आदेश उलङ्घन गर्ने दुई हजार ६ सय ७६ गाडी नियन्त्रणमा
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–¬१९) को रोकथामका लागि नेपाल सरकारले लागू गरेको आदेश उल्लङ्घन गर्ने दुई हजार ६ सय ७६ सवारीसाधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको टोलीले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट लकडाउनको समयमा आदेश उलङ्घन गर्ने उक्त गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो । अटेर गरी सवारीसाधन सञ्चालन गरेका साधनलाई नियन्त्रणमा लिइएको महाशाखाका प्रमुख, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । नियन्त्रणमा लिएकामध्ये दुई पाङ्ग्रे दुई हजार ४ सय ५ र चारपाङ्ग्रे २ सय ७१ रहेका महाशाखाले जनाएको छ । घरबाट अनावश्यकरूपमा निस्केका सर्वसाधारणलाई सम्झाइ बुझाइ घरतर्फ नै फर्काइएको बताए । अत्यावश्यक सेवा र अनुमतिपत्र लिएका सवारीसाधन मात्रै चलाउन पाउने नियम कडाइका साथ पालना गर्न लगाइएको महाशाखा प्रमुख ढकालले बताए । सरकारले कोरोना भाइरस फैलिन नदिन यही चैत ११ गतेदेखि चैत २५ गतेसम्मका लागि ‘लकडाउन’ गरेको छ । रासस
विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थीलाई प्रतिव्यक्ति ५ सय डलरसम्म पठाउन पाइने
काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को विश्वव्यापी संक्रमणपछि संसारका विभिन्न देशमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई खान बस्न नै समस्या भएपछि प्रतिव्यक्ति ५ सय अमेरिक डलर बराबर रकम पठाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (१९ चैतमा) बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई निर्देशन जारी गर्दै शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन लेटर नलिएका विद्यार्थीलाई पनि प्रतिव्यक्ति ५ सय अमेरिकी डलरसम्म रकम पठाउन पाउने व्यवस्था गरिएकोले सटही सुविधा दिन भनेको छ । कोभिड १९ संक्रमणले अधिकांश देशमा लकडाउन गरिएको कारण नेपाली विद्यार्थीलाई खान बस्न नै समस्या भएकोले नो अब्जेक्सन लेटर नलिएका विद्यार्थीलाई पनि रकम पठाउन पाइने व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागका प्रमुख बमबहादुर मिश्रले जानकारी दिए । ‘यो महामारीको बेलामा नेपाली विद्यार्थीलाई आवश्यक खर्चको व्यवस्थापन गर्न सहज होस भनेर प्रतिविद्यार्थी ५ सय अमेरिकी डलरसम्म पठाउन पाइने व्यवस्था गरिएको हो, कुनै नेपाली अभिभावकले विदेशमा अध्ययरत विद्यार्थीलाई रकम पठाउन चाहेमा नजिकको बैंक वित्तीय संस्थामा गएर रकम साटेर पठाउन सक्ने बाटो खोलेका छौं,’ कार्यकारी निर्देशक मिश्रले भने । यसरी रकम पठाउनको लागि पठाइएको रकम प्राप्त गर्ने लाभग्राही विदेशमा रहेको नेपाली विद्यार्थी हुनुपर्नेछ । यस्तै, निर्वाह खर्च वापतको रकम पठाउँदा रकम पाउने व्यक्ति विदेशमा रहेर अध्ययन गरिरहेको खुल्ने कागजसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निवेदन दिनुपर्नेछ । रकम पठाउँदा प्रतिविद्यार्थी बढीमा ५ सय अमेरिकी वा सो बराबरको अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रासम्म एक एकपटक मात्र पठाउन सकिनेछ । विद्यार्थीका अभिभावक÷आफन्तले मात्र यसरी रकम पठाउन पाउने, सटही सुविधा माग गर्ने व्यक्तिले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस प्रकारको सटही सुविधा नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने, सटही