विकासन्युज

किशोर प्रधानको उम्मेदवारी घोषणा सभामा शेखर गोल्छा गए, सौरभ ज्योति गएनन्

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर समूहको उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले विराटनगरबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी घोषणा गर्न लागेका छन् । सभामा भाग लिन राजधानीबाट व्यवसायीहरूकाे एक टाेली विराटनगर गएकाे छ । उम्मेदवारी घोषणा सभामा भाग लिन प्रधान समूहबाट जिल्ला नगर समूहको उपाध्यक्षका दावेदार दिनेश श्रेष्ठ र बस्तुगत समूह उपाध्यक्षका दावेदार अन्जन श्रेष्ठ काठमाडौंबाट विराटनगर गएका छन् । उनीहरुको उम्मेदवारी घोषणा भने पछि काठमाडाैंमा हुने भएको छ । घोषणा सभामा भाग लिने बरिष्ठ उपाध्यक्ष अध्यक्ष शेखर गोल्छा पनि विराटनगर गएका छन् । पूर्वअध्यक्षहरु पशुपति मुरारका, कुशकुमार जोशी र विनोद बहादुर श्रेष्ठ पनि विराटनगर गएका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा साधारणसभापछि स्वतः अध्यक्ष हुने भएकोले चुनावी ध्रवीकरणमा सहभागि नहुन गोल्छालाई धेरै व्यवसायीको सुझाव थियो । तर यसअघिको निर्वाचनमा भवानी राणा पनि चुनावमा खुलेर लागेको उदाहरण दिदै आफू खुलेर किशोर प्रधानको समूहलाई जिताउने लाग्ने भएका छन् । घोषणा सभामा भाग लिने एशोसिएट उपाध्यक्ष सौरभ ज्योति पनि जाने बताइएको थियो । उनको नाममा १ बजेको हवाइ टिकट काटिएकाे थियो । सर्बसहमतिमा एशोसिएट उपाध्यक्ष बन्ने सम्भावना अधिक रहेकोले सहमतिको वातावरण बनाउन भन्दै ज्योति विराटनगर गएनन् ।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सकाे बीमा शुल्क अब इसेवाबाट तिर्न सकिने

काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको बीमा शुल्क इसेवादेखि भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । अनलाइन मार्फत बीमा शुल्क भुक्तानी उक्त सेवाको समझदारीपत्रमा इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास सापकोटा र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स्का सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष प्रसाइले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार अब नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स्मा बीमा गरेका बिमितले आफ्नो नियमित बिमा शुल्क इसेवाको मोबाईल एप्स तथा इन्टरनेटबाट सहजै भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यस्तै, इसेवा एकाउन्ट नभएका ग्राहकले इसेवाका देशभर रहेका कुनैपनि जोन पोइन्ट मार्फत बीमा शुल्क भुक्तानी गर्न सकिनेछ । यो सेवाबाट नेपाल लाइफका २७ लाख भन्दा बढीको संख्यामा रहेका बीमित व्यक्तिहरू लाभान्वित हुनेछन् । नेपाल लाइफको प्रिमियम अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिने सेवाको सुरूवात भएसँगै इसेवा फोनपेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास सापकोटाले हाल जीवन बीमाको प्रिमियम बुझाउन काउण्टर अथवा एजेण्टसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई हाम्रो सहकार्यले अन्त्य गरिदिएको र अबदेखि बिमितहरूले घरमै बसेर सजिलैसँग प्रिमियम भुक्तानी गर्न सक्ने बताए । इसेवा नेपालको पहिलो भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी हो । देशभर करिब ८० हजार भन्दा बढि एजेन्ट (इसेवा जोन तथा पोइन्ट) रहेको इसेवाबाट प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा एक करोड भन्दा बढिले सेवा लिइरहेका छन् । इसेवामा खाता खोल्नेको संख्या ३० लाख नाघिसकेको छ । इसेवाबाट मोबाईल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महशुल भुक्तानी, रिचार्ज, हवाइजहाज, बसको टिकट, स्कुल कलेजको शुल्क लगायतका दुई हजार भन्दा बढी सेवाहरूको शुल्क भुक्तानी गर्न सकिन्छ । २०५८ सालमा पब्लीक लिमिटेड कम्पनीको रूपमा स्थापना गरिएको नेपाल लाइफ इस्योरेन्स् प्रथम अग्रणी जिवन बीमा कम्पनी हो । कम्पनीले नेपालका विभिन्न भागमा रहेका २ सय वटा शाखा तथा उपशाखा मार्फत सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीले साबधिक, धनवर्षा,आजीवन, म्यादी लगायतका विभिन्न जीवन बीमा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।

