विकासन्युज

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सरकारी र विपद् व्यवस्थापन काेषमा २ करोड सहयोग गर्ने

काठमाडौं । कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि दुई भिन्नाभिन्नै कोषमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले २ करोड सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले स्थापना गरेको कोषमा १ करोड र भैपरी आउने समस्यालाई ध्यानमा राख्दै केहि दिन अगाडी विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको संयोजकत्वमा निर्माण भएको विपद् व्यवस्थापन समितिमा १ करोड दिने निर्णय संघले गरेको जानकारी दिए । सिएसआर अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले राखेको नगद धरौटीको २५ प्रतिशतबाट उठ्ने व्याजमध्येको १ करोड रुपैयाँ कोरोना व्यवस्थापनका लागि सरकारी स्थापना गरेको कोषमा दिने निर्णय गरेको छ । ८ सय ५४ व्यवसायीबाट उठेको ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबारको नगद धरौटी रहेको संघले जनाएको छ । उक्त धरौटी रकम बराबरको व्याजको माग राष्ट्र बैंकसँग गरेपछि सो रकमको १० प्रतिशत बैंकले राखेको बाँकी रहेको ९० प्रतिशत रकमको २५ प्रतिशत (करिब ९५ करोड)को व्याज संघले पाउछ । पछिल्लो सात महिनामा ९५ करोडको ७ महिनाको व्याज ६ करोड ७७ लाख जम्मा भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सुजित श्रेष्ठले जानकारी लिए । ‘सो व्याज ‘व्यवसायिक कल्याणकारी कोष’ का विशुद्ध व्यवसायको हित तथा प्रर्वद्धनका लागि कोष परिचालन हुन्छ तर विश्वमा नै महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाले अछुत रहन नसकेको नेपालमा विपद् व्यवस्थापन गर्न सरकारले निर्माण गरेको कोषलाई सहयोग स्वरुप उक्त रकम दिने निर्णय गरेको हौं’ महासचिव श्रेष्ठ भने । आगामी दिन आउने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले मात्र उद्धार गर्न गाह्रो पर्ने हुँदा आगाकी दिन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको पुन रुपमा सहयोग रहने संघले जानकारी दिएको छ ।

लक डाउनको बेला सकेसम्म खानेपानी आपूर्तिमा कमी हुन दिने छैनौ : केयुकेएल 

काठमाडौं | सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड १९ को सम्भावित सङ्क्रमणबाट बच्न देशभर लक डाउन गरेपछि  काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयुकेएलले  उपत्यकामा  खानेपानीको आपूर्ति र गुणस्तर मापनलाइ निरन्तरता दिइरहेको छ । केयुकेएलले आफ्ना कर्मचारीहरु मार्फत खानेपानी वितरण सेवालाई निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ । लक डाउनको  आज तेस्रो दिन बिहिबार केयुकेएलका कार्यकारी प्रमुख मिलन शाक्यको नेतृत्वमा  केयुकेएल को टीम ले महाकाल चौर शाखा र बासबारी शाखा को निरीक्षण गर्यो । केयुकेएलको टीमले  दुवै शाखामा खानेपानीको गुणस्तर मापन गरेको थियो । खानेपानीमा हुनुपर्ने क्लोरिनको मात्रा छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्दा दुवै शाखामा आवश्यक मापदण्ड रहेको प्रमुख शाक्यले बताए । ‘लक डाउनको समयमा  खानेपानीको अभाव नहोस भन्नका लागि केयुकेएलले पहिलो प्राथमिकता दिएर अस्पतालमा ट्याङ्कर मार्फत खानेपानी वितरण गरिरहेको शाक्यले जानकारी दिनुभयो । लक डाउनको समयमा मान्छेलाइ चाहिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा खानेपानी नै हो । झन हात धुन र सरसफाइ गर्न पानी नभै हुदैन ।’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा पनि कर्मचारीहरुले काम गरिरहेका छन । हामीले खानेपानीको वितरण र गुणस्तर के कस्तो छ भनेर निरीक्षण गरेका हौ । दुवै शाखामा राम्रो रहेको पायौ ।’ अहिले सुख्खा समय भएकाले खानेपानीको माग धेरै रहेको र जे जस्तो भएपनि सेवा दिइरहेको उनले बताए । ‘खानेपानी मन्त्रालय र मन्त्री ज्यूको बेला बेला हामीलाई निर्देशन प्राप्त भैरहेको छ । मन्त्री ज्यूबाट साथ र सहयोग पाइरहेका छौ ।’ शाक्यले भने, ‘यस्तो बेला हामीले कुनै कसर बाकी नराखी काम गरिरहेका छौ र आम उपभोक्तालाई सेवा दिइरहेका छौ, सके सम्म खानेपानी आपूर्तिमा कमी हुन दिन्नौ ।’ 