सुविधा सम्बन्धी विवरण महिना समाप्त भएको ७ दिनभित्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागमा सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाले रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने लगायतका शर्त भने तोकिएको छ । यसरी लिइएको रकम दुरुपयोग भएको पाइएमा सम्बन्धित अभिभावक÷आफन्त स्वयम जिम्मेववार हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । एक दिनमा १० किलो सुन मात्रै ल्याउन पाइने यस्तै, राष्ट्र बैंकले सुन आयातमा कडाइ गरेको छ । अहिलेसम्म दैनिक २० केजी सुन आयात गर्न पाइने नियम परिवर्तन गर्दै राष्ट्र बैंकले अवदेखि दैनिक १० केजीसम्म मात्रै सुन आयात गर्न पाइने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । केही दिनअघि मन्त्रिपरिषदले सुन आयातको दैनिक कोटा प्रतिदिन २० केजीबाट घटाएर १० केजीमा सिमित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले गरेको सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेको हो । मरिच, सुपारी र महंगा गाडी आयातमा प्रतिबन्द राष्ट्र बैंकले नधुल्याएको मरिच, सुपारी, केराउ, छोकडा, तयारी मदिरा र अमेरिकी डलर ५० हजारभन्दा बढी मूल्यका सवारी साधन आयातमा पनि प्रतिबन्द गरेको छ । यस्ता बस्तु आयातमा रोक लगाउने निर्णय पनि केही दिन अघि बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि नै राष्ट्र बैंकले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । कोभिड १९ संक्रमणको कारण विश्व तथा नेपाली अर्थव्यवस्थामा मन्दी आउने चेतावनी अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले दिइरहेको सन्दर्भमा विदेशी मुद्राको संचित जोगाउन राष्ट्र बैंकले यस्तो पहल गरेको हो ।
लकडाउनका कारण राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम प्रभावित
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको जोखिम रोक्न मुलुकमा जारी लकडाउनका कारण चालू आर्थिक वर्षको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । सरकारको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण मानिएको सो सुधार कार्यक्रममा समावेश हुन प्रस्ताव पेशका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले आह्वान गरेकामा लकडाउनका कारण सोको अवधि थपिएको छ । केन्द्रले नयाँ सूचना जारी गरी थपिएको समय चैत मसान्तसम्म कायम गरिएको जनाएको छ । यसअघि यही चैत १५ गतेसम्मको म्याद दिइएको थियो । सरकारले सो कार्यक्रमका लागि कूल तीन अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरवृद्धिको खाकासहित स्थानीय तहबाट सिफारिस गराई पेश गरेका कार्ययोजनामा केन्द्रले छनोट गर्नेछ । अघिल्लो सूचनामा केन्द्रले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिका बैठकको निर्णय र कागजातसहित प्रस्ताव मागेकामा लकडाउनका कारण हाल स्थानीय तहका कार्यपालिका बैठक बस्न नभए पालिकाको अध्यक्षस्तरबाट प्राथमिकता निर्धारण गरी सिफारिसका लागि आग्रह गरिएको छ । स्थानीय तहले आफ्ना मातहतका सामुदायिक विद्यालयबाट प्राप्त प्रस्तावहरुलाई प्राथमिकता निर्धारण गरी केन्द्रमा पठाएपछि केन्द्रले अन्तिम छनोट गर्नेछ । केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले त्यसरी प्रस्ताव पठाउने विद्यालयले अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पाउन