विपन्न परिवारका लागि सहकारीद्वारा एक करोड ५० लाख
काठमाडौं । झापामा सञ्चालित विभिन्न सहकारीले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विपन्न परिवारका लागि राहत सामग्री प्रदान गर्न एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् । विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलन नदिन दुई साता अघिदेखि मुलुक लकडाउन भएसँगै विपन्न परिवारलाई खानाखान समस्या भएको भन्दै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै सहकारीले राहत सामग्री खरिदका लागि आर्थिक सहयोग गरेका हुन् । जिल्ला सहकारी सङ्घ झापाका अध्यक्ष गणेश ढकालका अनुसार सहारा नेपाल सहकारी संस्था बिर्तामोडले मात्रै ५० लाखको सहयोग गरेको छ । प्रदेश नं. १ सरकार, स्थानीय तह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समन्वय समितिसँगको सहकार्यमा आइसोलेशन, क्वारेन्टाइमा बसेका र विपन्न परिवारको खाद्यन्न तथा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीका लागि पीपीई खरिद सहयोगका लागि ५० लाख रुपैयाँको राहत कोष खडा गरिएको हो । सहकारीका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्रकुमार गिरीका अनुसार सहकारीले सहारा कर्मचारी मानवीय सहायता कोष’ बाट विपद्मा परेकालाई सहयोग गर्न ५० लाख रुपैयाँको कोष खडा गरेको र सोही कोषबाट सहयोग गरिएको हो । त्यस्तै नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मेचीनगरले १७ लाख रुपैयाँ, बिर्तामोडमा रहेका कर्णाली, सिम्रिक सहकारी संस्थाले आठ÷आठ लाख र हाम्रो नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पाँच लाख नौ हजार रुपैयाँ, पूर्वी नेपाल सहकारी संस्थाले रु चार लाख तथा मेची सहकारी संस्थाले रु दुई लाख तीन हजार राहत कोषका लागि सहयोग गरेको जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष ढकालले बताए । कतिपय सहकारी संस्थाले सोझै खाद्यान्न सहयोग गरेका छन् । स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै झापाका १५ वटै स्थानीय तहमा सहयोग गर्ने दुई दर्जनभन्दा बढी सहकारी छन् अध्यक्ष ढकालले भने, “ अहिलेसम्मको तथ्याङ्कमा विपन्न परिवारका लागि खाद्यान्न सहयोग गर्न झापाका सहकारीले रु एक करोड ५० लाख सहयोग गरेका हुन् । एक लाख रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने धेरै सहकारी छन् ।” रासस
चौधरी फाउन्डेसनले सरकारलाई हस्तान्तरण गर्याे १ हजार ‘पीसीआर रिएजेन्ट’
काठमाडाैं । कोरोना भाइरस रोग (कोभिड-१९)को महाप्रकोपसँग जुध्दै नागरिक सुरक्षाका लागि आफूसक्दो प्रयास गर्ने अभियानको निरन्तरता स्वरूप चौधरी फाउन्डेसनले आज निजी क्षेत्रको तर्फबाट पहिलोचोटि सरकारलाई १ हजार थान ‘पीसीआर रिएजेन्ट’ (परीक्षण सामग्रीहरू) हस्तान्तरण गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित समारोहमा फाउन्डेसनले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई ती सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो । कोभिड-१९ संक्रमित व्यक्ति पहिचान गर्न ‘पीसीआर रिएजेन्ट’ अति महत्वपूर्ण उपकरण हो । फाउन्डेसनले चीनबाट आयात गरेका यी सामग्री ग्रहण गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले गरेको यस्तो सहयोग सराहनीय भएको भन्दै फाउन्डेसनलाई धन्यवाद दिए । आवश्यकता परेका बेला आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगका लागि खुला ह्रदयले तयार रहनसमेत उनले आग्रह गरे । फाउन्डेसन अध्यक्ष विनोद चौधरीले कोभिड-१९ नियन्त्रणमा सरकारले थालेको प्रयासमा साथ दिन पाउँदा आफूहरूलाई सन्तोष मिलेको बताएका छन् । ‘स्वास्थ्यमा सीमित साधनस्रोत र पूर्वाधार भएको अवस्थामा सरकारसँगको बलियो हातेमालोबिना अहिलेको विपदबाट छुटकारा पाउन सकिँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले सरकारसँग सहकार्य गरी मुलुकभरि यस्ता सामग्री उपलब्ध गराउने काममा हामी निरन्तर लागिरहेका छौं ।’ उनले यी ‘पीसीआर रिएजेन्ट’ उपकरणबाट द्रुत गतिमा कोरोना परीक्षण हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट परीक्षण तथा सुरक्षा सामग्री माग उच्च देखिए पनि आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता उपचार र परीक्षणमा सक्रिय चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा भएको चौधरीले बताएका छन् । ‘त्यससँगै हाम्रो प्राथमिकता न्यूनतम उपकरण र पूर्वाधार भएका स्वास्थ्य केन्द्र हुन्, जहाँबाट रोग परीक्षणसँगै पहिलो चरणको उपचार सम्भव होओस्,’ चौधरीले भनेका छन्, ‘न्यूनतम पूर्वाधार भएका संस्थालाई बलियो र सुविधा सम्पन्न बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो । र, ती केन्द्रसँग स्थायी रूपमै सहकार्य गर्ने गरी चौधरी फाउन्डेसनले तयारी गरिरहेको छ ।’ यसअघि पहिलो चरणअन्तर्गत चौधरी फाउन्डेसनले सातै प्रदेशका गरी ४८ स्वास्थ्य संस्थामा पीपीई र उपचार सामग्री वितरण गरेको थियो ।
एनएलजी इन्स्योरेन्सको हकप्रद निष्काशनले निरन्तरता पायो, परिस्थिती सहज मात्र भएपछि बन्द गरिने
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको हकप्रद निष्काशनले निरन्तरता पाएको छ । कम्पनीले फागुन २२ गतेका दिनदेखि चैत १२ गतेसम्म ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला गरेको थियो । तर चैत १० गतेदेखि लकडाउन जारी रहेकाले उक्त सेयर निष्काशनको मिति थपेर चैत २७ गते बैकिङ्ग समयसम्म थप गरिएको थियो । त्यसपछि पनि लकडाउनको अवधि थप लम्बिएकाले हकप्रद निष्काशनको अवधि पनि थपिएको कम्पनीले जनाएको छ । यस निष्काशन कार्य हाललाई अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको कम्पनीले जानकारी गराएको छ । नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को सम्भावित संक्रमण रोक्न मुलुकभर अत्यावश्यक सेवा बाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवा संचालनमा रोक लगाउने थप अवधिको घोषणा भएकोले लगानीकर्ताहरुको हितलाई मध्येनजर गरी यस कार्यलाई निरन्तरता दिइएको कम्पनीले जनाएको छ । परिस्थिती सहजभए पश्चात आवश्यकता हेरी नियमन निकायको स्विकृती लिई उक्त शेयरको सार्वजनिक निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला तथा बन्द सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिने कम्पनीले जनाएकाे छ । कम्पनीले १० बराबर ६ को अनुपातमा प्रतिसेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरको ३८ लाख ४२ हजार ४ सय ३७ कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरिरहेको छ । कम्पनीले फागुन २६ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लि.मा कारोबार भई कायम साविक सेयरधनीहरुकालागि हकप्रद सेयर जारी गरेको हो । उक्त सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ ।