प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीको आय १४ करोडले बढ्यो

काठमाडौं । प्रिमियर इन्स्योरन्स कम्पनीको आय चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा १४ करोड रुपैयाँले बढेको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीको आय चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा १ अर्ब ४५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छ भने अघिल्लो आवको दोस्रो त्रैमासमा १ अर्ब ३१ करोड ५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । खुद बीमा शुल्क : इन्स्योरेन्स कम्पनीको बीमा शुल्क चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा ४० करोड १५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने अघिल्लो आवको दोस्रो त्रैमासमा ४१ करोड ५९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । पूनर्बीमा कमिशन आय : कम्पनीको पूनर्बीमा कमिशन आय चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा ११ करोड ९६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने गत आवको दोस्रो त्रैमासमा ९ करोड ९४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । लगानी, कर्जा तथा अन्य आयबाट : कम्पनीको लगानी, कर्जा तथा अन्य आयमा चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा ४ करोड ५० लाख ३३ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने गत आवमा ३ करोड ८१ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । हाल प्रिमियम इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी १ अर्ब ७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

उदयपुरका साढे तेतीस हजार बालबालिकालाई दादुरा रुबेलाविरुद्धको खोप लगाइँदै

गाईघाट । उदयपुर जिल्लामा आजदेखि जिल्लाको साढे तेतीस हजार बालबालिकालाई दादुरा तथा रुबेला रोगविरुद्धको पहिलो चरणको खोप कार्य शुरु भएको छ । आज देखि ५ गतेसम्म पहिलो चरणको खोप अभियानमा जिल्लाको आठमध्ये तीन स्थानीय तह कटारी नगरपालिका, उदयपुरगढी गाउँपालिका र ताप्ली गाउँपालिकाका बालबालिकालाई खोप कार्यक्रम शुरु गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ । पहिलो चरणको खोप कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि फागनु १५ गतेदेखि २० गतेसम्म दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका खोप सुपरभाइजर चिरञ्जीवी निरौलाले बताए । पहिलो चरणको खोप सञ्चालनका लागि सबै क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वयंसेवक परिचालन गरिसकिएको स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले बताएको छ । दोस्रो चरणको खोप कार्यक्रममा जिल्लाको पाँच स्थानीय तह त्रियुगा नगरपालिका, बेलका नगरपालिका, चौदण्डी नगरपालिका तथा रौतामाई र लिम्चुङबुङ गाउँपालिकामा खोप कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी रहेको स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले बताएको छ । दुई चरणमा सञ्चालन गरिने खोप कार्यक्रमका दागि जिल्लामा ४९० खोप केन्द्र, ५५१ स्वास्थ्यकर्मी र ९३७ स्वयंसेवक परिचालन गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले बताएको छ । प्रदेश नं १ का जिल्लामा सन् २०१९ मा ५३१ जना बालबालिकामा दादुरा तथा रुबेला रोग देखापरेको थियो । उदयपुरमा भने दुई जना बालबालिकामा मात्र यो रोग देखापरेको स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका प्रमुख मोहनप्रसाद सुवेदीले बताए । प्रदेश नं १ का चौध जिल्लामध्ये उदयपुरमा दादुरा तथा रुबेलाको प्रभाव ज्यादै न्यून रहेको भए पनि सबै पाँच वर्षभन्दा मुनिका सबै बालबालिकामा यो खोप प्रयोग गर्न लागिएको पनि स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख सुवेदीले जानकारी दिए । नेपाल सरकारले सन २०२३ देखि नेपालबाट दादुरा तथा रुबेला पूर्ण रुपमा उन्मूलन सम्पन्न गर्ने अभियान तथा लक्ष्य राखेर खोप सञ्चालन गर्दा कार्यक्रम देशभरि नै गर्दै आएका कारण उदयपुरमा पनि यस वर्ष पनि खोप कार्य सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरले बताएको छ । रासस