सक्ने बताउँदै कुन तहमा कति विद्यालयको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने भन्ने विषय प्रस्तावहरुको चाप हेरेर निर्णय हुने जानकारी दिए । यसअघि नमूना विद्यालय कार्यक्रमबाट अनुदान पाएका विद्यालयले पनि यस कार्यक्रममा भाग लिन सक्नेछन् । वैशाखमा प्रस्ताव स्वीकृत गर्दा सो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालू आवमा जम्मा दुई महिना मात्र बाँकी रहनेछ । कार्यक्रमको कार्यविधि तर्जुमा र प्रस्ताव आह्वानमै ढिलाइ भएकामा हाल कोरोनाको जोखिमले कार्यक्रमलाई झन् पछि धकेलेको छ । सरकारले गत कात्तिक २७ मा स्वीकृत गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, कार्यविधि २०७६ मा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिका साथै सामुदायिक विद्यालयमा खेल सामग्री र खेलकुद शिक्षक व्यवस्थापन र भौतिक अवस्था कमजोर भएका सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाको भवन निर्माण, मर्मत, सम्भार र प्रबलीकरणका लागि अनुदान पाउने सक्ने उल्लेख छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यमा रुपान्तरित भएसँगै समाजले समाजवादतर्फको यात्रा प्रारम्भ गरेकाले समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन अपरिहार्य भएको उद्घोषसहित सामुदायिक विद्यालय सुधारको दशकीय अभियान घोषणा गरेका थिए । शिक्षामा गुणस्तर, पहुँच, समता, समावेशिता, सान्दर्भिकता, उत्पादनशीलता र उत्थानशीलता सुनिश्चित गर्न कानुनी, संरचनागत र संस्थागत रुपान्तरण मन्त्री पोखरेलले जारी गरेको मार्गचित्रअनुसार उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको सुझावबमोजिम जारी राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले पनि सामुदायि विद्यालयको सुदृढीकरणमा जोड दिएको छ । सो नीतिको कार्यान्वयका क्रममा सरकारले सङ्घीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गरिरहेको छ । रासस
अर्गानिक तरकारी तथा फलफूल मोबाइल भ्यानबाट बजारमा, दैनिक ३ हजार केजी बिक्री
काठमाडौं । व्यवसायिक घराना गोल्यान गु्रपले माटो ब्रान्डको अर्गानिक तरकारी तथा फलफूल लकडाउनको समयमा मोबाइल भ्यानबाट बजारमा बिक्री शुरु गरेको छ । कम्पनीले आफ्नै ब्रान्ड र अन्य किराना पसल तथा स्टोरका सामानहरु पनि मोबाइल भ्यानबाट बिक्री सुरु गरेको हो । मोबाइल भ्यानबाट तरकारी तथा फलफूल गरी दैनिक ३ हजार केजी बिक्री हुने गरेको छ । लकडाउनको कारणले बजार धेरै पसलहरु बन्द छन् । संकटका बेला उपभोक्ताले खाद्यान्न,तरकारी र फलफूल सहज तरिकाले पाउने भनेर माटो बान्डले बिक्री सुरु गरेको हो । गोल्यान एग्रो प्रालिका निर्देशक लतिका गोल्यानले यस्तो बेलामा उपभोक्ताल सरल र सहज तरीकाले ताजा तरकारी तथा फलफूल उपभोग गर्न पाहुन भनेर मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा ल्याएको बताइन् । बजारको अवस्था हेरेर सेवालाई बढाउँदै लैजाने पनि गोल्यानले बताइन् । कम्पनीले मोबाइल पसल चलाएको आज ५ दिन भइसकेको छ । एउटा मोबाइल भ्यानबाट सुरु गरेको तरकारी र फलफूलको माग बढन थाले पछि अर्को एउटा भ्यान थपेर सामान बिक्री बढाउन थालिएको छ । माग अनुसार भ्यान थप्ने माटो ब्रान्डको तयारी छ । भ्यान एक ठाउँमा डेढ घण्टा बस्छ र त्यस पछि अर्काे चोकामा जान्छ । लतिका गोल्यानले भ्यानले बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म