विकासन्युज

 वैशाखदेखि राती ११ बजेसम्म सार्वजनिक बस चल्ने, १५ रूटमा ६० वस गुड्ने

काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी वैशाखदेखि रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने भएको छ । आज कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र अन्य सरोकारवालासँगको बैठकले यस्तो निणय गरेको हो । सार्वजनिक यातायातलाई थप प्रभावकारी बनाउन र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० का अवसरमा नेपाल घुम्न आएका विदेशी पाहुना पनि सहयोग होस् भन्दै कामपाले रातको समयमा पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न लागेको हो । बैठकमा कामपाका प्रमुख शाक्यले नयाँ वर्षको शुरुआतसँगै पहिलो चरणमा बेलुका ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म सेवा शुरु गर्ने गरी कार्यदल नै गठन गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विगतमा २०६९ भदौ १ गतेदेखि रात्रिकालीन सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आए पनि करीब १८ महिनापछि सेवा बन्द भएको थियो । प्रमुख शाक्यले शुरुमा व्यवस्थापनका लागि पर्ने आवश्यकता पूरा गर्न महानगरपालिका तयार रहेको भन्दै दीर्घकालीन सेवा दिने गरी योजना बनाएर तयार रहन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घलाई आग्रह गरे । बैठकमा पहिलो चरणमा रत्नपार्कलाई केन्द्रित गरेर छिमेकी नगरपालिकाहरु तथा ललितपुर र भक्तपुरमा समेत सेवा पुर्याउने गरी १५ वटा रुट बनाएर सेवा दिने निर्णय गरेको छ । शुरुमा कम्तीमा पनि ६० ओटा बस दैनिक सञ्चालन गर्न सकिने जनाइएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनप्रसाद हमालले पनि कार्यदल बनाएर विवाद नआउने गरी समाधानको बाटो खोज्न तयार रहेको भन्दै सेवा दीर्घकालीन गर्ने कुराको सुनिश्चित महासङ्घले गर्नुपर्नेमा जोड दिए । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका प्रहरी उपरीक्षक विमल बस्नेतले नेपाल भ्रमण वर्षलाई केन्द्रित गरेर महानगरभित्रका पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि विदेशी पाहुनालाई सहज आगमन र अबेरसम्म हिँडडुलका लागि सेवा प्रभावकारी हुने गरी योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।  कामपाका शहरी सु–व्यवस्था विभागका प्रमुख हरि कुँवरले पनि अब कार्यदल नै बनाएर छिट्टै अघि बढ्ने बताए ।

३० वर्ष टिक्ने सडक बनाउँदै सरकार

काठमाडौं । नेपालमा सडक बनेको केही समयमा नै भत्किरहेको छ । कहिले काहिँ त सडक बनाउँदा बनाउँदै पनि भत्किने गरेको छ । सरकारले दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार थोरैमा पनि ३० वर्ष टिक्ने गरि निमार्ण गर्ने भएको छ । सरकारले विटुमिन प्रयोग भएको सडक चाँडै भत्किन थालेपछि कंक्रिट सडक बनाउने योजना अघि सार्ने भएको छ । धेरै लोड बोकेका गाडी गुड्दा र कालोपत्रे सडक एक झर पानीले नै क्षतविक्षत बनाउन थालेपछि सिमेन्ट प्रयोग गरेर कंक्रिट सडक बनाउने योजना सरकारले अघि सारेको हो । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले विटुमिन प्रयोग भएको सडक बनाउँदा बनाउँदै वा बनेको केही समयमा नै भत्किने भएकोले सडकको आयुलाई हेरेर कंक्रिट सडकको योजना अघि सारेको बताए । विटुमिन प्रयोग गरेर निमार्ण गरिएको सडक कति समय टिक्छ भन्न सकिदैन तर कंक्रिट सडक थोरैमा पनि ३० वर्ष टिक्ने बताए । घुम्ती, उकालो, ओरालो र पानी जम्ने र चिसो भैरहने ठाँउमा कंक्रिटनै प्रयोग राम्रो हुने छ । यसभन्दा पहिले पनि सडक विभागले कालोपत्रे नखप्ने त्यस्ता सडकको पहिचान गरेर कंक्रिट सडक निर्माण गरिरहेको थियो । ‘कंक्रिट नमूना सडक बनाएर त्यसको टिकाउ हेर्ने काम विभागले अगाडी बढाएको छ । त्यसका लागि सिमेन्टको उत्पादन क्षमता बढ्नुपर्छ भने मूल्य पनि घट्नुपर्छ’– शर्माले  भने । सिमेन्ट उत्पादक सघंका अध्यक्ष धुब्रकुमार थापाले विटुमिन नेपालमा उत्पादन नहुने भएकाले सिमेन्टको प्रयोग गरेर कंक्रिट सडक निमार्ण गर्दा सरकार र सिमेन्ट उद्योगी दुबैलाई फाइदा हुने बताए । निर्माण भएका सडकहरुको दिगोपन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सके मात्र अपेक्षा गरे अनुसार सवै सेवाग्राहीले उचित फाईदा लिई देशको चौतर्फी विकासमा योगदान दिन सक्नेछन् । सडक निमार्ण र मर्मत शुम्भारम्भको लागी हाल प्रयोग गरिने विटुमिन लगायतका कच्चा पदार्थ विदेशवाट आयात गर्दा नेपाली पैसा विदेशी जाने गरेको छ ।

