सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको ब्राण्ड एम्बेसडरमा गायिका इन्दिरा जोशी
काठमाडौं । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सकाे ब्राण्ड एम्बेसडरमा गायिका तथा लोकप्रिय टेलिभिजन शो नेपाल आइडलकी जज इन्दिरा जोशी आबद्ध भएकी छिन् । काठमाडौंको होटल र्याडिशनमा उनले कम्पनीसँगको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै यसमा आवद्ध भएकी हुन् । उनलाई सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सको तर्फबाट एमडीआरटीका विजेता अभिकर्ताहरू सहित कम्पनीका सीईओ र अध्यक्ष तथा कम्पनी बोर्डका निर्देशकहरुले स्वागत गरेका थिए । कम्पनीका अध्यक्ष केशव प्रसाद भट्टराईले नयाँ ब्राण्ड एम्बेसडर पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै यसले कम्पनीलाई नयाँ दिशामा अघि बढाउने बताए । उनले भने, “जोशी र हामी सबै मिलेर नयाँअवसरको खोजी र चुनौतीको सामना गर्दै सबै उमेर, समूह र क्षेत्रका मानिसको बीमा गराउन सक्छौं भन्नेमलाई लाग्छ ।” कम्पनीका सीईओ शिवनाथ पाण्डेले ब्राण्ड एम्बेसडरको सहयोगमा कसरी ग्राहकसँग जोडिन र उनीहरुलाई प्रभावकारी सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरेका थिए । ‘उहाँको प्रभाव ग्राहकलाई बीमाको लागि प्रेरित गर्न र जीवन बीमाको विषयमा धेरै सचेतना आवश्यक रहेका मानिसलाई पनि जीवन बीमाको विषयमा जानकारी दिन निकै महत्वपूर्ण छ ।’- उनले भने । यसैबीच सूर्या लाइफको ब्राण्ड एम्बेसडर बनेसँगै जोशीले भनिन्, ‘म यस कम्पनीको ब्राण्ड एम्बेसडर बन्न पाउँदा निकै उत्साहित र गौरवको महशुस गरिरहेको छु ।’ ब्राण्ड एम्बेसडर बनेसँगै जीवन बीमाको विषयमा सचेतना र शिक्षा फैलाउनमा मेरो महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ ।
सिजी भन्छः विश्व बैंकले दिएको १ करोड १८ लाख उपहार होइन, राम्रो काम गरेकोले पाएको हाे
काठमाडौं । सिजी कम्यूनिकेसनले १ करोड १८ लाख रुपैयाँ अमेरीकी डलर अनुदान लिएको भन्दै विभिन्न संञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण गरेको छ । सोही विषयमा सिजीले आईतबार प्रेस विज्ञप्ति मार्फत स्पष्टीकरण समेत दिएको छ । सिजी कम्प्यूकिनेसनका अनुसार सो रकम तत्कालिन एसटिएम टेलिकम सञ्चारले पूर्वाञ्चलको ग्रामिण क्षेत्रमा दूर सञ्चार सेवा पुर्याउनका लागि विश्व बैंकबाट पूँजीगत अनुदान प्राप्त गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित ‘दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार परियोजना’ अन्तर्गत सन् २००३ मा पूर्वाञ्चलका ५ सय ३४ गाविसमा टेलिफोन सेवा उपलब्ध गराउन बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सोही बोलपत्रमा तत्कालीन एसटीएम छानिएको सि.जी.ले जनाएको छ । विश्व बैंकले विशिष्ट प्रणालीको अधीनमा रही सहयोग प्रदान गर्ने तथा त्यसको नियमन र सुपरिवेक्षणमा पनि निश्चित मापदण्ड तय हुने गर्छ । उक्त अनुदान उपहार दिइएको होइन भन्ने सिजीको दाबी छ । शर्तअनुसार कार्यप्रगती र मापदण्डहरू पुरा भएपछि ५ किस्तामा उक्त रकम निकासा भइसकेको छ । एसटीमले तोकिएको समय र क्षेत्रमा १ हजार ४ सय पीसीओ स्थापना गरी उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरेको थियो । सोही कार्य सम्पादनको आधारमा दूरसञ्चार प्राधिकरणले सन् २००७ अप्रिल २ मा सम्पन्नताको प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो। सि.जी. टेलिकमले सन् २०१३ मा मात्र एसटिएम खरिद गरेको सि.जी. टेलिकमको प्रवक्ता मदुसूदन पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओली डिसेसिभबाट डिफेन्सिभ अवस्थामा, अर्थमन्त्री नदोहाेरिने सम्भावना, अबको गभर्नर को ?
