विकासन्युज

स्थानीय तहका गुनासो सुन्दै प्रदेश सरकार

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएका कामको अनुगमनका लागि प्रदेशका मन्त्रीहरु जिल्ला जिल्लामा पुगेका छन् । हेलिकोप्टरबाट डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा औषधी तथा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपीई) पठाएको कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्य यातायातको पहुँच हुने ठाउँमा स्थलगत रुपमा सामग्री पठाएको थियो । पठाएका सामग्रीहरु सदुपयोग र स्थानीय सरकारका कामबारे जानकारी लिन आफूहरु जिल्लामा पुगेको कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिए । मन्त्रीहरुको टोलीले शनिबार सल्यान र रुकुमपश्चिममा र आइबार जाजरकोटमा अनुगमन गरेको थियो । टोलीले रुकुमपश्चिमको कोरोना अस्पतालको निरीक्षण समेत गरेको थियो । प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री केसी, सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल जाजरकोट आएर जिल्लाको सातै तहको तयारीका विषयमा जानकारी लिएका थिए । कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराएको स्वास्थ्य सामग्रीहरु पठाइसकेको मन्त्री केसीले भने । सामाजिक विकासमन्त्री रावलले चिकित्सकहरुलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न अनुरोध गर्दै भने, “तपाईहरुको साथमा हामी छौँ, ढुक्कका साथ काम गर्नुहोस्, समस्या परेमा हामीले हेलिकोप्टरबाट सेवा दिने छौं ।” टोलीले जाजारकोट सदरमुकामको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयद्वारा निर्माण गरिएको १२ शैयाको आइसोलेशन कक्षको अनुगमन तथा भेरी नगरपालिकाले त्रिभुवन माविमा निर्माण गरेको क्वारेन्टाइनको अवलोकन गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिए । स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा ज्वारो नाप्ने थर्मलगन अहिलेसम्म नपुगेको भन्दै स्थानीयबाट मन्त्रीहरुलाई असन्तुष्टि व्यक्त गरे । जिल्लाका सातै तहका सरकार प्रमुखले हतियारविना कसरी काम गर्ने भन्दै मन्त्रीहरुसँग गुनासो गरेका थिए । स्थलमा काम गर्न जाउँ भन्ने तर हतियार नै नभएपछि कसरी काम गर्नु नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रमुख टेकबहादुर रावलले गुनासो गरे । स्थानीय स्रोत र साधनले भ्याएसम्म काम गरेको अर्का छेडागाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख प्रमुख लालबहादुर महतराले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले दोस्रो तथा तेस्रो मुलुकबाट जाजरकोटमा २ सय ३० जना आएको जनाउँदै ती सबै होम क्वारेन्टाइनमा बसेको उनको भनाइ छ । प्रत्येक वडामा ५ वटाका दरले क्वारेन्टाइन निर्माणको कामलाई गति दिइएको उनले भने । देशका विभिन्न ठाउँबाट १ हजार भन्दा बढी मानिसहरु जाजरकोट आएका थिए । त्यसका डोल्पाबाट १ सय ५० छन् । कूल १२ वटा आइसोलेशन निर्माण गरिएको भेरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकास घर्तीले बताए । जिल्लामा ५३ वटा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) प्राप्त भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख टिकाराम जैसीको भनाई छ । १ हजार ४ सय क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन मौज्दात छ । निजी क्षेत्रको बजारले दुई हप्तासम्म पुग्ने खाद्यान्न रहेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ जाजरकोटका अध्यक्ष कर्णबहादुर खत्रीले सरकारले खाद्यान्न र अन्य वस्तुहरु खरिद गर्दा स्थानीय वजारबाट खरिद गरी लकडाउनको समयमा न्यून भएको व्यापारलाई सहयोग गर्न समेत आग्रह गरे । रासस

लकडाउनपछि गोल्यान समूहले १० हजार गार्मेन्ट उद्योग खोल्ने, १ खर्बको लगानी, १० लाखलाई रोजगारी