नार्कद्धारा १९ मध्यपहाडी जिल्लाका २१ युवालाई कृषि यान्त्रीकरण तालिम

काठमाडौं ।  नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गतकाे कृषि इन्जिनियरिङ महाशाखाले १९ मध्यपहाडी जिल्लाका २१ जना युवालाई कृषि यान्त्रिकरण सम्बन्धि तालिम प्रदान गरेको छ । १० दिनसम्म भएको उक्त तालिममा प्रदेश नम्बर २ बाहेकका मध्यपहाडी जिल्लाका उद्यमी, किसान,  वेरोजगार युवा तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाकाे सहभागिता रहेकाे थियाे । पहाड छोडेर शहर तथा तराईमा बसाइ प्रवृत्तिले जग्गा बाँझिने क्रम बढेसँगै त्यहाँका कृषकले त्यहीँ नै केही गर्न सक्छन् भन्ने खालको उत्प्रेरणा दिने यो कार्यक्रम आयाेजना गरिएकाे कृषि मन्त्रालयका सह सचिव डा. हरिबहादुर केसी बताए । यान्त्रिकरण तालिमले धेरै वेरोजगार युवा तथा निर्वाहमूखी किसानलाई व्यवसायी बनाउन सहयोग गर्ने उनले बताए । सहभागी सबैलाई आफ्नो क्षेत्रमा गएर सरकारले प्रदान गरेको तालिमको सही उपयोग गरेमा उपलब्धि हासिल गर्न धेरै समय नलाग्ने नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का निर्देशक डा. रामचन्द्र अधिकारीले बताए । नेपालमा नै केही गर्छु भन्ने युवालाई लक्षित गरेर संचालन गरिएको उक्त तालिमले आफूमा आत्मविश्वास बढेको रसुवाका योभेन्द्रो घले बताउँछन् ।  १० दिनको छोटो अवधिमा नै आफूमा केहि गर्नु पर्छ भन्ने उर्जा जागेको उनकाे भनाइ छ । त्यस्तै, रोल्पाका मधु केसी काठमाडौं आएर कृषि यान्त्रिकरण तालिमले आफूलाई नेपालमा बसेर उद्यमी बन्ने रहर जागेको बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका उनी सरकारले यस्तै खालको तालिम  प्रदान गरे विदेशिनु पर्ने बाध्यता हराउँदै जाने बताउँछन् ।

हिमालयन बैंकको अध्यक्षमा गौतम

काठमाडौं । हिमालयन बैंकको अध्यक्षमा तुलसीप्रसाद गौतम चयन भएका छन् । बुधबार सम्पन्न बैंकको २७औं वार्षिक साधारणसभापछि बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गौतमलाई सर्वसम्मत रूपमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा चयन गरेको हाे । बैंकलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आफूले सक्दो प्रयास गर्ने अध्यक्ष गौतमले बताए । ‘बैंकलाई राम्रो बनाउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हो, ठूलो बैंक बनाउने भन्दा पनि प्रतिस्पर्धी र अब्बल बैंक बनाउन सक्दो प्रयास गर्छु’, अध्यक्ष गौतमले विकासन्युजसँग भने । बैंकमा सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत मात्रै सेयर स्वामित्व छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणकाे सेयर हिस्सा कम्तिमा ३० प्रतिशत बनाउन निर्देशन दिईसकेको छ । बैंकले प्रमोटर सेयर साधारणमा परिणत गरेर साधारण सेयरको हिस्सा बढाउने रणनीति लिएको छ । त्यस्तै, सभाले संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट ५ जनालाई सञ्चालकमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ । सभाले आगामी कार्यकालको लागि आशिष शर्मा, प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ, सुनिलबहादुर थापा, फैसल लालानी र तुलसी प्रसाद गौतमलाई संस्थापक सञ्चालकमा चयन गरेको हो । सञ्चालक पदको निर्वाचनको लागि यी ५ जनाको मात्रै उमेदवारी परेकाले सभाले निर्विरोध निर्वाचित गरेको हो ।

