साढे ६ महिनापछि संसद पुग्यो बाफिया, राष्ट्र बैंकका अधिकांश प्रस्ताव जस्ताको तस्तै, संशोधनमा के छ ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव तयार गरी अर्थ मन्त्रालय पठाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन विधेयक संसदमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संसदमा उक्त विधेयक दर्ता गरेसँगै उक्त ऐनका सम्बन्धमा संसदमा छलफल गर्ने बाटो खुलेको हो । अर्थ मन्त्रालयले दर्ता गराएको विधेयकउपर संसदको पूर्ण बैठकले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरेसँगै अर्थ समितिमा यसबारे छलफल सुरु हुनेछ । बुधबार नै अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ समेत संसदमा दर्ता गराएको छ । संशोधनमा के छ ? अर्थ मन्त्रालयले पेश गरेको उक्त विधेयकमा मूल ऐनमा रहेको १५ ओटा दफाहरुमा रहेका व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । जसमा ऐनको नामबाहेक केही परिभाषाहरु संशोधन गरिएको छ भने बाँकी १३ ओटा दफामा रहेका महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल साधारण शेयरको ५० प्रतिशत रकम बचत सदस्यहरुका लागि छुट्याउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्तो व्यवस्था यसअघि थिएन । त्यस्तै, विधेयकले स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार साधारणसभालाई दिएको छ, त्यसअघि यो अधिकार सञ्चालक समितिलाई दिइएको थियो । त्यस्तै, स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त हुनको लागि सो संस्थामा १ प्रतिशतभन्दा कम शेयर लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, यसअघि यो ०.५ प्रतिशत थियो । सञ्चालकहरुको कार्यकालको सम्बन्धमा पनि विधेयकले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि जतिपटक पनि सञ्चालक हुनसक्ने व्यवस्थालाई लगातार २ पटकसम्म मात्रै सञ्चालक रहनसक्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तर स्वतन्त्र सञ्चालक भने यसअघिको व्यवस्थाजस्तै १ कार्यकालको लागि मात्रै नियुक्त हुनसक्ने भनिएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, अर्थशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, गणित लगायतका तोकिएका विषयमै कम्तीमा स्नातक गर्नेपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले अन्य विषयमा स्नातक गरेकाहरुले पनि सञ्चालक हुन पाउने व्यवस्था भए पनि अब त्यो संशोधन गर्न लागिएको हो । त्यस्तै, हाल त्यस्ता विषयहरुमा स्नातकोत्तर गरेकाहरु सीधै सञ्चालकका लागि योग्य भएकोमा अब स्नातकोत्तर गरेको भए ३ वर्ष र स्नातक गरेको भए ५ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रको अधिकृतस्तरमा काम गरेको हुनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेरहदको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यसअघि २५ वर्ष पूरा भएका व्यक्तिहरु त्यस्तो पदको लागि योग्य हुने व्यवस्था रहेकोमा अब सञ्चालक नियुक्त हुन ६५ वर्षभन्दा बढी उमेर हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति र बर्खास्ती राष्ट्र बैंकको सहमतिमा गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ । हाल बैंक सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति गरी राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्रै दिनुपथ्र्यो भने २ कार्यकाल पूरा गरेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु पुनः नियुक्तिको लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले चाहेमा विकास बैंकमा रुपान्तरण हुने बाटो पनि विधेयकको व्यवस्थाले खोलेको छ । यसअघि बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु माथिल्लो तहमा स्तरोन्नती हुनसक्ने व्यवस्था रहेको भए पनि लघुवित्तलाई त्यसमा बन्देज गरिएको थियो । देशको संघीय प्रणालीलाई सहयोग गर्न प्रदेश सरकारले जारी गरेका ऋणपत्रहरु किन्ने मार्गसमेत