लोडसेडिङ हटेपछि ऊर्जा खपत बढ्यो, ४७ लाख घरधुरीमा बिजुली पुग्यो

काठमाडौं । लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत पनि बढेको छ । तीन वर्षअघि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत एक सय ५० युनिट रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको (आव) पहिलो ६ महिनामा बढेर दुई सय ६७ युनिट पुगेको हो । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार, गत आवमा दुई सय ४५ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत चालु आवको ६ महिनामा २२ युनिटले बढेर दुई सय ६७ युनिट पुगेको हो । लोडसेडिङ इतिहासमा बिलय भई नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि पछिल्ला वर्षहरुमा उद्योगको उत्पादन क्षमता पनि बृद्धि भएको छ भने मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर उत्साहजनक छ । सरकारले आगामी वर्षहरुमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत दर बढाउँदै लैजाने नीति लिएको छ । नीति कायाृन्वयनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउन घरघरमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन)को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय गाडी चलाउन चार्जिङ स्टसेनहरु खोल्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । प्राधिकरणले यसका लागि इन्डक्सन चुलो र चार्जिङ स्टेसनको लोडलाई धान्ने गरी संरचनाको सुदृढीकरण,स्तरोन्नति र विस्तार गरिरहेको छ । सरकारले २०७९ (सन् २०२२) भित्रमा प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत् सेवा र चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपतलाई ७०० युनिट पुयाउने लक्ष्य राखेको छ । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ सय २२ मा ९० प्रतिशभन्दा बढी विद्युत् पुगेको छ । प्राधिकरणले गत भदौमा देशभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको विद्युतीकरण तथ्याङअनुसार, १ सय १७ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । केही स्थानीय तहमा बिद्युत् पुगेकै छैन । ५५ स्थानीय तहमा पाँच देखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । १ सय ६ स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशत र २ सय ५३ मा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुचार चालु आवको ६ महिनामा वितरण लाइन विस्तार, स्तरोन्तति तथा सुदृढीकरण गरेर ४६ लाख ८१ हजार घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ । गत आवसम्ममा ४५ लाख घरधुरीमा विद्युत् पुगेको थियो । सरकारले चालु आवमा ४० जिल्लामा पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । अहिलेसम्म पर्वत, स्याङ्जा, काठमाडौं र भक्तपुरमा पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएको छ । राष्ट्रिय ग्रीड पु¥याउन सम्भव नहुने स्थानहरुमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत ब्याट्री स्टोरेज प्रणालीसहितको माइक्रो–हाइड्रो, सोलार तथा वायु उर्जा मार्फत विद्युत् पुर्याउने सरकारको कार्यक्रम छ । पूर्णविद्युतीकरणको कार्यक्रम प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन गर्न ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ थप स्रोतको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा आन्तरिक विद्युत जडित क्षमता एक हजार २ सय २० मेगावाटबाट बढेर एक हजार ३ सय ४३ मेगावाट पुगेको छ । यस अवधिमा विभिन्न कारणले रुग्ण बनेका प्राधिकरणका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र निजी क्षेत्रका आठ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएका हुन् ।