काठमाडौं । व्यावसायिक रूपमा छुट्टै पहिचान बनाएको गोल्यान समूहले लकडाउनपछि देशभर गरी १ खर्बको लगानीमा १० हजार गार्मेन्ट उद्योग खोल्ने भएको छ । गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले विकासन्युजसगँ कुरा गर्दै लकडाउनको समय पछि देशैभरी गार्मेन्ट उद्योग खोल्ने तयारी भएको बताएका हुन् । ‘अब विदेशमा रहेका नेपाली पनि नेपालमा नै आउछन्, १० लाखलाई रोजगारी दिने गरि ७ वटै प्रदेशमा १० हजार गार्मेन्ट उद्योग खोल्ने छौं,’ अध्यक्ष गोल्यानले भने । गोल्यानले गोल्यान समूहको प्रमुख टिम नै गार्मेन्ट उद्योग खोल्न लागिपरिरहेको बताए । सरकारसगँ विदेशबाट चोरी पैठारी भएर आएको गार्मेन्ट रोक्न, न्यून विजकीकरण रोक्न र रङ डिलिङ रोक्न सरकारसगँ माग गरेको र सरकार पनि त्यसका लागि तयार भएको उनले बताए । समूहले पहिलो चरणमा गार्मेन्ट उद्योग स्थापना र दोस्रो चरणमा कपास उत्पादन सुरु गर्नेछ । गार्मेन्ट उद्योग स्थापनाको लागि ८० प्रतिशत बैंकबाट र बाँकी २० प्रतिशत उद्योगीले नै लगानी गर्नेछन् । ‘हाल नेपालको गार्मेन्टले ५ प्रतिशत मात्रै बजार धानेको छ, हाम्रो उत्पादनले विदेशबाट आउने ९५ प्रतिशत गार्मेन्ट विस्तापित गर्छ, मान्छे जन्मेदेखि मृत्युपछि समेत प्रयोग हुने कात्रो समेतमा आत्मनिभर बनाउने गरी देशैभरी गार्मेन्ट उद्योग स्थापना हुन्छ,’ गोल्यानले भने । विकासन्युज स्वतन्त्र लेखन प्रतियोगिता, ‘भविष्य कोरौं, एक लाख जितौं’ २ देखि ५ वर्षभित्रमा सबै उद्योगले उत्पादन थालेर विदेशबाट आउने गार्मेन्टलाई स्वदेशी गार्मेन्टले विस्थापित गर्ने पनि उनले बताए । गोल्यान समूहले स्थापना गरेको गार्मेन्ट उद्योगले पिस सर्ट, ट्राउजर, ट्रयाकसुट, ज्याकेट, टि-सर्ट, स्कर्ट, कोट, जम्पसुट र कुर्तालगायत मान्छे जन्मेदेखि मृत्युपछि प्रयोग हुने कात्रो समेत उत्पादन गर्नेछ । नेपालका ठूला व्यावसायिक घरानाहरुमध्येको गोल्यान समूह पनि एक हो । बैंक, धागो र प्लास्टिकजन्य वस्तु उत्पादनमा ठूलो लगानी गरिसकेको गोल्यान समूहले अब गार्मेन्ट उद्योगमा पनि लगानी गर्ने भएको हो । देशबाट निर्यात गरी व्यापारघाटा घटाउने लक्ष्यमा केन्द्रित छ समूह । कुनै समय नेपालको प्रमुख निर्यात वस्तुको रुपमा पर्ने गार्मेन्ट अहिले भने खस्कँदै गएको छ ।