भारतको बम्पर प्याकेजः ८० करोडलाई खाद्यान्न,कोरोना उपचारमा संलग्नलाई ५० लाखको बीमा,साढे ८ करोड किसानलाई २ हजार रुपैयाँ

काठमाडौं । भारतले ८० करोड नागरिकलाई तीन महिनासम्म निशुल्क चामल, गहुँ र दाल दिने भएको छ । पाँच किलो चामल वा गहुँमध्ये एक र एक किलो दाल तीन महिनासम्म निशुल्क दिने भारतले घोषणा गरेको हो । भारतले कोराना भाइरसको उपचारमा संलग्नलाई ५० लाख रुपैयाँको बिमाको घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री गरीब कल्याण योजना अन्तर्गत भारतले यस्तो घोषणा गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । त्यस्तै, भारतले ८ करोड ६९ लाख किसानका लागि अप्रिल पहिलो हप्ता दुई हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । हाल विश्वभर फैलिरहेकाे काेराेना भाइरसकाे संक्रमण फैलिरहेकाे बेला विभिन्न देशका सरकारले आफ्ना नागरिकलाई विभिन्न किसिमका प्याकेजहरु ल्याइरहेका छन् ।

श्री राधा माधव समितिले कोराना कोषलाई १५ लाख दिने

काठमाडाैं । श्री राधा माधव समिति नेपालले नेपाल सरकारद्वारा आव्वहान गरिएको कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार अभियानलाई सघाउन १५ लाख रूपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । उक्त सहयोग रकम श्री राधा माधव समिति नेपालद्वारा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय वाणिज्य बैकमा खोलेको कोरोना भाईरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषको खातामा जम्मा गरिएको हो । श्री राधा माधव समिति नेपाल, विद्वत समाज नेपाल र डिभाईन युथ क्लव नेपालद्वारा कोरोनाको संत्रास शुरु हुनासाथ मुलुकभरका सयौं विद्यालय, मठमन्दिर, वृद्वाश्रम लगायत बढी भिड हुने स्थानहरुमा कोरोना रोकथाम सम्वन्धी प्रयोगात्मक संचेतना कार्यक्रम संचालन गरेको थियो ।

कालोबजारी गरेको चाल पाए ११४९ मा फाेन गर्नुस्

काठमाडाैं । सरकारले कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सृजना गरेको चाल पाए टोलफ्रि नम्बर ११४९ नम्बरमा फोन गर्न सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ । कोभिड-१९ फैलने सम्भावनालाई मध्यनगर गरी यही चैत ११ गतेदेखि अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन सरकारले आदेश जारी गरेको अवस्थामा उपभोक्तामा सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारले व्यवसायिलाई आग्रह गरेको छ । ‘कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, जम्माखोरीजस्ता कार्य गरी बजारमा आवश्यक उपभोग्य खाद्य वस्तुको अभाव पार्ने गरेको देखिएमा तत्कालै खबर गर्न अनुरोध छ’, गृहमन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । वर्तमान जटिल घडीमा कुनै समस्या परे त्यसको समाधानका लागि गृह मन्त्रालयको कुनै पनि शुल्क नलाग्ने र २४ सै घण्टा उठ्ने टोलफ्रि नम्बर ११४९ मा फोन गर्न आग्रह गरिएको छ । नागरिकलाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले विभिन्न छ बुँदे निर्णय गर्दै काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका अत्यावश्यक खाद्य बस्तु सबै विक्रेताले आआफ्ना डेलिभरी सवारीमार्फत आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । त्यसका लागि सवारी पास उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । पसल सञ्चालन, माग सङ्कलन र वितरण गर्ने कार्यमा आवश्यक पर्ने सुरक्षा व्यवस्था नेपाल प्रहरीले गर्नेछ । माग सङ्कलन र वितरण गर्ने कार्यलाई सहज र व्यवस्थित गर्न सबै विक्रेताले आआफ्नो नम्बर उपलब्ध गराइ प्रचारप्रसार गर्न समेत भनिएको छ । फोन, अनलाईन र अफलाइनमार्फत माग सङ्कलन गरी आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्रीवितरण गर्न व्यवसायिलाई अनुरोध गरिएको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज गर्न गराउनसबै वडा कार्यालयबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने गराउने व्यवस्था काठमाण्डौं महानगरपालिका र सम्बन्धित उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाले मिलाउने जनाइएको छ । उपत्यका बाहिर रहेका अत्यावश्यक बस्तुका हकमा बिक्रेताले आवश्यक व्यवस्था मिलाई आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र यस कार्यमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले सहयोग गर्ने बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