विधेयकले बैंकहरुलाई प्रशस्त गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले केन्द्र सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र मात्रै खरिद गर्न सक्थे । त्यस्तै, कुनैपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको निष्क्रिय खातामा रहेको रकम २० वर्षसम्म पनि भुक्तानी लिन नआएमा त्यस्तो रकम बैंकिङ विकास कोषमा जाने र बैंकिङ क्षेत्रको विकासमा सो रकम खर्च गर्नेगरी भएको व्यवस्थामा परिमार्जन गरी नेपाल सरकारको कोषमा जाने व्यवस्था राष्ट्र संशोधन प्रस्तावमा गरिएको छ । त्यस्तो सम्पत्ति निक्षेपकर्ताले प्रमाणसकित माग गर्न आएमा जुनसुकै समयमा भुक्तान हुनसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । गत भदौदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी फौजदारी संहितालाई ऐनले पहिचान गरी सो संहितामा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ । त्यस्तै, यसअघि लापरबाही वा बदनियतपूर्वक गरिएको काममा मात्रै कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारी दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्था भएकोमा अब आफ्नो अख्तियारी वा जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर गरिएका कामहरुमा समेत दण्डित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा भएको दफा १३२ लाई संशोधन गरी नेपाल सरकारको सट्टामा नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय भन्ने शब्द राख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकसँग नेपाल सरकारको सम्पर्क अर्थ मन्त्रालयको माध्यमबाट राख्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रष्ट्याइएको छ । सरकारी पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेको बैंकहरुले आफ्नो लागि आफैं नियमावली बनाउने अधिकार समेत प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । तर त्यसरी नियमावली बनाउँदा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको सहमति भने लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अधिकांश व्यवस्था जस्ताको तस्तै अर्थ मन्त्रालयले संसदमा पठाएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा राष्ट्र बैंकका महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु जस्ताको तस्तै छन् । सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारीहरुको योग्यता, उमेरहद र कार्यकाल, नियुक्ति र बर्खास्तीसम्बन्धी व्यवस्था, स्वतन्त्र सञ्चालकहरुको नियुक्ति, लघुवित्त संस्थाहरुको विकास बैंकमा स्तरोन्नती, लघुवित्त संस्थाहरुले साधारण शेयरको ५० प्रतिशतसम्म शेयर बचत सदस्यहरुलाई छुट्याउन सक्नेगरी गरिएको व्यवस्था लगायतका विषयहरु राष्ट्र बैंककै प्रस्तावअनुरुप भएका हुन् । तर, बैंकिङ विकास कोषको रकम सरकारी कोषमा ल्याउने र २० वर्षपछि पनि निक्षेपकर्ताले सो रकम मागदाबी गर्नसक्ने व्यवस्था भने अर्थ मन्त्रालयले थप गरेको हो । त्यसबाहेक देशको संघीय संरचनाअनुसार गरिएका संशोधनहरु भने कानून मन्त्रालयको सुझावअनुसार अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
इन्साइडर ट्रेडिङमा कठोर कानून आउँदै, कम्तीमा १० लाख जरिवाना, तीन वर्ष कैद
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा इन्साइडर ट्रेडिङ(भित्री कारोबार) गर्नेमाथि सरकार कठोर देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको धितोपत्र सम्बन्धि ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हाल रहेको जरिवानालाई १० गुणासम्म र दण्ड सजायलाई तीन गुणासम्म बढाउने प्रस्ताव गरेको हो । विद्यामान ऐनमा इस्साइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई बिगो बराबरको जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था छ । प्रस्तावित विधेयकमा बिगो नखुलेमा एक लाखको ठाउँमा १० लाख र एक वर्ष दण्ड सजायको ठाउँमा तीन वर्ष तोकिएको