कालोबजारी गरेको चाल पाए ११४९ मा फाेन गर्नुस्
काठमाडाैं । सरकारले कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सृजना गरेको चाल पाए टोलफ्रि नम्बर ११४९ नम्बरमा फोन गर्न सर्वसाधारणमा अनुरोध गरेको छ । कोभिड-१९ फैलने सम्भावनालाई मध्यनगर गरी यही चैत ११ गतेदेखि अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन सरकारले आदेश जारी गरेको अवस्थामा उपभोक्तामा सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारले व्यवसायिलाई आग्रह गरेको छ । ‘कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, जम्माखोरीजस्ता कार्य गरी बजारमा आवश्यक उपभोग्य खाद्य वस्तुको अभाव पार्ने गरेको देखिएमा तत्कालै खबर गर्न अनुरोध छ’, गृहमन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । वर्तमान जटिल घडीमा कुनै समस्या परे त्यसको समाधानका लागि गृह मन्त्रालयको कुनै पनि शुल्क नलाग्ने र २४ सै घण्टा उठ्ने टोलफ्रि नम्बर ११४९ मा फोन गर्न आग्रह गरिएको छ । नागरिकलाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन गृह सचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकले विभिन्न छ बुँदे निर्णय गर्दै काठमाडौं उपत्यका भित्र रहेका अत्यावश्यक खाद्य बस्तु सबै विक्रेताले आआफ्ना डेलिभरी सवारीमार्फत आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ । त्यसका लागि सवारी पास उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ । पसल सञ्चालन, माग सङ्कलन र वितरण गर्ने कार्यमा आवश्यक पर्ने सुरक्षा व्यवस्था नेपाल प्रहरीले गर्नेछ । माग सङ्कलन र वितरण गर्ने कार्यलाई सहज र व्यवस्थित गर्न सबै विक्रेताले आआफ्नो नम्बर उपलब्ध गराइ प्रचारप्रसार गर्न समेत भनिएको छ । फोन, अनलाईन र अफलाइनमार्फत माग सङ्कलन गरी आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्रीवितरण गर्न व्यवसायिलाई अनुरोध गरिएको छ । दैनिक उपभोग्य बस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज गर्न गराउनसबै वडा कार्यालयबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने गराउने व्यवस्था काठमाण्डौं महानगरपालिका र सम्बन्धित उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाले मिलाउने जनाइएको छ । उपत्यका बाहिर रहेका अत्यावश्यक बस्तुका हकमा बिक्रेताले आवश्यक व्यवस्था मिलाई आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने र यस कार्यमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहले सहयोग गर्ने बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
पोहोर तिरेको करको १० प्रतिशत रकम करदातालाई फिर्ता दिनुपर्छः डा. स्वर्णिम वाग्ले
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कोरोना संक्रमणको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै राहत कार्यक्रम सुरु गरिहाल्नु पर्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसको असर अध्ययन गरेपछि एकैपटक राहत कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेको सन्दर्भ स्मरण गर्दै डा. वाग्लेले एकैपटक ठूलो राहत प्याकेज ल्याउछु भनेर हेरेर बस्न नहुने बताएका हुन् । चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता भुषण दाहालले सुरु गरेको ‘बारबरा एडम्स टक सिरिज’मा बोल्दै डा. वाग्लेले सरकारले गत वर्ष कर तिरेका करदातालाई उनीहरुले तिरेको करको १० प्रतिशत जति रकम फिर्ता दिनुपर्ने बताए । ‘नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने अब प्रष्टै भइसक्यो, यस्तो बेलामा अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यलय र योजना आयोग अलि सक्रिय भएर ५/६ चरणमा कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । पहिलो कुरा भनेको कर, शुल्क, व्याज तिर्ने जस्ता कुराहरुलाई कति समयको लागि हो, त्यो पर सारिहाल्नुपर्छ,’ डा. वाग्लेले भने । उनले गत वर्ष कर तिरेर औपचारिक संयन्त्रमा बाधिएका करदातालाई ५/१० प्रतिशत कर फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । यस्तै, औपचारिक फर्महरुलाई निशर्त वा विनाशर्त व्रिजिङ कर्जालाई निश्चित समयसम्मको लागि दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसरी कर्जा दिँदा रोजगारी कटौती नगर्ने लगायतका शर्त राख्न सकिने डा. वाग्लेले बताए । कोरोना सन्त्रासको कारण अर्थतन्त्रमा मन्दी आएपछि धेरैको रोजगारी गुम्न सक्ने भएकोले सामाजिक सुरक्षा कोष ऐनको दफा १० मा भएको व्यवस्था अनुसार बेरोजगार सहायता कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । अब पर्ख र हेरौंला भनेर हुँदैन । नागरिकको खल्तीमा पैसा आउने मात्रै होइन, उनीहरुलाई सरकारले मनोबैज्ञानिक भरथेग पनि गर्नुपर्छ, त्यसो गर्न सकिने ठाउँ प्रसस्त छ असंगठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुको रोजगारीका लागि सरकार सबैभन्दा बढी सम्बेदनशील हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । असंगठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुसँग बचन रकम नहुने, रोजगारी मुम्ने जस्ता कारणले अहिले नै खाने बस्ने समस्या सिर्जना भइसकेको डा. वाग्लेले स्मरण गरे । यस्ता नागरिकको लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत राहत दिन सकिने उनको सुुझाव छ । ‘गत वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ज्यादै आलोचित भयो । बादर धपाउने, झार उलेल्ने जस्ता काममा खर्च भयो भनियो । अब त्यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर त्यस्तो असंगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरुलाई काम दिएर विकास निर्माणका काममा लगाएर पुँजी निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउन सकिन्छ,’ डा. वाग्लेले भने । रोजगारीको लागि विदेश गएका नेपालीको रोजागरी कटौति हुने र त्यसले नेपालमा बेरोजगारी बढ्ने तथा रेमिटान्स घट्ने खतरा भएकोले यो बारेमा पनि सरकार सम्बेदनशील हुनुपर्ने डा. वाग्लेको भनाइ छ । घर भाडा कर तिर्नेहरुलाई पनि निश्चित रकम फिर्ता दिएर राहत प्रदान गर्न सकिने उनले बताए । घर भाडा कर तिर्नेहरुलाई पनि निश्चित रकम फिर्ता दिएर राहत प्रदान गर्न सकिने उनले बताए । यसो गर्न सकिए आम नागरिकले सरकार छ, हामीले तिरेको करबाट हामीलाई आपत विपत परेको अवस्थामा सरकारले सहयोग गर्छ भन्ने महसुस गर्ने उनको भनाइ छ । ‘अब पर्ख र हेरौंला भनेर हुँदैन । नागरिकको खल्तीमा पैसा आउने मात्रै होइन, उनीहरुलाई सरकारले मनोबैज्ञानिक भरथेग पनि गर्नुपर्छ, त्यसो गर्न सकिने ठाउँ प्रसस्त छ,’ डा. वाग्लेले भने । उनले अहिले नै सरकारले १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राहत प्याकेज ल्याउन सक्ने बताए । विगतदेखि नै विनियोजित बजेट खर्च नहुने समस्या रहेकोले संकटको बेलामा खर्च नहुने बजेटलाई रकमान्तर गरेर तत्कालै १ खर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेज ल्याउन सक्ने अवस्थामा सरकार रहेको उनको भनाइ छ । कोरोना संक्रमणको कारण पर्यटन, ट्राभल र रेमिटान्स क्षेत्रमा धेरै असर परिसकसेकोले यही क्षेत्रबाट राहत कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने उनको भनाइ छ । कारोना संक्रमणको असर समग्र सेवा क्षेत्रमा देखिने उनको विश्लेषण छ । नेपालको कूल गाहस्र्थ उत्पादनको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा सेवा क्षेत्रले ओघट्छ । यसमध्ये रिटेल तथा होलसेल व्यापारले १५ प्रतिशत, यातायात, भण्डारण र संचार क्षेत्रले करिब ८ प्रतिशत, रियलस्टेट, रेन्ट जस्ता क्षेत्रले करिब १२ प्रतिशत ओघटेको छ । कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले देशभर लकडाउन गरेको छ । यसले आपूर्ति प्रणालीमा असर पुर्याएको छ । मान्छेहरु घरमै बसेर उपभोग कम हुदा उत्पादन, उपभोग र आपूर्ति प्रणालीमै असर पुग्ने र रोजगारी मुम्ने डा. वाग्लेले बताए । यस्तै, विकास आयोजना निर्माणमा ढिलाई हुने तथा काबुबाहिरको परिस्थितिको कारण ठेक्का तोडिएर लागत बढ्ने उनले बताए । शैक्षिक प्रतिष्ठानहरु कहिलेसम्म बन्द हुन्छन् भन्ने यकिन छैन । पढाइ कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । पढाइ ढिला हुँदा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा पनि असर पर्ने डा. वाग्लेको विश्लेषण छ ।
नविल बैंकका सीईओ अनिल केशरी शाहको घरमा भाटभटेनीको पहिलो होम डेलिभरी
काठमाडौं । नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल केशरी शाहको घरमा भाटभटेनीले सामान होम डेलिभरी गरेको छ । सरकारले विभिन्न व्यावसायीहरुलाई सामान अभाव भएको ग्राहकबाट अर्डर आएलगत्तै होम डेलिभरी गर्न निर्देशन दिएसँगै भाटभटेनीले सीईओ शाहको घरमा पहिलो हाेम डेलिभरी गरेको हो । शाहले बिहिबार सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो अलोड गर्दै भाटभटेनीले आफ्नो घरमा सामान डेलिभरी गरेको जानकारी दिएका छन् । याे लक डाउनकाे समयमा घरमा दैनिक उपभाेग्य सामानकाे अभाव हुने भएकाेले सामान कहाँबाट ल्याउने भन्ने कूरामा आफ्नो परिवार चिन्तामा रहेको कूरा भिडियाेमार्फत उल्लेख गरेका छन् । तर, अहिले अनलाइनबाट अर्डर हुन सुरु भइसकेपछि आफु धेरै नै खुशी भएको शाहले बताएका छन् । शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भिडियो पोष्ट गर्दै उनले भनेका छन्,‘घरमा बस्ने क्रममा हामी हाम्रा दैनिक खाद्यान्नहरू चामल, तेल, फलफूल, तरकारी, दूध, अण्डाहरू कहाँबाट ल्याउने र कहाँ जाने भनेर चिन्तित थियौं, अहिले भाटभटेनी सुपरस्टोर्सले अनलाइन अर्डर गर्न सुरु गरेपछि हामीलाई सजिलो भयो, धन्यबाद भाटभटेनी ।’ उनले घरमा सामान अभाव भएकाहरुले भाटभटेनीमा अर्डर गर्न पनि सबैलाई अनुरोध गरेका छन् । अहिले गृह मन्त्रालयले ग्रोसरीहरुलाई डेलिभरी भ्यानमार्फत् खाद्यान्न तथा तरकारी घरघरमा पुर्याउन निर्देशन दिएपछि भाटभटेनी सुपरमार्केटले कल, भाइबर वा ह्वाट्सएपबाट कल र म्यासेजमार्फत् यो सुविधा सुरु गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका अत्यावश्यक खाद्यवस्तुका सबै स्टोरी एवम् बिक्रेताहरुले आ-आफ्ना डेलिभरी भ्यानमार्फत् आवश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयले आज निर्देशन दिएको हो। आवश्यक पर्ने डेलिभरी भ्यानलाई सवारी पासको व्यवस्था सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले मिलाउने व्यवस्था गरेपछि भाटभटेनीले ९८०१२४६८०६, ९८०१२४१४४९, ९८०१११८८३७ फोन मार्फत् अर्डर गर्ने व्यवस्था गरेको हो।
काठमाडौं उपत्यकामा लकडाउनको पूर्ण पालना
काठमाडाैं । कालिका खड्का कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण रोकथामका लागि सरकारले ‘लकडाउन’ घोषणा गरेको तेस्रो दिन काठमाडौं उपत्यका सुनसान देखिएको छ । अत्यावश्यक कामबाहेक नागरिकलाई घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाएपछि ‘लकडाउन’को तेस्रो दिन आज काठमाडौँ उपत्यका निकै सुनसान देखिएको हो । एम्बुलेन्स, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारमाध्यमलगायत अतिआवश्यक सेवाका सवारीमात्र सडकमा गुडेको देखिन्छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीका अनुसार सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको तेस्रो दिन आज त्यसको पूर्णरुपमा पालना भएको छ । ‘पहिलो दिन धेरै नै उल्लङ्घन भयो, कतिले लकडाउनको अर्थ नबुझेर पनि हो कि, दोस्रो दिन केही कम उल्लङ्घन भयो तर आज पूर्णरुपमा पालना भएको छ’, उनले भने, ‘प्रहरीले ‘कृपया घरमै बस्नुस्’ भनेर उपत्यकाभरि माइकिङ गरिरहेको छ ।’ प्रहरीले उपत्यकाका ३२ ठाउँबाट माइकिङ गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रहरीको भ्यानमा माइक राखेर सरकारको निर्देशनलाई पालना गर्न आग्रह गरिएको छ । ‘प्रहरीले टोलटोलमा गएर घरमै बस्नुस्, तपाईं र तपाईंको परिवारको सुरक्षाका लागि हो भनेर सचेतना जगाउने काम गरिरहेको छ’, प्रवक्ता बोगटीले थपे, ‘सरकारका लागि वा प्रहरीका लागि घरमा बस्नु भनेको होइन, आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि भनेर बुझाइरहेका छौं ।’ प्रहरीले पहिलो र दोस्रो दिन लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई पक्राउ गरेको थियो । तर आज पूर्णरुपमा लकडाउनको पालना भएको हुनाले एकजनालाई पनि अहिलेसम्म पक्राउ गर्नु नपरेको प्रवक्ता बोगटीले जानकारी दिए । विश्वव्यापी रुपमा कोरोना भइरसको महामारी बढ्दै गएपछि सरकारले यही चैत ११ गतेबाट लागू हुने गरी लकडाउनको घोषणा गर्यो । सरकारले बन्द गर्ने भनेपछि कफ्र्यु लगाउने शब्द सुनेका नागरिकले लकडाउनको अर्थ नबुझेर पनि केही मानिस घर बाहिर निस्किए । तर प्रहरीले लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई पक्राउ गर्न लागेपछि कति सचेत भएर घरमै बस्न थाले । सरकारले सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० जारी भएपछि देशैभर पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको लकडाउनबारे नागरिक अनभिज्ञ हुँदा पहिलो दिन मङ्गलबार प्रहरी प्रशासनलाई बुझाउन निकै मुस्किल परेको थियो । नागरिक अनावश्यक हिँडडुल गर्न, जमघट हुन थालेपछि पक्राउ गर्नुपर्ने प्रहरीलाई बाध्यता नै भयो । लकडाउनमा अत्यावश्यकीय पसलबाहेक अरु सबै बन्द छन् । सरकारले दूध, पानी, खाद्यान्न, तरकारीलगायतका पसल खुल्ला राख्न आग्रह गरे पनि त्यस्ता अधिकांश पसल बन्द छन् । सरकारले अत्यावश्यकीय खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल पसल खुला गर्न व्यवसायीलाई आग्रह गर्दा पनि त्यस्ता पसल पनि बन्द देखिएका छन् । रासस
सांसदकाे घरमा २१ शैयाको क्वारेन्टाइन, माेहनले सिकाए अरू नेतालाई पाठ
रसुवा । प्रतिनिधिसभामा रसुवाबाट निर्वाचित सांसद मोहन आचार्यले आफनो घरमा २१ शैयाको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका छन् । बिश्वब्यापी संक्रमणको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात कोभिड १९ को शंकास्पद बिरामीहरूको निगरानी तथा उपचारको व्यवस्थापनका लागि सांसद आचार्यले आफनै घरमा २१ शैयाको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका हुन् । यसअघि बेत्रावती स्थित सहकारी भवनमा २० शैयाको क्वारेनटाइन निर्माण गरिने भनिएपनि त्यहाँ उपयुक्त नभएपछि सांसद आचार्यले आफनो घरमा क्वारेन्टाइन बनाउन दिएका हुन् । सांसद आचार्यको घरको चार वटा कोठामा सुबिधा सम्पन्न २१ शैयाको क्वारेनटाइन निर्माण भएको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपेन्द्र लम्सालले बताए । कोठाभित्र ट्वाइलेट, बाथरुम, धारा सबै सुबिधासम्पन्न छ, उनले भने क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि चाहिने पूर्वाधारहरु पनि भएको हुदाँ माननिय ज्युले खुशीसाथ उपलब्ध गराउनु भएको छ । सांसद आचार्यले बिश्व नै कोरोना भाइरससँग लडिरहेका बेला शंकास्पद बिरामीहरूको निगरानी तथा उपचारको व्यवस्थापनका लागि आफनै घरमा क्वारेनटाइन निर्माण गरि विपदको घडिमा गरेको सहयोग प्रशंसनिय रहेको लम्सालले बताए । सांसद माेहन अाचार्यकाे याे निर्णयसँग अरू नेतालाई कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने पाठ सिकाएकाे छ ।
लकडाउनमा पनि खुले कृषि विकास बैंकका ९० वटा शाखा
काठमाडौं । बिहीबार कृषि विकास बैंकको ९० वटा शाखा खुलेका छन् । बैंकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी प्राप्त पासको आधारमा शाखा कार्य सूचारू गरेकाे जनाएको छ । बैंकले काठमाडौंको कोटेश्वर, महाराजगंज, ललितपुरको लगनखेल, भक्तपुरको गठ्ठाघर र उपत्यका बाहिर गरी ९० वटा शाखा खोलेको बैंकका प्रवक्ता हिमलाल पौडेलले बताए । उक्त शाखाबाट केही सेवा ग्राहीले सेवा लिएको जनाएका छन् । साथै आगामी दिनमा पनि बैंकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसंग समन्वय गरी प्राप्त पासको आधारमा शाखा खोली बैकिङ सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत १२ गते सम्पूर्ण इजाजतपत्र प्राप्त सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरेको सूचना अनुसार बैंकले उक्त शाखाहरुबाट बैंकिङ्ग सेवा दिएको हो । साथै, यस बैंकको शाखा कार्यालयमा नै भौतिक रुपमा उपस्थित भई सेवा लिने अवस्था परि सेवा लिन आवश्यक भएका ग्राहकहरुको लागि न्यूनतम बैंकिङ्ग सेवा प्राप्त गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले बैकले उक्त शाखा खोलेको जनाएको छ । बैकले विगतमा विषम परिस्थतिमा पनि बैंकका शाखा खोली सेवा प्रदान गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि सेवा दिने जनाएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) लाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास स्वरुप नेपाल सरकारले देशभर लकडाउन गरिरहेको छ । यस परिस्थितिमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न यस बैंकले प्रदान गरिरहको विद्युतीय बैंकिङ्ग सेवाका विभिन्न प्रोडक्टहरु प्रयोग गरी विद्युतीय माध्यमबाट कारोवार, एटीएम सेवा, मोबाईल बैंकिङ्ग सेवा, इन्टरनेट बैंकिङ्ग सेवा, कनेक्ट आईपीएस सेवा आदि प्रयोग गर्न बैंकले अनुरोध गरेको छ ।
२५ हब अस्पताललाई फिभर क्लिनिक चलाउन सरकारले १०/१० लाख दिने
काठमाडौं । सरकारले फिभर क्लिनिक संचालन गर्नको लागि हब अस्पतालहरुलाई १०/१० लाख रुपैंया प्रदान गरेको छ । कोरोनाभाईरससँग सम्बन्धित नियमित ब्रिफिङमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव यादव कोईरालाले सरकारले फिभर क्लिनिक संचालनको लागि २५ हब अस्पताललाई १०/१० लाख प्रदान गरिएको बताएका हुन् । उक्त रकमले किल्निक संचालन गर्नको लागि चाहिने उपकरणहरु गर्न उनले बताए । ती अस्पतालले फिबर क्लिनिकमा आएका व्यक्तिमध्ये शंकास्पदको नमुना मात्र परीक्षणका लागि पठाउने उनले बताए। हालसम्म ७ सय शकांसपद बिरामीको कोरोना संक्रमण परीक्षण गरेकोमा ३ जनामा मात्र संक्रमण देखिएको उनले जानकारी दिए।
बीमा कम्पनीहरुलाई चैतभर छुटैछुट, डिजिटल कारोबारमा कोरोनाको दवाव
काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुलाई चैत महिनाभरी विभिन्न कारोबारमा छुट दिएको छ । साथै, अनलाईन कारोबारमा अनुदार रहेको बीमा क्षेत्रलाई कोरोना त्रासले अनलाइन कारोबार गर्न बाध्य पनि पारेको छ । . कम्पनीहरूकाे नियामक निकाय बीमा समितिले विहीबार ५ बुँदै निर्देशन जारी गर्दै मिल्ने सम्मकाे काराेबार चैत मसान्तसम्म सार्न र अनलाइनबाट बीमा सेवा दिने र काराेबार पनि अनलाइनबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेकाे छ । जीवन बीमा कम्पनीहरूले यहि चैत मसान्तसम्म बीमाशुल्क संकलन स्थगित गर्न पाउने भएका छन् । कोरोना संक्रमणको कारण प्रभावित भएकाले बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । बीमा समितिले चैत १३ सर्कुलर जारी गर्दै बीमा कम्पनीलाई उक्त निर्देशन दिएको हो । यससँगै परिस्थिति सामान्य भएपछि वीमितलाई बिना व्याज र जरिवाना बीमा शुल्क संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन जीवन बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएकाे छ । त्यस्तै बीमा अवधि समाप्त भएको बीमालेखको हकमा सम्बन्धित बीमितको लिखित अनुरोध (विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त)को आधारमा बीमालेख नविकरण हुने व्यवस्था मिलाउन जीवन बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । बीमा अभिकर्ताकाे इजाजत पत्र नवीकरण गर्न तथा सर्भेयरकाे इजाजत पत्र नविकरणको लागि बीमक मार्फत समितिको नबिल बैंकमा रहेको खाता नं ०११००१३०११००१ मा चैत मसान्तभित्र शुल्क जम्मा गरी बैंक भौचर पेश गरेमा जरिवाना नलाग्ने समितिले जनाएको छ । अनलाइन काराेबार तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विकासतर्फ कामै नगरी बसेकाे बीमा समितिले अहिले भने अनलाइनबाट प्रमाण जुटाउने र दावी भुक्तानी गर्ने कार्यलाई प्राेत्साहित गरेकाे छ । बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूलाई प्रविधि मैत्री बन्नकाे लागि काेराना भाइरसले दबाब दिएकाे जानकारहरू बताउँछन् ।