बालुवाटार प्रकरण सुशासन कायम गर्ने पाइला : मन्त्री अर्याल

पोखरा । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बालुवाटार जग्गा प्रकरण सुशासनको पाइला भएको  बताएकी छन् । सहकारी विभागले गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका पदाधिकारीबीच सहकारी नियमन तथा प्रबर्द्धन विषयमा आयोजना गरेको गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् । ‘सुशासन कायम गर्ने प्रभावकारी पाइला हो बालुवाटार प्रकरण, सरकारले अहिले प्रकृया अगाडी बढाएको छ, त्यसबारेमा धेरैले निकै प्रश्न गरे, २ पटक मैले संसदमा जवाफ दिए, अहिले बालुवाटारमाथिको एक्सन हुदा केही उफ्रिरहेका छन् किन ?’ मन्त्री अर्यालले भनिन् । मन्त्री अर्यालले बालुवाटारको जग्गा सरकारी भएको र सरकारी नै बनाएर छाड्ने दाबी गरिन् । सरकार सुशासन कायम गर्ने दिशामा रहेके भन्दै मन्त्री अर्यालले बालुवाटारको जग्गा सरकारी नै भएकेले सरकारी नै बनाइने उनके भनाइ छ । बालुवाटार मात्र नभएर देशभरका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याइने बताउदै मन्त्री अर्यालले २ सय ६४ विघा सरकारी जग्गा कानुनी रुपमै फिर्ता गरिसकेको जानकारी दिइन् । यस्तै १३ विघा फिर्ताको अन्तिम तयारीमा रहेको भन्दै उनले ४ सय ६७ विघा जमिन फर्काउने गरी प्रस्ताव गरेर प्रकृया अगाडी सारिसकेको बताइन् । जमीन संरक्षणको अभियान चलाइरहदा जोसुकै परेपनि परोस् भनेर सुशासनका लागि सरकार अगाडी बढेको उनके भनाइ छ । मन्त्रालयले देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनको प्रोफाइल तयार गर्न लागेको भन्दै उनले सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने कार्यमा लाग्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको ध्यानाकर्षण गराइन् । समावेशिता र समानता सहकारीको मूल धेय भएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सहकारीले समाजवादको मूल सिद्धान्तलाई फलो गर्दै आएको बताइन् । समाजवाद प्राप्त गर्न सहकारी एउटा महत्वपूर्ण पक्ष भएको भन्दै उनले यसका बारेमा बुझ्न आवश्यक रहेको धारणा राखिन् । ‘समाजवादमा जानका लागि धेरै आधारसहितको मार्गदर्शन सहित स्पष्ट दिशानिर्देश सहकारीले गरेको छ । सहकारीलाई माध्यम बनाएर अगाडी बढाउ है भनेर अझ बढी बुझाउन मन्त्रालयले चाहेको छ’, मन्त्री अर्यालले भनिन् । सामाजिक रुपान्तरण सहित आर्थिक विकास गरेर कसरी जाने भनेर मन्त्रालयले एउटा डकुमेन्ट तयार गर्दै गरेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् । कृषि सहकारी मार्फत उत्पादन गरेर त्यसको प्रवर्द्धन गर्ने कुरा मौलिक पक्ष भएको बताउदै मन्त्री अर्यालले उत्पादनमा किसानहरुको आकर्षण सकारात्मक पक्ष भएको बताइन् । ‘कृषि सहकारीका माध्यमबाट किसानहरुले जुन व्यवसायिकताको शुरुआत गर्नुभएको छ, त्यसका निम्ती बजारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने अवस्था छ, यसमा स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले बजारको ग्यारेन्टी गरिदिँदा अझ उत्पादन बढ्न सक्ने अवस्था देखिन्छ,’ उनले थपिन् । संविधानले राज्यको ३ खम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई समावेश गरिसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री अर्यालले बताइन् । राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरिकन समाजवादमा पुग्न नसकिने भन्दै उनले सहकारीलाई बचत परिचालन गरिने चिजका रुपमा मात्र बुझ्न नहुने बताइन् ।