काठमाडौं । डा. युवराज खतिवडालाई राष्ट्रपतिले पुनः राष्ट्रियसभा सांसदमा मनोनित गरिनन् भने उनको अर्थमन्त्री पद पनि जानेछ । राष्ट्रियसभामा रिक्त अन्य सांसद पदमा निर्वाचन भइसकेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने एक पद भने बाँकी नै छ । डा. खतिवडा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सांसदमा मनोनित भएका थिए । उनको राष्ट्रियसभा सदस्य पद २० फागुनमा सकिदैछ । सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाव राख्ने तथा सरकारलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत जुटाउने अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वका बारेमा अहिले अन्योल छ । अर्थमन्त्रालय मात्रै होइन, सरकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पनि खाली हुँदैछ । गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालको कार्यकाल ५ चैतमा सकिदैछ । त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि नयाँ गभर्नर आउनु पर्छ । अबको १६ दिनपछि अर्थमन्त्रालयमा अर्काे नेतृत्व आउने सम्भावना पनि छ । र, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको राष्ट्रियसभा सदस्य पद थप नभए अर्थमन्त्रालय खाली भएको अर्काे १६ दिनपछि अर्काे महत्वपूर्ण निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि नेतृत्वविहिन हुनेछ । यही परिवेशमा अहिले प्रश्न उठिरहेको छ – अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको अबको नेतृत्व कसले सम्हाल्छ ? सबैभन्दा पहिला अर्थमन्त्रालयको अबको नेतृत्वका बारेमा चर्चा गरौं । डा. खतिवडालाई पुनः राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउँदा उनी नै अर्थमन्त्रीमा कायम रहनेछन् । अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने अवस्था आएन भने डा. खतिवडालाई फेरि सांसद बनाइने छैन । डा. खतिवडाको सांसद पद गयो भने पनि अर्थमन्त्री नियुक्त गर्न खासै समस्या हुने छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि सांसदलाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गर्न संबैधानिक र कानुनी हिसावले कुनै अप्ठेरो छैन । प्रधानमन्त्री ओली अहिले पार्टीमा रक्षात्मक अवस्थामा छन् । पार्टी सचिवालयमा उनी आफ्नो निर्णय गराउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीको विशेष पहलमा मन्त्री र पछि राष्ट्रियसभा सांसद बन्ने मौका पाएका डा. खतिवडालाई पुनः सांसद बनाउन सकिने विश्वास प्रधानमन्त्री ओलीसँग नै छैन । डा. खतिवडाको क्रियाकलापलाई लिएर पार्टीभित्रै उनको व्यापक आलोचना हुने गरेको छ । त्यसैकारण उनलाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई समस्या भएको हो । पार्टीमा आफू रक्षात्मक अवस्थामा रहेकोले प्रधानमन्त्री ओली डा. खतिवडालाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा पुनः सहजै सिफारिस गर्ने मुडमा छैनन् । आफूले गरेको सिफारिस अनुसार डा. खतिवडालाई सांसद बनाउन नसकिएला कि भन्ने दुविधा प्रधानमन्त्रीमा छ । पार्टीमा निर्णायक (डिसेसिभ) रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले डा. खतिवडालाई मन्त्री र सांसद बनाएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री ओली नै रक्षात्मक (डिफेन्सिभ) अवस्थामा रहेकोले डा. खतिवडाको मन्त्री र सांसद पद धरापमा छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओली आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सांसद बनाउन सकिन्छ भन्नेमा दुविधामा रहेको र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चाहेको व्यक्तिलाई तत्काल सांसद नबनाउने मुडमा रहेकोले राष्ट्रियसभा ससदस्य मनोनितमा ढिलाई भएको नेकपा स्रोत बताउँछ । ‘आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सांसद बनाउन सकिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो भने राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गरिसक्नुहुन्थ्यो, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई सांसद बनाउन तयार हुनुहुन्थ्यो भने पनि राष्ट्रियसभाले पूर्णता पाउँथ्यो, आफूले चाहेको व्यक्तिलाई सांसद बनाउन नसकिने र प्रचण्डले चाहेको गरेको व्यक्तिलाई सिफारिस पनि नगर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री देखिनुभएको छ,’ नेकपाका एक नेताले भने । ओली निकट पूर्व एमाले नेताहरु भने राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयमा प्रचण्डको कुरा सुनिरहन जरुरी नभएको तर्क गर्छन् । प्रतिनिधिसभाको सभामुख चयन गर्ने बेलामा प्रचण्डले पूर्व माओवादीको भाग खोजेका कारण राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनयन पूर्व एमालेको भागमा स्वतः पर्ने ओली निकट नेताको भनाइ छ । ‘सभामुख पद पूर्व माओवादीले पाएकोले सो पदमा फेरि पूर्व माओवादी नै हुनुपर्छ भनेर प्रचण्डले अड्डी कस्नुभयो, त्यो नजिर अनुसार पूर्व एमालेले पाएको पद रिक्त भएमा पूर्व एमालेले नै र पूर्व माओवादीले पाएको पद रिक्त भएमा पूर्व माओवादीले नै पाउने होला, त्यसैले राष्ट्रियसभामा पूर्व एमालेतर्फको पद रिक्त हुन लागेकोले प्रचण्डको सहमति आवश्यक हुन्न,’ ओली निकट एक नेताले भने । तर, ओली निकट नेताहरुले भने झै पूर्व एमालेका प्रभावशाली नेताहरु पनि प्रचण्डसँग छन् । पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल तथा बरिष्ठ नेता माधव पनि प्रचण्ड नजिक छन् । सचिवालय सदस्यहरुमा महासचिव विष्णु पौडेल र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेल पछिल्लो समय ओलीको पक्षमा मौन हुन थालेका स्रोतले बताएको छ । यही कारण ओली सचिवालयमै करिब अल्पमतमा पुगेका बताइएको छ । अबको गभर्नर को ? गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालको कार्यकाल ५ चैतमा सकिदैछ । नयाँ गभर्नर नियुक्तिको लागि मन्त्रिपरिषदले अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतमा ३ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्छ । सिफारिस समितिमा एक जना पूर्व गभर्नर हुनैपर्छ । तर, अर्थमन्त्रीको पद नै यकिन छैन । फागुन २० अघि समिति बनाउँदा डा. खतिवडाको अध्यक्षतामा समिति बन्छ । तर, उनको सांसद पद रहेन भने उनी मन्त्री पनि नरहन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीको हैसियतले डा. खतिवडाको अध्यक्षतामा समिति बन्ने सम्भावना कम छ । तर, डा. खतिवडा नै सांसदमा दोहोरिने अवस्था रहेमा उनको मन्त्री पद जाने सम्भावना कम हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा भने नयाँ गभर्नर सिफारिस समिति बनाउन गाह्रो हुने छैन । गभर्नर पद रिक्त हुनै लाग्दा आगामी गभर्नर को होला भनेर व्यापक अड्कलबाजी चल्न थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग नजिक भएर काम गरेका तथा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि विश्वास गरेका निवर्तमान अर्थसचिव राजन खनाललाई आगामी गभर्नरको रुपमा हेर्ने गरिएको पनि छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको रोजाईमा खनालभन्दा पनि डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी नै अगाडि छन् । त्यसैकारण डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी नै आगामी गभर्नर हुन सक्छन् भन्ने अड्लबाजी पनि गरिएको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंक संचालक समिति सदस्य सुवोधकुमार कर्ण तथा अर्का डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ पनि आगामी गभर्नरका लागि आकांक्षी छन् । गभर्नरका आकांक्षी धेरै भएपनि अर्थमन्त्रीमा डा. खतिवडाको कार्यकाल दोहोरिने नदोरिने यकिन भएपछि मात्रै अबको गभर्नर को बन्ला भन्ने प्रक्षेपण गर्न अलि सजिलो हुनेछ ।