हिमालयन बैंक भन्छ- ‘तत्काल मर्जमा गईन्न, सर्वसाधारणको स्वामित्व बढाउन संस्थापकको सेयर परिवर्तन गर्छौ’

काठमाडौं । हिमालयन बैंक तत्काल मर्जर प्रक्रियामा नजाने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिले गठन गरेको मर्ज कमिटिले हालसम्म उक्त विषयमा कुनै पनि निणर्य नगरेकाले मर्जमा नजाने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक राणाले बताएका हुन् । सीईओ राणाले बुधबार बैंकको २७औं वार्षिक साधारणसभामा मर्जरसम्बन्धि सेयरधनीहरुमा रहेकाे जिज्ञासालाई प्रष्ट पार्दै सो कुराकाे जानकारी दिएका हुन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई फाेर्स मर्जरमा लगिन्न, उनीहरुको स्वेच्छा हो भनेकाले हामीले अहिलेसम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कुरा गरेका छैनौं,’ उनले भने । त्यस्तै, सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व बढाउन बैंकले संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्ने भएको छ । बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व ३० प्रतिशत पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । जसको लागि बैंकसँग संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्ने र फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गर्ने दुई विकल्प थियो । त्यसमध्ये बैंकले एफपीओ जारी नगरी १५ प्रतिशत संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्ने विकल्पलाई रोजेर अन्तिम निर्णय गरेको जानकारी गराएको छ । त्यस्तै, मलेसियाको म्याक्स मनिसँग कारोबार गर्दाको लेनदेन विवादमा हिमालयन बैंकको ४९ करोड रुपैयाँ फसेको थियो । जसमा ३१ करोड रुपैयाँ बैंकले पाइसकेको छ । बाँकी १८ करोडमा १६ करोड रुपैयाँ आउन बाँकी छ । जुन चैत मसान्तको क्लोजिङ् भित्र आइसक्ने सीईओ राणाले जानकारी दिए । बैंकको दरबारमार्गको जग्गाको बारेमा स्पष्ट पार्दै सीईओ श्रेष्ठले भने- ‘जग्गाको लागि ७ वटा टेण्डर परेको छ । त्यसको छानबिन गरेर साढे एक महिना भित्र कन्ट्रयाक गरेर भवन बनाउने काम अघि बढाउने छौं ।’

ललिता निवास जग्गा प्रकरणः विष्णु पौडेलका छोरा र कुमार रेग्मीलाई ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने

काठमाडौं । गत शुक्रबार सत्तारुढ नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा फिर्ता गरे भन्ने समाचार सार्वजनिक भयो । व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम भएर आवाद भइरहेको जमीन सरकारका नाममा त्यसै फिर्ता गर्न विद्यमान कानुनले मिल्दैन । सरकारले अधिग्रहण गरेको, किनेको वा जग्गाधनीले सरकारलाई चन्दा दिएको अवस्थामा भने सरकारले लिन मिल्छ । त्यसोभए नेकपा महासचिव पौडेलका छोरा नवीन र न्यायाधीश रेग्मीको नाममा दर्ता भएर उनीहरुले आवाद गरेको ललिता निवासको सरकारी जग्गा कसरी फेरि सरकारकै नाममा फिर्ता भयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ । तर, मालपोत कार्यालयमा गत शुक्रबार (२४ माघमा) रेग्मी र पौडेलको नाममा दर्ता भएर उनीहरुले भोगचलन गरेको जग्गाको सरकारले दर्ता खारेज गरिदिएको छ । रेग्मी र पौडेलले सरकारलाई जग्गा फिर्ता गरेको नभई सरकारले मालपोत ऐनअनुसार जग्गाको दर्ता खारेज गरेको हो । फिर्ता होइन, दर्ता खारेज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्न विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा न्यायाधीश रेग्मी र पौडेल विरुद्ध भने मुद्दा दायर गरेन । यी दुबै व्यक्तिले सो जग्गा सरकारलाई फिर्ता दिन कवुल गरेकोले मुद्दा दायर नगरिएको अख्तियारको भनाई छ । रेग्मी र पौडेलले सरकारलाई नै सो जग्गा फिर्ता दिने कवुल गरे पनि विद्यमान कानुनी समस्याको कारण उनीहरुले सरकारलाई जग्गा नामसारी गरिदिन पाएनन् । ‘कसैले बाटो कायम गर्न जग्गा दिएको छ भने त्यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको नाममा गरेर बाटो कायम गर्न सकिन्छ तर व्यक्तिको नाममा रहेको रैकर वा रैतानी जग्गा सरकारलाई पास गरेर दिने व्यवस्था विद्यमान कानुनले गरेको छैन,’ डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । कानुनले व्यक्तिको जग्गा सरकारको नाममा नामसारी गर्न मिल्दैन भने रेग्मी र पौडेलको नाममा जग्गा कसरी सरकारको नाममा आयो त ? ‘व्यक्ति नै किटेर २ जनाको नाममा दर्ता कायम भएको ललिता निवासको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्नु भन्ने अख्तियारको पत्र आएको थियो, यस्तै माथिल्लो निकाय (मन्त्रालय) बाट पनि सो जग्गा सरकारको नाममा कायम गराउनु भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको थियो, त्यसैले मालपोत ऐन २०३४ (संशोधनसहित) को व्यवस्था अनुसार दर्ता खारेज गर्यौं,’ ती अधिकारीले भने । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) अनुसार रेग्मी र पौडेलको नाममा दर्ता भएको ललिता निवासको जग्गा पुनः सरकारकै नाममा ल्याएको हो । यसरी जग्गा फिर्ता ल्याउँदा रेग्मी र पौडेलको नाममा रहेको दर्ता खारेज गरिएको छ । ‘कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरी आवाद गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतःबदर हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगत समेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ,’ मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (२) मा उल्लेख छ । सो दफा पछि थपिएको हो । २०७४ सालमा ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन, २०७४ द्वारा संशोधित’ कानुनमा यस्तो व्यवस्था थप गरिएको थियो । ३ वर्षसम्म कैद २०७४ सालमा बनेको ‘केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन’द्वारा मालपोत ऐन २०३४ मा दफा २९ पनि थपिएको छ । थप गरिएको दफा २९ मा मालपोत ऐनको दफा २४ (२) अनुसार कसुर गर्नेमाथि कारबाहीको व्यवस्था छ । ‘कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता वा आबाद गराएमा त्यस्तो कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय हुनेछ,’ ऐनको दफा २९ मा उल्लेख गरिएको छ । दफा २९ आकर्षित हुन्छ ? ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मालपोत ऐनको दफा २९ आकर्षित नहुने कानुन व्यवसायी टिकाराम भट्टराईको तर्क छ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अहिलेसम्म मालपोत ऐन आकर्षित भएको नदेखिएकोले दफा २९ आकर्षित हुने भन्ने प्रश्न नउठेको भट्टराईले बताए । ‘अख्तियारले भ्रष्टाचार निवार ऐनअनुसार कारबाही गरेको हो, जग्गाको दर्ता खारेज गर्ने शिलशिलामा मालपोत ऐन आकिर्षत भयो होला तर अख्तियारले अर्कै ऐनअनुसारको कारबाही गरेकोले मालपोत ऐन आकर्षित हुदैन,’ भट्टराईले विकासन्युजसँग भने । तर, मालपोत ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको अवस्थामा भने दफा २९ आकर्षित हुने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म मालपोत ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन, सो ऐनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र मालपोत ऐनको दफा २४ (२) अनुसारको कसुर गरेको ठहर भएमा दफा दफा २९ आकर्षित नहुने भन्ने हुँदैन,’ भट्टराईले भने । सम्बन्धित सामग्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीनले २ वर्षमै तिरे ललिता निवासको जग्गा धितोमा लिएको ४९ लाख ऋण ललिता निवासको जग्गा धितोमा ऋणः अख्तियारले भने झै बैंकबाट अर्बाैं कर्जा प्रवाह भएको छैन ललिता निवास जग्गा प्रकरणः अख्तियारले पेश गरेका तथ्य नै असान्दर्भिक ललिता निवासको जग्गा धितोमा साढे २ अर्ब कर्जा, ऋण दिने बैंकलाई कारबाही गर्न अख्तियारको पत्र अख्तियारले यसकारण विष्णु पौडेल विरुद्ध मुद्दा दायर गरेन ललिता निवास जग्गा प्रकरणः पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जना विरुद्ध मुद्दा