महानगरपालिकाले स्वीकृतिबिना राखिएका प्रचार सामग्री धमाधम हटाउँदै

काठमाडाैं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नियमविपरीत राखिएका आठ हजार प्रचार सामग्री हटाएको छ । पछिल्लोपटक गत पुस २१ गतेबाट शहरलाई कुरुप बनाउने गरी राखिएका प्रचार सामग्री हटाउने कार्य शुरु गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । पाँच वर्षअघि नै महानगरपालिकाले साइनबोर्ड र होर्डिङबोर्ड हटाउने निर्णय गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शहर दिनानुदिन कुरुप देखिएको थियो । नगर प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटाका अनुसार त्रिपुरेश्वर–महाराजगञ्ज र माइतीघरदेखि बिजुलीबजार तथा त्रिपुरेश्वरदेखि थापाथलीसम्मका सडक किनारका होर्डिङबोर्ड हटाउने काम सकिएको छ । बागबजारदेखि रत्नपार्क, बालुवाटारदेखि डिल्लीबजारसम्मको पनि प्रचार सामग्री हटाउने कार्य सकिएको छ । हटाएकामध्ये ३७ ठूला प्रचार सामग्री रहेको छ । उनले भने, ‘चालू वर्षभरिमा महानगरपालिकाभित्रका स्वीकृतिबिना राखिएका सबै विज्ञापन बोर्ड हटाइन्छ ।’ अहिले दैनिक चार टोली प्रचार सामग्री हटाउनका लागि निरन्तर लागिरहेका छन् । हाल कालिमाटीमा काम भइरहेको छ । महानगरका अनुसार दैनिक चार टोलीले दैनिक दुई सयबढीका दरले बोर्ड हटाउने काम भइरहेको छ । नीतिअनुसार महानगरपालिकामा दर्ता भएका व्यवसायीले मात्र साइनबोर्ड राख्न पाउँछन् । त्यस्तै एक व्यवसायीले एउटा मात्र साइनबोर्ड राख्न पाउने व्यवस्था छ । तर, व्यवसायीले महानगरको नीति कुल्चेर एकभन्दा बढी साइनबोर्ड राख्ने गरेका छन् । साइनबोर्डको अधिकतम साइज तीन फिट उचाइ र ३० वर्गफिट तोकिएको छ । बोर्ड राख्दा भिन्न–भिन्न ठाउँमा नराखी एकीकृत रूपमा ठाडो गरी राख्नुपर्ने समेत नीतिले निर्देशन गरेको छ । साथै सपिङ कम्प्लेक्स तथा व्यावसायिक भवनमा छुट्टाछुट्टै साइनबोर्ड नराखी एकै स्थानमा भर्टिकल रूपमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, घरको भित्ता, पसलमाथि, झ्याल छोपेर सार्वजनिक स्थानमा र छिमेकीलाई असर पर्ने गरी राख्न पाइँदैन । व्यावसायिक प्रचार सामग्रीको सन्दर्भमा डिजिटल राख्नुपर्ने महानगरको भनाइ छ । जसका लागि उचित ठाउँ पहिचान गरेर राख्नुपर्नेछ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँभित्र होर्डिङबोर्ड नराख्न र राखेको भए हटाउन आदेश दिएको लामो समयपछि महानगरपालिकाले प्रचार सामग्री हटाउने कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको हो । विसं २०७२ भदौ १६ गते सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होर्डिङबोर्ड निषेध गरेको थियो । महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यावसायिक होडिङबोर्ड, भित्तेलेखन, पोष्टर, पम्प्लेटलगायतका सामग्री हटाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले गैरकानूनी हिसाबले राखिएका सबै प्रचार सागम्री हटाउने कार्यका लागि महानगर निरन्तर लागिरहेको बताए । साना–ठूला गरी आठ हजार प्रचार सामग्री हटाए पनि महानगरले संस्था तथा व्यक्ति कसैलाई पनि कारवाही गरेको छैन । निकालिएका सबै सामग्री महानगरपालिले जफत गरेको छ भने आगामी दिनमा नराख्न कडा निर्देशन दिएको प्रवक्ता डङ्गोलले बताए । बढी मात्रामा चावहिल, पुतलीसडक, नयाँबानेश्वर, कोटेश्वर, बागबजार, त्रिपुरेश्वर, कालीमाटीलगायत स्थानमा प्रचार सामग्री राखिएको पाइन्छ ।रासस