हो । बिगो खुलेको अवस्थामा भने बिगो बमोजिमको जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । कानुन मिचेर झुटो कारोबार गरेमा, मूल्यमा उतार चढाव गरी धितोपत्र बजारलाई प्रभावित पारेमा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुबै सजायको सट्टामा बिगो नखुलेमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ३ वर्ष कैद वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको छ । यदि बिगो खुलेको अवस्थामा भने बिगो भराइ बिगो बमोजिमको जरिवाना वा ३ वर्ष कैद वा दुबै सजाय प्रस्तावको लागि पेश भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ऐन संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा झुक्याउने विवरणहरू दिने, जालसाजीयुक्त कारोबार गर्ने, जालसाज गरी वा झुक्याउने हिसावले धितोपत्र कारोबार गरेमा वा लिखत, विवरण वा अभिलेख नष्ट गरेमा वा लुकाएमा एक लाख रुपैयाँदेखि तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुनेछ भन्ने शब्दमा बिगो नखुलेमा ३ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । यदि बिगो खुलेकोमा बिगो भराइ बिगो बमोजिम जरिवाना र ६ वर्षसम्म कैद वा दुबै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कसैले जानी वा बदनीयत साथ यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम वा विनियम बमोजिम राख्नु, बनाउनु, तयार गर्नु वा पेश गर्नुपर्ने हिसाव किताव, खाता, विवरण, प्रतिवेदन, सूचना, जानकारी वा यस्तै कुनै कागजात पेश गर्नुपर्ने समयमा पेश नगरेमा, नबाएमा वा तयार नगरेमा एक लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवान राखिएको छ । सरकारले जारी गरेका नीति नियम, निर्देशन वा आदेशको बर्खिलाप काम गरी संगठित संस्था, धितोपत्र बजार तथा व्यवसायी वा लगानीकर्तालाई हानी नोक्सानी हुने गरमो वा गराएमा बोर्डले त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ लाख रुपैयाँदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तो कसुरमा अहिले ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख ५० हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको थियो । ऐन बमोजिम रित नपुर्याई धितोपत्र निष्कासन गरेमा, धितोपत्र बजार वा धितोपत्र व्यवसायीको हैसियतले धितोपत्र कारोबार संचालन गरे /गराएमा त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिलाई बोर्डले ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्नुको यो सजाय वा जरिवानालाई बढाएर एक लाख ५० हजारदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याएको छ ।
पाँच दिनदेखि अवरुद्ध बेनी-जोमसोम सडक आजबाट सुचारू
म्याग्दी । विगत पाँच दिनदेखि अवरुद्ध रहेको बेनी–जोमसोम सडक आज बिहानबाट सञ्चालनमा आएको छ । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ र मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ को सिमाना घोप्टेभिरमा पहिरोले आइतबारदेखि अवरुद्ध बनेको बेनी–जोमसोम सडक आज बिहानबाट सञ्चालनमा आएको हो । पहिरोले करिब १३ मिटर सडकको बेस (जग÷आधार) भत्काएपछि म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हँुदै हिमाली पर्यटकीय जिल्ला मुस्ताङ जोड्ने ७६ किलोमिटर दूरीको यो सडकमा सिधा यातायात सेवा अवरुद्ध भएको थियो । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाको निर्माण कम्पनीको डोजर परिचालन र नेपाली सेनाको सहयोगमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर पहाड फुटाएर मर्मत गरिएको आयोजनाका सुपरभाइजर इन्द्रसिंह शेरचनले बताए । बुधबार राति सडक मर्मत गरेपछि आज बिहानबाट सिधा यातायात सेवा सुचारुमा आएको हो । बेनीदेखि मुस्ताङ जाने सवारी साधन काभ्रे र मुस्ताङबाट बेनीतर्फ आउने सवारी साधन घाँसामा रोकिएका थिए । बाटो सुचारुभएसँगै स्थानीयवासी, मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटक र मुक्तिनाथ तीर्थयात्राका लागि जाने आउने तीर्थयात्रीलाई गन्तव्यतर्फ जान सहज भएको छ । मुस्ताङमा उत्पादित स्याउ बजारमा पुग्न थालेको छ । यसअघि गत असार अन्तिम सातासमेत सोही ठाउँमा कालीगण्डकीले कटान गरेर बगाएको सडक एक हप्तापछि मर्मत गरेर यातायात सञ्चालन गरिएको थियो । स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको बेनी–जोमसोम सडकको गलेश्वरदेखि घाँसासम्मको सडक पहिरोको जोखिममा रहेको छ । रासस
अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा दर्ता गरे बाफिया, धितोपत्र, राष्ट्र बैंक र सार्वजनिक ऋण विधेयक(पूर्णपाठ सहित)
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा ४ विधेयक दर्ता गराएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले बुधबार विधेयकहरु दर्ता गराएका हुन् । धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ (बाफिया)लाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संसोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयय संसदमा दर्ता गराएका हुन् । संसदमा दर्ता भएको विधेयक छलफल तथा संशोधनका लागि सम्बन्धित समितिहरुमा जाने संसद सचिवालयले जनाएको छ । पूर्णपाठ पढ्नुहोस् : बैंङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक धितोपत्र सम्बन्धी ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेक विधेयक नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक
दूधकोशी जलविद्युत् आयोजनाको इआइए सार्वजनिकः एक हजार घरधुरी प्रभावित हुने
सोलुखुम्बु । खोटाङ र ओखलढुङ्गाको सीमानामा पर्ने दूधकोशी नदीमा सञ्चालन हुने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट एक हजार १५० घरधुरी प्रभावित हुने भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सोलुखुम्बुको सल्लेरीमा सार्वजनिक गरिएको सो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (इआइए)मा सो आयोजनाबाट सोलुखुम्बु, खोटाङ, ओखलढुङ्गाका गरी एक हजार १५० घरधुरीमा क्षति पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । खोटाङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन गर्न लागिएको ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट खोटाङको ६५७, ओखलढुङ्गाको ४७९ र सोलुखुम्बुको १४ गरी एक हजार १५० घरधुरी स्थानीयवासी प्रभावित हुने भएका हुन् । आयोजनाका लागि रभुँवाघाटमा निर्माण गरिएको बाँधदेखि सोलुखुम्बुतर्फ दूधकोशी किनारमा १०, खोटाङतर्फको रावाखोलामा आठ र ओखलढुङ्गाको ठोट्नेखोला किनारमा चार किलोमिटर क्षेत्रफल डुबानमा पर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सोही आयोजनाका कारण थुलुङदूधकोशीमा ड्याम निर्माण गरी ऐसेलुखर्कको जलेश्वरीमा पावरहाउस रहनेगरी निर्माण हुनलागेको २३० मेगावाट दूधकोशी जलेश्वर–२ आयोजनासमेत प्रभावित हुने जनाइएको छ । उक्त आयोजनाको पावरहाउस सार्नुपर्ने हुँदा अब ७२ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “आयोजनाबाट दुई पक्की तथा १२ झोलुङ्गे पुल, दुई लघु जलविद्युत् आयोजना, एक साना जलविद्युत् आयोजना, छ हिन्दू मन्दिर र चार विश्रामस्थल डुबानमा पर्ने देखिएको छ”, आयोजना प्रमुख वसन्तध्वज श्रेष्ठले भने, “करीब १९ किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिने यो जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट सात लाख १० हजार १० वर्गमिटर खेतीयोग्य जमीन र तीन हजार ३२० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा लगाइएको फलफूलको बगैँचा डूबानमा पर्नेछ ।” यसैगरी आयोजनाबाट ४६ लाख ८६ हजार ७२९ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको सिँञ्चित जमीन, १० लाख २२ हजार ८७० वर्गमिटर पाखोबारी, एक हजार २२२ वर्गमिटर क्षेत्रफल रहेको माछा मार्ने ठाउँ, एक लाख ५५ हजार ४४३ वर्गमिटर निजी वन र ३४ हजार ३२१ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको सामुदायिक वन