नेपाल उद्योग परिसंघको महानिर्देशकमा पौड्याल र वरिष्ठ सल्लाहकारमा न्यौपाने नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघको महानिर्देशकमा यादव प्रसाद पौड्याल नियुक्त भएका छन् । यसभन्दा अघि उनी नेपाल व्यवस्थापन संघमा आवद्ध थिए । परिसंघमा यसअघि कार्यरत महानिर्देशक मेघनाथ न्यौपाने परिसंघको वरिष्ठ सल्लाहकारमा नियुक्त भएका छन् । परिसंघका अध्यक्ष सतिश कुमार मोरले परिसंघमा आयोजित एक कार्यक्रममा नवनियुक्त महानिर्देशक र वरिष्ठ सल्लाहकारलाई स्वागत गरेका छन् । साथै, उनले परिसंघलाई थप प्रभावकारी बनाउन नवनियुक्त महानिर्देशक एवं वरिष्ठ सल्लाहकारको सक्रिय सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सुदूर-कर्णालीका व्यवसायी भन्छन्- हामी सँधै थिचियौं, अब हामीलाई माथि उठाउने नेतृत्व चाहिँन्छ
काठमाडौं । आगामी चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५४औं वार्षिक साधारणसभा हुँदैछ । सो सभाले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । विधानअनुसार महासंघको बरिष्ठ उपाध्यक्ष आगामी कार्यकालको लागि स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । त्यसैकारण अहिलेका बरिष्ठ उपाध्याक्ष शेखर गोल्छा महासंघको आगामी कार्यकालको अध्यक्ष हुदैछन् । तर, चैतमा हुने अधिवेशनले गोल्छापछिको नेतृत्व पनि चयन गर्दैछ । चैतमा हुने महाधिवेशनले जसलाई बरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउनेछ, सो व्यक्ति नै गोल्छापछिको महासंघको अध्यक्ष बन्नेछ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संस्था भएको कारण पनि महासंघको नेतृत्वका बारेमा चासो र सरोकार हुनु स्वभाविकै हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर कार्यान्वयन गर्ने अधिकांश काममा महासंघको संलग्नता हुने भएकोले पनि यसको महत्व धेरै छ । महासंघले सबैभन्दा धेरै चिन्ता र सरोकार राख्ने भनेको उसका आफ्नै सदस्यहरुको हित प्रबद्र्धन नै हो । कुनै पनि संघ संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको हित संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्नको लागि नै काम गर्नुपर्छ । यसैकारण महासंघका सदस्यहरुले अबको नेतृत्वबाट के कस्तो अपेक्षा राखेका छन् ? यो प्रश्न सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष धन बहादुर राउत, मोहन बहादुर कलेल, डोटी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मोहन बहादुर कलेल, अछाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महेन्द्र कडायत र उद्योग वाणिज्य संघ बझाङका अध्यक्ष दान बहादुर सुर्मेलीला सोधेका छौं । उनीहरुले अबको नेतृत्वले विकट क्षेत्रका व्यवसायीलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्ने र लामो समय देखि थिचिएर बसेका व्यवसायीको समस्या समाधान गर्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । हामीलाई माथि उठाउने नेतृत्व चाहिन्छ धन बहादुर राउत सर्खेत, अध्यक्ष, सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ अहिले सम्म प्रदेश र केिन्द्रय महासंघले जिल्ला नगर संघहरुलाई त्यति हेर्न सकेका छैनन् । जिल्ला नगर उद्योग व्यवसायीहरुलाई सँगै लिएर समन्वय हिसावले काम गर्ने, विभिन्न गतिविधिमा सहयोग गर्ने गरेको छैनन् । उद्योगी व्यवसायीहरुको वद्धि विकासका लागि महासंघले त्यस्ता किसिमका कुनै कार्यक्रमको आयोजना गर्न सकेको छैन । कर्णाली यसै विकटमा छ । यहाँका व्यवसायीहरु त्यति पढेलेखेका पनि छैनन् । वर्सेनी करका नीतिहरु आउँछन् । ती नीतिहरु बुझाउने भूमिका अहिले सम्म महासंघले केही गर्न सकेको छैन । हामी धेरै पछाडि छौं । यो किसिमबाट माथि उठाउने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । बैंकहरुले लिने व्याजदर पनि धेरै छ । यसमा महासंघले आफुले गर्न सक्ने काम गर्नु पर्छ । धेरै मानिसहरु आफ््नै व्यवसाय गर्न चाहन्छन् । तर, तिनीहरुलाई कसरी काम