प्रतिबोरा १ सय ९१ रुपैयाँ सिमेन्टको मूल्य घटाउँदै सिमेन्ट उत्पादक संघ

काठमाडौं । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले सिमेन्टमा प्रतिबाेरा १ सय ९१ रुपैयाँ मूल्य घटाउने भएको छ । नेपालमा सडक निमार्ण गर्दा सिमेन्टको प्रयोगका लागि संघले २५ प्रतिशत घटाउने भएका हो । सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवकुमार थापाले सडक निर्माण गर्न सरकारले सिमेन्ट प्रयोग गर्ने हो भने सिमेन्ट उद्योगहरु उद्योगको उत्पादित मूल्यमा नै सिमेन्ट दिने बताए । ‘हामीले सरकारलाई तिर्ने १३ प्रतिशत भ्याट छुट हुने र बाँकी १२ प्रतिशत उद्योगीले मूल्य घटाएर सिमेन्ट उद्योगले सिमेन्ट सडक निमार्ण गर्न दिन सक्ने छ,’ थापाले भने । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले पनि सिमेन्ट उत्पादकहरुले उद्योगको उत्पादित मूल्यमा नै सिमेन्ट दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । उनले विटुमिन प्रयोग गरेको सडकभन्दा कंक्रिट प्रयोग गरेको सडक नै बलियो हुने बताए । ‘विटुमिन प्रयोग भएको सडक बनाउँदा बनाउँदै वा बनेको केही समयमा नै भत्किने भएकोले सडकको आयुलाई हेरेर कंक्रिट सडक नै राम्रो हुने छ,’ शर्माले भने । विटुमिन प्रयोग गरेर सडक निर्माण गर्दा भन्दा सिमेन्ट प्रयोग गरेर कंक्रिट सडक निर्माण गर्दा मूल्य भने दोब्बर लाग्ने छ । मूल्य दोब्बर भए पनि कंक्रिट सडक कम्तीमा पनि ३० वर्ष टिक्ने सडक विभागले जानकारी दिएको छ । घुम्ती, उकालो, ओरालो र पानी जम्ने र चिसो भैरहने ठाँउमा कंक्रिट नै प्रयोग राम्रो हुने छ । यसभन्दा पहिले पनि सडक विभागले कालोपत्रे नखप्ने त्यस्ता सडकको पहिचान गरेर कंक्रिट सडक निर्माण गरिरहेको थियो । कंक्रिट नमूना सडक बनाएर त्यसको टिकाउ हेर्ने काम विभागले अगाडि बढाएको छ । निर्माण भएका सडकहरुको दिगोपन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न सके मात्र अपेक्षा गरे अनुसार सवै सेवाग्राहीले उचित फाइदा लिई देशको चौतर्फी विकासमा योगदान दिन सक्नेछन् । सडक निमार्ण र मर्मतका लागि हाल प्रयोग गरिने विटुमिन लगायतका कच्चा पदार्थ विदेशवाट आयात गर्दा नेपाली पैसा विदेशमा जाने गरेको छ । उद्योग विभागमा १ सय ३० वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता छन् । तर अहिले ६१ उद्योग मात्रै संचालनमा छन् । दर्ता भएका सबै सिमेन्ट उद्योगहरु सञ्चालन हुने हो भने अझै सिमेन्टको मूल्य घटने उद्योगीहरु बताउँछन् । नेपालमा पहिलो सिमेन्ट उद्योगको रुपमा २०३१ सालमा हिमाल सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएको थियो । अहिले हिमाल सिमेन्ट उद्योग बन्द छ । २०३२ सालमा हेटौंडा सिमेन्ट र २०४४ सालमा उदयपुर सिमेन्ट स्थापना भए । यी दुबै उद्योग अहिले पनि संचालनमा छन् । सरकारले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न थालेको १९ वर्ष पछि मात्रै निजी क्षेत्रले सिमेन्ट उद्योगमा लगानी गर्न सुरु गरेका हुन । नेपालमा स्वदेशी र विदेशी गरि ४ सय अर्ब लगानी रहेको थापाले बताए ।