सेवा दिने गरेको बताइन् । उनले भनिन् तरकारी, फलफुल र खाद्यान्न बिक्री नाफाभन्दा पनि सेवालाई ध्यानमा राखेको छौं । भ्यानले अहिले सबै प्रकारका तरकारी, फलफूल ताथा खाद्यान्न बिक्री बिक्री गरिरहेको छ । तरकारी, फलफूल तथा खाद्यान्नमा १ रुपैयाँ नाफा राखिएको माटो ब्रान्डले जाकारी दिएको छ । मोबाइल भ्यानमा १५ जना कर्मचारी खटिएका छन् । भ्यानले जावलाखेल चिडियाघर, रञ्जना गल्ली, छाँया सेन्टर, कमलादीको गणेश मन्दिर, झम्सिखेलको आर्मी ब्यारेक, बालकुमारीको वेस्टार रेसिडेन्सी, डिल्लीबजार चोक, ज्ञानेश्वर, नक्सालको भाटभटेनी, चुनदेवी, महाराजगञ्जको भाटभटेनी, सोल्टीमोड, जावलाखेल चिडियाघर, रञ्जना गल्ली, छाँया सेन्टर, कमलादीको गणेश मन्दिरलगाउतको ठाउँमा सेवा दिइरहेको छ । झापामा २ अर्ब लगानी गरी अर्गानिक तरकारी तथा फलफूल फर्म सञ्चालन गरि काउली, बन्द, टमाटर, फलफुल लगायतका उत्पादन भाटभटेनी र बिगमार्ट सहितका स्टोरहरुमा बिक्री सुरु गरेको थियो ।
अरुलाई इसेवा चलाउन रिफर गर्दा ८० रुपैयाँसम्म बोनस पाइने
काठमाडाैं । भुक्तानी सेवाप्रदायक इसेवाले रिफर एण्ड अर्न अफर सार्वजनिक गरेको छ । नगदरहित समाजनिर्माणको लागि आफु पनि डिजिटल सेवा प्रयोग गरौँ र अरुलाई पनि प्रोत्साहन गरौँ भन्ने अभियानअन्तर्गत इसेवाले हरेक व्यक्तिलाई डिजिटल अभियन्ताबनाउनकालागी यो अफर सार्बजनिक गरेको हो । कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण सबैजना घरमा बसिरहेको अवस्थामा यो अफरबाट इसेवा खातामा रिफरल बोनस प्राप्त गर्न सकिन्छ । अफर अन्तर्गत इसेवा चलाउन सिकाए बापत प्रतिग्राहक ८० रूपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सकिनेछ । आफ्ना परिवार, साथि भाइ तथा आफ्नो मोबाईलमा रहेका सम्पर्क नम्बरहरूलाई इसेवा चलाउन सिकाउन सकिनेछ । ‘हरेक नेपालीलाई डिजिटल कारोबारमा जोड्ने उदेश्यका साथ यो योजना सुरु गरिएको हो।’- इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास सापकोटाले बताए । इसेवाबाट मोबाईल, टेलिफोन, इन्टरनेट, बिजुली तथा खानेपानीको महशुल भुक्तानी, रिचार्ज, हवाइजहाज, बसको टिकट, स्कुल कलेज लगायतको शुल्क भुक्तानी गर्न सकिन्छ । इसेवामा हाल ५० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था सदस्य रहेका छन् । यी बैंकबाट इसेवामा सहजै रकम जम्मा गर्न तथा इसेवाबाट बैंक खातामा रकम पठाउन सकिन्छ ।
भारतीय आप्रवासी कोरोनाको त्रासमा : खुट्टामा चप्पल छैनन्, सयौं माइल हिडेर घर जाँदै
नयाँदिल्ली । उनीहरु भोकाएका थिए । तीमध्ये कतिपयले त कैयौं दिनदेखि खान पनि पाएका थिएनन् । धेरैजसो पानी र विस्कुटको भरमा धेरै दिनदेखि बसेका थिए । तर उनीहरु सयौँ माइल हिँड्दै थिए । उनीहरु विभिन्न समूहमा छन् र केही आ –आफ्नो परिवार र आफ्ना बालबालिकासँग पनि थिए । कतिपय बृद्धबृद्धा छन् त कति स–साना केटाकेटी । केही मात्र त्यो समूहमा युवायुवती छन् । महिला र पुरुष बराबारी छन् । उनीहरु त्यो मरुभूमिको बाटोमा हिँडीरहेका छन् । कतिका खुट्टामा चप्पल छैनन् त कतिले थाप्लोमा ठूल्ठूला भारी पनि बोकेका छन् । अनि युवायुवतीहरुले आफ्ना साना सन्तानलाई काखमा लिइरहेका देखिन्छन् । भारतका ठूला शहरहरुमा कामगर्ने मजदुर आप्रवाशीहरु ती शहरहरु कोरोना भाइरसको त्रासका कारण बन्द भएपछि यति लामो बाटो हिँडेर आफ्नो घर फर्किँदैछन् । शहरमा मजदुरी काम गर्दै आएका उनीहरु