गर्नो आइडिया थाहा हुन्न । यस्ता किसिमका व्यवसायीहरुका लागि महासंघले एउटा कार्यपत्र बनाएर अगाडि बढ्नु पर्छ । यी विविधि किसिमका समस्याहरु समाधान गर्ने नेतत्व हामीलाई आवश्यक छ । घरेलु उत्पादन विक्रि हुने बजार सिर्जना गरिनु पर्छ मोहन बहादुर कलेल, अध्यक्ष, डोटी उद्योग वाणिज्य संघ हामी सँग धेरै समस्या छन् । ती समस्या समाधा गर्ने नेतृत्व हामीलाई आवयक छ । हामी उद्योग वाणिज्य संघ डोटीको भवन बनाउन सुरु गर्दैछौं यसुका लागि पपनि हामीलाई सहयोग चाहिएको छ । हामी प्रत्येक वर्ष महोत्सव मनाउँछौं । तर, महोत्सव मनाएर घाटामा मात्र जान्छौं । यहाँ घरेलु उत्पादन पनि धेरै हुन्छ । मह उत्पादन गर्छौं । घरेलु उत्पादनहरु विक्रि वितरणमा समस्या भइरहेको छ । यी घरेलु उत्पादन विक्रिका लागि बजार सिर्जना गर्न आवश्यक छ । हामी हिमाली/पहाडी जिल्लाका व्यवसायी हौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले हामी जस्ता साना व्यवसायीलाई हेर्ने विचार पनि फरक गर्नु पर्छ । समस्या समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि छैन महेन्द्र कडायत, अध्यक्ष, अछाम उद्योग वाणिज्य संघ हामी धेरै विकट क्षेत्रका उद्योगी हौं । हाम्रा धेरै समस्या छन् । धेरै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने हामीले सोचेका पनि छैनौं । अबको नेतृत्वले राम्रो काम गरोस् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । करको कुरामा धेरै समस्या छ । यसको समस्या निराकरण गर्ने काम भइरहेको छैन । ठूला घराना र उद्योगीहरुका समस्याहरुलाई मात्र सुन्ने र बुझ्ने मात्र नभई समग्र व्यवसायीको हितमा काम गर्न सक्ने हुनु पर्छ । हाल हामी साना व्यवासयीहरुका धेरै समस्याहरु छन् । ती समस्याहरुलाई सरल रुपमा लिएर राज्यसँग वार्ता गर्न सक्ने हुनु पर्छ । व्यवसायी अनुसारको कर हुनुपर्छ दान बहादुर सुर्मेली, अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य संघ,बझाङ जिल्ला नगरका धेरै समस्या छन् । हामी विकट क्षेत्रका धेरै समस्या छन् । जिल्लाको नगर उद्योगहरुलाई हेर्नु पर्छ । अहिले सम्मका नेतृत्वहरुले गर्नु पर्ने जति हामीले देखेका छैनौं । कर अतिर्नर्ला पनि अर्को ठाउँमा जानु पर्ने अवस्था छ । करको नीति व्यवसायी अनुसारको हुनु पर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंको अब आउने नेतृत्व कुशल सक्षम र सबै व्यवसायीका पिर मर्का बुझ्ने खालको हुनु पर्छ । हामी जिल्ला नगरका व्यवसायीका समस्याहरु अहिले सम्म राज्यसम्म पुगाउने प्रयास महासंघले गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यो अवस्थालाई अबको नेतृत्वले गहन रुपमा लिन सकोस् हाम्रो यही अपेक्षा छ । सम्बन्धित समाचार: किशोर प्रधानको उम्मेदवारी घोषणा सभामा शेखर गोल्छा गए, सौरभ ज्योति गएनन् चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले व्यवसायीका समस्या सुनिदिए पुग्छ निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा महासंघमा ध्रुवीकरण तीव्र पाँच उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः राजनीतिक दललाई गुहार्नुपर्ने प्रवृतिको अन्त्य गरोस् पाँच उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबकाे नेतृत्वले साना व्यवसायीका पनि पिरमर्का बुझोस् चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्ः महासंघ ठूला घरानाको मात्र नहाेस् चार जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष भन्छन्: व्यवसाय विराेधी ऐन कानुन खारेज गर्ने नेतृत्व चाहिन्छ चार प्रदेश महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले शक्ति विकेन्द्रित गर्न सकोस् तीन प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भन्छन्ः अबको नेतृत्वले एसएमईको प्रबर्द्धन सोचोस्
परोपकार प्रसुति तथा स्त्री रोग अस्पतालले सुरु गर्यो अनलाईन टिकट सेवा