सरकारले कर छुट दिनुपर्छ, व्यवसायीले तलब दिनुपर्छ
माधव भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता एव श्रम कानुन विज्ञ सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशमा लकडाउन घोषणा गरेको छ । आगामी बैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन हुँदैन । यस अवधिमा देश ठप्प छ । सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, सेवाका क्षेत्र सबै बन्द छन् । यस अवधिमा सरकारी कर्मचारीले पाउने निश्चित छ तर निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले चैतको तलव पाउलान वा नपाउलान भन्ने जिज्ञासा धेरैमा छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई चैत्र महिनाको तलव वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ तर निजी क्षेत्रबाट सरकारी निर्देशनको पालना गर्न नसकिने आवाज आउन थालेका छन् । कोरोना महामारीसँगै आर्थिक संकटको आकलन गर्दै निजी क्षेत्रले व्यापक रुपमा रोजगारी कटौति गर्ने अडकलबाजी गर्न थालेका छन् । लकडाउनको बेलामा श्रमिकले तलव पाउने कि नपाउने ? रोजगारदाताले कर्मचारी कटौति गर्न पाउने कि नपाउने ? जागीर खोसिदा श्रमिकले कस्तो कानुनी बाटो लिन सक्छन् ? यिनै प्रश्न विकासन्युजले श्रम कानुनमा राम्रा दख्खल भएका वरिष्ठ अधिवक्ता माधव भट्टराईसँग सोधेको छ । लकडाउनको अवधिमा रोजगारदाताले कर्मचारीलाई तलव दिनु पर्ने वा नपर्ने विषयमा कानुनी व्यववस्था के छ ? श्रम ऐन २०७४ को धारा १४५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक अभाव, विभिन्न किसिमका संकट आएको अवस्थामा, दुई वा सो भन्दा बढी कम्पनी मर्ज भएको अवस्थामा कम्पनीले कर्मचारी कटौति गर्न सक्छ । उद्यमीले उद्योग चलेको छैन, कमाई छैन भनेर कर्मचारी कटौतिमा जाने निर्णय लिन सक्छ । अबको कमाईले सबै कर्मचारीलाई धान्न सक्दैन भन्ने रोजगारदातालाई लाग्यो भने उसले कर्मचारी कटौति गर्न सक्छ । कर्मचारी कटौतिका पनि निश्चित विधि र प्रक्रियहरु छन् । ती विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर कम्पनीले कर्मचारी हटाउन सक्छ । विधि र प्रक्रियाहरु के हुन् ? कर्मचारी कटौति भनेको निकै कठिन अवस्थामा गरिने काम हो । यो अप्रिय कार्य हो । त्यसैले श्रमिक कटौति गर्नुपूर्व अरु विकल्पहरु हेर्न सकिन्छ । त्यसपछि कति संख्यामा कर्मचारी कटौति गर्नु परेको हो, त्यो निर्धारण हुन्छ । कटौति गरिएको कर्मचारीहरुको नाम खुलाउनु पर्यो । यिनै विषयमा कर्मचारीबीच समझदारी बन्न पनि सक्छ । समझदारी बनेन भने कम्पनीले प्रक्रिया पुरा गरेर कर्मचारी कटौति सम्बन्धि निर्णयहरु गर्छ । त्यसको जानकारी श्रम कार्यालयलाई दिनुपर्यो । कम्पनीको ट्रेड यूनियन छ भने उनीहरुलाई पनि जानकारी दिनुपर्यो । यसबारे श्रम ऐन, नियावलीमा धेरै कुरा व्याख्या गरिएको छ । त्यसको कार्यविधि पनि छ । त्यो पूरा गर्नुपर्छ । कम्पनीले श्रमिकलाई हटाउँदा श्रमिक न्याय खोज्दै अदालत जाने सम्भावना पनि होलान् नि ? रोजगारदाताले गरेको निर्णयमा श्रमिकले सहमति जनाए भने केही पनि समस्या हुँदैन । कम्पनीले गरेको निर्णय चित्त बुझेन भने श्रमिकहरु श्रम अदालतमा जान सक्छन् । कानुनी उपचारको क्रममा यो प्रक्रिया श्रम अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्छ । सरकारले चैत ११ देखि बैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन गरेको छ । उद्योग व्यापार सबै ठप्प छ । यस अवधिमा श्रमिकले पाउने सम्भावना कति हुन्छ ? न्युनतम पारिश्रमिक पाउन दैनिक ८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्छ । एक हप्तामा ४८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्छ । महिनामा २६ दिन काम गरेको हुनुपर्छ । कामै नभएको अवस्थामा न्युनतम बेतन लागू हुन सक्दैन । कम्पनीको अवस्था हेरेर फरक पर्छ । बन्द भएको अवस्थामा कम्पनीहरुले कसरी तलव खुवाउने बन्ने प्रश्न छ । व्यवस्थापकले दिने हो भने कसरी दिने, कहाँबाट दिने ? स्रोत के हो भन्ने प्रश्न छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले के सुविधा दिन्छ भनेर हेर्न बाँकी छ । सरकारले चैत महिनाको तलव कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नु त भनेको छ । तर कम्पनीले म सक्दिन पनि भन्न सक्छ । किनभने ११ गतेदेखि लकडाउन छ । बैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन हुने नै भयो । यो अवस्थामा तलव, भत्ता, अन्य सुविधा दिन सक्दिन भनेर कम्पनी भन्न सक्छ । तर त्यसको पनि कानुनी प्रक्रिया हुन्छ । कस्ता कम्पनीले तलव खुवाउन सक्छन् ? कस्ता कम्पनीले तलव नदिने सम्भावना बढी हुन्छ ? यो अवस्थामा कम्पनीहरु तलव दिने वा नदिने भन्ने विषय उनीहरुको वित्तीय अवस्थाले निर्धारण गर्छ । प्रयाप्त पुँजी भएका, विगतमा राम्रो नाफा कमाएका, नगद प्रवाहमा समस्या नभएका कम्पनीहरुले तलव दिन सक्छन् । तर जुन कम्पनी कमजोर छन्, थोरै पुँजीमा चलेका छन्, आम्दानी ठप्प छ, त्यस्ता कम्पनीहरुले तलव नदिन पनि सक्छन् । कम्पनी पिच्छे फरक पर्न सक्छ । तबल नपाएको अवस्थामा पनि श्रमिकहरुका अधिकार छन् । उनीहरु पनि आफ्ना मागहरु लिएर श्रम कार्यालय जान सक्छन् । महामारीको अवस्थापछि रोजगारदाता र श्रमिकबीच सम्बन्ध कस्तो रहला ? श्रम ऐनले यस्तो महामारीको परिकल्पना गरेको छैन । महामारी आयो, कम्पनीले तलव खुवाउने अवस्था आएन भने के गर्ने भन्ने विषयमा कानुन मौन छ । अहिलेको अवस्था भनेको रोजगारदाताको पनि काबु बाहिरको परिस्थिति हो । श्रमिकको लागि पनि काबु बाहिरको परिस्थिति हो । यस्तो बेलामा सरकारको भूमिका बढी हुन्छ । महामारीको अवस्थामा श्रमिकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, उद्योग व्यापार चल्ने बातावरण कसरी बनाउने भन्नेमा कसैले पनि सोचेनन् । यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गरिएन । यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याउन सक्छ । अहिले भएकै कानुनमा महामारीको अवस्थामा रोजगारदाताले यति बोहोर्ने, श्रमिकहरुले यति बेहोर्ने, सरकारले यति बोहोर्ने भनेर वा अन्य विकल्पहरु राज्यले दिन सकिहाल्छ । श्रम कानुनको विज्ञको नाताले यो यो काम गर्न सकिन्छ भनेर तपाईले सरकारलाई सुझाव दिनुपर्दा के भन्नुहुन्छ ? सरकारको आफ्नै टिम हुन्छ, संरचना हुन्छ, त्यहाँ विषय विज्ञहरु होलान् । त्यसले काम गरिरहेकै होला । सरकारले सुझाव माग्यो भने दिने हो । यतिबेला सरकारले रोजगारदातालाई सहुलियत दिनुपर्छ । करमा सहुलित दिन सक्छ । बैकिङ सुविधामा खुकुलो नीति लिन सक्छ । र, सरकारले रोजगारदातालाई भन्नुपर्छ कि श्रमिकलाई दिने भुक्तानीमा तिमीहरु लचिलो बन । एउटा विषय विज्ञको हिसावले तपाईले आफ्नो विचार सार्वजनिक रुपमा राख्न त मिल्छ नि ? मिल्छ । अहिलेको परिस्थिति सबैको लागि प्रतिकूल छ । एकले अर्कालाई सहयोग नै गर्नुपर्छ । विजनेश छैन, आयआर्जन छैन भने रोजगारदाताले पनि श्रमिकलाई पैसा दिन सक्दैन । बैंंकको व्याज खर्च हुन्छ । भाडा दिनुपर्ने हुन्छ । कच्चा पदार्थ किन्न पैसाको अभाव हुन्छ । उत्पादन भएको हुँदैन । व्यवसाय भित्र पनि समस्या धेरै हुन्छन् । श्रमिकले पनि हातमुख जोड्ने अवस्था हुनुपर्छ । यस्तो संकटको बेलामा जागिर गयो भने उसलाई पनि निकै गाह्रो हुन्छ । ऊ र उसको परिवार भोकै पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा हेरिदिने भनेको सरकारले नै हो । यतिबेला सरकारले रोजगारदातालाई सहुलियत दिनुपर्छ । करमा सहुलित दिन सक्छ । बैकिङ सुविधामा खुकुलो नीति लिन सक्छ । र, सरकारले रोजगारदातालाई भन्नुपर्छ कि श्रमिकलाई दिने भुक्तानीमा तिमीहरु लचिलो बन । महामारीको बेला भनेर रोजगारदाताले श्रमिकलाई ५० प्रतिशत भुक्तानी दिएर काम लगाउन सक्छ कि सक्दैन ? रोजगारदाता र श्रमिकबीच सहमति भयो भने हुन सक्छ । सहमति भयो भने कानुनले कुनै वाधा पुर्याउँदैन । कानुन मिचेर सहमति गर्न चाहि भएन । सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक भुक्तानी नगरे त्यो गैरकानुनी होला । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? न्युनतम पारिश्रमिक पाउन दैनिक ८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्छ । एक हप्तामा ४८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्छ । महिनामा २६ दिन काम गरेको हुनुपर्छ । सरकारले न्युनतम बेतन १३ हजार ४५५ रुपैयाँ तोकेको छ । कामै नभएको अवस्थामा न्युनतम बेतन लागू हुन सक्दैन । श्रम कानुनले संकटपूर्ण अवस्थाको परिकल्पना नै गर्दैन ? विशेष परिस्थितिको लागि केही व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै कच्चा पदार्थको अभाव भएर उद्योग चल्न नसकेको अवस्थामा १५ दिनसम्मकाे खाईपाई आएको तलव सुविधाकाे ५० प्रतिशत रकम जगेडामा राख्न सकिन्छ । १५ दिन भन्दा बढीको तलब सुविधा जगेडामा राख्नु पर्यो भने श्रम तथा राेजगार कार्यालयको स्वीकृत लिनुपर्छ । यसरी जगेडामा राख्दा पनि श्रमिकले पाउने रकमको ५० प्रतिशत श्रमिकलाई दिनै पर्छ । समग्रमा श्रम बजारमा कोरोना महामारीको प्रभाव कस्तो पर्ला ? क्षेत्र अनुसार फरक पर्छ । अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा धेरै असर पर्दैन । सरकारी सेवा, बैकिङ, बीमा सेवा, खाद्यन्य लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको उत्पादन, व्यापार, औषधिको उत्पादन र व्यापार लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई धेरै ठूलो असर पर्दैन । यस्तै क्षेत्रमा सरकारले पनि सहयोग गर्छ । होटल, रेष्टुरेन्ट, हवाई सेवामा कोरोनाको अत्याधिक असर परेको छ । लामो दुरीको यातायात सेवाहरु पनि प्रभावित हुन्छन् । पर्यटन सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । अरु क्षेत्र भने लकडाउन खुलेको ३/४ महिनामा सामान्य हुँदै जानेछन् ।
धनगढीमा ड्रोनबाटै घरघरमा औषधि पुर्याइँदै