पोहोर तिरेको करको १० प्रतिशत रकम करदातालाई फिर्ता दिनुपर्छः डा. स्वर्णिम वाग्ले

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कोरोना संक्रमणको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै राहत कार्यक्रम सुरु गरिहाल्नु पर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसको असर अध्ययन गरेपछि एकैपटक राहत कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको सन्दर्भ स्मरण गर्दै डा. वाग्लेले एकैपटक ठूलो राहत प्याकेज ल्याउछु भनेर हेरेर बस्न नहुने बताएका हुन् । चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता भुषण दाहालले सुरु गरेको ‘बारबरा एडम्स टक सिरिज’मा बोल्दै डा. वाग्लेले सरकारले गत वर्ष कर तिरेका करदातालाई उनीहरुले तिरेको करको १० प्रतिशत जति रकम फिर्ता दिनुपर्ने बताए । ‘नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने अब प्रष्टै भइसक्यो, यस्तो बेलामा अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यलय र योजना आयोग अलि सक्रिय भएर ५/६ चरणमा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । पहिलो कुरा भनेको कर, शुल्क, व्याज तिर्ने जस्ता कुराहरुलाई कति समयको लागि हो, त्यो पर सारिहाल्नुपर्छ,’ डा. वाग्लेले भने । उनले गत वर्ष कर तिरेर औपचारिक संयन्त्रमा बाधिएका करदातालाई ५/१० प्रतिशत कर फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, औपचारिक फर्महरुलाई निशर्त वा विनाशर्त व्रिजिङ कर्जालाई निश्चित समयसम्मको लागि दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसरी कर्जा दिँदा रोजगारी कटौती नगर्ने लगायतका शर्त राख्न सकिने डा. वाग्लेले बताए । कोरोना सन्त्रासको कारण अर्थतन्त्रमा मन्दी आएपछि धेरैको रोजगारी गुम्न सक्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनको दफा १० मा भएको व्यवस्था अनुसार बेरोजगार सहायता कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । अब पर्ख र हेरौंला भनेर हुँदैन । नागरिकको खल्तीमा पैसा आउने मात्रै होइन, उनीहरुलाई सरकारले मनोबैज्ञानिक भरथेग पनि गर्नुपर्छ, त्यसो गर्न सकिने ठाउँ प्रसस्त छ असंगठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुको रोजगारीका लागि सरकार सबैभन्दा बढी सम्बेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । असंगठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुसँग बचन रकम नहुने, रोजगारी मुम्ने जस्ता कारणले अहिले नै खाने बस्ने समस्या सिर्जना भइसकेको डा. वाग्लेले स्मरण गरे । यस्ता नागरिकको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत राहत दिन सकिने उनको सुुझाव छ । ‘गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ज्यादै आलोचित भयो । बादर धपाउने, झार उलेल्ने जस्ता काममा खर्च भयो भनियो । अब त्यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर त्यस्तो असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई काम दिएर विकास निर्माणका काममा लगाएर पुँजी निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिन्छ,’ डा. वाग्लेले भने । रोजगारीको लागि विदेश गएका नेपालीको रोजागरी कटौति हुने र त्यसले नेपालमा बेरोजगारी बढ्ने तथा रेमिटान्स घट्ने खतरा भएकोले यो बारेमा पनि सरकार सम्बेदनशील हुनुपर्ने डा. वाग्लेको भनाइ छ । घर भाडा कर तिर्नेहरुलाई पनि निश्चित रकम फिर्ता दिएर राहत प्रदान गर्न सकिने उनले बताए । घर भाडा कर तिर्नेहरुलाई पनि निश्चित रकम फिर्ता दिएर राहत प्रदान गर्न सकिने उनले बताए । यसो गर्न सकिए आम नागरिकले सरकार छ, हामीले तिरेको करबाट हामीलाई आपत विपत परेको अवस्थामा सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने महसुस गर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब पर्ख र हेरौंला भनेर हुँदैन । नागरिकको खल्तीमा पैसा आउने मात्रै होइन, उनीहरुलाई सरकारले मनोबैज्ञानिक भरथेग पनि गर्नुपर्छ, त्यसो गर्न सकिने ठाउँ प्रसस्त छ,’ डा. वाग्लेले भने । उनले अहिले नै सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेज ल्याउन सक्ने बताए । विगतदेखि नै विनियोजित बजेट खर्च नहुने समस्या रहेकोले संकटको बेलामा खर्च नहुने बजेटलाई रकमान्तर गरेर तत्कालै १ खर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेज ल्याउन सक्ने अवस्थामा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । कोरोना संक्रमणको कारण पर्यटन, ट्राभल र रेमिटान्स क्षेत्रमा धेरै असर परिसकसेकोले यही क्षेत्रबाट राहत कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने उनको भनाइ छ । कारोना संक्रमणको असर समग्र सेवा क्षेत्रमा देखिने उनको विश्लेषण छ । नेपालको कूल गाहस्र्थ उत्पादनको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा सेवा क्षेत्रले ओघट्छ । यसमध्ये रिटेल तथा होलसेल व्यापारले १५ प्रतिशत, यातायात, भण्डारण र संचार क्षेत्रले करिब ८ प्रतिशत, रियलस्टेट, रेन्ट जस्ता क्षेत्रले करिब १२ प्रतिशत ओघटेको छ । कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले देशभर लकडाउन गरेको छ । यसले आपूर्ति प्रणालीमा असर पुर्याएको छ । मान्छेहरु घरमै बसेर उपभोग कम हुदा उत्पादन, उपभोग र आपूर्ति प्रणालीमै असर पुग्ने र रोजगारी मुम्ने डा. वाग्लेले बताए । यस्तै, विकास आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुने तथा काबुबाहिरको परिस्थितिको कारण ठेक्का तोडिएर लागत बढ्ने उनले बताए । शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु कहिलेसम्म बन्द हुन्छन् भन्ने यकिन छैन । पढाइ कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । पढाइ ढिला हुँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि असर पर्ने डा. वाग्लेको विश्लेषण छ ।