तीस हजार भुइँकटहर नबिकेर बोटमै कुहिने अवस्थामा

काठमाडौं । कोभिड–१९ को गरिएको लकडाउनको असर कृषि क्षेत्रमा पर्न थालेको छ । झापाको भद्रपुर–९ घोडामारामा सञ्चालित कोइरी कृषि तथा पशुपक्षी फार्ममा फलेका ३० हजार भुइँकटहर यतिबेला पाकेर पहेँलपुर भएका छन् तर बजार ठप्प हुँदा बोटमै खेर जाने अवस्था आएको छ । “बोटमा फल पाकेर पहेँलै भइसके, सारा बजार बन्द छ अब कहाँ लगेर बेच्नु ?”, फार्मका सञ्चालक मनोज सिंह चिन्तित हुँदै भने । स्थानीय बोलीचालीमा अनारस भनिने भुइँकटहर स्वास्थ्य र स्वाद दुवै दृष्टिले राम्रो मानिन्छ । तीन बिघा लिजको समेत पाँच बिघा जग्गामा सिंहले विगत चार वर्षदेखि भुइँकटहरको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन् । फार्ममा उत्पादित भुइँकटहर यसअघि काठमाडौंको कालीमाटी तरकारी बजारमा लगेर बिक्री गरिँदै आएको थियो । अहिले लकडाउनका कारण कालीमाटी बजार बन्द हुनु र अन्यत्रसमेत बिक्री नभएपछि ठूलो लगानीमा गरिएको उत्पादन कुहिएर बोटमै खेर जाने अवस्था आएको सञ्चालक सिंहले बताए । हाल उनको खेतीमा ८० हजार बोटमा फल लागेको छ भने ३० हजार फल पाकिसकेका छन् । बाँकी ५० हजार बोटमा जेठमा पाक्ने गरी चिचिला हुर्किरहेका छन् । चैत वैशाखमा रसिलो र गुलियो भुइँकटहरले बजारमा राम्रो भाउ पाउने गरेको थियो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिएपछि गरिएको लकडाउनले बजार ठप्प भएका छन् । सिंहले भुइँकटहर खेतीका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट १८ लाख रुपैयाँ र नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट पाँच लाख रुपैयाँ कर्जा लिएको बताए । “उत्पादन बजारमा बिक्री गर्ने ‘पिक सिजन’मा लकडाउनले चौपट गर्यो, यसपाली भुइँकटहर खेतीमा २२ लाख रुपैयाँ जति घाटा होला जस्तो छ”, उनले भने । यस वर्षको चैत वैशाखमा भुइँकटहर प्रतिगोटा स्थानीय बजारमा ५० रुपैयाँदेखि ६० रुपैयाँसम्म र काठमाडौमा ७० रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने उनको अपेक्षा थियो । तर अहिले फार्ममा आउने जोकोहीलाई ठूलो घाटा सहेर प्रति गोटा २५ रुपैयाँ मै बिक्री गरिरहेको जानकारी दिए । फार्ममै आएर फाट्टफुट्ट किन्ने थोरै रहेका छन् । लकडाउनले पु¥याएको क्षतिबारेमा गुनासो सुनाउने र मर्म बुझिदिने कुनै निकाय नपाएको उनको गुनासो छ । “भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठलाई समस्या सुनाएको थिएँ”, फार्म सञ्चालक सिंहले भने, “उहाँले काठमाडौँ लैजाने भए गाडीको पास बनाइदिन्छु भन्नुभएको छ ।” कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रोकथामका लागि हाल झापामा दर्जनौं स्थानमा क्वारेन्टाइन स्थापना गरिएका छन् । राहत सामग्रीको रूपमा चामल र दाल वितरण कार्य भइरहेको छ । फार्म सञ्चालक सिंहले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुका लागि र राहत बाँड्नका लागि भुइँकटहर किनिदिने व्यवस्था हुने हो भने आफूले ठूलो राहत पाउने अपेक्षा राखेका छन् । भुइँकटहर रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने फल भएको हुँदा यसको सेवन स्वास्थ्यवर्धक हुने उनको जिकिर छ । रासस