काठमाडौं ।बोलन्याथली धनगढीले ड्रोनबाट घरघरमा औषधि वितरण शुरु गरेको छ । विश्वभर कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को संक्रमण बढिरहेको बेला बोलन्याथली धनगढीले ड्रोनबाटै निशुल्क औषधि वितरण गर्ने अभियान शुरु गरेको हो । बोलन्याथली धनगढीका संयोजक यादव जोशीले दैलोमा दबाई अभियान शुरु गरी आजदेखि ड्राेनबाटै नागरिकको घरघरमा औषधि वितरण शुरु गरेकाे बताएका छन् । अहिले उनी अत्यावश्यक औषधिको समस्या झेल्दै आएका तथा विभिन्न रोगबाट ग्रसित बिरामीहरुलाई सहयोग गर्ने उद्धेश्यले घरघरमा औषधि पुर्याइरहेका छन् । उनले आज कैलालीको फूलबारीमा एक सुगरका बिरामीको घरमा ड्रोनबाट औषधी पुर्याएर काम सुरु गरेका छन् । तर, आफु नै घरघरमा गएर उनी केही दिन अगाडि देखि नै औषधि पुर्याइरहेका थिए । उनले फोनबाट र फेसबुक पेजमार्फत औषधि माग गर्न सक्ने बताए । बोलन्याथली धनगढीलाई आरएएन–एफ धनगढीले ड्रोन उपलब्ध गरेकोे हो । उनले अब धनगढीमा ड्रोनबाट नै औषधि पुर्याउने बताएका छन् । देश लकडाउनमा रहेका बेला नागिरकहरू घरभित्रै छन् । घरभित्रै रहेका नागरिकलाई सहयाेग गर्ने उद्देश्यले साे अभियान शुरू गरेकाे बताए । हालसम्म कैलालीमा तीन र कोचनपुरमा एक जना काेराेना भाइरसका संक्रमितहरू देखिएका छन् ।
सुदूरपश्चिममा उच्च सर्तकता, डोटीमा छैन उलङ्घन
काठमाडौं । छिमेकी मुलुक भारतको उत्तराखण्डमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिएपछि डोटीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उच्च सर्तकता अपनाउन थालिएको छ । जिल्लावासीले सरकारले गरेको जारी गरेको लकडाउनको पूर्णपालना गर्दै आएकामा थप सतर्कता अपनाइएको हो । मानिसको बढी भीडभाड हुने यहाँका विभिन्न चोक तथा प्रमुख व्यापारिक केन्द्रमा व्यापकरूपमा प्रहरी परिचालनसहित जागरुकताका लागि माइकबाट सूचनासमेत प्रवाह गरिएको छ । अन्य जिल्लामा लकडाउन उल्लङ्घनको आरोपमा सयौँ सवारी साधन पक्राउ र दजनौं स्थानीयवासी कारवाहीमा परे पनि डोटीमा भने अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्ति तथा सवारी साधन कारवाहीमा नपरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकनारायण पौडेलले बताए । उनले भने, “नागरिकले लकडाउनको पूर्ण पालना गरेका छन्, उल्लङ्घन गरेको घटना कहीँकतै पाइएको छैन ।” जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक रामबहादुर ऐरले अहिलेसम्म जिल्लामा कोरोनाको सङ्केत नदेखिएको जनाउनुभयो भने जिप्रका डोटीका प्रहरी प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक दिलीपसिंह देउवाले जोखिम नेपालमा नभित्रियोस् भन्दै लकडाउनमा कडाइ गरिएको बताए । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले लकडाउनको निर्देशनलाई पूर्णरूपमा पालना गराउन जिल्लाका सुरक्षा निकाय कडाइका साथ लागेको जनाएको छ । यहाँका उद्योग, व्यवसाय, पसलहरु पूर्णरुपमा बन्द भएका छन् । अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य गर्ने वस्तु अस्पताल सेवा, स्वास्थ संस्था, औषधि पसल, दाल, चामल, तेल, नुन, दूध डेरी, पेट्रोलपम्प, फलफूल तथा तरकारी पसल भने निश्चित समय तोकिएर सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएको छ । सुरक्षा निकाय, एम्बुलेन्स र अत्यावश्यक काममा खटिनेका लागि स्थानीय प्रशासनले उपलब्ध गराएको पास लिनेले मात्र आवतजावत गरिरहेका छन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्रकारका लागि प्रेस पास उपलब्ध गराएको छैन । सूचना विभागबाट प्रेस पास लिएकालाई रिर्पोटिङ गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । सरकारले गरेको निर्णयको उल्लङ्घन गर्नेलाई सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०२० को दफा २ बमोजिम कडा कारवाही गर्ने स्थानीय प्रशासनले योजना बनाएपछि बजारमा आवतजावत गर्ने तथा बिनाकाम घर बाहिर निस्किनेहरु बन्द भएका हुन् । प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सङ्क्रमण फैलन नदिन र नागरिक बचाउन सबैले नियमको पालना गर्न जरुरी रहेको बताए । कोरोना नियन्त्रणका लागि यहाँको प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । अहिलेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक मात्रै कैलालीमा कोरोना रोगको सङ्क्रमित फेला परे पनि अन्य ठाउँमा फेला परेका छैनन् । यहाँको प्रदेशबाट ४० जनाको स्वाब परीक्षण गरिए पनि चार जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ । अन्य ३६ जनामा नेगेटिभ देखिएको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय दिपायल राजपुरले जनाइएको छ । निर्देशनालयका अनुसार कोरोनाको सङ्क्रमण देखिएका निज बिरामीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । शव परीक्षण हुन सकेन गोली हानी हत्या गरिएकी जिल्लाको जोरायल गाउँपालिका–४ देउथलाको नङ्नीटोलकी २० वर्षीया अनिता वनको शवको दुई दिन बितिसक्दासमेत परीक्षण हुनसकेको छैन । जिल्ला अस्पताल डोटीको शवघरमा राखिएको शव दुई दिन बितिसक्दासमेत परीक्षण हुनसकेको छैन । जिल्ला अस्पतालमा पाँज चिकित्सक कार्यरत रहे पनि गोलीकाण्डको परीक्षण गर्ने अधिकारप्राप्त चिकित्सक कोही नभएका कारण उनको शव परीक्षण हुन नसकेको जिल्ला अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा ज्योति पाण्डेले बताए । उनले भने, “अस्पतालमा हामी पाँच चिकित्सक कार्यरत छौँ, गोलीकाण्डको परीक्षण गर्ने अधिकार र तालिम हामीसँग नहुँदा नगरिएको हो ।” गएको आइतबार राति निज महिलाको छातीमा भरुवा बन्दुकले गोली हानिएको अवस्थामा शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक देउवाले बताए । रासस
आज कुमारी बैंककाे कुन शाखा कति बजेसम्म खुल्छन् ?
काठमाडाैं । आज चैत २६ गते बुधबार कुमारी बैंककाे देशभरका विभिन्न शाखाहरू खुल्ने भएका छन् । बैंककाे विभिन्न प्रदेशकाे केहि शाखाहरु खुल्ला रहने एक सूचना मार्फत जानकारी गराएकाे छ । साथै, हालको बिषम परिस्थितिमा बैंकका इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ लगायत अन्य डिजिटल बैंकिङ प्रणालिको भरपुर सदुपयोग गर्नका लागि बैंकले आहवान गरेकाे छ । कुन शाखा कति बजेसम्म खुल्छन् ?
बुधबार नबिल बैंकको ४२ वटा शाखा खुल्ने, कुन प्रदेशको कति वटा ?
काठमाडौं । बुधबार(आज) नबिल बैंकको देशभरका ४२ वटा शाखा कार्यालय खुल्ने भएको छ । सबै शाखा बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म गरी खुल्ला हुने बैंकले जनाएको छ । जसमध्ये गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा बढी अर्थात ९ वटा शाखा कार्यालय खुल्ने भएका छन् । त्यस्तै, सुदुरपश्चिम प्रदेशको ७ वटा शाखा खुल्ने छन् । त्यसैगरी, प्रदेश १ को ६ वटा, प्रदेश २ काे ५ वटा, बागमती प्रदेशकाे ४ वटा, प्रदेश ५ काे ७ वटा शाखा कार्यालय खुल्ने बैंकले जानकारी दिएको छ । कर्णाली प्रदेशकाे ४ वटा शाखा खुल्नेछन् जसमध्ये तिला शाखा चाँहि ४ बजेदेखि ५ बजेसम्म खुल्ने बैंकले जनाएकाे छ । यससँगै, ग्राहकले आफूलाई पायक पर्ने शाखाबाट बैंकिङ सेवा लिन सक्ने छन् ।