शहरमा सरकारले ‘लकडाउन’ गरेपछि उद्योग कारखाना पनि बन्द भए । त्यसपछि कामबिहीन बनेका उनीहरु सयौँ माइल हिँडेर गाउँघरमा फर्किदैछन्। उनीहरु आफै पनि कोरोना भाइरससँग तर्सिएर आफ्नो घर फर्किन लागेका हुन् । उनीहरुले शहरमा बस्दा प्रयोग गरेका आफ्ना सरसामानहरुसहित यति लामो बाटो हिँडेर गाउँ जान लागेका हुन् । भारत सरकारले २१ दिने भारत बन्दको घोषणा गरेको छ । यसबाट भारतका करिब एक अर्ब ३० करोड नागरिक घरभित्रै बस्नु परिरहेको छ । सामान्य रुपमा बिहान बेलुकी खाद्यान्न र तरकारीका लागि खोल्ने बाहेक भारतमा पसलहरु पनि खुलेका छैनन् । विश्वको दोस्रो ठूलो धेरै जनसंख्या भएको देश भारतमा यसरी गरिएको यो लकडाउनले नागरिकमा खाद्यान्न लगायतको संकट पनि निम्त्याउन सक्ने अनुमान धेरैले गरेका बताइएको छ । यसले दिनहुँ नै ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका करोडौं भारतीय नागरिकहरु ठूलो मार परेका छ । बजार तथा उद्योगहरु नै बन्द भएका कारण यहाँका करोडौं नागरिकले बिहान बेलुकी खानाको समस्यामा पनि पर्नसक्ने बताइएको छ । यसरी शहरबाट ती नागरिक लुकिछिपी भित्री बाटोहरु भएर आफ्नो घरमा पुग्ने गरेका छन् । यदि भारतमा हाल जारी राखिएको वर्तमान लकडाउनलाई अझै केही दिन लम्बाउने हो भने यहाँ यस्तो मजदुर बर्गमा ठूलो समस्या ल्याउने बताइन्छ । रासस/एपी
कोरोना विरुद्ध लड्न कर्मचारी सञ्चय कोषले दियो २ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले कोरोना रोकथामको लागि २ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ । कम्पनीले सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा उक्त रकम जम्मा गरेको हो । उक्त रकम विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणको रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रयोग गरिने कोषका सह प्रशासक राजेन्द्र काफ्लेले बताएका छन् ।
ओम्नी ग्रुपसँग भएको विवादस्पद ठेक्का सम्झौता रद्द
काठमाडाैं । सरकारले स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका ओम्नी गु्रुपसँग गरेको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको छ । आज मन्त्रालयमा भएको ब्रिफिङमा साे ठेक्का रद्द भएकाे बताइएकाे हाे । स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले ओम्नीसँगकाे ठेक्का रद्द भएकाे पुष्टि गरे । विश्वभर फैलिरहेकाे काेराेना भाइरस ( काेभिड १९)काे महामारी राेक्न स्वास्थ्य सामाग्री आपूर्ति गर्नका लागि ओम्नी समूहसँग एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । साथै, ओम्नी गु्रुपकाे ५ कराेड रुपैयाँ धराैटी पनि जफत गरेकाे छ । उनका अनुसार ओम्नी समूहले पहिलो खेपमा ल्याउने भनेअनुसार सामान ल्याउन सकेन भने भोलि दोस्रो खेप पनि ल्याउन नसक्ने भयो । यो समूहले कहिले ल्याउँछु पनि नभनेकाले रद्द गर्नु परेको श्रेष्ठले बताए । ‘सो कम्पनीको धरौटी जफत गरी कालोसूचिमा राख्ने प्रक्रिया अधि बढिसक्यो, उसले निर्धारित समयमा भनेबमोजिम सामान ल्याउन सकेन’ ओम्नीले १० प्रतिशत मात्रै सामना ल्याएको थियो, अब जसले पाँच दिनभित्र ल्याउनसक्छ उसैलाई दिइन्छ ’ उनले भने । चीन सरकारले १९ वटा कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिएको छ । उनले नेपाललाई चाहिने स्वास्थ्य सामग्रीको सूचीसहितको सूचना भोलि जारी गर्ने र तीन दिनभित्रमा जोसुकैले पनि निवेदन दिन सक्ने बताए ।