डुबानमा पर्ने पनि उनले जानकारी दिए । दुई सय २० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरिने जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डिपिआर०को काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । इटली र जापानको संयुक्त इएलसी इलेक्ट्रो कन्सल्ट एसपिए इन एशोसिएसन विथ न्यूजेक नामक कम्पनीले विसं २०७३ जेठ १७ देखि आयोजनाको विस्तृत इञ्जिनीयरिङ डिजाइन, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभाव र सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरु गरेको थियो । पूर्वमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बलबहादुर केसीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा सङ्घीय सांसदलाई सहभागी गराउन नसक्नु कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै प्रभावित जनताको माझमा कार्यक्रम आयोजना नगरेसम्म यसको औचित्य नुहने दाबी गरे । यस्तै प्रदेश सांसद उत्तम बस्नेतले हिमताल, वन र वन्यजस्तु संरक्षण गर्ने खालका कार्यक्रमलाई समावेश गर्नुपर्ने बताउँदै सोलुखुम्बुको हिमताल र हिमालकै कारण अहिलेको योजना सञ्चालन हुन गइरहेको हुँदा तीन जिल्लालाई समान ढङ्गबाट हेर्नुपर्नेमा जोड दिए । सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदनिधि खनालले कुनै पनि समयमा ताल फुटेर आएको खण्डमा आयोजनामा हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय खोज्न सुझाव दिए । थुलुङदूधकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले आयोजनाबाट प्रभावित सोलुखुम्बुको नेचासल्यान–४ र थुलुङदुधकोशी– ३ र ४ का स्थानीयवासीको वृहत सहभागितामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं आयोजनाबाट प्रभावित तीन वटै जिल्लालाई समान स्वामित्व प्रदान गर्नुपर्ने माग गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सोलुखुम्बुका अध्यक्ष मानवीर राईले जिल्लामा रहेको विभिन्न हिमतालबाट बगेको खोलाले विद्युत् निकाल्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि यसबाट साना आयोजना प्रभावित हुने बताउँदै साना योजनाबाट जिल्लावासीले प्रशस्त लाभ लिनसक्ने भए पनि ठूला आयोजनाले गर्दा तिनीहरुको अस्तित्व सकिने धारणा व्यक्त गरे । जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुका प्रमुख वीरकुमार राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो कार्यक्रममा सहभागीहरुले आयोजना सञ्चालनमा आएपछि विद्युतीय सेवासँगै दूधकोशी जलाशयमा डुङ्गा सयर, माछापालन तथा पर्यटन विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ । जलाशयमा हलेसी आउने पर्यटकलाई डुङ्गा सयर गराउन सकिने जनाइएको छ । जापान सरकारको सहयोगमा कोशी आधार अध्ययन गुरुयोजना अन्तर्गत २०४२ सालमा पहिचान भएको आयोजनाको काम अघि बढाउन सिफारिस गरिएको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । रासस
मदिरा नियन्त्रण अभियानः सेवन गर्नेलाई रु १० हजार जरिवाना
जाजरकोट । मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि बनाएर नलगाड नगरपालिकाले मदिरा नियन्त्रण शुरु गरेको छ । नगरपालिकाभित्रका सबै वडामा अवैध रुपमा मदिरा सेवन गर्ने तथा बिक्री वितरण गर्नेलाई रु १० हजार जरिवाना गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । एकै व्यक्तिले पटक–पटक मदिरा सेवन तथा बिक्री गरेमा दुबैलाई जरिवाना हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । मदिरा सेवन गरेर होहल्ला गर्नेलाई पहिलो पटक रु एक हजार धेरै पटक गरेमा रु पाँच हजार जरिमाना गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । मदिरा बिक्री वितरणलाई सहयोग गर्नेलाई समेत जरिवाना गरिने भएको छ । इजाजत नलिएर मदिरा बिक्री वितरण गरेमा पहिलोपटक रु तीन हजार र पटक–पटक गरेमा रु पाँच हजारका दरले कारवाही गरिने बताइएको छ । अठार वर्ष नपुगेको व्यक्तिले मदिरा सेवन तथा बिक्री गरेमा