नविल बैंकका सीईओ अनिल केशरी शाहको घरमा भाटभटेनीको पहिलो होम डेलिभरी

काठमाडौं । नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल केशरी शाहको घरमा भाटभटेनीले सामान होम डेलिभरी गरेको छ । सरकारले विभिन्न व्यावसायीहरुलाई सामान अभाव भएको ग्राहकबाट अर्डर आएलगत्तै होम डेलिभरी गर्न निर्देशन दिएसँगै भाटभटेनीले सीईओ शाहको घरमा पहिलो हाेम डेलिभरी गरेको हो । शाहले बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो अलोड गर्दै भाटभटेनीले आफ्नो घरमा सामान डेलिभरी गरेको जानकारी दिएका छन् । याे लक डाउनकाे समयमा घरमा दैनिक उपभाेग्य सामानकाे अभाव हुने भएकाेले सामान कहाँबाट ल्याउने भन्ने कूरामा आफ्नो परिवार चिन्तामा रहेको कूरा भिडियाेमार्फत उल्लेख गरेका छन् । तर, अहिले अनलाइनबाट अर्डर हुन सुरु भइसकेपछि आफु धेरै नै खुशी भएको शाहले बताएका छन् । शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो पोष्ट गर्दै उनले भनेका छन्,‘घरमा बस्ने क्रममा हामी हाम्रा दैनिक खाद्यान्नहरू चामल, तेल, फलफूल, तरकारी, दूध, अण्डाहरू कहाँबाट ल्याउने र कहाँ जाने भनेर चिन्तित थियौं, अहिले भाटभटेनी सुपरस्टोर्सले अनलाइन अर्डर गर्न सुरु गरेपछि हामीलाई सजिलो भयो, धन्यबाद भाटभटेनी ।’ उनले घरमा सामान अभाव भएकाहरुले भाटभटेनीमा अर्डर गर्न पनि सबैलाई अनुरोध गरेका छन् । अहिले गृह मन्त्रालयले ग्रोसरीहरुलाई डेलिभरी भ्यानमार्फत् खाद्यान्न तथा तरकारी घरघरमा पुर्याउन निर्देशन दिएपछि भाटभटेनी सुपरमार्केटले कल, भाइबर वा ह्वाट्सएपबाट कल र म्यासेजमार्फत् यो सुविधा सुरु गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका अत्यावश्यक खाद्यवस्तुका सबै स्टोरी एवम् बिक्रेताहरुले आ-आफ्ना डेलिभरी भ्यानमार्फत् आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयले आज निर्देशन दिएको हो। आवश्यक पर्ने डेलिभरी भ्यानलाई सवारी पासको व्यवस्था सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले मिलाउने व्यवस्था गरेपछि भाटभटेनीले ९८०१२४६८०६, ९८०१२४१४४९, ९८०१११८८३७ फोन मार्फत् अर्डर गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउनको पूर्ण पालना

काठमाडाैं । कालिका खड्का कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामका लागि सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गरेको तेस्रो दिन काठमाडौं उपत्यका सुनसान देखिएको छ । अत्यावश्यक कामबाहेक नागरिकलाई घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाएपछि ‘लकडाउन’को तेस्रो दिन आज काठमाडौँ उपत्यका निकै सुनसान देखिएको हो । एम्बुलेन्स, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारमाध्यमलगायत अतिआवश्यक सेवाका सवारीमात्र सडकमा गुडेको देखिन्छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीका अनुसार सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको तेस्रो दिन आज त्यसको पूर्णरुपमा पालना भएको छ । ‘पहिलो दिन धेरै नै उल्लङ्घन भयो, कतिले लकडाउनको अर्थ नबुझेर पनि हो कि, दोस्रो दिन केही कम उल्लङ्घन भयो तर आज पूर्णरुपमा पालना भएको छ’, उनले भने, ‘प्रहरीले ‘कृपया घरमै बस्नुस्’ भनेर उपत्यकाभरि माइकिङ गरिरहेको छ ।’ प्रहरीले उपत्यकाका ३२ ठाउँबाट माइकिङ गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रहरीको भ्यानमा माइक राखेर सरकारको निर्देशनलाई पालना गर्न आग्रह गरिएको छ । ‘प्रहरीले टोलटोलमा गएर घरमै बस्नुस्, तपाईं र तपाईंको परिवारको सुरक्षाका लागि हो भनेर सचेतना जगाउने काम गरिरहेको छ’, प्रवक्ता बोगटीले थपे, ‘सरकारका लागि वा प्रहरीका लागि घरमा बस्नु भनेको होइन, आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि भनेर बुझाइरहेका छौं ।’ प्रहरीले पहिलो र दोस्रो दिन लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई पक्राउ गरेको थियो । तर आज पूर्णरुपमा लकडाउनको पालना भएको हुनाले एकजनालाई पनि अहिलेसम्म पक्राउ गर्नु नपरेको प्रवक्ता बोगटीले जानकारी दिए । विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भइरसको महामारी बढ्दै गएपछि सरकारले यही चैत ११ गतेबाट लागू हुने गरी लकडाउनको घोषणा गर्यो । सरकारले बन्द गर्ने भनेपछि कफ्र्यु लगाउने शब्द सुनेका नागरिकले लकडाउनको अर्थ नबुझेर पनि केही मानिस घर बाहिर निस्किए । तर प्रहरीले लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई पक्राउ गर्न लागेपछि कति सचेत भएर घरमै बस्न थाले । सरकारले सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० जारी भएपछि देशैभर पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको लकडाउनबारे नागरिक अनभिज्ञ हुँदा पहिलो दिन मङ्गलबार प्रहरी प्रशासनलाई बुझाउन निकै मुस्किल परेको थियो । नागरिक अनावश्यक हिँडडुल गर्न, जमघट हुन थालेपछि पक्राउ गर्नुपर्ने प्रहरीलाई बाध्यता नै भयो । लकडाउनमा अत्यावश्यकीय पसलबाहेक अरु सबै बन्द छन् । सरकारले दूध, पानी, खाद्यान्न, तरकारीलगायतका पसल खुल्ला राख्न आग्रह गरे पनि त्यस्ता अधिकांश पसल बन्द छन् । सरकारले अत्यावश्यकीय खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल पसल खुला गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्दा पनि त्यस्ता पसल पनि बन्द देखिएका छन् । रासस