नर्भिकले चैतसम्म उपचाररत सबै बिरामीको बिलमा २० प्रतिशत छुट दिने

काठमाडौं । नर्भिक अस्पतालले चैत मसान्तसम्म उपचाररत सबै बिरामीको बिलमा २० प्रतिशत छुट दिने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सोमबार भएको स्वास्थ्य सामाग्री हस्तानतरणमा अस्पतालका अध्यक्ष वसन्त चौधरीले चैत मसान्तसम्म सबै उपचाररत बिरामीको बिलमा २० प्रतिशत छुट दिने बताएका हुन् । वर्तमान परिस्थतिलाई मध्यनजर गर्दै देशभरका निजि क्षेत्र अफिनद्धारा संचालिन सबै अस्पतालले चैत १७ देखि लागु हुने गरि २० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको चौधरीले आफ्नो ट्वीटर मार्फत पनि बताएका छन् । अस्पतालले कोभिड १९ को उपचारको लागि निशुल्क फिभर किल्निक र आईसोलेसन वार्ड पनि स्थापना गरेको छ । साथै अस्पतालले कोरोना कोषमा ५० लाख र ६० लाख बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गरेको छ ।

जनजागरण सामुदायिक पुस्तकालयले कोरोना विपद व्यवस्थापन समितिलाई दियो १८ थान पीपीई

काठमाडौं । श्री जनजागरण सामुदायिक पुस्तकालय स्रोत केन्द्रले कोरोना विपद व्यवस्थापन समितिलाई १८ थान पीपीई हस्तान्तरण गरेको छ । पुस्तकालयले बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं. १, २ र ३ तथा ककनी गाउँपालिका वडा नं. ३ तथा धुनिवेशी नगरपालिका वडा नं. ४ का कोरोना महामारी विपद समितलाई पीपीई सहित विभिन्न स्वास्थ्य सामाग्री हस्तान्तरण गरेको हो । बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको यस पुस्तकालयले कोरोना भाइरस(कोभिड १९) को रोकथाम तथा नियन्त्रणको पुर्व तयारीको लागि उक्त सहयोग गरेको हो । साथै, विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि समाजमा आइपर्ने जे जस्तो समस्याको पनि साथ र सहयोग निरन्तर गरिने पुस्तकालयका अध्यक्ष रामचन्द्र तिमल्सिनाले बताए । विगतमा पनि सहयोग गर्दै आएको यस पुस्तकालयले समुदायमा अपाङ्गता समावेशी विपद जोखिम न्युनिकरण पर्वद्धन परियोजना अन्तर्गत समुदायमा विभिन्न विपद तयारी योजनाका कार्यक्रमहरु गर्दै आएको अध्यक्ष तिमल्सिनाले जानकारी दिए । त्यस्तै, उक्त सामाग्री उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्याउने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र तथा डा. महाविर पुन, लायन्स क्लब इन्टरनेशनल 325B1 डिष्ट्रिक गर्भनर इन्दु लमसाल, डा. भुपेन्द्र बस्नेत, दिपक मुडभरी, सांसद बहादुर सिंह लामालाई पुस्तकालयले धन्यवाद दिएको छ ।

नर्भिक अस्पतालद्धारा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ६० लाख बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री सहयाेग

काठमाडौं । नर्भिक अस्पतालले आज स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ६० लाख बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री सहयाेग गरेकाे छ । अस्पताल अध्यक्ष वसन्त कुमार चौधरीले सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ६० लाख बराबरको स्वास्थ्य जन्य सामाग्री सहयाेग गरेका हुन् । स्वास्थ्य सामाग्रीमा एन ९५ मास्क दुई हजार थान, थ्रि प्लाई सर्जिकल मास्क ४८ हजार थान र पिपिई, गाउन, फेस सिल्ड, डिस्पोजेबल क्याप र ग्लोबस सहितको एक हजार थान क्मपिल्ट मेडिकल सेट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । वसन्त चौधरी फाउन्डेसनले सरकारको कोरोना कोषमा सहयोग स्वरुप ५० लाख प्रदान गरिसकेको छ । फाउन्डेसनले र अस्पतालले कोरोनाको त्रास बढेसँगै एक करोड सहयोग गर्न घोषण गरेको थियो । यस्तै, चौधरीले सरकारको आह्वान बमोजिम अस्पतालमा उपचाररत बिरामीहरुलाई २०७६ चैत मसान्तसम्मको बिलमा २० प्रतिशत छुट दिने पनि निर्णय गरेका बताएका छन् । अस्पतालले कोभिड १९ को उपचारमा फिभर किल्निक र आईसोलेसनमा निशुल्क उपचार हुने व्यवस्थाको गरेको चौधरील बताए । उक्त सामाग्री आवश्यकता अनसार आजै बागलुङ, पोखरा, बुटवल, धनगढी पठाईने र अन्य ठाउँमा पनि चाँडै पठाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा इजाजतपत्र प्राप्त भएका संस्था खारेजी हुने व्यवस्था हटाइने