रु दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म जरिमाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सेवन गरेमा सर्वसाधारण भन्दा दोब्बर जरिवाना गरिने भएको छ । मदिरा सेवन तथा बिक्री वितरण गरेको सूचना दिनलाई बिगो अर्थात सजायको १० प्रतिशत रकम बढाएर पुरस्कार दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै मदिरा बिक्री वितरण गर्ने इजाजत लिएको व्यक्तिले बिक्री गरेको परिणाम, लिने व्यक्तिको नाम समय र मिति उल्लेख गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र सिंहले जानकारी दिए । अहिले कार्यविधिमाथि स्थानीयवासीको सल्लाह सुझाव लिने काम भएको उनले बताए । नगरपालिकाले नगरका सबै ठाउँमा सो कार्यविधि लिएर स्थानीयवासीको सल्लाह, सुझाव लिने काम चलिरहेको नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले बताए । नगरपालिकाभित्र भएका सबै अनुमति नलिएका मदिरा पसलले अनुमति लिएर मात्र काम गर्न आग्रह गरिएको छ । नगरपालिकाले बेलुका ७ बजेदेखि ९ बजेसम्म मात्र सेवनका लागि समय खुल्ला गरेको थियो । मदिरा सेवन गर्नेबाट जरिवाना गरिएको रकम सामाजिक कार्यमा लगाइनेसमेत बताइएको छ । रासस
प्राइम र कन्काईको एकीकृत कारोबार भदौ २९ देखि, कन्काईका सबै सेवा भदौ २८ गते बन्द हुने
काठमाडौँ । प्राइम कमर्सियल बैंक र कन्काई विकास बैंकको एकीकृत कारोबार भदौ २९ गतेबाट हुने भएको छ । प्राइमले कन्काईलाई प्राप्ति(एक्वीजिशन) गर्ने बारे साउन २२ गते सम्बन्ध दुबै संस्थाको विशेष साधारण सभाले भदौ २९ गतेबाट एकीकृत गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । उक्त प्रस्तावपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको भदौ १५ गते र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको भदौ २५ गतेको पत्रपछि भदौ २९ गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरु हुने भएको प्राइम कमर्सियल बैंकले जनाएको छ । एकीकृत कारोबार गर्दा दुबै संस्थाको तथ्याङ्कलाई एउटै सफ्टवेयरबाट वित्तीय कारोबार गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने भएकाले भदौ २८ गते १ दिन कन्काई विकास बैंकले प्रदान गर्दै आएको बैंकिङ सेवा, एटीएम, एसएमएस, इन्टरनेट बैंकिङ लगायतका अन्य सेवाहरु बन्द रहने जनाइएको छ ।
होण्डाले सार्वजनिक गर्यो सेकेण्ड जेनेरेशन एक्टिभा १२५
काठमाडौँ । होण्डा टू व्हिलर इन्डियाले आज भारतीय बजारमा एक्टिभा १२५ को सेकेण्ड जेनेरेशन आधिकारिक रुपमा लञ्च गरेको छ । यो स्कुटर होण्डाको पहिलो बीएस६ कम्पाइल्ड इञ्जिन भएको पहिलो मोडल पनि हो । लञ्च भएसँगै यो नयाँ एक्टिभा भारतीय बजारमा स्ट्याण्डर्ड, अलोए र डिलक्स गरी ३ अलग अलग भेरियन्टमा उपलब्ध भएका छन् । भारतीय बजारमा एक्टिभा स्ट्याण्डर्डको मूल्य रु.६७,४९० तोकिएको छ भने अलोए र डिलक्सको मूल्य क्रमशः रु.७०,९९० र रु.७४,४९० तोकिएको छ । ४ नयाँ कलर अप्सन्समा उपलब्ध भएको एक्टिभा १२५ बीएस६ मा सार्पर लुकिङ्ग हेडलाइट, एग्रेसिभ फ्रन्टइन्ड र पहिलेभन्दा फरक किसिमले डिजाइन गरिएको एप्रोनको रुपमा केहि कस्मेटिक चेञ्जहरु पनि गरिएका छन् । यस स्कुटरमा दिइएको १२४ सीसीको बीएस६ इञ्जिनले ८.१ एचपीको पावर र त्यसैगरी १०.५ एनएमको टर्क प्रोड्यूस गर्दछ । यो पावर फस्र्ट जेनेरेशन एक्टिभाको भन्दा थोरै हो र यसो हुनुको कारणमा अहिलेको मोडलले फ्यूल इन्जिेक्टेड इञ्जिन प्रयोग गर्नुलाई मानिएको छ । कम्पनीले भने यो इञ्जिनले पहिलेभन्दा राम्रो माइलेज दिनेछ भनी क्लेम गरेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाए अनुसार होण्डा एक्टिभा १२५ बीएस६ मा नोइजलेश स्टार्टर सिस्टम, रियलटाइम फ्यूल इफिसियन्सी र रेञ्ज इन्फर्मेशनसमेत डिस्प्ले गर्ने डिजिटल–एनालग इन्स्ट्रुमेन्ट कन्सोल, आइडल स्टार्ट–स्टप सिस्टम, साइड स्ट्याण्ड इञ्जिन किल सिस्टम, फ्रन्ट ग्लोव बक्स र एक्स्टर्नल फ्यूल फिलर क्याप लगायतका नयाँ फिचरहरु समावेश गरिएका छन् ।