६ महिनामै खेलकुद मन्त्रालयको बजेट खर्च ८० प्रतिशत, अरू मन्त्रालयको खर्च कति ?

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहका सरकारको खर्च क्षमता कमजोर देखिएको छ। केन्द्र सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा जम्मा २७.६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ। विकास निर्माणका लागि गरिने पूँजीगत खर्च १५.४ प्रतिशत मात्रै रहेको छ। अर्थमन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनका अनुसार दुई मन्त्रालयले १० प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । १० प्रतिशतसम्म पनि खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरुमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा  र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छन् । श्रम मन्त्रालयले विनियोजन गरेको कुल बजेटको ४.१ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ८.१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ४० करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २६ करोेड २३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ३१ अर्ब ८२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले ६ महिनाको अवधिमा ८०.२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयलमा ३ अर्ब ४७ करोड ५१ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५० करोड ६६ लाख रुपैयाँ अथार्त ८०.२ प्रतिशत खर्च भएको हो । यस्तै, दोस्रो बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयमा परराष्ट्र मन्त्रालय रहेको छ । उसले २ अर्ब ५१ करोड ६८ लाख अर्थात ४१.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।  यस मन्त्रालयमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तेस्रो बजेट खर्च गर्नेमा सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालय रहेको छ । यस मन्त्रालयले ४०.२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले २ अर्ब ५५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसका लागि ६ अर्ब ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । कुन मन्त्रालयकाे बजेट खर्च कति ?  – अर्थ मन्त्रालयमा २२ अर्ब ६६ करोड २१ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्व ७१ करोड ८८ लाख रुपैयाँ अर्थात् १२ प्रतिशत खर्च भएको छ। मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनको सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएकोले र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्याज अनुदान सोधभर्ना माग नभएकोले खर्च न्यून देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा १० अर्ब ६२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ७२ करोड ६५ लाख अर्थात् १६.२ प्रतिशत खर्च भएको छ। नेपाल भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारबहन आयोजनाको स्थानीय अवरोधका कारण र ग्रामिण उद्यम तथा विप्रेषण परियोजनामा कम खर्च भएकाले कुल खर्च कम भएको जनाइएके छ । – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा २८ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँ अर्थात् २९ प्रतिशत खर्च भएको छ। अनुदानको रकम अपेक्षित रूपमा खर्च हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ७ अर्ब ६८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ७ करोड २३ लाख रुपैयाँ अर्थात् २७ प्रतिशत खर्च भएको छ। गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचय पत्रको स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएपनि सो तहको सञ्चित कोषमा दाखिला नभइसकेकाले खर्च केही न्यून देखिएको जनाइएकाे छ । – वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १३ अर्ब ८३ करोड ९३ लाख विनियोजन २५ करोड ६४ लाख अर्थात् २३.५ प्रतिशत खर्च भएको छ। वैदेशिक स्रोततर रकमको सम्झौता नभइसकेकाले कम खर्च भएको हो। – संस्कति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन मन्त्रालयमा ५ अर्ब २८ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब १० करोड २१ लाख रुपैयाँ अर्थात् २०.९ प्रतिशत खर्च भएको छ। एक्जिम बैंक अफ इण्डिया सोतको प्राप्तिमा प्रक्रियागत ढिलाइ भएको छ। – ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ४६ अर्ब ४८ करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब ७० करोड २५ लाख अर्थात् १४.४ प्रतिशत खर्च भएको छ। कार्यक्रम बाँडफाँट र ठेक्कामा प्रकियागत विलम्बका कारणले खर्च न्यून भएको हो। – भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख विनियोजन भएकोमा ३१ अर्ब १० करोड ५२ लाख अर्थात् १९.९ प्रतिशत खर्च भएको छ। बजेटरी सहायताको रकम समयमा प्राप्त नभएकोमा स्रोत फुकुवा ढिला हनु, सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र तराई मधेश पूर्वाधार वशेष कार्यक्रमको ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ लगायतका कारणले अपेक्षित खर्च नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – शहरी विकास मन्त्रालयमा ३६ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० अर्ब २२ करोड २९ लाख अर्थात् २८.१ प्रतिशत खर्च भएको छ। सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लाभग्राही छनोटमा भएको ढिलाइ र सघन शहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता आउन सकेको छैन। – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ४२ अर्ब ६७ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ९ अर्व ९९ करोड ७६ लाख रुपैयाँ अर्थात् २३.४ प्रतिशत खर्च भएको छ। औषधी खरीद, अस्पताल स्वास्थ्य चौकी निर्माण तथा बजेट बाँडफाँटमा भएको विलम्बका कारण खर्च कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ६५ अर्ब २८ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १९ अर्ब ६७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३०.१ प्रतिशत खर्च भएको छ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रमको कार्यविधि पहिलो छ महिनामा स्वीकृत नभएको र कार्यक्रम बाँडफाँट हुन नसकेको कारण खर्चमा केही कमी देखिएको जनाइएकाे छ। – खानेपानी मन्त्रालयमा २५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ६२ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् १०.३ प्रतिशत खर्च भएको छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको खर्चको भुक्तानी नसकेको र खानेपानी पुनर्स्थापना कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँट नभएको कारण खर्च कम भएको छ। – महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ७७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १३ करोड ९८ लाख अर्थात् १८ प्रतिशत खर्च भएको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको कार्यविधि तर्जुमा समयमै हुन नसकेकाले खर्च कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ४ अर्ब ६५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ४४ करोड ३१ लाख अर्थात् ३१ प्रतिशत खर्च भएको छ। – रक्षा मन्त्रालयमा ५० अर्ब २७ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २४ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ४८.३ प्रतिशत खर्च भएको छ। – गृह मन्त्रालयमा १ खर्ब ३५ अर्ब ५९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५३ अर्ब १२ करोड ५२ लाख अर्थात् ३९.२ प्रतिशत खर्च भएको छ। – कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा ५० करोड ९१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ अर्थात् २५.४ प्रतिशत खर्च भएको छ। चालु खर्चको लागि विनियोजन गरिएको रकम पूँजीगत वा पूँजीगतको लागि विनियोजन गरिएको रकम चालुमा रकमान्तर गर्न नमिल्ने मन्त्रालयले चालु खर्चतर्फ अपुग रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग्नुापर्ने देखिएको छ।