काठमाडौं । थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति गृह तथा स्त्री अस्पतालले अनलाईन टिकट सेवा गरेको छ । घण्टौं लाईनमा बस्नुपर्ने ग्राहकहरूकाे बाध्यतालाई हटाई अस्पतालले आईतबारदेखि उक्त सेवा सुरु गरेको हो । ग्राहकहरुले प्रभु पे एप्स मार्फत उक्त सेवा सुविधा लिन सक्नेछन् । जस मार्फत ग्राहकहरुले अब कुनै झण्झट सजिलै टिकट काट्न सक्ने अस्पतालका निर्दशक डा. जागेश्वर गौतमले बताए । साथै, काटिएको टिकेट सिधै ओपिडीमा पठाईने उनले जानकारी दिए । यस्तै, बेलुका ३ बजेपछिको सेवाको लागि बिरामीहरुले आफ्ना डाक्टर छानेर सेवा लिन सक्नेछन् । यो सेवा लिनको लागि प्रभु पे एप डाउनलोड गनुपर्ने छ । यो एप्स खाेलेर त्यसपछि परोपकार अस्पतालकाे बटममा किल्क गरेर फारम भरी ५० रूपैयाँ बुझाई टिकट काट्न सकिने छ । अस्पतालले यसअघि लाईन थेग्न नसकेर टोकन सेवा संचालन गरेको थियो । अस्पतालमा दैनिक ओपीडीमा ७ सय भन्दा बढि मानिसहरु आउने गरेकाे गौतम बताउँछन् ।
नेपालगञ्जमा औद्योगिक प्रतिष्ठानको गणना हुने
नेपालगञ्ज । यही फागुनको दोस्रो साताबाट नेपालगञ्जमा औद्योगिक गणना तथा सर्वेक्षण हुने भएको छ । तथ्याङ्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख दानबहादुर ऐरीले विभिन्न प्रयोजनका लागि तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने भएकाले औद्योगिक गणना तथा सर्वेक्षण हुन लागेको बताए । औद्योगिक गणना तथा सर्वेक्षणबाट आएको तथ्याङ्कका आधारमा सरकारलाई औद्योगिक नीति निर्माणमा सहज हुनुको साथै उद्योगी, व्यवसायीलाई औद्योगिक क्षेत्रका अवसर र चुनौतीका बारेमा जानकार बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । बाँकेमा विभिन्न प्रकृतिका करिब ५ सय औद्योगिक प्रतिष्ठानको गणना हुने र त्यसका लागि चार जना गणकलाई खटाइने प्रमुख ऐरीले जानकारी दिए । उद्योगको परिचय, दर्ता भएको निकाय, कर्मचारी विवरण, आम्दानी स्रोत, चलअचल सम्पत्ति, उद्योगी, व्यवसायीले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा प्रश्न सोधेर गणना गरिने जनाइएको छ । प्रमुख ऐरीका अनुसार दशभन्दा बढी कामदार भएको उद्योगको गणना हुनेछ भने सोभन्दा कम कामदार भएका उद्योगको सर्वेक्षण हुनेछ । गणनासम्बन्धी विषयमा जानकारी गराउने उद्देश्यले सो कार्यालयले आइतबार नेपालगञ्जमा आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका निर्वतमान अध्यक्ष नन्दलाल वैश्य, वर्तमान महासचिव चिराञ्जीवी ओलीलगायत उद्योगी व्यवसायी तथा सरोकारवाला पक्षको सहभागिता थियो । रासस
मेगा बैंकले कतारबाट २ अर्ब रुपैयाँ ल्याउँदै
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपालले दोहा बैंकबाट २ अर्ब रुपैंया भन्दा बढी व्यावसायिक ऋण नेपाल भित्र्याउने भएको छ । यस बैंकले कतारको दोहा बैंकबाट २ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैंया) भित्र्याउन लागेको हो । मेगा बैंककी सिइओ अनुपमा खुञ्जेली र दोहा बैंकका नेपालस्थित कार्यालयका प्रमुख सुरजविक्रम शाहीबीच आइतबार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । दोहा बैंकले नेपालको बैंकमा लगानी गरेको यो पहिलोपटक हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लगत्तै मेगा बैंकले यो रकम नेपालमा भित्र्याउनेछ । कूल प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशत रकम विदेशबाट व्यावसायिक ऋण ल्याएर नेपालमा लगानी गर्न पाइने नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्था मेगा बैंकले दोहा बैंकबाट रकम ल्याउने प्रक्रिया थालेको थियो । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानी योग्यपुँजी (तरलता) अभावको समस्यालाई समेत मध्यनजर राख्दै दोहा बैंकबाट रकम ल्याउन लागेको बैंकले जनाएको छ । यससँगै बजारमा तरलताको अभाव अन्त्य भई सरल रुपमा कर्जा प्रवाह हुने र व्यवसायिक लगानीकर्ताहरुलाई राहत मिल्ने मेगा बैंकको विश्वास छ ।