टराईले बताइन् । पछिल्लो समय धेरै मानिसहरु दीर्घरोग तथा घातक रोगबाट पीडित हुन थालेका छन्, जसको उपचारमा १० औं लाख रुपैयाँ लाग्छ । यस्ता रोगको उपचार सेवा नहुने अवस्थामा योगदानकर्तामा उत्साह देखिदैन । एक दिन मात्र वा एक घण्टा मात्र काम लगाएको अवस्थामा पनि कामदारलाई भुक्तानी गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टी गर्नु पर्ने र त्यो रकम सम्बन्धित व्यक्तिको कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन निकै जटिल भएको रोजगारदाताहरु बताउँछन् । व्यवस्थापन जटिल एक दिन मात्र वा एक घण्टा मात्र काम लगाएको अवस्थामा पनि कामदारलाई भुक्तानी गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टी गर्नु पर्ने र त्यो रकम सम्बन्धित व्यक्तिको कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन निकै जटिल भएको रोजगारदाताहरु बताउँछन् । ठूलो कार्यालयहरुमा धेरै प्रकृतिको काम हुने र ती काम गराउने फरक फरक सीपयुक्त व्यक्तिहरुलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ । जहाँ, भुक्तानी गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष कट्टी र बचत कार्यमा व्यवस्थापनले धेरै समय र लगानी गर्नुपर्ने देखिएको छ । कमजोर सेवा कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले प्रविधिको प्रयोगमा कोष निकै अगाडि रहेको दावी गर्छन । तर कोषले आफ्नो वेवसाइटमा परिचय दिन सकेको छैन । सञ्चालक समितिको बारेमा जानकारी अपडेट गर्न सकेको छैन । रणनीति लक्ष्यहरु तय गर्न सकेको छैन । कोषको योजना, बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तय गर्न सकेको छैन । यतिसम्म कि कोषले आफ्ना प्रेस विज्ञप्तीहरु अपडेट गर्न सकेको छैन । कोषको व्यवस्थापकीय संरचना र दरबन्दी तय गर्न सकेको छैन । जबकी यो संस्था स्थापना भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ । यस्ता अनैकौ समस्या भएपनि, रोजगारदाता र श्रमिक दुबै पक्ष कोषमा जान अनिच्छुक देखिए पनि सरकारले सबैलाई कोषमा जान बाध्य पार्ने जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचिकृत नहुने कम्पनीको नविकरण नगर्ने, यस्ता कम्पनीलाई करचुक्ता प्रमाण पत्र नदिने वा सरकारी सेवा सुविधा बन्द गर्ने जस्ता विधि लगाएर सरकारले बाध्य बनाउने सरकारी रणनीति देखिएको छ ।