सानिमा बैंकले ल्यायो नारी बचत खाता, विपन्न वर्गका महिलाको उत्थान गर्ने

काठमाडौं । सानिमा बैंकले सानिमा नारी बचत खाता संचालनमा ल्याएको छ । “बचत आफ्नो लागि सहयोग नारीको लागि”भन्ने उद्देश्यका साथ बैंकले ल्याएको यस योजनामा हरेक नारी बचत खाता वापत बैंकले आफ्नो तर्फबाट मासिक रुपमा १ रुपैयाँ विपन्न वर्गका महिलाको उत्थान तथा स्वास्थ्य उपचारमा उपयोग गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । महिलाले आफ्नो लागि नारी बचत खाता खोल्दा सो खाताबाट नारीकै हितको लागि रकम प्रयोग गरिने हुनाले हरेक नारीले सानिमा बैंकमा खाता खोल्दा अप्रत्यक्ष रुपम ाअन्य विपन्न वर्गका नारीको लागि सहयोग पुग्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । यससँगै प्रविधियुक्त बैंकिङ्ग तथा नगद रहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि बैंकका नारी खातावाहक ग्राहकले बैंकको डेबिट कार्डबाट बिल भुक्तानी गर्दा हरेक शनिबार १५ प्रतिशत क्यास ब्याक वा अधिकतम् ५ सय रुपैयाँसम्म छुट प्रदान गर्ने भएको छ । जसबाट हरेक महिना सामान खरिदमा दुई हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्न सकिनेछ । उक्त क्यास व्याक योजना २०७६ फागुन देखि २०७७ वैशाखसम्म तीन महिनाको लागि लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ ।