विकासन्युज

गाडी आयातमा लगाएको प्रतिबन्धकाे असर कम पर्ने

नेपालमा साढे चार करोड पर्ने ‘ल्याण्ड क्रुजर’ गाडी । जुन विश्वभर १ करोड यूनिट बिक्री भएकाे टाेयाेटाले जनाएकाे छ । काठमाडौं । सरकारले महँगा गाडी आयातमा प्रतिबन्द लगाए पनि अटोबजारमा त्यसको प्रभाव बजारमा नपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आईतबार पत्रकार सम्मेलनमा ५० हजार डलरभन्दा बढी माथिको सवारी आयातमा रोक लगाइएको बताएका छन् । साथै सरकारले, मरिच, सुपारी, छोकडा, केराउ, मदिरा आयातमा रोक लगाइएको र सुन दैनिक २० किलो आयात गर्न मिल्ने व्यवस्था संशोधन गरी दैनिक १० किलोग्राम मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था गरेको बताएका थिए । अन्य बस्तुको आयातमा नियन्त्रणको प्रभाव बढी देखिए पनि महँगा गाडी आयातमा गरिएको प्रतिबन्धले कुनै असर नपर्ने बताइएको छ । ५० हजार डलरमा आयात गरेको गाडी नेपाली बजारमा ३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पर्ने भएकोले यस्तो गाडी आयातमा गरिएको प्रतिबन्दले बजारमा खासै असर नपर्ने नाडा अटोमोवाइल एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद दुलाल बताउँछन् । ‘१० हजार डलर भन्दा कम मुल्यमा आयात भएको गाडीको व्यापारमा समेत व्यापक गिरावट देखिएको समयमा ५० हजार डलर भन्दा बढी मूल्यमा आयात भएका गाडी अहिले बिक्री पनि हुुँदैन । सरकारले गरेको यस निर्णयले बजारमा ठूलो असर पनि गर्दैन’ अध्यक्ष दुलाल भने । सरकारी निर्णयसँगै टोयटाको प्राडो, ल्याडकुजर, हाइरेन्जका मर्सिडिज, अडि, हम्बर, पजेराे, पाउली, रेष्टा लगायत उच्च वर्गले प्रयोग गर्ने विलासिताको गाडी आयात बन्द हुने तर सर्वसाधारण र उत्पादनशिल उद्यमीले किन्ने गाडीमा कुनै समस्या नहुने उनले बताए । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, जाइका, डिएफअाइडी,  कुटनीतिक नियाेगहरूले यस्ता महँगा गाडी बढी खरिद गर्ने भएकाेले उनीहरूकाे दवावका लागि सरकारले फरक नीति लिनसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

सरकारकाे महत्वपूर्ण ३० वटा निर्णयहरूः घरभाडा छुटदेखि महँगा गाडी आयातमा राेकसम्म (भिडियाेसहित)

काठमाडौं । सरकारले लकडाउन अवधि बढाएर चैत २५ गतेसम्म पुर्याएको छ । अन्तराष्ट्रिय नाकाहरु पनि चैत २५ गतेसम्मको लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थानीय तहले राहत दिनुपर्ने व्यक्तिहरुको सूचि तयार गर्ने र उनीहरुलाई राहात दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले बताए । यसरी दिइएको राहातको स्रोत स्थानीय तह तथा प्रदेशले कोष सिर्जना गर्ने र केन्द्रले आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । सरकारले सुत्केरी, बालबच्चा, दीर्घरोगीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिने जनाएको छ । पूर्ण रुपमा बन्द भएका उद्योगहरुले पनि कर्मचारीलाई चैत महिनाको तलव दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । चैत महिनामा श्रमिक र रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने पैसा सरकारले हाल्ने निर्णय भएको छ । खाद्य तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडले बेच्ने खाद्यन्यकाे मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरिएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट सेवा शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट गर्नु पर्ने भएको छ । मासिक १२५ युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत छुट दिन सरकारले विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, विद्युत, खानेपानी, फोनको पैसा बैशाखसम्म तिर्दा विलम्ब शुल्क र जरिवाना नलिने निर्णय गरिएको छ । उत्पादन मुलक उद्योगलाई ३० देखि ५० प्रतिशत विद्युत महशुलमा छुट प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । सामुहिक क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुलाई लाग्ने खाना खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारमा संलग्न, चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, अस्पतालमा सरसफाइमा काम गर्ने कर्मचारी, एम्बुलेसन्स चालक, सुरक्षामा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई २०७७ असार मसान्ससम्मको लागि निःशुल्क २५ लाख रुपैयाँसम्मको बीमा र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था राज्यले गर्ने निर्णय गरिएको छ । निजी क्षेत्रका हस्पिटलहरुले चैत मसान्तसम्म विरामीलाई लिन शुल्कमा २० प्रतिशत छुट दिने भनिएको छ । निजी विद्यालयले माविसम्मका विद्यार्थीहरुको लागि एक महिनासम्मको लागि आवासीय शुल्क बाहेकका अन्य सबै शुल्कमा मिनाह गर्नु पर्ने भएको छ । सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने असंगठिन श्रमिकहरुलाई एक महिनाको घर बहाल कर छुट दिन सरकारले घरधनीलाई अनुरोध गरेको छ । यसरी मिनाह गएिको रकममा वहाल कर नलिने सरकारले घोषणा गरेको छ । अत्यवश्यक स्वास्थ्य सामाग्री आयात गर्दा भन्सार कर माफि गर्ने निर्णय भएको छ । उद्योगी व्यवसायीलाई कर तिर्नु पर्ने समय पर सारिएको छ । चैत २५ गतेसम्म बुझाउनु पर्ने भ्याट रकम २०७७ बैशाख २५ गतेसम्म बुझाउन सक्ने गरी एक महिना समय थप गरिएको छ । त्यस्तै, अग्रिम आय कर बुझाउने म्याद एक महिना थप गरी २०७७ बैशाख ३० गतेसम्म बुझाउदा हुने भएको छ । कोरोना महामारी रोगथाम तथा नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गरेको रकमलाई निजी क्षेत्रले खर्चमा देखाउन पाउने र त्यसमा कर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । पुर्नकर्जा कोष ६० अर्ब बनाइएको छ । कोरोना प्रभावित ऋणिले चैत मसान्तमा बुझाउनु पर्ने रकम असार मसान्तसम्म बुझाउन पाउने भएका छन् । औषधी तथा अन्य अत्यावश्यक सामाग्री आयात गर्दा टीटी मार्फत आयात गर्ने सामानको मूल्य सीमा ३० हजार डलरबाट १ लाख डलर बनाइएको छ । दैनिक सुन आयात २० किलोबाट १० किलोमा सीमित गरिएको छ । ५० हजार डलरभन्दा बढी माथिको सवारी आयातमा रोक लगाइएको छ । मरिच, सुपारी, छोकडा, केराउ, मदिरा आयातमा रोक लगाइएको छ । कम्पनी रजिष्ट्ररमा बुझाउने रिपोर्ट बैशाख मसान्तसम्म बुझाउन पाउने गरी एक महिना थप गरिएको छ । वाणिज्य विभाग, घरेलु तथा साना उद्योग विभागमा बुझाउनु पर्ने रिपोर्ट पनि बैशाख ३० सम्म बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम स्वीकृति लिएका, विदेशबाट फर्किएका बेराेजगार युवाहरुलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट परिचालिन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उखु किसानलाई दिन बाकी रकम बैशाख मसान्त भुक्तानी गरिसक्नु पर्ने निर्णय भएको छ । ठेक्का पट्टा लगायत सार्वजनिक खरिदका प्रक्रिया सुरु भएका सबै कार्यको लागि थप एक महिना थपिएको छ । उल्लेखित कार्य गर्न सरकराले बार्षिक बजेटबाट केही रकम रकमान्तर गर्ने भएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोष लगायतका कोषहरुको रकम पनि प्रयोग गरिने छ । विश्व बैंकबाट ३ अर्ब ४८ करोड ऋण, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट १३ अर्ब ९ करोड निव्याजी ऋण लिने, एशियाली विकास बैंक ५० मिलियन डर सहयाता लिने निर्णय सरकारले गरेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आईतबार राती जानकारी दिएका हुन् । सरकारकाे राहत प्याकेजः खाद्यान्नमा छुटदेखि विद्युत महसुल कम गर्नेसम्मअर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडा Posted by Bikashnews.com on Sunday, 29 March 2020

अब विदेशबाट महँगाे गाडी र मदिरा ल्याउन नपाइने

काठमाडौं । सरकारले महंगा सवारी साधन आयातमा रोक लगाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले ५० हजार डलरभन्दा माथिको गाडी आयातमा रोक लगाएको हो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ र सञ्चार तथा सूचना मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले महँगाे गाडीमा अायात राेक लगाएकाे बताएका हुन् । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्कै बैठकले मदिरा आयातमा पनि रोक लगाइउने निर्णय गरेको छ। सरकारले अब मरिच, सुपारी, केराउ, छोकडा आयातमा पनि रोक लगाइएको डा. खतिवडाले बताए । सरकारले याे लगायत विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेकाे छ ।

दैनिक ज्यालादारी गर्नेलाई स्थानिय तहबाट राहत दिने घोषणा

काठमाडाैं । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरेको लकडाउनबाट प्रभावित ज्याला मजुदरी गर्ने श्रमिक वर्गलाई स्थानीय तहबाट राहत दिने निर्णय गरेको छ । आइतबार राती बसेको बन्त्रीपरिषदको बैठकले स्थानीय तहले खडा गरेको कोष मार्फत राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । स्थानीय तहको कोषको रकमले नपुगे सरकारी रकम खर्च गर्न सकिने बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । यसका लागि स्थानीय तहले मजदुरी गर्नेको लगत तय गर्ने, राहत लिनेले स्थानीय तहमा सुचिकृत हुने र स्थानीय तहले परिवार संख्याका आधारमा आवश्यकता अनुसार आफ्नो कोषबाट राहत उपलब्ध गराउने मन्त्री खतिवडाले बताए । यसका साथै एकल महिला, आमाबाबु गुमाएका बालबालिकाको हेरचाह गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । यस्तै संस्था वा प्रतिस्ठानमा काम गर्ने मजुरलाई संवन्धित रोजगारदाताले तलब दिनुपर्नेछ  

काेराेनाकाे उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीका लागि सरकारले २५ लाखकाे बीमा गर्ने

काठमाडौं ।  सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न डाक्टर, नर्स तथा सुरक्षाकर्मीलाई २५ लाखको बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले असार मसान्त अवधिसम्मका लागि २५ लाखको बीमा गर्ने निर्णय गरेको अर्थ तथा सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले बताए ।

अब भाडामा बस्नेले एक महिनाकाे भाडा तिर्नु नपर्ने

काठमाडौं । सरकारले असंगठित क्षेत्रका मानिसहरु बसोबास गरिरहेका घरका घरधनीलाई एक महिनाको घर बाहल छुट दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि घरधनीले तिर्नुपर्ने घरबहाल करमा छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको हाे। असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारीलाई स्थानीय तहले राहत दिने परिवारको लगत तयार गर्ने र स्थानीय तहले दैनिक खाद्यान्न पुग्ने गरी लकडाउन अवधिभरका लागि राहात दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्ना कोष खडा गरी राहत दिन सक्ने अपर्याप्त भएमा नेपाल सरकारले राहत दिन सक्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। आइतबार साँझ बसेको मन्त्रपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

इन्टरनेटको मूल्यमा २५ प्रतिशत छुट दिने सरकारकाे घोषणा

काठमाडाैं । सरकारले इन्टरनेटको मूल्यमा २५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषको बैठकले सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम तथा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायकबाट समेत यो छुट लागू हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले इन्टरनेट तथा मोबाइल डेटाको मूल्यमा लकडाउन अवधिभर २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।

सरकारकाे राहत प्याकेजः खाद्यान्नमा छुटदेखि टेलिफोन, इन्टरनेट र बिद्युत महसुल कम गर्नेसम्म

काठमाडाैं । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट प्रभावितहरुलाई राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले विभिन्न प्याेकजहरू घाेषणा गरेकाे हाे । अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सुनाउँदै सरकारले विभन्न प्याकेजहरू ल्याएकाे बताए । उनले विद्युतमा  एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुलाई फागुन र चैतको विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । यस्तै, सरकारले सामाजिक सुरक्षा काेषमा सहभागी भएका श्रमिकहरूकाे चैतभरिकाे रकम सरकारले तिर्ने भएकाे छ । यस्तै, खाद्य संस्थानले बेच्ने दाल चामल लगायतका खाद्य वस्तुमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको छ । सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाइ २५ लाख बीमा गरिदिने बताइएकाे छ । विद्युत खानेपानी र इन्टरनेटको फागुन र चैत महिनाको महशुल २०७७ बैशाख मसान्तमा बुझाएमा विलम्ब र अरु जरिवाना नलिने निर्णय गरेको छ । यस्तै टेलिफोन सेवा कम्पनीले लकडाउन अवधीधिमा डाटा तथा इन्टरनेटमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको डा खतिवडाले जानकारी दिए ।