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार १ सय जना कामदार नपठाएका इजाजतपत्रवाला संस्था खारेजी हुने प्रक्रिया हटाइने भएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा संसोधनको अगाडी बढाउँदै सो व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको छ । वैदेशिक रोजगारमा जानको लागि श्रम स्वीकृति लिएका तर कोभिड १९ का कारणले वैदेशिक रोजगारीमा जान नपाए र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपाली नागरिकको जिल्लागत विवरण स्थानीय तहमा रहेको छ । सो रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचिकृत गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आवद्ध गरी कार्यक्रमको रकम उत्पादनशिल कार्य उपभोग हुने सुनिश्चितता अर्थ मन्त्रालयले जायर गरेको छ ।

भ्रष्टाचारको समाचारपछि कोरोना उपचार कोषमा पैसा नहाल्ने मनस्थितिमा निजी क्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले स्थापना गरेको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, रोगथाम र उपचार कोषमा उद्योगी व्यवसायीले सहयोग नगरेपछि विभिन्न कोषबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । कोरोना भाइरसको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद सम्बन्धि सरकारको पहिलो प्रयासमा नै भ्रष्टाचार भएको भन्ने समाचारहरु सार्वजनिक भएपछि निजी क्षेत्र सरकारी कोषमा सहयोग गर्न अनिच्छुक भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । वित्तीय संस्थाको सहयोग कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारी कदमहरु ज्यादै फितलो भएको आवाज सबै तिरबाट आए पनि सरकारले स्थापना गरेको उपचार कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहयोग दिने घोषणा गरिरहेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले एक करोड वा सो भन्दा बढी सहयोगको वाचा गरेका छन् भने विकास बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो हैसियत अनुसार  ६/७ डिजिटमा  सहयोग गरिरहेका छन् । वित्तीय क्षेत्रको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले लाईसेन्स वितरण गरेका संस्थालाई नाफाको कम्तिमा एक प्रतिशत सामाजिक हितमा खर्च गर्न निर्देशन दिएको र सरकारको राहात कोषमा जम्मा गरेको पैसालाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदाहित्वको क्षेत्रमा गरेको खर्चको रुपमा मान्यता दिने भएपछि बैंकहरुले उक्त कोषमा पैसा हालेका हुन् । नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिकम, बीमा समिति, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सरकारी निकायहरुले पनि सरकारी निर्देशनको पालना गर्दै कोरोना उपचार कोषमा पैसा हालेका छन् । पूर्ण सरकारी निकायहरुले कोषमा पैसा हाल्नुलाई सरकारले एउटा खल्तीबाट झिकेर अर्को खल्तीमा पैसा हालेको विश्लेषणा निजी क्षेत्रकाे छ । निजी कम्पनी वा व्यक्तिको सहयोग कम कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण, रोगथाप र उपचार कोषमा अहिलेसम्म प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी वा उद्योगी व्यवसायीबाट व्यक्तिगत सहयोग निराशाजनक रहेको छ । लक्ष्मी ग्रुपले १ करोड र बसन्त चौधरी फाउण्डेशनले ५० लाख नगद सहयोगको घोषणा गरेका छन् । त्यसवाहेक विभिन्न तहका कर्मचारीको तलव कट्टा गरी कोषमा रकम जम्मा गएिको फाट्टफुट्ट समाचार बाहेक अरु छैन ।  ‘भविष्य कोरौं, एक लाख जितौं’ ‘निजी क्षेत्रबाट सहयोगको शुरु हुँदै थियो तर उपचार कोषमा जम्मा भएको पैसामा पनि भ्रष्टाचार भएको समाचारले सबैलाई निराश बनाएको छ’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक उद्योगपतिले भने । पहिला सहयोगको घोषणा गर्नेहरु पनि अहिले सरकारी शैलीबाट असन्तुष्टि बनेको उनले बताए । ‘रतन टाटाको टाटा सन्स एण्ड टाटा ट्रष्टले कोरोना संक्रमणबाट पार पाउन भारतीय सरकारलाई भारती रुपैया १५ अरब सहयोग गरे । अजीम प्रेमजी ले भारु ११ अर्ब २५ करोड सहयोग गरे । अरबमा सहयोग गर्ने धेरै छन । हामी कहाँ अहिलेसम्म हाइली रेगुलेटेड इन्स्टीच्यूशन या अर्ध सरकारी निकायहरु बाहेकबाट खासै ठूलो रकमको सहयोग सरकारलाई देखिदैन’ बैंकर्स मनोज ज्ञवालीले आइतबार फेसबुकमा लेख । त्यसमा कमेन्ट गर्ने अधिकांशले कोरोना उपचार सामाग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारले निजी क्षेत्र सहयोग गर्ने पक्षमा नरहेको उल्लेख गरेका छन् । काेषमा बैदेशिक लगानी रहेकाे एनसेलले १० कराेड रूपैयाँ सहयाेग गरेकाे छ । तर सूर्य नेपाल, डावर नेपाल, यूनिलिभर, काेकाकाेला, गाेर्खा ब्रुअरी लगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले पनि सरकारी काेषमा पैसा हालेका छैनन् । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि मुलक संस्थाहरु नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, चौधरी फाउन्डेशन जस्ता निकायहरुले भने उपचार सामाग्री तथा राहात सामाग्री संकलन गरेर वितरण गरिरहेका छन् । यस प्रकारकाे सहयाेगका गतिवधि भने बढाउने तयारीमा निजी क्षेत्र लागेकाे छ । विदेशी सहयोग पनि शुन्य सरकारले ५० करोड रुपैयाँ जम्मा गरेर खोलेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकम, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट जम्मा हुने रकम, विदेशी सरकार, संघ, संस्था, वा निकायबाट प्राप्त हुने रकम, सरकारी निकाय वा गैरसरकारी निकायबाट प्राप्त हुने रकम, स्वदेशी संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने उल्लेख गरिएको छ । आइतबारसम्म विदेशी सरकारी, संघ, संस्था, निकाय, गैरसरकारी संस्थाहरुबाट कत्ति पनि रकम जम्मा नभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेवसाइटमा राखिएको विवरणमा देखिन्छ । उपचार सामाग्रीमा भ्रष्टाचार पहिलो चरणमा सरकारले १ अर्ब २४ करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरको औषधि र उपचार सामाग्री किन्न लागेको थियो । ओम्नी ग्रुपसँग सरकारले उक्त मुल्यको औषधि र उपचार समाग्री किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएदेखि नै यसभित्र भ्रष्टाचार भएको समाचारहरु प्रकाशित भएको छ । कम्पनीले किनेको सामान गुणस्तरहिन भएको र तोकिएका भन्दा फरक सामान आएको पाइएपछि उक्त कम्पनी चरम विवादमा परेको थियो । त्यसपछि सरकारले ओम्नी ग्रुपसँगको सम्झौता खारेज गरेको छ, जहाँ सरकारले २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान बेहोर्नु परेको बताइएको छ । यस्तो विवादस्पद कम्पनीका मालिक र एजेन्टहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट व्यक्तिहरु नै भएको, उक्त खरिद प्रकरणमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रधानमन्त्रीको सल्लाकार विष्णु रिमाल, पूर्व सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा समेतको संरक्षण रहेको समाचारहरु प्रकाशित भईरहेका छन् । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले काेषमा जम्मा भएकाे रकम दुरूपयाेग नहुनेमा ढुक्क हुन भन्दै संकटकाे घडीमा सरकारलाई  गर्न निजी क्षेत्रसँग आग्रह गर्दै आएका छन् ।